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- -संपत्ति पंजीयन, राजस्व संकलन तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित होगीमहासमुंद / स्थावर संपत्ति के गाइडलाइन दरों के पुनरीक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ गाइडलाइन दरों का निर्धारण नियम, 2000 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला मूल्यांकन समितियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करते हुए रायगढ़, महासमुंद एवं बालोद जिलों से प्राप्त स्थावर संपत्ति की गाइडलाइन दरों के वर्ष 2025-26 हेतु पुनरीक्षण प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया गया।केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा स्वीकृत गाइडलाइन दरों की प्रति संबंधित कलेक्टर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई है। यह पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें आज 20 फरवरी से प्रभावशील हो गई हैं।उल्लेखनीय है कि इन दरों के लागू होने से संपत्ति पंजीयन, राजस्व संकलन तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं सुगमता सुनिश्चित होगी। कलेक्टर श्री विनय लंगेह ने जारी नवीन गाइड लाइन के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश उपंजीयक रजिस्टार को दिए हैं।
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बालोद/छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक 26 फरवरी 2026 को आयोजित की गई है। अपर कलेक्टर ने बताया कि छत्तीसगढ़ तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र कुमार साहू, 26 फरवरी 2026 को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। उन्होंने बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्धारित तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होने को कहा है।
- -पुराने कोरबा शहर की वर्षो पुरानी जन आकांक्षाओं को मिलेगा मूर्तरूप- सर्वमंगला पुल पर यातायात का दबाव होगा कमरायपुर । कोरबा नगर विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री श्री लखन लाल देवांगन के विशेष प्रयासों से कोरबा शहर के विकास को नई दिशा मिल रही है। इसी कड़ी में रानी रोड कोरबा से सर्वमंगला मंदिर के बीच हसदेव नदी पर रपटा निर्माण हेतु 13.44 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति शासन से मिली है।उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने बताया कि पुरानी कोरबा शहर की वर्षों पुरानी मांग थी कि रानी रोड से सर्वमंगला मंदिर के बीच एक रपटा का निर्माण हो जाए, ताकि सर्वमंगला मंदिर एवं कुसमुंडा या फिर कनकी बिलासपुर की ओर जाने के लिए उषा कॉम्प्लेक्स रेलवे क्रॉसिंग से सर्वमंगला पुल से घूम कर जाना ना पड़े। पुराने शहर के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवकों एवं जनों द्वारा इसके लिए लंबे अरसे से मांग की जा रही थी। इस जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कोरबा आगमन पर उनसे विशेष आग्रह किया गया था, मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति प्रदान की थी। तत्पश्चात सेतु निगम के माध्यम से रपटा निर्माण हेतु ड्राइंग डिजाइन एवं प्राक्कलन तैयार किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा 13.44 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। जल्दी टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात निर्माण कार्य आरंभ हो जाएगा। इसके पूर्ण होने से सर्वमंगला पुल पर एक तरफ जहां यातायात दबाव कम होगा, वहीं क्षेत्र को विकास और समृद्धि की नई राह मिलेगी। इस महत्वपूर्ण स्वीकृति हेतु कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी का आभार जताया।
- -श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नवीन लेबर कोड एक ऐतिहासिक निर्णय- -योगेश दत्त मिश्रा-1242 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में तहत एक करोड़ से अधिक धनराशि वितरित-श्रमिकों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देने श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का आयोजनरायपुर। राज्य शासन द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय बलौदाबाजार स्थित जिला ऑडिटोरियम में गुरुवार को श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया।कार्यकम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 1 करोड़ 4 लाख से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से श्रमिक एवं उनके परिवार के खाते में आतंरित की गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा श्रमिकों और उनके परिवार को खुशहाल बनाने के लिए 31 से अधिक कार्यक्रम और योजनाएँ संचालित हैं,जिनकी जानकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों को होना ज़रूरी है तभी वे इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। श्रमिक जन संवाद सम्मेलन का यही उद्देश्य है। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक भाई बहनों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने ऐसे कार्यकम सार्थक भूमिका निभाते हैं।कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रम कल्याण मंडलके अध्यक्ष श्री योगेश दत्त मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए चार नए लेबर कोड लागू करने का निर्णय लिया गया है जो निश्चित रूप से श्रमिकों और उनके परिवारों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल करने की दिशा में बड़ा कदम है।उन्होंने कहा देश की आबादी का 45 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं जिनके आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है इसी लिहाज से यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।उन्होंने देश में लागू चार नए लेबर कोड (श्रम संहिताओं)मजदूरी संहिता, 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों या ओएसएच संहिता 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लाभ के बारे में विस्तार से बताया। नए श्रम कानूनों के मुताबिक देश भर में राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा।एक बार घोषित होने के बाद राज्य इससे कम वेतन तय नहीं कर सकते।मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा और इलाज की व्यवस्था ,भविष्य निधि ,आदि के बारे में बताया। उन्होंने कार्यक्रम में आए जन प्रतिनिधियों और श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी अपना नैतिक दायित्व समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों को विभागीय योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित और जागरूक करें तभी हम विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर सकेंगे।नगर पालिका अध्यक्ष श्री अशोक जैन ने कहा विकास और निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए राज्य शासन लगातार प्रयासरत है । कार्यक्रम में विभिन योजनाओं में हितग्राहियों से बातचीत कर उनका अनुभव भी जाना कंचन वर्मा ने बताया कि उन्हें नोनी सुरक्षा का लाभ मिला है,जिसके कारण वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर पा रही हैं। सियान सहायता योजना के हितग्राही भगवान दत्त ने बताया कि 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर उन्हें 20 हज़ार रुपये मिले जिससे उनको काफ़ी मदद मिली।इसी तरह दीप्ति विश्वकर्मा ने बताया उन्हें नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिला है। सभी हितग्राहियों ने छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त किया।कार्यकम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत जिले की 113 महिलाओं को 20-20 हज़ार की राशि प्रदान की गई इस प्रकार योजना के तहत कुल 22.60 लाख रुपये प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत 918 बच्चों को 19.43 लाख, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत 97 बुजुर्ग श्रमिकों को 19.40 लाख,मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 89 बालिकाओं को 17.80 लाख, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 14 लाख, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल अंतर्गत असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 11 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की । श्रमिक जन संवाद सम्मेलन में कुल 1242 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं में तहत एक करोड़ चार लाख तेइस हजार की धनराशि वितरित की गई।जिले में एक लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत 4 लाख अधिक हैं,अब तक श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 90 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदाय की जा चुकी है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल , जनपद पंचायत अध्यक्ष सुलोचना यादव भारत स्काउट गाइड के राज्य उपाध्यक्ष विजय केशरवानी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि,श्रम विभाग के अधिकारी -कर्मचारी और श्रमिकगण उपस्थित थे।
- गौरेला पेंड्रा मरवाही । छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12 वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा अत्यधिक शोर-शराबे के कारण परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होने संबंधी मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 17 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर धारा 2 (क), (ख) एवं (ग) में परिभाषित कोलाहल तथा सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णकालिक प्रतिबंध रहेगा।
- -राजानवागांव में डिजिटल सेवा से बदली जिंदगी-बैंक की कतारों से मिली मुक्ति, गांव में ही मिल रहा लाभरायपुर । उम्र 86 साल, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आँखों में आत्मनिर्भरता की चमक। कबीरधाम जिले के ग्राम राजानवागांव की भक्तिन राय के लिए डिजिटल तकनीक अब केवल शब्द नहीं, बल्कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन गई है। 30 साल पहले पति को खोने के बाद जिस पेंशन के लिए उन्हें बैंक के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही पैसा उनके गांव के डिजिटल सुविधा केंद्र में एक अंगूठे के निशान पर मिल जाता है। आज एक छोटा सा केंद्र भक्तिन राय जैसे हजारों ग्रामीणों के लिए डिजिटल वरदान साबित हो रहा है।भक्तिन राय के पति का देहांत लगभग 30 साल पहले हो गया था। लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताने के बाद अब उन्हें निराश्रित विधवा पेंशन और महतारी वंदन योजना की राशि हर महीने नियमित रूप से मिल रही है। पहले उन्हें पैसे निकालने के लिए बैंक जाना पड़ता था, जिससे समय और मेहनत दोनों लगते थे। अब गांव के डिजिटल सुविधा केंद्र से ही उन्हें तुरंत पैसा मिल जाता है और यह भी पता चल जाता है कि उनके खाते में कितनी राशि आई है। उनके बेटा और बहू मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बहू को भी महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है, जिससे घर के खर्च में सहारा मिलता है। इलाज और दवाइयों के लिए मिलने वाली पेंशन की राशि भक्तिन राय के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गई है। भक्तिन राय का घर भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है, जिससे उन्हें सुरक्षित रहने की सुविधा मिली है। वे बताती हैं कि अब गांव में ही सभी काम आसानी से हो जाते हैं, जिससे उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ता।राजानवागांव के डिजिटल सुविधा केंद्र के माध्यम से अब तक लगभग 18 लाख रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। यहां ग्रामीणों को कई तरह की वित्तीय और सरकारी सेवाएं मिल रही हैं। केंद्र में नगद आहरण, फंड ट्रांसफर, जीवन, सामान्य और कृषि बीमा, पेंशन, पैन कार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का पंजीयन, बिजली बिल भुगतान, ट्रेन और हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग तथा ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के माध्यम से प्रमाण पत्र भी बनाए जा रहे हैं।गांव के लोग यहां से दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, महतारी वंदन योजना की राशि निकालने, दूसरे के खाते में पैसा जमा करने, आवास योजना की राशि की जानकारी लेने और अन्य जरूरी काम आसानी से कर पा रहे हैं। डिजिटल सुविधा केंद्र ने खासकर बुजुर्ग, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत दी है। भक्तिन राय जैसे लोगों के लिए यह केंद्र अब केवल एक सेवा केंद्र नहीं, बल्कि जीवन को आसान बनाने वाला एक मजबूत सहारा बन गया है।
- -समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठकरायपुर। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन के समस्त विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों की प्रत्येक सरकारी स्थापना में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रवर श्रेणी के दिव्यांगजनों के लिए पदों का चिन्हांकन कर पद आरक्षित किए जा रहे हैं। आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के सचिव शामिल हुए। बैठक में राज्य शासन के सभी विभागों के अंतर्गत सीधी भर्ती के प्रकम में भरे जाने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की लोक सेवाओं एवं पदों में दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों में अंतिम रूप में पदों के चिन्हांकन हेतु विभागीय सचिवों से विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों के भारसाधक सचिव, विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगजनों के लिए पदों के चिन्हाकन हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी शामिल हुए।
- रायपुर ।शासकीय नवीन महाविद्यालय लखनपुर, केवरा की बीएससी की प्रतिभावान छात्रा सुधा सिंह ने एथलेटिक्स की हैमर थ्रो विधा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तथा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। उनकी इस उपलब्धि से महाविद्यालय परिवार सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्साह का वातावरण है।इस उल्लेखनीय सफलता पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने छात्रा सुधा सिंह को सम्मानित करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि ग्रामीण अंचलों की बेटियां आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। आवश्यकता केवल उन्हें उचित मंच, संसाधन और प्रोत्साहन देने की है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अवसरों का विस्तार कर रही है, ताकि प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। सुधा सिंह की उपलब्धि यह सिद्ध करती है कि लगन, परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर सीमित संसाधनों के बावजूद भी बड़ी सफलताएं प्राप्त की जा सकती हैं।मंत्री श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि हमारा संकल्प है कि बेटियों की प्रतिभा को उचित मंच और अवसर मिले, उनके सपने साकार हों। सुधा सिंह जैसी प्रतिभाएं न केवल अपने परिवार और महाविद्यालय का, बल्कि पूरे क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन करती हैं।महाविद्यालय प्रबंधन एवं शिक्षकों ने भी छात्रा की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों ने भी सुधा सिंह को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सुधा सिंह की इस सफलता ने यह संदेश दिया है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी मुकाम दूर नहीं। खेल के क्षेत्र में उनकी यह उपलब्धि आने वाले समय में नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होने का संकेत है।
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- भ्रामक विज्ञापन पर सीजीरेरा की कड़ी कार्रवाई
रायपुर।, छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (सीजीरेरा) ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के मामले में सख्त कदम उठाते हुए बिलासपुर के बोदरी स्थित ‘फॉर्च्यून एलिमेंट्स’ परियोजना के प्रवर्तक श्री पवन अग्रवाल पर 10 लाख रुपये (दस लाख रुपये) का आर्थिक दंड अधिरोपित किया है।उक्त परियोजना का पंजीयन एक प्लॉटेड परियोजना के रूप में किया गया है। किंतु प्राधिकरण द्वारा विभिन्न माध्यमों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि प्रमोटर द्वारा परियोजना का प्रचार हाउसिंग परियोजना के रूप में किया जा रहा था, जो कि पंजीकृत विवरण के विपरीत एवं भ्रामक है।रेरा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार यदि कोई प्रवर्तक अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है अथवा परियोजना से संबंधित गलत या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकरण परियोजना के पंजीयन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है, जिसमें पंजीयन निरस्तीकरण सहित अन्य दंडात्मक कदम शामिल हैं।इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रवर्तक के लिए यह अनिवार्य है कि वह परियोजना का विकास एवं प्रचार स्वीकृत योजना, ले-आउट, विनिर्देश तथा पंजीयन के समय दी गई जानकारी के अनुरूप ही करे। इन प्रावधानों के विपरीत किसी भी प्रकार का भ्रामक प्रचार या परिवर्तन उल्लंघन की श्रेणी में आता है।प्राधिकरण ने उक्त उल्लंघन को गंभीर मानते हुए प्रवर्तक पर 10 लाख रुपये का दंड अधिरोपित किया है तथा निर्देश दिया है कि संबंधित हाउसिंग क्षेत्र परियोजना का विधिवत पंजीयन कराया जाए।सीजीरेरा ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण प्रिंट, डिजिटल एवं अन्य विभिन्न माध्यमों पर प्रसारित रियल एस्टेट परियोजनाओं के विज्ञापनों की सतत निगरानी कर रहा है। किसी भी प्रकार के भ्रामक अथवा पंजीकृत विवरण के विपरीत विज्ञापन पाए जाने पर संबंधित प्रवर्तकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने सभी प्रवर्तकों को निर्देशित किया है कि वे परियोजना से संबंधित विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री में केवल पंजीकृत विवरण का ही उपयोग करें तथा रेरा अधिनियम एवं नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। - रायपुर।छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण और मानव-वन्यजीव द्वंद्व को कम करने की दिशा में वन विभाग ने एक और सराहनीय कार्य किया है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम हरदी में तालाब में फंसे एक विशाल मगरमच्छ का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित रूप से जंगल सफारी, नवा रायपुर में नया आश्रय दिया गया।वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) श्री अरुण कुमार पांडेय के नेतृत्व में संपन्न हुआ। ग्राम हरदी के ग्रामीण तालाब में सामूहिक रूप से मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उनके जाल में एक मगरमच्छ फंस गया। ऐसी स्थिति में घबराहट या किसी दुर्घटना की आशंका हो सकती थी, लेकिन ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही वनमंडलाधिकारी श्री धम्मशील गणवीर के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। परिक्षेत्र सहायक गितेश बंजारे और टीम ने ग्रामीणों के सहयोग से सावधानीपूर्वक मगरमच्छ को जाल से बाहर निकाला। रेस्क्यू के बाद पशु चिकित्सकों द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विशेषज्ञों की सलाह पर उसे जंगल सफारी, नवा रायपुर में सुरक्षित छोड़ा गया, जहां उसके लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध है।ग्राम हरदी के लोगों ने पहले भी अक्टूबर 2025 में हाथी के रेस्क्यू के दौरान जिम्मेदारी निभाई थी। इस बार भी उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता दिखाते हुए वन विभाग का पूरा सहयोग किया।वन विभाग के कर्मचारियों नेहरू निषाद, भागी यादव, पीलू निषाद, राकेश ध्रुव तथा हरदी वन प्रबंधन समिति के सदस्यों ने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया।राज्य शासन की वन्यजीव संरक्षण संबंधी योजनाओं और जागरूकता अभियानों का ही परिणाम है कि अब ग्रामीण तत्काल सूचना देकर वन्यजीवों की सुरक्षा में भागीदार बन रहे हैं। इससे न केवल वन्यजीवों की जान बच रही है, बल्कि मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी कमी आ रही है। वन विभाग ने कहा है कि वन्यजीवों का संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी है और शासन के निर्देशानुसार ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।यह सफलता की कहानी बताती है कि जब शासन, प्रशासन और ग्रामीण मिलकर कार्य करते हैं, तो वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा होता है।
- रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने आज रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन एवं पूजन कर देश एवं प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर विधायक श्री पुरंदर मिश्रा उपस्थित थे।
- -छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व एवं जीवन देता है राष्ट्र प्रेम की सीख- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा-छत्रपति शिवाजी चौक में स्थापित की गई भव्य प्रतिमारायपुर / छत्रपति शिवाजी की 396 वें जन्म जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने किया। यह प्रतिमा कवर्धा शहर में छत्रपति शिवाजी चौक पर स्थापित की गई है। प्रतिमा के पार्श्व में किले की दीवार और आजू बाजू में तोपों की प्रतिकृति बनाई गई है। जो पूरे प्रतिमा को भव्यता प्रदान कर रही है।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा यह कवर्धा के लिए ऐतिहासिक दिन है जब अदम्य वीरता और साहस के प्रतीक छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा उनके जन्म जयंती के अवसर पर यहां स्थापित की जा रही है। छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व हमारे समाज और युवाओं के लिए पथ प्रदर्शक और प्रेरणादायी रहा है कि कैसे उन्होंने मुगल आतंक को चुनौती दी और अपनी वीरता से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी, जो आगे चलकर विदेशी ताकतों के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बना। यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ी को प्रेरणास्त्रोत के रूप में राष्ट्र प्रेम की सीख देगा।प्रदेश में लाल आतंक के खात्मे पर उन्होंने कहा कि हम सशस्त्र नक्सलिज्म को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। आज हम बस्तर से लाल आतंक के समूल नाश करने में निर्णायक स्थिति में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में यह संकल्प लिया गया था जिसे पूर्ण करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।कवर्धा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 146 करोड़ की लागत से भव्य भोरमदेव मंदिर कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। जिसमें मड़वा महल, छेरकी महल और रामचुंवा को भी शामिल किया गया है, यहां के सरोवर और मेला स्थल को भी संवारा जाएगा। इसी प्रकार बूढ़ा महादेव मंदिर के उन्नयन एवं नदी तट को संवारने का काम किया जाएगा। यहां कांवड़िया सदन का निर्माण भी होने जा रहा है।विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चंद्राकर ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने देश को एकजुट कर भारत को भारत बनाने में अपने प्राण न्यौछावर किया। उनका व्यक्तित्व आज इतने वर्षों बाद भी उतना ही प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। उन्होंने पूरे समाज और पूरे देश को एक किया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा की स्थापना शहर को न केवल भव्यता दे रहा है बल्कि युवाओं को हमारे अमर बलिदानी के योगदान की हमेशा याद दिलाएगा।नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्रपति शिवाजी का समूचा व्यक्तित्व और पूरा जीवन वीरता, शौर्य और साहस का प्रतीक है, उनकी स्मृति में छत्रपति शिवाजी के नाम से बने इस चौक में यह प्रतिमा स्थापित की गई है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का भी प्रतिमा निर्माण करवाने हेतु आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री राजेन्द्र चंद्रवंशी, श्री नितेश अग्रवाल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव डॉ. सियाराम साहू, कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रवंशी, राज्य पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य श्री भगतराम पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशीराम धुर्वे, श्री भुनेश्वर चंद्राकर, श्री उमंग पाण्डेय, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी, श्री मनहरण कौशिक, श्रीमती सतविंदर पाहुजा, अध्यक्ष श्री सतीष चंद्रवंशी, श्रीमती विजय लक्षमी तिवारी सहित जनप्रतिनिधि, समस्त पार्षदगण, शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
- -13.6 किमी की 3 नई सड़कें बनने से गांवों का शहर से संपर्क होगा मजबूत-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में किया जा रहा हर गांव का विकास– उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा-उप मुख्यमंत्री ने बैहरसरी में 25 लाख रुपए की सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणारायपुर, / कवर्धा क्षेत्र में गांवों को शहर से जोड़ने के लिए 12 करोड़ 63 लाख 55 हजार रुपये की लागत से कुल 13.6 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इससे ग्रामीणों का आवागमन आसान होगा और उन्हें शहर तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने गुरुवार को तीन सड़कों के निर्माण, मजबूती और उन्नयन कार्य का भूमिपूजन किया।भूमिपूजन किए गए कार्यों में मेन रोड से बैहरसरी तक 6.05 करोड़ रुपए लागत की 8.80 किलोमीटर लंबी सड़क, मदनपुर से बटुराकछार तक 2.69 करोड़ रुपए लागत की 1.40 किलोमीटर लंबी सड़क एवं खड़ौदा से मदनपुर तक 3.87 करोड़ रुपए लागत की 3.40 किमी लंबी सड़क शामिल है। इन सड़कों के बनने से क्षेत्र के कई गांवों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी और लोगों की आवाजाही पहले से अधिक सुगम हो जाएगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने ग्राम बैहरसरी में 25 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण की घोषणा भी की।उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हर गांव का विकास किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें अच्छी सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ा जा रहा है। सड़क बनने से लोगों का आना-जाना आसान होगा और किसानों, विद्यार्थियों, मरीजों तथा आम लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। अच्छी सड़क होने से किसान अपनी फसल आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे, खर्च कम होगा और समय की बचत होगी। साथ ही बच्चों को स्कूल-कॉलेज जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी सुविधा मिलेगी। इससे पूरे क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विकसित भारत जी राम जी योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के तहत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पहले के 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित समय में काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित परिवार को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी रखा गया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास की प्राथमिकताएं अब ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी, जिससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्य किए जा सकेंगे। इस योजना के माध्यम से जल संरक्षण, तालाब निर्माण, नाली-सड़क जैसी मूलभूत ग्रामीण अधोसंरचना, भूमि सुधार, पौधारोपण तथा अन्य विकास कार्य मनरेगा के तहत व्यापक रूप से कराए जा सकेंगे। इससे गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई सरकार बनने के बाद गांव में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं, जिससे पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आवास प्लस 2024 सर्वे के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की गई है जो वास्तव में आवास के पात्र हैं। सर्वे सूची को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा और ग्राम सभा के प्रस्ताव के बाद सभी पात्र हितग्राहियों को क्रमवार आवास प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे और सभी को सम्मानजनक एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध हो। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्रवंशी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्री विदेशी राम धुर्वे, श्री विजय पटेल, श्री मनीराम साहू सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामवासी उपस्थित रहे।
- -महतारी सदन से गांव की महिलाएं होंगी संगठित और आत्मनिर्भर - उप मुख्यमंत्री विजय शर्मारायपुर / ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और संगठित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने ग्राम बम्हनी में 29.20 लाख रुपये की लागत से निर्मित महतारी सदन का लोकार्पण किया। उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भवन का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य डॉ वीरेन्द्र साहू, जिला लोधी समाज अध्यक्ष श्री संतोष कौशिक, श्री सुरेश सिंगौर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वाेच्च प्राथमिकता दे रही है और इसके लिए गांव स्तर तक ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। महतारी सदन बनने से क्लस्टर स्तर पर महिलाओं की बैठक, प्रशिक्षण, सामाजिक कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों के लिए एक स्थायी एवं सुरक्षित स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह भवन ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल बैठक स्थल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास का केंद्र बनेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक महतारी सदन में दुकानों का भी निर्माण किया गया है, जिससे भवन के संचालन और रखरखाव का खर्च स्वयं पूरा किया जा सकेगा। इससे महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिला को महतारी सदन योजना के अंतर्गत 19 महतारी सदनों की महत्वपूर्ण सौगात मिली है, जिनका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इससे पहले जिले में 5 महतारी सदनों का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जा चुका है। इन भवनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्थानीय स्तर पर संसाधन, प्रशिक्षण, रोजगार के अवसर और सामाजिक मंच उपलब्ध होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत में अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र का संचालन भी किया जाएगा। इसके माध्यम से महिलाओं को महतारी वंदन योजना की राशि, वृद्धा पेंशन तथा अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ गांव में ही आसानी से मिल सकेगा।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कवर्धा में विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। रायपुर -बिलासपुर मार्ग को फोरलेन बनाने और कवर्धा प्रवेश मार्ग को बेहतर बनाने के लिए 54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे आने वाले समय में आवागमन और भी सुगम होगा।
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बालोद/भारतीय अग्निवीर थल सेना भर्ती हेतु आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 01 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। जिसके अंतर्गत अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्नीकल, क्लर्क-स्टोर कीपर टेक्नीकल एवं ट्रेडमेन के पदों पर भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भर्ती रैली में सम्मिलित होने अभ्यर्थी की अनिवार्य योग्यता 8वीं, 10वीं एवं 12वीं तथा अभ्यर्थी का जन्म 01 अक्टूबर 1999 से 01 अपै्रल 2005 के मध्य होना चाहिए। आवेदकों का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन वेबसाईट https://joinindianarmy.nic.in में करना अनिवार्य है। ऑनलाईन कॉमन एंट्रेस एग्जाम (सीईई) 01 जून 2026 से 10 जून 2026 तक होने की संभावना हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-2965212, 0771-2965214 या जिला रोजगार कार्यालय बालोद के दूरभाष क्रमांक 07749-299509 में संपर्क कर सकते हैं।
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• जिन्दल स्टील ने '2026 सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक' में दुनिया भर की 129 स्टील कंपनियों में से चुनी गई 11 कंपनियों में बनाई जगह
• कंपनी का CSA स्कोर 30 से बढ़कर 72 (+42 अंक) हुआ; ESG स्कोर भी 37 से सुधरकर 74 पर पहुंचा• जानकारी साझा करने यानी डिस्क्लोजर में भी 96% की रेटिंग हासिल, 'ट्रांसपेरेंसी एवं रिपोर्टिंग' में 100/100 अंक प्राप्त कियेरायपुर/ जिन्दल स्टील लिमिटेड ने अपने कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट (CSA) स्कोर में 42 अंकों की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। कंपनी का स्कोर 100 में से 30 से बढ़कर अब 72 हो गया है। साल 2025 के शानदार प्रदर्शन के आधार पर जिन्दल स्टील को स्टील इंडस्ट्री के लिए '2026 सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक' में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।दुनिया भर में जांची गई 9200 से अधिक कंपनियों में से केवल 848 (59 उद्योगों से) को ही इस सूची में जगह मिली है। स्टील सेक्टर में 129 कंपनियों का आकलन किया गया था, जिनमें से केवल 11 चुनी गईं। यह सुधार बेहतर गवर्नेंस, पारदर्शी सूचना प्रणाली, सामाजिक प्रदर्शन और जलवायु परिवर्तन की दिशा में किये गए ठोस प्रयासों को दर्शाता है।जिन्दल स्टील ने सार्वजनिक रूप से जानकारी साझा करने की अपनी दर को बढ़ाकर 96% कर लिया है। 'ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग' के मामले में कंपनी ने 100 में से 100 अंक हासिल किये, जबकि इस उद्योग का औसत स्कोर केवल 46 है।वित्त वर्ष 2025 में कंपनी ने जैव विविधता (Biodiversity) और जलवायु जोखिमों को अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनाया। स्टील जैसे कठिन सेक्टर में होने के बावजूद, कंपनी ने 'पर्यावरण नीति' में 99/100 और 'क्लाइमेट गवर्नेंस' में 100/100 अंक प्राप्त किए। जिन्दल स्टील 2047 तक 'नेट-जीरो' (शून्य कार्बन उत्सर्जन) और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 30% की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।नवीन अहलावत (प्रेसिडेंट और हेड - सस्टेनेबिलिटी एवं डिकार्बोनाइजेशन, जिन्दल स्टील लिमिटेड) ने कहा:"यह मान्यता हमारी टीम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। हमने अपनी रिपोर्टिंग की गुणवत्ता सुधारने और सस्टेनेबिलिटी को बिजनेस का मुख्य हिस्सा बनाने पर ध्यान दिया है। हम पारदर्शी तरीके से कम कार्बन उत्सर्जन वाला और सुरक्षित स्टील बिजनेस बनाना जारी रखेंगे।जिन्दल स्टील के बारे मेंजिन्दल स्टील लिमिटेड भारत की प्रमुख स्टील उत्पादक कंपनियों में से एक है, जो अपनी कुशलता और उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के निवेश के साथ, कंपनी के पास अंगुल, रायगढ़ और पतरातू में आधुनिक कारखाने हैं। जिन्दल स्टील का नेटवर्क भारत के साथ-साथ अफ्रीका तक फैला हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को मजबूती प्रदान कर रहा है। -
बालोद/छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार एवं भू-राजस्व संहिता अधिनियम 1959 में संशोधन उपरांत अविवादित नामांतरण एवं बंटवारों का निराकरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया गया है। जिसके तहत बालोद जिले के सभी ग्राम पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। जिला पंचायत के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि विकासखंड बालोद में 18 फरवरी एवं गुण्डरदेही विकासखण्ड में 19 फरवरी को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में भुईंया पोर्टल, सीजी रेवेन्यू पोर्टल के संचालन एवं भू- राजस्व संहिता अधिनियम 1959 के तहत कंडिका 5 में उल्लेखित संहिता की धारा 128 (2) एवं 130 तथा अविवादित मामलों के संबंध में धारा 110, 178, 178 (क) एवं 178 (ख) के अंतर्गत तहसीलदार की शक्तियों छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अधीन गठित पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर होगी। उक्त कंडिका के माध्यम से अविवादित नामांतरण एवं बटवारा संबंधि अन्य राजस्व कार्यों हेतु ग्राम पंचायतों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त नागरिक पंजीयन पोर्टल के पंजीयन की प्रक्रिया एवं आवेदन प्रस्तुत करने की प्रकिया तथा आम नागरिकों को पोर्टल में हो रहे कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सचिवों के लॉगिन आईडी की उक्त प्रक्रिया के कियान्वयन संबंधी विस्तृत जानकारी पंचायत सचिवों को प्रशिक्षण के माध्यम के प्रदाय किया गया। राजस्व के संबंध में राजस्व विभाग से तहसीलदार गुण्डरदेही श्री कोमल सिंह धु्रव एवं तहसीलदार बालोद आशुतोष शर्मा ने राजस्व निरीक्षक तथा पटवारी द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में सचिवों को विशेष रूप से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण में संबधित जनपद पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री झुमुक सिंह राजपूत, गुण्डरदेही जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती निखत सुल्ताना, श्री लोकेश सिन्हा, जिला समन्वयक एवं श्री विमल सोनकर, सहायक जिला समन्वयक वरिष्ठ करारोपन अधिकरी चम्पेश्वर यदु, सुरेन्द्र कुमार चन्द्राकर अधिकारीगण उपस्थित थे। प्रशिक्षण में सभी सचिवों को जल्द से जल्द पंचायत में अविवादित नामांतरण एवं बंटवारे का कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
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बालोद/जिले में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना (पी.एम. आशा) योजना अंतर्गत प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत किसानों का पंजीयन समितियों के माध्यम से ई समयुक्ति पोर्टल में किया जा रहा है। कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि योजनान्तर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में क्रमशः अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 में क्रमशः चना, मसूर एवं सरसों फसलों की बुआई करने वाले कृषक अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से सेवा सहकारी समितियों में आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर साथ लेकर अपना पंजीयन कराएं। उक्त योजनान्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले के लिए चिन्हांकित एजेंसी नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का उपार्जन किया जाएगा।
इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसमें खरीफ फसल अरहर 8000 रूपए, मूंग 8768 रूपए, उड़द 7800 रूपए. मूंगफली 7263 रूपए. सोयाबीन 5328 रूपए एवं रबी फसल चना 5875 रूपए, मसूर 7000 रूपए, एवं सरसों 6500 रूपए, न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल तय किया गया है। शासन द्वारा जिले में उपार्जन एवं भण्डारण के लिए उपार्जन केन्द्र के रूप में विकासखण्ड बालोद अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति सांकरा-ज, निपानी, लाटाबोड़, पीपरछेड़ी विकासखण्ड गुरूर अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति फागुनदाह, गुरूर, सनौद, बासीन विकासखण्ड डौण्डी अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति डौण्डी, चिखलाकसा विकासखण्ड डौण्डीलोहारा अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति डौण्डीलोहारा, सुरेगांव, देवरी, नांहदा विकासखण्ड गुण्डरदेही अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति गुण्डरदेही, अर्जुदा, भांठागांव-बी, कसौंदा को निर्धारित किया गया है। कृषकों से फसल उपार्जन का कार्य सप्ताह में 5 दिवस (सोमवार से शुक्रवार) तक किया जाएगा। योजनान्तर्गत शासन द्वारा पंजीकृत कृषकों से खरीफ फसल अरहर 3 क्विंटल, मूंग 3 क्विंटल, उड़द 3 क्विंटल, मूंगफली 7 क्विंटल, सोयाबीन 5 क्विंटल प्रति एकड़, एवं रबी फसल चना 6 क्विंटल, मसूर 2 क्विंटल, सरसों 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। -
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना "प्रोजेक्ट धड़कन" के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना।
कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज धरसीवां टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1 एवं 2 महुआ गांव में 130 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम डी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 07 एवं 09 बीरगांव में 168 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम ए द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र मौदहापारा, फोकटपारा एवं शास्त्री नगर में 145 बच्चों की स्क्रीनिंग, तिल्दा टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र तोड़वा में 104 बच्चों की स्क्रीनिंग, अभनपुर टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 01 एवं 02 मोहंदी में 135 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र वीरभद्र नगर एवं हामिद नगर में 147 बच्चों की स्क्रीनिंग व पूरे जिले में आज कुल 829 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। -
“प्रोजेक्ट ग्रीन पालना“
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रतिबद्धता के अनुरूप रायपुर जिला प्रशासन द्वारा “प्रोजेक्ट ग्रीन पालना” अभियान को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस अभिनव पहल के तहत शासकीय अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को फलदार पौधे भेंट स्वरूप दिए जा रहे हैं, ताकि एक नई ज़िंदगी के आगमन के साथ एक नया वृक्ष भी धरती पर जन्म ले।कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में इस अभियान के तहत आज ग्रीन पालना में अभनपुर में 03 एवं एमसीएच कालीबाड़ी में 08 कुल 11 महिला प्रसुताओं को 55 पौधे भेंट किए गए।यह प्रयास मातृत्व के साथ प्रकृति से जुड़ाव को भी बढ़ावा देता है। प्रोजेक्ट ग्रीन पालना न सिर्फ नवजात के जीवन की शुरुआत को यादगार बनाता है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए हरियाली और शुद्ध वातावरण की नींव भी रखूता है। -
15वें वित्त की राशि में 24.70 लाख का घोटाला...!
बिलासपुर/ जिले की ग्राम पंचायत ढेका में 15वें वित्त आयोग एवं अन्य मदों की राशि में भारी वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। शिकायतों के संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत बिलासपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच दल गठित किया गया था। जांच दल की प्रस्तुत रिपोर्ट में आवेदक तथा संबंधित सरपंच, सचिव एवं अन्य व्यक्तियों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाए जाने का उल्लेख किया गया है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम दृष्टया 24,70,530 रुपये (चौबीस लाख सत्तर हजार पांच सौ तीस रुपये) की शासकीय राशि के दुरुपयोग की पुष्टि हुई है। इसे गंभीर वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में रखा गया है।मामले में ग्राम पंचायत ढेका के पूर्व सरपंच दिनेश मौर्य, तत्कालीन सचिव सचिन कौशिक, तत्कालीन सचिव (घूमा/हरदीकला) भानू विश्वकर्मा तथा ग्राम पंचायत ढेका के कोटवार कमल कश्यप को जिम्मेदार पाया गया है। जिला पंचायत बिलासपुर के आदेश के परिपालन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा द्वारा 19 फरवरी 2026 को तोरवा थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 (5), 344, 316 एवं 318 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद पंचायत क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अब पुलिस जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - महासमुंद / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आइ. नागेश्वर राव के निर्देश में ग्राम पंचायत सिरपुर को धूम्रपान मुक्त ग्राम पंचायत बनाने के उद्देश्य से सिरपुर में ग्राम स्तरीय समन्वय समिति का गठन व बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में की गई। जिसमें सरपंच, सचिव, उपसरपंच, पंच, शिक्षा विभाग के संकुल समन्वयक, शिक्षकगण, मितानिन, आँगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामीण व छात्र-छात्राएं मौजूद थे। बैठक का आयोजन डीपीएम श्रीमती नीलू घृतलहरे के मार्गदर्शन व जिला नोडल अधिकारी एन टी सी पी डॉं. छत्रपाल चंद्राकर के सहयोग से किया गया।बैठक के दौरान पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से धूम्रपान के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया गया व नशा मुक्ति केंद्र व कोटपा अधिनियम के समस्त धाराओं के बारे में विस्तार से समझाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत को धूम्रपान मुक्त करने के मापदंडों को विस्तार से समझाया गया व उससे संबंधित आईईसी वितरित की गई। विद्यालय के प्राचार्य व शिक्षकों को शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त करने के मापदंडों को विस्तार से समझाया गया व tofei की प्रक्रिया पूर्ण की गई। तत्पश्चात मितानिनों द्वारा दीवार लेखन का कार्य पूर्ण किया गया व विद्यार्थियों के साथ रैली का आयोजन कर शपथ ग्रहण किया गया।
- महासमुंद / महासमुंद (ग्रामीण) एकीकृत बाल विकास परियोजना अंतर्गत ग्राम पंचायत खुर्सीपहार के ग्राम खुर्सीपहार एवं ग्राम पंचायत किशनपुर के ग्राम किशनपुर में आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक पद रिक्त होने पर ई-भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है।एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी पिथौरा ने बताया कि इस पद के लिए इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थी 03 मार्च 2026 तक ई-भर्ती पोर्टल https://aww.e-bharti.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी योग्य आवेदिकाओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की गई है।
- -प्रदेश में ऊर्जा विस्तार की व्यापक रूपरेखा और आगामी कार्ययोजना पर साझा की जानकारी-- प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगतिरायपुर / ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने आज नया रायपुर स्थित छत्तीसगढ संवाद के ऑडिटोरियम में पत्रकारों के साथ ऊर्जा विभाग की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तार से अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन, पारेषण और वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा आने वाले वर्षों के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।डॉ. यादव ने जानकारी दी कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी, एनटीपीसी तथा निजी उत्पादकों को मिलाकर प्रदेश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 30 हजार 671.7 मेगावाट है। इसमें 28 हजार 824 मेगावाट ताप विद्युत, 220 मेगावाट जल विद्युत तथा सोलर, बायोमास आदि स्रोतों से 2,047 मेगावाट क्षमता शामिल है। ताप विद्युत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी की 2,840 मेगावाट, एनटीपीसी व निजी स्वामित्व के बिजलीघरों की 20 हजार 299 मेगावाट तथा कैप्टिव पॉवर प्लांट्स की 5 हजार 266 मेगावाट क्षमता है।डॉ. यादव ने कहा कि भारत सरकार का फोकस ताप विद्युत पर निर्भरता कम कर कार्बन उत्सर्जन घटाने पर है। नेट जीरो कार्बन लक्ष्य के तहत वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे देश की 50 प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय स्रोतों से पूरी की जा सके। इस दिशा में जल विद्युत एवं पंप स्टोरेज परियोजनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो ग्रिड संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगी।राज्य शासन द्वारा पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए नीति 2023 लागू की गई है। इसके तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा 8,300 मेगावाट क्षमता के छह स्थलों का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से पांच के फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और डीपीआर निर्माणाधीन है। निजी क्षेत्र में भी लगभग 5,000 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं पर कार्य जारी है।ऊर्जा सचिव डॉ. यादव ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के तहत एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं राज्य उत्पादन कंपनी के संयुक्त उपक्रम द्वारा लगभग 2 हजार मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें अटल बिहारी ताप विद्युत गृह के जलाशय में 6 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर, कोरबा पूर्व के बंद राखड़ बांध पर 32 मेगावाट सौर संयंत्र तथा 500 मेगावाट-ऑवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की स्थापना प्रस्तावित है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश को देश की ऊर्जा राजधानी बनाने की दिशा में 32 हजार 100 मेगावाट क्षमता की नई परियोजनाओं हेतु विभिन्न संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं। इन परियोजनाओं में 12 हजार 100 मेगावाट ताप विद्युत, 4 हजार 200 मेगावाट न्यूक्लियर, 2 हजार 500 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर तथा 13 हजार 300 मेगावाट पंप स्टोरेज क्षमता शामिल है। इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपये के निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें कई प्रमुख संस्थाएं भागीदार हैं।डॉ. यादव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी द्वारा कोरबा पश्चिम में 660-660 मेगावाट की दो सुपर क्रिटिकल इकाइयों एवं मड़वा में 800 मेगावाट की इकाई स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रगति पर है। पारेषण क्षेत्र में उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि दिसंबर 2023 से जनवरी 2026 के बीच उपकेन्द्रों की संख्या 132 से बढ़कर 137 हो गई है। ट्रांसफार्मरों की कुल क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा 132 केवी लाइनों में पुराने कंडक्टरों को उच्च क्षमता वाले एचटीएलएस कंडक्टर से बदला जा रहा है। साथ ही 5 हजार 200 किमी ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर का इंस्टॉलेशन पूर्ण कर 131 उपकेन्द्रों को डिजिटल संचार नेटवर्क से जोड़ा गया है।वितरण क्षेत्र में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए ऊर्जा सचिव ने बताया कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की संख्या 65 लाख से अधिक हो गई है। विगत दो वर्षों में हजारों किमी नई लाइनें, उपकेन्द्र एवं ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं। जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम, डॉ. खूबचंद बघेल किसान विद्युत सहायता योजना एवं बीपीएल उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं से लाखों परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विद्युतीकरण हेतु नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत सैकड़ों गांवों तक बिजली पहुंचाई गई है।क्रेडा की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ऊर्जा सचिव ने बताया कि विगत दो वर्षों में 26 हजार 794 सोलर सिंचाई पंप, 7 हजार 833 सोलर पेयजल पंप तथा 1 हजार 709 सोलर हाईमास्ट स्थापित किए गए हैं। आगामी वर्षों में ऑफग्रिड सोलर प्लांट्स एवं रूफटॉप सौर संयंत्रों के विस्तार की कार्ययोजना पर भी कार्य जारी है। डॉ. यादव ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में संतुलित मिश्रण, तकनीकी आधुनिकीकरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान पत्रकारों के सवालों के भी विस्तृत उत्तर दिए और विभाग की आगामी 03 वर्षों की कार्य योजना साझा की। इस दौरान सीएसपीडीसीएल के एमडी श्री भीम सिंह कंवर, सीएसपीजीसीएल के एमडी एस के कटियार, सीएसपीटीसीएल के एमडी श्री राजेश कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
- -छत्तीसगढ के हजारों युवाओं को मिलेगा सरकारी नौकरी में अवसररायपुर, /स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता एवं सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के कुल 5000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन शीघ्र ही जारी किया जा रहा है। शासन ने परीक्षा आयोजन के लिये छत्तीसगढ़ व्यापम को अधिकृत किया है एवं विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर आवश्यक प्रपत्र व्यापम को उपलब्ध करा दिया गया है। इसके साथ ही सीधी भर्ती 2023 की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल शिक्षा विभाग में 5,000 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया फरवरी 2026 में शुरू करने जा रही है। इन पदों के लिए चयन व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद, यह भर्ती राज्य के विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए की जा रही है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से राज्य भर के सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी । भर्ती प्रक्रिया के बारे में डिटेल्ड गाइडलाइंस आने वाले दिनों में जारी की जाएगी।छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के माध्यम से न केवल हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत होगी। खास बात यह है कि इसमें व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला सहायक जैसे कई पद शामिल किए जा रहे हैं, जिससे अलग-अलग योग्यता वाले उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।ज्ञातव्य है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सीधी भर्ती 2023 अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के पांचवें चरण की भर्ती प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार सेवा समाप्त किये गये 2621 बी.एड. अर्हताधारियों के स्थापन पर डी.एड. अर्हताधारियों अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर प्रदान किया गया है।
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