नयी दिल्ली.  उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपीलीय न्यायाधिकरणों से कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जिन लोगों का नाम जोड़ने के लिए तत्काल सुनवाई का मामला बनता है, उनकी याचिकाओं पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए। सुनवाई की शुरुआत में भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में भारी मतदान पर खुशी जताई। पश्चिम बंगाल में 152 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुए पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सीजेआई ने कहा, ''भारत के एक नागरिक के रूप में, मैं मतदान प्रतिशत देखकर बहुत खुश हूं। जब लोग मतदान के अधिकार का प्रयोग करते हैं, तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होती है।'' न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली भी पीठ में शामिल हैं। पीठ राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी भारी मतदान प्रतिशत की सराहना की और राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में केंद्रीय बलों की भूमिका की प्रशंसा की। पश्चिम बंगाल में चुनावों में हिंसा का इतिहास रहा है। शीर्ष अदालत ने मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों से कहा कि वे लंबित मुद्दों के निस्तारण के लिए अदालत द्वारा नियुक्त 19 अपीलीय न्यायाधिकरणों का रुख करें, जिनमें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले भी शामिल हैं। न्यायालय ने अपीलीय न्यायाधिकरणों से कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए तत्काल सुनवाई का मामला बनता है, उन्हें प्राथमिकता देकर सुनवाई की जाए। मतदाता सूचियों में शामिल किए जाने या न किए जाने के मुद्दे पर प्रधान न्यायाधीश ने पीड़ित व्यक्तियों को प्रशासनिक और न्यायिक दोनों पक्षों से शिकायतों के निवारण के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने की छूट भी प्रदान की। पीठ ने अपने आदेश में कहा, ''हमारे 13 अप्रैल के आदेश में अधिकांश मुद्दों का व्यापक रूप से जवाब दिया जा चुका है। हालांकि हम समझ सकते हैं कि कुछ समस्याएं रोज़ाना के आधार पर उत्पन्न होती रहेंगी, जिन पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अपीलीय न्यायाधिकरण का ध्यान आवश्यक हो सकता है। लंबित मामलों के निपटारे के लिए प्रशासनिक पक्ष पर मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाने की स्वतंत्रता दी जाती है।'' इससे पहले शीर्ष अदालत ने आदेश दिया था कि जिन लोगों की याचिकाएं अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा 21 अप्रैल या 27 अप्रैल से पहले स्वीकार कर ली गई थीं, उन्हें क्रमशः चुनाव के पहले या दूसरे चरण में मतदान करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि केवल अपील लंबित होने मात्र से किसी को मतदान का अधिकार नहीं मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, उनके लगभग 60 लाख दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल तथा पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड के करीब 700 न्यायिक अधिकारियों को तैनात किया गया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने या बाहर किए जाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की अध्यक्षता में 19 न्यायाधिकरण गठित किए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मतदाता सूची में बने रहने के अधिक महत्वपूर्ण अधिकार पर पीठ बाद में विचार करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता और तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने भी विधानसभा चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान की सराहना की और कहा कि लोग देश के हर कोने से वोट डालने आए क्योंकि उन्हें डर था कि यदि इस बार मतदान नहीं किया तो उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के केवल 139 दावों या अपीलों पर ही अपीलीय न्यायाधिकरणों द्वारा अब तक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे 27 लाख लोग सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं।

नयी दिल्ली।  विपक्षी दलों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के संदर्भ में शुक्रवार को राज्यसभा को नया नोटिस सौंपा। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश ने बताया कि संसद के उच्च सदन के 73 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला यह नोटिस राज्यसभा के महासचिव पी सी मोदी को दिया गया है। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''राज्यसभा के 73 विपक्षी सदस्यों ने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 15 मार्च, 2026 को और उसके बाद किए गए कृत्यों और चूक के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (5) के साथ पठित अनुच्छेद 124 (4), धारा 11 (2) तथा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत पद से हटाने की प्रार्थना करते हुए प्रस्ताव का नोटिस राज्यसभा महासचिव को सौंपा है।'' उन्होंने कहा कि सीईसी के खिलाफ अब नौ विशिष्ट आरोप हैं जिन्हें काफी विस्तार से दस्तावेजीकृत किया गया है और इन्हें आसानी से नकारा या खारिज नहीं किया जा सकता । रमेश ने दावा किया, ''सीईसी संविधान पर हमला जारी रखे हुए हैं। यह अत्यंत अपमानजनक है कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आदेशों का पालन करने के लिए पद पर बने हुए हैं।'' इससे पहले लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 विपक्षी सदस्यों ने बीते 12 मार्च को दोनों सदनों में कुमार के खिलाफ नोटिस सौंपा था। हालांकि राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छह अप्रैल को इसे अस्वीकार कर दिया था। विपक्षी सांसदों ने अपने पहले के नोटिस में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार पर ''कार्यपालिका के इशारे पर काम करने'' का आरोप लगाया था। इसके अलावा, उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को ''बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करने'' का भी आरोप लगाया था।

पटना. बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों के परिजनों को अब कुल आठ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत चार लाख रुपये बीमा कंपनी की ओर से दिए जाएंगे, जबकि शेष चार लाख रुपये राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि पहले दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों के बाद प्रभावित परिवारों को अक्सर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और नई व्यवस्था लागू होने के बाद सहायता राशि सीधे लाभार्थी परिवारों तक पहुंचाई जाएगी। सरकार ने संबंधित विभागों को प्रक्रिया सरल और त्वरित बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को समय पर सहायता मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राहत देने के साथ-साथ सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

 नई दिल्ली। खान मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष की सफलता के बाद, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) में खनन क्षेत्र सुधारों पर 5,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक प्रोत्साहन तंत्र को शामिल किया गया है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, योजना के इस घटक के लिए परिचालन दिशानिर्देश हाल ही में मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं और राज्यों में खनन क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफे के बाद राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया। शुक्रवार को वह भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से हुई। इस दौरान अशोक मित्तल और संदीप पाठक भी उनके साथ मौजूद रहे। नितिन नबीन ने मिठाई खिलाकर सभी नेताओं का स्वागत किया।

 नयी दिल्ली.  हवाई मार्ग से होकर फ्रांस से गुजरने वाले भारतीयों को अब पारगमन वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि फ्रांसीसी सरकार ने इस आवश्यकता को समाप्त करने के लिए एक समझौते को लागू कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यहां अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में यह घोषणा करते हुए कहा कि भारत इस कदम का स्वागत करता है। बाद में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फ्रांस के यूरोपीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन की व्यवस्था अब फ्रांसीसी सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जायसवाल ने कहा कि यह निर्णय भारत और फ्रांस के बीच स्थायी साझेदारी को दर्शाता है, जिसे राष्ट्रपति मैक्रों की हालिया भारत यात्रा के दौरान 'विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया गया था, साथ ही लोगों की सुगम आवाजाही को और सुविधाजनक बनाने और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भी है। जायसवाल ने कहा, "फ्रांस सरकार ने अब इस समझौते को लागू कर दिया है, और 10 अप्रैल, 2026 से भूमि पारगमन फ्रांस से केवल हवाई मार्ग से गुजरने वाले भारतीय नागरिकों को अब मुख्य वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।" उन्होंने कहा, "हम फ्रांसीसी हवाई अड्डों से होकर गुजरने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-मुक्त पारगमन के संचालन की घोषणा का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, इस साल फरवरी में मुंबई में हुई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों की बैठक के दौरान भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए पारगमन वीजा की आवश्यकता को समाप्त करने पर सहमति बनी थी।"

 नयी दिल्ली.  भारत ने अपने हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमानों पर लगाए गए प्रतिबंध को मंगलवार को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया। प्रतिबंध में इस नवीनतम विस्तार के साथ, पाकिस्तान के विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र बंद रहने की अवधि अब एक वर्ष से अधिक हो जाएगी। यह फैसला 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम आतंकी हमले के कुछ दिनों बाद पहली बार लागू किया गया था। बुधवार को जारी 'नोटिस टू एयरमेन' (नोटम) में कहा गया है कि भारतीय हवाई क्षेत्र पाकिस्तान में पंजीकृत विमानों और पाकिस्तानी एयरलाइंस या ऑपरेटर द्वारा संचालित या स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों, सैन्य विमानों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल, 2025 को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद, भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे के विमानों के लिए अपने-अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए थे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए विभिन्न कदमों के तहत लगाया गया यह प्रतिबंध शुरू में 24 मई, 2025 तक था और बाद में इसे हर महीने बढ़ाया गया। आम तौर पर, 'नोटम' ऐसा नोटिस होता है जिसमें उड़ान संचालन से जुड़े कर्मियों के लिए आवश्यक जानकारी शामिल होती है। पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण अब भारतीय विमानन कंपनियां विभिन्न अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों तक पहुंचने के लिए लंबे मार्ग अपना रही हैं।

 भुवनेश्वर. ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य के युवाओं के लिए अगले दशक को स्वर्णिम युग बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। माझी ने यहां 'बिजनेस एमिनेंस अवार्ड्स 2026' में अपने संबोधन में कहा, "दो साल पूरे होने से पहले ही हमारी सरकार को 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। इस अवधि के दौरान 2.80 लाख करोड़ रुपये की औद्योगिक परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं, जिनसे दो लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजित होगा।" उन्होंने कहा कि कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने ओडिशा में निवेश करना शुरू कर दिया है क्योंकि 'वे यहां अवसर और स्थिरता देखती हैं एवं उन्हें स्वच्छ शासन पर भरोसा है।' माझी ने बताया कि सेमी-कंडक्टर क्षेत्र के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, हरित ऊर्जा, डेटा सेंटर, आधुनिक विनिर्माण और नए बुनियादी ढांचे में भी भारी निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है – ऐसा निवेश वातावरण बनाना जहां उद्योग का विकास हो, लोगों को लाभ मिले और युवाओं को रोजगार प्राप्त हो।" माझी ने कहा कि उनकी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य युवाओं को सशक्त बनाना और उनके लिए पर्याप्त अवसर सृजित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा न केवल नौकरी चाहने वाले होंगे, बल्कि नौकरी देने वाले भी होंगे।

 नयी दिल्ली.  तंजानिया में खोपड़ी की एक दुर्लभ विकृति के साथ पैदा हुए पांच महीने के बच्चे की राष्ट्रीय राजधानी के एक अस्पताल में जटिल सर्जरी की गई जिसमें उसकी खोपड़ी का पुनर्निर्माण किया गया। डॉक्टरों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बीएलके-मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के एक बयान के अनुसार बच्चे में 'क्रैनियोसिनोस्टोसिस' नाम की बीमारी पाई गई, जिसमें खोपड़ी की हड्डियां समय से पहले जुड़ जाती हैं। इससे सिर का आकार असामान्य हो जाता है और मस्तिष्क के विकास में रुकावट आ सकती है। इस मामले में विकृति के कारण 'स्कैफोसेफली' हो गई थी, जिससे सिर असामान्य रूप से लंबा और पतला दिखाई देता है। बच्चे को ऑपरेशन के तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। यह परिवार विशेष उपचार की तलाश में तंजानिया से आया था। बयान के मुताबिक, बच्चे की उच्च जोखिम वाली सर्जरी की गई, जिसे 'क्रेनियल वॉल्ट रिमॉडलिंग (मॉडिफाइड पाई-प्लास्टी)' कहा जाता है और इसमें खोपड़ी को दोबारा बनाकर सही आकार दिया जाता है।

 मुंबई. अदाणी समूह के स्वामित्व वाले नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (एनएमआईए) से इस वर्ष के अंत तक प्रतिदिन लगभग 50,000 यात्रियों के आने-जाने की उम्मीद है। इसके साथ यहां करीब 380 उड़ान परिचालन (एटीएम) प्रतिदिन होने का अनुमान है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, हवाईअड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें गर्मियों के मौसम से शुरू होने की योजना थी, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में जारी संघर्ष के कारण इन्हें फिलहाल टाल दिया गया है। यह नया हवाईअड्डा पिछले वर्ष 25 दिसंबर को घरेलू उड़ानों के साथ शुरू हुआ था। अभी यहां रोजाना लगभग 20,000 यात्री आते-जाते हैं और करीब 150 उड़ानें संचालित होती हैं। सूत्रों ने बताया, "हवाईअड्डा अभी रोजाना 20,000 यात्रियों को संभाल रहा है। उम्मीद है कि दिसंबर तक यह संख्या बढ़कर करीब 50,000 हो जाएगी और उड़ानों की संख्या भी बढ़कर लगभग 380 तक पहुंच सकती है। जिस तरह से यात्री बढ़ रहे हैं, उससे और भी ज्यादा वृद्धि की संभावना है।" सूत्रों के मुताबिक, इंडिगो एयरलाइन इस हवाईअड्डे की सबसे बड़ी भागीदार है और यहां की कुल उड़ानों में इसकी हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है, जो आगे बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत तक हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत को लेकर इंडिगो की ओर से भी तैयारी दिखाई दे रही है और शुरुआत में करीब 16 आगमन और 16 प्रस्थान वाली उड़ानें चलाने की योजना थी। हालांकि, खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय सेवाओं की शुरुआत फिलहाल टाल दी गई है। कुछ एयरलाइंस लंबी दूरी की उड़ानों के लिए भी संपर्क कर रही हैं, लेकिन अभी कोई अंतिम समयसीमा तय नहीं की गई है।

नयी टिहरी. उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा क्षेत्र में एक मैक्स वाहन के गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि चंबा-कोटी कॉलोनी मार्ग पर नैल गांव के पास अपराह्न करीब सवा दो बजे यह हादसा हुआ जब वाहन अचानक अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के समय वाहन में कुल 10 लोग सवार थे। उन्होंने बताया कि हादसे का शिकार हुए सभी यात्री घनसाली क्षेत्र के निवासी थे और संपत लाल (65) के शव का हरिद्वार में अंतिम संस्कार करने के बाद वापस लौट रहे थे। जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव एवं राहत कार्य चलाया। मृतकों में संपत लाल का पुत्र प्रेम लाल (36) और वाहन चालक शिव सिंह (35) भी शामिल हैं। अन्य पांच मृतकों की पहचान आशा लाल (40), विजय लाल (36), महावीर (60), सेहत लाल (65) और लक्ष्मण (33) के रूप में की गयी है जबकि एक मृतक की शिनाख्त अभी नहीं हो पायी है। हादसे में घायल हुए दो व्यक्तियों को टिहरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ अमित राय ने बताया कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। धामी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिजनों को यह असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

देहरादून.  उत्तराखंड के उच्च गढ़वाल हिमालयी क्षेत्र में स्थित विश्वप्रसिद्ध बदरीनाथ धाम के कपाट छह माह बंद रहने के बाद बृहस्पतिवार को फिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। पूर्व निर्धारित मुहूर्त के अनुसार, सुबह सवा छह बजे चमोली जिले में स्थित मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा अर्चना के साथ खोल दिए गए। इस दौरान देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खुलने के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। कपाट खुलने के दौरान पूरा वातावरण ढोल-नगाड़ों व सेना के बैंड की मधुर धुनों और हजारों की संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं के 'जय बदरी विशाल' के जयकारों से भक्तिरस से सराबोर हो उठा। मंदिर को इस अवसर पर रंग-बिरंगे और सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था, जिसने नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए। मान्यताओं के अनुसार, वर्ष में छह महीने (ग्रीष्मकाल में) श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जबकि बाकी के छह महीने (शीतकाल में) यहां देवता स्वयं भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, जिसमें मुख्य पुजारी देवर्षि नारद होते हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही इस साल की चारधाम यात्रा पूरी तरह से शुरू हो गयी है। उत्तराखंड के चार धामों में शामिल तीन अन्य धाम-गंगोत्री, यमुनोत्री तथा केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में 91.78 प्रतिशत और तमिलनाडु में 84.69 प्रतिशत मतदान
नयी दिल्ली। पश्चिम बंगाल में 91.78 प्रतिशत और तमिलनाडु में 84.69 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद से विधानसभा चुनावों में इन दोनों राज्यों में अब तक का सबसे उच्चतम मतदान प्रतिशत है। तमिलनाडु में जहां एक ही चरण में चुनाव हुए, वहीं पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। नौ अप्रैल को असम और पुडुचेरी ने क्रमशः 85.38 प्रतिशत और 89.83 प्रतिशत मतदान दर्ज करके, इन दोनों राज्यों में अब तक की सबसे अधिक चुनावी भागीदारी का रिकॉर्ड तोड़ा था।
  निर्वाचन आयोग (ईसी) के अनुसार, इससे पहले तमिलनाडु में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत 78.29 प्रतिशत (2011 के विधानसभा चुनाव) और पश्चिम बंगाल में 84.72 प्रतिशत (2011) था। दोनों राज्यों में, पुरुषों की तुलना में महिला मतदाताओं ने अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तमिलनाडु में महिलाओं की भागीदारी 85.76 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि पुरुषों की भागीदारी 83.57 प्रतिशत थी। पश्चिम बंगाल में 92.69 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान केंद्रों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 90.92 रहा। मतदान में हुई प्रभावशाली भागीदारी पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने कहा, "स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक के सबसे अधिक मतदान प्रतिशत के लिए, निर्वाचन आयोग दोनों राज्यों के प्रत्येक मतदाता को सलाम करता है।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों में आज यानी गुरुवार को मतदान होने हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। गुरुवार सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में पिछली बार 2021 में 82.30 फीसदी मतदान हुआ था। आयोग की कोशिश है कि इस बार इससे भी अधिक वोटिंग हो।
हालांकि, वोटिंग का कुल प्रतिशत पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण की होने वाली वोटिंग के बाद ही सामने आएगा। लेकिन, पहले चरण के मतदान में भी आयोग कोशिश कर रहा है कि अधिक से अधिक मतदाता अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें।

नयी दिल्ली. भारत ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि होर्मुज जलडमरूमध्य से अपने जहाजों को सुरक्षित पार कराने के लिए उसने ईरान को नकद या क्रिप्टोकरेंसी में कोई भुगतान किया है। यह स्पष्टीकरण उस घटना के बाद आया है, जिसमें 18 अप्रैल को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे दो भारतीय जहाजों पर ईरानी बलों ने गोलीबारी की थी, जिसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा। बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि 'सनमार हेराल्ड' जहाज को सुरक्षित मार्ग देने के लिए ईरान को भुगतान किए जाने के बारे में चलाई जा रही खबरें 'फर्जी' हैं। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "ऐसी खबरें फैल रही हैं कि सनमार हेराल्ड जहाज के कप्तान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गॉर्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की नौसेना इकाई से जुड़े लोगों को भुगतान किया, जो कि पूरी तरह गलत है। जहाज के मालिक से बात करने पर उन्होंने कोई भुगतान न किए जाने की पुष्टि की।" इससे पहले, सोशल मीडिया पर सामने आई एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में 'सनमार हेराल्ड' के कप्तान को यह कहते सुना गया कि उन्हें पहले जलमार्ग पार करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन बाद में उन पर गोलीबारी शुरू कर दी गई। कुछ रिपोर्ट में इस घटना को कथित 'क्रिप्टो ठगी' से जोड़ते हुए दावा किया गया था कि फर्जी लोग जहाज मालिकों से सुरक्षित मार्ग दिलाने के नाम पर पैसे मांग रहे हैं। हालांकि, सरकार ने इन दावों को भी खारिज कर दिया। चेन्नई स्थित पोत परिवहन कंपनी सनमार शिपिंग ने भी एक बयान में अपने जहाज की सुरक्षित निकासी के लिए किसी तरह के भुगतान से इनकार किया। उसने कहा कि वह संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर जहाज की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित कर रही है। पोत परिवहन मंत्रालय ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर स्थिति का आकलन करता है और उसी के आधार पर फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय जहाजों को जलडमरूमध्य पार करने की सलाह दी जाती है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी का परिवहन होता है। पश्चिम एशिया क्षेत्र में बढ़ते तनाव के कारण इस मार्ग से जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर पड़ा है।

वाराणसी.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 28 अप्रैल को वाराणसी के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारियां तेज कर दी गयी हैं। वाराणसी, मोदी का संसदीय क्षेत्र है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष दिलीप पटेल ने कहा कि पार्टी की जिला और शहर इकाइयों ने प्रस्तावित महिला सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बूथ-स्तर पर जनसंपर्क अभियान की योजना बनायी है। पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री 28 अप्रैल की दोपहर वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वह 'बनारस लोकोमोटिव वर्क्स' में करोड़ों रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि रात्रि विश्राम के बाद मोदी 29 अप्रैल की सुबह 'सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज' के रिनपोछे सांगपा अस्पताल व मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे और बाद में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए हरदोई रवाना हो जाएंगे। पटेल ने महिलाओं से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह सम्मेलन पूरे देश में महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत संदेश देगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में 50 हजार से ज्यादा महिलाओं की भीड़ जुटाने के लिये जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पटेल ने बताया कि मंडल स्तर पर बैठकें पूरी हो चुकी हैं और अब महिला मोर्चा की टीमें बूथ स्तर पर घर-घर जाकर महिलाओं को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगी।

 नई दिल्ली।  देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर बुधवार को श्रीकेदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान के साथ सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। सुबह 8 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खुलते ही पूरा धाम हर-हर महादेव और जय श्री केदार के उद्घोष से गूंज उठा। सिख रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय धुन के बीच कपाट उद्घाटन का यह दिव्य क्षण और भी अलौकिक बन गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे।

 नई दिल्ली।  OpenAI ने अपने प्लेटफॉर्म ChatGPT में नया इमेज जनरेशन मॉडल ‘Images 2.0’ लॉन्च किया है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक, रियलिस्टिक और स्मार्ट विजुअल तैयार करने में सक्षम है।

 नई दिल्ली। भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। योजना ने 9 करोड़ अभिदाताओं के कुल सकल नामांकन का आंकड़ा अप्रैल 21, 2026 तारीख को पार कर लिया है।