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- -विधायक श्री संपत अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि-समाधान पेटी में प्राप्त 1304 से ज़्यादा आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण हुआ निराकरणहितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में किया सामग्री का वितरणमहासमुंद /- पूरे छत्तीसगढ़ सहित जिला महासमुंद में सुशासन तिहार के तृतीय चरण में समाधान शिविरों का आयोजन 05 मई 2025 से कलस्टर वार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में किया किया जा रहा है। इसी क्रम में 30 मई को पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत परसवानी में अंतिम समाधान शिविर विधायक श्री संपत अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ । इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष श्रीमती उषा पुरुषोत्तम धृतलहरे, उपाध्यक्ष श्री ब्रह्मानंद पटेल, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रामकुमारी सिन्हा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, सरपंचगण एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया गया।शिविर में श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में चल रहे सुशासन तिहार की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान 'सरकार आपके द्वार' की भावना को साकार कर रहा है। अब लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं, अधिकारी स्वयं शिविरों में समाधान दे रहे हैं। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों की स्थापना से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रमाण पत्र निर्माण और राशि आहरण जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही भूमि पंजीयन प्रणाली में भी सुधार कर रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो गई है।परसवानी समाधान शिविर में 13 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणजन बड़ी संख्या में शामिल हुए।सुशासन तिहार के अंतर्गत कुल 1330 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1304 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया। शेष आवेदनों का समाधान प्रक्रिया में है। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा आवेदकों को सम्बंधित समस्याओं के निराकरण की जानकारी मौके पर ही दी गई तथा अनेक लाभार्थियों को योजनाओं से सीधे लाभान्वित किया गया। शिविर में विधायक श्री अग्रवाल एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा 02 बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराए गए तथा 06 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित की गई।साथ ही खाद्य विभाग द्वारा बल्लहरी साहू, ममता सेठ, चम्पा निषाद, कमला निषाद और नीलिमा विशाल को राशन कार्ड प्रदान किए गए।समाज कल्याण विभाग ने विद्याधर भोई, भोकलो सिदार, जगतराम विश्वकर्मा, पदमिनी साब और सुकलाल नंद को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन आदेश सौंपे।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आनंद नायक, सुमित्रा और उलासो को घर की चाबी सौंपी गई।पंचायत विभाग ने परसवानी की सुर्वणा, माधुरी, संताराबाई, मैथली, पड़कीपाली की जमुना और कैकेई, लरीपुर के छबिलाल यादव, मिलन सिदार और टिकेश्वर को नरेगा जॉब कार्ड वितरित किए।इसी प्रकार से महिला स्व-सहायता समूहों विन्दावासनी समूह, सिंहारपुर को 3 लाख रुपए,महिमा समूह डोंगरीपाली को 3 रुपए लाख,मां लोहरिन बाई समूह, को 6 लाख रुपए और मां गौरीया समूह को 6 लाख रुपए का बैंक लिंकेज चेक दिए गए।राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत चेतन, रामरतन, दुर्योधन, तिर्नाथों, सत्यानंद, इंद्रध्वज, जगत और जेराभरन को आबादी पट्टा वितरित किया गया।कृषि विभाग द्वारा परसवानी के महेन्द्र, मुक्तिराम और सिंहारपुर के दुष्यंत को धान बीज किट प्रदान की गई।सहकारिता विभाग ने जगदीश, मनबोध, हलधर, पवन और अरुण को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। 23 महिला स्व-सहायता समूहों की लखपति दीदियों को सम्मान पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।शिविर में एसडीएम श्री ओकारेश्वर सिंह, तहसीलर श्री नितिन ठाकुर, जनपद सीईओ श्री सीपी मनहर एवं संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।उल्लेखनीय है कि जिले में कुल 49 समाधान शिविर आयोजित किया गया। जिसमें नगरीय निकाय अंतर्गत 8 व जनपद पंचायत अंतर्गत 41 शिविर आयोजित किया गया। इनमें नगरीय निकाय महासमुंद में 3 शिविर एवं बागबाहरा, पिथौरा, बसना, सरायपाली और तुमगांव में एक-एक समाधान शिविर आयोजित हुआ। इसी तरह जनपद पंचायत पिथौरा में 10, महासमुंद, बागबाहरा व सरायपाली में 8-8 तथा बसना में 7 समाधान शिविर का आयोजन कर ग्रामीणजनों की समस्याओं का समाधान किया गया।
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- विधानसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल
- 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का सोलर प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक अनुदान का प्रावधान
- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की विभागीय स्टॉल में दी गई जानकारी
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम गौरव पथ राजनांदगांव में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख घरों में बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाने की योजना है। इससे आपके घरों की छत पर बिजली बनाने की योजना से लाभ मिलेगा। बिजली का बिल शत-प्रतिशत कम हो जाएगा। एक से तीन किलोवॉट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 30 हजार से 78 हजार रूपए तक एवं हाल ही में वर्ष 2025-26 के बजट में छत्तीसगढ़ सरकार ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 217 करोड़ रूपए सब्सिडी हेतु बजट में शामिल किया है। तकनीकी रूप से 3 किलोवॉट के सोलर प्लॉण्ट में हर माह 300 यूनिट की बिजली का उत्पादन होगा। चार वर्ष में इस सोलर प्लांट की कीमत नि:शुल्क हो जाएगी। सोलर प्लांट के माध्यम से कालोनी को ऊर्जीकृत व्यवस्था से जोड़ सकते है। कार्यशाला तथा विभागीय स्टॉल में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी दी जा रही है। जनसामान्य इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए लगाए गए विभागीय स्टॉल का अवलोकन किया।
कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत आज यहां विभागीय स्टॉल में जानकारी दी गई है। नागरिक यहां से योजना के संबंध में पूर्ण जानकारी ले सकते है। सोलर प्लांट लगाने से बिजली का बिल शून्य हो जाता है। वर्तमान में लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में राजनांदगांव जिले में 5745 रजिस्ट्रेशन किये जा चुके हैं एवं 105 घरों में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए गए हैं। हरित ऊर्जा के विकास में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपयोगी है।
इस अवसर पर महापौर श्री मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, श्री खूबचंद पारख, श्री रामजी भारती, श्री राजेन्द्र गोलछा, श्री सौरभ कोठारी, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा, कार्यपालन अभियंता सीएसईबी श्री आरके गोस्वामी, जिला उप पंजीयक श्रीमती सोनाली बोर्डे, मास्टर ट्रेनर श्री आकाश देवांगन, मुख्यालय से श्री दिग्विजय चुनेन्द्र सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत बिजली बिल मुक्ति हेतु 1 किलोवॉट से 10 किलोवॉट तक छतों के ऊपर लगने वाले सोलर पैनल से बिजली उपभोक्ताओं के घर के बिजली बिल में 90 प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है। 3 किलोवॉट के सोलर सिस्टम की लागत 1 लाख 90 हजार रूपए, सरकार की सब्सिडी 78 हजार रूपए, प्लांट की शुद्ध लागत 1 लाख 12 हजार रूपए, माह में बिजली उत्पादन 400 यूनिट, प्रति यूनिट बिजली की दर 7 रूपए, बिजली बिल में कटौती प्रति माह 2800 रूपए, बिजली बिल में कटौती प्रतिवर्ष 33 हजार 600 रूपए, लगाई गई लागत की वापसी 3.5 वर्ष है। इसी तरह 6 किलोवॉट के सोलर सिस्टम की लागत 3 लाख 50 हजार रूपए, सरकार की सब्सिडी 78 हजार रूपए, प्लांट की शुद्ध लागत 2 लाख 72 हजार रूपए, माह में बिजली उत्पादन 800 यूनिट, प्रति यूनिट बिजली की दर 7 रूपए, बिजली बिल में कटौती प्रति माह 5600 रूपए, बिजली बिल में कटौती प्रतिवर्ष 67 हजार 200 रूपए, लगाई गई लागत की वापसी 4 वर्ष है। -
- विधानसभा अध्यक्ष पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के लिए आयोजित कार्यशाला में हुए शामिल
- सरलता, सुगमता आने से पंजीयन की प्रक्रिया होगी सुविधाजनक
- आधार सत्यापन फर्जी रजिस्ट्री को रोकने का बेहतर उपाय
- शुल्कों के कैशलेस भुगतान की प्राप्त हुई सुविधा
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम गौरव पथ राजनांदगांव में पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के लिए आयोजित कार्यशाला में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाएं शासन के नवाचार का एक उम्दा उदाहरण है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जो परिवर्तन हुए है, वह आम व्यक्ति के लिए सुविधाजनक है। उन्होंने कहा कि पंजीयन विभाग से शासन को 3 हजार करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त होता है। सरलता, सुगमता आने से पंजीयन की प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन के 10 नये परिवर्तन के माध्यम से कार्यशाला में यह जानकारी प्रदान की गई है। आधार सत्यापन के माध्यम से फर्जी रजिस्ट्री को कैसे रोका जा सकता है, यह बताया गया है। आधार आधारित प्रमाणीकरण से बायोमैट्रिक के जरिए पक्षकार की पहचान सीधे आधार डेटा से होगी। जिससे फर्जी रजिस्ट्री रोकी जा सकेगी। इसके माध्यम से दुनिया में कही भी उपस्थिति प्राप्त की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि आधार सत्यापन शत-प्रतिशत पहचान बन चुका है। फर्जी रजिस्ट्री को रोकने का यह बेहतर उपाय है। एनओसी ऑनलाईन, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान की सुविधा प्राप्त हुई है। व्हॉट्सएप के माध्यम से रजिस्ट्री की तारीख, आवेदन की स्थिति एवं स्थान की जानकारी मिल सकेगी। डिजीलॉकर की सुविधा में एक कदम आगे बढ़ चुके है, इस सुविधा से घर बैठे दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर सकेंगे। रजिस्ट्री ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दस्तावेज बनाने वाले भी खाली नहीं होंगे और सभी की सुविधा बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री दस्तावेजों का स्वत: निर्माण हो सकेगा। क्रेता-विक्रता एवं संपत्ति की जानकारी अपडेट करते ही स्वत: ही उप पंजीयक को प्रस्तुत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह व्यापक परिवर्तन का आगाज है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी इस नवाचार के लिए बधाई के पात्र है।
कलेक्टर श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि पंजीयन विभाग की 10 क्रांतिकारी सुविधाओं के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए है। आधार पर आधारित सत्यापन होने से बायोमैट्रिक के जरिए फिंगरप्रिंट से मिलान कर पक्षकार की पहचान आधार से होगी। जिससे फर्जी रजिस्ट्री को रोकने में मदद मिलेगी तथा दस्तावेज का ऑनलाईन पंजीयन होगा। ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण पत्र त्वरित रूप से प्राप्त कर सकेंगे। जिससे संपत्ति की स्थिति स्पष्ट होगी और खरीददारी सुरक्षित बनेगी। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्कों का भुगतान अब कैशलेस कर दिया गया है। पक्षकार क्रेडिट व डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग या यूपीआई से दोनों शुल्क एक साथ जमा कर सकते हैं, जिससे नकद लेनदेन की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। डिजीलॉकर सेवा के तहत आम नागरिक शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज डिजिटल स्टाम्प सहित आसानी से तैयार कर सकते है। यह सेवा कानूनी दस्तावेजों की जटिलता को सरल बनाकर दस्तावेज तैयार करने में सुविधा प्रदान करती है। रजिस्ट्री दस्तावेज अब भारत सरकार की डिजिलॉकर सुविधा में सुरक्षित स्टोर किए जा सकेंगे। इससे पक्षकार घर बैठे ही दस्तावेजों की नकल प्राप्त कर सकेंगे, रजिस्ट्री ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पहले तहसील स्तर पर दस्तावेज भेजे जाते थे, फिर पटवारी से सत्यापन होने के बाद बी-1 में नाम चढ़ता था। अब बी-1 में नाम आ जाने के बाद पंजीयन हो जाएगा। जिससे प्रक्रिया सरल हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे हितग्राही जिनका ऑनलाईन पंजीयन किया गया है, वे भी यहां आएं।
कार्यशाला में हितग्राहियों को बी-1 प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर श्री मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, श्री खूबचंद पारख, श्री रामजी भारती, श्री राजेन्द्र गोलछा, श्री सौरभ कोठारी, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा, कार्यपालन अभियंता सीएसईबी श्री आरके गोस्वामी, जिला उप पंजीयक श्रीमती सोनाली बोर्डे, मास्टर ट्रेनर श्री आकाश देवांगन, मुख्यालय से श्री दिग्विजय चुनेन्द्र सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण उपस्थित रहे। - बिलासपुर, / सिम्स ऑडिटोरियम में “भरत नाट्य महोत्सव” का आयोजन 1 जून से 3 जून 2025 तक सिविक ऑडिटोरियम, बिलासपुर (छ.ग.) में किया जा रहा है। यह महोत्सव प्रतिदिन शाम 6:30 बजे से प्रारंभ होगा। तीन दिवसीय इस सांस्कृतिक महोत्सव में नाटक, नृत्य, गीत-नाटिका और विचार-विमर्श के विविध कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी, जिसमें कला प्रेमियों, नाट्यकर्मियों व साहित्यकारों की गरिमामयी उपस्थिति दर्ज होगी।दिनांक 1 जून 2025 (रविवार)
उद्घाटन समारोह एवं स्मारिका विमोचनकार्यक्रम की शुरुआत नाटक "राजा राजपाल मक्कमल्लू" से होगी, जिसके लेखक व निर्देशक हैं भरत वेद। यह नाटक समाज की ज्वलंत स्थितियों पर व्यंग्यात्मक और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगा।विशिष्ट अतिथि -इस दिन समारोह में शामिल होने वाले प्रमुख अतिथियों में विधायक श्री सुशांत शुक्ला, विधायक श्री अटल श्रीवास्तव, कुलपति डॉ. विनय कुमार पाठक, अवर सचिव रुचि शर्मा (संस्कृति, पर्यटन एवं गृह विभाग), समाजसेवी प्रवीण झा, तथा खाद्य विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी श्री भागवत जायसवाल प्रमुख हैं।दिनांक 2 जून 2025 (सोमवार) - सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ:गीत-नाटिका: "पेड़ का दर्द"लेखक: भरत वेद | निर्देशन: श्री कुमारभाव नृत्य:प्रस्तुति: ज्योति श्री वैष्णव (अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना)लेखन व परिकल्पना: भरत वेदनाटक: "बड़े भाईसाहब"प्रेमचंद की अमर कहानी पर आधारित नाट्य प्रस्तुतिनिर्देशन: राहुल कुलश्रेष्ठ (भोपाल) मुख्य अतिथि:डॉ. रमनेश मूर्ति (अधिष्ठाता, सिम्स बिलासपुर), वरिष्ठ नवगीतकार डॉ. अजय पाठक, नगर निगम आयुक्त श्री अमित कुमार, चेम्बर ऑफ कॉमर्स चेयरमैन श्री संजय दुबे, कवयित्री श्रीमती रश्मिलता मिश्रा, एवं जनपद सीईओ श्री हिमांशु गुप्ता।दिनांक 3 जून 2025 (मंगलवार) विचार सत्र :- विषय: रंगमंच एवं नाटक की चुनौतियां व आयाममुख्य वक्ता: डॉ. वीरेन्द्र सोनी (नाट्य चिंतक) एवं सुशील विपुल (राष्ट्रीय रंगकर्मी) नाट्य प्रस्तुति:"पेड़ गेस्ट" – श्रीमती अनू की कहानी पर आधारितनिर्देशक: आयांश मिश्रा (रायपुर) सम्मान समारोह:समारोह के अंतिम दिन संरक्षकों एवं रंगकर्मियों का सम्मान किया जाएगा। विशिष्ट अतिथि:श्री प्रबल प्रताप सिंह जूदेव (प्रदेश महामंत्री, भाजपा), श्री किरणपाल सिंह चावला (संस्थापक, अभय विद्या वेली स्कूल), समाजसेविका डॉ. भारती भट्टाचार्य, साहित्यकार डॉ. एल.के. यादव, एवं श्री शिव सिंह (डिवाइन करियर एजुकेशन)।
आयोजन समिति :डॉ. आनंद कश्यप – अध्यक्ष, आदर्श कला मंदिरश्री कुमार – सचिव, आदर्श कला मंदिरसुगीत शर्मा – श्लोक-ध्वनि फाउंडेशनयह भरत नाट्य महोत्सव बिलासपुर में रंगमंच की रचनात्मक ऊर्जा को समर्पित एक अनूठा प्रयास है, जो सांस्कृतिक चेतना को जागृत करने और कलाकारों को मंच देने का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके संयोजक समिति आदर्श कला मंदिर बिलासपुर है। - *कोटपा एक्ट के तहत 250 दुकानदारों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई**कलेक्टर ने प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी*बिलासपुर, /राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31मई के अवसर पर आज जनजागरूकता रैली निकाली गई। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिला कार्यालय परिसर से प्रचार वाहन और रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी और लोगों को तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूक किया। स्वयं, परिवार, समाज और देश हित में तंबाकू छोड़ने की अपील की गई। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में 250 दुकानों के विरुद्ध कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई भी की गई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल तथा सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।तंबाकू के दुष्प्रभाव तथा समाज में बढ़ रही नशे के खिलाफ जागरूकता लाने तथा बिलासपुर जिले को नशा मुक्त जिला बनाए जाने हेतु जिला कार्यालय परिसर में कार्यक्रम के अवसर पर एनसीसी व डीपी विप्र कॉलेज के छात्रों तथा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा बड़े स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया l जिसमें लोगों को प्रचार रथ के माध्यम से कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराओं जैसे कि 4,5,6 एवं 7 के बारे में जानकारी तथा तंबाकू एवं अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करने पर शरीर में होने वाले हानिकारक प्रभावों के विषय में जानकारी देते हुए शहरी क्षेत्र के विभिन्न स्थान पर लोगों को इस विषय पर जागरूक किया गया l कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ बी.के वैष्णव तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुश्री पियुली मजूमदार के निर्देशानुसार इस दिवस पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में औषधि निरीक्षक, जिला सलाहकार तथा पुलिस विभाग के सहयोग से कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं पर हो रहे उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई की गई । चालानी कार्रवाई गांधी चौक एरिया, पुराना बस स्टैंड, गोल बाजार एवं शहर में स्थित प्रमुख स्थानों पर कार्रवाई की गई । जिसमें कुल 240 दुकानदारों का जुर्माना बतौर चालान काटा गया lजिला बिलासपुर में समस्त शासकीय विभागों को तम्बाकू मुक्ति क्षेत्र घोषित करने तथा नगर निगम अंतर्गत संचालित कचरा उठाने वाली गाड़ियों में तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता लाने हेतु जिंगल के माध्यम से प्रचार प्रसार करने हेतु विभाग को निर्देशित किया है।कार्यक्रम अंतर्गत आज जिला अस्पताल बिलासपुर, समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शहरी एवं ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उप स्वास्थ्य केदो में भी विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमों जन जागरूकता रैली तथा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया l जिसमें मुख्य रूप से अस्पतालों में संचालित तंबाकू नशा मुक्ति केंद्र में समस्त तंबाकू सेवन करने वाले मरीज का प्रशिक्षण एवं मरीजों को तंबाकू छोड़ने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया l रैली के आयोजन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जिला प्रकोष्ठ से नोडल अधिकारी के साथ-साथ जिला सलाहकार एवं फाइनेंस एवं लॉजिस्टिक ऑफिसर भी शामिल हुए l
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- विधानसभा अध्यक्ष सुशासन तिहार के अंतिम दिन आयोजित ग्राम सिंघोला के समाधान शिविर में हुए शामिल
- सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकास कार्यों के लिए बनेंगी योजनाएं
- विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम सिंघोला में अतिरिक्त टंकी निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की
- ग्रामवासियों के आग्रह पर 8 लाख रूपए की लागत से दो सीसी रोड निर्माण की घोषणा की
- समस्या के समाधान के लिए किए गए प्रभावी कार्य
- सुशासन तिहार में जनमानस के सुख-दुख की मिली जानकारी
- शासन की विभिन्न योजनाओं से हर वर्ग हो रहे लाभान्वित
- शिविर में वन विभाग में वन रक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किया गया प्रदान
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज जनपद पंचायत राजनांदगांव के ग्राम सिंघोला में सुशासन तिहार के अंतिम दिन आयोजित समाधान शिविर में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ने ग्राम सिंघोला में अतिरिक्त टंकी निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की तथा ग्रामवासियों के आग्रह पर 8 लाख रूपए की लागत से दो सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुशासन तिहार का अंतिम दिन है। प्रथम चरण में कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त करने का कार्य किया एवं इसके निराकरण के लिए सभी ने बहुत उत्साह से कार्य किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सिंघोला कलस्टर अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सिंघोला, मुडपार म, कोटराभाठा, महराजपुर, धामनसरा, भोथीपारखुर्द, रानीतराई, उसरीबोड, भवंरमरा, ढोडिया, सुरगी, कुम्हालोरी के ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार में एक माह से निरंतर हेलीकाप्टर से दौरा कर रहे है और समाधान शिविरों में शामिल होकर आम जनता के सुख-दुख की जानकारी ले रहे है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं सरकार ने विगत डेढ़ वर्षों में बहुत अच्छा कार्य किया है। देश में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय पहले मुख्यमंत्री है, जहां कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। ऐसी योजना किसी अन्य राज्य में नहीं है। महतारी वंदन योजना के तहत माताओं को 1000 रूपए की राशि प्रतिमाह दी जा रही है। वहीं शासन की विभिन्न योजनाओं से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है। गांव-गांव के विकास, सड़क-पुलिया, सीमेंट कांक्रीट रोड, मंगल भवन, पंचायत भवन के कार्य चल रहे है। शासन की योजनाओं को गति प्रदान करने के लिए सुझाव लिए जा रहे हंै। सुशासन तिहार में प्राप्त आवेदनों के आधार पर विकास कार्यों के लिए योजनाएं बनेगी। भीषण गर्मी में भी कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ और सभी अधिकारी शिविर में जनमानस की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रहे है।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 70 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। ग्राम सिंघोला में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत 1700 आवेदन प्राप्त हुए है, 924 आवेदन आवास प्लस 2.0 की सूची में शामिल होंगे तथा 98 प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की स्वीकृति से सभी हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल जायेगें। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत पेंशन, राशन कार्ड सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कार्य किए गए है। उन्होंने ग्रामीणों से प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे आपके घरों की छत पर बिजली बनाने की योजना से लाभ मिलेगा। बिजली का बिल शत-प्रतिशत कम हो जाएगा। एक से तीन किलोवॉट तक सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने 30 हजार से 78 हजार रूपए तक अनुदान मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने शिविर में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना से लाभान्वितों को पूर्णता प्रमाण पत्र और स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, लखपति दीदीयों को प्रमाण पत्र प्रदान किया। उन्होंने वन विभाग में वन रक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।
जिला पचंायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने कहा कि आज सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान शिविर का अंतिम दिन है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप हर व्यक्ति की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया गया। शासन-प्रशासन आम जनता के द्वार तक पहुंची। उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर ग्राम को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए कार्य करेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह ने बताया कि ग्राम सिंघोला कलस्टर के ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के तहत 1240 आवास स्वीकृत किए गए है। जिनमें से 961 आवास पूर्ण कर लिया गया है। 168 नवीन जॉब कार्ड, 189 नवीन शौचालय, 21 पेंशन, 80 राशन कार्ड तथा ग्राम पंचायतों में 24691 आयुष्मान कार्ड बनाया गया है।
समाधान शिविर में विभागीय अधिकारियों ने आवेदनों के निराकरणों का वाचन किया। महिला बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माताओं की गोदभराई एवं नन्हे बच्चों का अन्नप्रासन कराया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष श्री नीलू शर्मा, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती खुशबू साहू, श्री खूबचंद पारख, श्री रामजी भारती, श्री राजेन्द्र गोलछा, श्री सौरभ कोठारी, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी श्री आयुष जैन, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, एसडीएम श्री खेमलाल वर्मा सहित सिंघोला कलस्टर में शामिल ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंच, बड़ी संख्या में अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। - -*मस्तूरी के भरारी शिविर में 2812 मामलों का निराकरण*-*महिला समूहों को कारोबार बढ़ाने मिला आर्थिक सहायता**जल संरक्षण के लिए शिविर में लिया सामूहिक संकल्प*बिलासपुर, /सुशासन तिहार अंतर्गत विकास खंड मस्तूरी के ग्राम पंचायत भरारी में शनिवार क़ो आयोजित सुशासन शिविर में विभिन्न योजनाओं के तहत 2812 मामलों का निराकरण किया गया। शिविर में आसपास के 8 ग्राम पंचायत के लोग शामिल हुए। क्लस्टऱ में कुल 2886 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें 2812 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 74 आवेदन लंबित हैं, जिनके समाधान हेतु अधिकारियों को समय सीमा दी गई । शिविर में उपस्थित सभी लोगों ने भूजल स्तर के नीचे चले जाने पर चिंता व्यक्त की और इसे अपने स्तर पर बचाने के लिए संकल्प लिया।समाधान शिविर में प्राप्त आवेदनों के निराकरण एवं राज्य और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। क्लस्टर भरारी समाधान शिविर में राज्य सरकार के पूर्व मंत्री डॉ कृष्ण मूर्ति बांधी, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सतकली बावरे, जनपद सदस्य श्रीमती राज कुमारी कुर्रे,भरारी सरपंच श्रीमती रेखा टंडन आदि अतिथि के रूप में मंच में उपस्थित थी।भरारी,जुनवानी ,जलसो ,सुलौनी, जैतपुर,जैतपूरी,केंवटाडीह टां,गोडा़डीह, कुल 8 पंचायत के ग्रामीण इस शिविर में शामिल हुए। शिविर में महिला समूह सहित अन्य हितग्राहियों को शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। एसडीएम प्रवेश पैकरा के नेतृत्व में आयोजित शिविर में सीईओ जे आर भगत, एसडीओ अमित बंजारे, पचपेड़ी तहसीलदार प्रकाश साहू, नायब तहसीलदार पूनम कनौजे, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूदगी में शिविर सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। एसडीएम श्री पैकरा ने मस्तूरी ब्लॉक में आयोजित समाधान शिविरों के शांतिपूर्ण संपन्न होने पर संबंधित सभी लोगों के प्रति आभार जताया है।
- -*बेलतरा समाधान शिविर में शामिल हुए विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर*-**विश्व तंबाखू निषेध दिवस पर नशे के विरुद्ध दिलाई शपथ जल संरक्षण की अपील*-**शिविर में 4500 मामलों का निराकरण**-*विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत कृषि तकनीक से किसान हुए अवगत*बिलासपुर /सुशासन तिहार के तहत बिल्हा ब्लॉक के बेलतरा ग्राम पंचायत में आयोजित समाधान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री सुशांत शुक्ला शामिल हुए। शिविर 08 ग्राम पंचायत के ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार तक पहुंचकर कर रही है।अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिले इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में लोगों को अपनी समस्याओं के निराकरण का भरोसा है। सरकार गांवों, गरीबों और किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी , जनपद अध्यक्ष श्री रामकुमार कौशिक, कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री विक्रम सिंह ठाकुर सहित अन्य जनप्रतिनिधि,सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने कहा कि प्रदेश सरकार की सोच है कि आम जनता की समस्याओं का निदान उनके गांव घरों में जाकर किया जाए। उन्होंने रानी अहिल्या बाई होल्कर की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन नारी सशक्तिकरण और सुशासन की मिसाल है। श्री शुक्ला ने कहा कि शासन की योजनाओं में शासन का हिस्सा बनकर आप भी सहयोग दे। उन्होंने लोगों से अपील की कि शिविर में अधिक से अधिक संख्या में आकर शासकीय योजनाओं का लाभ लें। जल संरक्षण और जल संचय हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्व तंबाखू निषेध दिवस पर सभी को तंबाखू सहित अन्य नशे के विरुद्ध शपथ दिलाई। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि लोग शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण की अपील की। उन्होंने बताया कि यहां 8 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों से लगभग 4500 आवेदन मिले जिनका निराकरण कर लिया गया है। अधिकतर आवेदन आवास, शौचालय और उज्जवला योजना से संबंधित है।,*शिविर में लाभान्वित हितग्राहियों के खिले चेहरे*शिविर में विधायक श्री सुशांत शुक्ला ने वॉकिंग स्टिक, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वॉकर, आवास प्रमाण पत्र सहित अन्य सामग्री का वितरण किया। महिला एवं बाल विकास विभाग, विद्युत विभाग, परिवहन, पशुधन विभाग सहित अन्य विभिन्न विभाग ने स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राहियों के चेहरे खिल उठे।*विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत उन्नत कृषि तकनीक से अवगत हुए किसान*शिविर में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को उन्नत कृषि तकनीक की जानकारी दी गई। किसानों से वैज्ञानिकों का सीधा संवाद हुआ। किसानों को धान की कतार बोनी, पैडी ट्रांसप्लांटर से रोपाई जैसी उन्नत तकनीकों पर किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
- -तम्बाकू उत्पाद पदार्थो के उपयोग से होेने वाले दु्रष्परिणामों से नागरिको को ध्यानाकर्षित करना दिवस मनाए जाने का उद्देश्य - सचिव आफरीन बानोमहासमुंद / नालसा एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के स्टेट प्लान आफ एक्शन के तहत विशेष राष्ट्रीय एवं अर्तराष्ट्रीय दिवसों के में आयोजित होने वाले कार्यक्रम अनुसार आज ’’विश्व तम्बाकू निषेध दिवस’’ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद द्वारा विभिन्न स्थानों में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानो ने अपने विज्ञप्ति में बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महासमुंद के अध्यक्ष तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती अनिता डहरिया के मार्गदर्शन पर विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर जिले में न्यायिक अधिकारियों तथा तालुका और आरक्षी केन्द्रा में पदस्थ अधिकार मित्रों द्वारा विभिन्न ग्रामों, ग्राम पंचायतों, नगरीय क्षेत्रों, हाट बाजारो एवं संगठनों में जाकर बैनर पाम्पलेट के माध्यम से विधिक जागरूकता पर अधारित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी गई।इसी तारतम्य में ’’विश्व तम्बाकू निषेध दिवस’’ के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती आफरीन बानों औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी स्थित फैक्ट्री पहुंचकर उपस्थित सहस्टाफ एवं कामगार व्यक्तियों को उनके कानून के विभन्न विषयों के साथ साथ तम्बाकू सहित नशीले पदार्थो का सेवन व नशे से व्यक्ति, परिवार एवं समाज में होने वाले दु्रष्परिणामों के बारे में बताया गया। सचिव श्रीमती आफरीन बानो द्वारा बताया कि आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 31 मई 1988 को पहला विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की विश्व स्वास्थ्य सभा ने 1988 में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पारित किया था। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के नेतृत्व में तम्बाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वैश्विक अभियान है। तंबाकू सेवन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरनाक प्रभावों की जानकारी देना, लोगों को धूम्रपान और तंबाकू चबाने की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना, तंबाकू उत्पादन और उसके कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को उजागर करना, सरकारों से कठोर तंबाकू नियंत्रण नीतियों को लागू करने की अपील करना एवं युवाओं को जागरूक करना और उन्हें तंबाकू की लत से बचाना एवं तम्बाकू उत्पादक पदार्थो के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों से नागरिकों को ध्यानाकर्षण करना दिवस मनाने का उद्देश्य है। इस प्रकार सुखरीडबरी में अधिकार मित्र धनजंय पटेल, ग्राम कुटेला में राकेश मिश्रा, भिथिडीह में राजकुमार, बसंुला में प्रकाश चौहान, पिलवापाली में जितेन्द्र पटेल एवं ग्राम भीमखोज में अधिकार मित्र वेदप्रकाश पटेल द्वारा शिविर का आयोजन किया गया।
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- विधानसभा अध्यक्ष ने 27 लाख 37 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन
- पंचायत के विकास के लिए सीसी रोड़ एवं नाली निर्माण के लिए तत्काल 10 लाख रूपए की दी स्वीकृति
- विधानसभा अध्यक्ष ग्राम अचानकपुर भाटापारा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन तथा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल
राजनांदगांव । विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम अचानकपुर भाटापारा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमिपूजन तथा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 27 लाख 37 हजार रूपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ग्रामीणों को नया ग्राम पंचायत बनने पर हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण अंतर्गत 5 लाख रूपए की लागत के सामुदायिक भवन एवं जिला खनिज न्याय, 15 वित्त, मनरेगा अंतर्गत 9 लाख 30 हजार रूपए की लागत के खाद्यान्न भंडारण गोदाम भवन, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना अंतर्गत 8 लाख 7 हजार रूपए की लागत के अतिरिक्त कक्ष निर्माण का लोकार्पण तथा मुख्यमंत्री समग्र योजना अंतर्गत 5 लाख रूपए की लागत के अटल डिजिटल सेवा केन्द्र का भूमिपूजन किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने पंचायत के विकास के लिए सीसी रोड एवं नाली निर्माण के लिए तत्काल 10 लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। कार्यक्रम में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया।
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि विगत डेढ़ वर्षों में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रदेश में कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी की जा रही है। इसके साथ ही दो वर्ष के बोनस की राशि भी किसानों को भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानहितैषी ऐसी योजना किसी अन्य राज्य में नहीं है। सरकार द्वारा आगे भी योजना के तहत किसानों से धान खरीदी लगातार की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना लागू करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद दिया। कृषक उन्नति योजना से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना में 70 लाख महिलाओं को एक हजार रूपए प्रति माह दिया जा रहा है। ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरे छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पूरी जवाबदारी के साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कार्य कर रही है।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव ने ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह हर गांव एवं क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में आज प्रदेश विकास की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सुशासन से गांव और क्षेत्र में किसी प्रकार के विकास में कमी नहीं आएगी। कार्यक्रम को जिला पंचायत सदस्य श्रीमती देवकुमारी साहू ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन सरपंच श्री प्रेमचंद साहू ने दिया। इस अवसर पर अध्यक्ष जनपद पंचायत श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री सौरभ कोठारी, श्री शिव वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा साहू, श्री मनोज साहू, श्री खिलेश्वर साहू, श्री दीपक वैष्णव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे। - -किसानों को नवीनतम तकनीक के प्रति किया गया जागरूक-कृषि रथ के माध्यम से किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में दी गई जानकारी-स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसानों को अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करने के लिए किया गया प्रेरितमहासमुंद / विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 अंतर्गत किसानों को नवीनतम तकनीक के प्रति जागरूक करने तथ किसानों से सीधा संवाद करने आज महासमुंद के सिरपुर और छपोराडीह में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में राज्य के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम औचक रूप से शामिल हुए।इस अवसर पर किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड, अरहर मिनी कीट, किसान क्रेडिट कार्ड, धान बीज का वितरण किया गया,साथ ही कृषि रथ के माध्यम से किसानों को शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।कृषक चौपाल में कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशन में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कृषि विभाग के अधिकारी एवं कृषि वैज्ञानिक गांव गांव पहुंचे रहे है। उन्होंने कहा कि किसान खेती के नवीनतम तकनीक व शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर लाभ ले सकते है। किसानों को जैविक खाद का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। रासायनिक खाद का अधिक उपयोग करने से भूमि की उर्वरता खत्म होते जा रही है। उन्होंने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किसानों को अधिक से अधिक जैविक खाद का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फसल चक्र परिवर्तन करते हुए धान के बदले,रागी, मक्का एवं अन्य फसल ले सकते है। शासन की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों के लिए हितकारी है। वही सरकार कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों से 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है। उन्होंने जल संरक्षण एवं पौधरोपण के लिए सभी को प्रोत्साहित किया।कृषि मंत्री ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान किसानों के लिए शासन की महत्वपूर्ण पहल है। आज कृषि विभाग एवं कृषि विभाग से जुड़े अन्य विभाग शासन की योजनाओं की जानकारी देने पहुंचे है। किसानों द्वारा फसल चक्र परिवर्तन करते रागी की फसल लगाई जा रही है, जो प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में फसल चक्र परिवर्तन करते हुए यहां के अन्य किसान भी मक्के का रकबा बढ़ा सकते है। मक्का लगाने पर इसकी अच्छे मूल्य में ब्रिकी हो सकती है।उप संचालक कृषि श्री एफ आर कश्यप ने बताया कि कृषि रथ में प्रधानमंत्री किसान निधि, जैविक खेती, परंपरागत खेती, उन्नत बीज, उन्नत कृषि यंत्र, वैकल्पिक व संतुलित उर्वरक उपयोग, फसल चक्र परिवर्तन, जल संरक्षण, मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण अंतर्गत लघु धान्य फसलों के संबंध में बताया गया। कृषि रथ में उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के साथ ही मछली पालन विभाग, पशुपालन विभाग के योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।उल्लेखनीय है कि शिविर में धान बीज, नमूना प्रदर्शन किया गया। साथ ही जैविक नीमास्त्र एवं अन्य डिकम्पोस्ट घोल के संबंध में बताया गया। कोदो, कुटकी, कुलथी, अरहर, सुगंधित काली कमोद, सुगंधित बासमति छोटा दाना, रेड राईस जैसी धान की विभिन्न वैरायटी के संबंध में किसानों को जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को स्वाईल हेल्थ कार्ड का निर्माण करने तथा फसल चक्र परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कृषि, उद्यानिकी, मत्स्य, पशुपालन विभाग के माध्यम से किसानों को विभागीय विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आसपास ग्राम पंचायत के सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि ,एसडीएम हरिशंकर पैंकरा,एवं बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित थे।
- रायपुर । प्रतिवर्ष 3 जून को मनाए जाने वाले विश्व सायकल दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष 1 जून 2025, रविवार को प्रातः 7:30 बजे से एक भव्य सायकल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली का उद्देश्य आम जनमानस को स्वस्थ जीवनशैली व तथा फिटनेस को दैनिक जीवनचर्या में शामिल करने के लिए प्रेरित करना है।रैली का शुभारंभ मरीन ड्राइव, तेलीबांधा से होगा, जो भगत सिंह चौक एवं खजाना चौक (कलेक्ट्रेट चौक) से होते हुए यू-टर्न लेकर पुनः मरीन ड्राइव पर समाप्त होगी। इस आयोजन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा सहित क्षेत्रीय विधायकगण, गणमान्य नागरिकों, खिलाड़ीगण, विशिष्ट अतिथियों तथा जिला अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सहभागिता रहेगी।
- रायपुर / मेसर्स बंसल ट्रेडिंग कार्पोरेशन, अंबिकापुर के व्यवसाय स्थल पर स्टेट जीएसटी विभाग अंबिकापुर द्वारा 29 मई को जांच की कार्यवाही की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनका रिस्क स्कोर 10 आ रहा था, जिसका आशय होता है कि फर्म कर अपवंचन में संलिप्त है। जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो, देखा कि उनके व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेखा पुस्तक या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली का संधारण नहीं पाया गया, जिससे कर अपवंचन की संभावना और भी प्रबल हो गई। आगे जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कुल टर्न ओव्हर लगभग रू. 158 करोड़ से अधिक है किंतु उस पर कर का नगद भुगतान शून्य किया गया है।साथ ही साथ जब ई-वे बिल की जांच की गई तो पता चला कि वर्ष 2023-24 में माल की खरीदी 29.50 करोड़ की गई किंतु माल की सप्लाई मात्र रू. 50 लाख की ही की गई, जिससे यह पता चलता है कि माल का विक्रय आम उपभोक्ता को किया गया है किंतु बिल को अन्य व्यवसायियों को बेचकर बोगस इनपुट टैक्स का लाभ दिया गया है, जिससे कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार को कर राजस्व की अत्यधिक हानि हुई है। जांच के दौरान व्यवसायी के द्वारा अपनी गलती / त्रुटि स्वीकार करते हुए स्वैच्छिक रूप से रू. 40.00 लाख कर भुगतान करने की मंशा जाहिर की किंतु जीएसटी विभाग के अधिकारियों नें व्यवसायी से लेखा पुस्तक एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की। व्यवसायी की ओर से अभी तक कोई भी जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है।इसके साथ-साथ दिनांक 30.05.2025 एवं दिनांक 31.05.2025 को मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स, अंबिकापुर के व्यवसाय स्थल पर स्टेट जीएसटी विभाग अंबिकापुर द्वारा जांच की कार्यवाही की गई है। इनके यहां जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कुल टर्न ओव्हर लगभग रू. 96 करोड़ से अधिक है किंतु उस पर कर का नगद भुगतान नगण्य किया गया है। साथ ही साथ जब ई-वे बिल की जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि वर्ष 2023-24 में माल की खरीदी 11 करोड़ की गई किंतु माल की सप्लाई मात्र रू. 7 करोड़ की ही की गई है।जांच के दौरान व्यवसायी के द्वारा अपनी गलती / त्रुटि स्वीकार करते हुए स्वैच्छिक रूप से रू. 17.55 लाख कर भुगतान कर दिया गया है। उक्त व्यवसायी पर स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा पूर्व में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
- -शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की है जरूरतरायपुर / राजनांदगांव जिले के ग्रामीण अंचल के शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं, जिससे परीक्षा परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, घोटिया (विकासखंड डोंगरगढ़) में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के लिए कुल 103 विद्यार्थियों की दर्ज संख्या है, परंतु स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध मात्र 03 व्याख्याता कार्यरत हैं एवं 08 पद रिक्त हैं। शिक्षकों की इस गंभीर कमी के कारण वर्ष 2024-25 में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 27.27 प्रतिशत तथा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम 66.66 प्रतिशत रहा, जो कि चिंताजनक है।दूसरी ओर, शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक संख्या में शिक्षक पदस्थ हैं। ठाकुर प्यारेलाल शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजनांदगांव में 84 विद्यार्थियों की तुलना में 10 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि दर्ज संख्या के अनुसार केवल 04 शिक्षकों की आवश्यकता है। यह स्थिति शिक्षकों के असंतुलित पदस्थापना के कारण है। जिले में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सीमित संसाधनों के समुचित उपयोग की दिशा में शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया जाना नितांत आवश्यक है। इससे सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा शैक्षणिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार आएगा।
- -युक्तियुक्तकरण से शिक्षा व्यवस्था होगी बेहतररायपुर / जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने शिक्षा विभाग को प्रेषित अपनी रिपोर्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि जिले के ग्रामीण अंचलों के शासकीय हाई स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षकों की अधिकता के कारण शैक्षिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यही कारण है कि ग्रामीण अंचल के स्कूलों का परीक्षा परिणाम औसत से भी कम है। शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए युक्तियुक्तकरण जरूरी है। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता के अनुरूप पदस्थापना करने से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और रिजल्ट में सुधार होगा।जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने रिपोर्ट में उल्लेखित किया है कि विकासखंड धमधा अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल मुरमुदा में स्वीकृत 6 पदों के विरुद्ध मात्र 3 व्याख्याता कार्यरत हैं, जबकि कक्षा दसवीं की छात्र संख्या 63 है। शिक्षक अभाव के कारण यहाँ का वार्षिक परीक्षा परिणाम मात्र 47.62 प्रतिशत रहा। इसी प्रकार शासकीय हाई स्कूल सिलितरा और शासकीय हाई स्कूल बिरेझर में भी स्थिति अत्यंत दयनीय है। दोनों विद्यालयों में स्वीकृत 6-6 पदों के विरुद्ध एक भी व्याख्याता पदस्थ नहीं है। क्रमशः 81 एवं 63 छात्रों की दर्ज संख्या वाले इन विद्यालयों में परीक्षा परिणाम क्रमशः 36.59 प्रतिशत एवं 35.00 प्रतिशत ही रहा है।वहीं दूसरी ओर, शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों की अपेक्षा शिक्षकों की संख्या आवश्यकता से कहीं अधिक है। उदाहरणस्वरूप, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला केम्प-1 मिलाई में 225 छात्रों के लिए स्वीकृत 7 पदों के विरुद्ध 17 शिक्षक कार्यरत हैं, जो कि दर्ज संख्या के मान से 10 शिक्षक अधिक हैं। इसी प्रकार नेहरू शासकीय प्राथमिक शाला दुर्ग में 113 छात्रों के लिए स्वीकृत 4 पदों की तुलना में 11 शिक्षक पदस्थ हैं, जो कि 7 शिक्षक अतिरिक्त हैं। जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग ने ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षकों की शीघ्र पदस्थापना की आवश्यकता जताई है, ताकि परीक्षा परिणाम में सुधार लाया जा सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सके।
- -रिमझिम बारिश के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे धमतरी के समाधान शिविर में, कमल के हार से मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत-धमतरी जिले में सौगातों की बारिश: 213 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्याें की घोषणा-54 दिवसीय ‘सुशासन तिहार का धमतरी जिले में समापन-मुख्यमंत्री ने स्टॉलों का किया निरीक्षण, हितग्राहियों को किया सामग्री का वितरणरायपुर, / रिमझिम बारिश के बीच आज धमतरी के समाधान शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नागरिकों की मांग पर 213 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्याें की सौगात दी। उन्होंने हाईटेक बस स्टैण्ड, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और तीन सड़कों के निर्माण की मंजूरी दी। आज जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मिशन मोड में प्रदेश भर में पिछले 54 दिनों से संचालित सुशासन तिहार का आज धमतरी के पुराने कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित इस समाधान शिविर और समीक्षा बैठक के बाद समापन हो गया।मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी के समाधान शिविर में आमजनों से योजनाओं की मैदानी स्थिति की जानकारी ली और व्यक्तिगत रूप से आवेदनों के समाधान की प्रक्रिया का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न शासकीय स्टालों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का शीघ्र और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रिमझिम बारिश के बावजूद जनसमूह का उत्साह देखते ही बनता था। कमल के फूलों के हार के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने मुख्यमंत्री का जोशिला स्वागत किया।धमतरी में बड़ी घोषणाएंसुशासन त्योहार के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी जिले की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करते हुए 213 करोड़ रुपये के कार्याें की सौगात दी। उन्होंने धमतरी में हाईटेक बस स्टैंड के लिए 18 करोड़ रूपए, एक सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम के लिए 10 करोड़ 50 लाख रूपए, सिहावा चौक से कोलियारी तक फोर लेन सड़क निर्माण 5 किलोमीटर के लिए 69 करोड़ रुपए, रत्नाबन्धा से मुजगहन तक फोरलेन सड़क के लिए 56 करोड़ रूपए और धमतरी से नगरी मुख्य मार्ग नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 60 करोड़ रुपए की घोषणा की।सुशासन के मायने अच्छा शासनमुख्यमंत्री ने समाधान शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है -अच्छा शासन। ‘सुशासन तिहार’ आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए आयोजित त्योहार है। 8 अप्रैल से शुरू हुए इस महाअभियान के प्रथम चरण में राज्य के प्रत्येक जिले में ग्रामीणों से आवेदन लिए गए, दूसरे चरण में आवेदनों पर कार्यवाही की गई और तृतीय चरण में 08 से 10 ग्राम पंचायतों के बीच समाधान शिविरों का आयोजन कर आवेदनों के निराकरण की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। सुशासन तिहार के दौरान अचानक गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की चौपाल में लोगों से फीडबैक लिया गया और उनकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया। इस दौरान विकास कार्याें का औचक निरीक्षण भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेशभर में 40 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 95 प्रतिशत का समाधान किया जा चुका है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन जनता के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी का मतलब है, पूरी होने की गारंटी। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जिन 18 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित किया गया था, उनकी चिंता करते हुए हमारी सरकार ने पहली ही कैबिनेट में इन सभी आवासों को स्वीकृति दी। अब तक लाखों हितग्राहियों को गृहप्रवेश कराया जा चुका है। हाल ही में बिलासपुर में आयोजित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 लाख आवास और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अंबिकापुर के कार्यक्रम में 51 हजार से अधिक आवासों का गृहप्रवेश कराया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित माओवादियों और पीड़ित परिवारों के लिए विशेष 15,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही विशेष जनजातियों कोरवा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया आदि के लिए 32,000 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए गए हैं। यह सभी पहल दर्शाती हैं कि सरकार समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।महतारी वंदन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 70 लाख से अधिक माताओं को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला का नाम छूट गया है या विवाह के बाद नाम अपडेट करना है, तो उसकी भी सुविधा आगे दी जाएगी। सरकार पूरी संवेदनशीलता से सभी को योजना से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि ‘मुख्यमंत्री रामलला दर्शन योजना’ और ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के अंतर्गत बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है।योजनाओं की जानी हकीकतमुख्यमंत्री श्री साय ने धमतरी समाधान शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभान्वित हितग्राही जोधापुर डाकबंगला वार्ड की श्रीमती सुधा मारकण्डे ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्हें पक्का मकान मिल गया है और अब पानी टपकने और कीड़े-मकोड़े आदि का डर नहीं है। लखपति दीदी श्रीमती संतोषी हिरवानी ने बताया कि वह आजीविका के लिए मुर्गीपालन के साथ ही मछलीपालन, पशुपालन, मशरूम उत्पादन आदि का व्यवसाय कर रही हैं, इससे उन्हें 12 हजार रूपये की अतिरिक्त आय हो रही है। कला केन्द्र में कराटे और डांसिंग सिखाने वाले वेदप्रकाश साहू ने कहा कि, कलाकेन्द्र स्थापित होने से उन्हें रोजगार का अवसर मिला। आयुष्मान वय वंदन कार्ड के हितग्राही श्री घनाराम रजवाड़े ने कार्ड के जरिए मिल रही निःशुल्क इलाज की सुविधा मिल रही है।कार्यक्रम में राजस्व मंत्री और धमतरी जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, सांसद महासमुंद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक कुरूद श्री अजय चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरूण सार्वा, महापौर श्री रामू रोहरा, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, श्री इंदर चोपड़ा, श्रीमती पिंकी शाह, श्री श्रवण मरकाम सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजु एस., आयुक्त, रायपुर संभाग श्री महादेव कांवरे, कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज सिंह परिहार सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे।
- -कलेक्ट्रेट परिसर एवं एकलव्य विद्यालय मानपुर में मौलश्री पौधारोपण-एकलव्य विद्यालय मानपुर का किया निरीक्षणरायपुर। जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राज्य निर्माण के उपरांत 25 साल बाद आज जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी परिसीमा में राज्यपाल श्री रमेन डेका का आगमन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रथम बार जिले की सीमा में राज्यपाल का आगमन हुआ। राज्यपाल श्री रमेन डेका का यहां पहुंचने पर जिला कलेक्टर परिसर में उन्हें गॉर्ड ऑफ आनर देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कलेक्टर परिसर और एकलव्य विद्यालय परिसर में मौलश्री का पौधरोपण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में कृषि समूह द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने महिला समूह से भेंटकर उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों और उनके हुनर से रूबरू हुए। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने मानपुर में संचालित एकलव्य विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने एकलव्य विद्यालय को क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को सुदृढ़ करने और सपने को साकार करने में यह विद्यालय मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उन्होंने विद्यालय में आधुनिक सुविधा के साथ विद्यार्थियों को समग्र शिक्षा से जोड़ने कहा। इस दौरान राज्यपाल के सचिव डॉ सी आर प्रसन्ना, कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति, पुलिस अधीक्षक श्री यशपाल सिंह सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।
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*प्रथम चरण में जोन 10 को प्राप्त 1150 आवेदनों के गुणवत्तापूर्व त्वरित समाधान की जानकारी आमजनों को दी गयी0*
*समाधान शिविर स्थल में प्राप्त 590 आवेदनो का तत्काल समाधान किया गया0*
*ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू राविप्रा अध्यक्ष नंदकुमार साहू, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौड़, आयुक्त विश्वदीप ने सभी स्टॉलो का निरीक्षण कर समाधान हेतु दिये आवश्यक निर्देश 0*
रायपुर/ सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के आदेशानुसार एवं उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा जोन 10 के 7 वार्डों के लिए देवपुरी गुरुद्वारा सामुदायिक भवन में सुशासन तिहार समाधान शिविर लगाया गया। जिसमें रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, आयुक्त श्री विश्वदीप, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, जोन 10 अध्यक्ष श्री सचिन बी मेघानी, एमआईसी सदस्य डॉ. अनामिका सिंह, पार्षद श्रीमती सुषमा तिलक साहू, श्रीमती गायत्री नौरंगे, श्री मनोज जांगडे, श्री विनय पंकज निर्मलकर, अपर आयुक्त श्री विनोद पाण्डेय, मुख्य अभियंता श्री यू.के. धलेन्द्र, अधीक्षण अभियंता श्री राजेश राठौर, जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता श्री दिनेश सिन्हा, श्री अंशुल शर्मा सीनियर, राविप्रा के अधीक्षण अभियंता श्री महिमा शंकर पाण्डेय की उपस्थिति में नगर निगम एवं विभिन्न शासकीय विभागों के अधिकारियों द्वारा उपस्थित नागरिको को सुशासन तिहार के प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जोन 10 के 7 वार्डों में लगे शिविर में आम जनता को प्राप्त 1150 आवेदनों 913 मांगो, 237 शिकायतो के गुणवत्तापूर्ण त्वरित समाधान के संबंध में विभागवार एवं कार्यवार नागरिको को मंच से विस्तृत समाधान की जानकारी मंच से नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे द्वारा दी गई। उन्होने जानकारी दी कि दिनांक 8 से 11 अप्रैल तक प्रथम चरण में कुल 1571 आवेदन आम जनता से प्राप्त हुए जिसमें शेष 421 आवेदनो के नियमानुसार प्रकिया के तहत समाधान हेतु कार्यवाही प्रगतिरत है। उन्होने नागरिको को बताया कि आज सुशासन तिहार शिविर में कुल 698 आवेदन आमजनता ने जोन 10 के शिविर में पहुंचकर दिये है। जिसमें 2 तत्काल राशन कार्ड, राशन कार्ड में नाम जोडने सुधारने के 39 आवेदन, राशन कार्ड निरस्त करने के 2 आवेदन, तत्काल आयुष्मान कार्ड 35, आधार कार्ड 28, मजदूर कार्ड 35, आय प्रमाण पत्र 16 बनाकर और एनयूएलएम 1 आवेदन, 172 नागरिको का एमएमयू से स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 180, आयुष विभाग द्वारा 80, इस प्रकार कुल 590 आवेदनो का तत्काल समाधान किया गया है।
सुशासन तिहार समाधान शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन कर रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू, सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, आयुक्त श्री विश्वदीप, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, जोन 10 अध्यक्ष श्री सचिन बी मेधानी, एमआईसी सदस्य डॉ. अनामिका सिंह, पार्षद श्रीमती सुषमा तिलक साहू, श्रीमती गायत्री नौरंगे, श्री मनोज जांगडे, श्री विनय पंकज निर्मलकर ने किया। रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू सभापति श्री सूर्यकांत राठौड, आयुक्त श्री विश्वदीप, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, जोन 10 अध्यक्ष श्री सचिन बी मेधानी, एमआईसी सदस्य डॉ. अनामिका सिंह, पार्षद श्रीमती सुषमा तिलक साहू, श्रीमती गायत्री नौरंगे, श्री मनोज जांगडे, श्री विनय पंकज निर्मलकर ने आवेदन करते ही तत्काल 2 नागरिको को राशन कार्ड, 28 आधार कार्ड, 35 मजदूर कार्ड, 16 आय प्रमाण पत्र, मंच पर पात्र नागरिको को प्रदत्त किये। अतिथियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉल में जाकर नवजात शिशुओ का अन्न प्रासन्न कराया।
रायपुर ग्रामीण विधायक श्री मोतीलाल साहू ने कहा कि सुशासन तिहार मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की सरकार की अनुकरणीय पहल है। ग्रामीण विधायक ने नागरिको से मंच से आव्हान किया कि नागरिक जागरूक रहकर शिविर में प्राप्त लाभकी जानकारी अन्य नागरिको को भी दे ताकि वे भी सरकार की योजनाओ का लाभ उठा सके ।
रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साहू ने प्रदेश में सुशासन तिहार 2025 के आयोजन हेतु मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की राज्य सरकार को सराहा एवं इसे जनहितकारी कार्य निरूपित किया। उन्होने कहा कि आमजनता से प्राप्त सभी आवेदनो का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जायेगा। एवं नागरिको के सभी कार्य समय पर पूर्ण करवाये जायेंगे। ताकि सभी लोगो को विष्णु के सुशासन का लाभ सहजता से प्राप्त हो सके।
सभापति श्री सूर्यकांत राठौड ने सुशासन तिहार समाधान शिविर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अभिनव पहल बताया । उन्होने कहा कि सरकार ने पहले चरण में आमजनता से स्वयं मांगो व शिकायतो के आवेदन प्राप्त किये। दूसरे चरण में रात दिन एक कर अधिकारियों ने सुशासन तिहार आवेदनो का गुणवत्ता पूर्ण समाधान किया। तीसरे चरण में समाधान शिविर लगाकर आवेदको को बुलाकर समाधान की जानकारी दी गई। यह अभिनव जनहितकारी कार्य राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने किया है जिसकी सराहना की जानी चाहिए। कार्यकम का सम्पूर्ण संचालन नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर श्री विवेकानंद दुबे और अंत में आभार प्रदर्शन एमआईसी सदस्य डॉक्टर अनामिका सिंह ने किया। -
बिलासपुर/ जिला कार्यालय में पदस्थ अपर कलेक्टर एवं एडीएमश्री आरए कुरूवंशी सहित कई अधिकारी शासकीय सेवा में अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। संयुक्त जिला कार्यालय परिवार की ओर से उन्हें मंथन सभाकक्ष में बिदाई दी गई। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने श्री कुरूवंशी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर रोशनी डालते हुए युवा अधिकारियों के लिए उनकी कार्यशैली को प्रेरणादायी बताया। उन्होंने अपनी सुदीर्घ सेवाकाल में लगभग सभी बड़े जिलों में काम कर अपनी संवेदना पूर्ण प्रशासनिक शैली की छाप छोड़ी। अपर कलेक्टर श्री कुरूवंशी ने भी अपनी सेवाकाल के महत्वपूर्ण संस्मरण सुनाए। कलेक्टर ने अधिकारी-कर्मचारियों की ओर से श्री कुरूवंशी को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट की अरध्ेी दलके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। उद्योग विभाग के सीजीएम श्री एमएल कुसरे, सीएमएचओ डॉ. प्रमोद तिवारी, समाज कल्याण विभाग के अधीक्षक श्री जीआर चन्द्रा, जिला कार्यक के सहायक अधीक्षक्षी कमल परवार और सहायक वर्ग दो श्री प्रमोद दुबे शासकीय सेवा से आज निवृत्त हुए। कार्यालय परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी बिदाई देकर दीर्घायु होने के लिए मंगलकामनाएं की गई। जिला कार्यालय में आयोजित बिदाई समारोह में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल,एडीएम श्री शिवकुमार बनर्जी, अपर कलेक्टर ज्योति पटेल,एसएस दुबे सहित सभी एसडीएम,संयुक्त और डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
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उप मुख्यमंत्री अरुण साव और वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की समीक्षा की
बिलासपुर/ ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के तहत प्रदेश में करीब दो करोड़ 75 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। पौधों की उपलब्धता वन विभाग के नर्सरियों और विभागीय स्त्रोतों से सुनिश्चित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने आज मंत्रालय में आयोजित बैठक में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक में अभियान के तहत शासकीय विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वृक्षारोपण के निर्देश दिए गए।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बैठक में अधिकारियों से ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के तहत जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण करने वालों को उस पौधे के ग्रोथ की निगरानी से जोड़ें, जिससे वृक्षारोपण के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न इंजीनियरिंग महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और अन्य महाविद्यालयों से अनेक लोग निकलकर आज कामयाबी के शिखर पर हैं। इन सभी संस्थाओं को ऐसे लोगों को संस्था में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। नगरीय निकायों में शहरों के बड़े व्यवसाईयों, उद्योगपतियों और अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में वृक्षारोपण कराया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने स्कूलों में वृक्षारोपण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने वालों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सभी को वृक्षारोपण के दौरान रोपे गए पौधों के ग्रोथ की भी जानकारी देना सुनिश्चित करने को कहा।
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वृक्षारोपण में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले लोगों को 15 अगस्त और वानिकी दिवस पर सम्मानित किए जाने की बात कही। उन्होंने आगामी पर्यावरण दिवस 5 जून को होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रमों में व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने वृक्षारोपण अभियान के दौरान कलेक्ट्रेट परिसरों, राष्ट्रीय राजमार्गों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, औद्योगिक क्षेत्रों, माइनिंग परिसरों, जल स्त्रोतों के आसपास, स्कूल परिसरों तथा अन्य संस्थाओं एवं स्थानों को चिन्हित कर व्यापक कार्ययोजना के तहत कार्य करने को कहा।
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को समन्वय एवं सहयोग से कार्य करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खनिज, पर्यटन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन विभाग द्वारा ‘एक पेड़ मां के नाम 2.0’ अभियान के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। पीसीसीएफ श्री अरूण पाण्डेय ने वृक्षारोपण अभियान में किए जाने वाले कार्यों की विस्तार से जानकारी दी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.दयानंद और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस. भारतीदासन सहित वन विभाग, वन विकास निगम, आवास एवं पर्यावरण, पर्यटन, वाणिज्य एवं उद्योग, संस्कृति, स्कूल शिक्षा, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे। -
बिलासपुर/आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित भारी वर्षा और बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा जिला कार्यालय के कक्ष क्रमांक 25 में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह नियंत्रण कक्ष 1 जून से 24 घंटे सक्रिय रहेगा जिसका दूरभाष क्रमांक 07752-251000 है। डिप्टी कलेक्टर राहत आपदा शाखा प्रभारी सुश्री रजनी भगत मो0न0 9174755256 को नोडल अधिकारी एवं भू-अभिलेख शाखा अधीक्षक श्री खिलेन्द्र यादव मो0न0 8770720291 को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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बिलासपुर/राजीव युवा उत्थान योजना के तहत द्वितीय प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए निःशुल्क कोचिंग हेतु 10 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। प्रशिक्षण केन्द्र में एस.एस.सी., बैंकिंग, रेल्वे, छ.ग. व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुबंधित निजी कोचिंग संस्था के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी पंजीकृत डाक के माध्यम से या कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र एवं अन्य विस्तृत जानकारी साईंस कॉलेज के पास चांटीडीह रोड स्थित कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में अथवा जिले की वेबसाइट www.bilaspur.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं। अंतिम तिथि पश्चात् प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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संभावित आपदा से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश
बिलासपुर/आगामी मानसून सत्र में बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सर्तक है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा अतिवृष्टि, बाढ़ से बचाव एवं राहत व्यवस्था के संबंध में जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभावित आपदा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर ने बरसात के दिनों में बांधों और जलाशयों में अत्यधिक पानी के भराव हो जाने से नदियों में पानी छोड़े जाने और जिससे आस पास के गांवों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने जैसी समस्या से निपटने के लिए जिले के सभी तहसीलों को चिन्हांकित कर बाढ़ नियंत्रण कक्ष में जानकारी देने कहा गया। नगर निगम क्षेत्रों में भी पानी के भराव हो जाने से बचने के लिए क्षेत्र के रहवासियों के लिए सामुदायिक भवन, पंचायत एवं शासकीय भवनों की समुचित व्यवस्था करने सहित बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन, दवाईयों की व्यवस्था करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सभी तहसीलों में वर्षा मापक यंत्र को ठीक कराने और चालू रखने कहा गया। राजस्व विभाग के अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रक कक्ष में रोस्टर के हिसाब से 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती रखने कहा गया।
कलेक्टर ने खाद्य नियंत्रक एवं सभी एसडीएम को बाढ़ के समय जिले के पहुंच विहिन क्षेंत्रों को चिन्हांकित कर वहां खाने की व्यवस्था करने कहा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पीने के पानी को शुद्ध रखने और समय पर समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। नगरीय क्षेत्रों में नाली की सफाई करने, शहरों के भीतर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल डायविंग पंपों की स्थापना करने कहा। होर्डिंग हटाने नगर निगम और एसडीएम को निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम के सभी जोन के लिए स्वास्थ्य टीम गठित करने कहा। उन्होंने स्वास्थ्य टीम में डॉक्टर्स, पैरामैडिकल स्टाफ, दवाईयां और उपचार सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था करने कहा। जिले के दुरस्थ अंचलों में जलजनति रोग डायरिया, मलेरिया, डेंगू से बचाव के लिए भी एक अतिरिक्त मेडिकल टीम गठित करने कहा। उन्होंने बरसात के पहले आवश्यक दवाईयां, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र और ग्रमीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं मितानीन को उपलब्ध कराने कहा। बिजली विभाग द्वारा बिजली व्यवस्था करने, पुराने ट्रांसफार्मर बदलने कहा। इसी प्रकार पशु चिकित्सा विभाग द्वारा पशुओं में होने वाले मौसमी बीमारियों के बचाव के लिए व्यवस्था करने कहा। इसी के साथ अन्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को भी बाढ़ से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था करने निर्देशित किया गया। -
बिलासपुर/ जिला सेनानी नगर सेना एवं एसडीआरएफ कार्यालय में 15 वर्ष पुराने वाहन सीजी-02-3075 मोटर सायकल स्पेण्डर प्लस की नीलामी 19 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से नगर सेना लाईन कुदुदण्ड में की जाएगी।
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बिलासपुर/जिला प्रशासन द्वारा राजस्व स्थापना के अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 1 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त भर्ती के अंतर्गत वाहन चालक पद के पूर्व में आयोजित कौशल परीक्षा में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को एक और अवसर प्रदान किया गया है। अतिरिक्त कलेक्टर ने बताया कि कौशल परीक्षा का आयोजन 14 एवं 15 जून 2025 को सवेरे 10.00 बजे से शाम 5.30 बजे तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसर लगरा (ट्रैफिक पार्क) में किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित हों।
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