भिलाईनगर। राष्ट्रीय जन औषधी दिवस के अवसर पर नगर निगम भिलाई के नेहरू नगर स्थित भेलवा तालाब में शिविर लगाया गया। जिसमें सुबह टहलने, योग, खेलने, जीम पर प्रेक्टीस करने वालो के लिए शिविर का आयोजन किया गया। उददेश्य यही था शासन द्वारा जनेटिक दवाईयां लोगो के सुविधा के लिए वितरित की जा रही है। जो उत्तम क्वालिटी की कम दाम में उपलब्ध है। कोई भी नागरिक जाकर प्रधानमंत्री जन औषधी केन्द्र से दवा ले सकता है। औसतन मेडिकल स्टोर में जो जनेटिक दवा मिल रही है, वह जन औषधी केन्द्र में 60 से 70 प्रतिशम कम दाम पर मिल जाती है। दवाई बनाने का फारमुला वही रहता है, केवल कंपनी का नाम बदल जाता है। दवाई की फायदा उतना ही रहता है।

किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने कार्यवाही करने किया आग्रह 

रायपुर । कोल्हान नाला पर आरंग विधानसभा क्षेत्र के अधीन क्रमशः ग्राम नारा , खम्हरिया , टेकारी व संकरी में निस्तारी व भूगर्भीय जल संवर्धन हेतु बनाये गये 4 स्टाप डेमो में लबालब भरे पानी की बीते दिनों चोरी हो गयी है । आशंका है कि यह कारस्तानी कोल्हान नाला के किनारे ग्रीष्मकालीन धान बोने वाले चुनींदा किसानों की हो सकती है । यह जानकारी जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप सहित विभागीय अधिकारियों को मेल से ज्ञापन भेज देते हुये किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेंद्र शर्मा ने इस संबंध में संबंधित थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ - साथ पतासाजी करवा कड़ी विभागीय कार्यवाही करने व आगामी कृषि वर्ष से स्टाप डेमो के किनारे रबी धान की फसल बोने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है ।

 रायपुर, / छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 15,386 करोड़ 42 लाख 47 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित की र्गइं। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,793 करोड़ 60 लाख 73 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 24 करोड़ 38 लाख 13 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 4,664 करोड़ 8 लाख 56 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 894 करोड़ 45 लाख 20 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 2,101 करोड़ 99 लाख 36 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 1,715 करोड़ 44 लाख 46 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 69 करोड़ 20 हजार रूपए तथा नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 3,123 करोड़ 45 लाख 83 हजार रूपए शामिल हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने अपने विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में कहा कि आजादी के 60 वर्षाें के बाद भी गांवों में घरों तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाया था। ग्रामीण महिलाओं को पेयजल की व्यवस्था में लगने वाले अथक परिश्रम से राहत दिलाने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की परिकल्पना की है। हर घर तक पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को अंजाम देने वर्ष 2019 से जल जीवन मिशन का काम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने जल जीवन मिशन को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए पिछली सरकार की त्रुटियों और खामियों को दूर करते हुए कार्याें की गुणवत्ता, गतिशीलता और पूर्णता के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके लिए लापरवाह और कार्य नहीं करने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री साव ने सदन में बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 22 हजार 389 करोड़ 99 लाख रूपए लागत की 29 हजार 173 सिंगल विलेज एवं रेट्रोफिटिंग योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। साथ ही 3,212 गांवों के लिए 4166 करोड़ 50 लाख रूपए की लागत से 70 समूह जल प्रदाय योजनाएं भी मंजूर की गई हैं। इन योजनाओं से राज्य के 50 लाख 4 हजार ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे। जल जीवन मिशन में अब तक 40 लाख 10 हजार से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसके तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के मान से हर घर नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मिशन के कार्याें के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 4500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। 

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आगामी वर्ष के बजट में हैण्डपम्पों के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए 28 करोड़ 51 लाख रूपए, समूह जल प्रदाय योजनाओं के संचालन/संधारण के लिए 8 करोड़ रूपए और नाबार्ड पोषित सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। भू-जल को रिचार्ज करने जल संवर्धन कार्य के लिए 2 करोड़ रूपए, शहरी क्षेत्रों में नलकूपों के खनन के लिए 2 करोड़ 60 लाख रूपए, प्रगतिरत नगरीय पेयजल योजनाओं में अनुदान के लिए 56 करोड़ 37 लाख 6 हजार रूपए एवं 41 करोड़ 99 लाख 46 हजार रूपए ऋण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। भिलाई आईआईटी में पेयजल आपूर्ति के लिए शिवनाथ नदी पर आधारित निर्माणाधीन योजना के लिए भी 01 करोड़ रूपए का प्रावधान इस बजट में है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सदन में बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ पेयजल व्यवस्था के लिए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में नवीन मद में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें जल जीवन मिशन के कार्याें की निगरानी हेतु डेशबोर्ड निर्माण के लिए 3 करोड़ रूपए, मानव संसाधन के लिए 01 करोड़ 19 लाख रूपए, राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए 01 करोड़ 60 लाख रूपए, नल जल योजनाओं के अनुरक्षण कार्य के लिए 5 करोड़ रूपए, विभागीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 01 करोड़ 65 लाख रूपए तथा समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 250 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। 

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरूण साव ने सदन में विभागीय अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि सड़कें केवल आवागमन के साधन नहीं हैं। ये विकास की दिशा भी तय करते हैं। राज्य के तीव्र विकास के लिए नई सड़कों का निर्माण तेजी से किए जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में राज्यमार्गाें के उन्नयन के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत 8 सड़क खण्डों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 892 करोड़ 36 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। इससे राज्य के विभिन्न जिलों में 323 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का मजबूतीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग के आगामी वर्ष के बजट में राज्य में विद्यमान रेल्वे लाईन्स पर लेबल क्रॉसिंग, रेल्वे ओव्हर ब्रिज, व्यस्ततम तथा अधिक घनत्व वाले चौक पर ग्रेड सेपरेटर के निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गाें एवं मुख्य जिला मार्गाें के संकीर्ण एवं कमजोर पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। भारत सरकार ने राज्य में सात रेल्वे क्रॉसिंग पर आरओबी निर्माण के लिए 356 करोड़ 71 लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। केन्द्र सरकार राज्य की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एनएचएआई के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाें के निर्माण एवं उन्नयन के कार्य प्राथमिकता से कर रही है। 

श्री साव ने सदन में बताया कि वर्ष 2001 में लोक निर्माण विभाग का बजट मात्र 103 करोड़ 85 लाख रूपए का था, जो 2025-26 के बजट में बढ़कर अब 9,451 करोड़ रूपए पहुंच गया है। यह नये छत्तीसगढ़ के निर्माण की कल्पना को सुदृढ़ करने की पहल है। इस बजट को वर्ष 2030 तक के लिए सड़कों के व्यवस्थित विकास की कार्ययोजना को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अत्यधिक यातायात वाले शहरी भागों में 4 लेन का निर्माण तथा घनी आबादी वाले शहरों की नजदीकी बसाहटों को 4 लेन मार्गाें से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। इससे शहरों का व्यवस्थित विस्तार होगा और विकास बढ़ेगा। अत्यधिक यातायात तथा खनन क्षेत्रों में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए सड़कों के मजबूतीकरण और आवश्यकतानुसार 4 लेन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। अंतराज्यीय सीमा की सड़कों के सुदृढ़ीकरण तथा सुगम यातायात के लिए उन्हें 4 लेन करने की योजना बनाई गई है। 

श्री साव ने सदन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतमाला योजना संचालित है। छत्तीसगढ़ में रायपुर से विशाखापटनम को जोड़ने वाली भारतमाला 4 लेन एक्सप्रेस-वे निर्माणाधीन है, जिसके शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है। बस्तर क्षेत्र को इस एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए नये बजट में कई सर्वेक्षण, सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में 1909 नई सड़कों एवं पुल-पुलियों के लिए 1902 करोड़ रूपए, 168 सड़कों की डामरीकृत सतह के उन्नयन एवं मजबूतीकरण के लिए 917 करोड़ रूपए, दुर्घटनाओं को रोकने महत्वपूर्ण मार्गाें के पुलों के चौड़ीकरण एवं सुरक्षा उपाय, मरम्मत कार्य एवं ब्लैक-स्पॉट सुधार कार्याे के लिए 120 करोड़ रूपए, निजी भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए 420 करोड़ रूपए तथा 339 पुलों के निर्माण के लिए 1351 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर और रायगढ़ में विभागीय कार्यालयों के निर्माण के साथ ही मनेन्द्रगढ़ और सारंगढ़ में नये सर्किट हाउस के निर्माण का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। 

 उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री साव ने विभाग की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा के उत्तर में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहर विकास के नित नये आयाम स्थापित कर रहे हैं। राज्य के नागरिकों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी को हमारी सरकार एक-एक कर पूरा करते हुए आगे कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य के नये उभरते कस्बों के सुव्यवस्थित और सुनियोजित विकास के लिए हमने नगरीय निकायों की संख्या 179 से बढ़ाकर 192 की है। हमने विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने तथा विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की ओर तेजी से कदम बढ़ाने अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन कहे जाने वाले शहरों के विकास के लिए 2025-26 में ऐतिहासिक 6,044 करोड़ 12 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के प्रथम चरण में हमने कुल स्वीकृत 02 लाख 49 हजार 166 आवासों में से 2 लाख 5 हजार 360 आवास पूर्ण कर लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत दूसरे चरण में सभी शहरों में ऑनलाईन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। अब तक 42 हजार हितग्राहियों की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है। केन्द्र सरकार द्वारा दिसम्बर-2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 15 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। 

श्री साव ने बताया कि नये बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 875 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। योजना के लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में आवास निर्माण कर गृह प्रवेश करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने के लिए मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य के नये बजट में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के लिए 380 करोड़ रूपए, अमृत मिशन 2.0 के लिए 744 करोड़ रूपए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए 25 करोड़ रूपए, प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए 30 करोड़ रूपए, रायपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 100 करोड़ रूपए, मोर संगवारी सेवा के लिए 10 करोड़ रूपए, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के लिए 100 करोड़ रूपए, शहरों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए अधोसंरचना मद में 750 करोड़ रूपए तथा 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 680 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। 

श्री साव ने सदन में बताया कि राज्य के 17 नगरीय निकायों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपए तथा संचालन के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। इस साल शुरू होने वाली नई योजना मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। 

उप मुख्यमंत्री तथा विधि एवं विधायी कार्य मंत्री श्री साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले एक वर्ष में न्यायिक व्यवस्था एवं न्यायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों में 321 नये पदों पर भर्ती की अनुमति के साथ ही उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में 1259 नये पद सृजित किए गए हैं। नागरिकों के सुविधा के लिए वर्ष 2024 में 49 नये नोटरी नियुक्त किए गए हैं। न्यायालय भवनों, आवासीय भवनों और अन्य विकास कार्याें के लिए 240 करोड़ रूपए भी मंजूर किए गए हैं। राज्य की न्यायिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए 2025-26 के बजट में हमने 1265 करोड़ 46 लाख 78 हजार रूपए का प्रावधान किया है। इसमें न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 45 करोड़ रूपए, बिलासपुर उच्च न्यायालय परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 10 करोड़ रूपए, न्यायालयों के आधुनिकीकरण/कम्प्यूटरीकरण के लिए 36 करोड़ 90 लाख 67 हजार रूपए, जरूरतमंद तबकों तक न्याय पहुंचाने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय सेवा समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों तथा तालुका विधिक सेवा समितियों के लिए 3 करोड़ 50 लाख रूपए तथा एडीआर सेंटर के निर्माण के लिए 11 करोड़ रूपए के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार जिला न्यायाधीश के नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए तथा विभिन्न न्यायालयों में मानव संसाधन बढ़ाने 2 करोड़ 43 लाख 12 हजार रूपए, राज्य के 22 परिवार न्यायालयों में,  तथा बिलासपुर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए नये पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ रूपए और विभिन्न विधिक सेवा प्राधिकरणों में नये पदों के लिए 01 करोड़ रूपए के साथ ही महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता के नये पदों के लिए 02 करोड़ रूपए प्रावधानित हैं। आगामी वर्ष के बजट में न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी के ऑडिटोरियम में विभिन्न निर्माण कार्याें के लिए 03 करोड़ 20 लाख रूपए, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में छात्र-छात्राओं के अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए और वहां स्थापना व्यय के लिए 13 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। 

 

लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा में विधायकगण सर्वश्री दलेश्वर साहू, अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, धर्मजीत सिंह, धरमलाल कौशिक, दिलीप लहरिया, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, व्यास कश्यप, रिकेश सेन, सुशांत शुक्ला, कुंवर सिंह निषाद, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती हर्षिता बघेल, श्रीमती शेषराज हरवंश, सुश्री लता उसेंडी और श्रीमती यशोदा वर्मा ने भाग लिया।

 

दुर्ग,/ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा पेंशनर्स एवं वरिष्ठ नागरिकों हेतु 6 मार्च 2025 को भिलाई में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को बैंकिंग सुविधाओं, डिजिटल लेन-देन, साइबर सुरक्षा, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव और शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी प्रदान करना था। कार्यक्रम में महाप्रबंधक आरबीआई श्री मोहन रावत, उपमहाप्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा श्री भरत कुमार चावड़ा, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई (सीपीपीसी) श्री सरोज कुमार सिंह और बैंकों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री दीपेश तिवारी और प्रबंधक श्री दिग्विजय राऊत ने प्रतिभागियों हेतु आधारभूत बैंकिंग, फ्रॉड से बचाव, डिजिटल साइबर हायजीन शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी पर सत्र लिया। प्रतिभागियों हेतु प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजित किया गया।

 

 

    जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार ग्राम डुण्डेरा के सतनाम पारा में जैतखाम चौक के पास सार्वजनिक भवन में स्टील रेलींग सीढ़ी निर्माण के लिए 1 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार वैशालीनगर में लोकांगन परिसर के पास पेवर ब्लॉक लगवाने के लिए 3 लाख 49 हजार 707 रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

 

दुर्ग/ नगर पालिका अहिवारा द्वारा अतिक्रमण हटाने आज बड़ी कार्यवाही की गई। शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर बनाये गये मकान व दुकानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। ज्ञात हो कि नगर पालिका अहिवारा द्वारा नोटिस उपरान्त असंतोषजनक जवाब एवं वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर व नगर पालिका की भूमि मे कब्जा करने पर वार्ड क्र. 07 मेन रोड के समीप रहने वाले दावनेन्द्र सेन पिता घनश्याम सेन, वार्ड क्र. 08 निवासी ओमप्रकाश पटेल बिसेलाल राउत पिता समारू एवं वार्ड कं. 06 के अन्य (अज्ञात) व्यक्तियों के विरूद्ध अवैध निर्माण/कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही समझाईश दी गई की अवैध निर्माण से नगर पालिका को राजस्व की हानि होती है, इसलिए बिना अनुमति के अवैध निर्माण/अवैध कब्जा न करें।

 

 

 

दुर्ग,/ छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 09 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा आयोजित की गयी है। उक्त परीक्षा हेतु जिले में डिप्टी कलेक्टर श्री हितेश पिस्दा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में प्रयोगशाला सहायक भर्ती (केएएसएल23) परीक्षा के लिए 39 परीक्षा केन्द्र बनाये गये है। समस्त परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित परीक्षा केन्द्रों सें परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित होने कहा गया है। परीक्षार्थियों को प्रवेश-पत्र एवं मूल पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ई-आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं महाविद्यालय द्वारा फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ ही प्रवेश मान्य होगा। पहचान पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेग

*लोगों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार* 

बिलासपुर,/केन्द्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री श्री तोखन साहू आज भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित जन औषधि सप्ताह के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर श्रीमती पूजा विधानी ने की। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि 25000 तक जन औषधि केंद्र और खोले जाएंगे जिससे आमजन को कम से कम दाम में उच्च गुणवत्ता की दवाइयां मिल सके। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके लिए जन औषधि केंद्र वरदान साबित हुआ है। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा जन औषधि केंद्र का अवलोकन किया गया और उपलब्ध दवाईयों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही जन औषधि के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए की यथासंभव जन औषधि की सभी दवाएं सभी जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर पर सचिव रेडक्रॉस डॉ प्रमोद तिवारी ने स्वागत उद्बोधन तथा जन औषधि केन्द्र की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत की। 

     मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने सरकार के इस दिशा में उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री की इस योजना को देश की सबसे बड़ी योजना बताया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जन औषधि केंद्रों से दवाई खरीदने करने वाले ग्राहक भी उपस्थित थे जिन्होंने अपने अनुभव साझा किये। सभी ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद दिया कि उनकी इस योजना से उन्हें सस्ती और उत्तम दवाईयां भी मिली और उनके पैसे भी कम खर्च हुए। महापौर श्रीमती विधानी ने इस अवसर पर सभी को बधाई दी एवं आमजन से अपील की की अधिक से अधिक संख्या में लोग जन औषधि से दवाई खरीदें। उन्होंने बताया की उनके घर में काम करने वाली बाई जिसको बाजार में दवाईयां 6000 रूपए की मिल रही थी वही सब दवाईयां जन औषधि में सिर्फ 350 रूपए में मिल गई।

     सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता ने जन औषधि दवाइयों की उपलब्धता के बारे में एवं गुणवत्ता के विषय में जानकारी दी। जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने जन औषधि एवं ब्रांडेड दवाईयां के मूल्य का तुलनात्मक विवरण सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जिससे लोगों को यह जानकारी मिली की कम मूल्य की उत्तम दवाइयां ब्रांडेड दवाइयाों से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। कार्यक्रम के अंत में भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी प्रबंध समिति के कोषाध्यक्ष श्री अमरजीत सिंह दुआ ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित आमजन के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में रेडक्रॉस सोसायटी चेयरमैन डॉ. बी. एल. गोयल डॉ रेडक्रॉस नोडल अधिकारी श्री एम. ए. जीवनी, श्री प्रणय मजुमदार, पूर्व महापौर श्री किशोर राय, श्री जुगल, श्री आदित्य पांडे, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा, श्री मनीष मिश्रा, श्री सुशील राजपूत, श्री आशीष गोविंद मिश्रा, श्रीमती अंजू ठाकुर, श्री मोहन वैष्णव, सुश्री गीतेश्वरी चंद्रा, सुश्री नेहा राय, सुश्री रचना राय, श्रीमती सरिता साहू, सुश्री नॉरिस सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। 

 

0 जिला कलेक्टर पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने निर्वाचन परिणाम की घोषणा की0

0 महापौर श्रीमती मीनल चैबे, आयुक्त श्री विष्वदीप सभी पार्षदों, अधिकारियों ने निर्वाचित निगम अध्यक्ष एवं अपील समिति सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं दी 0

        रायपुर - कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह ने आज नगर पालिक निगम रायपुर का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रथम सम्मिलन नगर निगम रायपुर के मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के चतुर्थ तल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया । प्रथम सम्मिलन में नगर निगम रायपुर के अध्यक्ष (स्पीकर) एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन की कार्यवाही की गई। 

          कलेक्टर एवं पीठासीन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह द्वारा घोषित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 18 सहपठित छत्तीसगढ नगर पालिक निगम अध्यक्ष (स्पीकर) का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संषोधित 2025) के नियम - 3 के अधीन एवं अपील समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अपरान्ह 12ः00 बजे से 12ः45 बजे तक नाम निर्देषन पत्र प्रस्तुत किया जाना, अपरान्ह 12ः45 बजे से 1ः00 बजे तक प्रस्तुत नाम निर्देषन पत्रों की संवीक्षा एवं सही पाये गये नाम निर्देषित अभ्यर्थियों के नाम का प्रकाषन सूचना पटल नगर पालिक निगम रायपुर में किया जाना की कार्यवाही करवायी । निगम अध्यक्ष (स्पीकर) निर्वाचन हेतु रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। निगम अपील समिति के 4 सदस्यों हेतु डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा ने नामांकन प्रस्तुत किया। नामांकन पत्रों की संविक्षा के दौरान प्रस्तुत नामांकन पत्र सही पाये गये । इसके उपरांत निगम अध्यक्ष (स्पीकर) पद पर रमण मंदिर वार्ड 14 के पार्षद श्री सूर्यकांत राठौर, नगर निगम अपील समिति सदस्य के पद पर डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 52 के पार्षद श्री विनय पंकज निर्मलकर, शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद श्री राजेष गुप्ता, माघव राव सपे्र वार्ड क्रमांक 69 के पार्षद श्री महेन्द्र औसर और शहीद पंकज विक्रम वार्ड क्रमांक 58 की पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को कलेक्टर रायपुर एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया एवं निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदत्त किया गया। निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने के दौरान मंच पर नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चैबे एवं अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे। महापौर श्रीमती मीनल चैबे कलेक्टर रायपुर डाॅ. गौरव कुमार सिंह नगर निगम आयुक्त श्री विष्वदीप सहित पार्षदों एवं निगम अधिकारियों ने नवनिर्वाचित निगम अध्यक्ष (स्पीकर) श्री सूर्यकांत राठौर, अपील समिति सदस्य श्री विनय पंकज निर्मलकर, श्री राजेष गुप्ता, श्री महेन्द्र औसर, श्रीमती स्वप्निल मिश्रा को हार्दिक शुभकामनाएं दी ।

 

रायपुर/बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

 

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।

 

*- नियोजकों द्वारा 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन*

 

दुर्ग, 5/ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग (छ.ग.) मालवीय नगर चौक दुर्ग में 07 मार्च को प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया था। इस प्लेसमेंट केम्प में दो नियोजक मैप एनर्जी प्रा.लि. भिलाई एवं सीएनएसपी दुर्ग कुल 170 रिक्तयों के साथ उपस्थित हुए। कुल 170 रिक्त पदों हेतु जिले के 77 आवेदक साक्षात्कार हेतु प्लेसमेंट केम्प में सम्मिलित हुए जिनमें उपस्थित नियोजकों द्वारा कुल 25 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया है। 

इसी क्रम में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग मालवीय नगर चौक दुर्ग में 12 मार्च 2025 को प्रातः 10.30 बजे से प्लेसमेंट केम्प का पुनः आयोजन किया गया है। इस प्लेसमेंट केम्प में निजी नियोजक टेक्नोटास्क ब्यूजीनस साल्युशन भिलाई द्वारा कस्टमर सपोर्ट एसोसिएट 100, काउंसलर 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 35 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, ग्रेजुएशन की पात्रता होगी। इसी तरह नियोजक जुबल वर्क्स (डोमीनोज पिज्जा) द्वारा ब्यूजीनस एसोसिएट 20 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष व शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास की पात्रता होगी। 

जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उप संचालक श्री आर.के.कुर्रे के अनुसार इच्छुक आवेदक समस्त शैक्षणिक मूल प्रमाण एवं अंकसूची, पहचान पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस) रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्रक, छ.ग. निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ कार्यालयीन समय पर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग में उपस्थित हो सकते हैं।

 

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्री एएम परियल ने बताया कि माननीय श्रम न्यायालय – 01 रायपुर, श्रीमती विभा पांडेय के कोर्ट में संघ के 10 मार्च के एक दिवसीय सामूहिक अवकाश व विरोध प्रदर्शन तथा 17 मार्च से क्षेत्रीय व मुख्यालय स्तर पर अनिश्चितकालीन सामूहिक धरना प्रदर्शन पर स्थगन देने की अपील की गई थी। पॉवर कंपनी ने छत्तीसगढ़ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (4) के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि प्रस्तावित हड़ताल से विद्युत आपूर्ति बाधित होगी तथा सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा और जनसामान्य को समस्याओं से जूझना पड़ेगा। इससे अपूरणीय क्षति होने की आशंका है।

 

श्रम न्यायालय ने मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए हड़ताल को अवैध घोषित किया है। पॉवर कंपनी के मानव संसाधन विभाग ने परिपत्र जारी करके विद्युत आपूर्ति जैसी लोकोपयोगी व अत्यावश्यक सेवा में कार्य की निरंतरता को बनाये रखने की अपील की है। परिपत्र में कहा गया है कि यदि कर्मचारी प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल होता है तो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार यह कदाचरण की श्रेणी में आएगा और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवार्ई की जाएगी

*- इच्छुक किसान 17 मार्च तक मोबाईल नंबर के माध्यम कराये अपना पंजीयन*

 

दुर्ग,/ कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (अ), दुर्ग द्वारा सीएसएस-एमआईडीएच योजनांतर्गत सुगंधित, औषधीय और मसाला फसलों पर 18 मार्च 2025 को एक दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु इच्छुक किसान भाई 17 मार्च 2025 तक अपना पंजीकरण कराने मोबाईल नं. 9425213284 एवं 9669066314 पर कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा (अ) दुर्ग से सम्पर्क कर सकते हैं।

 

 

 -न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 08 मार्च 2025 को

 दुर्ग / वर्ष 2025 की प्रथम नेशनल लोक अदालत 08 मार्च 2025 की तैयारियांे के संबंध में मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा की अध्यक्षता, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल तथा माननीय न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति न्यायमूर्ति श्री नरेश कुमार चन्द्रवंशी की विशिष्ट उपस्थिति में समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उनके सचिव, फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश, अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रम न्यायालय के न्यायाधीशों की संयुक्त रूप से बैठक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से ली गई।

उक्त बैठक मंे माननीय मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय-सह-मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने सभी न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए व्यक्त किया कि जिस गति से न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है, उसमें यह जरूरी है कि लोक अदालतों के आयोजन में राजीनामा योग्य मामलों का पक्षकारों की आपसी सहमति से विधि सम्मत निराकरण करने का सभी संभव प्रयास किया जाए। मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने इस बात पर जोर दिया कि लोक अदालतों के माध्यम से निराकृत प्रकरणों का लाभ जहंा मामले के दोनों पक्षकारों को मिलता है वहीं ऐसे मामलों के निराकृत होने से न्यायालयों में भी लंबित मामलों की संख्या कम होती है, जिससे न्यायालय के पीठासीन अधिकारी राजीनामा योग्य मामलों से हटकर अन्य प्रकृति के लंबित मामलों को निराकृत करने में न्यायालयीन कार्य दिवसों में अधिक समय दे पाते हैं। मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा ने 08 मार्च 2025 को आयोजित होने जा रही नेशनल लोक अदालत में राजीनामा प्रकृति के सभी सिविल, आपराधिक एवं अन्य प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हांकित कर विधिवत् निराकरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पक्षकारों की सहमति से एवं विधि अनुसार अधिक-से-अधिक राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी का यथोचित प्रयास अपेक्षित है। 

अवगत हो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2025 हेतु निर्धारित कैलेण्डर अनुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 08 मार्च 2025 को उच्च न्यायालय से लेकर तहसील न्यायालयों के साथ-साथ राजस्व न्यायालयों में भी आयोजित किया जा रहा है। छ.ग. के सभी जिलों से प्राप्त अब तक की जानकारी अनुसार 1145874 प्री-लिटिगेशन मामले तथा 66811 न्यायालयों में लंबित सहित कुल 1212685 मामलों का चिन्हांकन किया जा चुका है, जिनके पक्षकारों के मध्य राजीनामा के लिए रखा गया है।  

 

 

बिलासपुर। , जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कोनी में 10 मार्च 2025 को सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में 3 कम्पनियों द्वारा असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिल्ड डेवलेपमेंट असिस्टेंट, फिजियो थैरिपिस्ट असिस्टेंट के 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। 12वीं एवं स्नातक पास अभ्यर्थी इस कैंप में भाग ले सकते हैं। इच्छुक आवेदक अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता संबंधी अंकसूची एवं आधार कार्ड की मूलप्रति एवं छायाप्रति एवं दो पासपोट साईज फोटो के साथ उपस्थित होकर कैंप का लाभ ले सकते हैं। 

बिलासपुर /जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत अस्थायी आधार पर वर्ष 2024-25 में लैब टैक्नीशियन पदों पर भर्ती हेतु 26 दिसंबर 2024 को चयनित एवं प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी। जिसमें प्रतीक्षा सूची अभ्यर्थियों की पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग उपरांत 9 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया संपन्न होगी। काउंसिलिंग 10 मार्च को दोपहर 2 बजे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय सरकंडा में होगी। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है।

बिलासपुर,  /माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने शासकीय स्कूलों के टॉयलेटों की स्थिति को संज्ञान में लिया है। स्थानीय समाचार पत्रों में छपी खबरों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की। उनकी हालत सुधारने और तत्काल मरम्मत के लिए निर्देश दिए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का गंभीरता से पालन करते हुए जिला प्रशासन ने शौचालय निर्माण और मरम्मत की कार्ययोजना बनाई हैं। कलेक्टर अवनीश शरण ने इसके लिए नवीन शौचालय निर्माण के लिए 1.51 करोड़ और 97 लाख रूपए की स्वीकृति मरम्मत के लिए प्रदान की है। नये शौचालय निर्माण के लिए प्रति टाॅयलेट 1 एवं 2 लाख रूपए, लघु मरम्मतों के लिए प्रति टॉयलेट 25 हजार और इससे कुछ ज्यादा मरम्मत वालों के लिए 40 हजार रुपए प्रति टॉयलेट की राशि आवंटित की गई हैं। इन कार्यो के लिए एजेंसी नगर निगम, जनपद पंचायत एवं नगर पंचायत को बनाया गया है। 

नये शौचालय के लिए 1 करोड़ 51 लाख की लागत से 147 कार्य स्वीकृत किये गये हैं जिनमें बालकों के लिए 76 एवं बालिकाओं के लिए 71 शौचालय के काम शामिल है। इनमें कोटा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 5, मस्तूरी ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 67 कार्य, नगर पंचायत मल्हार के 1 स्कूल में कार्य, बिल्हा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 52 कार्य, बोदरी नगर पंचायत में 2 कार्य, नगर निगम बिलासपुर को 6 कार्य एवं तखतपुर ब्लाॅक में 14 कार्य शामिल है। इसी प्रकार शौचालय मरम्मत के लिए 96 लाख 90 हजार की लागत से 454 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। जिनमें बालाकों के लिए 211 एवं बालिकाओं के लिए 243 शौचालय मरम्मत के कार्य शामिल है। इनमें कोटा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 105 कार्य, नगर पालिक परिषद रतनपुर में 3 कार्य, बिल्हा ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 143 कार्य, नगर पंचायत बोदरी में 2 कार्य, नगर पालिक निगम बिलासपुर के विभिन्न स्कूलों में 70 कार्य, तखतपुर ब्लाॅक के विभिन्न स्कूलों में 129 कार्य एवं मस्तूरी ब्लाॅक में 2 कार्य शामिल है।   

        शौचालय मरम्मत के कामों में जनपद पंचायत कोटा के शासकीय प्राथमिक शाला धनुहारपारा बिटकुली, ढेलबापुर, पदुमपारा हरिजनपारा, लमरीडबरी, केकराडीह, मेलनाडीह, मानपुर, अटड्डा, डिंडोल, चांदापारा, खैरवारपारा, जमुनाहीपारा, बरर, मेलनाडीह, छिरहापारा, टिकरीपारा, सुईधार, घासीपुर, भरदैहाडीह, बैगापारा, लमेरपारा, केंवरापारा, डिंडोल, करका, सेमरी, टेंगनमाड़ा, खरगा, सरारटिकरा, कटेहापारा, नवाडीह, शिवतराई, मोहदा, भेलवापारा, बंधियापारा, मझगवां, पहन्दा, नक्टाबांधा, नवागांव पोड़ी, जंजीराडीह, बिंदावल, कसईबहरा, कुसुमखेड़ा, लठौरी, अचानकमार, दारसागर 02, सिरसहा, पुरानी बस्ती, बरद्वार, कलमीटार 02, जूनापारा पोड़ी, उपका, दैहानपारा शिवतराई, खसरियापारा, नवापारा, शिवनगर, रिगवार, मोहतरा, गोड़पारा, करैहापारा, धौराभाठा, डिपरापारा, गांधीनगर, सेमरा, भैंसाझार, ढोलमौहा, दानोखार, डाड़बछाली, मैण्ड्रापारा, खरगहनी, पटैता, खपराखोल, बांसाझाल, करहीकछार, मोहली, कोरवानांवर, परसदा, नरवापारा, चुरेली, सुखेना, जूनाशहर, बांकीघाट, कांटीपारा, नगचुई, नवागाव पोड़ी, डोंगरीपारा, उमरमरा, तेन्दुभाठा, सोनसाय नवागांव, भैंसाझार, रतनपुर के शासकीय प्राथमिक शाला कन्या करैहापारा, मस्तूरी के माध्यमिक बालक शाला लिमतरा शामिल हैं। 

        इसी प्रकार जनपद पंचायत बिल्हा के शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा, वोहारडीह, अंधियारीपारा, कसिवरापारा, सोनपुरी, भाटापारा, डोकलाडीह, बिटकुली, मोहतराई, खंतहा, सिलयारी, बम्हनीखुर्द, धनुहारपारा, बिटकुली, भाटापारा, घोघरा, दैहानपारा, ऐठुलकांपा, मदनपुर, कोलिहाभाठा, बैमा, पथरपाली, मंजूरपहरी, ढेका, केवाछी, करहीपार, हरदीडीह, गिधौरी, उमरिया, खैरखुण्डी, लालखदान, दहाइतपारा, मोहतरा, मंजूरपहरी, ढेका, रामनगर, बांकी, गढवट, ठाकुरदेवपारा, लोफंदी, धौराभाठा, करमा, भाटापारा, सरईपाली, मोहभट्ठा, अर्टरा, ढेका, मोहतरा, हथनी, बोदरी, उड़नताल, बसिया, सडकपारा भरारी, कोहरौदा, किरारी गोंढी, सेमरी, अमलडीहा, बोदरी, लिमतरी, भोजपुरी, परसाही, पिरैया, बोहरडीह, नयापारा, टेकर, भट्टगांव, बुदेली, रामपुर, झाल, कनेरी, करमा, बुंदेला, सेमरा, चकरभाठा कैम्प, मानिकपुर, भरारी, जोगीपुर, डडहा, हरदी, सेमरा, मोहभट्ठा, मदनपुर, धमनी, बसहा, लिम्हा, फोकटपारा, पेंडरवा, चोरहादेवरी, खैरा ड, परसदा, गोढ़ी, पेण्ड्रीडीह, पत्थरखान, धनुहारपारा मोहरा, बिटकुली, अमेरीअकबरी एवं उरतुम के स्कूलों में भी शौचालय मरम्मत का काम स्वीकृत किया गया है।  

        नगर निगम बिलासपुर के लिए प्राथमिक शाला खपरगंज, आशाबंध, तारबहार, कतियापारा, कनिष्ठ रामनगर, अंधमूक बधिर शाला, लोधीपारा, खपरगंज, मंगला, शिवाजी राव सालुके, दयालबंद, कुम्हारपारा, जरहाभाठा, दयालबंद, धनुहारपारा, कुदुदण्ड, राजेन्द्र नगर, बुटापारा, लिंगियाडीह, धूरीपारा मंगला, बिरकोना, चिल्हाटी, बिरकोना, सिंधी कालोनी, रामनगर ईमलीभाठा, कुदुदण्ड, सफेद खदान, तोरवा, प्रभात चैक, तारबहार, सिरगिट्टी, बंधवापारा, किर्ति नगर, लिंगयाडीह, प्राथमिक शाला गुरूघासीदास, किर्ति नगर, बिजौर शामिल है। 

        जनपद पंचायत तखतपुर के लिए गड़रियापारा, देवरीसोन, मौहाकापा, बरगन, कंचनपुर, चोरमा, डोमनपुर, काठाकोनी, लिम्ही, अमने, बड़े बिनौरी, कठमुण्डा माल, डिलवापारा, ठाकुरकापा, बुटेना, टिहुलाडीह, बंधियापारा खजुरीनवागांव, निगारबंद, परसापारा गमजु, खम्हरिया, सांवाडबरा, नवाडीह पाली, कलमीटार, अवधेलियापारा, गमजु, आवासपारा, बेलसारा, चोरहा सिंघनुपरी, सतनामीपारा मोछ, लिदरी, लारीपारा, मुड़ापार, नयापारा भकुर्रा, नेवसा, गोबंद, देवतरा, अजयपुरखुर्द, नवागांव, पुरैना, चोरहा सिंघनपुरी, कपसियाकला, देवरीखुर्द, डिपरापारा अरईबंद, राम्हेपुर बैगापारा, कपसियाकला, जोगीपुर, बरछापारा मोछ, खटोलिया, सकेती, देवतरा, कोडासार, मुरू, चनाडोंगरी, गनियारी, काठाकोनी, खटोलिया, भाड़मपार लमेर, खटोला, नवापारा भकुर्रा, खरगहना, अरईबंद, विजयपुर, चुलघट, खजुरीनवागांव, भरनी, ढ़नढ़न, भाटापारा बेलसरा, चिचिरदा, मेड़पार बाजार, पेण्डारी, विध्यासार, ठाकुरकापा, भरनी, पेण्डारी, नरोतीकापा, टांडा, सैदा, बंधवापारा, पकरिया, पूरा, गोकुलपुर बेलतरा, केकडार, सैदा एवं हरदी स्कूल शामिल हैं।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल और उर्मिला फाउंडेशन की ओर से महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च को समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4 बजे चौबे काॅलोनी स्थित महाराष्ट्र मंडल भवन में होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महापौर मीनल चौबे होंगी। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. मंजू नेभानी बतौर स्पीकर कार्यक्रम में शामिल होकर महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की टिप्स देंगी। 

मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले ने बताया कि महिला दिवस के अवसर पर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ डाॅ. मंजू नेभानी होंगी और महिलाओं को खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगी। इस अवसर पर उर्मिला मेमोरियल हाॅस्पिटल के सौजन्य से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जा रहा है। जहां महिलाओं का बीपी, शुगर, एचबी, बीएमआई टेस्ट किया जाएगा। 

मंडल की उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल ने बताया कि कार्यक्रम में कन्यकुब्ज ब्राह्मण समाज की मीनाक्षी बाजपेई, लायंस क्लब सरोज पांडे, शुभारंभ फाउंडेशन सीमा काटनकर, सामाजिक कार्यकर्ता हर्षिता लांजेवार, सिंधी समाज से माही बुलानी, वर्ल्ड ब्राह्मण समाज से नमिता शर्मा, मराठा समाज से सुषमा मलिक, मनीषा गायकवाड, स्मिता देशपांडे, शुभांगी आप्टे, महाराष्ट्रीय तेली समाज से वीणा कुंबस्कर, कुनबी समाज से सारिका गेडेकर और सुनीता चांसौरिया के साथ समाज की औरतों को ढोल बजाना सिखाने वाली ट्रेनर रुखमणी रामटेके का सम्मान किया जाएगा।  

शंकर नगर बाल वाचनालय प्रभारी रेणुका पुराणिक के मुताबिक मंडल के सभी 16 महिला केंद्रों की संयोजिका और सह संयोजिकाओं को दो- दो मिनट के लिए मंच दिया जाएगा, जिसमें वे 'तुम समाज के लिए क्या कर सकते हो' विषय पर अपने विचार रखेंगी। इस कार्यक्रम में देवेंद्र नगर स्थित उमा ट्रेडर्स सहयोग कर रहे हैं।

 रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के सुंदर नगर महिला केंद्र की महिलाओं ने रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन को आत्मसात कर सामाजिक कार्य करने का संकल्प लिया। यह संकल्प महिलाओं ने महाराष्ट्र मंडल के सुंदर नगर केंद्र की मासिक बैठक में लिया। वहीं नए सदस्यों को जोड़ने के लिए और महिला दिवस के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। 

मंडल की महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले ने रानी अहिल्याबाई होल्कर के जीवन में प्रकाश डाला। 

उन्होंने बताया कि रानी अहिल्याबाई महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देती थीं। उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए हाथ करघा के वस्त्रों का उपक्रम शुरू करवाया था। हाथ करघा की साड़ियां बेहतर क्वालिटी के हों, इसके लिए उन्होंने महेश्वर से सिद्धहस्त कारीगरों को अपने राज्य में बुलाकर बसाया था, ताकि महिलाएं उनके हुनर को सीखकर खुद भी खूबसूरत साड़ियां बना सकें। नतीजतन उनके शासनकाल में महेश्वर की साड़ियां पूरे देशभर में प्रसिद्ध हुईं।

विशाखा के अनुसार लोकमाता अहिल्याबाई इसी तरह मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ बड़े पैमाने पर धर्मशाला, भोजनालय, सराय, नदी घाट का निर्माण कराया। इनमें भी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका का विशेष ध्यान रखा गया। इसी तरह अहिल्याबाई गरीबों के सेवार्थ अनेक कार्य प्रतिदिन क्या करती थीं। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों ने समाज में बड़ा बदलाव लाया था। 

बैठक का आयोजन सुंदर नगर स्थित उद्यान में किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत सरस्वती वंदना और दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई। बैठक में स्मिता टेंबे, हार्दिका बोबडे, अर्चना शिवनकर, अर्चना दंडवते, सुजाता निंबालकर, भारती पलसोदकर, स्वाती किरवई, ज्योति किरवई, मनीषा चन्नावर, शिखा खांडेकर, सुरेखा बक्शी, प्रिया बक्षी, वनिता आपुरकर, वर्षा रावत, सुषमा काले, सौदामिनी बर्वे, विशाखा तोपखानेवाले, अपर्णा देशमुख सहित अनेक महिलाएं उपस्थित थीं।

बिलासपुर, /शहर के बीच नेहरू चौक में स्थित तहसील कार्यालय को कोनी ले जाया जायेगा। कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के समीप विशाल तहसील कार्यालय का नया भवन बनाया जायेगा। लगभग 9 करोड़ रूपए की लागत से तीन मंजिला भवन बनाया जायेगा। कलेक्टर अवनीश शरण के प्रयासों से राज्य शासन ने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। कलेक्टर ने उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी को इसकी जरूरत का औचित्य बताते हुए स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था। इससे भीड़-भाड़ एवं सड़क जाम की स्थिति से लोगों को राहत मिलेगी। पार्किंग सहित आधुनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं कार्यालय भवन में मुहैया होगी। तहसील कार्यालय के काफी पुराने और स्थानाभाव के कारण कार्याल्य संचालन में काफी दिक्कतें हो रही थी।

         गौरतलब है कि वर्तमान तहसील कार्यालय शहर के बीचों-बीच नेहरू चौक पर स्थित है। तहसील के साथ एसडीएम कार्यालय भी इसी भवन से संचालित होता है। शहर का यह व्यस्ततम चौक है। बड़ी संख्या मंे लोगों की आवाजाही लगी रहती है। बढ़ते ट्रेफिक के कारण दुर्घटना की आशंका भी सदैव बनी रहती है। कार्यालय भवन काफी पुराना हो चुका है तथा वर्तमान जरूरत के अनुरूप पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं हैं। काफी पहले यह कार्यालय शहर के बाहर जरूर था लेकिन बढ़ती आबादी के कारण यह अब शहर का केन्द्र बिन्दु बन गया है। पुराने तहसील कार्यालय में तहसील की सभी शाखाओं के लिए अलग-अलग कमरे नहीं होने के कारण एक-एक में कई शाखाएं संचालित हो रही हैं। नये भवन में सभी शाखाओं के लिए पर्याप्त जगह होने से आम लोगों को भी काफी सुविधाएं होंगी। पेयजल एवं प्रसाधान की भी पर्याप्त सुविधा नहीं है। रिकार्ड रूम की हालत भी ठीक नहीं होने के कारण दस्तावेज असुरक्षित हालत में होते हैं। बरसात में कोर्ट रूम में पानी का रिसाव होने लगता है। जलभराव की स्थिति निर्मित हो जाती है। बार-बार रिपेयरिंग कराने के बावजूद भी हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहे हैं। दस्तावेज अव्यवस्थित होने से पक्षकारों को अभिलेख उपलब्ध कराने में असुविधा होती है। बैठक कक्ष भी पुराने तहसील कार्यालय में नहीं हैं। आम जन के लिए बैठने की व्यवस्था का भी अभाव है। पार्किंग की सुविधा नहीं है। इसके अलावा पीठासीन की संख्या के अनुरूप पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम भी नहीं है और जो हैं, वे भी जर्जर हालात में हैं।

        जिला प्रशासन ने पुराने तहसील कार्यालय में जारी वर्तमान अव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसे भीड़-भाड़ से थोड़ा बाहर निकालते हुए व्यवस्थित करने का निर्णण लिया है। नया भवन कोनी में निर्माणाधीन कमिश्नर कार्यालय के नजदीक खुले स्थान पर बनेगा। भवन में बेसमेन्ट, भू-तल के साथ दो मंजिले होगी। प्रत्येक तल लगभग साढ़े 12 सौ वर्गमीटर क्षेत्रफल का होगा। बेसमेन्ट में पार्किंग एवं लिफ्ट की सुविधा रहेगी। भू-तल में भी पार्किंग, केन्टिन, फोटोकॉपी, महिला एवं पुरूष शौचालक एवं लिफ्ट की सुविधा मिलेगी। प्रथम तल पर तहसीलदारों के लिए छह कोर्ट रूम, स्टेनो, कानूनगो, रिटर्निंग रूम, अर्जीनवीस, वर्किंग एरिया, वेन्डिंग एरिया, लॉबी, शौचालय एवं निःशक्तजनों के लिए अलग से शौचालय रहेगी। दूसरे तल में एसडीएम कोर्ट रूम, स्टेनो, वीसी रूम, रिटर्निंग रूम, प्रोजेक्टर कम्प्यूटर, वर्किंग एरिया, भुईयां रूम, नाजिर, रिकार्ड रूम, डेटा सेन्टर, किचन, लॉबी, पुरूष, महिला एवं नि-शक्तजनों के लिए शौचालय की सुविधा मिलेगी।

 बिलासपुर, / कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर स्थानीय आईडीबीआई बैंक ने गर्मी में किसानों की समस्याओं को ध्यान रखते हुए संवेदनशील पहल की है। सीएसआर मद के तहत जिले के 19 विभिन्न सहकारी समितियों में बैंक द्वारा वाटर कूलर स्थापित किया जाएगा। बैंक अधिकारियों ने   कलेक्टर श्री अवनीश शरण से मुलाकात कर इस विषय में जानकारी दी और वाटर कूलर के लिए 7 लाख 88400 रुपए का चेक उन्हें सौंपा। आम लोगों की सुविधा के लिए एक वॉटर कूलर की स्थापना कलेक्टोरेट परिसर में भी की गई है, जिसका शुभारंभ कलेक्टर अवनीश शरण ने किया।कलेक्टर ने वाटर कूलर का पानी भी ग्रहण किया।उन्होंने आईडीबीआई बैंक की इस मानवीय पहल की सराहना  की और बैंक प्रबंधन को बधाई दी।आईडीबीआई बैंक के डीजीएम अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि जिले के 19 सहकारी समितियों में वाटर कूलर की स्थापना किसानों के लिए की जा रही है, ताकि उन्हें गर्मी में राहत मिल सके। इस अवसर पर आईडीबीआई बैंक के विभिन्न ब्रांच के मैनेजर और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बालोद । शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बालोद और शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 2.0 अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 10 मार्च 2025 को किया गया है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा के प्राचार्य ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा 01 करोड़ युवाओं को देश के 500 शीर्ष कम्पनियों में इंटर्नशीप के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप 2.0 शुरू की गई है। जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों के पंजीयन हेतु संस्था में 10 मार्च 2025 को कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 21 से 24 वर्ष के आईटीआई उत्तीर्ण सभी व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थी उक्त दिवस को संपूर्ण दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीयन कर सकते है। उन्होंने प्रशिणार्थियों को दसवीं एवं आईटीआई उत्तीर्ण की अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, एवं राशन कार्ड की छायाप्रति एवं दो पासपोर्ट फोटो के साथ उपस्थित होने कोेे कहा है। 

बालोद । जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने जनपद पंचायत गुण्डरदेही के सभाकक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। डाॅ. कन्नौजे ने मनरेगा योजना अंतर्गत आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ग्राम पंचायत रूदा में फीकल स्लज मैनेजमेंट यूनिट निर्मित है। जिसमें राज्य स्तर से डिस्लजिंग वाहन प्रदान किया गया है। उन्होंने इसका समुचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक कर मल-कीचड़ प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी निर्मित कचरा संग्रहण शेड में कचरे का परिवहन व निरन्तर कचरा संग्रहण कार्य जारी रखने को कहा। इसके साथ ही सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों का उपयोग करने तथा इनका संचालन व संधारण सुचारू रूप से करने के निर्देश दिए। बैठक में सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य में संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर ग्राम पंचायत कसौंदा, गब्दी, जेवरतला, राहुद के पंचायत सचिव को उक्त संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने को कहा। 

इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. संजय कन्नौजे ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में फेस-01 के तहत आबंटित लक्ष्य के विरूद्ध में शासन के मंशानुसार माह मार्च में वृहद स्तर पर गृह प्रवेश कार्यक्रम का भव्य आयोजन कराया जाएगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आबंटित लक्ष्य अनुरूप समस्त निर्माणाधीन आवासो को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के जनपद पंचायत गुण्डरदेही को फेस-02 में आबंटित अतिरिक्त लक्ष्य 2785 के विरूद्ध में पंजीयन एवं  स्वीकृति की कार्यवाही 30 मार्च 2025 तक पूर्ण कर यथाशीघ्र प्रथम किश्त की राशि संबंधितों के खातो में अंतरित करने को कहा। उन्होंने योजनान्तर्गत अप्रारंभ आवास के लाभार्थियो से समन्वय स्थापित कर उन्हंे हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा मनरेगा के तहत 90 मानव दिवस की मजदूरी राशि जारी करने निर्देश दिए। सीईओ डाॅ. कन्नौजे ने समस्त नोडल अधिकारियो को अपने आबंटित क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर शासन की अत्यंत महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का बेहतर क्रियान्वयन करने तथा लाभार्थियो से संपर्क स्थापित कर उनके मांग, आवेदन, शिकायतो पर यथासंभव प्रयास कर निराकृत करने को कहा। इसके साथ ही लोकसेवा गारंटी के तहत प्रदाय किए जाने वाले 09 सेवाओं का जमीन स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन करने व जेम-पोर्टल तथा भण्डार क्रय नियम का पालन करने को कहा। बैठक में उप संचालक पंचायत श्री आकाश सोनी सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ के तीन बिजली कर्मवीरों को दिल्ली में आयोजित लाइनमैन दिवस समारोह में सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सम्मान पाकर लौटे बिजलीकर्मियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार बताया और कहा कि फील्ड में काम करते हुए हमें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है लेकिन सभी चुनौतियों के बीच हमारा साहस ही हमें आगे बढ़ाता है। लाइनमेन दिवस पर सम्मान होने से हमारा साहस और बढ़ गया है। इस सम्मान से हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।    

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लाइनमेन श्री जोगेश्वर प्रसाद वर्मा सारागांव श्री भूपेश्वर ध्रुव मैनपुर और श्री परमेश्वर चंद्राकर नेहरूनगर को उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए पॉवर कंपनी के अध्यक्ष श्री सुबोध सिंह एवं प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर का भी आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने देशभर में लाइनमेन दिवस पर विविध आयोजन किये। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देशभर के चुने हुए लाइनमेन को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सीईए के अध्यक्ष श्री घनश्याम प्रसाद एवं दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीईओ श्री गजानंद एस काले ने सम्मानित किया। इसमें हर प्रदेश के तीन-तीन लाइनमेन को चुना गया था।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री केएस भारती भी प्रतिनिधि मंडल के लीडर के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लौटने के पश्चात् श्री भूपेश्वर ध्रुव ने बताया कि वे 15 साल से लाइनमेन के पद पर कार्यरत् हैं। उनकी पदस्थापना घने वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। बारिश और आंधी के कारण उनके क्षेत्र में जब फाल्ट आता है तो वे बिना समय गंवाए अपने टीम के साथ पेट्रोलिंग करते हैं और फाल्ट सुधारते हैं। तीन साल पहले गांव में बहुत अधिक बारिश हुई थी। तब नदी में बाढ़ के कारण वहां जाना मुश्किल था। तब वे नदी पार करके दूसरी ओर पहुंचे और विद्युत आपूर्ति बहाल की। भिलाई के लाइन परिचारक श्री परमेश्वर चंद्राकर 1990 से वितरण कंपनी में कार्यरत हैं। उनका कहना है कि पहली बार निचले स्तर पर काम करने वालों को सम्मान मिलने से उनके साथियों का भी उत्साहवर्धन हुआ है। यह हमारे लिए अकल्पनीय और प्रेरक रहा।

रायपुर।  बस्तर जिले ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, शिक्षण को अधिक रोचक और प्रभावी बनाने, नवीन शैक्षणिक तकनीकों के सफल क्रियान्वयन और शिक्षक-छात्र संबंधों को मजबूत करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नीति आयोग ने बस्तर जिले को 3 करोड़ रुपये के पुरस्कार से सम्मानित किया है।

इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने बधाई देते हुए कहा कि बस्तर जिले के विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और हमारी सरकार की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता ने जिले को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यह सम्मान पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणादायक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पुरस्कार आकांक्षी जिलों में बुनियादी शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और शिक्षा की समावेशी एवं नवाचारयुक्त नीति को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने तथा बस्तर में बौद्धिक और शैक्षणिक विकास को नया आयाम देने के लिए राज्य सरकार को और अधिक प्रेरित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह उपलब्धि न केवल बस्तर जिले, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मील का पत्थर साबित होगी।