बालोद. जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक 17 जून 2026 को सुबह 11 बजे से जिला पंचायत बालोद के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चंद्रवंशी ने बैठक में सर्व संबंधितो को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होने को कहा है।

 

बालोद. मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रदेश के नागरिकों को शासकीय सेवाओं तक सरल पहुँच और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा ’सीएम हेल्पलाइन 1076’ प्रारंभ कर दी गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने, शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने तथा समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत, सुलभ और विश्वसनीय मंच प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि सीएम हेल्पलाइन एक केंद्रीकृत और तकनीक आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक फोन, व्हाट्सऐप, वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और लिखित आवेदन के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा, जिससे उसकी रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी।

शिकायतों के समाधान के लिए चार स्तरीय तंत्र विकसित किया गया है। इसमें एल-1 पर ब्लॉक स्तर, एल-2 पर जिला स्तर, एल-3 पर संभागीय अथवा निदेशालय स्तर तथा एल-4 पर सचिव स्तर पर शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। निर्धारित समयसीमा में समाधान नहीं होने की स्थिति में शिकायत स्वतः अगले स्तर पर प्रेषित हो जाएगी। सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर वर्ष के 365 दिन, सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे संचालित रहेगा। नागरिक टोल फ्री नंबर 1076 पर कॉल कर, ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट्सऐप या लिखित आवेदन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे तथा उसकी स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रणाली राज्य में पारदर्शी, जवाबदेह और जनकेंद्रित प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सुशासन को मजबूत करने और आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार कार्य कर रही है।

 

बालोद. हर गरीब का सपना होता है खुद का पक्का मकान, और बालोद जिले में यह सपना अब तेजी से हकीकत में तब्दील हो रहा है। सुशासन तिहार 2026 के अवसर पर जिले में आयोजित शिविरांे में आवास लाभार्थियो को समय-सीमा में आवास पूर्ण करने पर जन-प्रतिनिधियो के हाथों अपने सपनों के आशियानें ’खुशियों की चाबी’ पाकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे मंच के माध्यम से अपने अनुभव को साझा कर अन्य आवास लाभार्थियों को समय पर आवास पूर्ण करने एवं आवासो में जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु सोकपीट का निर्माण पूर्ण करने अपील की। पीएम आवास योजना से न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, बल्कि ग्रामीण अंचलो की तस्वीर भी तेजी से बदल रही है।

जिला पंचायत बालोद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार तथा कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिले में कुल स्वीकृत 54 हजार 151 आवासो के विरूद्ध में 48 हजार 421 (89.42 प्रतिशत) पूर्णता पश्चात् कुल 5730 आवास लंबित, निर्माणाधीन, प्रगतिरत आवासों को यथाशीघ्र शत-प्रतिशत पूर्ण कराने लाभार्थियों से संपर्क कर समन्वय स्थापित करते हुए उन्हे प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके साथ ही पूर्ण आवासो के विरूद्ध में जन सहयोग एवं जनभागीदारी के माध्यम से सोकपीट का निर्माण पूर्ण करने प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सुशासन तिहार के माध्यम से प्रत्येक शिविर में औसतन 05-07 आवास लाभार्थियों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित करते हुए उनको ’खुशियों की चाबी’ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान किया गया। जहां वे अपने अनुभव को साझा करते हुए अन्य आवास लाभार्थियों एवं ग्रामीणजनों को प्रोत्साहित तथा शासन-प्रशासन के द्वारा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवासो के निर्माण में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा न आए, इसके लिए शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सभी जिलो को कुल 2677.1 करोड़ रूपये जारी किए गए है। यह राशि केन्द्रांश और राज्यांश मद एसएनए स्पर्श माॅड्यूल के माध्यम से आबंटित की गई है। इसी क्रम में बालोद जिले में कुल 3278 लाभार्थियो हेतु 10.12 करोड़ के अंतरण हेतु एसएनए स्पर्श माॅड्यूल पर एफटीओ साइन किया गया है। बहुत जल्द ही यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होंगे जिससे समय-सीमा में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा सकेगा।

बालोद. जल संचयन जनभागीदारी 2.0 अंतर्गत जिले में नीर चेतना अभियान अंतर्गत कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी के मार्गदर्शन में नीर चेतना अभियान के तहत जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्यों के साथ ही जनजागरूकता कार्यक्रम जारी है। जिले के सभी विकासखंडो के ग्रामों में आयोजित शिविर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जल संरक्षण, जल संचयन के संबंध में नुक्कड नाटक एवं रैली के माध्यम से नागरिकों को जागरूक किया गया साथ ही नुक्कड नाटक के माध्यम से नलों को खुला न छोड़ने, वर्षा जल संचयन अपनाने घरों एवं खेतो में सीमित उपयोग, जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने, जिले के सभी नागरिकों को ’जल है तो कल है’ के संदेश को अपनाते हुए जल संरक्षण के कार्यों में सहभागिता निभाने का संदेश दिया गया, साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने घर में सोखता गढ्ढे के निर्माण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई।

उल्लेखनीय है कि नीर चेतना अभियान के तहत जिले में वृहद स्तर पर अधोसंरचना का निर्माण कराया जा रहा है। जिसमें सोकपीट, स्ट्रेगर ट्रैच, रिचार्ज पीट, रूफ टाप, वाटर हार्वेस्टिंग आदि सम्मिलित है। साथ ही जिला प्रशासन की पहल से जन जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम यथा, रैली, सभा, मानव श्रृंखला, शपथ आदि कराया जा रहा है। नीर चेतना अभियान के तहत विकासखंड डौण्डीलोहारा के ग्राम चिल्हाटीकला में ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती हुमलेश्वरी भुआर्य एवं जनप्रतिनिधि के सहयोग से 350 घरों में सोखता गढ्ढा का निर्माण किया गया है और सभी नागरिकों को पानी की उपयोगिता के बारे में बताया गया और भविष्य में जल स्तर को बनाये जाने हेतु प्रेरित किया गया। इसी क्रम में विकासखण्ड गुण्डरदेही, ग्राम पंचायत मोखा की श्रीमती अमलेश्वरी साहू जो कि तानिया स्व-सहायता समूह से जुड़कर एफएलसीआरपी का कार्य कर रही है। ग्राम की महिलाओं को समूह में जोड़ने के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता के बारे में जानकारी देती है।

नीर चेतना अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मोखा में ग्रामीण सहभागिता और जल संरक्षण को बनाए रखने छत्तीसगढ़ शासन के ’नीर चेतना अभियान के तहत ग्रामीणों से जल संरक्षण एवं जनभागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोखता गढ़वा एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाया गया। जिसमें श्रीमती अमलेश्वरी साहू द्वारा स्वयं के घर एवं ग्राम के अन्य 15 से 20 घरों में सोखता गढ़ढा एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग बनवाया गया। तथा लोगो को वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी प्रकार विकासखंड बालोद के ग्राम मटिया से बिहान की कार्यकर्ता श्रीमती बबीता साहू बताती है, कि जिला प्रशासन के नीर चेतना अभियान से प्रभावित होकर मैनें सर्वप्रथम अपने घर में सोखता गढ्ढ़ा बनवाया तत्पश्चात इसके लाम को देखते हुए हमने हमारे ग्राम के सभी समूह के बैठक कर प्रत्येक घर में जलसंरक्षण के इस भागीरथी प्रयास को मूर्त रूप देने का संकल्प किया 08 स्व-सहायता समूह के 92 परिवारों से निरंतर संपर्क कर सोखता गढ्ढ़ा एवं पानी बचाने के अन्य संरचनाओं का निर्माण हम कर रहे है। ग्रामीणो को जल के महत्य और उसके उचित उपयोग के बारे में जागरूक कर रहीं है। इनके निरंतर प्रयासो से भूजल स्तर में अवश्य सुधार होगा तथा भविष्य में जल संकट की समस्या दूर होगी।

 

बालोद. कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिसके अंतर्गत खनिज विभाग एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा 10 जून 2026 को गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम सिकोसा, रेंगाकठेरा, चन्दनबिहरी, देवरी ख का औचक निरीक्षण किया गया। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान रेत के अवैध भण्डारण के 06 मामलों में खनिज रेत को जप्त कर ग्राम पंचायत एवं कोटवार को सुपुर्द किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी खनिज जांच दल द्वारा खनिज के अवैध परिवहन, उत्खनन व भण्डारणकर्ताओं के विरूध्द निरंतर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 

बालोद. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सुनील चन्द्रवंशी ने आज जनपद पंचायत कार्यालय गुण्डरदेही के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत समीक्षा आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध में शासन की मंशानुसार लंबित आवासों को 30 जून 2026 तक पूर्ण कराये जाने के संबंध में गहन चर्चा करते हुए आवास पूर्ण कराने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत 90 मानव दिवस सृजन की प्रगति की भी समीक्षा की गई तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मानव दिवस सृजन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु आवासों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना निर्माण कराने तथा हितग्राहियों को इसके महत्व के संबंध में जागरूक करने के निर्देश भी दिये। 

बैठक में सीईओ जनपद पंचायत को ग्राम पंचायत बोड़ेना एवं कसौंदा के सचिव को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्राम पंचायत जरवाय के सचिव द्वारा बिना किसी सूचना के अनुपस्थिति के चलते कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत भिलाई एवं ईरागुड़ा के द्वारा शत-प्रतिशत पूर्ण किये जाने पर उनकी सराहना की गई। बैठक में जनपद पंचायत सीईओ उमेश रात्रे, जिला पंचायत जिला समन्वयक प्रधानमंत्री आवास प्रभात साहू, आवास समन्वयक चैन कुमार पटेल, जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन प्रवीण ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा घनश्याम सिन्हा, विकासखण्ड समन्वयक नीलम चन्द्राकर, कार्यक्रम अधिकारी प्रतिज्ञा चन्द्राकर सहित जनपद पचंायत गुण्डरदेही अंतर्गत ग्राम पंचायतो के सचिव, रोजगार सहायक व अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 

दुर्ग. नए शैक्षणिक सत्र को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हुडको भिलाई में जिले के शासकीय एवं निजी विद्यालयों के प्राचार्यों और प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने स्कूल खुलने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता की समीक्षा करते हुए बताया कि शासकीय हाई स्कूलों में पुस्तकें पहुंच चुकी हैं, जबकि सेजस एवं निजी विद्यालयों में अगले तीन-चार दिनों में उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने स्कूल परिसरों की साफ-सफाई, पेयजल, वॉटर फिल्टर, शौचालय, पाठ्यपुस्तक, गणवेश एवं साइकिल वितरण की व्यवस्था समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जर्जर भवनों को अनुमति लेकर डिस्मेंटल करने और मरम्मत योग्य भवनों की शीघ्र मरम्मत कराने को कहा।

बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई। उन्होंने स्कूल बसों की नियमित जांच और चालकों की मॉनिटरिंग करने, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा स्कूलों में नशामुक्ति अभियान चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम के लिए सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने सभी को हेलमेट पहनने, कार चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, निर्धारित गति सीमा का पालन करने, आपातकालीन वाहनों को रास्ता देने, वैध ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने एवं वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रखने की अपील की, जिससे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर ही दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूलों में 14 वर्ष पूर्ण कर चुकी एवं 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी टीकाकरण हेतु बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभिभावकों की सहमति प्राप्त कर अधिक से अधिक बालिकाओं का टीकाकरण सुनिश्चित करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि यह टीका सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम में प्रभावी है और केवल एक बार लगाया जाएगा।

बैठक में विद्यार्थियों के बायोमेट्रिक अपडेट कार्य की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 96 प्रतिशत बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट हो चुका है। शेष बच्चों का कार्य पूरा करने के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने सभी प्राचार्यों को समन्वय बनाकर सितंबर तक शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्कूल खुलने के बाद विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

स्कूलों में फायर सेफ्टी के लिए मॉकड्रिल कराने के निर्देश

समीक्षा बैठक में जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना ने विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाओं की आशंका को देखते हुए सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए फायर सेफ्टी मॉकड्रिल आयोजित की जाए। इससे बच्चों को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित निकासी और बचाव के तरीकों की जानकारी मिलेगी तथा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं के दौरान जनहानि और नुकसान को कम किया जा सकेगा। कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूल प्रबंधन को अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता और उनकी नियमित जांच सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभागीय अधिकारी सहित बड़ी संख्या में प्राचार्य एवं प्रबंधक उपस्थित थे।  

दुर्ग. आगामी नीट-2026 परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने शंकराचार्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, हुडको भिलाई में परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्यों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिले के 19 परीक्षा केन्द्रों में 21 जून को आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एसओपी का कड़ाई से पालन करते हुए पूरी गंभीरता एवं सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने सभी परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, पंखे, प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का कोचिंग सेंटर संचालित नहीं होना चाहिए तथा केन्द्र परिसर में टेंट, एलईडी या अन्य अनावश्यक व्यवस्थाएं नहीं लगाई जाएं। परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए सभी केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा संचालन के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत या अव्यवस्था की स्थिति नहीं बननी चाहिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल सहित जिले के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य उपस्थित थे।

 

भिलाईनगर। ​नगर पालिक निगम, भिलाई पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराते हुए सभी सम्मानित भिलाई वासियों से आग्रह करता है कि वे अपने शहर को प्रदूषण मुक्त और सुंदर बनाने में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित भविष्य की नींव रख सकता है। निगम प्रशासन द्वारा पर्यावरण सुरक्षा हेतु नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

​सिंगल-यूज प्लास्टिक को कहें 'ना' पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कप और डिस्पोजल बर्तनों का उपयोग पूरी तरह बंद करें। खरीदारी के लिए हमेशा कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग करें। ​कचरा प्रबंधन (गीला और सूखा कचरा अलग करें) अंतर्गत अपने घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कचरे को दो अलग-अलग डस्टबिन में रखें—हरे डस्टबिन में गीला कचरा और नीले डस्टबिन में सूखा कचरा। कचरा हमेशा निगम की कचरा गाड़ी में ही डालें।

​'एक पेड़ मां के नाम' और वृक्षारोपण अंतर्गत मानसून के इस आगमन पर प्रत्येक नागरिक कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और न केवल उसे रोपे, बल्कि उसके बड़े होने तक उसकी सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी भी लें।

​जल संरक्षण को विशेष प्राथमिकता देते हुए कार्य करना है, पानी की हर बूंद कीमती है। घरों में पानी की बर्बादी रोकें और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली को अपनाएं।

​सार्वजनिक स्थलों, उद्यानों और सड़कों पर गंदगी न फैलाएं। भिलाई हमारा घर है, इसे साफ रखना हम सबका सामूहिक कर्तव्य है।

 "स्वच्छ भिलाई, हरित भिलाई, स्वस्थ भिलाई" 

आइए, हम सब मिलकर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं और भिलाई को देश का सबसे स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल शहर बनाएं।

भिलाई नगर । निगम के आयुक्त राजीव पांडेय ने की शहर के छोटे व्यवसायियों से मेले में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, मुख्य रूप से  नोडल अधिकारी अनिल सिंह द्वारा बैठक लेकर क्षेत्रीय परियोजना प्रबंधक ईशान शर्मा और सुश्री भावना सिंह को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए निर्देशित किया गया। इस विशेष मेले का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना और छोटे फुटपाथ व्यवसायियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

​मेले में नगर निगम भिलाई के अधिकारियों सहित विभिन्न राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। यहाँ पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर्स) को आसान प्रक्रिया के तहत ऋण उपलब्ध कराने, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करने और उनके आवेदनों का ऑन-द-स्पॉट (मौके पर ही) निराकरण करने की व्यवस्था की गई है।

​​पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों के समग्र विकास के लिए इस मेले में 'स्वनिधि से समृद्धि' कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य कल्याणकारी योजनाओं (जैसे- आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना) से भी जोड़ने का काम किया जाएगा।

​आवश्यक दस्तावेज

​निगम प्रशासन ने अपील की है कि मेले में आने वाले हितग्राही अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य लाएँ:

​आधार कार्ड, ​मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो)

​बैंक पासबुक की छायाप्रति

​पहचान पत्र (Vending Certificate/LOI) यदि उपलब्ध हो ।

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने जोन-3 मदर टेरेसा नगर अंतर्गत तेल्हा नाला, अवैध रूप से संचालित चिकन दुकान, सामुदायिक भवन, मंच सहित अम्बेडकर भवन का बारिकी से निरीक्षण किये। उपस्थित अधिकारियों को निर्माण कार्य शीध्र पूर्ण कराने, साफ-सफाई व्यवस्था दुरूस्त करने एवं अवैध संचालित दुकान को बेदखल करने निर्देशित किये हैं। 

        निगम आयुक्त ने तेल्हा नाला निर्माण कार्य का निरीक्षण किये और निर्माणकर्ता एजेंसी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने कहा गया है, जिससे बरसात में जलभराव की स्थिति निर्मित न हो। निरीक्षण के दौरान दुर्गा पारा केम्प-2 में नाली के उपर अवैध रूप से खुले में मांस-मटन विक्रय किया जा रहा था, संबंधित दुकानदार पर कार्यवाही करते हुए दुकान को शीध्र हटाने निर्देशित किये है, जिससे नाली सफाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयुक्त ने संतोषी पारा में नवीन सामुदायिक भवन के कार्य का अवलोकन किये, कार्य जल्द पूर्ण कराने कहा गया है, जिससे नागरिको को सामाजिक कार्यक्रम कराने में सुविधा मिल सके। दुर्गा पंडाल के स्टेज, शेड का निरीक्षण करते हुए प्रकाश व्यवस्था एवं साफ-सफाई कराने निर्देशित किये है। 

       आयुक्त ने बैकुण्ठधाम स्थित अम्बेडकर भवन का जायजा लिए, आगामी 12 जून को शासन की योजना का लाभ दिलाने शिविर आयोजित किया जाना है। उससे पहले साफ-सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, कार्यपालन अभियंता अनिल सिंह, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, उप अभियंता दीपक देवांगन, पार्षद शैलजा राजू उपस्थित रहे। 

 

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और सख्त कार्रवाई करते हुए जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्र में शेड और झुग्गी-झोपड़ी बनाकर किए गए कब्जे को हटाया। यह कार्रवाई कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि अतिक्रमण के कारण सड़क बाधित हो रही है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

       निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन-2 के राजस्व विभाग एवं बेदखली दल ने वार्ड क्रमांक-22 स्थित कुरूद ढांचा भवन के समीप सांई मंदिर के पास पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि बाउंड्रीवाल से सटे क्षेत्र में अवैध रूप से शेड एवं झुग्गी-झोपड़ी बनाकर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है, जिससे सड़क का हिस्सा प्रभावित हो रहा था। स्थिति स्पष्ट होने के बाद निगम की टीम ने तत्काल बेदखली अभियान चलाते हुए अवैध निर्माण को हटाया और कब्जे वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग, शासकीय भूमि एवं नागरिक सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें। साथ ही कहा गया है कि जनहित में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी तथा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा।

भिलाईनगर। राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत प्राप्त मांग, शिकायत एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय ने सभी जोन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कर उनका शीघ्र एवं सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

                   आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों और मांगों के निराकरण के साथ-साथ पात्र हितग्राहियों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगम के सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुशासन तिहार के तहत नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं योजनाओं के लाभ वितरण के उद्देश्य से 12 जून 2026, शुक्रवार को डा. भीमराव अम्बेडकर सर्व समाज मांगलिक भवन में समाधान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे और आवेदकों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया जाएगा।

                  निगम प्रशासन द्वारा शिविर में अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक आवेदक को दूरभाष, लिखित सूचना अथवा अन्य माध्यमों से पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी। आवेदकों एवं हितग्राहियों से निर्धारित तिथि पर समाधान शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं के निराकरण एवं योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की अपील की गई है। निगम आयुक्त ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और आम नागरिकों के बीच संवाद को मजबूत करना तथा जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। इसी कड़ी में सभी आवेदनों के निराकरण की नियमित समीक्षा भी की जा रही है, ताकि नागरिकों को समय पर राहत मिल सके।

 

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार खनिज विभाग द्वारा जिले में खनिज का अवैध उत्खनन, भण्डारण एवं परिवहन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में खनिज विभाग की टीम द्वारा राजनांदगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम तुमडीबोड़, किरगी, भानपुरी, डुमरडीहकला, घुमका, कलेवा, पटेवा, झुरलाखुर्द, भटगांव का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्राम झुरलाखुर्द एवं तुमड़ीबोड में मुरूम, रेत, चूना पत्थर गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर 5 वाहनों को जप्त किया गया। इसके तहत ग्राम झुरलाखुर्द में खैरागढ़ निवासी बब्बू खान के स्वामित्व की जेसीबी सीजी 08 एएन 3872 से ग्राम सण्डी निवासी वाहन चालक दिनेश वर्मा, हाईवा सीजी 08 एल 3263 से ग्राम कुहकाबोड निवासी वाहन चालक हुलास वर्मा एवं माजदा क्रमांक सीजी 08 एएच 0546 से ग्राम मानपुर निवासी वाहन चालक समदखान द्वारा मुरूम का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना घुमका को सुपुर्द किया गया।

इसी तरह ग्राम सोनबरसा में ग्राम पटेवा निवासी ललित धनकर के स्वामित्व की माजदा क्रमांक सीजी 08 एएक्स 2371 से ग्राम अवेली निवासी वाहन चालक रूपचंद द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना घुमका को सुपुर्द किया गया। ग्राम तुमड़ीबोड में डोंगरगांव निवासी पिन्टू गुप्ता के स्वामित्व की हाईवा क्रमांक सीजी 07 बीएफ 8125 से ग्राम अरसीटोला निवासी वाहन चालक अमित यादव द्वारा चूना पत्थर गिट्टी का अवैध परिवहन करने पर कार्रवाई करते हुए जप्त कर थाना तुमड़ीबोड को सुपुर्द किया गया। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण की रोकथाम के लिए लगातार गस्त व निगरानी की जा रही है।

राजनांदगांव। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव की अध्यक्षता में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 (एसडब्ल्यूएम रूल 2026) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण सतत विकास के महत्वपूर्ण आधार हैं। उन्होंने सभी विभागों, नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों को नियमों के अनुरूप कार्य करते हुए स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन तथा जनभागीदारी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने बल्क वेस्ट जनरेटरों के शत-प्रतिशत पंजीयन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने कहा। कलेक्टर ने जैविक कचरे के स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण, रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने, स्वच्छता संबंधी जनजागरूकता गतिविधियों के विस्तार तथा ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर उसके प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, डोर-टू-डोर संग्रहण, बल्क वेस्ट जनरेटर पंजीयन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, कम्पोस्टिंग, रिसाइक्लिंग तथा अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु आवश्यक कार्ययोजना पर चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेमप्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम डोंगरढ़ श्री एम भार्गव, एसडीएम राजनांदगांव श्री गौतम पाटिल, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोराम सहित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण एवं शहरी) अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

 

राजनांदगांव। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत धुसेरा में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत धुसेरा, ठाकुरटोला, कोलेन्द्रा, नागतराई, बेलगांव, हरणसिंघी, अछोली, करवारी, माड़ीतराई, जटकन्हार एवं कुसमी सहित कुल 11 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की सहभागिता रही। शिविर में ग्रामीणों द्वारा मांग संबंधी कुल 1179 आवेदन प्रस्तुत किए गए। प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण की कार्रवाई संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, जल संसाधन, कृषि, उद्यानिकी, विद्युत, सहकारिता, स्वास्थ्य, परिवहन, वन, मत्स्य, खाद्य, पशुधन विकास तथा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित 17 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। शिविर में 6 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास निर्माण पूर्ण करने वाले 5 हितग्राहियों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई। बिहान योजना की 5 महिलाओं को लखपति दीदी प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचपीवी वैक्सीन लगवाने वाली 2 बालिकाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा 7 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किए गए। कृषि विभाग द्वारा 4 किसानों को हरी खाद के लिए मूंग बीज वितरित किया गया। सेवा सहकारी समिति बेलगांव द्वारा 12 हितग्राहियों को किसान के्रडिट कार्ड (केसीसी) ऋण स्वीकृति के चेक प्रदान किए गए। शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के 6 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती माताओं की गोदभराई तथा नन्हे शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया। शिविर स्थल पर विशाल रक्तदान तिहार का भी आयोजन किया गया, जिसमें 15 लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को हेलमेट एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण वैष्णव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती किरण साहू, जनपद पंचायत डोंगरगढ़ की अध्यक्ष श्रीमती लता सिन्हा, उपाध्यक्ष श्री हीराराम वर्मा, जनपद पंचायत सदस्य श्री तामेश्वर साहू, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती प्रतिमा खरे, श्री अनिल सिन्हा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव, तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत डोंगरगढ़, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ करारोपण अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

 

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा है कि राज्य के सामने वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी, मोबाइल एडिक्शन, ड्रग्स की बढ़ती लत, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और बढ़ती आपराधिक गतिविधियां शामिल हैं। इन चुनौतियों का समाधान केवल रोजगार सृजन और कौशल विकास के माध्यम से ही संभव है।

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग नवा रायपुर में में आयोजित एसएसएम पीआईयू एवं एम एंड ई यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि आज गांवों में बड़ी संख्या में ऐसे युवा हैं जो खेती-किसानी से जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनके पास रोजगार के पर्याप्त अवसर भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का लक्ष्य 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

उपाध्यक्ष श्री जी एस मिश्रा ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की अब तक की सबसे बड़ी टीम छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है और अगले छह महीनों में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी। उन्होंने यूएनडीपी के विशेषज्ञों को निर्देश दिए कि ग्रामीण युवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप प्लंबर, गार्डनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टी.वी. मैकेनिक, मोबाईल रिपेयरिंग तथा अन्य रोजगारपरक व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यापक परियोजना तैयार की जाए।

श्री मिश्रा ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को केवल कौशल तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि ऐसा मॉडल विकसित किया जाएगा जिससे प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को तत्काल रोजगार के अवसर मिल सकें। इसके लिए उद्योगों, निजी संस्थानों और सिविल सोसायटी संगठनों के सहयोग से प्रत्येक जिले में विशेष रोजगार आयोजन किए जाएंगे, जहां प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें सम्मानजनक आजीविका से जोड़ना है। इससे न केवल बेरोजगारी दर में कमी आएगी, बल्कि युवाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक चुनौतियों पर नियंत्रण मिलेगा और राज्य के समग्र विकास को नई गति प्राप्त होगी। उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि कौशल विकास, उद्योगों की सहभागिता और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से छत्तीसगढ़ देश में युवा सशक्तिकरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरेगा।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ‘‘अंजोर विजन-2047’’ के माध्यम से छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल योजनाओं के निर्माण से नहीं, बल्कि विभागों के बीच बेहतर समन्वय, सटीक आंकड़ों पर आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी कार्यसंस्कृति से संभव होगा।

नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग में आयोजित स्टेट सपोर्ट मिशन (SSM), प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (PIU) एवं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन (M&E) यूनिट्स के इंडक्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार ‘‘अंजोर विजन-2047’’ राज्य के दीर्घकालिक विकास का व्यापक रोडमैप है, जिसमें आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक प्रगति, निवेश संवर्धन और मानव विकास से जुड़े स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्य (SDGs) और अंजोर विजन-2047 एक-दूसरे के पूरक हैं तथा दोनों का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों को इन लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्वित करना होगा। इस दिशा में राज्य नीति आयोग के अंतर्गत गठित SSM, PIU एवं M&E इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

श्री मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब राज्य का लक्ष्य केवल सूचकांकों में सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के जीवन स्तर में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन लाना है। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उत्पादकता, औद्योगिक विकास, महिला श्रम भागीदारी, डिजिटल अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनाना हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग के साथ कार्य कर रही विशेषज्ञ टीमों को विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर KPI आधारित समीक्षा, नीति विश्लेषण, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा साक्ष्य आधारित सुझावों के माध्यम से विकास की गति को और तेज करना होगा। उन्होंने अधिकारियों एवं विशेषज्ञों से नवाचार, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली अपनाने का आह्वान किया।

उपाध्यक्ष श्री मिश्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और राज्य नीति आयोग के संयुक्त प्रयासों से अंजोर विजन-2047 के लक्ष्य निर्धारित समयावधि में प्राप्त किए जा सकेंगे तथा छत्तीसगढ़ समावेशी, सतत और विकसित राज्य के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा, जब छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हुआ। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के उस संकल्प का उल्लेख किया, जिसमें बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने की बात कही गई थी। श्री मिश्रा ने कहा कि बस्तर संभाग राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ‘‘बस्तर अंजोर’’ पहल के तहत सात प्रमुख नवाचारों के माध्यम से क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप दिया जाएगा। इससे बस्तर विकास, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित करेगा। इस दौरान राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष कुमार भट्ट, सदस्य डॉ के सुब्रह्मण्यम सहित यूएनडीपी के विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रशासनिक कसावट और शैक्षणिक व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्यभर में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 28 अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, सहायक संचालकों एवं प्राचार्यों को विभिन्न जिलों और कार्यालयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक लागू रहेगा।

 अवर सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण सूची के अनुसार  महासमुंद, रायपुर, बिलासपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर, नारायणपुर और बालोद सहित अनेक जिलों में प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नई पदस्थापनाएं की गई हैं। वहीं लोक शिक्षण संचालनालय, संयुक्त संचालक कार्यालयों तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों में भी अधिकारियों की नई तैनाती की गई है।

  जारी आदेश के अनुसार प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय श्री बी.एल. देवांगन को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद बनाया गया है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर श्री हिमांशु भारतीय को प्रभारी उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय में पदस्थ किया गया है। सहायक संचालक श्री एम.जी. सतीश कुमार को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर तथा प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर श्री विजय कुमार ताण्डे के स्थान पर श्री रमेश्वर जायसवाल को प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसी प्रकार मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया, बलौदाबाजार-भाटापारा, रायगढ़, गरियाबंद, धमतरी, बेमेतरा, बीजापुर और नारायणपुर जिलों में भी नए प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं सहायक संचालकों को पदोन्नत दायित्व सौंपते हुए जिला स्तर की जिम्मेदारियां दी गई हैं, जबकि कुछ अधिकारियों को संचालनालय और संभागीय कार्यालयों में स्थानांतरित किया गया है।

 स्कूल शिक्षा श्री गजेन्द्र यादव ने स्कूल शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पुनर्संरचना विभागीय कार्यों में गति लाने, शैक्षणिक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जिलों में प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई है। आदेश के बाद राज्य के शिक्षा प्रशासन में व्यापक स्तर पर बदलाव देखने को मिलेगा।

 रायपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रायपुर शहर जिला इकाई के तत्वावधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने और साथ ही भारतीय राजनीति के इतिहास में सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में प्रेस क्लब के निकट स्थित बैजनाथ धाम में पूजन एवं प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल उपलब्धियों की श्रृंखला है। भारत को प्रगति पथ पर अग्रसर करने मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया, जिसका सीधा लाभ देश की जनता को मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा देशहित में किए गए कार्यों की लंबी फेहरिस्त है। हम आगामी दिनों में श्री मोदी द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को लेकर गाँव चलो घर घर चलो अभियान के माध्यम से लाभार्थियों के बीच जाएंगे ।

भाजयुमो जिला अध्यक्ष अर्पित सूर्यवंशी ने बताया कि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री द्वय नवीन मार्कण्डेय व अखिलेश सोनी, विधायक द्वय सुनील सोनीक्षव पुरन्दर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, जिला अध्यक्ष रमेश ठाकुर सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में युवा मोर्चा ने मंदिर में पूजन कर आरती की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव दिल्ली प्रवास से रायपुर विमानतल से सीधा कार्यक्रम स्थल पहुँचे। वहाँ पर हनुमान जी एवं भगवान भोलेनाथ की आरती के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया।

 रायपुर। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आगामी 12 जून को दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुँच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने यह जानकारी दी। श्री सिंह यहाँ जनसम्पर्क कार्यक्रमों के साथ-साथ विकसित भारत संकल्प सम्मेलन,  राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल्स अधिकारियों के साथ बैठक आदि में शिरकत करेंगे।

भाजपा प्रदेश महामंत्री श्री सोनी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री सिंह 12 जून को दोपहर दो बजे राजधानी पहुँचेंगे। अपराह्न 3.15 बजे श्री सिंह इट्सा अस्पताल (सड्डू) में विशेष जनसम्पर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहाँ से हॉली हाट्स स्कूल (बैरन बाजार) होते हुए श्री सिंह शाम 5.30 बजे विमतारा भवन (शांति नगर) में आहूत विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। श्री सिंह रात्रि 7.30 बजे हैण्डलूम, हस्तशिल्प, सिल्क और राज्य व क्षेत्रीय टेक्सटाइल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री सिंह अगले दिन 13 जून को सुबह 8.45 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित बाबासाहब अम्बेडकर चौक पर सफाई अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद 9.30 बजे खालसा स्कूल के सामने ऑक्सीजोन गार्डन में पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। श्री सिंह 10.15 बजे सदर बाजार के पास बुढ़ातालाब पहुँचकर विशेष जनसम्पर्क कार्यक्रम में शरीक होंगे।

 

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्षों के कार्यकाल ने भारत में विकास की एक नई परिभाषा लिखी है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि यह कार्यकाल केवल बुनियादी ढाँचे के विकास का नहीं, बल्कि समाज के सबसे अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति (अन्त्योदय) और देश की 'मातृशक्ति' के व्यापक उत्थान का स्वर्णिम युग साबित हुआ है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महिलाओं के जीवन को सुगम और गरिमापूर्ण बनाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 'उज्ज्वला योजना' के तहत करोड़ों गरीब माताओं-बहनों को धुएं से मुक्ति मिली, तो वहीं 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत बने शौचालयों ने महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान किया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन के जरिए हर घर नल से जल और जनधन खातों के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की हर योजना के मूल में नारी शक्ति का कल्याण छिपा है। रक्षा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक, आज भारत की बेटियाँ हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। देश की जनता का यह अटूट विश्वास ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सबसे बड़ी पूंजी है, जिसके बल पर भारत आज 'विश्व बंधु' बनकर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।

 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा द्वारा प्रदेशव्यापी विशेष पूजा-अर्चना और प्रार्थना कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा के तत्वावधान में राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों, मंडलों और बूथ स्तर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही महिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का ताँता लगा रहा। इस दौरान महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना की, आरती उतारी और सुन्दरकाण्ड व हनुमान चालीसा का पाठ किया।

महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी ने रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में महिला मोर्चा की पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना में भाग लेने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बीते 12 वर्षों में देश को विकास के नए शिखर पर पहुँचाया है। महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में 'मुद्रा योजना', 'उज्ज्वला योजना' और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम)' जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने देश की करोड़ों माताओं-बहनों के जीवन को बदला है। आज हम सबने भगवान शिव और लोक-देवताओं से प्रार्थना की है कि श्री मोदी को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि वे इसी तरह माँ भारती की सेवा करते रहें।

यह विशेष आयोजन छत्तीसगढ़ के हर कोने में देखने को मिला। बस्तर से सरगुजा तक वनवासी अंचलों के स्थानीय देवी-देवताओं के मंदिरों में महिला मोर्चा की बहनों ने सुख-समृद्धि की मन्नत मांगी। शाम के वक्त कई जिलों में महिलाओं ने 12 वर्षों की पूर्णता के प्रतीक स्वरूप 12-12 दीप जलाकर महाआरती की और देश की अखण्डता व सुरक्षा का संकल्प लिया। पूजा के पश्चात सभी मंदिरों में आम जनता और श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। इस विशेष प्रार्थना कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, मण्डल अध्यक्ष, स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि (पार्षद, जनपद व जिला पंचायत सदस्य) सहित भारी संख्या में मातृशक्ति और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम जोन 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल, उपायुक्त नगर निवेश डॉ अंजलि शर्मा के मार्गनिर्देशन, कार्यपालन अभियंता श्री अतुल चोपड़ा, उपअभियंता नगर निवेश विभाग श्री अबरार खान की उपस्थिति में अभियान चलाकर नगर निगम जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा यातायात पुलिस बल के साथ मिलकर क्रेन की सहायता से जोन 8 क्षेत्र अंतर्गत रायपुरा चौक से लेकर टाटीबंध चौक तक 9 कंडम वाहनों को सड़क मार्ग से हटाकर यातायात बाधा दूर की.

 रायपुर - रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 7 स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त जोन 7 अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 24 अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में गंदगी से सम्बंधित जनशिकायत को तत्काल संज्ञान में लेकर नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देश पर जोन 7 जोन कमिश्नर श्री अरुण ध्रुव के मार्गनिर्देशन और जोन स्वास्थ्य अधिकारी श्री आत्मानंद साहू की उपस्थिति में नगर निगम जोन 7 क्षेत्र अंतर्गत सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड क्रमांक 24 अंतर्गत रामनगर मुक्तिधाम में महिला सफाई मित्रों की टीम भेजकर तत्काल झाड़ू लगवाकर कचरा एकत्र कर उसका परिवहन करवाकर रामनगर मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता कायम करते हुए प्राप्त जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया.