.jpg "अभिनेता जूलियन मैकमोहन का निधन")
.jpg "नर्सिंग ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका ! AIIMS NORCET 8 के लिए जल्द करें आवेदन")
.jpg "इस साल एसबीआई निकालेगा बंपर भर्ती! 10 हजार कर्मचारियों को करेगा नियुक्त")
.jpg "डिजिटल क्रांति: छत्तीसगढ़ में टेक्नोलॉजी से ट्रांसफॉरमेशन")
.jpg "इन 5 लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए मोरिंगा ( मुनगा) पाउडर का सेवन")
.jpg "हो रही है हड्डियां कमजोर तो डाइट में शामिल करें काली किशमिश")
.jpg "ये पाउच एलोवेरा के साथ मिलाकर चेहरे पर लगांएंगे तो मिलेगा ऐसा जबरदस्त निखार")
- -दो शिक्षकों की पदस्थापना से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, बच्चों व पालकों में दिखा उत्साहरायपुर ।राज्य शासन द्वारा प्रारंभ की गई युक्तियुक्तकरण नीति का प्रभाव अब गांव-गांव में नजर आने लगा है। रायगढ़ जिले के तमनार विकासखंड अंतर्गत ग्राम पतरापारा महलोई स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षकों की नई पदस्थापना से शैक्षणिक वातावरण में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। पहले यह स्कूल एकल शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहा था, लेकिन अब दो शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के बाद पढ़ाई में नई ऊर्जा और दिशा आई है।विद्यालय में वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तक कुल 78 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। पूर्व में एक ही शिक्षक के भरोसे सभी कक्षाओं का संचालन किया जा रहा था, जिससे न केवल शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी, बल्कि विद्यार्थियों को विषय आधारित शिक्षा भी सीमित रूप से मिल पा रही थी। अब दो शिक्षकों की उपस्थिति से समयबद्ध, व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित हुआ है।विद्यालय के परिवेश में आए इस सकारात्मक बदलाव से पालकों में भी उत्साह का माहौल है। अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आई श्रीमती प्रमिला परजा ने कहा कि अब उनके बच्चे घर लौटकर स्कूल की पढ़ाई और गतिविधियों के बारे में खुशी से बताते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि एक शिक्षक इतने सारे बच्चों को कैसे सम्हालेंगे, लेकिन अब दो शिक्षकों की नियुक्ति से बच्चों को ध्यानपूर्वक पढ़ाया जा रहा है और वे पढ़ाई में भी अधिक रुचि लेने लगे हैं।राज्य शासन की इस पहल से न केवल बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिला है, बल्कि ड्रॉपआउट दर में भी गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता से बच्चों की पढ़ाई अब नियमित और व्यवस्थित रूप से हो रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सीधा सुधार देखा जा रहा है।युक्तियुक्तकरण योजना के तहत की गई यह पहल ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हो रही है। इससे बच्चों को न केवल उनके गांव में ही बेहतर शिक्षा मिल रही है, बल्कि उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव भी मजबूत हो रही है।
- - युक्ति युक्तकरण से सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के शिक्षकविहीन स्कूल को मिला शिक्षकरायपुर ।युक्ति युक्तकरण से सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार में शिक्षा की मशाल जल चुकी है...स्कूल खोलकर यहाँ के विद्यार्थियों को शिक्षा से न सिर्फ जोड़ा जा चुका है..अब वर्षों से शिक्षकविहीन इस विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति से विद्यार्थियों के साथ गाँव के लोगों में खुशियों का वातावरण है। शिक्षकविहीन की श्रेणी में आने वाले इस विद्यालय में राज्य शासन के फैसलों के बाद अतिशेष शिक्षको के युक्ति युक्तकरण की अपनाई गई प्रक्रिया ने यहाँ ज्ञान की नई रोशनी और उम्मीदों का दीया जला दिया है।कोरबा ब्लॉक के सुदूरवर्ती ग्राम सांचरबहार ग्राम पंचायत नकिया का आश्रित ग्राम है। इस विद्यालय में वर्षों से नियमित शिक्षक पदस्थ नहीं था। स्कूल खुलने के साथ ही गाँव के लोगों की आस थी कि उनके बच्चे भी सही ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे, दुर्भाग्यवश उनकी आस अधूरी ही थी, क्योंकि नियमित शिक्षक नहीं होने का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना पड़ता था। अब जब विद्यालय में नियमित शिक्षक की नियुक्ति हुई है, तो गांव में उत्सव जैसा माहौल है।गाँव में रहने वाली वृद्धा मैसो बाई खुश है कि स्कूल को नियमित शिक्षक मिल गया है अब उनका नाती-नतिनी ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि रिया और आशीष विद्यालय जाते हैं। गाँव की महिला राजकुमारी बाई ने बताया कि उनका बेटा प्रमेन्द्र स्कूल जाता है। पहले आसपास के विद्यालयों से किसी शिक्षक को स्कूल भेजकर काम चलाया जाता था। अब नियमित शिक्षक आ जाने से हम सभी खुश है कि हमारे गाँव के स्कूल और बच्चों की नई पहचान बनेगी और उनकी पढ़ाई भी आसान होगी। शासन की युक्ति युक्तकरण से इस विद्यालय में नियुक्त सहायक शिक्षक श्री शेखरजीत टंडन ने बताया कि विद्यालय शहर से बहुत दूर है और अभी नई नियुक्ति के साथ ही लेमरू में ठहरने की व्यवस्था कर वहाँ से नियमित विद्यालय आते हैं। उन्होंने बताया कि बारिश में आवागमन थोड़ा चुनौती है, आने वाले समय में रास्ता पक्का हो जाने के साथ ही समस्या दूर हो जाएगी। उन्होंने बताया कि युक्ति युक्तकरण के काउंसिलिंग प्रक्रिया में उन्होंने इस विद्यालय का चयन किया है। विद्यालय में अभी 11 बच्चे दर्ज है और उन्हें खुशी है कि सुदूरवर्ती गाँव सांचरबहार के विद्यार्थियों का भविष्य गढ़ने का उन्हें अवसर मिला। उन्होंने बताया कि इससे पहले दूरस्थ क्षेत्र श्यांग के स्कूल में भी पदस्थ रहकर अध्यापन कर चुके हैं, अब सांचरबहार के शासकीय प्राथमिक शाला में नियुक्त है।
- -राज्य में पूर्व पंजीकृत एवं नए फार्मासिस्टों को स्वास्थ्य विभाग ने दी बड़ी राहतरायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा 8 मई 2025 को आयोजित आम सभा में नए पंजीयन एवं नवीनीकरण सहित अन्य फीस को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को 1 जून 2025 से लागू कर दिया गया था। फीस वृद्धि के बाद राज्य के विभिन्न फार्मासिस्ट संगठन तथा दवा व्यापारी संगठनों ने फीस वृद्धि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी युवाओं और व्यापारी वर्ग के हितों का ध्यान रखते हुए फीस वृद्धि को लेकर काउंसिल के सदस्यों को सुझाव दिया था।बढ़ी हुई फीस पर पुनर्विचार के लिए बुधवार 2 जुलाई 2025 को काउंसिल का विशेष सम्मेलन नवीन विश्राम गृह रायपुर में आयोजित किया गया। इस विशेष बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उक्त बढ़ी हुई फीस पर विभिन्न बिन्दुओं पर पुनर्विचार किया और अंत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि फीस में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। यह भी निर्णय लिया गया कि केवल कोविड महामारी काल में घटाए गए पंजीयन नवीनीकरण शुल्क को 300 रूपये के स्थान पर पुनः 500 रूपये किया जाए। इस तरह पूर्व में लागू फीस ही याथावत रहेगी। इसके साथ ही 1 जून 2025 से जिनसे भी बढ़ी फीस को लिया गया है उन फार्मासिस्टों को अतिरिक्त फीस को वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।
-
*22 पीड़ितों को 26 लाख की राहत राशि का भुगतान*
बिलासपुर/ कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण नियम के तहत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में विशेष रूप से केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, विधायक श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में बताया गया कि इस साल 1 जनवरी ऐ 20 जून तक छह महीनों में 22 पीड़ित व्यक्तियों के लिए 26 लाख रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई। इस राशि का भुगतान भी पीड़ित व्यक्तियों को कर दिया गया है। पीड़ित 22 लोगों में 19 अनुसूचित जाति एवं 3 अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं। सहायक आयुक्त ने बताया कि अपराध पीड़ित 22 लोगों में हत्या के 2, दैहिक शोषण के 8, छेड़छाड़ के 2 तथा अपमान एवं मारपीट के 10 प्रकरण शामिल हैं। कलेक्टर ने दर्ज मामलों के अंतर्गत पीड़ितों को समय पर राहत राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री पीसी लहरे ने अजा-जजा अत्याचारण निवारण नियम 1995 के प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अजा, जजा वर्ग के ऐसे जरूरत मंद व्यक्ति को तुरंत सहायता एवं राहत पहुंचाना है जो सवर्ण वर्ग के व्यक्ति अथवा समूह द्वारा प्रताड़ित हुआ हो तथा गरीबी के कारण संकटापन्न स्थिति में हो। अत्याचार पीड़ित की मौत पर 8.25 लाख, बलात्कार पर 4 लाख, छेड़छाड़ एवं मारपीट पर 2 लाख एवं अपमानित किये जाने पर 1 लाख रूपए की राहत राशि प्रदान किया जाता है। राहत राशि एकमुश्त ना दिया जाकर किश्तों में दी जाती है। बैठक में जिला पंचायत सदस्य निरंजन पैकरा, दामोदर कांत, श्रीमती रजनी पिन्टू मरकाम, उप पुलिय अधीक्षक अजाक, संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं एवं उप संचालक रोजगार उपस्थित थे। बैठक के अंत में सहायक आयुक्त पीसी लहरे ने आभार व्यक्त किया। - -एनपीके और एसएसपी उर्वरकों के लक्ष्य में 4.62 लाख मैट्रिक टन की बढ़ोत्तरी-मुख्यमंत्री ने कहा किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं-चालू खरीफ सीजन में अब 17.18 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्यरायपुर। देश में डीएपी खाद के आयात में कमी के चलते चालू खरीफ सीजन में राज्य में डीएपी की आपूर्ति प्रभावित होने का वैकल्पिक मार्ग छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाल लिया है। किसानों को डीएपी खाद की किल्लत के चलते परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएपी के बदले किसानों को भरपूर मात्रा में इसके विकल्प के रूप में एनपीके और एसएसपी खाद की उपलब्धता सोसायटियों के माध्यम सुनिश्चित की जा रही है। डीएपी की कमी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीके (20:20:013) और एनपीके (12:32:13) के वितरण लक्ष्य में 3.10 लाख मेट्रिक टन तथा एसएसपी के वितरण लक्ष्य में 1.80 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि करने के साथ ही इसके भण्डारण एवं वितरण की भी पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की है। एनपीके और एसएसपी के लक्ष्य में वृद्धि होने के कारण चालू खरीफ सीजन में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का वितरण लक्ष्य 14.62 लाख मैट्रिक टन से 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गया है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि डीएपी खाद की कमी को लेकर किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके विकल्प के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अन्य रासायनिक उर्वरक जैसे-एनपीके और एसएसपी की भरपूर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के अधिकारियों के सुझाव के अनुरूप किसान डीएपी के बदले उक्त उर्वरकों का प्रयोग कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सोसायटियों से किसानों को उनकी डिमांड के अनुसार खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। किसानों की समस्याओं का समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।यहां यह उल्लेखनीय है कि चालू खरीफ सीजन में 14.62 लाख मेट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें यूरिया 7.12 लाख मेट्रिक टन, डीएपी 3.10 लाख मेट्रिक टन, एनपीके 1.80 लाख मेट्रिक टन, एमओपी 60 हजार मेट्रिक टन, एसएसपी 2 लाख मेट्रिक टन शामिल था। डीएपी के कमी को देखते हुए कृषि विभाग ने इस लक्ष्य को संशोधित किया है। डीएपी की आपूर्ति की कमी चलते इसके लक्ष्य को 3.10 लाख मेट्रिक टन से कमकर 1.03 लाख मेट्रिक टन किया गया है, जबकि एनपीके के 1.80 लाख मेट्रिक टन के लक्ष्य को बढ़ाकर 4.90 लाख मेट्रिक टन और एसएसपी के 2 लाख मेट्रिक टन को बढ़ाकर 3.53 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है। यूरिया और एमओपी के पूर्व निर्धारित लक्ष्य को यथावत् रखा गया है। इस संशोधित लक्ष्य के चलते रासायनिक उर्वरकों के वितरण की मात्रा 14.62 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर अब 17.18 लाख मेट्रिक टन हो गई है।कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि डीएपी की कमी को अन्य उर्वरकों के निर्धारित मात्रा का उपयोग कर पूरी की जा सकती है और फसल उत्पादन बेहतर किया जा सकता है। फसलों के लिए जरूरी पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सहित मात्रा में मिले तो उपज में कोई कमी नहीं आती है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को अन्य फॉस्फेट खादों के उपयोग की सलाह दी है। डीएपी के प्रत्येक बोरी में 23 किलोग्राम फॉस्फोरस और 9 किलोग्राम नाइट्रोजन होता है। इसके विकल्प के रूप में तीन बोरी एसएसपी और एक बोरी यूरिया का उपयोग करने से पौधों को पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस, कैल्सियम, नाइट्रोजन और सल्फर मिल जाता है। एसएसपी उर्वरक पौधों की वृद्धि के साथ-साथ जड़ों के विकास में भी सहायक है, इसके उपयोग से फसल की क्वालिटी और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलती है। डीएपी की कमी को दूर करने के लिए किसान जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं।कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ-2025 में किसानों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 12.13 लाख मेट्रिक टन उर्वरकों का भण्डारण कराया गया है, जिसमें से 7.29 लाख मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है। राज्य में वर्तमान में सहकारी और निजी क्षेत्र में 4.84 लाख मेट्रिक टन खाद वितरण हेतु उपलब्ध है।
-
स्टेट ऑडिट कार्यालय में विदाई समारोह
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ऑडिट क्षेत्रीय कार्यालय, घड़ी चौक रायपुर से सहायक संचालक एन.यू. खान एवं अथनास तिर्की 30 जून को सेवानिवृत्त हो गए। इस अवसर पर एक सादगीपूर्ण विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी।
समारोह में विभाग के संयुक्त संचालक शैलेंद्र बंसपाल ने सेवानिवृत्त अधिकारियों को श्रीफल, शाल व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने उनके सेवाकाल की सराहना की। बंसपाल ने कहा कि खान और तिर्की ने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ किया है।
कार्यालयीन साथियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। समारोह का माहौल भावुक लेकिन सम्मानपूर्ण रहा, जिसमें उनके सहयोग और कार्यशैली की सराहना करते हुए विदाई दी गई। -
57.98% उर्वरक का भंडारण, 46.48% का हुआ वितरण
रायपुर/ रायपुर जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए रासायनिक उर्वरकों का भंडारण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप तेजी से किया जा रहा है। जिले की सहकारी समितियों द्वारा 50,603 मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 29,338 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण किया जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का 57.98 प्रतिशत है।
इस भंडारित उर्वरक में 6,658 मीट्रिक टन डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) शामिल है। किसानों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार सहकारी समितियों से नियमित रूप से उर्वरक का उठाव किया जा रहा है। अब तक 23,518 मीट्रिक टन उर्वरक का उठाव किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 46.48 प्रतिशत है।
प्रमुख उर्वरकों का भंडारण एवं वितरण इस प्रकार है -
सुपर फॉस्फेट :- भंडारण – 2,519 मीट्रिक टन, वितरण – 1,655 मीट्रिक टन, पोटाश भंडारण – 2,145 मीट्रिक टन, वितरण – 1,369 मीट्रिक टन
एनपीके :-भंडारण – 3,760 मीट्रिक टन, वितरण – 3,106 मीट्रिक टन है |
जिला प्रशासन द्वारा उर्वरक भंडारण और वितरण की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है ताकि किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा सके। - -ग्रामीण फरमान के चलते शराब दुकान खोलने हेतु जगह मुहैया कराने किसी ने भी निविदा नहीं डाली* निविदा डालने के अंतिम दिन ग्रामीणों ने किया सद्बबुद्धि यज्ञ* शासन-प्रशासन के अगले कदम के इंतजार के बीच कल ग्रामीणों की बैठकरायपुर । ग्राम खौली में ग्रामीणों की एकजुटता के चलते प्रस्तावित शराब दुकान खोलने पर आमादा प्रशासन द्वारा जगह उपलब्ध कराने के इच्छुक ग्रामीणों से आमंत्रित निविदा भरने के अंतिम दिन आज निर्धारित समय तक एक भी ग्रामीण ने निविदा नहीं डाली। इसके चलते फिलहाल खौली में शराब दुकान खुल पाना संभव नहीं है... इसे कहते हैं एकजुटता।इस बीच आज बुधवार को खौली में निविदा डालने व खुलने के अंतिम दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार धरनास्थल पर शासन - प्रशासन को सद्बबुद्धि देने गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया। प्रस्तावित शराब दुकान के निरस्तीकरण आदेश न पहुंच पाने के बीच कल गुरुवार को पूर्वाह्न ग्रामीणों की एक बैठक भावी रणनीति पर विचार करने के लिये आहूत करने के साथ - साथ कल धरना जारी रखने का निर्णय लिया गया है ।ज्ञातव्य हो कि ग्रामीणों के विरोध के बाद भी शासन - प्रशासन ने शराब दुकान खोलने का निर्णय लेकर जगह उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीणों से निविदा आमंत्रित की थी जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने बीते 25 जून से धरना - प्रदर्शन शुरू कर दिया था । .इस आंदोलन को आसपास के ग्रामों के ग्रामीणों का भी व्यापक समर्थन मिल रहा था । इसी दौरान ग्राम के एक प्रतिनिधि मंडल ने क्षेत्रीय विधायक गुरु खुशवंत सिंह से मुलाकात की। उस वक्त विधायक ने खौली में शराब दुकान नहीं खुलने देने का अपना पूर्ववर्ती वादा दुहराया था। श्री गुरु के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे पूर्व क्षेत्रीय जनपद सदस्य संजय शर्मा द्वारा ग्रामीणों को किये गये वादे से अवगत कराया गया पर वादे पर अविश्वास नहीं करते हुये भी बतौर ऐहतियात ग्रामीणों ने शासन द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किये जाने तक धरना - प्रदर्शन को यथावत जारी रखने का निर्णय लिया था ।इधर आज निविदा डालने के अंतिम दिन पूर्वाह्न भावी रणनीति तय करने पर विचार हेतु ग्रामीणों की एक अनौपचारिक बैठक भी हुई जिसमें शराब विरोधी मुहिम में सक्रिय किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे । श्री शर्मा ने निविदा डालने व खुलने के आज अंतिम दिन बुधवार के घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने के बाद ही स्थिति- परिस्थिति पर विचार कर भावी रणनीति तय करने का आग्रह किया । इस बीच ग्रामीणों को खबर मिली कि किसी ने निविदा डालने फार्म खरीद रखा है। इससे ग्रामीण एक बार फिर उद्वेलित हो गये थे पर निविदा भरने के अंतिम समय तक किसी भी के द्वारा निविदा नहीं डालने के समाचार मिलने पर ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुये इसे ग्रामीण एकजुटता व आसपास के ग्रामों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग व श्री गुरु से मिले संबल का परिणाम बतलाया । कल गुरुवार को होने वाली बैठक में शासन - प्रशासन के संभावित कदम व अभी तक शराब दुकान खोलने के आदेश के निरस्तीकरण आदेश अभी तक नहीं पहुंचने के परिप्रेक्ष्य में आगामी रणनीति पर विचार किया जोगा । ज्ञातव्य हो कि निरस्तीकरण आदेश आने पर ग्रामीणों ने क्षेत्रीय विधायक श्री गुरु का नागरिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया है ।
-
- भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 में चयनित अभ्यर्थी देंगे युवाओं को सही मार्गदर्शन
- 4 जुलाई को ''कठिन नहीं, सही मार्गदर्शन चाहिए-आईएएस टॉपर्स से मिलिए कार्यक्रम का होगा आयोजन
- कलेक्टर ने जिले के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं एवं विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लेने की अपील की
राजनांदगांव । प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से जिंदगी बदलती है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा, क्षमता एवं संभावनाओं को आकार देने के लिए तथा उनके कैरियर को सही दिशा प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनोखी पहल की गई है। सभी वक्त पर युवाओं में निहित संभावनाओं को तरासकर उन्हें अध्ययन के लिए प्रेरित करना जरूरी है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशन में भारतीय लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए अध्ययन के स्तर, शैक्षणिक गुणवत्ता एवं तैयारी के लिए युवाओं को लाभान्वित करने हेतु ''कठिन नहीं, सही मार्गदर्शन चाहिए-आईएएस टॉपर्स से मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन 4 जुलाई 2025 को सुबह 11.30 बजे से पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम राजनांदगांव में किया गया है। कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 में चयनित श्री आकश गर्ग, श्री आदित्य विक्रम, सुश्री पूर्वा अग्रवाल, श्री अभिषेक अग्रवाल, श्री अंकित धबानी द्वारा जिले के युवाओं को अध्ययन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे नेजिले के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं एवं विद्यालयों व महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लेने की अपील की है। -
- कार्य बंद करने वाले 81 कान्ट्रेक्टर्स को अंतिम कारण बताओ नोटिस किया गया जारी
- पर्याप्त एवं संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने पर निविदा में जमा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात करने के दिए निर्देश
- ऐसे कान्ट्रेक्टर्स को प्रतिबंधित कर ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा
राजनांदगांव । कलेक्टर एवं अध्यक्ष जल जीवन मिशन डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल के तहत कान्ट्रेक्टर्स के अनुबंधित कार्यों तथा विभागीय कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कान्ट्रेक्टर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान सहायक अभियंताओं द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित विकासखंडों में कुछ ठेकेदारो द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य बंद कर दिया गया है, जिस पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए कान्ट्रेक्टर्स को कड़ी चेतावनी देते हुये अनुबंध निरस्तीकरण की अंतिम सूचना देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देश पर उपखंड एवं खंड स्तर पर कुल 81 कार्यरत ठेकेदार, जिसमें राजनांदगांव विकासखंड में कार्यरत 39, डोंगरगांव विकासखंडमें कार्यरत 9, डोंगरगढ़ विकासखंड में कार्यरत 17 तथा छुरिया विकासखंड में कार्यरत 16 ठेकेदारों, जिन्होंने कार्य बंद कर दिया है, उन्हें अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने ठेकेदारों द्वारा पर्याप्त एवं संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने से संबधित ठेकेदारों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए अनुबंध को निरस्त कर निविदा में जमा अमानत राशि एवं सुरक्षा निधि को शासन के पक्ष में राजसात करने के निर्देश दिए। साथ ही संबधित ठेकेदार को आगामी 1 वर्ष के लिए राजनांदगांव जिले के किसी भी निविदा में भाग लेने हेतु प्रतिबंधित कर ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। बैठक में कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं सदस्य सचिव श्री समीर शर्मा सहित अन्य सहायक अभियंता एवं उपअभियंता एवं जिला समन्वयक उपस्थित रहे। - - किसान पिताम्बर, नलेश्वर एवं शंकर ने पर्याप्त खाद मिलने पर खुशी जाहिर की- किसानों में शासन की योजनाओं से हर्ष व्याप्त- कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाते हुए धान की फसल के साथ ही अब दलहन-तिलहन और मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी मिलेगा लाभराजनांदगांव । जिले में खेती-किसानी के कार्यों में गति आयी है और किसान सहकारी समितियों के माध्यम से खाद-बीज की खरीदी कर रहे है। खेती के लिए किसानों में उत्साह है एवं खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता से उनमें खुशी हैं। खेतों में ट्रेक्टर से जोताई कार्य एवं रोपा लगाने का कार्य तथा अन्य किसानी कार्य तेजी से चल रहा है। किसानों में शासन की योजनाओं से हर्ष व्याप्त है। सरकार द्वारा धान के साथ ही कृषक उन्नति योजना का दायरा बढ़ाते हुए धान की फसल के साथ ही अब दलहन-तिलहन और मक्का की फसल लगाने वाले किसानों को भी लाभ मिलेगा।जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव में खाद खरीदने पहुंचे ग्राम बागतराई के किसान श्री पिताम्बर वर्मा ने बताया कि उनके पास 14 एकड़ जमीन है और आज उन्होंने 7 बोरी पोटाश, 4 बोरी यूरिया रासायनिक खाद खरीदा है। जिले में खेती-किसानी के लिए पर्याप्त खाद मिल रहा है। उन्होंने बताया कि किसान के्रेडिट कार्ड के माध्यम से 72 हजार रूपए का ऋण शून्य दर पर लिए है। जिसका उपयोग खेती-किसानी के लिए करेंगे। उन्होंने शासन की कृषक उन्नति योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि सरकार किसानों को धान का अच्छा मूल्य दे रही है। किसानों से कृषक उन्नति योजना के तहत 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जा रही है, जो सराहनीय है। सरकार किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को तहेदिल से धन्यवाद दिया। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम डिलापहरी के किसान श्री नलेश्वर वर्मा ने कहा कि आज उन्होंने दो बोरी यूरिया एवं एक बोरी पोटाश खरीदा है। समितियों में खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं किसान के्रेडिट कार्ड के माध्यम से 40 हजार रूपए की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग खेती कार्य में करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में अच्छा कार्य कर रही है। राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ढाबा के किसान श्री शंकर साहू ने 4 बोरी यूरिया, 4 बोरी पोटास, 2 बोरी पोटाश खरीदा है।
- - चिकित्सालय एवं महाविद्यालय में सुविधाओं का होगा विस्तारदुर्ग / जिले के कचान्दुर स्थित चन्दूलाल चन्द्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्रबंध कारिणी समिति एवं स्वशासी समिति की नवमीं बैठक आज महाविद्यालय सभा कक्ष में आयोजित की गई। दुर्ग संभाग के आयुक्त श्री एस.एन. राठौर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह भी शामिल हुए। बैठक में महाविद्यालय की आठवीं बैठक में किये गये निर्णय के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। महाविद्यालय एवं संबंध चिकित्सालय के पहुंच मार्ग में प्रकाश व्यवस्था, बालिका छात्रावास के प्रवेश द्वार के सामने फेंसिंग तार लगाए जाने, शहर से महाविद्यालय/चिकित्सालय तक परिवहन सुविधा हेतु सीटी बस की व्यवस्था, महाविद्यालय के पहुंच मार्ग पर स्थित नाले का सुदृढीकरण, चिकित्सालय में पुलिस बल तैनात करने एवं चौक-चौराहों में चिकित्सालय के प्रचार हेतु, दिग्दर्शिका बोर्ड लगाने संबंधित विभागों को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी के लंबित देयक की राशि भुगतान के संबंध में भी चर्चा की गयी। बैठक की एजेंडा अनुसार बालक छात्रावास के विद्युतीकरण कार्य, लोक निर्माण विभाग (वि./या.) से प्राप्त प्राकलन अनुसार कराए जाने, महाविद्यालय में स्थित लेक्चर हॉल हेतु इंटरक्टीव पैनल एवं एलईडी टीवी, छात्रावास हेतु फर्नीचर क्रय, महाविद्यालय हेतु एसी, वॉटर कूलर, एक्वागार्ड, यूपीएस एवं सफाई मशीन तथा लेक्चर हॉल हेतु विडियों एवं आडियो सिस्टम का क्रय जैम पोर्टल से भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए क्रय करने का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय परिसर में स्थित छात्रावास के सामने तथा महाविद्यालय के सामने सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने तथा बालिका छात्रावास में लिफ्ट निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राकलन अनुसार कराने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार महाविद्यालय के पीएमएस विभाग अंतर्गत फैमिली एडॉप्सन प्रोग्राम के संचालन तथा आरएचटीसी यूएचटी सेंटर के आवागमन तथा आयुष विश्व विद्यालय परीक्षा संचालन एवं आयुष चिकित्सा शिक्षा के विभिन्न कार्य एवं बाह्य परीक्षकों को सुविधाजनक आवागमन हेतु दो नवीन वाहन (51 सीटर बस) भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए स्वशासी समिति से क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया। बैठक में प्रबंधकारिणी स्वशासी समिति की सदस्य सचिव एवं सीसीएम शास. चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. तिप्ति नगरिया, शास. चिकित्सा महाविद्यालय राजनांदगांव के अधिष्ठाता डॉ. पीएम लूका, सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी, महाविद्यालय के कुल सचिव तथा लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, सेतु निगम व क्रेडा के अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय के विशेषज्ञ प्राध्यापक एवं समिति के सदस्य डॉक्टर उपस्थित थे।
- दुर्ग / ग्राम धनोरा के निवासी राजीव दंडोना ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर में सोलर पैनल लगाकर एक प्रेरणादायक कदम उठाया है। उन्होंने बताया "मैंने सतत ऊर्जा को बढावा देने वाला यह रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया ताकि स्वयं भी बिजली की बचत करूँ और दूसरों को भी प्रेरित कर सकूँ।" राजीव बताते हैं, रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने के बाद बिजली बिल घटकर आधा हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब बिजली जाने का डर नहीं रहता। पंखे, लाइट, टीवी—सब कुछ बिना रुकावट चलता है। ऐसा लगता है जैसे घर में खुद का छोटा पॉवर स्टेशन हो।" उन्होंने शासन को धन्यवाद देते हुए सभी नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों को स्वच्छ और आत्मनिर्भर ऊर्जा से रोशन करने की अपील की है।किसी परिवार को रूफ टॉप सोलर योजना क्यों चुननी चाहिए?* सरल अर्थशास्त्र।* परिवार बिजली बिलों की बचत करने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।* प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता की रूफ टॉप सोलर यूनिट लगाने से प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवार को सालाना लगभग 15,000 रुपये की बचत का आश्वासन दिया गया है। ऐसा परिवार अपनी बिजली खुद पैदा करके बिजली बिल में लगभग 1,800-1875 रुपये की बचत कर सकेगा।* सौर ऊर्जा इकाई के वित्तपोषण के लिए लिए गए ऋण पर 610 रुपये की ईएमआई काटने के बाद भी, बचत लगभग 1,265 रुपये प्रति माह या एक वर्ष में लगभग 15,000 रुपये होगी। ऋण न लेने वाले परिवारों के लिए बचत और भी अधिक होगी। इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा का विकल्प चुनकर, यह एक हरित ग्रह की दिशा में योगदान करने का एक अवसर है।
- दुर्ग / सहायक आयुक्त आबकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले की वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 के लिए व्यवस्थापन से शेष रही देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के अहाता अनुज्ञप्तियों के लिए ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक आवेदक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस आमंत्रण के अंतर्गत समूह क्रमांक 06-उतई (सी.एस.-2(ग-अहाता) उतई एवं एफ.एल.-1 (ख-अहाता) उतई) तथा समूह क्रमांक 36 -कुगदा कुम्हारी (सी.एस.-2 (ग-कम्पोजिट अहाता) कुगदा कुम्हारी) शामिल हैं।निविदा जमा करने की तिथि 4 जुलाई 2025 को प्रातः 10ः30 बजे से प्रारंभ होगी, जो 24 घंटे और सप्ताह के सभी सातों दिन अनवरत जारी रहेगी। आवेदक ऑनलाईन आवेदन https://excise.cg.nic.in/eAhata/index.aspx पोर्टल पर कर सकते हैं। लाइसेंस का आवंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं इसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2018 (संशोधित) के अंतर्गत किया जाएगा। यह प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से “पहले आओ, पहले पाओ“ के आधार पर निष्पादित की जाएगी। अनुज्ञप्तियों की वैधता वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि एवं वर्ष 2026-27 तक होगी।
- दुर्ग, / सर्वाेच्च न्यायालय, नई दिल्ली एवं परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने हेतु जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक सांसद श्री विजय बघेल की अध्यक्षता में 04 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई है। बैठक में जिले के सभी माननीय विधायकगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
- - प्राथमिक शालाओं में किया गया शिक्षकों की पदस्थापना- युक्तियुक्तकरण से शालाओं को मिले शिक्षकदुर्ग / दुर्ग जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ने से अब कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। बच्चों को सभी विषयों में बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस पहल के अंतर्गत बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की पुनः पदस्थापना की गई, जिससे न केवल शिक्षक विहीन शालाओं को शिक्षक मिले, बल्कि विषय विशेषज्ञों की भी पूर्ति हो पाई है। इस युक्तियुक्तकरण के माध्यम से एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को काफी हद तक दूर किया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को समुचित मार्गदर्शन और सभी विषयों में शिक्षण सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग, पाटन एवं धमधा विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में पहले कुल 56 शिक्षक कार्यरत थे। लेकिन काउंसिलिंग के उपरांत यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है।पाटन विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला रीवागहन (दर्ज संख्या 42), शासकीय प्राथमिक शाला बरबसपुर (दर्ज संख्या 32), तथा प्राथमिक शाला डगनिया (दर्ज संख्या 19) में पहले केवल एक-एक शिक्षक पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण के बाद अब इन स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार एक-एक शिक्षक की नियमित पदस्थापना की गई है। इसी प्रकार, शासकीय प्राथमिक शाला कौही, डीह, देवादा, पहंडोर, भाठापारा कौही, कुम्हली, बालक प्राथमिक शाला जामगांव एम, विश्वबैंक कॉलोनी, पाहंदा झा, इ.न.चीचा, जामगांव आर, रेंगाकठेरा, शुक्लाडीह, अक्तई, करगा और गातापार जैसी प्राथमिक शालाओं में पूर्व में केवल एक-एक शिक्षक कार्यरत थे। काउंसिलिंग के पश्चात अब इन स्कूलों में दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।दुर्ग विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा, केलाबाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, भाठपारा उतई, बोरसी, आबादीपारा जंजगिरी, शासकीय प्राथमिक शाला सुभाष बाम्बे आवास उरला, नवीन बजरंगनगर उरला, मचान्दुर, बासिन, अछोटीभाठा, शासकीय प्राथमिक शाला श्रमिक नगर छावनी, मासाभाठ, मालूद, चंदखुरीभाठा, बाडीपारा पीसेगांव के प्राथमिक शालाओं में दो-दो शिक्षकों को काउंसलिंग उपरांत पदस्थ किया गया है।धमधा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला बसनी(दर्ज संख्या 57), शासकीय प्राथमिक शाला पेण्ड्री घो. (दर्ज संख्या 24), शासकीय प्राथमिक शाला भिंभौरी(दर्ज संख्या 20), शासकीय प्राथमिक शाला सुखरीखुर्द (दर्ज संख्या 19) में एक-एक शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। शासकीय प्राथमिक शाला पाहरा(दर्ज संख्या 106), शासकीय प्राथमिक शाला ओटेबंध (दर्ज संख्या 105), शासकीय प्राथमिक शाला परसकोल(दर्ज संख्या 93), शासकीय प्राथमिक शाला पेन्ड्रावन (दर्ज संख्या 87),शासकीय प्राथमिक शाला कंदई (दर्ज संख्या 75), शासकीय प्राथमिक शाला परसदा में (दर्ज संख्या 72), शासकीय प्राथमिक शाला खर्रा (दर्ज संख्या 66), शासकीय प्राथमिक शाला करेली (दर्ज संख्या 62), शासकीय प्राथमिक शाला मुड़पार घो.(दर्ज संख्या 54), शासकीय प्राथमिक शाला सहगांव(दर्ज संख्या 42), शासकीय प्राथमिक शाला सुरजीडीह(दर्ज संख्या 40), शासकीय प्राथमिक शाला खेरधी(दर्ज संख्या 33), शासकीय प्राथमिक शाला चिखला (दर्ज संख्या 20), शासकीय प्राथमिक शाला तुमाखुर्द(दर्ज संख्या 18), शासकीय प्राथमिक शाला नवीन तुमाखुर्द (दर्ज संख्या 16), शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरिया (दर्ज संख्या 12) में पहले एक-एक शिक्षक थे, अब दो-दो शिक्षक पदस्थ किए गए हैं।
- बिलासपुर, /कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 100 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि की वित्तीय वर्ष 2025-26 की नवीन वार्षिक कार्य-योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद श्री तोखन साहू सहित विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित शासी परिषद के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिलासपुर सहित संपूर्ण जिले के विकास के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन दिया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बिलासपुर में एजुकेशन हब के लिए 15 करोड़ रूपए, गोकने नाला पर पुल निर्माण के लिए 3.29 करोड़, सभी जोन एरिया में वेन्डिंग जोन सहित आंगनबाड़ी भवन के लिए 3.50 करोड़, पंचायत के लिए 3 करोड़, दिव्यांग जनों के कौशल विकास एवं अन्य कार्यों के लिए 3 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 20 करोड़, पेयजल मद के लिए 4 करोड़ एवं पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ प्रमुख रूप से शामिल हैं। डीएमएफ के अंतर्गत आमतौर पर वे कार्य लिए जाते हैं, जो शासन की कोई योजना अथवा कार्यक्रम में प्रमुखता से कवर नहीं हुए होते हैं। बैठक में शासी परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में पूर्व में स्वीकृत लगभग डेढ़ करोड़ के 7 कार्यों का अनुमोदन किया गया।
- -एनटीपीसी, एसईसीएल की मदद से लुभावने बनेगें पर्यटन स्थल-अधिकारियों की बैठक लेकर विस्तृत कार्य-योजना बनाने दिए निर्देश-बिलासपुर में पर्यटन विकास की है काफी संभावनाएं : तोखन साहूबिलासपुर, /केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने कहा है कि बिलासपुर जिले में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अब तक पर्यटन विकास के संबंध में ज्यादा काम नहीं हो पाये हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर,रतनपुर,खूंटाघाट,खुड़िया जलाशय,अचानकमार टाईगर रिजर्व, अमरकंटक आदि को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जायेगा। एनटीपीसी, एसईसीएल, अडानी फाउण्डेशन एवं अन्य बड़ी संस्थानों के सहयोग से इन केन्द्रों का उच्च स्तरीय विकास किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा निजी कन्सल्टेन्ट की मदद से इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। श्री साहू ने आज मंथन सभाकक्ष में स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में अधिकारियों और कम्पनी प्रबंधन की संयुक्त बैठक लेकर विचार-विमर्श किया और दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विधायक श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। बड़ी संख्या में लोगों का यहां से होकर आना-जाना लगा रहता है। वे यहां रूक कर कुछ समय बिताने के भी इच्छुक होते हैं। पर्यटन केन्द्र और घुमने फिरने के पर्याप्त स्थल मौजूद हैं, लेकिन समुचित सुविधा एवं प्रचार-प्रसार के अभाव में लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। उन्होंने इस कार्य में एनटीपीसी, एसईसीएल एवं अडानी फाउण्डेशन को मदद करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार हो जाने पर उन्हें कुछ केन्द्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। कम्पनी प्रबंधन ने इसके लिए सहमति जताई। केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना का लाभ भी इस परियाजना में लिया जायेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि एक महीने के भीतर डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर बैठक लेकर कम्पनियों को कार्य आवंटित किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि यहां आने वाले पर्यटक के दो-तीन दिन ठहरने योग्य व्यवस्था की जा रही है। अचानकमार टाईगर रिजर्व लगभग 1 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें प्रवेश के लिए खुड़िया के अलावा केंवची एवं शिवतराई से होकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी बढ़ रही हैं। साल भर में दो-तीन दफा घुमने फिरने एवं मनोरंजन के लिए जरूर निकलते हैं। उनके लिए ठहरने एवं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे। अंततः इसका लाभ हमारे लोगों और जिले को होगा। जिले के बैगा बहुल इलाकों में होम स्टे की व्यवस्था भी की जा सकती है। ट्राईबल संस्कृति एवं ट्री विलेज का कांसेप्ट भी लोकप्रिय हो रहा है। पर्यटन सर्किट के निर्माण से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।
- भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज में जलभराव के निदान हेतु ओपनवेल सबमर्सिबल पम्प एवं जनरेटर संचालित करने हेतु क्रेडा विभाग के माध्यम से सोलर पैनल स्थापित किया जाना है। जिसका स्थल निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय जोन टीम के साथ पहुंचे। अंडरब्रिज में बरसात के समय जल भराव की स्थिति निर्मित होती है और आवागमन बाधित होती है। आॅफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट एवं ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प स्थापना कार्य लगभग 35 लाख की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसके लगने से नागरिको को आवागमन में बहुत सुविधा मिलेगी और विद्युत व्यय में कमी आएगी।आयुक्त पाण्डेय स्थानीय पार्षद हरिश सिन्हा के साथ सेक्टर 02 अंतर्गत निर्माणाधीन आस्था वृद्वाश्रम का अवलोकन किये और कार्य का जायजा लेते हुए गुणवत्ता युक्त, समयावधि में कार्य कराने हेतु कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल को निर्देशित किये। संत गुरू घासीदास उद्यान, करतार सिंह उद्यान, त्रिमूर्ति उद्यान का निरीक्षण कर उद्यानों में गाजर घास की साफ-सफाई, घास कटाई एवं अन्य व्यवस्था बनाये रखते हुए वृक्षारोपण कराने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किये। समीपस्थ निर्माणाधीन डोम शेड का निरीक्षण कर आवश्यक रखरखाव हेतु उपअभियंता शंकरसुवन मरकाम को निर्देशित किये। निरीक्षण के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, स्वास्थ्य निरीक्षक चुर्णामणी यादव, श्याम ठाकुर आदि उपस्थित रहे।
- बलौदाबाजार / जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण बलौदाबाजार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण 3 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। मल्लखम्ब भारत की एक प्राचीन खेल विद्या है जिसका अभ्यास जिमनास्टिक योग एवं एक्रोबेटिक्स के आयामों के साथ किया जाता है जिसमें जिमनास्ट का एक समूह एक स्थिर ऊर्ध्वाधर पोल के साथ कुश्ती की पकड़ का उपयोग करके हवाई योग और जिमनास्टिक आसन करता है।बलौदाबाजार में मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण जिला मल्लखम्ब एसोशिएसन जांजगीर चांपा के सचिव श्री पुष्कर दिनकर (कोच) एवं अकलेश कुमार (सहायक कोच) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। खिलाड़ियों के चयन हेतु 3 जुलाई से 5 जुलाई तक संध्या 4ः00 से 6ः00 बजे तक योग भवन बलौदाबाजार में मल्लखम्ब का चयन ट्रायल 05 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का लिया जाएगा। उक्त ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाडियों (15 बालक एवं 15 बालिका) को चयनित किया जायेगा जिसे मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, बलौदाबाजार में सम्पर्क कर सकते है। file photo
- बलौदाबाजार / जिले में बारिश के मौसम में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा हैं। कलेक्टऱ दीपक सोनी के निर्देश पर उद्यानिकी एव वन विभाग द्वारा लोगों क़ो निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। इसी कडी में मंगलवार क़ो उद्यानिकी विभाग द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में 500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। सहायक संचालक उद्यानिकी आभा पाठक ने बताया कि उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत ब्लॉक प्लांटेशन के अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए लोगों क़ो प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। विभाग द्वारा विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण सभी विकासखंड मुख्यालयों में किया जा रहा है।
- बलौदाबाजार / धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विशेष शिविर में 9 योजनाओं से संतृप्त होने पर विकासखंड सिमगा के ग्राम पंचायत ढाबाडीह एवं बरडीह क़ो सम्मनित किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार क़ो सभाकक्ष में ग्राम पंचायत ढाबाडीह एवं बरडीह के सरपंच सचिव क़ो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले के आदिवासी बाहुल्य 46 गांव ने 15 जून से विशेष शिविर का लगाए जा रहे हैं. शिविर में 9 योजनाओं से हितग्राहियो क़ो शतप्रतिशत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं आधार कार्ड सभी 46 गांव के शतप्रतिशत लोगों के बनाये जा चुके हैं। शेष योजनाओं के लिए अभी भी शिविर जारी है।
- -ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर के निर्देश के बाद हुई त्वरित कार्रवाईमुंगेली ।मुंगेली विकासखंड के ग्राम कंतेली स्थित सहकारी बैंक शाखा में पदस्थ प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सप्रे को सेवा से हटा दिया गया है। उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के प्रधान कार्यालय में संलग्न किया गया है। यह कार्रवाई जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत की गई।उल्लेखनीय है कि हाल ही में कलेक्टर कुन्दन कुमार ने ग्राम कंतेली का दौरा कर खाद-बीज वितरण की समीक्षा की थी और ग्रामीणों की समस्याएं भी जानी थीं। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिल सप्रे के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें कलेक्टर के समक्ष रखीं।ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सप्रे किसानों के खातों से राशि निकालने के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग करते थे तथा बैंक आने वाले ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में जिला सहकारी बैंक प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अनिल सप्रे को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
- -कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर मिलेगा विशेष प्रशिक्षणमुंगेली। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोटवारों की भूमिका को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज रक्षित केंद्र मुंगेली में “पहल” योजना के तहत 15 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 45 वर्ष से कम उम्र के कोटवारों को कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, राजस्व प्रकरण, आपदा प्रबंधन, यातायात, पर्यावरण संरक्षण, भीड़ प्रबंधन एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण को चार बैचों में विभाजित किया गया है। इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़, योगा, पीटी और खेलकूद की गतिविधियां भी शामिल की गई हैं।“कोटवार शासन-प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं” – कलेक्टर कुन्दन कुमारकलेक्टर कुन्दन कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोटवार प्रशासन की आँख और कान होते हैं। वे गांवों की गतिविधियों के प्रमुख सूचनाकर्ता हैं और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोटवारों को सकारात्मक वातावरण बनाते हुए सूचनाओं को समय पर प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचे। उन्होंने इस प्रशिक्षण को प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।“प्रशासन की सफलता में कोटवारों की अहम भूमिका” – पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेलपुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने कहा कि प्रशासन का कार्य केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी है, जिसमें कोटवारों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कोटवारों से प्रशिक्षण के हर पहलू को गंभीरता से लेने और तकनीकी सोच विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में सुशासन तिहार, मिशन 90 प्लस, आयुष्मान कार्ड वितरण जैसे अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है, और अब कोटवारों का प्रशिक्षण इस दिशा में एक और मजबूत कदम है।वनमण्डलाधिकारी अभिनव कुमार ने इसे कोटवारों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी तरह का पहला व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बताया। उन्होंने कोटवारों से पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और वृक्षारोपण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की अपील की।कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी ने कोटवारों को शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बताते हुए उनके कार्यों की जनहित से सीधी जुड़ाव की बात कही। जिला पंचायत सीईओ प्रभाकर पांडेय ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान में कोटवारों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।एसडीओपी मयंक तिवारी ने इसे कोटवारों को प्रशासनिक, तकनीकी और विधिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर मेनका प्रधान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा, एसडीएम मुंगेली पार्वती पटेल, उप पुलिस अधीक्षक एस.आर. घृतलहरे, रक्षित निरीक्षक नरगिस क्रिस्ट तिग्गा सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जिलेभर से आए ग्राम कोटवार उपस्थित थे।
- बलरामपुर/कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी ललित यादव सहित दो प्रधान आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रामलाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।बलरामपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनाँक एक जुलाई को जारी आदेश के तहत कुसमी थाना प्रभारी निरीक्षक ललित यादव ने शिकायत की जांच के दौरान नोटिस तामिली के लिए थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विष्णुकांत मिश्रा व प्रधान आरक्षक प्रांजुल कश्यप को बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के पश्चिम बंगाल के आसनसोल भेज दिया था। आसनसोल में तामिली पर अमल करने की बजाए अनर्गल कार्य में लिप्त होने की मिली शिकायत जिस पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रधान आरक्षकों के साथ थाना प्रभारी को निलंबित कर रक्षित केन्द्र बलरामपुर में अटैच कर दिया है।
.jpg "युवाओं को भारतीय लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए मिलेगा सही मार्गदर्शन")
.jpg "निःशुल्क मल्लखम्भ खेल प्रशिक्षण 3 जुलाई से प्रारंभ होगा")
