- स्थानीय निकायों के आम निर्वाचन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित 

सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवारा मवेशियों के रंगे जाएंगे सींग
नशा मुक्ति केंद्र में बढ़ेगी बिस्तरों की संख्या, जन-जागरूकता अभियान होगा तेज
रायपुर । रायपुर जिले की प्रभारी सचिव और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारीक ने कलेक्टोरेट परिसर के रेडक्राॅस सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा की। इस दौरान प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक भारतीय रेडक्राॅस सोसायटी की आजीवन सदस्य बनीं। कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विभागीय समीक्षा में प्रत्येक विभागों के कार्याें की प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने जानकारी ली और लंबित कार्याें को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि राजस्व अभिलेखों के पुराने रिकाॅर्ड को सुरक्षित किया जाएं। इसके लिए पुराने अभिलेखों को डिजिटलाइजेशन किया जाएं। इससे सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित होंगे। सभी सक्षम अधिकारी समय-समय पर राजस्व के लंबित प्रकरणों की माॅनीटरिंग कर उसका निपटारा करें। उन्होंने कहा कि जिले के मुख्य मार्गाें में होने वाले सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं। सड़कों पर बैठे मवेशियों की वजह से होने वाले दुर्घटना को रोकने के लिए पशुधन विभाग को आवारा मवेशियों के सींग में गुणवत्तायुक्त रंग लगाने के निर्देश दिए। इससे वाहनों चालकों को रात के अंधेरे में दूर से ही सड़कों पर बैठे मवेशी आसान से नजर आएं। साथ ही काॅलर बेल्ट भी पहनाया जाएं। मवेशियों के बैठने के लिए चबूतरा बनाया जाएं और गांवों में चौपाल लगाकर मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए जागरूक किया जाए। बारिश का पानी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में न भरें, इसका विशेष ध्यान रखा जाएं। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं में समस्या आने पर आम नागरिकों से फीडबैक लिया जाएं और उनकी समस्याओं को त्वरित निराकृत किया जाएं। समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह ने जिले में नशे की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने बताया कि गांजा की तस्करी रोकने के लिए पड़ोसी राज्य ओड़िसा के करीब में चेकपोस्ट लगाया गया है, जहां पर वाहनों की समय-समय पर जांच की जाती है, ताकि रायपुर शहर तक मादक पदार्थ न पहुंचे। प्रभारी सचिव श्री बारीक ने कहा कि बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर किया जाएं। नशा मुक्ति केंद्र में वर्तमान में 15 बिस्तरों की संख्या को बढ़ाई जाएं और वहां युवाओं की काउंसिलिंग बेहतर की जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि मूलभूत सुविधाओं पेयजल, साफ-सफाई के लिए किसी भी आम नागरिकों को परेशानी न हो और असुविधा होने पर फीडबैक लिया जाए और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएं। श्रीमती बारीक ने कहा कि अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएं और शराब दुकानों में शराब की ओव्हररेट बिक्री करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएं। इसके अलावा प्रभारी सचिव ने मत्सय पालन, मनरेगा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, पीएम सूर्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नल-जल योजना, अमृत सरोवर, समाज कल्याण विभाग, आईटीएमएस, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, स्कूल शिक्षा विभाग समेत विभिन्न विभागों के कार्याें की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप, डीएफओ श्री लोकेश पटेल, सहायक कलेक्टर सुश्री अनुपमा आनंद, अपर कलेक्टर श्री देवेंद्र पटेल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित थे।
राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी के लिए चलेगा मुहिम
रायपुर जिले में राशन कार्डधारियों की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत की जाएगी। इसके लिए प्रभारी सचिव ने कलेक्टर को अभियान के तहत ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए है। प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि समय निर्धारित कर ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण किया जाएं। साथ ही गैस-सिलेंडर की डिलीवरी हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। सिलेंडर का नौप-तौल कर हितग्राहियों को पहुंचाई जाएं।
ड्रोन दीदी को प्रशिक्षित कर उपलब्ध कराएं रोजगार
प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि जिले में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन दीदी के रूप में तैयार किया जाएं। साथ ही उन्हें प्रशिक्षित कर रोजगार दिलाया जाएं। साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सहभागी बनाया जाए। स्व सहायता समूह की महिलाओं को साग-सब्जी के कार्याें से जोड़ा जाए और उन्हें लखपति दीदी बनाया जाएं।
मरीजों को बेहतर उपचार और सुविधाएं मिले
प्रभारी सचिव श्रीमती बारीक ने कहा कि राजधानी रायपुर में पूरे प्रदेश से लोग इलाज के लिए पहुंचते है। ऐसे में उन्हें बेहतर उपचार सुनिश्चित की जाएं और सुविधाएं भी बेहतर उपलब्ध कराई जाएं। अस्पतालों में शौचालय की व्यवस्था भी की जाएं। मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी भी प्रकार की समस्याएं न हो।

रायपुर। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का पक्का मकान हो सिर पर घर की अपनी पक्की छत हो ताकि उसका परिवार बहुत ही सुरक्षित हो सुविधाजनक ढ़ंग से रह बस सके। रायपुर जिला अंतर्गत जनपद पंचायत आरंग में हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास की चाबी एवं पूर्णता प्रमाण पत्र सौपा गया। नये हितग्राहियों को स्वीकृति आदेश प्रदाय किया गया। सभी हितग्राहियों के चेहरे पर नये घर मिलने की खुशी साफ झलक रही थी। कच्चे घर में होने वाली परेशानी अब पक्के घर में दूर होने से चेहरे पर सुकुन था। अपनी सुविधा और सामर्थय से बढ़कर इंसान अपने परिवार के लिए घर की बुनियाद रखता है और अपने सपनों का संसार सजाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के नए हितग्राहियों को आवास निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। जिससे आवास निर्माण समयावधि में गुणवŸाायुक्त निर्माण कर सके। सभी हितग्राहियों को बताया गया कि आवास की राशि का उपयोग आवास निर्माण में करें ताकि आगे किसी भी प्रकार की समस्या न हो। आवास की राशि सीधे हितग्राही के खाते में जारी की गई है। इसलिए किसी भी प्रकार की बिचैलियों से दूर रहें। जैसे-जैसे आवास का निर्माण होगा वैसे ही जियोटैग के बाद हितग्राही के खाते में राशि आएगी।
जनपद पंचायत आरंग में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आयोजित आवास मेला मंे माननीय श्री खुशवंत साहेब, विधायक आरंग, श्री कृष्णा वर्मा, सदस्य, जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती रानी पटेल, सदस्य, जिला पंचायत रायपुर, श्रीमती हेमलता गुमेन्द्र साहू, जनपद अध्यक्ष सहित जनपद सदस्य, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत आरंग, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, विभिन्न योजनाओं के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन बाद भारतीय सैनिक को दी गई विदाई
ढोल-नंगाड़े बजाए और शाॅल भेंटकर फूलों की माला पहनाई गई
रायपुर । साइंस काॅलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य समारोह के समापन बाद भारतीय जवान कार्य स्थल के लिए रवाना होने लगे है। रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 120 से अधिक भारतीय जवानों के कार्यस्थल लौटने से पहले जिला पंचायत सीईओ श्री विश्वदीप ने स्वागत किया। सभी जवानों को शाॅल भेंट किया गया और तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाई गई। साथ ही जवानों के वापस लौटने के दौरान ढोल-नंगाड़ा बजाया गया। इसके अलावा जवानों को फूड पैकेट का वितरण कर ट्रेन से रवाना किया गया। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती निशा मिश्रा समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के ऐतिहासिक पहल पर साइंस काॅलेज मैदान में तीन दिवसीय सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया गया। यह कलेक्टर डाॅ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में सफल कार्यक्रम आयोजित की गई। भारतीय सैनिकों के रायपुर पहुंचने पर भी भव्य स्वागत किया गया और वापसी के दौरान भी जोरदार स्वागत कर विदाई दी गई।

-एथलेटिक्स, खो-खो, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, रस्साकशी, व्हॉलीबाल, बास्केटबॉल एवं फुटबॉल इत्यादि खेलों का होगा आयोजन
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार खेल एंव युवा कल्याण विभाग द्वारा विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सहायक संचालक से मिली जानकारी अनुसार दुर्ग, पाटन एवं धमधा में होने वाले विकासखण्ड स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता के अन्तर्गत एथलेटिक्स (100 मीटर एवं 400 मीटर दौड, गोला एवं तवा फेक), खो-खो, हॉकी, बैडमिंटन (सिंगल एवं डबल), कुश्ती (50 किलो एवं 53 किलो), वेटलिफ्टिंग (40 किलो एवं 45 किलो), रस्साकशी, व्हॉलीबाल, बास्केटबॉल एवं फुटबॉल खेल की स्पर्धाये हांेगी। महिला खेल प्रतियोगिता अंतर्गत 02 आयुवर्ग में महिला खिलाड़ियों को भाग लेने की पात्रता 09-18 वर्ष तक एवं 18 से ऊपर 35 वर्ष तक होगी। प्रतियोगी पंजीयन के लिए अपना आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण पत्र लेकर प्रतियोगिता स्थल में पहुंचेंगे। 18 से 35 आयुवर्ग के लिए वर्ष 01 जनवरी 1989 से 01 जनवरी 2006 तक एवं 09-18 आयुवर्ग के लिए वर्ष 01 जनवरी 2007 से 01 जनवरी 2015 तक के प्रतियोगी भाग लेंगे। विकासखण्ड स्तर पर उपरोक्त खेलों के आयोजन में दोनों आयुवर्ग से प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी/दल जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेे सकेंगे। प्रतिभागी अपनी विकासखण्ड स्तर पर ही खेल में भाग लेंगे एवं एक खिलाड़ी एक ही खेल में भाग लेंगे। प्रतिभागियों को निर्धारित समय से पहले पहुंचकर अपना जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड लेकर निर्धारित प्रपत्र को भर कर संबंधित विकासखण्ड आयोजन प्रभारी के पास जमा करने कहा गया है। विकासखण्ड पाटन अंतर्गत सेजस सेलूद में खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए श्री पोखन लाल साहू को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विकासखण्ड दुर्ग अंतर्गत शास.उ.मा. पुरई हेतु श्री अशोक रिगरी एवं विकासखण्ड धमधा अंतर्गत कॉलेज मैदान सिरना भाठा धमधा हेतु श्री कौशलेन्द्र पटेल को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। तीनों विकासखण्डों में 16 अक्टूबर को प्रातः 8 बजे खेल का आयोजन होगा। इसके पश्चात् 18 अक्टूबर 2024 को प्रातः 8 बजे सेजस सेलूद में जिला स्तरीय खेल का आयोजन होगा। जिसके लिए श्री पोखन लाल साहू को स्पर्धा प्रभारी नियुक्त किया गया है। अधिक जानकारी के लिए प्रतिभागी/दल अपने विकासखण्ड नोडल अधिकारी एवं जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के रविशंकर स्टेडियम दुर्ग स्थित कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

- प्रथम राज्य स्तरीय जुनियर रेडक्रास मीट 2024 हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी सौंपे गये दायित्व बेहतर ढंग से संपादित करें
दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के साथ विभिन्न विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की। उन्होंने विभागों से अनुकम्पा नियुक्ति की अद्यतन जानकारी लेते हुए कहा कि शासन के मार्गदर्शी निर्देशों के तहत अधिकारी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवश्यक पहल करना सुनिश्चित करें। नियुक्ति हेतु पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में संभागायुक्त कार्यालय अथवा उच्च विभागीय कार्यालय को सूचित करें। कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा को अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में सभी विभागों से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर अवगत कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को अवगत कराया कि इंडियन रेडक्रास सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रथम राज्य स्तरीय जुनियर रेडक्रास मीट 2024 का आयोजन दुर्ग शहर के भारती विश्वविद्यालय परिसर पुलगांव में 18 से 22 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारियों को विभिन्न कार्यों हेतु नोडल अधिकारियों का दायित्य सौंपा गया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उक्त मीट के सफल आयोजन हेतु सभी नोडल अधिकारी सौंपे गये दायित्व का संपादन बेहतर ढंग से करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि विभागों में उपलब्ध 15 वर्ष से पुरानी शासकीय वाहनों को स्क्रैप किया जाना है। इसके लिये 15 वर्ष पुरानी शासकीय वाहनों का डाटा परिवहन विभाग के साफ्टवेयर 0.4 में उपलब्ध होना आवश्यक है। ऐसे सभी वाहनों का शासन स्तर से राइटफ होना है। उन्हांेने अधिकारियों को 15 वर्ष से पुरानी वाहनों का नीलामी हेतु एम.एस.टी.सी. पंजीयन विभागीय स्तर से कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेवानिवृत्त अधिकारियों-कर्मचारियों का पेंशन प्रकरण के संबंध में कहा कि किसी भी विभाग में जिला कोषालय और संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा स्तर पर प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने पेंशन प्रकरण का निराकरण निर्धारित अवधि में करा लेने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की अद्यतन प्रगति पर अंसतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को ग्रामवार एवं नगरीय निकायों वार कार्ययोजना बनाकर डोर-टू-डोर अभियान के माध्यम से आगामी माह तक छूटे हुए लोगों का आयुष्मान कार्ड का कार्य पूर्ण करने निर्देशित किया है। इसी प्रकार छूटे हुए राशन कार्डों का ई-केवायसी की प्रक्रिया भी पूर्ण करायी जाये। कलेक्टर ने कहा कि भारत सरकार की परियोजनाओं गेल, पावर ग्रिड टावर एवं भारत माला परियोजना के कार्य समय पर पूर्ण हो। उन्होंने इस हेतु संबंधित एसडीएम को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये। ताकि राष्ट्रीय परियोजनाओं का कार्य प्रभावित न हो। उन्होंने पावर ग्रिड के अधिकारी को किसानों से समन्वय बनाकर मुआवजा भुगतान राशि समय पर वितरित कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों से जिले में डेंगू, मलेरिया, स्वाईन फ्लू एवं अन्य मौसमी बीमारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने उक्त बीमारियों की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य अमले को मुस्तैद रहने तथा अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं पंचायत क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को निरंतर जारी रखने निर्देशित किया। कलेक्टर ने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की निराकरण के संबंध में विभागवार जानकारी ली और प्रकरणों के निराकरण पर संतोष व्यक्त करते हुए निराकृत प्रकरणों को डिलीट करने फाइल प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनचौपाल, पी.जी.एन., सार्थ ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने आगामी टी.एल. तक मुख्यमंत्री जनदर्शन के लंबित प्रकरण शत-प्रतिशत् निराकृत करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि ओ.डी.एफ. प्लस जिला बनाने के बाद अब दुर्ग जिले को वाटर प्लस जिला भी बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर कार्यरत् सभी विभागों के अमले का इसमें भागीदारी रहेगी। यह कार्य सभी विभागों को संचालित करना है। जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन ने जिले में वाटर प्लस अभियान के संबंध में प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
बैठक में सहायक कलेक्टर श्री एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ श्री अश्वनी देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त श्री लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, श्री हरवंश सिंह मिरी एवं श्री विजेन्द्र सिंह, सभी एसडीएम, सभी जनपद सीईओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

दुर्ग/ भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी नरेगा डिविजन, नई दिल्ली सेे प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यपालन जिला पंचायत दुर्ग के मार्गदर्शन में गुड गवर्नेस इनिशियेटीव अंतर्गत ब्लॉक दुर्ग में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनपद पंचायत दुर्ग कार्यक्रम अधिकारी श्रीमति गौरव मिश्रा मनरेगा ने प्रशिक्षण के दौरान जानकारी दी कि महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गुड गवर्नेस इनिशियेटीव के रुप में ‘‘जॉब कार्ड, 7-रजिस्टर, वर्क फाईल के संधारण तथा कार्यस्थलों पर नागरिक सूचना पटल के निर्माण के लिए सांकेतिक अथवा सुझावात्मक फ्रेमवर्क एवं बुकलेट जारी कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें महात्मा गांधी नरेगा के मार्गदर्शिक के अनुसार कार्य ग्राम पंचायतों में जॉब कार्ड जारी करने व मनरेगा के तहत संधारित होने वाली 7 रजिस्टर, वर्क फाईल के संधारण की जानकारी दी गई। इसके अलावा मनरेगा में परदर्शिता स्थपित करने के लिए ग्राम पंचायत से संधारित किये जाने वाली पंजी की जानकारी भी दी गई। मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में दो प्रकार के जॉब कार्ड जारी किये। सामान्य श्रेणी का व दुसरा विशेष श्रेणी। वहीं पंजी जॉब कार्ड राजिस्टर, ग्राम सभा रजिस्टर, कार्य रजिस्टर, शिकायत एवं सामाग्री राजिस्टर की जानकारी एवं कार्य स्थल में सूचना पटल की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तकनीकी ग्राम पंचायत सहायक, रोजगार सहायक एवं ग्राम पंचायत सचिव उपस्थित रहे।

दुर्ग/ कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार आज दुर्ग कलेक्टोरेट में एडीएम श्री अरविंद एक्का की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 9 अक्टूबर को शिवनाथ नदी में आयोजित होने वाले मॉक ड्रिल के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। डिप्टी कमान्डेंट एनडीआरएफ श्री पवन जोशी ने बताया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ़) एक भारतीय विशेष बल है यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया गया था। आपदा आने से पहले आपदा को रोकने की कोशिश रहती है। पूरे भारत में छत्तीसगढ़ एक सुरक्षित राज्य है जो आपदाओं से बचा हुआ है। यह मॉक ड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा की स्थिति में एनडीआरएफ और अन्य संबंधित विभागों की तैयारियों का आकलन करना और आपदा प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। मॉक ड्रिल में शामिल गतिविधियों के अंतर्गत पानी में फंसे लोगों का बचाव, नाव दुर्घटना में फंसे लोगों को बचाना, गोताखोरों का प्रशिक्षण, पशुधन को बचाना, राहत शिविर का आयोजन और प्रबंधन, ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण इत्यादि शामिल है। एडीएम श्री अरविंद एक्का ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस मॉक ड्रिल में सक्रिय सहयोग देने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, पशु विभाग, पुलिस विभाग आदि को आपदा की स्थिति में तत्पर रहने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार रहने को कहा। बैठक में कमान्डेंट एनडीआरएफ श्री नरेंद्र सिंह, एनडीआरएफ से रामयापन रूंसुग एवं श्री संदीप सिंग, एएसपी श्री अभिषेक झा, एसडीएम दुर्ग श्री हरवंश मिरी, संयुक्त कलेक्टर श्री मुकेश रावटे, एसडीएम भिलाई-3 श्री महेश राजपूत, एसडीएम भिलाई श्री लवकेश ध्रुव, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता उर्वशा तथा संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 -जिला स्तरीय आवास मेले में नए स्वीकृत आवासों का किया गया भूमि पूजन