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- नयी दिल्ली।संसद का मानसून सत्र सोमवार से आरंभ होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस सत्र के दौरान विपक्ष भी ‘नीट' पेपरलीक और रेल सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। मानसून सत्र सोमवार (22 जुलाई) से शुरू होने वाला है और 12 अगस्त को समाप्त होगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। इस सत्र में सरकार की ओर से छह विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जिनमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इस सत्र में जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी मिलेगी। इस केंद्रशासित प्रदेश में फिलहाल विधानसभा अस्तित्व में नहीं है और केंद्र का शासन है।सीतारमण सोमवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करने वाली हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने 21 जुलाई को संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है, ताकि उन मुद्दों को समझा जा सके जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने घोषणा की है कि वह एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगा और संसद में राज्य के हित के मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाएगा। बीजद संसदीय दल के अध्यक्ष चुने गए पटनायक ने अपनी पार्टी के सांसदों से ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाने को कहा है। इस सत्र में वित्त विधेयक के अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक को भी पेश करने, विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। गत बृहस्पतिवार को जारी लोकसभा बुलेटिन में कहा गया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों की भूमिका में अधिक स्पष्टता और तालमेल लाना है। भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी के लिए सक्षम प्रावधान प्रदान करने की खातिर 1934 के विमान अधिनियम को बदलने का प्रयास करता है। सत्र के दौरान पेश और पारित किए जाने वाले अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता पूर्व के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) का भी गठन किया है। बीएसी संसदीय कामकाज का एजेंडा तय करती है। समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पीपी चौधरी (भाजपा), लावू श्रीकृष्ण देवरायलु (तेदेपा), निशिकांत दुबे (भाजपा), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (भाजपा), दिलेश्वर कामत (जदयू), भर्तृहरि महताब (भाजपा), दयानिधि मारन (द्रमुक), बैजयंत पांडा (भाजपा), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), कोडिकुन्नील सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (भाजपा) और लालजी वर्मा (सपा) शामिल हैं।
- बेंगलुरु. । कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अब मध्याह्न भोजन योजना के तहत सप्ताह में छह दिन अंडे दिए जाएंगे। यह कदम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा शनिवार को कर्नाटक सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के बाद उठाया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में दो दिन अंडे उपलब्ध कराये जाते हैं। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा, "फाउंडेशन के सहयोग से स्कूल सप्ताह के सभी छह दिनों में अंडे उपलब्ध कराए जा सकेंगे, जिससे छात्रों के पोषण में काफी वृद्धि होगी। जो छात्र सांस्कृतिक प्राथमिकताओं के कारण अंडे नहीं खाते हैं, उनके लिए वैकल्पिक उच्च पोषण पूरक उपलब्ध कराया जाएगा।" कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की ऐतिहासिक पहल के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन महत्वपूर्ण है।उन्होंने बताया कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहमति पत्र के अनुसार, फाउंडेशन ने सप्ताह में चार दिन अंडे उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। प्रत्येक छात्र को एक अंडा - सरकारी छात्रों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों दोनों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थियों को स्वस्थ भोजन दिया जाना चाहिए, चाहे वे सरकारी स्कूल के हों या सहायता प्राप्त स्कूल के। उन्होंने कहा, "“मैंने देखा है कि बच्चे नाश्ता किए बिना स्कूल आते हैं और दोपहर तक बिना भोजन के रहते हैं, इसी ने हमें सप्ताह में दो बार भोजन और अंडे देने के लिए प्रेरित किया। अब अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन ने सरकार के साथ मिलकर बच्चों को सप्ताह में चार अतिरिक्त दिनों तक अंडे और पोषक आहार प्रदान करने का फैसला लिया है।" फाउंडेशन के अनुसार इन स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक के 55 लाख छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन में अंडे शामिल किए जाएंगे, ताकि उन्हें पौष्टिकता प्रदान की जा सके।
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नयी दिल्ली ।आम बजट से पहले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भारत में एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली तैयार करने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि, बेहतर बुनियादी ढांचे और उन्नत नवाचार की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा उद्योग को बजट से बहुत अधिक उम्मीद है। इसमें अच्छे इलाज तक पहुंच, गुणवत्ता में वृद्धि और शोध तथा विकास पर जोर देना चाहिए। एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स - इंडिया (एएचपीआई) के महानिदेशक डॉ गिरधर ज्ञानी ने कहा, ''उभरते स्वास्थ्य खतरों से निपटने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज हासिल करने के लिए सरकारी खर्च में वृद्धि जरूरी है।'' उन्होंने कहा कि सरकार को स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'स्वस्थ भारत' के निर्माण के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा, ''सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों को स्वायत्त राज्य बोर्डों के तहत पेशेवर बनाया जाना चाहिए, और सभी एसईसीसी-2011 लाभार्थियों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत योजना का पुनर्गठन होना चाहिए।''
अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की प्रबंध निदेशक सुनीता रेड्डी ने कहा कि देश के आर्थिक स्वास्थ्य और इसके स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के बीच महत्वपूर्ण संबंध को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र हमारी रणनीति के केंद्र में होना चाहिए। उजाला सिग्नस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन और निदेशक प्रबल घोषाल ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य सेवा खर्च को जीडीपी के 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का आग्रह किया। आईएमए के अध्यक्ष आर वी अशोकन ने बताया कि सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन काफी कम है। इसके अलावा पेयजल, स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य निर्धारकों पर किए जाने वाले खर्च को अलग से देना चाहिए। आईएमए ने बजट से पहले अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री को एक पत्र भी लिखा है। फोर्टिस हेल्थकेयर के सीईओ और प्रबंध निदेशक आशुतोष रघुवंशी ने जीडीपी के मुकाबले खर्च को 2.5 प्रतिशत तक बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देने बात कही।
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नई दिल्ली। पशु-पक्षियों से जुड़े वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोगों के चेहरे पर न सिर्फ मुस्कान आती है, बल्कि दिन भी खुशनुमा बन जाता है। कई बार ऐसे नजारे सामने आते हैं, जो इतने अद्भुत होते हैं कि हम अपना दिल हार जाते हैं.।खासकर, मां और उनके बच्चों से जुड़े वीडियो देखना लोग काफी पसंद करते हैं। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक दिल जीतने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां हंस (Mother Swan) अपने बच्चों को पीठ पर बिठाकर नदी में तैरते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मां हंस ने दोनों तरफ से अपने पंखों से एक सुरक्षात्मक कवच बनाया है.।
इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है। इसके साथ कैप्शन लिखा है- मामा हंस अपने छोटे बच्चों को ले जाते हुए... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 14.7 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं।वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां हंस अपने चार बच्चों को पीठ पर बिठाकर एक नदी को पार कर रही है। इस दौरान उसके बच्चे सुरक्षित रहें, इसके लिए उसने अपने पंखों को दोनों तरफ से कवच की तरह लगा दिया है, जो देखने में इतना मनमोहक लग रहा है कि कोई भी इसे देखकर अपना दिल हार जाए।. बच्चों के लिए मां की ममता लोगों के दिलों को जीत रही है। - गुवाहाटी । असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और राज्य के 10 जिलों में इससे प्रभावित लोगों की संख्या कम होकर 1.30 लाख रह गई है. । अधिकारियों ने यह जानकारी दी । राज्य में इस साल दो बार आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने आई केंद्रीय टीम ने अपना तीन दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एएसडीएमए) ने दौरे पर आई टीम से बाढ़ को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित करने और अंतरिम आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 500 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश करने का आग्रह किया है ।
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नई दिल्ली। श्री अमरनाथ जी के दर्शन के लिए 3 हजार 113 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास आधार-शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में दो हजार तीन सौ 15 पुरुष, छह सौ 92 महिलाएं, चार बच्चे, 87 साधु और 15 साध्वियां शामिल हैं। इनमें से एक हजार एक सौ 53 तीर्थयात्री तड़के बालतल आधार-शिविर और एक हजार नौ सौ साठ यात्री पहलगाम आधार-शिविर के लिए रवाना हुए।
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुरुपूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों को बधाई दी है।गुरु पूर्णिमा आसाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने शिक्षकों और आध्यात्मिक गुरुओं के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आज ही के दिन ऋषि वेदव्यास की जयंती भी है और इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा- नीट पेपर लीक मामले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति राजस्थान के भरतपुर चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं। 5 मई को आयोजित परीक्षा के दिन झारखंड के हजारीबाग में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की गई है। गिरफ्तार किया गया तीसरा व्यक्ति सरगना को हर तरह की सहायता उपलब्ध करा रहा था। गिरफ्तार मेडिकल छात्रों की पहचान कुमार मंगलम बिश्नोई और दीपेंद्र कुमार के रूप में हुई है। ये आरोपी सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे और घटना वाले दिन हजारीबाग में मौजूद थे।सीबीआई सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने परीक्षा के दिन उनके हजारीबाग में मौजूद होने की पुष्टि की है। गिरफ्तार किया गया तीसरा शख्स शशि कुमार पासवान एक 'ऑलराउंडर' है जो कि सरगना को हर तरह की मदद मुहैया करा रहा था।
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बलिया. उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में शनिवार को आपसी विवाद में 22 वर्षीय एक युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बांसडीह कोतवाली के सामने रोहित पाण्डेय की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गयी। पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि कुछ लड़कों में आपसी विवाद हुआ, जिसमें आरोपियों ने रोहित पाण्डेय का पीछा कर उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया। उन्होंने बताया कि रोहित को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस घटना में फिलहाल सात से आठ लोगों के नाम सामने आए हैं और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। -
जम्मू. जम्मू क्षेत्र के शांतिपूर्ण हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के बीच सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी शनिवार को जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए यहां पहुंचे। तीस जून को भारतीय सेना के 30वें प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के बाद तीन सप्ताह से भी कम समय में सेना प्रमुख का जम्मू का यह दूसरा दौरा है। 8 और 15 जुलाई को कठुआ के माचेडी और डोडा के देसा वन क्षेत्रों में हुए दो अलग-अलग आतंकवादी हमलों में एक कैप्टन समेत नौ सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख यहां पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें पुलिस, सेना, अर्धसैन्य और खुफिया विभाग के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में रक्षा और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के भी शामिल होने की संभावना है।
- नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि साइंस एडवांसेज पत्रिका में भारत में 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान अत्याधिक मृत्यु दर दर्शाने वाली मीडिया रिपोर्ट अपुष्ट और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन त्रुटिपूर्ण है और लेखकों द्वारा अपनाई गई पद्धति में कई बुनियादी खामियां हैं। मंत्रालय ने कहा कि प्रकाशित दावे असंगत और तथ्यहीन हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा कि अध्ययन के निष्कर्षों और कोविड-19 मृत्यु दर के स्थापित पैटर्न में कई विसंगतियां हैं जो इसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं।स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने वर्ष 2020 में भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान जीवन की संभावनाओं पर एक अकादमिक पत्रिका साइंस एडवांसेज में आज प्रकाशित एक पेपर के निष्कर्षों को जारी किया है। ये अस्पष्ट और अस्वीकार्य अनुमानों पर आधारित हैं।यद्यपि लेखक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस-5) का विश्लेषण करने की मानक पद्धति का पालन करने का दावा करते हैं, तथापि इनकी कार्यप्रणाली में गंभीर खामियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लेखकों ने जनवरी और अप्रैल वर्ष 2021 के बीच किए गए एनएफएचएस सर्वेक्षण में शामिल परिवारों का एक उपसमूह पर किया है, इन परिवारों में वर्ष 2020 में मृत्यु दर की तुलना वर्ष 2019 से की है और परिणामों को पूरे देश में लागू किया है। एनएफएचएस सर्वेक्षण देश का प्रतिनिधि तभी होता है जब इसे समग्र रूप से माना जाता है। 14 राज्यों के हिस्से से इस विश्लेषण में शामिल 23 प्रतिशत परिवारों को देश का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण दोष शामिल सर्वेक्षण सैंपल में संभावित चयन और रिपोर्टिंग पूर्वाग्रहों से संबंधित है, जिस समय ये डेटा एकत्र किए गए थे, वह कोविड-19 महामारी के चरम का दौर था।इस प्रकाशित किए गए पत्र में इस तरह के विश्लेषण की आवश्यकता के लिए गलत तर्क दिया गया है और दावा किया गया है कि भारत सहित निम्न और मध्यम आय वाले देशों में महत्वपूर्ण पंजीकरण प्रणाली कमजोर है। यह सत्य से बहुत दूर है। भारत में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) अत्यधिक मजबूत है और 99 प्रतिशत से अधिक मृत्यु की जानकारी देती है। यह रिपोर्टिंग वर्ष 2015 में 75 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2020 में 99 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इस प्रणाली के डेटा से पता चलता है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में मृत्यु पंजीकरण में 4.74 लाख की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 और 2019 में मृत्यु पंजीकरण में पिछले वर्षों की तुलना में 4.86 लाख और 6.90 लाख की समान वृद्धि हुई थी। उल्लेखनीय रूप से, सीआरएस में एक वर्ष में सभी अतिरिक्त मृत्यु महामारी के कारण नहीं होती हैं। अतिरिक्त संख्या सीआरएस में मृत्यु पंजीकरण में वृद्धि (यह वर्ष 2019 में 92 प्रतिशत थी) और अगले वर्ष में एक बड़े जनसंख्या आधार के कारण भी है।यह दृढतापूर्वक बताया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में साइंस एडवांसेज पेपर में लगभग 11.9 लाख मौतों की अतिरिक्त मृत्यु दर एक सकल और भ्रामक अति आकलन है। महामारी के दौरान अत्यधिक मृत्यु दर का मतलब सभी कारणों से होने वाली मृत्यु में वृद्धि है, और इसे सीधे कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के बराबर नहीं माना जा सकता है।शोधकर्ताओं द्वारा प्रकाशित अनुमानों की पुष्टि भारत के नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के आंकड़ों से भी होती है। एसआरएस देश के 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 8842 नमूना इकाइयों में 24 लाख घरों में लगभग 84 लाख आबादी को कवर करता है। जबकि लेखक यह दिखाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं कि वर्ष 2018 और 2019 के लिए एनएफएचएस विश्लेषण और नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण विश्लेषण के परिणाम तुलनात्मक हैं, वे यह रिपोर्ट करने में पूरी तरह विफल रहे कि वर्ष 2020 में एसआरएस डेटा वर्ष 2019 के आंकड़ों (2020 में क्रूड मृत्यु दर 6.0/1000, वर्ष 2019 में क्रूड मृत्यु दर 6.0/1000) की तुलना में बहुत कम, यदि कोई है, तो अतिरिक्त मृत्यु दर को दर्शाता है और जीवन की संभावनाओं में कोई कमी नहीं है।शोधपत्र में आयु और लिंग के आधार पर ऐसे परिणाम दिए गए हैं जो भारत में कोविड-19 पर शोध और कार्यक्रम के आंकड़ों के विपरीत हैं। शोधपत्र में दावा किया गया है कि महिलाओं और कम आयु वर्ग (विशेषकर 0-19 वर्ष के बच्चों) में अतिरिक्त मृत्यु दर अधिक थी। कोविड-19 के कारण दर्ज की गई लगभग 5.3 लाख मृत्यु के आंकड़े, साथ ही समूहों और रजिस्ट्री से प्राप्त शोध आंकड़े लगातार महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कोविड-19 के कारण अधिक मृत्यु दर (2:1) और अधिक आयु वर्ग (0-15 वर्ष के बच्चों की तुलना में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में कई गुना अधिक) को दर्शाते हैं। प्रकाशित शोधपत्र में ये असंगत और अस्पष्ट परिणाम इसके दावों में किसी भी तरह के विश्वास में कमी लाते हैं।निष्कर्ष के तौर पर, भारत में वर्ष 2020 में सभी कारणों से होने वाली अतिरिक्त मृत्यु दर, पिछले वर्ष की तुलना में, साइंस एडवांसेज पेपर में बताई गई 11.9 लाख मृत्यु से काफी कम है। आज प्रकाशित पेपर पद्धतिगत रूप से त्रुटिपूर्ण है और ऐसे परिणाम दर्शाता है जो अस्पष्ट और अस्वीकार्य हैं।
- नई दिल्ली/ढाका। बांग्लादेश में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के कारण लगभग एक हजार भारतीय विद्यार्थी भारत लौट चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 778 भारतीय विद्यार्थी विभिन्न जमीनी बंदरगाह के जरिए भारत लौटे हैं। इसके अलावा लगभग 200 विद्यार्थी ढाका और चटगांव हवाई अड्डो से नियमित उडान के जरिए भारत लौटे हैं। मंत्रालय ने बताया कि ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना के सहायक उच्चायोग भारतीय नागरिकों की देश वापसी में मदद कर रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में उच्चायोग और सहायक उच्चायोग भारत-बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के समय यात्रा को सुगम बनाने में सुविधा प्रदान कर रहे हैं। मंत्रालय भारतीय नागरिकों की निर्बाध वापसी सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन, आव्रजन, बंदरगाह और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ भी समन्वय कर रहा है। ढाका में भारतीय उच्चायोग और सहायक उच्चायोग बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में बचे चार हजार से अधिक विद्यार्थियों के साथ संपर्क में हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि नेपाल और भूटान के विद्यार्थियों की भी भारत में प्रवेश करने में सहायता की गई है।भारतीय नागरिकों और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्चायोग और सहायक उच्चायोग बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि आवश्यकतानुसार बंदरगाहों के जरिए स्वदेश वापसी के दौरान सडक से यात्रा करने के लिए रक्षक दल की भी व्यवस्था की जा रही है।
- नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और स्वदेशी बीजों की रक्षा करने के मामले में एक उल्लेखनीय योगदान दिया।अपने एक एक्स पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा;“श्रीमती कमला पुजारी जी के निधन से दुःख हुआ। उन्होंने कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने और स्वदेशी बीजों की रक्षा करने के मामले में उल्लेखनीय योगदान दिया। स्थिरता को समृद्ध करने और जैव विविधता की रक्षा करने की दिशा में किए गए उनके कार्यों को वर्षों तक याद किया जाएगा। वह जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने के कार्य में भी एक अग्रदूत थीं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”
- नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) के केंद्रवार और शहरवार परिणाम शनिवार को घोषित कर दिए। यह परीक्षा कथित अनियमितताओं को लेकर जांच के घेरे में है। नीट-यूजी के परिणाम पांच जून को घोषित किए गए थे, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद इन्हें इस प्रारूप में प्रकाशित किया गया है। उच्चतम न्यायालय प्रश्नपत्र लीक सहित परीक्षा कराने में कथित अनियमितताओं के संबंध में कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि अभ्यर्थियों की पहचान उजागर नहीं करते हुए परिणाम घोषित किए जाएं। उसने कहा था कि वह यह पता लगाना चाहता है कि कथित विवादित केंद्रों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को अन्य स्थानों पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक अंक तो नहीं मिले हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।नीट-यूजी परीक्षा पांच मई को 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल हैं। इसमें 24 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था।
- जम्मू। दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन के लिए जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से 3,471 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था शनिवार तड़के रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि 114 वाहनों में 3,471 तीर्थयात्रियों के 23वें जत्थे ने तड़के तीन बजे भगवती नगर आधार शिविर से आगे की यात्रा शुरू की। इस जत्थे में 654 महिलाएं, 93 साधू और 34 साध्वी शामिल हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने जत्थे को सुरक्षा मुहैया कराई। अधिकारियों के मुताबिक 2,398 तीर्थयात्री अनंतनाग जिले में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे मार्ग से अमरनाथ गुफा मंदिर जाने के लिए पहलगाम पहुंचेंगे, जबकि बाकी 1,073 तीर्थयात्रियों ने गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर के अपेक्षाकृत छोटे, लेकिन कठिन बालटाल मार्ग को यात्रा के लिए चुना है। अमरनाथ यात्रा इस साल 29 जून को शुरू हुई थी और 19 अगस्त तक जारी रहेगी। अब तक 3.75 लाख से अधिक तीर्थयात्री इस गुफा मंदिर में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं।
- नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें अंधविश्वास, जादू-टोने और इसी तरह की अन्य कुप्रथाओं को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाने के वास्ते केंद्र और राज्यों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि समाज में प्रचलित अवैज्ञानिक कृत्यों को समाप्त करने के लिए अंधविश्वास एवं जादू-टोना रोधी कानून की आवश्यकता है। इसमें फर्जी संतों को भोले-भाले लोगों का शोषण करने से रोकने के संबंध में भी कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में केंद्र और राज्यों को संविधान के अनुच्छेद-51ए की भावना के अनुरूप नागरिकों में वैज्ञानिक सोच-समझ, मानवीयता और जांच-पड़ताल की भावना विकसित करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। याचिका में कहा गया है कि अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं क्रूर, अमानवीय और शोषण करने वाली हैं तथा इन पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की सख्त जरूरत है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि कई लोग और संगठन अंधविश्वास और जादू-टोने का सहारा लेकर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहे हैं।
- - साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक की नमो भारत ट्रेन में यात्रानई दिल्ली। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी ने आज देश की पहली आरआरटीएस परियोजना का दौरा करते हुए तेज़ रफ्तार नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। इस दौरान एनसीआरटीसी के प्रबंध निदेशक श्री शलभ गोयल,विशेष कार्य अधिकारी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय श्री जयदीप कुमार, व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उनके साथ मौजूद रहे।इस यात्रा की शुरुआत एनसीआरटीसी के मुख्यालय गति शक्ति भवन,आईएनए दिल्ली से हुई, जहां श्री साहू जी को एनसीआरटीसी की ओर से दिल्ली से मेरठ के बीच में देश की पहले रीज़नल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम के कार्यान्वयन की अब तक की प्रगति व परियोजना की अन्य विशेषताओं को प्रेजेंटेशन के जरिए दिखाया गया। इस दौरान एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि परियोजना का क्रियान्वयन सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए तय समयसीमा के भीतर किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता के लिए उठाए जा रहे कदमों को भी समझा। दिल्ली-मेरठ मार्ग पर आरआरटीएस निर्माण किया जा रहा है और इसी मार्ग पर कुछ ही दिन में काँवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। इस यात्रा की सुगमता के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी अधिकारियों ने उन्हें अवगत कराया।इसके बाद वह साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेशन पर कार्यरत महिला स्टेशन कंट्रोलर व अन्य स्टाफ से नमो भारत ट्रेन यात्रा को सुगम बनाने में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को सराहा।इसके बाद वह साहिबाबाद स्टेशन से नमो भारत ट्रेन से दुहाई डिपो पहुंचे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि नमो भारत ट्रेन जो अधिकतम 160 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और अब तक 17 लाख से अधिक यात्री इसका लाभ उठा चुके हैं। इसके साथ ही उन्हें, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए नमो भारत ट्रेन में विशेष प्रीमियम कोच, सामान रखने की रैक की सुविधा, हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग सुविधा, दिव्यागों के लिए व्हीलचेयर के विशिष्ट स्थान, फूड वेंडिंग मशीन और आपातकालीन चिकित्सा पारगमन के लिए स्ट्रेचर के स्थान के प्रावधानों से भी अवगत कराया गयाIइसी श्रृंखला में, उन्होंने दुहाई डिपो की वर्कशॉप और इंस्पेक्शन-बे-लाइन (आईबीएल) को देखा और वहां काम कर रहे कर्मियों से मुलाक़ात कर उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली। वहीं उन्होंने दुहाई डिपो स्थित सेंटर फॉर इनोवेशन, 'अपरिमित' का भी दौरा किया तथा अत्याधुनिक एआर-वीआर लैब को देखा। परियोजना के क्रियान्वयन, परिचालन दक्षता तथा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए वर्चुअल रिएलिटी, ऑग्मेंटेड रिएलिटी, बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग आदि जैसी कई उन्नत तकनीकों का उपयोग एनसीआरटीसी कर रहा है।इस परियोजना के क्रियान्वयन में कई अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, इनमें से कई तकनीक ऐसी हैं जिनका न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में भी पहली बार प्रयोग किया जा रहा है, जो मेक-इन-इंडिया के अंतर्गत लागू किया जा रहा है एवं अन्य परियोजनाओं द्वारा अनुकरणीय है। यह माननीय प्रधानमंत्री के मेक-इन-इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करता है। इस बीच उन्होंने दुहाई डिपो परिसर में पौधा रोपण भी किया।
- गिर सोमनाथ । गुजरात के गिर सोमनाथ में एक किसान के घर शेरों का एक पूरा परिवार दिखाई दिया. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि शेरों का परिवार किसान के गौशाला में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा है।गुजरात के गिर सोमनाथ में एक किसान के घर शेरों का एक पूरा परिवार दिखाई दिया.। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि शेरों का परिवार किसान के गौशाला में बैठकर बारिश का आनंद ले रहा है.। दरअसल, गुजरात के कई जिलों में इन दिनों भारी की बारिश हो रही है।. इसके कारण मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश से जंगली जानवर भी प्रभावित हुए हैं।. इसलिए, जंगली जानवर आश्रय के लिए मानव बस्तियों का रुख कर रहे हैं।
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नई दिल्ली। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी विपक्षी दलों से सहयोग का अनुरोध करेगी।
बजट सत्र सोमवार से शुरू होकर अगले महीने की 12 तारीख तक चलेगा। आम बजट मंगलवार को पेश किया जाएगा। ये नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा था कि ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्यवादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। - - भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है-इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगेनई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 जुलाई 2024 को सायं 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑड्रे अज़ोले भी उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी।भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। यह बैठक 21 से 31 जुलाई, 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होगी। विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है और यह विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव, 124 विद्यमान विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधियों के उपयोग आदि पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे।विश्व धरोहर समिति की बैठक के साथ-साथ विश्व धरोहर युवा पेशेवरों का मंच और विश्व धरोहर स्थल प्रबंधकों का मंच भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत मंडपम में भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी देश में वापस लाई गई कुछ कलाकृतियों को प्रदर्शन करेगी। अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां वापस लाई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, नवीनतम एआर और वीआर तकनीकों का उपयोग करके, भारत के 3 विश्व धरोहर स्थलों- रानी की वाव, पाटन, गुजरात; कैलासा मंदिर, एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र; और होयसला मंदिर, हलेबिड, कर्नाटक के लिए एक भावपूर्ण अनुभव प्रदान किया जाएगा। साथ ही, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, सदियों पुरानी सभ्यता, भौगोलिक विविधता, पर्यटन स्थलों के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आधुनिक विकास को रेखांकित करने के लिए एक ‘अतुल्य भारत’ प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
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नई दिल्ली। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी ) के अध्यक्ष मनोज सोनी ने ‘‘निजी कारणों’’ का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। सोनी का कार्यकाल मई 2029 में समाप्त होना था।
सूत्रों ने कहा कि सोनी के इस्तीफे का परिवीक्षाधीन आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी पूजा खेडकर का मामला सामने आने के बाद ‘‘संघ लोक सेवा आयोग पर उठ रहे सवालों से कोई लेना-देना नहीं है।’’एक सूत्र ने कहा, ‘‘यूपीएससी अध्यक्ष ने निजी कारणों का हवाला देते हुए एक पखवाड़े पहले इस्तीफा सौंप दिया था। इसे अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।’’प्रख्यात शिक्षाविद् सोनी (59) ने 28 जून, 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में पदभार संभाला था। उन्होंने 16 मई, 2023 को यूपीएससी अध्यक्ष के रूप में शपथ ली थी और उनका कार्यकाल 15 मई, 2029 को समाप्त होना था।सूत्रों के मुताबिक, सोनी यूपीएससी अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे और उन्होंने पद से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन तब उनका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था।उन्होंने कहा कि सोनी अब ‘‘सामाजिक-धार्मिक गतिविधियों’’ पर अधिक समय देना चाहते हैं। यह घटनाक्रम इसलिए महत्व रखता है, क्योंकि यूपीएससी ने शुक्रवार को कहा था कि उसने परिवीक्षाधीन आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई शुरू की हैं, जिनमें फर्जी पहचान दस्तावेज के जरिये सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के अधिक मौके पाने के आरोप में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराना शामिल है।आयोग ने कदाचार के आरोपों की ‘गहन जांच’ के बाद खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। उसने सिविल सेवा परीक्षा-2022 के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने से रोकने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया।खेडकर द्वारा सत्ता और विशेषाधिकारों के कथित दुरुपयोग का मामला जब से सामने आया है, तब से सोशल मीडिया पर आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के अधिकारियों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के इस्तेमाल के दावों और प्रतिदावों की बाढ़ सी आ गई है।सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कुछ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम, तस्वीरें और अन्य विवरण साझा किए हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से संबंधित लोगों के लिए उपलब्ध लाभों का दावा करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया।यूपीएससी में अपनी नियुक्ति से पहले सोनी ने कुलपति के रूप में तीन कार्यकाल पूरे किए थे। उन्होंने एक अगस्त 2009 से 31 जुलाई 2015 तक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय (बीएओयू), गुजरात के कुलपति के रूप में लगातार दो कार्यकाल और अप्रैल 2005 से अप्रैल 2008 तक बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय (एमएसयू) के कुलपति के रूप में एक कार्यकाल पूरा किया।एमएसयू में नियुक्त होने के दौरान सोनी भारत में किसी विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने थे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों एवं राजनीति विज्ञान के विद्वान सोनी सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू), वल्लभ विद्यानगर में अंतरराष्ट्रीय संबंध विषय पढ़ाया करते थे।यूपीएससी का नेतृत्व अध्यक्ष करता है और इसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में यूपीएससी में सात सदस्य हैं, जो इसकी स्वीकृत संख्या से तीन कम हैं। -
नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में वित्त विधेयक के अलावा पांच नए विधेयक पेश करने की सूची तैयार की है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक होगा जिसमें 16 बैठक होंगी। बजट सत्र में सोमवार को आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी और मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सरकार ने रविवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की पारंपरिक बजट पूर्व सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लोक सभा के विशेष सत्र से स्पष्ट है, लोक सभा में अपनी बढ़ी हुई ताकत को देखते हुए विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ बजट सत्र में अधिक आक्रामक होने वाला है।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की संख्या राज्य सभा में भी कम हो गई है क्योंकि इस महीने की शुरुआत में चार भाजपा सांसद सेवानिवृत्त हो गए। ये चार नामित सांसद थे जो औपचारिक रूप से भाजपा के साथ थे।
245 सदस्यीय राज्यसभा में 19 रिक्तियां हैं और बहुमत का आंकड़ा 113 सीट तक पहुंचता है। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग के पास भाजपा के 86 सहित 101 सांसद हैं और इसलिए यह बहुमत के आंकड़े से कम है।राजग 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान की तरह ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (11 सांसद), अन्नाद्रमुक (4) और अन्य क्षेत्रीय दलों पर भरोसा कर सकता है। हालांकि इन दलों में से कम से कम एक दल बीजू जनता दल ने विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ का समर्थन विशेष सत्र के दौरान किया था जिसके 9 सांसद हैं।हालांकि भाजपा उन 11 रिक्तियों में से कम से कम आधी सीटों पर बढ़त की तैयारी में है जिनके लिए चुनाव होने हैं। ये रिक्तियां इस वजह से बनी क्योंकि कुछ राज्य सभा सदस्य लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इनके अलावा चार रिक्तियां नामित श्रेणी में हैं जबकि चार जम्मू कश्मीर की सीट हैं।सरकार ने जिन पांच नए विधेयकों को सत्र में पेश करने का प्रस्ताव दिया है उनमें भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 है जो विमान अधिनियम, 1934 को दोबारा लागू करेगा। सरकार के मुताबिक इस विधेयक से मौजूदा कानून में अस्पष्टता की समस्या दूर की जाएगी और सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ तथा ‘मेक इन इंडिया’ जैसी पहल को समर्थन करने के लिए विमानन क्षेत्र में विनिर्माण के प्रावधान को सक्षम बनाया जाएगा।आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक का मकसद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न संगठनों की भूमिकाओं में अधिक स्पष्टता और एकरूपता लाना है। सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व काल के कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (प्रचार एवं विकास) विधेयक और रबर (प्रचार एवं विकास) विधेयक शामिल हैं। - ठाणे। साइबर जालसाजों ने नवी मुंबई के एक व्यक्ति को ‘क्रिप्टोकरेंसी’ में निवेश करने का लालच देकर कथित तौर पर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी कर ली.। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से ऑनलाइन संपर्क किया और उसे पिछले महीने ‘क्रिप्टोकरेंसी’ में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने का लालच दिया तथा अच्छा मुनाफा होने का आश्वासन दिया.। अधिकारी ने बताया कि जब शिकायतकर्ता ने निवेश और निवेश की गई राशि पर लाभ मांगा तो आरोपी ने टालमटोल वाला जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।
- चिकमगलुरू (कर्नाटक) । श्रृंगेरी स्थित शारदम्बा मंदिर ने 15 अगस्त से मंदिर में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं के लिए परिधान संबंधी नियम लागू किया है। मंदिर प्रशासन के एक बयान के अनुसार मंदिर में दर्शन के लिए आने वालों को केवल पारंपरिक भारतीय परिधान पहनने की अनुमति होगी।इसमें स्पष्ट किया गया है कि श्रद्धालुओं को श्रृंगेरी शारदा मंदिर और तुंगा नदी के पार स्थित शंकराचार्य गुरु के मठ में जाते समय पारंपरिक भारतीय पोशाक पहननी होगी।परिधान संबंधी नियमों का पालन नहीं करने वालों को अर्ध मंडपम के बाहर से ही भगवान के दर्शन करने की अनुमति होगी। उन्हें गर्भगृह और आंतरिक परिक्रमा तक पहुंचने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले सभी भक्तों पर परिधान संबंधी यह नियम 15 अगस्त से सख्ती से लागू होगा।इसमें कहा गया है कि निर्धारित परिधान में पुरुषों के लिए धोती और अंगवस्त्रम और महिलाओं के लिए साड़ी-ब्लाउज, सलवार-दुपट्टा शामिल है।
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मुंबई। मुंबई के एक व्यवसायी ने अपने 22 वर्षीय बेटे के साथ व्हाट्सऐप वीडियो कॉल कर बात करने के बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली.। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति ने कॉल पर अपने बेटे से आत्महत्या करने की बात कही थी.। अधिकारी ने कहा कि घाटकोपर निवासी भावेश नागिन सेठ (56) ने पैसों की तंगी के कारण यह कदम उठाया होगा.। उन्होंने कहा, “एक नोट मिला है, जिसमें सेठ ने अपने बेटे के लिए लिखा-सॉरी बेटा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं. परिवार का ध्यान रखना.। ” अधिकारी ने कहा, “घटना बुधवार अपराह्न सवा तीन बजे हुई.। सेठ ने एक कार चालक से टोल प्लाजा पर यह कहकर लिफ्ट ली थी कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है। वह बीच रास्ते में उतर गए और उन्होंने अपने बेटे को वीडियो कॉल कर बताया कि वह जान देने जा रहे हैं.। उसके बाद सेठ ने समुद्र में छलांग लगा दी.।सेठ के बेटे ने पुलिस को सूचित किया,। जिसके करीब तीन घंटे बाद शव को बाहर निकाला गया.। उन्होंने बताया कि बांद्रा थाने में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.।