.jpg "रायपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी व उठाव सतत जारी")
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.jpeg "अमेरिकी उपग्रह का भारत से प्रक्षेपण अंतरिक्ष क्षेत्र में साल की सबसे बड़ी उपलब्धि: क्वात्रा")
.jpeg "वैश्विक संकटों के बीच 2025 में संयुक्त राष्ट्र 80 वर्ष का हुआ, भारत बड़ी भूमिका निभाने को तैयार")
.jpeg "वर्ष शतरंज : दिव्या देशमुख चमकी, गुकेश प्रभावित करने में नाकाम रहे")
.jpg "ग्लोबल अनिश्चितता में निवेशकों की पसंद बना सोना-चांदी, कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर")
.jpeg "मजबूत बुनियादी कारकों से खुदरा क्षेत्र में 2026 में तेज वृद्धि जारी रहने के आसार")
.jpeg "अक्षय कुमार की फिल्म “वेलकम टू जंगल” की शूटिंग खत्म, 2026 में होगी रिलीज")
.jpeg "दूरदर्शन पर प्रसारित हुए ‘रजनी' के एपिसोड हमेशा के लिए खो गए: करण राजदान")
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.jpg "आंवला...सिर से लेकर पैर तक हो जाएगा इंफेक्शन प्रूफ")
.jpg "गुड़हल का पौधा बड़े-बड़े फूलों से भर जाएगा, यह 6 काम करके देखिए")
.jpg "गुलाब के पौधे में अक्टूबर में आएंगे अनगिनत फूल.. पौधे में करें नींबू के साथ इसका स्प्रे")
- - ऑयल पॉम पौधरोपण की ओर बढ़ी किसानों का रूझान- 50 हेक्टेयर रकबा में पुष्प क्षेत्र विस्तारदुर्ग / जिले में बड़ी संख्या में कृषकों का रूझान उद्यानिकी फसलों की खेती की ओर बढ़ी है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान राशि उपलब्ध करायी जा रही है। कृषक उद्यानिकी फसलों की पैदावारी लेकर लाभान्वित हो रहे है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पॉम योजना अंतर्गत वर्ष 2025-26 में लक्ष्य के विरूद्ध 95.04 हेक्टेयर में 47 कृषकों के प्रक्षेत्र पौधरोपण का कार्य पूर्ण किया गया है। विगत वर्ष 74.61 हेक्टेयर में 37 कृषकों के प्रक्षेत्र में विभाग द्वारा ऑयल पॉम पौधरोपण किया गया। जिले के धमधा विकासखण्ड के ग्राम टेमरी के कृषक श्री योगेश साहू विभागीय अनुदान से आठ एकड़ रकबा में ऑयल पॉम पौधरोपण की खेती कर प्रत्येक डेढ़ से दो माह में फसलों की कटाई कर ऑयल पॉम एफ.एफ.बी. का उत्पादन कर, प्रत्येक कटाई सीजन में डेढ़ से दो लाख की आय अर्जित करने में सफलता हासिल की है। जिससे प्रभावित होकर जिले के अन्य किसान भी ऑयल पॉम पौधरोपण की ओर आगे आने लगे हैं।एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना अंतर्गत 152 हेक्टेयर रकबा में केला, पपीता एवं ड्रैंगन फुट फसल क्षेत्र विस्तार कर 99 कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार 64 हेक्टेयर रकबा में टमाटर, बैंगन एवं प्याज सब्जी विस्तार कर 58 कृषक लाभान्वित हुए हैं। जिले के 71 कृषक 50 हेक्टेयर रकबा में पुष्प क्षेत्र विस्तार अंतर्गत गैंदा पुष्प की खेती कर अच्छी पैदावारी ले रहे हैं। जिले के ग्राम मलपुरीकला क्षेत्र अंतर्गत कृषक श्री अरूण कुमार दो हेक्टेयर रकबा में गैंदा पुष्प की खेती कर अच्छी आमदनी अर्जित करने में सफलता पायी है। योजना अंतर्गत कृषक को 20 हजार रूपए की अनुदान राशि भी प्राप्त हुई है।राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत चयनित 46 कृषक अनुदान प्राप्त कर ग्राफ्टेड बैंगन एवं टमाटर की पैदावारी लेकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इन्हीं में ग्राम टेमरी के कृषक श्री हितेश टॉक भी है, जिन्होंने उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर 09 एकड़ रकबा में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती से प्रति एकड़ 40 टन उत्पादन प्राप्त कर 48 लाख तक की आमदनी अर्जित की। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषिक समैतिक योजना के तहत किसान अपनी खाली जमीनों में नींबू, अमरूद, कटहल, आम, ऑवला आदि फलदार पौधे की रोपण कर रहे हैं।
- -कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कड़ाई से पालन के दिए निर्देशदुर्ग, / भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में विगत दिवस आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्देशों के परिपालन में, कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आयुक्त/रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरोदा/रिसाली, सिविल सर्जन सह अधीक्षक एवं रजिस्ट्रार जिला अस्पताल दुर्ग, सिविल सर्जन सह अधीक्षक एवं रजिस्ट्रार सिविल अस्पताल सुपेला भिलाई दुर्ग, मुख्य नगर पालिका अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर पालिका परिषद कुम्हारी/जामुल/अहिवारा/अमलेश्वर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी/रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), नगर पंचायत धमधा/पाटन/उतई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जनपद पंचायत दुर्ग/धमधा/पाटन, खंड चिकित्सा अधिकारी एवं रजिस्ट्रार निकुम/धमधा/पाटन, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु बी.एस.पी. सेक्टर-8 भिलाई दुर्ग, रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु रेल्वे हॉस्पिटल, भिलाई चरोदा, जिला-दुर्ग तथा रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु ईएसआईसी हॉस्पिटल जुनवनी रोड जिला-दुर्ग को जिले में जन्म-मृत्यु पंजीयन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के तहत, अब समस्त शासकीय अस्पतालों में नवजात शिशु के जन्म का पंजीयन कर जन्म प्रमाणपत्र माँ को अस्पताल से छुट्टी मिलने के पूर्व ही अनिवार्यतः प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, समस्त पंजीयन इकाइयों के क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी चिकित्सालयों के प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने संस्थान में घटित जन्म-मृत्यु के प्रकरणों की सूचना बिना विलंब किए संबंधित रजिस्ट्रार को दें, ताकि घटना के 21 दिन के भीतर पंजीयन और प्रमाण पत्र जारी किये जा सके। इस प्रक्रिया की समीक्षा के लिए, प्रत्येक वर्ष जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की बैठक में 21 दिन के भीतर पंजीयन की उपलब्धि को एक अनिवार्य एजेंडा बिन्दु के रूप में जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेब पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले अधिकृत यूजर्स को अपनी यूजर आई डी/पासवर्ड/ओटीपी का सतर्कता से उपयोग करने और समय-समय पर पासवर्ड बदलने के निर्देश दिए गए हैं, तथा फर्जी वेब पोर्टल से फर्जी प्रमाण पत्र जारी होने के संबंध में रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार को जागरूक किया जाएगा। नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के लिए पंजीयन इकाईवार समस्त शासकीय एवं निजी अस्पतालों की सूची संधारित और अद्यतन करने के भी निर्देश दिये गये है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
- दुर्ग / कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के तहत् प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए अहिवारा विधानसभा अंतर्गत विकासखण्ड धमधा में 02 निर्माण कार्यों के लिए 12.60 लाख रूपए की स्वीकृति दी है। उक्त निर्माण कार्यों में प्रभारी मंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा तथा अहिवारा विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित क्रमशः 2.60 लाख तथा 10 लाख रूपए के कार्य 1-1 शामिल है। प्रभारी मंत्री श्री शर्मा तथा विधायक श्री कोर्सेवाड़ा द्वारा अनुशंसित उक्त कार्यों का संपादन क्रियान्वयन एजेंसी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धमधा द्वारा किया जाएगा। जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार विख धमधा के ग्राम पंचायत खपरी (गि) में सीसी रोड निर्माण हेतु 2 लाख 60 हजार तथा ग्राम पंचायत सेमरिया (गि) में सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
- -परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त कियारायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार एवं जिला प्रशासन की पहल "प्रोजेक्ट दृष्टि" लगातार बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसी अभियान के तहत ग्राम रीवा, विकासखंड आरंग की शासकीय प्राथमिक स्कूल की कक्षा पहली की छात्रा जानवी साहू को समय पर इलाज मिला और उसकी आंखों की रोशनी सुरक्षित हो सकी।24 नवंबर 2025 को चिरायु टीम स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंची थी। जांच के दौरान टीम को पता चला कि जानवी कंजेनिटल कैटरेक्ट (जन्मजात मोतियाबिंद) से पीड़ित है।चिरायु टीम ने आगे की प्रक्रिया संभालते हुए जानवी को 03 दिसंबर को डॉ.भीमराव आंबेडकर अस्पताल रायपुर में विशेषज्ञ चिकित्सकों से जांच कराई। पूरी जांच के बाद 04 दिसंबर को बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 06 दिसंबर को उसकी सफल सर्जरी की गई। डॉक्टरों के अनुसार सर्जरी पूर्णत: सफल रही और बच्ची तेजी से स्वास्थ्य लाभ ले रही है। जानवी के माता-पिता ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं जिला प्रशासन प्रति आभार व्यक्त किया है।
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दुर्ग, / मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 में शासन द्वारा अनुमोदित निर्धारित लागत दर अनुसार जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत अधोसंरचना निर्माण कार्य के लिए 10.40 लाख रूपए की अनुशंसा प्राप्त हुई है। अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग दुर्ग द्वारा प्रेषित तकनीकी स्वीकृति के आधार पर अनुशंसित कार्य को संपादित कराए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्ग को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्याे की संपादन कार्यकारी एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत होगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बीके दुबे से प्राप्त जानकारी अनुसार विकासखण्ड दुर्ग के ग्राम कातरो में संघेल परिवार के घर से डोमार साहू के घर की ओर 2 तथा नया बाजार चौक में 2 सीसी रोड निर्माण हेतु 10 लाख 40 हजार रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त निर्माण कार्य हेतु मानक मानचित्र एवं प्राक्कलन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की वेबसाईट http://www.cg.nic.in/resworks में उपलब्ध है।
- -जनजाति युवा संगम में शहीद वीर नारायण सिंह और भगवान बिरसा मुंडा को किया नमन*बिलासपुर, / उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज यहां स्व. लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित जनजाति युवा संगम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह एवं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धापूर्वक नमन किया।जनजाति गौरव माह के समापन अवसर पर यह कार्यक्रम जनजाति गौरव दिवस आयोजन समिति एवं युवा कार्य वनवासी विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आलोक कुमार चक्रवाल ने की। इस अवसर पर महापौर श्रीमती पूजा विधानी, श्री वैभव सुरंगे, डॉ. चंद्रशेखर उइके सहित जनजातीय समाज के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कहा कि आज शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन करता हूं। अंग्रेजों ने उनके साथ जो व्यवहार किया, वह इस बात का प्रमाण है कि वे उनसे कितना भय खाते थे। जमींदार परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने आम जनता, समाज और गरीबों की चिंता की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया।उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी जनजातीय समाज के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। शहीद वीर नारायण सिंह और भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेकर आज जनजातीय समाज के गौरव, स्वाभिमान और वैभव को आगे बढ़ाने का समय है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज के युवा यदि अपने समाज की महिमा को आगे बढ़ाएं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। जब कोई समाज किसी व्यक्ति को भगवान का दर्जा देता है, तो यह दर्शाता है कि उस महापुरुष ने समाज के लिए असाधारण कार्य किए होते हैं।उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि देश हमें पुकार रहा है। जनजातीय समाज के युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा और शहीद वीर नारायण सिंह से प्रेरणा लेकर भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और अपने समाज के वैभव और गौरव को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत से जुटना चाहिए।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम समाज के लिए कार्य नहीं करेंगे और समाज की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। उन्होंने युवाओं से सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
- -सड़क ब्रेकर हटाने और शीघ्र निर्माण के निर्देशभिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने आज ज़ोन-3 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र में प्रस्तावित और प्रगतिरत विकास कार्यों का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित नाली निर्माण, नवनिर्मित सड़क, सुलभ शौचालय, पिंक टॉयलेट, वाटर एटीएम और मार्केट क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था का जायज़ा लिया और सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।आयुक्त ने जलेबी चौक लिंक रोड से लगे प्रस्तावित नाली निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया पूर्ण होते ही कार्य शुरू कराया जाए, जिससे सड़कों पर अनावश्यक पानी बहने की समस्या से निजात मिल सकेगी। समीपस्थ सब्जी मंडी जाने वाले नवनिर्मित सड़क पर बने ब्रेकरों के कारण नागरिकों को हो रही आवागमन की परेशानी को देखते हुए, आयुक्त ने तत्काल उन ब्रेकरों को उखड़वाने के निर्देश दिए।नागरिकों एवं व्यापारियों की सुविधा के लिए प्रस्तावित सार्वजनिक सुलभ शौचालय स्थल का अवलोकन किया और इसके निर्माण को जल्द कराने के निर्देश दिए।वार्ड क्र. 36 में महिलाओं के लिए निर्मित पिंक टॉयलेट का जायज़ा लिया और वहाँ पानी एवं साफ़-सफ़ाई की उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। समीप में स्थापित वाटर एटीएम का भी अवलोकन किया।प्रगतिरत नवीन सुलभ शौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित एजेंसी को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। मार्केट की साफ-सफाई व्यवस्था का अवलोकन किया और व्यापारियों की सुविधा हेतु शेड निर्माण कराने पर चर्चा की।निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने साफ़-सफ़ाई और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष ज़ोर दिया।इस अवसर पर ज़ोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन, अशोक देवांगन, सहायक राजस्व निरीक्षक बसंत देवांगन, ज़ोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेंद्र बंजारे, स्वच्छता निरीक्षक चूड़ामणि यादव सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
- -झरिया अल्कालाइन वाटर प्लांट से किया 22 लाख रूपए का व्यापार-राज्योत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम से लेकर शासकीय कार्यालयों मेें कर रहीं हैं आपूर्ति-रायपुर / प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप लखपति दीदियां किस तरह अपने उद्यम से अपना संसार बदल रही हैं इसका सुंदर उदाहरण जिले के अभनपुर ब्लॉक के ग्राम पचेड़ा में झरिया अल्कलाइन वाटर बाटलिंग प्लांट चलाने वाली शारदा समूह की महिलाएं हैं। इन्होंने एक छोटी सी शुरूआत करते हुए अपना व्यवसाय खड़ा कर चुकी हैं और झरिया के नाम से अपना ब्रांड बना चुकी हैं।राज्योत्सव-2025 में इस समूह के द्वारा अल्कलाइन वाटर की सप्लाई की गई है। आज इनके द्वारा करीब 22 लाख रूपए का व्यापार कर लिया गया है। यह सब अन्य महिलाओें के लिए प्रेरणा बन रही है। हर दिन करीब 5 हजार बोतल पानी बनाने वाले इस प्लांट से अब मंत्रालय, जंगल सफारी, आईआईआईटी, एनआरडीए, पर्यावास भवन में भी सप्लाई होने लगी है। यह प्लांट नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ‘बिहान’ के संयुक्त प्रयास से स्थापित किया गया है।आधुनिक तकनीक से लैस इस प्लांट में दो प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां जल की शुद्धता और उसका पीएच स्तर जो सामान्यतः 8 से 8.5 के बीच रखा जाता है- की नियमित जांच होती है। जल को 500 एमएल की काँच की बोतलों में पैक किया जाता हैयह प्लांट ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवन बदलने वाली पहल है। इस परियोजना के माध्यम से महिलाओं को सीधा रोजगार मिला है। ये महिलाएं अब न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि समाज में एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। कलेक्टोरेट रायपुर में होने वाली बैठकों में ’झरिया’ पानी बोतल ही दिया जाता है। जहां इसे अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। एक बोतल पानी की कीमत 58.20 रुपए है, जिसमें बोतल की कीमत 50 रुपए है। बोतल वापसी के समय ये राशि वापस दे दी जाती है।यहां मिलेगा एल्कलाइन पानी बोतलजिला पंचायत परिसर स्थित बिहान संगवारी हाट, बी-1 कैफे एवं ग्राम पचेड़ा स्थित बॉटलिंग प्लांट में आप संपर्क कर सकते हैं। यह पहल राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ‘लखपति दीदी’ को गति प्रदान कर रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इस प्लांट के जरिए न केवल स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि वे एक स्थायी आजीविका मॉडल की ओर अग्रसर हो रही हैं।
- रायपुर /राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आज दिनांक 10 दिसम्बर 2025 को बलराम प्रसाद वर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा केन्द्रीय जेल रायपुर का निरीक्षण किया गया, जिसमें जेल नियमावली एवं माननीय उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के आलोक में बन्दियों की मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने हेतु जेल प्रशासन को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा जेल में बैरक, पीने के पानी की सुविधा, पाक शाला, अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। इसी के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकारण, रायपुर द्वारा मानव अधिकार दिवस के अवसर पर जेल में जागरूकता कार्यकम का भी आयोजन किया गया था, जिसमें अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर द्वारा जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों जैसेः- निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का अधिकार, जमानत का अधिकार, अपील दायर करने एवं अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी। इस अवसर पर शिक्षा के अधिकार के तहत् जेल में निरूद्ध बंदियो द्वारा पढ़ाई जारी रखते हुए हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बंदियों को माननीय प्रधान एवं जिला न्यायाधीश द्वारा प्रमाण पत्र वितरीत कर समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से आनंद कुमार सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायपुर, अविनाश कुमार दुबे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, योगेश क्षत्रिय जेल अधीक्षक एवं जेल प्रशासन के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
- रायपुर । श्रम विभाग के “छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल” द्वारा संचालित सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना के अंतर्गत चयनित 12 हितग्राहियों के बैंक खातों में 1 हजार रूपए की डीबीटी राशि तकनीकी कारणों से जमा नही हो पाई है।विभाग के सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि पंजीयन के समय दर्ज बैंक खाता नंबर गलत होने, बैंक खाता बंद/मर्ज होने अथवा आइएफएससी (IFSC) कोड में परिवर्तन जैसे कारणों से भुगतान नही हो सका है। साथ ही पंजीयन कार्ड में दर्ज मोबाइल नंबर एवं पते पर भी हितग्राहियों से संपर्क नहीं हो पाया है। योजना के 12 हितग्राही जिनका नाम और पंजीयन क्रमांक- रामेश्वर सिंग विश्वकर्मा (442668778), ममता समुन्द्रे (444439714), सुमन लंगोटे (444439725), सुनीता समुन्द्रे(444494816), वर्षा पसेरिया (444338110), प्रतिभा नायक (444597013), अंबिका यादव (441849755), सीमा साहू (442076245), लायबानी बरिहा (441243547), वनशीला तांडेकर (441727452), दीपक कुमार मानकर (441239144), चन्द्रिका देवांगन (447202013) शामिल हैं।इन सभी हितग्राहियों से 15 दिनों के भीतर अपने वर्तमान सक्रिय बैंक खाते (आधार लिंक अनिवार्य) का विवरण लेकर कार्यालय में उपस्थित होने अनिवार्य है, ताकि योजना राशि समय पर उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही निर्धारित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत न करने पर आवेदन निरस्त माना जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित हितग्राही की होगी।
- - छत्तीसगढ़ रिंग फाइट टीम 11 दिसंबर को प. बंगाल के लिए रवाना होगीरायपुर। पश्चिम बंगाल में आयोजित नौवीं नेशनल रिंग फाइट चैंपियनशिप के लिए गुरुवार, 11 दिसंबर को ठाकुर नगर, पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होगी। 18 सदस्यीय टीम में 12 पुरुष और छह महिला खिलाड़ी हैं, जो नेशनल चैंपियनशिप के लिए दावा करेंगे।महाराष्ट्र मंडल की उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि तीन दिवसीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हरियाणा, बिहार, झारखंडराजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश की टीमें शामिल होंगी। ओपी कटारिया के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल जाने वाली टीम में तुषार वर्मा, आयुष्मान कालेले, विहान कालेले, पुष्कर साहू, गौरव हिमने, अनीश, जायसवाल, अभिमन्यु कुमार, वेदांत साहू, आदित्य नारायण के., सृजन सिंह, योगेश कुमार और रौनक वर्मा होंगे। छत्तीसगढ़ की महिला टीम में वर्तिका क्षीरसागर, प्रणवी ओगले, तन्वी साहू, यशिका साहू, ऋशु जायसवाल और प्रकृति दंडवते रिंग फाइट चैंपियनशिप में अपने दमदार प्रदर्शन से पदकों पर अपना दावा करेंगे।टीम की रवानगी से पूर्व महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, सचिव चेतन गोविंद दंडवते सहित पदाधिकारियों ने समूचे खिलाड़ियों को चैंपियनशिप में सफलता को लेकर शुभकामनाएं दी हैं । टीम के साथ छत्तीसगढ़ रिंग फाइट एसोसिएशन के पदाधिकारी ओपी कटारिया, महाराष्ट्र मंडल की सहसचिव मालती मिश्रा और सांस्कृतिक समिति के प्रवीण क्षीरसागर साथ में जाएंगे।
- बिलासपुर /प्रबंध संचालक, मार्कफेड जितेन्द्र शुक्ला ने जिला बिलासपुर के धान खरीदी केंद्र छतोना एवं धान संग्रहण केंद्र बिल्हा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान छतोंना में किसान फेकू लाल ने बताया कि आज उनके द्वारा 113 क्विंटल धान बेचा गया। समिति में धान बेचने में कोई परेशानी नहीं हुई। किसान के उपज के संबंध चर्चा की। मिलर्स से धान उठाव तेजी से करवाने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया। संग्रहण केंद्र बिल्हा का निरीक्षण किया और तैयारी देखी। उन्होंने जिले की सभी चारों संग्रहण केन्द्रों को तैयार करने डीएमओ को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर, डीएमओ अमित चंद्राकर भी उपस्थित थे।
- -उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश, कहा गुणवत्ता से न हो कोई समझौताबिलासपुर । लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सड़क संपर्क के विस्तार और मजबूती के लिए प्रस्तावित कार्यों व निविदाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों एवं पुलों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए 124 करोड़ 88 लाख रुपए के छह सड़कों और पुलों की निविदा को मंजूरी दी है। उन्होंने इन सड़कों और पुलों के काम जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा है।उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बीजापुर जिले में 18 करोड़ 18 लाख रुपए के पुल-पुलिया सहित 12.6 किमी लंबाई के कुटरू से फरसेगढ़ मार्ग, सरगुजा जिले में चैनपुर से खम्हरिया मार्ग पर रेहण्ड नदी पर 11 करोड़ 43 लाख रुपए के उच्च स्तरीय पुल, जशपुर जिले के सिसरिंगा में मछलंग होते हुए 6.5 किमी लंबाई के सहसपुर पहुंच मार्ग तथा 3.1 किमी लंबाई के गोढ़ी से पालीडीह पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए दस करोड़ 54 लाख रुपए की निविदा स्वीकृत की है। उन्होंने सक्ती जिले में 29 किमी लंबे मालखरौदा-छपोरा मार्ग के मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 53 करोड़ 15 लाख रुपए और बिलासपुर शहर में 10.7 किमी लंबाई के नेहरू चौक से दर्रीघाट मार्ग के लिए 31 करोड़ 58 लाख रुपए की निविदा को भी मंजूरी प्रदान की है। लोक निर्माण विभाग के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता तथा नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा इन कार्यों की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी। आम नागरिक भी इनके निर्माण के दौरान पारदर्शिता एवं गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- -संयुक्त टीम द्वारा राइस मिलों में छापा मार धान जप्ती की, की गई कार्यवाहीरायपुर / कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर जिले में धान के अवैध परिवहन, भण्डारण, संग्रहण पर कार्यवाही की जा रही है। खाद्य विभाग, मंडी निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा राइस मिल्स का निरीक्षण किया गया और कार्यवाही की गई। जिले के विभिन्न मिल परिसर में खाद्य अधिकारियों, मंडी सचिव एवं निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें फर्म सतनाम इंडस्ट्रीज, पारागांव के मिल परिसर में 212.80 क्विंटल धान, फर्म श्री मोहिनी एग्रोटेक, नवापारा के मिल परिसर में 244.80 क्विंटल धान एवं आदर्श राइस मिल, अभनपुर के मिल परिसर में 68 क्विंटल धान स्टॉक से अधिक पाया गया। निरीक्षण दल द्वारा मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए धान को जप्त किया गया एवं सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई।
- -नि: शुल्क जांच और औषधीय वितरण की व्यवस्थारायपुर । विकासखंड आरंग के अधीनस्थ आने वाले ग्राम टेकारी ( कुंडा ) में गुरुवार 11 दिसंबर को विकास खंड स्तरीय आयुष स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है । यह आयोजन टेकारी के उच्चतर माध्यमिक शाला में पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक होगा ।इस स्वास्थ्य मेला में चर्मरोग , मोटापा , ब्लड प्रेशर , शुगर , अस्थमा , स्त्री रोग , बुखार , बवासीर , भगन्दर , उदर रोग , गठिया वात , साइटिका , नेत्र रोग से पीडि़त मरीजों की आयुर्वेद चिकित्सकों व उनके टीम द्वारा नि:शुल्क जांच व रक्त परीक्षण तथा नि:शुल्क औषधि का वितरण किया जाएगा । यह स्वास्थ्य मेला संचालक आयुर्वेद के निर्देश व रायपुर जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर स्वाति रावत के मार्गदर्शन में टेकारी आयुर्वेद औषधालय में पदस्थ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार बांधे की अगुवाई में किया जा रहा है , जो इस आयोजन के प्रभारी व नोडल अधिकारी भी हैं ।
- - पालक चौपाल में शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं को पौष्टिक भोजन और स्वच्छता के संबंध में दी जा रही जानकारी- शिशुवती माताओं और नन्हे बच्चों का समय पर किया जा रहा टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांचराजनांदगांव । जिले में कुपोषित बच्चों को सुपोषण की श्रेणी में लाने के लिए 'पोट्ठ लईका पहल अभियान के तहत आंगनबाडिय़ों केन्द्रों में पालक चौपाल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शिशुवती माताओं और नन्हे बच्चों का समय पर टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जा रहा है। गंभीर कुपोषित बच्चों के गृह भेंट कर पौष्टिक आहार एवं साफ-सफाई के संबंध में समझाईश एवं जानकारी दी जाती है। गंभीर कुपोषित बच्चों को एनआरसी भेजने के लिए समझाईश दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा टीबी, कुष्ठ एवं पल्स पोलियों अभियान के अंतर्गत नारा लेखन कार्य कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पालक चौपाल कार्यक्रम में शिशुवती माताओं को पौष्टिक आहार, बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव तथा स्वच्छता, पेयजल, डायरिया प्रबंधन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी जा रही है।पोट्ठ लईका पहल अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में पालक चौपाल का आयोजन किया जाता है। पालक चौपाल में बताया जाता है कि बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकस के लिए जीवन के प्रथम 1000 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। पालक चौपाल में शिशुवती माताओं, किशोरी बालिकाओं को पौष्टिक भोजन और स्वच्छता के संबंध में जानकारी दी जा रही है। शिशुवती माताओं को बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के लिए तिरंगा भोजन के रूप में पौष्टिक आहार खाने के लिए प्रेरित किया गया। जिससे बच्चों को प्रोटीन, विटामिन एवं अन्य पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिल सके। पालक चौपाल में तिरंगा भोजन के संबंध में अभिभावकों को जानकारी दी गई। तिरंगा भोजन में केसरी रंग अंतर्गत दलहन, सोया, अंडा, सफेद रंग चावल, रोटी तथा हरा रंग में हरी सब्जी जैसे पालक, मेथी, मुनगा भाजी एवं अन्य हरी साग-सब्जी का होता है। अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन कम से कम 3 बार दिन में खिलाने और 2-3 बार स्वयं भी खाने की सलाह दी गई।
- राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध धान बिक्री की रोकथाम के लिए कोचियों एवं बिचौलियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में कोचियों एवं बिचौलियों द्वारा अवैध धान की बिक्री करने की पुनरावृत्ति होने एवं संलिप्त पाए जाने पर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए जा सकते हैं। इसी कड़ी में राजस्व, खाद्य, मंडी विभाग के संयुक्त दल द्वारा आज कुल 4 प्रकरणों में 75 लाख 37 हजार 960 रूपए मूल्य के 2431.60 क्विंटल (6079 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक कुल 174 प्रकरणों में 7 करोड़ 48 लाख 63 हजार 326 रूपए मूल्य के 24149.46 क्विंटल (60374 बोरा) अवैध धान एवं 17 वाहन जप्त किया गया है।प्राप्त जानकारी अनुसार आज राजनांदगांव अनुविभाग में 2 प्रकरण में 58 लाख 88 हजार 760 रूपए मूल्य के 1899.60 क्विंटल (4749 बोरा) अवैध धान एवं डोंगरगांव में 1 प्रकरण में 16 लाख 5 हजार 800 रूपए मूल्य के 518 क्विंटल (1295 बोरा) अवैध धान तथा डोंगरगढ़ अनुविभाग में कुल 1 प्रकरणों में 43 हजार 400 रूपए मूल्य के 14 क्विंटल (35 बोरा) अवैध धान जप्त किया गया है। इसी तरह खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अब तक राजनांदगांव अनुविभाग में कुल 77 प्रकरणों में 4 करोड़ 46 लाख 2 हजार 800 रूपए मूल्य के 14388 क्विंटल (35970 बोरा) अवैध धान व 7 वाहन, डोंगरगढ़ अनुविभाग में 47 प्रकरण में 1 करोड़ 32 लाख 16 हजार 106 रूपए मूल्य के 4263.26 क्विंटल (10658 बोरा) अवैध धान व 2 वाहन तथा डोंगरगांव अनुविभाग में कुल 50 प्रकरणों में 1 करोड़ 70 लाख 44 हजार 420 रूपए मूल्य के 5498.20 क्विंटल (13746 बोरा) अवैध धान एवं 8 वाहन जप्त किया गया है।जिले में कोचियों एवं बिचौलियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले के 1500 छोटे एवं बडे मंडी अनुज्ञप्तिधारियों को सूचीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं खाद्य व मंडी के अधिकारियों को जांच कर अवैध रूप से भंडारित धान जप्त किए जाने तथा सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिये गये है। जिले में अंतर्राज्यीय अवैध धान आवक के रोकथाम हेतु जिले में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट बोरतलाब, पाटेकोहरा एवं कल्लूबंजारी स्थापित किया गया है। जहां पर मंडी, नगर सेना, वन विभाग एवं राजस्व के अधिकारियों द्वारा तीन पालियों में 24 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है।
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- अब तक जिले में 34015 पंजीकृत किसानों से 409 करोड़ 89 लाख 66 हजार रूपए मूल्य का 1725706 क्विंटल धान की खरीदी
- अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 43030 क्विंटल धान का उठाव
राजनांदगांव । जिले में धान की खरीदी अभियान से सिकानों में हर्ष व्याप्त है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 अंतर्गत धान खरीदी महाभियान के तहत शासन द्वारा समर्थन मूल्य एवं कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक के मान से धान खरीदी की जा रही है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशन में धान खरीदी सुचारू संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। धान खरीदी कार्य के के लिए इलेक्ट्रानिक तौल मशीन, पेयजल, पेयजल, छांव, बायोमैट्रिक डिवाईस मशीन, श्रमिक एवं अन्य व्यवस्था की गई है। आर्द्रता मापी यंत्र से किसानों के धान का परीक्षण किया जा रहा है। जिले के सभी 96 धान खरीदी केन्द्रों में धान खरीदी की दर एवं सूची व फ्लैक्स लगाए गए है। कलेक्टर ने धान खरीदी केन्द्रों की सतत निगरानी रखने तथा कोचियों एवं बिचौलियों से अवैध धान की खरीदी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। धान बिक्री के लिए किसान टोकन तुंहर हाथ मोबाईल एप के माध्यम से टोकन प्राप्त कर रहे है। जिससे उनके समय की बचत हो रही है और उन्हें सुविधा मिल रही है। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले में 34015 पंजीकृत किसानों से 409 करोड़ 89 लाख 66 हजार रूपए मूल्य का 1725706 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। धान का उठाव भी लगातार जारी है। अब तक धान उपार्जन केन्द्रों से 43030 क्विंटल धान का उठाव किया गया है। - राजनांदगांव । कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय निक्षय निरामय पहचान एवं उपचार अभियान के दौरान जिले के टीबी के उच्च जोखिम समूहों का चिन्हांकन किया गया है। टीबी के उच्च जोखिम समूहों के जिले के सभी विकासखंडों एवं शहरी क्षेत्र के चिन्हित शेष व्यक्तियों की जांच एक्स-रे मशीन के माध्यम से किया जाएगा। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की निगरानी में हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन रखी गई है। जिले के चिन्हित शेष उच्च जोखिम समूहों के व्यक्तियों की जांच एक्स-रे मशीन के माध्यम किया जाएगा। इसके लिए जिले के सभी विकासखंडों एवं शहरी क्षेत्रों में जांच करने रूट चार्ट भी तैयार कर लिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनआर नवरतन ने बताया कि सेंट्रल टीबी डिवीजन के निर्देशानुसार जिले को प्रदाय किए गए हैंड हेल्ड एक्स-रे मशीन का जिला अस्पताल में स्थापना किया गया है। जिले के विभिन्न विकासखंडों एवं जिला अस्पताल के रेडियोग्राफरों को मशीन संचालन के संबंध में राज्य कार्यालय के इंजीनियर द्वारा जिला नोडल अधिकारी डॉ. अल्पना लुनिया की उपस्थिति में प्रशिक्षित किया गया।जिले में निक्षय निरामय 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार अभियान अंतर्गत 1 लाख 10 हजार 950 उच्च जोखिम समूहों के टीबी शंकास्पद व्यक्तियों की पहचान किया गया है। जिसमें 16 हजार 542 व्यक्तियों का नॉट के माध्यम से एवं 45 हजार 671 व्यक्तियों का एक्स-रे के माध्यम से टीबी की जॉच कराया जा चुका है। जिले के शेष 47 हजार 862 व्यक्तियों का एक्स-रे जांच कराया जाएगा। शासन से जिले को हैण्ड हेल्ड एक्स-रे मशीन प्राप्त होने पर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा जाकर टीबी संभावित व्यक्तियों का एक्स-रे जॉच कराया जाएगा।
- रायपुर। डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के रेडियोडायग्नोसिस विभाग में सोनोग्राफी जाँच सेवाओं में वेटिंग अब शून्य हो गई है। केवल गर्भवती महिलाओं को ही स्त्री रोग विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार एंटीनेटल स्कैन और एनॉमली स्कैन के लिए उनके गर्भावस्था के सप्ताह के आधार पर डेट दिया जा रहा है।विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल में स्थापित कुल 5 सोनोग्राफी मशीनों में से 4 मशीनें पूर्ण रूप से क्रियाशील हैं, जबकि शेष 1 मशीन की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है। सोनोग्राफी जांच के लिए किसी भी मरीज को प्रतीक्षा तिथि (वेटिंग डेट) नहीं दी जा रही। सभी जांचें उसी दिन की जा रही हैं (केवल गर्भवती महिलाओं को छोड़कर)। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अपनी कार्य क्षमता भी बढ़ाई है :- जहाँ पहले बाह्य रोग विभाग में प्रतिदिन लगभग 130 सोनोग्राफी की जाती थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 200 से अधिक हो गई है। मंगलवार को बाह्य रोग विभाग के 248 से भी अधिक मरीजों की सोनोग्राफी जाँच उसी दिन (Same day) की गई। मरीजों को उसी दिन (Same day में) सोनोग्राफी जांच की सुविधा का लाभ मिल सके इसके लिए विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक पात्रे द्वारा जांचों की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग नियमित रूप से की जा रही है।वहीं, सीटी स्कैन एवं एमआरआई जांचों के लिए भी किसी भी मरीज को वेटिंग डेट नहीं दी जा रही है तथा किसी को भी जाँच के लिए डी.के.एस. अस्पताल रेफर नहीं किया जा रहा। इमर्जेंसी में आने वाले मरीजों की सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एक्स रे जाँच नियमित रूप से विभाग में हो रही है।
- - नवीन गाइडलाइन दरों के तहत नगरीय क्षेत्रों में दरों का किया गया युक्तियुक्तरण और सरलीकरणराजनांदगांव । केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड छत्तीसगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए गाइडलाइन दरों को अनुमोदित किया गया है। कार्यालय जिला पंजीयक से प्राप्त जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले में लागू नवीन गाइडलाइन दरों के तहत नगरीय क्षेत्रों में दरों का युक्तियुक्तरण और सरलीकरण किया गया है। पूर्व में प्रचलित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका में एक ही वार्ड में कई-कई कंडिकाओं में अलग-अलग दरें अंकित थी, जिससे मार्गदर्शिका जटिल एवं आमजन के लिए समझने में कठिन हो गई थी। नगर निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 1, 2 एवं 3 में कुल 10 अलग-अलग कंडिकाएं थी। जिनमें उसी स्थान पर मुख्य मार्ग का दर 3200 रूपए, 3400 रूपए और 3600 रूपए जैसी भिन्न-भिन्न दरें अंकित थी, जबकि उस क्षेत्र की वास्तविक बाजार दरों में इतना अंतर नहीं था। जिनमें एकरूपता लाकर वर्तमान बाजार मूल्य 4500 वर्गमीटर किया गया है एवं कंडिकाएं कम करके 6 कंडिकाएं की गई है। इसी प्रकार का युक्तियुक्तकरण बाकी सभी वार्डों में भी किया गया है।राज्य शासन के निर्देशानुसार अनावश्यक कंडिकाओं का युक्तियुक्तरण किया गया। इसके परिणामस्वरूप नगर निगम राजनांदगांव में पूर्व के 310 कंडिकाओं को घटाकर 134 किया गया है। जिले के सभी नगरीय निकायों डोंगरगढ़, डोंगरगांव, छुरिया एवं लाल बहादुर नगर में कुल 120 वार्डों के अंतर्गत पूर्व की 490 कंडिकाओं को सरलीकृत कर 249 कंडिकाएं रखा गया है। नवीन गाइडलाइन पूर्व की तुलना में अधिक सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में अंतिम बार गाइडलाइन का पुनरीक्षण वर्ष 2018-19 में हुआ था। वर्तमान पुनरीक्षण उसी आधार वर्ष (2018-19) की दरों को लेते हुए किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही रोड से लगे ग्राम व आस-पास के ग्रामों के दरों मे विसंगति थी। इन्ही विंसगतियों को दूर करने के लिए एक ही रोड से लगे व आस-पास लगे ग्राम की विसंगति को दूर करते हुए सभी ग्रामों की दर एक समान प्रस्तावित किया गया है। ग्राम अंजोरा जीई रोड पूर्व का दर मुख्य मार्ग 1 करोड़ 8 लाख रूपए, ग्राम टेड़ेसरा जीई रोड 1 करोड़ 38 लाख रूपए, ग्राम देवादा जीई रोड 1 करोड़ 22 लाख रूपए, इंदावनी जीई रोड 56 लाख रूपए, सोमनी जीई रोड 1 करोड़ 38 लाख रूपए था। वर्तमान में इन सभी मुख्य मार्ग की दर 1 करोड़ 85 लाख रूपए हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में युक्तियुक्तकरण के बाद प्राप्त दरों पर लगभग 20-40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है अर्थात लगभग 6 वर्षों बाद स्वाभाविक एवं तार्किक वृद्धि की गई है। ऑनलाइन प्रणाली एवं पंजीयन कार्य में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। नवीन गाइडलाइन 20 नवम्बर 2025 से प्रभावी हुई है। इस तिथि से अब तक लगभग 200 से अधिक दस्तावेजों का पंजीयन सुचारू रूप से किया जा चुका है। जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों में पूर्ववत प्रतिदिन नियमित रूप से पंजीयन कार्य जारी है।
- -मेडिकल कॉलेज स्थापना से खुलेगा विकास का नया अध्याय - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा-कबीरधाम में स्वास्थ्य सुविधाओं के नए युग का होगा सूत्रपातरायपुर। कबीरधाम जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मज़बूती देने और युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में मेडिकल कॉलेज कबीरधाम की स्थापना होने जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय 12 दिसम्बर को अपने कवर्धा प्रवास के दौरान ग्राम घोटिया में मेडिकल कॉलेज की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूजित शिला का शिलान्यास एवं भूमिपूजन करेंगे।कॉलेज के लिए 40 एकड़ भूमि आबंटित, 306 करोड़ से अधिक की राशि को मिली स्वीकृतिउप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से शासन द्वारा मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए ग्राम घोठिया में 40 एकड़ भूमि का आबंटन किया है। परियोजना के लिए 306 करोड़ रूपए से अधिक की मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है। यह कॉलेज अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं से लैस होगा और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा।जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तारमेडिकल कॉलेज की स्थापना के बाद कबीरधाम जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। लोगों को आधुनिक, उन्नत और विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएँ स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध होंगी। गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अब दूरस्थ शहरों की ओर निर्भरता कम होगी। विशेषज्ञ डॉक्टरों और सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित होगी। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की पहल पर यह महत्वपूर्ण परियोजना अल्प समय में स्वीकृत होकर अपने निर्माण चरण तक पहुँच गयी है। उन्होंने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।जिले में उत्साह का माहौलइस संबंध में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मेडिकल कॉलेज स्थापना से विकास का नया अध्याय खुलेगा। युवाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। जिले के लोगों को निर्माण से लेकर संचालन तक रोजगार के अनेक नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जिले में कौशल विकास भी प्रोत्साहित होगा।मेडिकल कॉलेज के भूमिपूजन को लेकर जिले के लोगों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और युवाओं में आशा की नई किरण जागी है कि इस कॉलेज से कबीरधाम को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगी।
- -अटल डिजिटल सुविधा केंद्र बने समाधान का ठिकाना: पीएम आवास के हितग्राही से लेकर आम नागरिक को मिल रहा है लाभरायपुर। कोरिया जिला प्रशासन की विशेष पहल पर ग्राम पंचायतों में अब नागरिकों की जरूरी सेवाएं घर के पास ही उपलब्ध हो रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी, दस्तावेजों की सहज प्राप्ति और योजनाओं का सीधा लाभ इन सभी को आसान बनाने में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये केंद्र ग्रामीणों के लिए एक ऐसे समाधान स्थल के रूप में उभरे हैं, जहां एक ही छत के नीचे कई सेवाएं तुरंत और सुगमता से मिल रही हैं। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के हितग्राही, जो पहले बैंक या शहर जाने को मजबूर होते थे, अब इस योजना की राशि के आहरण के लिए सीधे अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इससे समय, श्रम और धन सबकी बचत हो रही है।क्या है अटल डिजिटल सुविधा केंद्रपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत ग्राम पंचायतों में स्थापित अटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का माध्यम हैं। इसके लिए ग्राम पंचायत और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच एक आंतरिक समझौता किया गया है, जिसके अनुसार ग्राम स्तरीय उद्यमी सीएससी के मानकों के अनुरूप सभी सेवाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाते हैं।कोरिया जिले में 64 केंद्र सक्रियप्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में तीन चरणों में कुल 64 अटल डिजिटल सुविधा केंद्र संचालित किए जा रहे हैं 37 केंद्र बैकुंठपुर जनपद पंचायत में, 27 केंद्र सोनहत जनपद पंचायत में केंद्रों के संचालन के लिए आवश्यक भवन, बिजली, इंटरनेट आदि सुविधाएं ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान की जा रही हैं, जिसके बाद वीएलई ग्रामीणों को सहज सेवा उपलब्ध कराते हैं।कौन-कौन सी सेवाएं मिल रही हैंअटल डिजिटल सुविधा केंद्र ग्रामीणों के लिए सेवाओं की लंबी श्रृंखला उपलब्ध कराते हैं, जिनमें डीजी पेमेंट एवं कियोस्क बैंकिंग, पैन कार्ड सेवा, आय, निवास और जाति प्रमाण पत्र, ई-बैंकिंग व वित्तीय लेनदेन, पीएम किसान, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड पंजीयन, मोबाइल व टीवी रीचार्ज सेवाएं, फार्मर रजिस्ट्रेशन, फसल बीमा, वीएलई द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण कर बीमा सेवाओं का संचालन, खसरा, बी-वन और अन्य प्रमाण पत्रों की प्राप्ति, नकद जमा और आहरण सहित 25 से अधिक डिजिटल सेवाएं प्रमुख हैं। बता दें कि डिजिटल क्रांति से जोड़ते यह केंद्र न केवल ग्रामीणों की दैनिक जरूरतों का समाधान कर रहे हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन को भी मजबूत बना रहे हैं।
- -परकोलेशन टैंक किसानों के लिए वरदान: बढ़ा जलस्तर, बढ़ी फसल, बढ़ी आयरायपुर ।कोरिया जिले के जनपद पंचायत सोनहत के अंतर्गत स्थित अकलासरई गांव वर्षों से पानी की गंभीर समस्या से जूझता रहा है। ऊंचाई पर बसे इस गांव में वर्षा जल का संचित न हो पाना और लगातार गिरते भूजल स्तर के कारण ग्रामीण विशेषकर किसान केवल एक ही फसल पर निर्भर थे। खेती का दायरा छोटा होने से परिवार की आय भी सीमित रह जाती थी।इस कठिनाई को दूर करने के लिए ग्राम पंचायत अकलासरई ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सोनकुंवर भूमि पर परकोलेशन टैंक निर्माण का निर्णय लिया। लक्ष्य था-वर्षा जल को संरक्षित कर भूमि में रिसाव बढ़ाना और आसपास की सिंचाई जरूरतों को पूरा करना। जल संग्रह के लिए उचित स्थान चयन सबसे बड़ी चुनौती थी, ताकि कम आवक की स्थिति में भी पानी प्रभावी रूप से संरक्षित रह सके।परियोजना को सफल बनाने में रोजगार सहायक की भूमिका अहम रही। उन्होंने ग्रामीणों को परकोलेशन टैंक के लाभ, जल संरक्षण के महत्व और इसके दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। लगभग दो लाख रुपये की स्वीकृत राशि से यह टैंक बनकर तैयार हुआ और अब गांव में उम्मीद की नई धारा बही है।परकोलेशन टैंक से बदली सोनकुंवर की तस्वीरटैंक के निर्माण के बाद गांव के जलस्तर में स्पष्ट सुधार देखा गया है। मिट्टी की नमी बढ़ने से खेत उत्पादक हो गए हैं। सोनकुंवर के परिवार को पहली बार घरेलू उपयोग के लिए भी पर्याप्त पानी मिलना शुरू हुआ है। पहले वे केवल एक एकड़ में ही धान ले पाते थे, लेकिन इस वर्ष सिंचाई सुविधा बढ़ने से उन्होंने धान की खेती लगभग दो एकड़ में की। इसके बाद वे रबी फसलों-आलू, अरहर, गोभी और सरसों की खेती भी कर रहे हैं, जिनसे अच्छे उत्पादन की उम्मीद है।गांव के किसानों के लिए प्रेरक उदाहरणसोनकुंवर के खेत में आए इस बदलाव का प्रभाव आसपास के किसानों पर भी पड़ा है। बढ़ते जलस्तर और उपलब्ध नमी से अन्य कृषकों की पैदावार में भी वृद्धि दर्ज की जा रही है।
- रायपुर ।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत दिवस पर उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। लोकभवन में राज्यपाल ने वीर नारायण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान का स्मरण किया।इस अवसर पर लोकभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी शहीद वीर नारायण सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।राज्यपाल ने कहा कि वीर नारायण सिंह का बलिदान छत्तीसगढ़ के गौरवशाली इतिहास और आजादी की लड़ाई का प्रेरक अध्याय है, जो सदैव नई पीढ़ी को राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।
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