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इम्फाल/ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर में 8,500 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मई 2023 में कुकी और मेइती के बीच जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य की उनकी यह पहली यात्रा होगी। हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों लोग बेघर हो गए थे। अधिकारियों के अनुसार, मोदी चुराचांदपुर के ‘पीस ग्राउंड' से 7,300 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जहां कुकी बहुसंख्यक हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेइती बहुल राज्य की राजधानी इंफाल से 1,200 करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पिछले कुछ दिनों से इस तरह की अटकलें थीं कि मोदी पड़ोसी राज्य मिजोरम की अपनी आधिकारिक यात्रा के साथ मणिपुर की यात्रा भी करेंगे, लेकिन सरकार या भाजपा की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। हालांकि, बृहस्पतिवार की शाम को सरकार ने एक बड़ा ‘बिलबोर्ड' (होर्डिंग) लगा दिया, जिसमें 13 सितंबर को चुराचांदपुर के पीस ग्राउंड और राज्य की राजधानी में कांगला किले में प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों की घोषणा की गई। यह होर्डिंग इम्फाल के एक प्रमुख स्थान, केशमपट जंक्शन पर लगाया गया है, जो भाजपा के राज्य मुख्यालय के भी निकट है। राज्य में ऐसे और भी होर्डिंग लगाए जाने की उम्मीद है। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है।
इससे पहले दिन में, मणिपुर सरकार ने एक परामर्श जारी कर 13 सितंबर को ‘पीस ग्राउंड' में आयोजित एक ‘‘वीवीआईपी कार्यक्रम'' में शामिल होने वाले लोगों से कहा था कि वे अपने साथ ‘‘चाबी, कलम, पानी की बोतल, बैग, रूमाल, छाता, लाइटर, माचिस, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी नुकीली वस्तु या हथियार और गोला-बारूद न लाएं।'' एक अधिसूचना में प्रधानमंत्री के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है तथा जनता को परामर्श दिया गया है कि वे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बीमार व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर लाने से बचें। मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सदस्य लीशेम्बा सनाजाओबा ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लोगों और राज्य के लिए ‘‘बहुत सौभाग्यशाली'' बताया। भाजपा सांसद ने कहा, ‘‘यह सौभाग्य की बात है कि मोदी लोगों की कठिनाइयों को सुनेंगे... मणिपुर में पहले भी हिंसक झड़पों का इतिहास रहा है। हालांकि, किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे समय में राज्य का दौरा नहीं किया और लोगों की बात नहीं सुनी। मोदी ऐसे कठिन समय में दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे।'' एक वीडियो संदेश में लीशेम्बा ने सभी से मोदी का स्वागत करने और किसी भी प्रकार का बहिष्कार न करने का आग्रह किया। इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले इम्फाल और चुराचांदपुर जिला मुख्यालय शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों की एक टीम भी चुराचांदपुर पहुंच गई।
पुलिस और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और पीस ग्राउंड की ओर जाने वाले मार्ग पर अवरोधक लगाए गए हैं। -
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत बृहस्पतिवार को 75 साल के हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ गठबंधन के कई नेताओं ने आरएसएस के उनके नेतृत्व की सराहना की। भागवत 2009 से सरसंघचालक के रूप में संगठन के विस्तार और अल्पसंख्यकों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्हें एक मिलनसार, स्पष्टवादी आवाज के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सुचारू संबंध सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि 1998 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी नीत गठबंधन सरकार के दौरान दोनों संगठनों के बीच संबंधों में जो सार्वजनिक कटुता आई थी, वह 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से नहीं दिखे। शिक्षा से लेकर श्रम तक, विभिन्न क्षेत्रों में आरएसएस के 32 सहयोगी संगठन हैं। लंबे समय से आरएसएस को एक ऐसा संगठन माना जाता था जो सार्वजनिक संवाद से बचता है। आलोचक संगठन पर ‘गोपनीयता' बरतने का आरोप लगाते थे और भागवत को इसे खोलने का श्रेय दिया जाता है। वह अक्सर समाज के विभिन्न वर्गों के साथ बातचीत करते रहे हैं, जिनमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, जो लंबे समय से आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे को संदेह की नजर से देखते रहे हैं।
हाल में भागवत ने एक प्रश्नोत्तर सत्र सहित तीन दिवसीय संवाद का आयोजन किया था। ‘हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूँढ़ना चाहिए' या ‘हर भारतीय का ‘डीएनए' एक जैसा है', जैसी उनकी कुछ टिप्पणियों ने कई बार दक्षिणपंथ के एक वर्ग को नाराज किया है, लेकिन वह हिंदुत्व के विश्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में आगे रहे हैं जो देश की अंतर्निहित आस्थाओं और विचारधाराओं की विविधता को स्वीकार करता है। एक आरएसएस पदाधिकारी के पुत्र भागवत ने संगठन में विभिन्न पदों पर और देश के विभिन्न हिस्सों में काम किया। वह बीमार केएस सुदर्शन की जगह सरसंघचालक बने थे। प्रधानमंत्री मोदी, उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों- राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भागवत को शुभकामनाएं दीं और संगठन के उनके नेतृत्व की प्रशंसा की, जो भाजपा के लिए वैचारिक प्रेरणा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहन भागवत की ‘‘बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व'' की प्रशंसा करते हुए कहा कि 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल इस संगठन की 100 साल की यात्रा में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। भागवत के 75वें जन्मदिन पर बृहस्पतिवार को कई अखबारों में प्रकाशित लेख में मोदी ने कहा कि संघ प्रमुख ‘वसुधैव कुटुंबकम' का जीवंत उदाहरण हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में समर्पित किया है। उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि इस साल विजय दशमी पर आरएसएस 100 वर्ष का हो जाएगा और इसके साथ ही महात्मा गांधी की जयंती, लालबहादुर शास्त्री की जयंती भी उसी दिन आ रही है। उन्होंने कहा कि इस संगठन के पास भागवत जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भागवत ने आरएसएस के जरिए समाज सेवा और युवाओं के चरित्र निर्माण में अविस्मरणीय काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि उन्होंने आपातकाल के दौरान संगठन को लोकतंत्र की ढाल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिंह ने राष्ट्र निर्माण और मानव निर्माण के प्रति भागवत की प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण में उनका अमूल्य योगदान अनगिनत आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि भागवत के मार्गदर्शन में संघ ने सेवा, समर्पण और राष्ट्र निर्माण के मंत्र के साथ-साथ सद्भाव और एकता का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी भागवत को शुभकामनाएं दीं। -
नयी दिल्ली. सी. पी. राधाकृष्णन ने मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में काम करने का संकल्प जताया। उन्होंने 452 वोट हासिल करके उपराष्ट्रपति चुनाव जीता, जबकि विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। राधाकृष्णन ने जीत के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में कहा, ‘‘दूसरे पक्ष (विपक्षी गठबंधन) ने कहा कि यह (चुनाव) एक वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हमें लगता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह हर भारतीय की जीत है, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो विकास पर ध्यान केंद्रित करना होगा।'' राधाकृष्णन ने कहा कि अपनी नयी भूमिका में वह राष्ट्र के विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे। उन्होंने कहा, ‘‘लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र के हित को ध्यान में रखा जाएगा।'' उन्होंने कहा, ‘‘हर पद महत्वपूर्ण है और हर पद की अपनी सीमाएं होती हैं। हमको यह समझना होगा कि हमें इसी दायरे में काम करना है।''
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मुंबई. भारत के तीनों सशस्त्र बल थल सेना, वायु सेना और नौसेना की 10 महिला अधिकारियों का एक दल बृहस्पतिवार को यहां गेटवे ऑफ इंडिया से भारतीय सेना के नौकायन पोत ‘आईएएसवी त्रिवेणी' पर सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए रवाना होंगी। इस दल में सेना के पा़ंच, वायु सेना के चार और नौसेना की एक अधिकारी होंगी। इस अभियान का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुडकर करेंगी। यह पहली बार है कि भारतीय सशस्त्र बल संयुक्त रूप से किसी जलयात्रा मिशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये अधिकारी 26,000 से अधिक नॉटिकल मील की समुद्री यात्रा करेंगी। इस दौरान वे दो बार भूमध्य रेखा पार करेंगी और तीन प्रमुख केप ‘केप लीउविन', ‘केप हॉर्न' और ‘केप ऑफ गुड होप' को पार करेंगी। इस मिशन में वे प्रमुख महासागरों से होकर गुजरेंगी और ‘ड्रेक पैसेज' जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में भी यात्रा करेंगी। मुंबई के मार्वे में स्थित हैवी ब्रिजिंग ट्रेनिंग कैंप के अनुभवी और कुशल प्रशिक्षकों ने सभी महिला अधिकारियों को नौवहन, संचार, स्कूबा डाइविंग, प्राथमिक चिकित्सा और प्राथमिक उपचार जैसे कौशलों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह अभियान लगभग नौ महीने में पूरा होने की संभावना है, जिसके दौरान टीम चार विदेशी बंदरगाहों पर रुकेगी और मई 2026 में मुंबई लौटेगी। लेफ्टिनेंट कर्नल वरुडकर ने पत्रकारों को बताया कि टीम पिछले तीन वर्षों से प्रशिक्षण ले रही है और छोटी-छोटी यात्राओं में भाग ले रही है। इस साल की शुरुआत में टीम ने करीब 55 दिन समुद्र में बिताते हुए 3,600 नॉटिकल मील की यात्रा भी पूरी की है। ‘आईएएसवी त्रिवेणी' 50 फुट लंबा पोत है, जो फाइबर रिइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से निर्मित है। इसे देश में ही पुडुचेरी में बनाया गया है और यह आधुनिक नौवहन तथा संचार प्रणालियों से सुसज्जित है। यह सैटेलाइट संचार, जीपीएस और एआईएस सिस्टम से लैस है और इससे लगभग 60 दिन तक लगातार समुद्र में यात्रा की जा सकती है।
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नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, सोने के आभूषण, ‘म्यूचुअल फंड' और कृषि भूमि शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, कौशल विकास राज्य मंत्री एवं राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च, 2025 तक 21.31 लाख रुपये मूल्य के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी। उनकी पत्नी चारु सिंह ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की ‘डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स' का खुलासा किया। चौधरी एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टो को शामिल करते हुए घोषणा की है। जहां जमीन, शेयर या जमा राशि जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, वहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामकीय अनिश्चितताओं से जूझ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निवेशकों को आभासी मुद्राओं के जोखिमों, जिनमें अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल हैं, के बारे में बार-बार चेतावनी दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी संपत्तियों में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपये से अधिक के आभूषण और 19 लाख रुपये से अधिक के ‘म्यूचुअल फंड' निवेश की भी घोषणा की है। राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और हीरे के आभूषण समेत अन्य संपत्तियां घोषित की है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्तियों में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कार शामिल हैं। उन्होंने 37 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अन्य संपत्तियों के अलावा एक रिवॉल्वर, एक राइफल, एक ट्रैक्टर और ‘म्यूचुअल फंड' में लगभग एक करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अन्य संपत्तियों के अलावा 74 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और एक स्कूटी की घोषणा की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक बंदूक और एक रिवॉल्वर के अलावा 67 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी संपत्तियों में 1997 मॉडल की मारुति एस्टीम कार और एक पिस्तौल होने की घोषणा की है।
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अयोध्या . राम मंदिर ट्रस्ट ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर गिलहरी की एक मूर्ति स्थापित की है। मंदिर निर्माण के करीब पहुंचने पर रामायण में गिलहरी की प्रतीकात्मक भूमिका को मान्यता देते हुए ट्रस्ट ने यह कदम उठाया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि मूर्ति को अंगद टीला पर स्थापित किया गया है, जहां से वह मंदिर को निहारती हुई प्रतीत होती है। उन्होंने कहा, ‘‘जैसे-जैसे मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है, ट्रस्ट ने उस गिलहरी को विशेष स्थान दिया है जिसने लंका विजय में राम सेतु के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।'' राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में भाग लेने अयोध्या आए मिश्रा ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और गुणवत्ता की जांच जल्द शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी तेज की जा रही हैं। योजना के अनुसार, मंदिर परिसर की चार किलोमीटर लंबी चारदीवारी के साथ 25 निगरानी टावर बनाए जाएंगे। मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा उपायों पर जल्द जिला प्रशासन के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने देश-विदेश के तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर दर्शन के बाद क्या-क्या देखने को मिलेगा, इसकी योजना बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और अयोध्या को एक प्रमुख पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने पर बल दिया। रामायण में, गिलहरी को भगवान राम की सेना द्वारा राम सेतु निर्माण में दिए गए अपने छोटे से लेकिन समर्पित योगदान के लिए पूजनीय माना गया है। राम जन्मभूमि पर इसकी उपस्थिति अब मंदिर के भव्य निर्माण में सामूहिक प्रयास, भक्ति और विनम्रता के महत्व का प्रतीक है।
- नयी दिल्ली. निर्वाचन आयोग जल्द ही देशभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू करने की तारीख तय करेगा और राज्यों में मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया साल के अंत से पहले प्रारंभ हो सकती है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की यहां एक दिवसीय बैठक के बाद, अधिकारियों ने कहा कि अगले साल पांच विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए अखिल भारतीय मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान 2025 के आगामी महीनों में चलया जा सकता है। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज सुझाए कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से बाहर न रहे तथा कोई भी अपात्र व्यक्ति इसमें शामिल न हो। इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि इन दस्तावेजों को पात्र नागरिकों के लिए प्रस्तुत करना आसान होना चाहिए। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह मतदाता की पहचान के प्रमाण के रूप में 11 अन्य दस्तावेजों के अलावा आधार कार्ड को भी 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित हुई अपने राज्यों की मतदाता सूची तैयार रखें। कुछ राज्यों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने अपनी वेबसाइट पर पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूची पहले ही डाल दी है। आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर की कवायद होगी।असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं।आयोग ने एक बयान में कहा कि बिहार के सीईओ ने रणनीतियों, बाधाओं और अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में एक प्रस्तुति दी ताकि अन्य सीईओ उनके अनुभवों से सीख सकें। विभिन्न राज्यों के सीईओ ने अपने राज्य में मतदाताओं की संख्या, अंतिम एसआईआर की अर्हता तिथि और अंतिम पूर्ण एसआईआर के अनुसार तैयार की गईं मतदाता सूची के बारे में विस्तृत प्रस्तुतियां दीं। इन सीईओ ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीईओ वेबसाइट पर पिछली एसआईआर के बाद की मतदाता सूची के डिजिटलीकरण और अपलोडिंग के बारे में भी जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस गहन संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशी अवैध प्रवासियों के जन्म स्थान की पड़ताल करके उन्हें बाहर निकालना है। आयोग का कहना है कि यह कदम बांग्लादेश और म्यांमा समेत विभिन्न राज्यों में अवैध विदेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। अंततः, चुनाव प्राधिकरण ‘‘मतदाता सूचियों की अखंडता की रक्षा के अपने संवैधानिक दायित्व के निर्वहन'' के लिए पूरे देश में एसआईआर शुरू करेगा। गहन समीक्षा के तहत, चुनाव अधिकारी त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने के लिए घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे। विपक्षी दलों द्वारा भाजपा की मदद के लिए आयोग पर मतदाता आंकड़ों में हेराफेरी करने के आरोपों के बीच, निर्वाचन आयोग ने गहन संशोधन में अतिरिक्त कदम उठाए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अवैध प्रवासी मतदाता सूची में शामिल न हों। मतदाता बनने या राज्य के बाहर से आने वाले आवेदकों की एक श्रेणी के लिए एक अतिरिक्त 'घोषणा पत्र' पेश किया गया है। उन्हें यह शपथपत्र देना होगा कि उनका जन्म एक जुलाई, 1987 से पहले भारत में हुआ था और जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाला कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। घोषणा पत्र में सूचीबद्ध विकल्पों में से एक यह है कि उनका जन्म एक जुलाई, 1987 और 2 दिसंबर, 2004 के बीच भारत में हुआ हो। उन्हें अपने माता-पिता की जन्मतिथि/स्थान के बारे में भी दस्तावेज जमा करने होंगे। लेकिन बिहार मतदाता सूची संशोधन पर विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। उनका दावा है कि करोड़ों पात्र नागरिक दस्तावेजों के अभाव में मतदान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। उच्चमत न्यायालय ने आयोग से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए।कुछ राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों में पिछली एसआईआर के बाद प्रकाशित मतदाता सूचियां जारी करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर 2008 की मतदाता सूची है, जब राष्ट्रीय राजधानी में अंतिम गहन पुनरीक्षण हुआ था। उत्तराखंड में अंतिम एसआईआर 2006 में हुआ था और उस वर्ष की मतदाता सूची अब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्यों में अंतिम एसआईआर ‘कट ऑफ' तिथि के रूप में काम करेगी ठीक वैसे ही जैसे कि निर्वाचन आयोग गहन पुनरीक्षण के लिए बिहार की 2003 की मतदाता सूची का उपयोग कर रहा है। अधिकतर राज्यों ने 2002 और 2004 के बीच मतदाता सूचियों का संशोधन किया था।
- रांची. रक्षा प्रदर्शनी ‘ईस्टटेक 2025' 19 से 21 सितंबर तक रांची में आयोजित की जाएगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह झारखंड द्वारा आयोजित पहली रक्षा प्रदर्शनी होगी। अधिकारियों ने बताया कि इसका आयोजन रांची के खेलगांव स्थित खेल परिसर में किया जाएगा। आयोजन पहले 17 से 19 सितंबर के बीच होना प्रस्तावित था। हालांकि, स्थगन का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। एक सैन्य अधिकारी ने कहा, ‘‘इस आयोजन में स्टार्टअप द्वारा विकसित नवीनतम रक्षा तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। झारखंड में रक्षा निर्माण की अपार संभावनाएं हैं और झारखंड को रक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ईस्टटेक-2025 का आयोजन रांची में किया जा रहा है।'' उन्होंने बताया कि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार 19 सितंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। प्रमुख रक्षाध्यक्ष (सीडीएस)जनरल अनिल चौहान और सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
- नयी दिल्ली. पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के घोटाले के मुख्य आरोपी फरार हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के खिलाफ बेल्जियम की अदालत में प्रत्यर्पण कार्यवाही अगले सोमवार से शुरू हो सकती है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बेल्जियम के संघीय अभियोजकों द्वारा सुनवाई संचालित की जाएगी और इसमें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और भारत के विदेश मंत्रालय का भी सहयोग होगा। अधिकारियों के अनुसार, मेहुल चोकसी 2023 से बेल्जियम में रह रहा है। वह चिकित्सा उपचार के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से बेल्जियम आया था। उसकी पत्नी बेल्जियम की नागरिक है। चोकसी की बेल्जियम में मौजूदगी की सूचना सीबीआई को जनवरी 2024 में मिली थी, जिसके बाद भारत ने बेल्जियम के साथ 2020 में किए गए प्रत्यर्पण संधि के तहत प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा, जो दोनों देशों के बीच इस तरह की संधि के तहत पहला मामला है। भारत के अनुरोध पर चोकसी को इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बेल्जियम की विभिन्न अदालतों ने उसकी जमानत अर्जी ठुकरा दी है। सीबीआई ने प्रत्यर्पण कानून में विशेषज्ञता रखने वाली एक यूरोपीय कानून फर्म को भी मामले में सहायता के लिए नियुक्त किया है। सीबीआई के अधिकारी भी जरूरी दस्तावेज, जानकारियां और पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे। जांच एजेंसी ने बेल्जियम के अधिकारियों को आरोप-पत्र, प्राथमिकी और सबूतों का विस्तृत विवरण दिया है, जिससे यह साबित होता है कि भारत में लगाए गए आरोप बेल्जियम में भी अपराध हैं, जो प्रत्यर्पण के लिए उपयुक्त मामला बनाता है। चोकसी पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और खातों में फर्जीवाड़ा तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं, जो बेल्जियम में भी दंडनीय अपराध हैं। सीबीआई ने प्रत्यर्पण अनुरोध में ‘अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (यूएनटीओसी) और ‘भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन' (यूएनसीएसी) का भी हवाला दिया है। भारतीय एजेंसियों ने 2018 और 2021 में मुंबई की विशेष अदालत द्वारा जारी दो अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी वारंट बेल्जियम अधिकारियों के साथ साझा किए हैं। अधिकारियों ने कहा कि चोकसी ने 2017 में एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ली है, लेकिन भारत की नागरिकता छोड़ने की कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, इसलिए वह अब भी भारत का नागरिक माना जाता है। वह पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले चार जनवरी 2018 को भारत छोड़कर भाग गया था। भारत ने बेल्जियम को चोकसी की गिरफ्तारी के दौरान जेल की परिस्थितियों और मुंबई के आर्थर रोड जेल में उसे दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत आश्वासन भी दिया है, ताकि किसी भी प्रकार के अत्याचार, अमानवीय व्यवहार या मानवाधिकार उल्लंघन की आशंका न रहे।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण शाला एआई-संचालित परीक्षण सुविधाओं पर ध्यान देगी और हाइड्रोजन ऊर्जा, स्मार्ट सामग्री और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्रों में संभावनाओं पर गौर करेगी। राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो इंजीनियरिंग सामग्रियों और तैयार उत्पादों के परीक्षण, अंशांकन, मूल्यांकन और गुणवत्ता आश्वासन में विशेषज्ञता रखता है। एनटीएच के 114वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि परीक्षण गृह डिजिटल पहल के माध्यम से अपने परिचालन का आधुनिकीकरण कर रहा है। उन्होंने कहा कि लेबोरेटरी डेटा ऑटोमेशन सिस्टम (एलडीएएस) मानवीय त्रुटियों को कम करेगा, टर्नअराउंड समय को कम करेगा और गुणवत्ता परीक्षणों को तेजी से पूरा करने में सक्षम करेगा, जिससे क्षमता और दक्षता बढ़ेगी। जोशी ने कहा कि एनटीएच ने 2024-25 में 45,926 नमूनों के परीक्षण के साथ नमूना परीक्षण में 60 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, साथ ही राजस्व में 49.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री ने भारत के औद्योगिक वातावरण को मजबूत करने और भविष्य के लिए तैयार सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाओं का भी ऑनलाइन उद्घाटन किया। इनमें एनटीएच (ईआर), कोलकाता में इलेक्ट्रिक वाहन परीक्षण सुविधा, एनटीएच (एनआर), गाजियाबाद में ड्रोन परीक्षण सुविधा और एनटीएच (एनआर), गाजियाबाद में रासायनिक परीक्षण प्रयोगशाला शामिल हैं। मंत्री ने दो भारतीय विनिर्माताओं को पहला ड्रोन प्रमाणपत्र भी जारी किया, जिससे देश में ड्रोन प्रमाणन में एक नया अध्याय शुरू हुआ।
- मुंबई. भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), मुंबई ने बुधवार को गायक कैलाश खेर द्वारा स्थापित कला संस्थान ‘केकला' के साथ ‘ मंचीय कलाओं के लिए रचनात्मक नेतृत्व में स्नातकोत्तर डिप्लोमा' का एक वर्षीय कार्यक्रम जून 2026 से शुरू करने की घोषणा की। आईआईएम मुंबई ने एक बयान में कहा कि यह कार्यक्रम मंचीय कला के क्षेत्र में अग्रणी बनने की चाह रखने वाले, रचनात्मक उद्यमियों और दूरदर्शी कलाकारों के लिए तैयार किया गया है, जो कलात्मक नवाचार को व्यावसायिक नेतृत्व के साथ जोड़ना चाहते हैं। आईआईएम मुंबई के निदेशक प्रोफेसर मनोज के. तिवारी ने कहा, ‘‘आर्त्रेप्रेन्योर पीजीडीएम रचनात्मक नेतृत्व विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है।'' आर्त्रेप्रेन्योर से तात्पर्य उन लोगों या रचनात्मक कलाकारों से है जो लोगों के कला कौशल को व्यावसायिक लाभ दिलवाने की दक्षता रखते हैं। खेर ने कहा, ‘‘मंचीय कलाओं में न केवल मंच पर हमारे प्रदर्शन को बदलने की शक्ति है, बल्कि हमारे समुदायों और कार्यस्थलों में हमारे नेतृत्व को भी बदलने की शक्ति है। यह सहयोग रचनात्मक नेतृत्व को व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी बनाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को कहा कि सरकार सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या को शून्य स्तर पर लाने के लिए काम कर रही है। जोमैटो और उबर द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा का मुद्दा केवल सड़क और वाहन इंजीनियरिंग से ही संबंधित नहीं है, बल्कि यह मानवीय व्यवहार से भी जुड़ा है। उन्होंने कहा, ‘‘हम सड़क दुर्घटनाओं को शून्य करने के लिए काम कर रहे हैं और सभी हितधारकों की मदद से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।'' सरकार का लक्ष्य 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या को आधा करना है।सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या 2023 में 4.2 प्रतिशत बढ़कर 4.8 लाख से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप हर घंटे 20 लोगों की मौत हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में हर घंटे 55 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं।'भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2023' शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है, ‘‘देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस विभागों ने वर्ष 2023 के दौरान कुल 4,80,583 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दी है। इनमें 1,72,890 लोगों की जान गई और 4,62,825 लोग घायल हुए।'' जोमैटो और उबर ने सड़क सुरक्षा के लिए ‘सड़क सुरक्षा अभियान' का समर्थन करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ सहयोग किया। यह घोषणा गडकरी और प्रसिद्ध लेखक, कवि तथा सड़क सुरक्षा अभियान के विचारक प्रसून जोशी ने की, जिनके साथ जोमैटो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आदित्य मंगला और उबर इंडिया एवं दक्षिण एशिया के सुरक्षा संचालन प्रमुख सूरज नायर भी मौजूद थे। इस पहल के तहत दोनों कंपनियां इस संदेश को अपने मंचों पर एकीकृत कर रही हैं। जोमैटो अपने डिलीवरी पार्टनर ऐप और अपने उपभोक्ता-केंद्रित खाद्य वितरण मंच के माध्यम से सड़क सुरक्षा संदेशों का प्रसार करेगा।
- नयी दिल्ली. वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ ‘सक्रियता के साथ बातचीत' कर रहा है। गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यूरोपीय संघ के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। इसके अलावा, भारत न्यूजीलैंड के साथ भी व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। गोयल ने उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ सक्रिय बातचीत कर रहे हैं।'' मंत्री ने कहा कि भारत पहले ही मॉरीशस, ईएफटीए ब्लॉक, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते कर चुका है।मंत्री ने यह भी कहा, "हम जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौते के दूसरे चरण को अंतिम रूप देंगे।" ओमान के साथ भी जल्द ही एक व्यापार समझौते की घोषणा होने की उम्मीद है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौते को पहले ही लागू कर दिया है और अब वे इसके दायरे को व्यापक व्यापार समझौते में विस्तारित करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका ने 27 अगस्त से अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है। इससे झींगा, कपड़ा, चमड़ा और जूते जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों के निर्यात पर असर पड़ रहा है।
- अनंतपुर (आंध्र प्रदेश). आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को कहा कि राज्य की पूर्ववर्ती युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि वर्तमान तेदेपा नीत राजग सरकार ने राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है। यहां 'सुपर सिक्स सुपर हिट' सभा को संबोधित करते हुए नायडू ने वाई एस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली राज्य की पूर्ववर्ती सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह बेचैनी, बेरोजगारी और मादक पदार्थ की समस्याओं से ग्रस्त थी। उन्होंने वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी को विधानसभा में आने और लोगों की समस्याओं पर चर्चा में हिस्सा लेने की चुनौती दी।उन्होंने कहा, ‘‘पूर्ववर्ती सरकार ने जहां 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, जबकि तेदेपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश लेकर आयी। यह हमारी साख है। यह हमारा ब्रांड है।'' मुख्यमंत्री ने जीएसटी दर में बदलाव के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की, जिसके कारण कई उत्पादों की कीमतों में कमी आयी है। नायडू ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 'अन्नदाता सुखीभव' योजना (किसानों को वित्तीय सहायता) के तहत पहली किस्त में 47 लाख किसानों के बैंक खातों में 3,173 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आंध्र प्रदेश में पांच करोड़ महिलाओं ने मुफ़्त बस सेवा का लाभ उठाया है, जिससे 200 करोड़ रुपये बचे हैं। नायडू ने बताया कि 'दीपम 2.0' योजना के तहत पात्र परिवारों को 1,704 करोड़ रुपये की लागत वाले 2.45 करोड़ एलपीजी सिलेंडर दिए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सुपर सिक्स योजनाएं सुपरहिट रही हैं और मैं किसानों, महिलाओं और युवाओं को उनके अपार समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं।'' 'सुपर सिक्स' चुनावी वादों में कल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं, जैसे महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, प्रत्येक पात्र स्कूल जाने वाले बच्चे को 15,000 रुपये प्रति वर्ष तथा किसानों और अन्य लोगों के लिए 20,000 रुपये प्रति वर्ष। नायडू ने कहा कि सरकार अपने "सुपर सिक्स" चुनावी वादों को पूरा कर रही है और आश्वासन दिया कि राज्य में किसानों के लिए यूरिया की कोई कमी नहीं होगी।वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री नायडू ने कहा, "जगन, मैं आपको विधानसभा में आकर मेडिकल कॉलेज पर चर्चा करने की चुनौती देता हूं। विपक्ष का दर्जा न होने पर भी, आपको उपस्थित होकर चर्चा करनी चाहिए। आपकी विपक्ष की स्थिति जनता तय करेगी, पार्टी नहीं।'' उन्होंने कहा कि वाईएसआरसीपी प्रमुख, जिन्हें मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे बात करते हैं जैसे उन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो और कहते हैं कि सिर्फ जमीन देने से कॉलेज नहीं चलते। वाईएसआरसीपी प्रमुख रेड्डी ने प्रस्तावित सरकारी मेडिकल कॉलेज के "निजीकरण" के आंध्र प्रदेश सरकार के फ़ैसले की आलोचना की थी और इसे "भ्रष्टाचार का एक उदाहरण" बताया था और सत्ता में लौटने के बाद उन्हें राज्य के नियंत्रण में वापस लाने का संकल्प जताया था। रेड्डी की यह टिप्पणी आंध्र प्रदेश कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत 10 नये मेडिकल कॉलेज विकसित करने के फैसले के बाद आई थी। नायडू ने कहा कि राज्य की जनता ने तेदेपा और उसके सहयोगियों को स्पष्ट जनादेश दिया है, वाईएसआरसीपी को विपक्ष का दर्जा देने से इनकार कर दिया है, इससे प्रतिबिंबित होता है कि जगन के नेतृत्व को "पूरी तरह से नकार दिया गया''।उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में 57 प्रतिशत लोगों ने राजग को वोट दिया, जिसके परिणामस्वरूप 164 सीट मिलीं, जिससे विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं बची। उन्होंने कहा कि 3,850 करोड़ रुपये की लागत से, कृष्णा नदी के पानी को हंड्री-नीवा परियोजना के माध्यम से कुप्पम तक पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि पट्टिकोंडा, जीदीपल्ली, पेन्ना अहोबिलम, गोलापल्ली, चेरलोपल्ली, अदाविपल्ली और गजुलादिन्ने की परियोजनाओं को पानी से भरा जा रहा है। नायडू ने कहा कि रायलसीमा क्षेत्र में रक्षा, अंतरिक्ष, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल उद्योग, ड्रोन सिटी और हरित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित होंगी, जबकि सौर और पवन ऊर्जा इस क्षेत्र को ऊर्जा प्रदान करेंगी और इसे रत्नाला सीमा (रत्नों की भूमि) में बदल देंगी। नायडू ने कहा कि यह सभा केवल यह संदेश देने के लिए है कि राज्य की राजग गठबंधन सरकार ने अपना वादा निभाया है। उप-मुख्यमंत्री पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश भाजपा प्रमुख पी वी एन माधव ने भी संबोधित किया।
- कोलकाता. सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक ने सभी अवधियों के लिए कोष की सीमांत लागत पर आधारित ब्याज दरों (एमसीएलआर) में 0.05 प्रतिशत की कटौती करने के साथ अपनी 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल बढ़ा दिया है। एमसीएलआर ज्यादातर खुदरा और कंपनी ऋणों के लिए मानक दर के तौर पर काम करता है।बैंक ने बुधवार को कहा कि 10 सितंबर से प्रभावी, एक वर्षीय एमसीएलआर को 8.95 प्रतिशत से घटाकर 8.90 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि एक दिन के लिए, एक महीने, तीन महीने और छह महीने की ऋण अवधि के लिए ऐसी उधारी दरों में भी 0.05 प्रतिशत की कटौती की गई है। यूको बैंक ने 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल में संशोधन किया है। इसे 6.51 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.78 प्रतिशत कर दिया गया है। बैंक ने कहा कि रेपो दर से जुड़ी दरें, आधार दर और मानक प्रधान उधारी दर (बीपीएलआर) में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
- मुंबई. आयकर में छूट के साथ कर्मचारियों का झुकाव वित्तीय नियोजन की ओर हुआ है। लगभग 57 प्रतिशत लोग अपनी अतिरिक्त आय को बचत और निवेश में लगा रहे हैं। नई कर व्यवस्था लागू होने के छह महीने बाद, एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। रोजगार के बारे में सूचना देने वाला मंच नौकरी की एक रिपोर्ट में मंगलवार को कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025-26 की नई कर व्यवस्था लागू होने के छह महीने बाद, 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष (एलपीए) तक कमाने वाले पेशेवर सोच-विचार कर खर्च की तुलना में बचत, निवेश और ऋण चुकाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह रिपोर्ट नौकरी द्वारा 12.75 लाख रुपये प्रति वर्ष तक कमाने वाले 20,000 से अधिक पेशेवरों के देश भर में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है। इन लोगों पर कर देनदारी अब शून्य है। हालांकि, रिपोर्ट में पाया गया कि नई कर व्यवस्था को लेकर सभी लोग जागरूक नहीं हैं।रिपोर्ट में कहा गया है कि नए लोग सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं। 64 प्रतिशत ने लाभों के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कही है, वहीं 43 प्रतिशत प्रतिभागियों ने स्वीकार किया कि वे या तो स्पष्ट नहीं हैं या बदलावों से पूरी तरह अनजान हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 57 प्रतिशत प्रतिभागी अपनी अतिरिक्त आय को बचत और निवेश में लगा रहे हैं, जबकि 30 प्रतिशत इसका इस्तेमाल कर्ज चुकाने में कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्रतिशत लोग ही अतिरिक्त धन को उपभोग में लगा रहे हैं। इसमें नौ प्रतिशत अपनी जीवनशैली में सुधार को लेकर खर्च कर रहे हैं और केवल चार प्रतिशत यात्रा और अवकाश पर खर्च कर रहे हैं।रिपोर्ट में उद्योग-वार स्पष्ट अंतर भी उजागर किया गया है। इसमें उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र के 76 प्रतिशत पेशेवर अपनी अतिरिक्त आय की बचत के साथ सबसे आगे हैं। इसके बाद वाहन (63 प्रतिशत) और औषधि (57 प्रतिशत) क्षेत्र के पेशेवर हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों (64 प्रतिशत) और होटल (60 प्रतिशत से अधिक) क्षेत्र के कर्मचारी दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति योजना और निवेश के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्ध हैं। इसके अलावा, दिल्ली और गुरुग्राम के पेशेवर बचत के मामले में शीर्ष पर हैं। यहां क्रमशः 63 प्रतिशत और 64 प्रतिशत लोग अपनी अतिरिक्त आय अलग रखते हैं। इसके अलावा, चेन्नई में 44 प्रतिशत प्रतिभागियों ने ऋण चुकाने पर ध्यान दिया, जबकि मुंबई सेवानिवृत्ति से जुड़ी बचत में अग्रणी रहा। वहां 51 प्रतिशत प्रतिभागी अपनी अतिरिक्त आय को विशेष रूप से सेवानिवृत्ति निधि में लगा रहे हैं।
- नयी दिल्ली. भारतीय परिवारों का औसत तिमाही खर्च पिछले तीन वर्षों में लगातार 33 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2025 में 56,000 रुपये हो गया। शहरी और ग्रामीण भारत में उपभोग व्यवहार पर 'वर्ल्डपैनल बाय न्यूमेरेटर' की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में हर साल घरेलू खर्च में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खर्च बढ़ा है। इसके मुताबिक, ‘‘घरेलू खर्च लगातार बढ़ रहा है। औसत तिमाही खर्च 2022 में लगभग 42,000 रुपये से बढ़कर 2025 में 56,000 रुपये से अधिक हो गया। शहरी परिवार सबसे अधिक खर्च कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण परिवारों में भी तेज उछाल देखा गया है, जो देश भर में बजट पर बढ़ते दबाव को रेखांकित करता है।'' शहरी बाजारों में औसत तिमाही खर्च जून, 2022 में 52,711 रुपये था और यह बढ़कर मार्च, 2024 में 64,583 रुपये और मार्च, 2025 में 73,579 रुपये हो गया। इसी तरह, ग्रामीण परिवारों का औसत तिमाही खर्च जून, 2022 में 36,104 रुपये था और यह बढ़कर मार्च, 2025 में 46,623 रुपये हो गया। यह रिपोर्ट 6,000 परिवारों के बीच किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है।
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देहरादून. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे तथा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। प्रधानमंत्री शाम को सवा चार बजे राज्य के आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे तथा शाम को पांच बजे एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जॉलीग्रांट हवाईअड्डे पहुंचकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही कारण है कि आपदा के इस कठिन समय में हमें निरंतर उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन मिलता रहा है। उनके आगमन से उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों को और बल मिलेगा।” इस मानसून सीजन में उत्तरकाशी जिले में धराली-हर्षिल, चमोली में थराली, बागेश्वर में कपकोट, पौड़ी में सैंजी जैसे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ व भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भारी तबाही हुई है। ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष एक अप्रैल से अब तक प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं में 81 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है जबकि 94 अन्य लापता हैं। इन आपदाओं में 80 लोग घायल भी हुए हैं। इन आपदाओं में 274 मकान पूरी तरह से जबकि 195 मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुल 3726 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।
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16 साल से हैं संगठन के मुखिया
नयी दिल्ली. आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत गुरुवार को 75 वर्ष के हो जाएंगे। वह 16 वर्ष से अधिक समय से संघ के प्रमुख हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में 11 सितंबर, 1950 को जन्मे भागवत आरएसएस प्रमुख के कार्यकाल की अवधि के मामले में एम एस गोलवलकर और मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बालासाहेब) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। आरएसएस के तीसरे प्रमुख रहे बालासाहेब 20 से अधिक वर्षों तक शीर्ष पद पर रहे, जबकि दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने 32 वर्षों से अधिक समय तक संगठन का नेतृत्व किया। भागवत ने लगभग 50 साल पहले आरएसएस के 'प्रचारक' के रूप में काम करना शुरू किया और मार्च 2009 में इसके सरसंघचालक (प्रमुख) बने। उनके पिता मधुकरराव भागवत भी एक 'प्रचारक' यानी एक पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता थे।
भागवत ने कुछ मौकों पर कहा था कि 75 वर्ष की आयु में सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। इसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगीं कि उनका सुझाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए था, जो 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। ये अटकलें भी लगीं कि भागवत खुद 75 वर्ष के होने पर संन्यास ले लेंगे। हालांकि, उन्होंने हाल ही में यह स्पष्ट करके इन अटकलों पर विराम लगा दिया कि वह हल्के-फुल्के अंदाज में दिए गए दिवंगत आरएसएस नेता मोरोपंत पिंगले के बयानों का उल्लेख कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने पिछले महीने विज्ञान भवन में संगठन के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान इस बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा था, "हम जीवन में कभी भी सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हैं और जब तक संघ चाहेगा, तब तक काम करने के लिए तैयार हैं।" उन्होंने कहा, "मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए।"
भागवत ने कहा, "संघ में स्वयंसेवकों को काम दिया जाता है, चाहें या न चाहें... हम वही करते हैं जो संघ हमें करने को कहता है।" भागवत ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नागपुर में एक कार्यक्रम में दिवंगत आरएसएस नेता पिंगले की वाकपटुता जाहिर करने के लिए ही उनका हवाला दिया था। उन्होंने कहा, "वह इतने वाकपटु थे कि उनकी वाकपटुता सुनकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ते... एक बार हमारे कार्यक्रम में, हम सभी अखिल भारतीय कार्यकर्ता थे और वह (पिंगले) 70 वर्ष के हो चुके थे। इसलिए, उन्हें एक शॉल दिया गया और कुछ कहने के लिए कहा गया... उन्होंने खड़े होकर कहा, “आप सोच रहे होंगे कि आपने मुझे सम्मानित किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि जब यह शॉल दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि आप शांति से कुर्सी पर बैठें और मार्गदर्शन करें। आरएसएस प्रमुख बनने से पहले भागवत संघ के सरकार्यवाह (महासचिव) थे, जो संगठन में दूसरे नंबर का पद होता है। -
नयी दिल्ली.। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी के साथ भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा की और इसके समर्थन के लिए उनका आभार जताया। मोदी ने मेलोनी के साथ फोन पर बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष समाप्त करने के तरीकों के साथ-साथ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईईसी) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की। मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत-इटली रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी संयुक्त प्रतिबद्धता दोहरायी और यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने में साझा रुचि दिखायी।'' उन्होंने कहा, ‘‘भारत-यूरोपीय संघ के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिये जाने तथा आईएमईईईसी पहल के माध्यम से संपर्क को बढ़ावा देने में इटली के सक्रिय समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मेलोनी को धन्यवाद दिया।'' भारत और यूरोपीय संघ इस वर्ष के अंत तक प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों पक्ष इस सप्ताह नयी दिल्ली में 13वें दौर की वार्ता कर रहे हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने आठ वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जून 2022 में मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर वार्ता फिर से शुरू की। भारत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने भारत-इटली के बीच निवेश, रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और आतंकवाद निरोध जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और उसका सकारात्मक आकलन किया। बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने साझेदारी को संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना-2025-29 के अनुरूप और अधिक गहरा करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। बयान में कहा गया है, ‘‘दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमति जतायी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में प्रयासों के लिए भारत का पूर्ण समर्थन दोहराया।'' इसमें कहा गया है कि मेलोनी ने पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिये जाने और 2026 में भारत द्वारा आयोजित ‘एआई इम्पैक्ट समिट' की सफलता के लिए इटली के मजबूत समर्थन दोहराया। आईएमईईईसी पहल को 2023 में दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया था।
एक नवोन्मेषी पहल के रूप में प्रस्तुत इस योजना में सऊदी अरब, भारत, अमेरिका और यूरोप के बीच व्यापक सड़क, रेलमार्ग और समुद्री परिवहन नेटवर्क की कल्पना की गई है, जिसका उद्देश्य एशिया, मध्य पूर्व और पश्चिम के बीच बेहतर समेकन सुनिश्चित करना है। - नयी दिल्ली।. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों पक्षों की टीम द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रही हैं। यह बात उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच "व्यापार बाधाओं" को दूर करने के प्रयास जारी हैं। सोशल मीडिया पर दोनों नेताओं के बीच संवाद को मुख्य रूप से भारत और अमेरिका द्वारा अपने संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर शुल्क दोगुना करने के बाद पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वह "आगामी सप्ताहों" में मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों पक्ष प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने में सफल होंगे। मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ता भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इसे अंतिम रूप देने के लिए हमारी टीम चर्चाएं कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्ज्वल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने को लेकर मिलकर काम करेंगे।'' अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को ‘ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते में जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा, ‘‘मैं आने वाले हफ्तों में अपने सबसे अच्छे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे भरोसा है कि हमारे दोनों देशों के बीच वार्ता ठीक तरह से पूरी हो जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी।'' ट्रंप ने मोदी की टिप्पणी को ‘ट्रुथ सोशल' पर भी पुनः पोस्ट किया।ऐसे संकेत मिले हैं कि भारत और अमेरिका के बीच अगले कुछ दिनों में कई कूटनीतिक बैठकें होंगी, जिनमें एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा भी शामिल है। इस दौरे में भारतीय नौसेना द्वारा लंबी दूरी के बहु-मिशन समुद्री गश्ती विमान पी-8आई के अतिरिक्त बेड़े की खरीद के लिए दिए गए ऑर्डर की अंतिम रूपरेखा पर बातचीत की जाएगी। पिछले चार दिन में यह दूसरी बार है जब ट्रंप ने भारत के साथ अपने देश के संबंधों की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप की टिप्पणियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छह सितंबर को, मोदी ने भारत-अमेरिका साझेदारी के बारे में ट्रंप के "सकारात्मक आकलन" की "गहरी" सराहना की थी। यह टिप्पणी उस पोस्ट के जवाब में की गई जब अमेरिकी नेता ने दोनों देशों के बीच "विशेष" संबंधों की प्रशंसा करते हुए कहा था कि "चिंता की कोई बात नहीं है।" ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और रूसी तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क लगाया है। इससे भारत पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है।भारत ने इन शुल्कों को ‘‘अनुचित और अवांछित'' बताया है। पिछले कुछ दिनों में ‘व्हाइट हाउस' के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो सहित ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों ने भारत को निशाना बनाने के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। मंगलवार को भी, नवारो ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट के ज़रिए भारत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, "अमेरिका भारत के साथ अनुचित व्यापार नहीं चाहता। लेकिन भारत को अमेरिकी बाज़ारों और स्कूलों तक पहुंच की सख़्त जरूरत है और वह अमेरिकी नौकरियां छीनना जारी रखना चाहता है।" नवारो ने यह भी दावा किया कि "भारत के आसमान छूते टैरिफ" अमेरिका की नौकरियां छीन रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, "भारत रूसी तेल पूरी तरह से मुनाफे के लिए खरीदता है। उससे होने वाली आय पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन देती है।" रूस से कच्चे तेल की खरीद का बचाव करते हुए, भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाज़ार की गतिशीलता से प्रेरित है। दो दशकों से भी ज़्यादा समय तक घनिष्ठ सहयोग के बाद पिछले कुछ हफ़्तों में भारत-अमेरिका संबंधों में भारी तनाव देखा गया। यह तनाव तब शुरू हुआ जब व्यापार समझौते पर बातचीत में रुकावट आई। ट्रंप के बार-बार यह दावा करने से संबंधों में और तल्खी आ गई कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को रोक दिया। भारत यह कहता रहा है कि दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत के बाद संघर्ष समाप्त हो गया।पिछले कुछ महीनों में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए कई दौर की बातचीत की, लेकिन कृषि और डेयरी सहित कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मतभेदों के कारण इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट ने बिहार में मोकामा और मुंगेर के बीच चार लेन का नया हाईवे बनाने की मंजूरी दी। यह हाईवे 82.4 किलोमीटर लंबा होगा और बक्सर–भागलपुर हाई-स्पीड कॉरिडोर का हिस्सा होगा। इसे बनाने में कुल 4,447.38 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
नई सड़क मोकामा, बरहिया, लखीसराय, जमालपुर और मुंगेर जैसे शहरों को जोड़ेगी और आगे भागलपुर तक जाएगी। यह इलाका तेजी से औद्योगिक हब बन रहा है। मुंगेर में ऑर्डनेंस फैक्ट्री, जमालपुर में लोकोमोटिव वर्कशॉप और बरहिया में खाद्य पैकेजिंग और वेयरहाउसिंग केंद्र बन रहे हैं। भागलपुर सिल्क उद्योग और लॉजिस्टिक्स हब के लिए जाना जाता है।नई हाईवे से माल ढुलाई तेज होगी, यात्रा का समय सिर्फ 1.5 घंटे होगा और गाड़ी सुरक्षित चल सकेगी। यहां वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। इस परियोजना से लगभग 14.83 लाख लोगों को सीधे और 18.46 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। भविष्य में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से और भी नौकरी के मौके बनेंगे। -
सिंगरौली । मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में नवानगर थाना पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ओडिशा से आए दो लोगों सहित पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया। जिनमें तीन पुरुष और दो महिलाएं शामिल हैं। मौके से धार्मिक किताबें और कुछ नकदी भी जब्त की गई है।
बताया जा रहा है कि ओडिशा से आए दो व्यक्तियों ने पिछले 10 सालों से एनसीएल की खाली जमीन पर अवैध कब्जा कर स्थानीय लोगों की मदद से धर्मांतरण का गोरखधंधा का काम शुरू किया था। ये लोग पहले कुछ स्थानीय लोगों को अपने झांसे में लेकर क्षेत्र की जानकारी जुटाते थे। इसके बाद कॉलेज के छात्र-छात्राओं और स्थानीय पुरुषों-महिलाओं को निशाना बनाकर उन्हें पैसे लेकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते थे।करीब 50 लोगों का कराया धर्मांतरणदावा है कि इस रैकेट के जरिए अब तक करीब 50 लोगों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। नवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी को मंगलवार देर रात सूचना मिली कि एक बस्ती में कुछ लोग स्थानीय लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से धर्मांतरण करा रहे हैं। सूचना मिलते ही त्रिपाठी ने अपनी टीम के साथ मौके पर छापेमारी की। वहां करीब 100 लोग इकट्ठा थे।पुलिस कार्रवाई में पकड़ा गया धर्मांतरण गिरोहनवानगर थाना प्रभारी कपूर त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी को बताया कि सूचना मिली थी कि एक बस्ती में कुछ लोग स्थानीय लोगों को बरगलाकर अवैध रूप से उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इस सूचना पर तुरंत एक्शन लिया गया। मौके पर जाकर देखा तो करीब 100 लोग वहां इकट्ठा थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। इन आरोपियों से पूछताछ जारी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभी हिरासत में लिए गए आरोपियों से मामले की जानकारी ली जा रही है और अन्य लोगों की जानकारी मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। -
नई दिल्ली। राजस्थान सरकार ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यह कदम नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच उठाया गया है, जिनकी अगुवाई ‘जेन जी’ कर रही है। इसके चलते बीते मंगलवार को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे “दिल दहला देने वाली घटना” बताया और कहा कि राज्य सरकार नेपाल में रह रहे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से बात की और मौजूदा हालात की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने नेपाल में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों से अपील की कि वे भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क बनाए रखें और भारत सरकार की ओर से जारी सलाह का पालन करें। इसके लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय में एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है।सहायता के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 0141-2740832और0141-2741807 तथा व्हाट्सऐप नंबर 9784942702 जारी किए गए हैं। नेपाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। नेपाली सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू और प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं। प्रदर्शन 8 सितंबर से शुरू हुए जब नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। यह प्रतिबंध केवल एक ट्रिगर साबित हुआ, जिसके बाद लोगों ने सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप लगाते हुए जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 500 लोग घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय और कई अन्य सरकारी इमारतों में आग लगा दी। स्थिति को काबू में करने के लिए काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है।- -
मुंबई. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर अगले महीने यहां आयोजित होने वाले वार्षिक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) में शामिल होंगे। आयोजकों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार, सात अक्टूबर से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के नियामकों सहित दुनिया भर के एक दर्जन से अधिक केंद्रीय बैंक भी शामिल होंगे। इस सालाना कार्यक्रम में दुनिया भर के लगभग 500 निवेशक और 400 प्रदर्शक शामिल होंगे।
सम्मेलन के चेयरमैन क्रिस गोपालकृष्णन ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की उपस्थिति इस आयोजन को एक विचार नेतृत्व मंच के रूप में प्रेरित करेगी। यह संपूर्ण मानवता के लिए समान प्रगति के लिए पर्यावरण अनुकूल मार्ग तैयार करेगा और वित्त को अधिक समावेशी और लचीला बनाने के लिए नया रूप प्रदान करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ब्रिटेन और भारत दुनिया के जीवंत आर्थिक संबंधों में से एक साझा करते हैं। वित्तीय सेवाएं और प्रौद्योगिकी इस सहयोग की आधारशिला हैं। इसमें वित्तीय प्रौद्योगिकी निर्यात और नियामकीय नवोन्मेष में ब्रिटेन के वैश्विक नेतृत्व और भारत के बेजोड़ डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और एक अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के बीच तालमेल के महत्वपूर्ण अवसर हैं।'' स्टार्मर की यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच प्रगाढ़ होते व्यापारिक संबंधों के बीच हो रही है। दोनों देशों ने हाल ही में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
