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- -गंगरेल बांध के खुले 3 गेट, महानदी तटीय गांवों में अलर्ट जारीरायपुर । धमतरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं क्षेत्र के सभी प्रमुख जलाशय अब पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। कैचमेंट एरिया से हो रही पानी की भारी आवक को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगरेल बांध (रविशंकर सागर जलाशय) के तीन गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे कुल 4,670 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से 3,360 क्यूसेक पानी सीधे महानदी में बह रहा है, जबकि 1,410 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज के रास्ते मुख्य नहर में प्रवाहित किया जा रहा है।मौसम विभाग द्वारा आगे भी बारिश की संभावना जताए जाने से महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने तटीय और निचले इलाकों में स्थित गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। वर्तमान में जिले के जलाशयों की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मुरूमसिल्ली जलाशय अपनी क्षमता का 98.61 प्रतिशत भर चुका है और उसमें 362 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। वहीं गंगरेल जलाशय 97.40 प्रतिशत भरकर 3,365 क्यूसेक आवक दर्ज कर रहा है। इसके अलावा दुधावा जलाशय 86.86 प्रतिशत (437 क्यूसेक आवक) और सोंढूर जलाशय 69.25 प्रतिशत (167 क्यूसेक आवक) तक भर चुके हैं। जलाशयों में लगातार बढ़ते पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ही महानदी में जलप्रवाह बढ़ाया गया है।बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर धमतरी ने अधिकारियों और मैदानी अमले को 24 घंटे सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे नदी, नालों और जलभराव वाले इलाकों के पास न जाएं तथा उफनती नदी को पार करने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं। तटीय गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर बनाए गए राहत केंद्रों में पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल अधिकृत प्रशासनिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया गया है।
- स्ट्रांग रूम में रखे बीयू, सीयू एवं वीवीपैट मशीनों का किया निरीक्षणकवर्धा/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का आंतरिक निरीक्षण किया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का ताला खोला गया और स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए बैलेट यूनिट (बीयू), कंट्रोल यूनिट (सीयू) एवं वीवीपैट मशीनों का निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने स्ट्रांग रूम में रखी निर्वाचन सामग्री एवं ईवीएम मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला गया तथा निरीक्षण के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः सील किया गया।कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ईवीएम एवं निर्वाचन सामग्री की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर श्री सागर सिंह राज, पर्यवेक्षक श्री चंद्राकर, भारतीय जनता पार्टी से श्री विक्की अग्रवाल तथा बहुजन समाज पार्टी से श्री रामप्रसाद मिरी उपस्थित थे।
- कवर्धा/हाल ही में प्राकृतिक आपदा के रूप में आई भीषण बाढ़ एवं भूस्खलन से पड़ोसी देश नेपाल में भारी तबाही हुई है। इस आपदा के कारण हजारों परिवार बेघर हो गए हैं और बड़ी संख्या में नागरिकों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। संकट की इस घड़ी में प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री, भोजन, दवाइयां एवं पुनर्वास सहायता पहुंचाना हम सभी का मानवीय दायित्व है।कलेक्टर एवं अध्यक्ष, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने कबीरधाम जिले के समस्त नागरिकों, उद्यमियों, व्यवसायियों, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों से अपील की है कि नेपाल के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए यथाशक्ति वित्तीय सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी सदैव आपदा की स्थिति में पीड़ितों की सहायता के लिए तत्पर रहती है। आपका छोटा सा अंशदान भी किसी संकटग्रस्त परिवार के लिए नई उम्मीद और सहारा बन सकता है। मानवता की भावना से किए गए सहयोग से आपदा प्रभावित लोगों तक आवश्यक राहत एवं सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी।सहयोग राशि जमा करने के लिए श्री बालाराम साहू, जिला रेडक्रॉस अधिकारी, कबीरधाम मोबाईल नंबर 9407995031 पर संपर्क कर सकते है। राशि संकलित कर रेडक्रॉस राज्य कार्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी ने यह भी बताया है कि रेडक्रॉस को दी जाने वाली दान राशि नियमानुसार आयकर में छूट की पात्रता रखती है। सहयोग राशि जमा करने के पश्चात दानदाता अपनी रसीद कार्यालय भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, कबीरधाम में जमा कर सकते हैं। कलेक्टर एवं अध्यक्ष ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि आइए, मिलकर मानवता के इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभाएं और नेपाल के बाढ़ एवं भूस्खलन प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाएं।
- 03 से 05 सितम्बर तक रात 11.59 बजे तक कर सकेंगे आवेदनकवर्धा/शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा (ग्राम तारों) में युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 03 नवीन व्यवसाय प्रारंभ किए गए हैं। इनमें ड्रोन टेक्निशियन (छः माह), असिस्टेंट टेक्निशियन ड्राईवाल एंड फॉल्स सीलिंग (छः माह) एवं मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग (एक वर्षीय) शामिल हैं। इस प्रकार संस्था में वर्तमान में कुल 08 व्यवसायों का संचालन किया जा रहा है। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ड्राइवर कम मैकेनिक, वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग), फिटर, विद्युतकार, ड्रोन टेक्निशियन (छः माह), असिस्टेंट टेक्निशियन ड्राईवाल एंड फॉल्स सीलिंग (छः माह) एवं मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग (एक वर्षीय) शामिल हैं।प्रवेश सत्र 2026-27 के लिए उक्त 08 व्यवसायों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के अष्टम चरण हेतु 03 सितम्बर 2026 से 05 सितम्बर 2026 की रात्रि 11.59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शासकीय आईटीआई कवर्धा में कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 09, ड्राइवर कम मैकेनिक की 05, वेल्डर (फैब्रिकेशन एंड फिटिंग) की 29, फिटर की 03, विद्युतकार की 01, ड्रोन टेक्निशियन (छः माह) की 18, असिस्टेंट टेक्निशियन ड्राईवाल एंड फॉल्स सीलिंग (छः माह) की 23 तथा मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग (एक वर्षीय) की 18 सीटें रिक्त हैं।पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को अष्टम चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पुनः विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता अथवा जानकारी के लिए अभ्यर्थी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कवर्धा, ग्राम तारों (खैरबना) में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्रवेश प्रभारी के दूरभाष नंबर 9972974779 एवं 8103022953 पर संपर्क किया जा सकता है।
- पात्र एवं इच्छुक महिलाएं 25 सितंबर तक प्रस्तुत कर सकेंगी आवेदनकवर्धा/छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण एवं उनके उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2026 के लिए मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान), वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार एवं माता बहादुर कलारिन सम्मान प्रदान किया जाना है। इन पुरस्कारों के लिए पात्र एवं इच्छुक महिलाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।मिनी माता सम्मान (महिला उत्थान) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की एक महिला अथवा अशासकीय संस्था को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस सम्मान के अंतर्गत चयनित महिला अथवा संस्था को 2 लाख रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाती है।इसी प्रकार महिलाओं में वीरता, शौर्य, साहस एवं आत्मबल को सशक्त करने के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राज्य की महिला को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत चयनित महिला को 2 लाख रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका से सम्मानित किया जाएगा। महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष तथा नारी उत्थान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाली राज्य की महिला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माता बहादुर कलारिन सम्मान वर्ष 2026 प्रदान किया जाना है। इसके अंतर्गत चयनित महिला को 2 लाख रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पट्टिका प्रदान की जाएगी।उपरोक्त सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्ति के लिए इच्छुक एवं पात्र महिलाएं निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-कबीरधाम में 25 सितंबर 2026 को कार्यालयीन समय शाम 05.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकती हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। सम्मान एवं पुरस्कार से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा निर्धारित आवेदन प्रारूप कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-कबीरधाम के सूचना पटल पर उपलब्ध है। आवेदक जिले की वेबसाइट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- डिप्लोमा/लेटरल प्रवेश के लिए 03 से 06 सितम्बर तथा बी.टेक./लेटरल प्रवेश के लिए 05 से 08 सितम्बर तक पंजीयनकवर्धा/संचालक तकनीकी शिक्षा के ऑनलाइन सूचना के अनुसार सत्र 2026-27 में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसिलिंग की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कबीरधाम में डिग्री एवं डिप्लोमा के विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित हैं। संस्था में बी.टेक. (डिग्री) पाठ्यक्रम के अंतर्गत डेटा साइंस की 60 तथा वीएलएसआई की 60 सीटें उपलब्ध हैं। इसी प्रकार डिप्लोमा पाठ्यक्रम में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (सीएसई) की 30, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (ईई) की 30, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन (ईटी एंड टी) की 30 तथा कॉस्ट्यूम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग (सीडीडीएम) की 60 सीटें निर्धारित हैं।उक्त डिप्लोमा/लेटरल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अंतिम चरण में पंजीयन 03 से 06 सितम्बर 2026 तक निर्धारित किया गया है। वहीं बी.टेक./लेटरल पाठ्यक्रमों में अंतिम चरण के लिए पंजीयन 05 से 08 सितम्बर 2026 तक किया जा सकेगा। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर पंजीयन एवं प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रवेश से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी मोबाइल नंबर 9981373136 एवं 8770935274 पर संपर्क कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों से निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन पंजीयन कर काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने की अपील की गई है।
- कवर्धा/छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार, 04 सितम्बर 2026 को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। जारी आदेश के अनुसार शुष्क दिवस के अवसर पर कबीरधाम जिले में संचालित देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें तथा एफ.एल.-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। साथ ही जिले में मदिरा की बिक्री, परिवहन, वितरण एवं धारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शुष्क दिवस के दौरान शासन द्वारा जारी निर्देशों एवं आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की अवैध बिक्री, धारण अथवा परिवहन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- कोण्डागांव/जिला कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य शासन के निर्देशानुसार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर 04 सितम्बर 2026 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबध में कलेक्टर श्रीमती नुपूर राशि पन्ना द्वारा जारी आदेशानुसार जिले की समस्त देशी मदिरा दुकान सी.एस.2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ.एल.1 (घघ), तथा एफ.एल.7 सैनिक केन्टीन फुटकर दुकानों को बंद रखने तथा अवैध शराब बिक्री, धारण, परिवहन आदि पर समुचित नियंत्रण रखने के निर्देश दिए गए हैं।
- धमतरी में भारी बारिश से उफान पर नदियांरायपुर/धमतरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं क्षेत्र के सभी प्रमुख जलाशय अब पूरी तरह लबालब हो चुके हैं। कैचमेंट एरिया से हो रही पानी की भारी आवक को देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगरेल बांध (रविशंकर सागर जलाशय) के तीन गेट खोल दिए गए हैं, जिनसे कुल 4,670 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसमें से 3,360 क्यूसेक पानी सीधे महानदी में बह रहा है, जबकि 1,410 क्यूसेक पानी रुद्री बैराज के रास्ते मुख्य नहर में प्रवाहित किया जा रहा है।मौसम विभाग द्वारा आगे भी बारिश की संभावना जताए जाने से महानदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने तटीय और निचले इलाकों में स्थित गांवों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया है।वर्तमान में जिले के जलाशयों की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। मुरूमसिल्ली जलाशय अपनी क्षमता का 98.61 प्रतिशत भर चुका है और उसमें 362 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। वहीं गंगरेल जलाशय 97.40 प्रतिशत भरकर 3,365 क्यूसेक आवक दर्ज कर रहा है। इसके अलावा दुधावा जलाशय 86.86 प्रतिशत (437 क्यूसेक आवक) और सोंढूर जलाशय 69.25 प्रतिशत (167 क्यूसेक आवक) तक भर चुके हैं। जलाशयों में लगातार बढ़ते पानी के दबाव को नियंत्रित करने के लिए ही महानदी में जलप्रवाह बढ़ाया गया है।बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। कलेक्टर धमतरी ने अधिकारियों और मैदानी अमले को 24 घंटे सतर्क रहने और संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे नदी, नालों और जलभराव वाले इलाकों के पास न जाएं तथा उफनती नदी को पार करने का जोखिम बिल्कुल न उठाएं। तटीय गांवों में मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों में रहने वाले परिवारों को समय रहते सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर बनाए गए राहत केंद्रों में पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही नागरिकों से किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल अधिकृत प्रशासनिक सूचनाओं पर ही भरोसा करने का आग्रह किया गया है।
- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त एवं पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से महिलाओं को मिल रही बड़ी आर्थिक राहतरायगढ़ की शर्मिला मिश्रा ने जमीन की रजिस्ट्री में बचाए करीब 25 हजार रुपये, मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री का जताया आभारमहिलाओं के नाम अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत से घटकर हुआ 2 प्रतिशतरायपुर/मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी की पहल से महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महिलाओं के पक्ष में अचल संपत्ति के अंतरण से संबंधित दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का सीधा लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिल रहा है। रायगढ़ की श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने इस सुविधा का लाभ उठाते हुए जमीन की रजिस्ट्री कराई, जिससे उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने इस जनहितकारी निर्णय के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त किया।राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार महिलाओं के नाम पर जमीन एवं अन्य अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क की दर को आधा कर दिया गया है। पहले संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर 4 प्रतिशत की दर से पंजीयन शुल्क लिया जाता था, जिसे अब महिलाओं के पक्ष में होने वाली रजिस्ट्री के लिए घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने को प्रोत्साहन मिल रहा है।रजिस्ट्री के खर्च में मिली सीधी आर्थिक राहतरायगढ़ निवासी श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने सरकार की इस सुविधा का लाभ लेते हुए जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम कराई। पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलने से उन्हें करीब 25 हजार रुपये की बचत हुई। उन्होंने बताया कि सरकार का यह निर्णय महिलाओं के लिए आर्थिक रूप से राहत देने वाला है। इससे न केवल रजिस्ट्री का खर्च कम हुआ है, बल्कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने से उनके आर्थिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होती है।श्रीमती शर्मिला मिश्रा ने कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति को प्रोत्साहित करने का यह निर्णय उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संपत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से उनके आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
- सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया को वित्त मंत्री ने दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएंरायपुर/वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय लैक्रॉस टूर्नामेंट में भारतीय महिला लैक्रॉस टीम द्वारा कांस्य पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने रायगढ़ जिले की तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया को इस शानदार उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं दी हैं।वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि रायगढ़ की बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर शानदार प्रदर्शन कर देश और छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। भारतीय महिला लैक्रॉस टीम ने टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को पराजित कर कांस्य पदक अपने नाम किया। टीम की इस सफलता में रायगढ़ की तीनों खिलाड़ियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रायगढ़ सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है। सोनम बंजारा, शांति प्रधान और मानसी भूमिया की सफलता प्रदेश की अन्य बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।
- -पंचदेवरी, सांकरा और मुडपार में बनेंगे नए भवन-बच्चों को मिलेगी सुरक्षित और बेहतर सुविधा, ग्रामीणों को रोजगारभी
दुर्ग/ विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) योजना के तहत जिले के जनपद पंचायत धमधा क्षेत्र में तीन नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के बाद जिला पंचायत दुर्ग द्वारा कुल ₹35.07 लाख के तीन निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि स्वीकृति के तहत ग्राम पंचायत पंचदेवरी, सांकरा और मुडपार में एक-एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक भवन के लिए ₹11.69 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इन भवनों के निर्माण से आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर आधारभूत सुविधा मिलेगी और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण तैयार होगा। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार तीनों भवनों की कुल अनुमानित लागत ₹35.07 लाख है। इसमें सामग्री मद के लिए ₹19.89 लाख तथा अकुशल श्रम मद के लिए ₹11.07 लाख का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से निर्माण कार्य के साथ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त सीईओ श्री दुबे ने बताया कि जी-राम-जी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त मांग एवं आवश्यकता के आधार पर इन कार्यों को स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को रोजगार मिलने के साथ गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। - दुर्ग/ डिजिटल तकनीक और पारदर्शी व्यवस्था से शासकीय सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुँचाने में सेवा सेतु अत्यंत कारगर माध्यम साबित हो रहा हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका अहिवारा की निवासी जागृति साहू को सेवा सेतु के माध्यम से रिकॉर्ड 24 घंटे के भीतर आय प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है।हितग्राही जागृति साहू ने बताया कि उन्हें विभिन्न आवश्यक एवं शासकीय कार्यों के लिए आय प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता थी। इसके लिए उन्होंने विगत 20 अगस्त 2026 को सेवा सेतु केंद्र, नगर पालिका अहिवारा में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन जमा किया था। केंद्र के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अगले ही दिन 21 अगस्त 2026 को उनका आय प्रमाण पत्र स्वीकृत होकर जारी कर दिया गया। जागृति साहू ने बेहद कम समय में कार्य पूर्ण होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पहले किसी भी प्रमाण पत्र को बनवाने में काफी समय लगता था और बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब सेवा सेतु के माध्यम से घर के समीप ही सुगम और त्वरित सेवा मिल रही है। 24 घंटे के भीतर डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र मिल जाने से उनके समय और श्रम दोनों की बचत हुई है। उन्होंने नागरिकों को एक ही छत के नीचे पारदर्शी और समयबद्ध शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।
- -सार्वजनिक आयोजनों एवं विसर्जन हेतु बीएसपी, पुलिस व नगरीय निकायों की सहमति से तय हुए कड़े प्रावधान-दुर्ग जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों एवं आम नागरिकों के लिए आवश्यक गाइडलाइन्स जारीदुर्ग/ दुर्ग जिले में आगामी त्यौहारों एवं सार्वजनिक आयोजनों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों एवं अस्थाई संरचनाओं के निर्माण के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मार्गदर्शिका के तारतम्य में जारी इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है। विगत मंगलवार को कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टरेट सभा कक्ष में नगरीय निकायों के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने स्पष्ट किया है कि शहर के प्रमुख मार्गों पर पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की भूमि पर किसी भी आयोजन की अनुमति देने से पूर्व बीएसपी प्रबंधन की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही, नगरीय निकायों द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित शुल्क लिया जाएगा, जिसकी जानकारी तत्काल कलेक्टर कार्यालय में दी जाएगी और दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।इसी क्रम में, सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए प्रत्येक अनुमति से पूर्व पुलिस विभाग का अभिमत अनिवार्य किया गया है। मार्ग बाधित होने की स्थिति में पुलिस की सहमति से वैकल्पिक मार्ग का निर्धारण कर इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस, तहसीलदार एवं एसडीएम को दी जाएगी और इसका स्पष्ट उल्लेख अनुमति आदेश में भी रहेगा; वैकल्पिक मार्ग न होने पर आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आयोजकों से क्षेत्रफल एवं संभावित भीड़ के आधार पर ष्स्वच्छता सुरक्षा निधिष् जमा कराई जाएगी, जिसे आयोजन के बाद स्थल की साफ-सफाई कर वापस सौंपने पर एक सप्ताह के भीतर बिना ब्याज लौटा दिया जाएगा, अन्यथा सफाई न कराने पर राशि राजसात कर सफाई कार्य कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आयोजकों को अनुमानित संख्या के आधार पर पर्याप्त महिला एवं पुरुष शौचालय बनाने होंगे अथवा नगरीय निकाय पृथक शुल्क लेकर यह व्यवस्था उपलब्ध कराएगा। सुरक्षा के लिहाज से 5000 वर्ग फीट तक के आयोजन में न्यूनतम 8 तथा उससे अधिक क्षेत्रफल के आयोजनों में उसी अनुपात में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे (कम से कम 3 दिन के रिकॉर्डिंग बैकअप के साथ) प्रवेश, निकास, पार्किंग, मूर्ति स्थल व मनोरंजन क्षेत्रों को कवर करते हुए लगाने अनिवार्य होंगे।तकनीकी सुरक्षा एवं परिसंपत्ति की सुरक्षा के संबंध में, नगरीय निकाय के अभियंताओं द्वारा संरचनात्मक स्थायित्व एवं विद्युत सुरक्षा का परीक्षण कर प्रमाण पत्र जारी करने के बाद ही अनुमति दी जाएगी। बिजली कंपनी या बीएसपी विद्युत विभाग से अनापत्ति, अस्थाई कनेक्शन (मीटर सहित) तथा सुरक्षा निधि वापसी से पूर्व नो-ड्यूस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति या विरूपण से बचाने के लिए 5000 वर्ग फीट तक के आयोजनों हेतु 10,000 रुपये तथा उससे अधिक के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से अग्रिम सुरक्षा निधि जमा ली जाएगी, जिसे आयोजन समाप्ति के 1 सप्ताह बाद स्थल निरीक्षण व पंचनामा उपरांत नुकसान न पाए जाने पर लौटा दिया जाएगा। अग्निशमन उपायों के तहत, पंडालों को स्थिर एवं अग्निरोधी सामग्री से निर्मित करने, बिजली तारों के नीचे निर्माण न करने तथा नगर सेना एवं अग्निशमन सेवाओं से फायर ऑडिट कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है; साथ ही अग्निशामक यंत्र, रेत एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी होगी।आपातकालीन प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था पर जोर देते हुए, पार्किंग, पंडाल, मूर्ति एवं झूला का ले-आउट ऐसा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए निर्बाध पहुंच मार्ग उपलब्ध रहे। पार्किंग की गंभीर समस्या को देखते हुए कुल आवेदित स्थल का न्यूनतम 50 प्रतिशत भाग पार्किंग हेतु आरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है, जो आयोजन स्थल से अधिकतम 50 मीटर की दूरी पर स्थित हो और इसके लिए कोई अवैध पार्किंग शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसके अलावा, झूलों, मनोरंजन यंत्रों एवं 15 फीट से ऊंची झांकियों/गुफाओं के लिए लोक निर्माण विभाग या संबंधित निकाय के इंजीनियर से तकनीकी सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं शांति व्यवस्था के संदर्भ में, निर्देश दिया गया है कि केवल निर्धारित मापदंडों के भीतर ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग होगा तथा अश्लील, आपत्तिजनक या धार्मिक उन्माद फैलाने वाले गानों, भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा; उल्लंघन पर पुलिस द्वारा सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। व्हीकल माउंटेड डी.जे., एम्पलीफायर तथा बेस का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर/साउंड बॉक्स का उपयोग वर्जित रहेगा, नियम तोड़ने पर उपकरण जब्त कर राजसात किए जाएंगे। साथ ही, आयोजन स्थल एवं विसर्जन यात्रा मार्ग के आसपास पटाखे या आतिशबाजी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से, केवल मिट्टी से निर्मित प्राकृतिक रंगों वाली मूर्तियों की ही स्थापना की जाएगी; पीओपी, प्लास्टिक, थर्माकोल एवं केमिकल डाई का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।आयोजन समितियों की जिम्मेदारी तय करते हुए, पुरुष एवं महिला वालंटियर्स तथा सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती अनिवार्य की गई है, जिनकी सूची परिचय पत्र सहित स्थानीय पुलिस, निकाय व एसडीएम कार्यालय में जमा होगी; रात्रि में भी समिति के कम से कम 2 सदस्य मूर्ति स्थल पर तैनात रहेंगे। पंडालों में मापदंडों के अनुरूप पृथक कतारें बनाई जाएंगी तथा मादक द्रव्यों का सेवन कर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसी क्रम में, पूजा हेतु चंदा पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा और अनिवार्य रूप से रसीद दी जाएगी; जबरन वसूली की शिकायत पर सख्त कानूनी कार्यवाही होगी। विसर्जन प्रक्रिया के तहत, मूर्तियों का विसर्जन केवल स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित अस्थायी कुंडों या चिन्हित स्थलों पर, पूजा सामग्री हटाकर, पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित तिथि पर ही किया जाएगा। विसर्जन के 24 घंटे के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के तहत कचरे का निपटान किया जाएगा।अंतिम चरण में विसर्जन व्यवस्था एवं झांकियों के संबंध में, विसर्जन स्थलों पर निकाय, बीएसपी एवं नगर सेना द्वारा प्रकाश, क्रेन व गोताखोर/बचाव दल की व्यवस्था रहेगी। झांकियों के विसर्जन हेतु पावर हाउस-मुर्गा चौक-सेक्टर 9-तालपुरी चौक-ठगड़ा बांध मार्ग तथा दुर्ग से गंजपारा-मिनीमाता चौक-पुलगांव होते हुए शिवनाथ नदी का मार्ग निर्धारित किया गया है, किसी अन्य मार्ग से प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार, विसर्जन झांकी में केवल 3 वाहन (मूर्ति वाहन, झांकी वाहन, जनरेटर) ही शामिल हो सकेंगे और झांकी की अधिकतम ऊंचाई वाहन सहित 15 फीट निर्धारित की गई है। विसर्जन यात्रा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, भाला, तलवार, डंडा, नकली हथियार या पटाखे रखना व चलाना पूर्णतः वर्जित रहेगा, उल्लंघन पर आयुध अधिनियम के तहत जब्ती व कार्यवाही होगी। प्रत्येक झांकी के साथ 8 वालंटियर्स रहेंगे और केवल धार्मिक भजनों की अनुमति होगी। अंततः, शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जारी अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा।
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0- पंचदेवरी, सांकरा और मुडपार में बनेंगे नए भवन
0- बच्चों को मिलेगी सुरक्षित और बेहतर सुविधा, ग्रामीणों को रोजगारभीदुर्ग. विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (जी-राम-जी) योजना के तहत जिले के जनपद पंचायत धमधा क्षेत्र में तीन नए आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं अनुमोदन के बाद जिला पंचायत दुर्ग द्वारा कुल ₹35.07 लाख के तीन निर्माण कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।जिला पंचायत दुर्ग के सीईओ श्री बजरंग दुबे ने बताया कि स्वीकृति के तहत ग्राम पंचायत पंचदेवरी, सांकरा और मुडपार में एक-एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक भवन के लिए ₹11.69 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इन भवनों के निर्माण से आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर आधारभूत सुविधा मिलेगी और बच्चों के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल वातावरण तैयार होगा। प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार तीनों भवनों की कुल अनुमानित लागत ₹35.07 लाख है। इसमें सामग्री मद के लिए ₹19.89 लाख तथा अकुशल श्रम मद के लिए ₹11.07 लाख का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से निर्माण कार्य के साथ स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त सीईओ श्री दुबे ने बताया कि जी-राम-जी योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गांवों में आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण से बच्चों को सुरक्षित एवं बेहतर वातावरण मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर प्राप्त मांग एवं आवश्यकता के आधार पर इन कार्यों को स्वीकृति दी गई है। निर्माण कार्यों से ग्रामीणों को रोजगार मिलने के साथ गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। - 0- पट्टे की भूमि पर अवैध निर्माण रोकने की मांग0- रसमड़ा धान उपार्जन केंद्र में भूमि समतलीकरण कराने दिया आवेदनदुर्ग. जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अपर कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थॉमस भी उपस्थित थीं। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 129 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन के दौरान कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्राप्त अनेक आवेदनों पर त्वरित संज्ञान लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन कर प्रकरणों की जानकारी ली और तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।इसी कड़ी में खुर्सीपार निवासी ने अपने नाम आबंटित पट्टे की भूमि पर हो रहे कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी गैर मौजूदगी में भाई ने उनकी पट्टे की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति द्वारा वहां बने झोपड़े को तोड़कर मकान का निर्माण कराया जा रहा है। विरोध करने पर मारपीट और गाली गलौच करता है। आवेदक ने निर्माण तत्काल रुकवाने और भूमि वापस दिलाने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम भिलाई को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।सेवा सहकारी समिति रसमड़ा ने धान उपार्जन केंद्र के लिए आबंटित भूमि को उपार्जन योग्य बनाने और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। समिति के अनुसार ग्राम पंचायत ने अगस्त 2025 में भूमि आबंटन का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अब तक भूमि का पटाव एवं समतलीकरण नहीं हो सका है। वर्तमान में स्थल पर 5-6 फीट तक जलभराव और ऊबड़-खाबड़ स्थिति बनी हुई है। समिति से करीब 427 किसान जुड़े हैं। समिति ने प्रशासन से भूमि विकास एवं आवश्यक अधोसंरचना उपलब्ध कराने की मांग की है। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।ग्राम रवेली, तहसील पाटन के किसानों ने कृषि कार्य के लिए विद्युत कनेक्शन दिलाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि विद्युत मंडल जामगांव एम द्वारा पोल लगाया गया है, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बाद भी अब तक ट्रांसफार्मर एवं कनेक्शन नहीं दिया गया है। किसानों द्वारा आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने के बावजूद भी बिजली कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है, जिससे कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने ट्रांसफार्मर लगाकर कनेक्शन दिलाने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने विद्युत विभाग को परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
- 0- अधिकारियों को सौपे गये विभागीय दायित्वों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने दिये गये निर्देशदुर्ग. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक विगत मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल भी सम्मिलित हुए। कलेक्टर एवं एसएसपी ने संयुक्त रूप से एजेंडावार विभागों को सौंपे गये दायित्वों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर श्री सिंह ने अधिकारियों को साैंपे गये विभागीय दायित्वों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये। एसएसपी श्री विजय अग्रवाल ने कहा कि वाहन दुर्घटना की रोकथाम हेतु साैंपे गये दायित्वों एवं किये जा रहे उपायों की प्रतिमाह समीक्षा से विगत कुछ माह से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयी है। इसका सुखद परिणाम जिले में वाहन दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर कम हुई है। सभी विभागीय अधिकारी सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु बेहतर कार्ययोजना के साथ सामजस्यपूर्वक कार्य सुनिश्चित करें। बैठक के प्रारंभ में विगत बैठक की पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। जिसमें एनएचएआई, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग भ./स., लोक निर्माण विभाग दुर्ग वि./यां., भिलाई इस्पात संयंत्र, नगर पालिक निगम भिलाई, नगर पालिक निगम चरौदा-भिलाई, नगर पालिक निगम रिसाली, आबकारी विभाग, कार्यपालन अभियंता, सीएसपीडीसीएल दुर्ग, जिला परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, रेल्वे विभाग, कार्यपालन अभियंता सेतु संभाग (लो.नि.वि. दुर्ग), क्रेडा विभाग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा एवं वाहन दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु विभाग को साैंपे दायित्वों के कार्यपूर्णता, अद्यतन प्रगति एवं शासन को प्रस्तावित कार्यों के संबंध में अवगत कराया।जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु किये गये प्रयास के तहत विभागों द्वारा चिन्हित स्थानों पर हाईमॉस्क लाईट, क्रश बेरियर, रम्बल स्ट्रीट, पार्क कटिंग प्रारंभ एवं बंद करने, डिवाइडर कटिंग बंद करने, डिवाइडर निर्माण, सांकेतिक बोर्ड लगाने, सर्विसलेन निर्माण, प्रकाश व्यवस्था, रेडियम स्टीकर लगाने, बोर्ड मार्किंग, मुख्य मार्ग से शराब दुकान हटाने, वाहन पार्किंग व्यवस्था, अंडरब्रिजों की सफाई व्यवस्था आदि बेहतर कार्य किये गये हैं। अधिकारियों को कार्यपूर्णता पश्चात् समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को मुख्य मार्गों एवं मार्केट स्थलों से अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्यवाही करने निर्देशित किया गया। जिला यातायात प्रभारी एएसपी सुश्री ऋचा मिश्रा ने मुख्य सड़कों, चौक-चौराहों तथा सुपेला आकाशगंगा मार्केट में आवश्यक सुधार हेतु अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया।कलेक्टर श्री सिंह ने नेहरू नगर अंजोरा बायपास रोड पर कतिपय पैलेस स्वामियों द्वारा सर्विस रोड निर्माण में असहयोग को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई के अधिकारियों को कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।जिला स्तरीय नाकोर्ड समन्वय समिति द्वारा मादक पदार्थों की बिक्री नियंत्रण पर जोरकलेक्टर श्री अभिजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय नाकोर्ड समन्वय समिति की बैठक में सभी सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों एवं स्कूलों में मादक पदार्थों की बिक्री पर कड़ी नजर रखने विशेष जोर दिया गया। विशेषकर स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए ऐसे दुकानों को छत्तीसगढ़ नगर पालिका एक्ट के तहत हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। नशीले पदार्थों के परिवहन करते जब्त वाहनों पर कार्यवाही हेतु जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया।बैठक में नगर निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह, एडीएम श्री विरेन्द्र सिंह, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, नगर निगम दुर्ग के प्रभारी आयुक्त श्री मोहेन्द्र साहू सभी एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता श्री ए.के. भट्टाचार्य सहित विद्युत मंडल एनएचएआई, एनएच, बीएसपी, रेलवे एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
- बिलासपुर. प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत आज कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिसर में उपचाररत टीबी मरीजों को पोषण आहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल एवं जिला क्षय अधिकारी डॉ. रक्षित जोगी के निर्देशन में किया गया। इस अवसर पर मरीजों को घी, तेल, चना दाल, अरहर दाल, चावल, खजूर, भुना चना, सोयाबीन बड़ी सहित विभिन्न पौष्टिक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। यह पोषण आहार डीआरवीए संस्थान, गुजरात द्वारा भारत सरकार की इकाई एनबीसीसी के सीएसआर मद से उपलब्ध कराया गया है।जिला क्षय अधिकारी डॉ. रक्षित जोगी ने बताया कि वर्तमान में जिले में लगभग 1600 टीबी मरीज उपचाररत हैं। डीआरवीए संस्थान द्वारा जिले के 200 टीबी मरीजों को लगातार छह माह तक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं जिले के शेष उपचाररत मरीजों को एसईसीएल एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से पोषण आहार का लाभ प्रदान किया जा रहा है।कार्यक्रम में डीपीसी ए. सरिता, एसटीएस गीता सक्सेना, माखन लाल भारती, जीवन महंत, टीबीएचव्ही सरस्वती साहू, भूपेंद्र श्रीवास, सरस्वती यादव तथा डीआरवीए संस्थान से योगिता बोरकर एवं अनी भूषण राय उपस्थित रहे।
- 0- 12 जनवरी से बिलासपुर में होगी भर्ती रैलीबिलासपुर. सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन 12 से 18 जनवरी 2027 तक बहतराई स्टेडियम, बिलासपुर में किया जाएगा। भर्ती रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास) पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित होगी।भर्ती रैली में शामिल होने वाले पात्र उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र जॉइन इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट तथा उम्मीदवारों के पंजीकृत ई-मेल पर भेजे गए हैं। उम्मीदवार भर्ती रैली में प्रवेश पत्र के साथ रैली अधिसूचना के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अनिवार्य रूप से लेकर आएं।अग्निवीर क्लर्क की भर्ती 11 अक्टूबर को सागर मेंअग्निवीर लिपिक पद के लिए भर्ती का आयोजन 11 अक्टूबर 2026 को इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, सागर (मध्यप्रदेश) में किया जाएगा। इसमें सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर के अंतर्गत आने वाले छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों के कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) में सफल अग्निवीर लिपिक उम्मीदवार शामिल होंगे। संबंधित उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं।सेना भर्ती कार्यालय ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि भर्ती संबंधी किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर के आधिकारिक व्हाट्सऐप चैनल ‘ARO Raipur (Official Channel)’ से जुड़ें। इसके अलावा सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2965212 एवं 0771-2965214 पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और योग्यता आधारित है। उम्मीदवार किसी भी प्रकार के दलाल या बिचौलिये के झांसे में न आएं और भर्ती के नाम पर पैसे मांगने वाले व्यक्तियों से सावधान रहें।
- बलौदाबाजार /एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक-3, पैंजनी में आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी। आंनलाईन आवेदन करने के अंतिम तिथि 18 सितम्बर 2026 तक निर्धारित की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए https://aww.e-bharti.in/ में जाकर कर सकते है।अधिक जानकारी के लिए कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना लवन, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संपर्क कर सकते है।
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-एक वर्ष तक जिला एवं सीमावर्ती जिलों में प्रवेश प्रतिबंधित
बलौदाबाजार / जिले में वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने पुलिस प्रशासन से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन आदतन अपराधियों को एक वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किया हैआदेश के तहत थाना पलारी अंतर्गत निवासी नगर पंचायत पलारी के शिवम उर्फ कथरी वर्मा पिता हेमलाल वर्मा, थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार अंतर्गत निवासी ग्राम करहीबाजार के राहुल कुमार अंजान पिता अशोक अंजान एवं थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत निवासी पुरानी बस्ती बलौदाबाजार के विकास जोशी पिता राजकुमार जोशी को जिला बदर किया गया है । उक्त कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3,5 (ख ) के तहत किया गया है जिसमें 1 वर्ष के कालावधि के लिए बलौदाबाजार-भाटापारा जिला एवं उसके सीमावर्ती जिले बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ति, बेमेतरा एवं सारंगढ़- बिलाईगढ़ जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने के 24 घंटे के भीतर हटने एवं बाहर चले जाने के आदेश दिए है।
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-नदी किनारे के गांवों के लिये अलर्ट जारी
रायपुर। धमतरी जिले के अंतर्गत आने वाले जलाशयों के कैचमेंट एरिया में बीते दिनों से जारी भारी वर्षा के दौर के चलते 3 जलाशय गंगरेल , मुरूमसिल्ली व दुधावा जहां लबालब होने के कगार पर है वहीं सोढूंर जलाशय लगभग एक चौथाई से कुछ अधिक खाली है । गंगरेल में पानी के आवक को देखते हुये बांध की सुरक्षा की दृष्टि से गंगरेल का पट खोल 4 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जिसमें से 2 हजार क्यूसेक महानदी मुख्य नहर व 2 हजार क्यूसेक महानदी में छोड़ने के साथ नदी किनारे के ग्रामों के लिये बतौर ऐहतियात अलर्ट जारी कर दिया गया है । 2 सितंबर मंगलवार की सुबह 8 बजे की स्थितिआ में गंगरेल 96.17 प्रतिशत भर चुका था और 4342 क्यूसेक पानी का आवक जारी था । मुरुमसिल्ली जलाशय 98.49 प्रतिशत भर चुका था और आवक 745 क्यूसेक का था । दुधावा जलाशय 83.56 प्रतिशत भर चुका था और आवक 1178 क्यूसेक था । सोढूंर जलाशय 69.25 प्रतिशत ही भर पाया है और आवक भी महज 167 क्यूसेक था ।
गंगरेल से ओव्हर फ्लो बंद होने की स्थिति में समीक्षा की मांग
हो रहे बरसात के चलते फिलहाल खेतों को सिंचाई पानी की आवश्यकता नहीं है पर गंगरेल की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ओव्हर फ्लो पानी को महानदी मुख्य नहर में छोड़ा जाना उन अपवादस्वरूप किसानों के हित में है जो बारिश के बीच भी सिंचाई पानी की आवश्यकता महसूस कर रहे थे । बंगोली सिंचाई उपसंभाग के अधीन आने वाले जल उपभोक्ता संघों के अध्यक्ष रहे थानसिह साहू , हिरेश चंद्राकर , मनमोहन गुप्ता , गोविंद चंद्राकर , धनीराम साहू , चिंताराम वर्मा , भारतेन्दु साहू , प्रहलाद चंद्राकर , तुलाराम चंद्राकर व भूपेंद्र शर्मा ने मांग की है कि गंगरेल से ओव्हर फ्लो बंद होने की स्थिति में मौसम के मद्देनजर समीक्षा के बाद ही गंगरेल का पानी दिया जावे अन्यथा पानी व्यर्थ नदी - नालों में जावेगा । इसके साथ ही बंगोली सिंचाई उपसंभाग के कार्यक्षेत्र में पदस्थ उप अभियंताओं को भी रोजाना फील्ड में रहने की सुनिश्चित व्यवस्था की भी मांग अधीक्षण अभियंता एस के साहू से की है । -
स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, जूता एवं टाॅफी के साथ-साथ दिया अपना आत्मीय स्नेह एवं दुलार, स्कूली विद्यार्थी एवं ग्रामीण हुए अभिभूत
बालोद/कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने जिले में अभिनव एवं शिष्ट परपंरा की शुरूआत करते हुए आज 02 सितंबर को अपना जन्मदिन जिले के डौण्डीलोहारा विकासखण्ड के आदिवासी बहुल ग्राम नंगूटोला के स्कूली बच्चों के साथ मनाया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्कूली बच्चों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को न्योता भोज भी दिया। इस अवसर पर उन्होंने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों के साथ शासकीय प्राथमिक शाला नंगूटोला में जमीन में बैठकर न्योता भोज ग्रहण किया। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्कूली बच्चों के लिए स्वयं प्लेट लगाकर उन्हें भोजन भी परोसा। कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर स्कूली बच्चों के साथ केक काटा। इस दौरान उपस्थित शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं ग्रामीणों ने उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने विद्यार्थियों को स्कूल बैग, जूता एवं टाॅफी प्रदान कर अपना अपार आत्मीय दुलार एवं स्नेह प्रदान किया। इस मौके पर कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने स्कूली विद्यार्थियों को पढ़ाई-लिखाई के संबंध में समझाईश भी दी। उन्होंने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। कलेक्टर ने बच्चों को पूरे मनोयोग तथा निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पढ़ाई-लिखाई कर जीवन में उपलब्धि हासिल कर अपने संस्थान, माता-पिता एवं परिवार का नाम रोशन करने को कहा। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी, डिप्टी कलेक्टर श्री आशीष पेंद्रो, जिला शिक्षा अधिकारी श्री दीपक दुबे एवं जिला स्तरीय अधिकारियों तथा बड़ी संख्या में स्कूली विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षिका एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्कूली बच्चों, ग्रामीणों एवं अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में उपस्थित होेकर पूरा उत्साह एवं आत्मीयता के साथ जन्मदिन मनाने के लिए सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विनम्र आभार व्यक्त किया। -
बालोद/ बालोद जिले के नवपदस्थ सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी ने संयुक्त जिला कार्यालय स्थित जिला जनसंपर्क कार्यालय में अपना कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों से भेंटकर उनका परिचय लिया।उल्लेखनीय है कि जनसंपर्क संचालनालय नवा रायपुर में पदस्थ सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री अशोक कुमार चंद्रवंशी को जिला जनसम्पर्क कार्यालय बालोद में सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है। कार्यालय में कार्यभार संभालने के पश्चात् श्री चंद्रवंशी ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को आम जनता तक प्रभावी रूप से पहुँचाना तथा मीडिया के माध्यम से शासन व जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस अवसर पर सहायक ग्रेड 03 श्री मनीष कुमार यादव, सोशल मीडिया समन्वयक श्री तनवीर खान, श्री राजेन्द्र कुंजाम, श्री कृष्णशरण साहू, श्री घनश्याम चन्द्राकर, श्री हुलेश रजक एवं श्री सुरेन्द्र कुमार साहू उपस्थित थे।
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फल व सामग्री भेंट कर लिया आशीर्वाद
बालोद/ कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा ने आज अपने जन्मदिन के अवसर पर संवेदनशीलता और सादगी की अनूठी मिसाल पेश की। उन्होंने आदमाबाद स्थित समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पहुंचकर वरिष्ठ नागरिकों के साथ समय बिताया और उनसे आशीर्वाद लिया। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने आश्रम में निवासरत सभी बुजुर्गों को ताजे फल एवं दैनिक उपयोग की अन्य सामग्री भेंट की। उन्होंने प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक से व्यक्तिगत रूप से आत्मीय संवाद स्थापित किया और उनके स्वास्थ्य, दिनचर्या तथा खान-पान की सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने आश्रम प्रबंधन को सभी अंतवासियों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनका सम्मान व देखभाल करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। कलेक्टर श्रीमती मिश्रा को अपने बीच पाकर और उनसे आत्मीय दुलार प्राप्त कर वृद्धा आश्रम के बुजुर्ग प्रसन्नचित हुए। उन्होंने श्रीमती मिश्रा को दीर्घायु व सफल जीवन का स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया। इस दौरान समाज कल्याण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं वृद्धाश्रम के स्टाफ उपस्थित थे।




















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