रायपुर। रायगढ़ जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए जल संचय जन भागीदारी 1.0 पुरस्कार के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कैटेगरी-03 में 25 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्राप्त की है।

यह उपलब्धि कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ श्री जितेंद्र यादव के मार्गदर्शन में मनरेगा टीम, तकनीकी सहायकों, महिला समूहों और ग्रामवासियों की सक्रिय सहभागिता से संभव हुई। जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण, वर्षा जल संचय और भूजल स्तर संवर्धन जैसे कार्य व्यापक जनसहयोग से संपन्न किए गए। सीईओ श्री जितेंद्र यादव ने कहा कि यह पुरस्कार प्रशासन और समुदाय के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने बताया कि भविष्य में जल संरक्षण हेतु संरचनाओं का विस्तार और जन-जागरूकता कार्यक्रमों को और गति प्रदान की जाएगी।

 रायपुर। बस्तर ओलंपिक 2025 के पंजीयन की शुरुआत 22 सितंबर से हो चुकी है। इस ओलंपिक में बस्तर संभाग के विभिन्न वर्गों के खिलाड़ियों के लिए अनेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इनमें एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, कराते, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी (केवल सीनियर महिला वर्ग) शामिल हैं। इसके अलावा हॉकी और वेटलिफ्टिंग के खिलाड़ी भी सीधा संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

जूनियर वर्ग में 14 से 17 वर्ष तक के बालक-बालिकाएं हिस्सा ले सकेंगे, जबकि सीनियर वर्ग के लिए आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाइन की जा रही है। खिलाड़ी बस्तर ओलंपिक 2025 की वेबसाइट बस्तर ओलंपिक टाइप कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। इसके लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। पंजीयन जनपद पंचायत कार्यालय, कोंडागांव शासकीय विद्यालयों, खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय विकासनगर में भी किया जा रहा है।

प्रतियोगिताएं 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विकासखंड स्तर पर होंगी। इसके बाद 5 से 15 नवंबर तक जिला स्तरीय विजेता टीमें संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगी। संभाग स्तरीय आयोजन 24 से 30 नवंबर तक जगदलपुर में होगा।

विजेता खिलाड़ियों और टीमों को नगद पुरस्कार भी दिए जाएंगे। व्यक्तिगत खेलों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को क्रमशः 2000, 1500 और 1000 रुपये की राशि सीधे खाते में दी जाएगी। वहीं टीम खेलों में प्रथम तीन विजेता दलों को क्रमशः 4000, 3000 और 2000 रुपये की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।

 रायपुर।, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनांतर्गत आमजनों को राहत, सब्सिडी और स्वच्छ ऊर्जा की सौगात मिल रही है। यह योजना आमजनों को मंहगे बिजली बिल से बड़ी राहत मिल रही है। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना लाभान्वित मुंगेली जिले के हितग्राही श्री सुधीर सोनी ने अपने घर में 05 किलोवाट का सोलर पैनल स्थापित किया है। योजना से पहले उनका बिजली बिल प्रतिमाह 07 से 08 हजार रुपये और कई बार 09 हजार रुपये तक पहुँच जाता था, लेकिन अब सौर ऊर्जा के उपयोग से उनका मासिक खर्च काफी कम हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

श्री सोनी ने बताया कि उनके घर में स्थापित 05 किलोवाट के सोलर पैनल से प्रतिदिन औसतन 400 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका घर रोशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह योजना आमजन के लिए बेहद लाभकारी है। पैनल लगवाने के सिर्फ एक सप्ताह के भीतर ही उन्हें केंद्र सरकार से 88,000 रुपये की सब्सिडी प्राप्त हो गई, इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से भी 30,000 रुपये का अनुदान उन्हें प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल मिलाकर श्री सोनी को 01 लाख 18 हजार रुपये की सब्सिडी मिली। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा न केवल बिजली बिल के बोझ से मुक्ति दिला रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इससे प्रदूषण में कमी आ रही है और स्वच्छ ऊर्जा के प्रसार से आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा। 

 रायपुर। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष पहल के तहत जिले के 16 सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में अब तक 719 गर्भवती माताओं की प्रसव पूर्व जांच एवं परामर्श किया जा चुका है।

कलेक्टर श्री इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के निर्देशन में आयोजित इस अभियान के अंतर्गत 25 और 26 सितम्बर को भी जिलेभर में सभी गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क जांच शिविर लगाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आशीष शर्मा ने बताया कि जिले में पंजीकृत सभी गर्भवती माताएं अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर सुरक्षित प्रसव हेतु आवश्यक परामर्श और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकती हैं।

अभियान के दौरान गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार लेने, एनीमिया की रोकथाम, प्रसव पूर्व आवश्यक जांच कराने तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती माताओं की पहचान कर उन्हें उचित परामर्श उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।स्वास्थ्य विभाग ने सभी गर्भवती माताओं से अपील की है कि वे अवश्य अपनी जांच करवाएं ताकि समय पर प्रसव पूर्व देखभाल मिल सके और मातृ व शिशु स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके। विभाग ने इसे जन-जागरूकता से जोड़ते हुए कहा है कि “छत्तीसगढ़ की महतारी - हम सबकी जिम्मेदारी”। प्रसव पूर्व जांच के लिए जिले में सिविल अस्पताल खैरागढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुईखदान और गंडई सहित साल्हेवारा, पैलिमेटा, पेंडरवानी, उदयपुर, बाजार अतरिया, जालबांधा, मरकामटोला, पांडादाह, मुड़ीपार, बकरकट्टा और गातापार नाका के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

 रायपुर ।  कवर्धा के युवाओं और अध्ययनशील नागरिकों की बहुप्रतीक्षित नालंदा लाइब्रेरी के निर्माण की दिशा में अब तेज़ी आ गई है। उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से स्वीकृत इस परियोजना के लिए शुक्रवार को कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंदप्रकाश चंद्रवंशी ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया और निर्माण की बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। वर्तमान में प्रस्तावित नालंदा लाइब्रेरी परिसर स्थल में आबकारी कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है। 

कलेक्टर ने आज आबकारी कंट्रोल रूम को स्थानांतरित करने के लिए चिन्हांकित की गई एनएच कार्यालय भवन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्तमान में लाइब्रेरी परिसर में संचालित आबकारी कंट्रोल रूम को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किए जाने की कार्रवाई की समीक्षा की। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आबकारी कंट्रोल रूम को शीघ्र ही एनएच कार्यालय में स्थानांतरित किया जाए, ताकि नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के प्रारंभ हो सके। 

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने बताया कि उपमुख्यमंत्री एवं कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से राज्य शासन ने लाइब्रेरी, कैफिटेरिया एवं अन्य निर्माण के लिए 4 करोड़ 37 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के प्रारंभ हो सके इसके लिए कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नालंदा लाइब्रेरी नगर के युवाओं, विद्यार्थियों एवं अध्ययनशील नागरिकों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलेगी। 

कलेक्टर ने बताया कि नालंदा लाइब्रेरी का निर्माण लगभग डेढ़ एकड़ शासकीय भूखंड पर किया जाएगा। यह तीन मंजिला भवन होगा, जिसमें 200 सीटर वातानुकूलित हॉल तैयार किया जाएगा। यहां राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को निःशुल्क सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह लाइब्रेरी कवर्धा सहित पूरे जिले के लिए ज्ञान, अध्ययन और प्रतियोगी शिक्षा का केंद्र बनेगी। नालंदा लाइब्रेरी जिले के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ देगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री चेतन साहू, तहसीलदार श्री परमेश्वर मंडावी सहित आबकारी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। 

 रायपुर ।भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देशभर में आयोजित जन भागीदारी से जल संचय राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में राजनांदगांव जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए शीर्ष जिलों में स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए जिले को 2 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाएगा। राजनांदगांव जिले की यह सफलता जिलेवासियों, सामुदायिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों, उद्यमियों और प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। जिले में जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सैकड़ों संरचनाओं का निर्माण किया गया और ग्रामीण स्तर पर जल संचय के विभिन्न अभियानों का संचालन किया गया।

इस अभियान में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। पद्मश्री फूलबासन यादव एवं उनके समूह द्वारा नीर एवं नारी जल यात्रा आयोजित कर समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता का सराहनीय प्रयास किया गया, जिसके चलते यह अभियान जन-आंदोलन का रूप ले लिया। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में संरचनाओं, नवाचार, जन-जागरूकता और स्थायित्व को मुख्य मानदंड बनाया गया। राजनांदगांव जिले की यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि जन-भागीदारी से ही स्थायी जल समाधान संभव है।

 रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता शताब्दी पांडेय ने आरोप लगाया है  कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मूल उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार करना ही है। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सरकारी खजाने और जन-धन पर अपनी नजर गड़ाए रहती है। इसी राष्ट्र विरोधी मानसिकता के चलते कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकार दिया है। पिछले 2014 से कांग्रेस देश के कुछ राज्यों तक ही सिमटकर रह गई है।

 भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती पाण्डेय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंतर्कलह चरम पर है। पूरी कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी है। अंदरूनी लड़ाई तो अब बाहर बड़े-बड़े मंचों में दिखने को मिल रही है। श्रीमती पांडेय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं होती। 

श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 36 धड़ों में बँट चुकी है, जिसे समेटने के लिए कांग्रेस पार्टी को अब 17 आब्जर्वर नियुक्त करने पड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं में भारी हताशा और निराशा है तथा वे समझ नहीं पा रहे हैं कि वह अपने सनातन धर्म के साथ रहें या तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी के साथ। इसी वजह से कांग्रेस कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे रहे हैं।

 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाये जा रहे सेवा पखवाड़ा पर भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व सांसद श्री संतोष पाण्डेय जी का आकाशवाणी द्वारा साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया है ।जिसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से इस साक्षात्कार का शनिवार 27 सितंबर, सुबह 9.00 बजे से किया जायेगा । इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ प्रसारण किया जायेगा।  कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सहायक निर्देशक (समाचार) विकल्प शुक्ला होंगे।

 रायपुर। राजधानी रायपुर के सिलतरा स्थित फैक्ट्री में आज हुए दर्दनाक हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई तथा कई श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने जिला प्रशासन को घायलों के इलाज की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।

रायपुर।  धरसींवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को गोदावरी स्टील प्लांट में हुए एक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। 

 मिली जानकारी के अनुसार सिलतरा स्थित फैक्ट्री के अंदर टेंपरेचर कंट्रोल मशीन का मुआयना करने पहुंचे मजदूरों पर अचानक लोहे का भारी शेड गिर पड़ा। इस दर्दनाक हादसे में  छह मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा शाम करीब चार बजे हुआ, जिसके बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई।

खबरों के अनुसार टेंपरेचर कंट्रोल मशीन में तकनीकी खामी आ गई थी। मेंटेनेंस कार्य के बाद मशीन चालू नहीं होने पर मजदूर और तकनीकी अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। इसी दौरान ऊपर से कंट्रोल होने वाला शटर बंद नहीं हुआ और अचानक लोहे का बड़ा शेड नीचे गिर पड़ा। शेड बेहद गर्म था, जिससे कई मजदूर बुरी तरह झुलस गए।  हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 

हादसे की जानकारी  मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण और क्रांति सेना के सदस्य फैक्ट्री गेट पर पहुंच गए। उन्होंने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया।  मृतक और घायलों के नामों की आधिकारिक पुष्टि अब तक फैक्ट्री प्रबंधन ने नहीं की है।  

रायपुर । शारदीय नवरात्रि के मौके पर रायपुर जिले के ग्राम टेकारी (कुंडा) स्थित शीतला व काली मंदिर में इस वर्ष 155 ज्योति कलश  श्रद्धालुओं द्वारा प्रज्ज्वलित कराए गए हैं। 

 इनमें से 131 ज्योति कलश  शीतला मंदिर में व 24 काली माता मंदिर में प्रज्ज्वलित किए गए हैं। ये दोनों मंदिर एक ही परिसर में स्थित हैं।  मंदिर में 27 सितंबर शनिवार को पंचमी तिथि मनाई जाएगी ।

शारदीय नवरात्रि पर हर साल इन दोनों मंदिरों में टेकारी के अलावा आस- पास के गांवों और अन्य जिलों से भी श्रद्धालु मनोकामना ज्योति कलश प्रज्ज्वलित करवाते हैं।  जिसके दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वर्ष भी नवरात्रि पर मंदिर में आकर्षक साज- सज्जा की गई है। 

 

  भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित भवन/भूमि स्वामियों को उनके स्वामित्व के भवन/भूमियों पर चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु देय संपत्तिकर पर  30 सितम्बर 2025 तक एक मुश्त भुगतान करने पर 4 प्रतिशत छूट दी जा रही है। जिसका भवन/भूमि स्वामी लाभ उठावे। भवन/भूमि स्वामी अपनी संपत्ति की सही जानकारी संपत्तिकर स्व-विवरणी में अंकित करें। जांच के दौरान असत्य विवरणी पाये जाने पर नियमानुसार 5 गुना शास्ति राशि अधिरोपित की जावेगीं। अपनी भूमि या भवन संबंधित नगर निगम में गलत जानकारी न दें, त्रुटिवश या गलती से प्लाट का क्षेत्रफल कम दिए हैं तो सुधार कर लें। नगर निगम टीम द्वारा संपत्ति कर वसूली हेतु निरीक्षण के दौरान भूमि या भवन का क्षेत्रफल गलत पाए जाने पर 5 गुणा पेनाल्टी का अधिकार है । 

उदाहरण : यदि किसी व्यक्ति का प्लॉट का आकार 3000 वर्ग फीट क्षेत्रफल है और उक्त व्यक्ति द्वारा 2000 वर्ग फीट क्षेत्रफल नगर निगम में विवरण कराया गया है । संपत्ति कर जांच में गलत जानकारी पाए जाने पर 1000 वर्ग फीट का 5 गुणा पेनाल्टी लगाया जाएगा। पेनाल्टी माफ करने का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम को भी नहीं है । उक्त पेनाल्टी जमा करने पश्चात प्रकरण पुनः सुधार हेतु महापौर परिषद के समक्ष प्रस्तुत होगी ।

  नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 138 की उपधारा (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरूद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी। परन्तु इस उपधारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ उपधारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो।

भवन/भूमि स्वामी को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिना अधिभार के स्व-विवरणी प्रस्तुत करने एवं देय राशि जमा करने की अंतिम अवधि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित है। 

 वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बाद अर्थात 31 मार्च 2026 के पश्चात् कुल देय राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त (1). नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2-क) के अंतर्गत - यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। 

  अतः अपील है कि भवन/भूमि स्वामी निगम को देय राजस्व करो का समय पर भुगतान करे एवं अनावश्यक कार्यवाही से बचें।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत सड़क किनारे एवं फुटपाथ पर छोटे व्यवसाय चलाने वाले स्ट्रीट फूड वेंडरों को दुकान संचालन हेतु जानकारी दिए जाने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा निर्देशित किया गया है। जिसके तहत राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन एवं शिक्षा एवं कल्याण समिति से तपस बनर्जी द्वारा जानकारी दी गई। स्ट्रीट फूड वेंडर को दुकान संचालित करते समय किस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक दुकान में खाद्य सामग्री खरीदने व खाने आए। दुकान खोलने से पहले आस-पास की साफ-सफाई व्यवस्था को ध्यान देने पर जोर दिया गया है। पीने का पानी साफ-सुथरा एवं ढककर रखें, हाथ पोछने का कपड़ा साफ रखें, किसी प्रकार का गुटखा/पान न खाए। दुकान से दूरी बनाकर कचरा फेंकने के लिए अलग से डस्टबिन रखें। प्लास्टिक की थैली के जगह कपड़े एवं कागज से बने थैले का उपयोग करें। साथ ही जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उन्हे लाईसेंस बनाने के लिए किन दस्तावेजो की आवश्यकता होती है, उसकी भी पूरी जानकारी प्रदान की गई। दुकान संचालित करते समय स्वच्छता का पूर्णता ध्यान देना है जिससे खाद्य सामग्रियों एवं उपयोगकर्ता पर प्रतिकूल अक्षर न पड़े । प्रशिक्षण के दौरान मिशन मैनेजर नलिनी तनेजा, समस्त सामुदायिक संगठिकाएं एवं पथविक्रेता उपस्थित रहे।

 रायपुर / केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मातृत्व सुरक्षा को लेकर विशेष स्वास्थ्य सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत 24 और 25 सितंबर को प्रदेश के 843 शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में आयोजित इन सत्रों में 40 हजार से अधिक गर्भवती महिलाओं ने भाग लिया। उन्हें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, परामर्श और उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

"छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी" की थीम पर आधारित इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को घटाना तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की समय रहते पहचान कर उन्हें समुचित उपचार उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान ने न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को और सुदृढ़ किया, बल्कि जनसहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए मातृत्व सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता भी बढ़ाई है।

इन सत्रों में हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, वजन, रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड एवं पोषण परामर्श जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं दी गईं। इस दौरान लगभग 10 हज़ार से अधिक महिलाओं को ‘उच्च जोखिम गर्भावस्था’ (High-Risk Pregnancy) की श्रेणी में चिन्हित कर विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श और सतत निगरानी में लाया गया, जिससे संभावित जटिलताओं का समय रहते उपचार संभव हो सका।

अभियान अंतर्गत 6 हज़ार से अधिक महिलाओं की अल्ट्रासोनोग्राफी भी की गई। इससे जटिलताओं की समय पर पहचान और इलाज की दिशा में ठोस कार्रवाई संभव हुई। खासकर दूरस्थ अंचलों की महिलाओं के लिए यह सेवाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हुईं।

कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य एवं जिला स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा 187 सत्रों का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। सेवाओं की गुणवत्ता, प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और हितग्राहियों तक सेवा की वास्तविक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए यह निरीक्षण अहम रहा।

इसी अभियान के अंतर्गत बिलासपुर जिले ने मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया। फेडरेशन ऑफ ऑब्स्ट्रेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ इंडिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सहयोग से जिले के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक विशेषज्ञ चिकित्सकीय सेवाएं पहुंचाई गईं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महतारी, हम सबकी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ हमारी सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक गर्भवती महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान इस बात का प्रमाण है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं दूरस्थ अंचलों तक भी प्रभावी रूप से पहुँच रही हैं। मातृ मृत्यु दर में कमी लाना और हर बहन को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना हमारी प्रतिबद्धता है, तथा यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं बल्कि सशक्त परिवार और समृद्ध समाज की मजबूत नींव है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रदेशभर में जिस व्यापक स्तर पर गर्भवती महिलाओं की जांच, परामर्श और उपचार की सुविधा सुनिश्चित की गई है, वह मातृ स्वास्थ्य को लेकर हमारी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। दो दिनों में 40 हज़ार से अधिक महिलाओं की जांच और 10 हज़ार से अधिक उच्च जोखिम गर्भावस्थाओं की पहचान यह साबित करती है कि समय पर जांच और विशेषज्ञ सेवाओं से मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

गर्भवती महिलाओं को समय पर संपूर्ण जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा देना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत स्थानीय चिकित्सकों के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों ने महिलाओं की एनीमिया, रक्तचाप, शुगर स्तर, भ्रूण की स्थिति, वजन आदि की जांच की। साथ ही प्रसव पूर्व देखभाल, पोषण, सुरक्षित प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल संबंधी जानकारी भी प्रदान की गई। इस पहल से न केवल मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी, बल्कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों की महिलाओं को पहली बार विशेषज्ञ सेवाएं सुलभ रूप से उपलब्ध कराई जा सकीं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को आयोजित किया जाता है, लेकिन विभाग द्वारा “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान को देखते हुए सितंबर माह में इसका दायरा तीन अतिरिक्त दिनों के लिए बढ़ाया गया है, ताकि एक भी गर्भवती महिला आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रह जाए।

बालोद/भारत सरकार द्वारा ’जल संचयन जन भागीदारी’ (जेएसजेबी 1.0)  के तहत जिले में हुए उल्लेखनीय कार्यों के लिए बालोद जिले को 02 करोड़ रूपये का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा ’जल संचयन जन भागीदारी’ के कार्यों के अंतर्गत पूरे देश में बालोद जिले को बेस्ट परफाॅर्मिंग जिले के रूप में प्रथम स्थान होेने पर यह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। उल्लेखनीय है कि जल संचयन एवं जन भागीदारी (जेएसजेबी 1.0) के तहत जोन 02 में शामिल बालोद जिले में कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा के सतत मार्गदर्शन में समाज के सभी वर्गों के सहभागिता से जल संरक्षण एवं जल संवर्धन हेतु किए गए बेहतरीन कार्यों के फलस्वरूप बालोद जिले को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होने जा रहा है। 

ज्ञातव्य हो कि बालोद जिले में जल संचयन, जन भागीदारी अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 01 लाख 06 हजार 677 नवीन जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पूर्व निर्मित 30 हजार 849 जल स्त्रोतों में सामूहिक श्रम के माध्यम से मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर नवीन जल स्त्रोतों का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में 10 हजार वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। वन क्षेत्र में जल संरचनाओं के साथ मृदा एवं जल संरक्षण के कार्य अंतर्गत 03 लाख 88 हजार पौधरोपण किया गया। जिले में इस अभियान से प्रेरित होकर ग्रामीणों द्वारा स्वपे्ररणा एवं निजी राशि से 27 हजार से अधिक घरों में सोकपिट संरचना का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जिले में 01 लाख 09 हजार 0273 स्टेगर्ड कंटूर टेंªच का निर्माण किया गया है। जिले मंे कुल 140 अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। जिले में 01 हजार 944 सामुदायिक तालाब, 06 हजार 160 निजी डबरी/तालाब निर्माण किया गया है। जिले में 399 मिनी परकुलेशन टैंक, 06 हजार 614 लूज बोल्डर चैक डेम, 672 नदियों का पुनरूद्धार किया गया है। जिले में 69 स्टाॅप डेम, 316 गेबियन चेक डेम, 423 कुंआ का निर्माण किया गया है। जिले में कुल 44 हजार 49 वाटर रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है। उपरोक्त सभी कार्यों के फलस्वरूप भारत सरकार के सभी मानको के आकलन के आधार पर बालोद जिले को प्रथम स्थान अर्जित होेने पर यह महत्वपूर्ण सौगात मिलने वाला है।

 

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज जीएसटी बचत उत्सव के बीच औचक निरीक्षण पर देवपुरी स्थित ट्रैक्टर शोरूम पहुंचे। श्री साय ने यहां किसानों से आत्मीय संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया और खरीदी में हुई बचत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने शोरूम में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदने आए किसानों को चाबी सौंपकर शुभकामनाएं दीं।

 मुख्यमंत्री श्री साय ने अभनपुर के बिरोदा निवासी श्री रवि कुमार साहू को उनके नए हार्वेस्टर की चाबी सौंपी। इस अवसर पर खुशी व्यक्त करते हुए श्री रवि साहू ने कहा, "मैने सपने में भी नहीं सोच था कि मैं नया हार्वेस्टर खरीदूंगा। मैं सेकेंड हैंड हार्वेस्टर खरीदने के बारे में सोच रहा था। जीएसटी उत्सव में नए हार्वेस्टर खरीद पर मुझे पूरे 2 लाख रुपए की बचत हुई है। किसानों की चिंता का समाधान हमारे संवेदनशील प्रधानमंत्री मोदी जी और किसानहितैषी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी ही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझे मेरे नए हार्वेस्टर की चाबी सौंपी और मुझसे बेहद आत्मीयता से संवाद किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास दो एकड़ खेत है और अब हार्वेस्टर आने से मैं गांव में साझेदारी से और अधिक खेती कर पाऊंगा।” श्री रवि ने जीएसटी में कटौती के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अभनपुर कोलर से आए वरिष्ठ किसान श्री ज्ञानिक राम साहू को उनके नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए श्री साहू ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद नए ट्रैक्टर की खरीदी पर उन्हें पूरे 60 हजार रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इस बचत से उनका परिवार त्योहार को और अच्छे से मना सकेगा।

ट्रैक्टर शो रूम के प्रोप्राइटर श्री अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से संवाद में बताया कि जीएसटी में कटौती के कारण बिक्री में इज़ाफ़ा हो रहा है और ग्राहकों का उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा, “पहले जो ट्रैक्टर 10.25 लाख रुपए का आता था, वह अब 9.75 लाख रुपए में उपलब्ध है, जिससे किसानों को 50 हजार रुपए की बचत हो रही है। इसी तरह 7.62 लाख का ट्रैक्टर अब 7.21 लाख और 6.51 लाख का ट्रैक्टर अब 6.11 लाख रुपए में मिल रहा है। कीमतों में कटौती और फेस्टिवल डिस्काउंट से किसानों की बड़ी बचत हो रही है। जीएसटी दर घटने के बाद हार्वेस्टर भी सस्ते हो गए हैं।”

इसके बाद मुख्यमंत्री श्री साय देवपुरी के बजाज बाइक शोरूम पहुंचे और यहां मौजूद ग्राहकों से जीएसटी कटौती पर आत्मीय चर्चा की। उन्होंने बाइक खरीदने आए संतोषी नगर निवासी श्री एम.डी. गुलाब को उनकी नई बाइक की चाबी सौंपी।  श्री गुलाब ने बताया कि जीएसटी में कटौती के बाद बाइक खरीदने पर उन्हें 7 हजार रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा, “मैंने बजाज प्लेटिना 110 सीसी बाइक खरीदी है, जिसकी पहले कीमत 89,000 रुपए थी, जो अब मुझे 82,000 रुपए में मिली।”

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी 2.0 ने आम जनता, किसानों और उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत दी है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और अन्य कृषि यंत्रों की कीमतों में आई कमी से किसानों को सीधा लाभ हो रहा है, जिससे उनकी खेती-किसानी और जीवनयापन और सुगम होगा। उन्होंने कहा कि इस जीएसटी बचत उत्सव से उपभोक्ताओं की जेब पर बोझ कम हुआ है और त्यौहारी सीजन में परिवारों की खुशियाँ बढ़ी हैं।  यह सुधार न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहा है बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उत्साह और समृद्धि का नया वातावरण भी बना रहा है।

रायपुर। रायपुर पश्चिम के लोकप्रिय विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत ने आज मंत्रालय  में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाक़ात की। इस दौरान उनके बीच आत्मानंद स्कूल के सेटअप, स्कूलों के जीर्णोद्धार और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विकास पर चर्चा हुई।

  सोशल मीडिया मंच पर इसका उल्लेख करते हुए श्री मूणत ने लिखा कि मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री ने छात्रों के हित में काम करने का आश्वासन दिया। यह मुलाक़ात बहुत ही सकारात्मक रही और उन्हें उम्मीद है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे।  

जारी किया गया अधिसूचना 

बालोद/केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज प्रभावित क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई गाईडलाईन जारी किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नई गाईडलाईन के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 12 सितंबर 2025 को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया गया है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना 2024 के नई गाईडलाईन के अनुसार प्रभावित क्षेत्रों के पहचान हेतु खनन क्षेत्र से प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र हेतु 15 कि.मी. के दायरे में एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हेतु खदानों की 25 कि.मी. के दायरे को प्रावधान किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों के खानों की सीमा 15 कि.मी. से अधिक नही बढ़ाया जाएगा। इसी तरह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में खानों की सीमा 25 कि.मी. से अधिक नही होना चाहिए। चाहे यह संबधित जिले या निकटवर्ती जिले के भीतर आता हो। 

 उल्लेखनीय है कि जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 के तहत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों का निर्धारण जिले के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला के बाहर राज्य शासन द्वारा किया जाना विनिर्दिष्ट किया गया था। इसी तरह जिला खनिज संस्थान न्यास निधि के उपयोग के संबंध में नई गाईडलाईन के तहत जिला खनिज संस्थान न्यास निधि का न्यूनतम 70 प्रतिशत केवल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। पूर्व में इसके लिए केेवल 60 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही नई गाईडलाईन के तहत अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निधि के 30 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। पूर्व में इसके लिए केवल 40 प्रतिशत प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नई गाईडलाईन के अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास के शासी परिषद के अध्यक्ष जिला कलेक्टर के अलावा क्षेत्रीय सांसद, राज्यसभा सदस्य एवं विधायकगणों को शासी परिषद का सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अब नई गाईडलाईन के अनुसार अब वर्ष में कम से कम दो बार जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। 

 

 दुर्ग।  प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से आमजन को हो रहा लाभ अब दिखाई देने लगा है। भिलाई निवासी श्रीमती शकुंतला टंडन ने अपने घर की छत पर 2 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर पैनल यूनिट स्थापित की है। उन्हें इस योजना के तहत केंद्र सरकार से ₹62,000 तथा राज्य सरकार से ₹30,000 की सब्सिडी प्राप्त हुई है।

    श्रीमती शकुन्तला टंडन के अनुसार, उन्होंने 13 दिसंबर 2024 से अब तक 3,590 यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया है, जिसमें से 1,000 यूनिट बिजली विभाग को विक्रय भी किया गया है। उन्होंने बताया कि उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी अपने आसपास के लोगों और बच्चों से मिली। खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना से उनके घर के बिजली बिल में भारी कमी आई है और अतिरिक्त उत्पादन से आय भी अर्जित हो रही है। उन्होंने कहा, “मैं सभी से अपील करती हूँ कि इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर पैनल अवश्य लगवाएँ और मार्च 2027 तक एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान दें।”गौरतलब है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सोलर यूनिट लगाने पर प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले परिवार को सालाना लगभग ₹15,000 की बचत का आश्वासन दिया गया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60 प्रतिशत और 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए अतिरिक्त सिस्टम लागत का 40 प्रतिशत सीएफए प्रदान किया जाता है। सीएफए की अधिकतम सीमा 3 किलोवाट है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों के आधार पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रूपए, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रूपए और 3 किलोवाट या उससे अधिक सिस्टम के लिए 78,000 रूपए की सब्सिडी दी जा रही है।

 बिलासपुर, /राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में पात्रता आधारित राशन कार्डों की सघन जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्न सुरक्षा योजनाओं का लाभ केवल पात्र एवं वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही प्राप्त हो।

जिले में प्राथमिक जांच के उपरांत ऐसे लगभग 7058 राशन कार्डधारी परिवारों की पहचान की गई है, जिनके स्वामित्व में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि होने की संभावना है। इन परिवारों की पात्रता की पुष्टि के लिए भूमि स्वामित्व का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। 

    इस संबंध में कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल द्वारा समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ पटवारियों के माध्यम से संबंधित ग्रामों में भूमि की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराएं एवं निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित विवरण उपलब्ध कराएं। प्रक्रिया का उद्देश्य है कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो। अपात्र परिवारों की पहचान कर लाभ से बाहर किया जा सके। खाद्य वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाया जाए। शासन का यह स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पात्र परिवार को योजनाओं से वंचित नहीं किया जाएगा, तथा समस्त कार्यवाही नियमों के अंतर्गत पारदर्शी एवं संवेदनशील रूप में की जाएगी। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारी परस्पर समन्वय स्थापित कर सत्यापन प्रक्रिया को समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से पूर्ण करें।

बिलासपुर, /प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एक ऐसी योजना जो उपभोक्ताओं को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना रही है और उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत पहुंचा रही है। योजना के तहत कृष्णा विहार कोनी निवासी श्रीमती सुधा मिश्रा ने अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया है, उन्होंने छह किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया हैं। जिससे उनकी बिजली बिल की लागत काफी कम हो गई है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया है। 

    श्रीमती सुधा मिश्रा के पति श्री उपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि उनका संयुक्त परिवार है जहां बिजली की खपत काफी अधिक है जिससे बिजली बिल प्रतिमाह काफी अधिक आता था, जो आर्थिक बोझ की तरह था ऐसे में सूर्यघर योजना के विषय में जानकारी मिली और परिवार ने इसे अपनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पति श्रीमती सुधा मिश्रा के नाम पर सोलर पैनल लगवाया। जिसकी लागत 3 लाख 50 हजार थी। उन्होंने बताया कि केंद्र की सब्सिडी 78 हजार रूपए उन्हें मिल चुकी है और जल्द ही राज्य की सब्सिडी भी उनके खाते में आने वाली है। अब परिवार को प्रतिमाह बिल के रूप में काफी कम भुगतान करना होता है। सोलर पैनल से हो रहे बिजली उत्पादन से अब उन्हें महंगे बिजली बिल से राहत मिल रही है और परिवार बिल की चिंता से मुक्त है। उन्होंने कहा कि यह एक किफायती योजना है जिसपर निवेश करके लंबे समय तक इसका लाभ लिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण योजना के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया और लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। 

   उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत केवल 1 बार निवेश करना है जिसके बाद 25 वर्षाे तक बिजली की आपूर्ति होती रहेगी। जिसके लिए बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर ऋण की भी सुविधा दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह पर्यावरण की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस योजना को अपनाकर सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए बिजली के लिए आत्मनिर्भर बनें और पर्यावरण संवर्धन में अपना योगदान दें। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में 30 हजार रूपये से लेकर 78 हजार रूपये तक अनुदान और राज्य सरकार द्वारा 30000 तक अनुदान दिया जा रहा है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता पीएम सूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट इन वेब पोर्टल अथवा पीएम सूर्यघर एप्प में पंजीयन करा सकते हैं।

 

 दुर्ग /कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय त्रैमासिक बैंकर्स समीक्षा बैठक (डीएलसीसी) विगत दिवस शाम 5.30 बजे कलेक्टर सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सभी जिला स्तरीय बैंक कार्डिनेटर (DCO) एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के हितग्राहियों को बैंकिंग सुविधाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने पर विशेष जोर दिया गया।

      बैठक में बताया गया कि बोरी क्षेत्र में 45 ग्रामों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की एकमात्र शाखा कार्यरत है। इस विषय पर विचार करते हुए नये बैंक शाखाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा की गई। सीईओ श्री दुबे ने बैंकर्स से आग्रह किया कि बैंको की साख जमा अनुपात (CD RATIO) को बढ़ाने के लिए शासकीय योजनाओं के तहत ऋण वितरण को प्राथमिकता दी जाए। 

       जेवरा सिरसा स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा के बैंक कार्डिनेटर को अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये। इसी प्रकार, केनरा बैंक पुरई में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10 लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। वेटनरी विभाग से जुड़े कुल 24 ऋण प्रकरण बैंकों में लंबित पाए गए, जिनके निराकरण के लिए एक सप्ताह की समय-सीमा तय की गई है। आवास योजनाओं के अंतर्गत 348 हितग्राहियों का आधार और बैंक एनपीसीआई सीडिंग कार्य लंबित है, जिसे पूरा कर पहली किस्त की राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत जमा हुए बीमा दावों का निराकरण 60 दिवस के भीतर करने के निर्देश दिये गये। शिक्षा विभाग द्वारा 2873 जीरो बैलेंस बैंक खाते खुलवाने हेतु सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया है और इस संबंध में सूची भी प्रदान की गई है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंटरप्राइज फाइनेंस के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों को बैंक स्कीम अंतर्गत व्यक्तिगत ऋण एक लाख से 10 लाख तक का ऋण बैंकिंग योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

       बैठक में नाबार्ड से श्रीमती अंशु गोयल, आरसेटी निदेशक गुलशन कुमार सहित जिले के डीआईसी, मत्स्यपालन, पशु पालन, कृषि विभाग, नगर निगम, एनआरएलएम विभाग के अधिकारी एवं सभी बैंकों के जिला समन्वयक, एफएलसी दुर्ग, सीएफएल काउंसलर उपस्थित थे।

  दुर्ग । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दुर्ग द्वारा मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में महिला प्रकोष्ठ में निरूद्ध महिला बंदियों से उनकी प्रकरण की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। तत्पश्चात प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेल अस्पताल में बीमार बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत हुए। कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों से उनके प्रकरण में बारे में जानकारी ली। जेल में बंदियों के द्वारा बनाये जा रहे एल.ई.डी. बल्ब, आचार, फर्नीचर एवं अन्य सामग्रियों के प्रचार हेतु जिला न्यायालय दुर्ग परिसर में बोर्ड लगाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी प्रकरणों को अद्यतन करने एवं बंदियों को प्रकरण की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश जेल अधिकारियों को दिये। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित जानकारी प्राप्त की। नव आगंतुक बंदियों को उनके प्रकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के विषय में बताया गया तथा जो बंदी निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर सकते हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता सलाह प्रदान कर उनकी पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की नियुक्ति किए जाने की जानकारी दी गई। जेल प्रशासन को ऐसे बंदी जिन्हें परिहार का लाभ दिया जा सकता है, उनके आवेदन के लंबित रहने के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने स्वच्छता का विशेष ध्यान देने पर जाेर देते हुए जेल अधीक्षक को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि बंदियों को प्रदान की जाने वाली सभी मौलिक सुविधाएं, जिनमें स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित चिकित्सा जाँच और शिक्षा के अवसर भी सम्मिलित हैं, को बिना किसी व्यवधान के प्रदान किया जाना सुनिश्चित की जाए।                                                                 निरीक्षण के दौरान सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जेल अधीक्षक, विधि अधिकारी, प्रभारी उप जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, एलएडीसीएस के कौंसिल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।