नयी दिल्ली.  'योजना', 'कुरुक्षेत्र', 'आजकल', 'बाल भारती' और 'रोजगार समाचार' जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख पत्रिकाएं प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी मंच पर मुफ्त उपलब्ध कराई गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने एक बयान में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य देशभर के पाठकों के लिए विश्वसनीय, सूचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करना है। 'योजना', 'कुरुक्षेत्र', 'आजकल' और 'बाल भारती' जैसी मासिक पत्रिकाओं को सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, ग्रामीण विकास, साहित्य और बच्चों की शिक्षा से जुड़े विषयों के गहन विश्लेषण के लिए जाना जाता है, जबकि साप्ताहिक 'रोजगार समाचार' नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए रोजगार के अवसरों, भर्ती सूचनाओं, करियर मार्गदर्शन और कौशल विकास पर विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। बयान के मुताबिक, "डिजिटल ज्ञान सामग्री तक पहुंच को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए प्रकाशन विभाग ने अपनी प्रमुख पत्रिकाओं 'योजना', 'कुरुक्षेत्र', 'आजकल' और 'बाल भारती' के साथ-साथ साप्ताहिक 'रोजगार समाचार' को प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी मंच पर मुफ्त में उपलब्ध कराया है, जिससे देशभर के पाठकों को इसके समृद्ध भंडार तक सीधी पहुंच हासिल हो गई है।" बयान के अनुसार, इन पत्रिकाओं के अलावा विभिन्न विधाओं की ई-पुस्तकों का एक व्यापक संग्रह भी वेव्स मंच पर मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें प्रतिष्ठित 'भारत ईयर बुक' भी शामिल है, जो भारत के शासन, अर्थव्यवस्था और विकास पहल का आधिकारिक एवं विस्तृत विवरण प्रदान करने वाला एक प्रमुख प्रकाशन है। बयान में कहा गया है कि वेव्स मंच पर फिलहाल कुल 227 ई-पुस्तकें पाठकों के लिए मुफ्त में उपलब्ध हैं।

 जम्मू, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने जम्मू-कश्मीर में झीलों के तेजी से हो रहे क्षरण पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश की 697 प्राकृतिक झीलों में से 518 (74 प्रतिशत से अधिक) वर्ष 1967 के बाद या तो पूरी तरह समाप्त हो गई हैं या उनके आकार में कमी आई है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक झीलों के तेजी से हो रहे इस क्षरण से पारिस्थितिक असंतुलन और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश में झीलों के संरक्षण पर कैग की रिपोर्ट के अनुसार, कुल 28,990 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली 697 झीलों में से 315 झीलें (1,537.07 हेक्टेयर क्षेत्र) पूरी तरह समाप्त हो गई हैं, जबकि 203 झीलों का क्षेत्रफल 1,314.19 हेक्टेयर तक घट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, ''518 झीलों में कुल मिलाकर 2,851.26 हेक्टेयर क्षेत्र में कमी या समाप्ति दर्ज की गई है।'' कैग ने झीलों के प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए ठोस, समयबद्ध और संरचित रणनीति अपनाने की जोरदार सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि झीलों के बड़े पैमाने पर सिकुड़ने से वनस्पति और जीव-जंतुओं की हानि, पारिस्थितिक तंत्र में व्यवधान और जल, खाद्य व जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसमें यह भी कहा गया है कि झीलों के क्षेत्र में कमी से जलवायु को लेकर असुरक्षा की भावना बढ़ी है और यह सितंबर 2014 में जम्मू-कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के कारणों में से एक रही, क्योंकि झीलें प्राकृतिक रूप से बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करती हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों में फैली 697 प्राकृतिक झीलों का पारिस्थितिक और सामाजिक-आर्थिक महत्व अत्यधिक है। इनमें पांच हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 185 प्रमुख झीलें शामिल हैं, जैसे कि वुलर झील, जो मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण जलाशय भी हैं। कैग की रिपोर्ट में बताया गया कि 150 झीलों के क्षेत्रफल में 538.22 हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि 29 झीलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हालांकि, संबंधित विभाग इन झीलों के क्षेत्रफल बढ़ने के कारणों का विश्लेषण या निगरानी नहीं कर पाए। कैग ने झीलों के सूखने और क्षरण के लिए मुख्य रूप से झीलों तथा उनके जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग में बदलाव, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन एवं अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार ठहराया है।

 नयी दिल्ली. सदियों पुराने मकबरों, दुर्लभ पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का घर लोधी गार्डन बृहस्पतिवार को 90 वर्ष का हो गया। राष्ट्रीय राजधानी के मध्य स्थित इस उद्यान को नौ अप्रैल 1936 को 'लेडी विलिंगडन पार्क' के नाम से शुरू किया गया था, जिसका नाम उस समय के वायसराय की पत्नी के नाम पर रखा गया था। करीब 90 एकड़ में फैला यह हरित क्षेत्र लोधी एस्टेट और खान मार्केट के बीच स्थित है तथा शहर के "फेफड़े" की तरह काम करता है और सुबह-शाम की सैर, जॉगिंग तथा शांत वातावरण में समय बिताने के लिए लोगों की पसंदीदा जगहों में एक है। लोधी गार्डन को उस समय के खैरपुर गांव को हटाकर विकसित किया गया था।

नयी दिल्ली. केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार-निरोधी निकाय सीवीसी (केंद्रीय सतर्कता आयोग) में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, "मौजूदा पदाधिकारी का कार्यकाल पूरा होने पर तीन अगस्त 2026 से केंद्रीय सतर्कता आयोग में होने वाली रिक्ति को भरने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव है।" भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 1988 बैच के असम-मेघालय कैडर के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। मंत्रालय ने पात्रता मानदंडों का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी, जो अखिल भारतीय सेवा में रहे हों या वर्तमान में सेवारत हों या संघ की किसी भी सिविल सेवा में हों या संघ के अधीन किसी सिविल पद पर कार्यरत हों और जिन्हें सतर्कता, नीति निर्माण, प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जुड़े मामलों का ज्ञान और अनुभव हो। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग किसी केंद्रीय अधिनियम के जरिये या उसके तहत स्थापित निगम या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी में पद धारण कर चुके हैं या वर्तमान में सेवारत हैं, तथा जिन लोगों के पास वित्त (बीमा, बैंकिंग सहित), कानून, सतर्कता और जांच में विशेषज्ञता एवं अनुभव है, वे भी इस पद के लिए पात्र हैं। आठ अप्रैल को जारी आदेश में मंत्रालय ने कहा, "सभी आवेदकों में उत्कृष्ट योग्यता और सत्यनिष्ठा होनी चाहिए तथा उन्हें संबंधित क्षेत्र का ज्ञान और कम से कम 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।" आदेश के अनुसार, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से या 65 साल की आयु प्राप्त करने की तिथि से (जो भी पहले हो) चार वर्ष के लिए होगा। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले व्यक्ति अपने आवेदन 18 मई 2026 तक कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्तव्य भवन-3, नयी दिल्ली को भेज सकते हैं। आदेश में कहा गया है, "निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

 अमरावती.  आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू 14 अप्रैल को भारत के ''पहले स्वदेशी रूप से निर्मित'' ओपन-एक्सेस कंप्यूटर, अमरावती 1एस और 1क्यू को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। प्रदर्शन और तकनीकी सत्र समेत कार्यक्रम से पहले की गतिविधियां 10 अप्रैल से शुरू होंगी और विश्व क्वांटम दिवस पर औपचारिक उद्घाटन तक जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री के सचिव पी एस प्रद्युम्न ने पत्रकारों को बताया, ''नायडू भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित, ओपन-एक्सेस क्वांटम कंप्यूटर अमरावती 1एस और 1क्यू को 14 अप्रैल को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह एक संप्रभु क्वांटम हार्डवेयर पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।'' प्रद्युम्न ने कहा कि अमरावती क्वांटम वैली के तहत संचालित यह पहल आंध्र प्रदेश को क्वांटम हार्डवेयर के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके साथ ही रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, क्रायोजेनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण जैसे क्षेत्रों में इसके उपयोग को भी सक्षम बनाएगी। उन्होंने कहा कि अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटीज (एक्यूआरएफ) के तहत विकसित इन प्रणालियों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटक हैं और ये सत्यापन, प्रमाणीकरण और अनुसंधान के लिए भारत के पहले ''क्वांटम हार्डवेयर टेस्टबेड'' के रूप में काम करेंगी, क्योंकि ''देश में पहले ऐसी कोई पूरी तरह से निर्मित सुविधा मौजूद नहीं थी।'' उन्होंने कहा, ''यह भारत की क्वांटम यात्रा में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है, जो वैश्विक प्रणालियों पर निर्भरता से हटकर स्वदेशी क्षमता और ओपन-एक्सेस अवसंरचना के निर्माण की दिशा में बदलाव को दर्शाता है।''

विधानसभा चुनाव
तिरुवनंतपुरम/गुवाहाटी/ असम में बृहस्पतिवार को हुए विधानसभा चुनाव में 85 प्रतिशत से अधिक रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया, जबकि केरल में 78 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के नवीनतम आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ दल लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए प्रयासरत हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मतदान ''सामान्य बात नहीं है बल्कि ऐतिहासिक'' है। शर्मा ने कहा कि इस चुनाव का परिणाम ''हमारे लोगों के चेहरों पर उम्मीद, गर्व और खुशी के रूप में पहले से ही दिखाई दे रहा है।'' इस बीच कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने राज्य में बदलाव के लिए बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। गोगोई ने एक बयान में कहा कि लोगों ने ''नए बोर-असम'' (नए और ग्रेटर असम) और नए नेतृत्व की उम्मीद में मतदान किया। उन्होंने कहा, ''अब निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सुरक्षा सुनिश्चित करे और चार मई को मतों की सटीक गिनती कराए।'' शर्मा और गोगोई दोनों उन 722 उम्मीदवारों में शामिल हैं जो इन चुनावों में 126 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 2.5 करोड़ है। वर्ष 2021 में असम विधानसभा चुनावों में 82.04 प्रतिशत मतदान हुआ था। केरल में, जहां पारंपरिक रूप से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे (एलडीएफ) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च मतदान होता रहा है। केरल में 140 विधानसभा क्षेत्रों से 883 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता सी एन मोहनन ने कहा कि मतदान प्रतिशत में वृद्धि से एलडीएफ को फायदा होगा क्योंकि उसके कार्यकर्ताओं ने अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। भाजपा नेता के.एस. शैजू ने इस वृद्धि को जमीनी स्तर पर मतदाताओं के व्यवहार से जोड़ा। उन्होंने कहा, ''हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि इस बार अधिक महिला मतदाता मतदान करने आई हैं।'' कांग्रेस नेता दीप्ति मैरी वर्गीज ने कहा कि इस प्रवृत्ति का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा, "आमतौर पर यह प्रवृत्ति देखी जाती है कि जब मतदान प्रतिशत बढ़ता है, तो यह यूडीएफ के लिए अनुकूल हो जाता है।'' इस बीच, केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने विश्वास व्यक्त किया कि वर्तमान मतदान रुझान से संकेत मिलता है कि 90 प्रतिशत मतदान होगा। केरल में 2021 के विधानसभा चुनावों में 74.06 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया था।
केरल और असम के साथ-साथ बृहस्पतिवार को पुडुचेरी विधानसभा की 30 सदस्यीय सीट के लिए भी मतदान हुआ।
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार को हुआ मतदान छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा और 86 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुडुचेरी में अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस (एआईएनआरसी) नीत मोर्चा सत्ता बरकरार रखने के लिए और, विपक्षी कांग्रेस नीत गठबंधन केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव के लिए जोर लगा रहा है। बृहस्पतिवार को दो राज्यों केरल और असम तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के लिए मतदान हुआ।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि महिला आरक्षण अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। मोदी ने सभी सांसदों से इस कदम का समर्थन करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया।
 प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख में यह भी कहा कि यह कदम उस सिद्धांत की पुष्टि है जिसने लंबे समय से भारत की सभ्यतागत विचारधारा का मार्गदर्शन किया है कि समाज तभी प्रगति करता है जब महिलाएं प्रगति करती हैं। उन्होंने कहा कि अब जरूरत है कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आने वाले समय में राज्यों के विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों के साथ कराए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश एक ऐतिहासिक अवसर की दहलीज पर खड़ा है और यह देश के लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने और समानता एवं समावेशन के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा, ''इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है।'' संसद के बजट सत्र की अवधि को बढ़ा दिया गया है और सदन का एक विशेष तीन दिवसीय सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बुलाया गया है, जिसमें 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में 2029 के आम चुनाव से इसके कार्यान्वयन के लिए संशोधन किया जाएगा। इस विधेयक को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इससे लोकसभा सीट की संख्या बढ़कर 816 हो जाएगी, जिनमें से 273 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान 2023 में संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था लेकिन यह 2027 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रभावी होगा इसलिए अगर वर्तमान कानून यथावत रहता है तो इसके 2034 में ही लागू होने की संभावना है। उपलब्ध व्यापक रूपरेखा के अनुसार लोकसभा सीट की संख्या वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाएगी जिसमें महिलाओं के लिए 273 सीट आरक्षित होंगी। निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण प्रस्तावित 2027 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। राज्य विधानसभाओं के लिए भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जहां सीट का आरक्षण आनुपातिक आधार पर किया जाएगा। लेख में मोदी ने कहा, ''हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर क्षेत्र में नारी शक्ति मिसाल बन रही है।'' उन्होंने कहा, ''विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी से लेकर उद्यमशीलता तक, खेल के मैदान से लेकर सशस्त्र बलों तक और संगीत से लेकर कला के क्षेत्र में महिलाएं अपनी सशक्त पहचान बना रही हैं। हमारी माताएं-बहनें और बेटियां देश की प्रगति में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा तक बढ़ती पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी और बुनियादी सुविधाओं तक बेहतर पहुंच ने आर्थिक और सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी को मजबूती दी है। उन्होंने कहा, ''लेकिन यह भी सच्चाई है कि इन सारे प्रयासों के बावजूद भी राजनीति और विधायी संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समाज में उनकी भूमिका के अनुरूप नहीं रहा है।'' मोदी ने कहा कि यह विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं प्रशासन चलाने और प्रशासनिक निर्णयों में हिस्सा लेती हैं, तो उनका अनुभव और दूरदृष्टि बहुत काम आती है। इससे चर्चा तो समृद्ध होती ही है, गुणवत्तापूर्ण शासन में सुधार भी होता है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार-बार प्रयास हुए हैं। समितियां गठित की गईं, विधेयकों के मसौदे प्रस्तुत किए गए लेकिन वे कभी पारित नहीं हो सके। उन्होंने कहा, ''फिर भी, इस बात पर व्यापक सहमति रही है कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। उन्होंने कहा, ''यह मेरे जीवन के सबसे विशेष अवसरों में से एक रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने का यह अवसर हमारे संविधान की मूल भावना के साथ गहराई से जुड़ा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी, जहां समानता न केवल संविधान में निहित हो, बल्कि उसे व्यवहार में भी लाया जाए।'' मोदी ने कहा कि विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना, उस परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा, ''यह एक ऐसे समाज के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राष्ट्र का भविष्य तय करने में प्रत्येक नागरिक की समान भूमिका हो।'' उन्होंने कहा, ''अब इस निर्णय को और टाला नहीं जा सकता। दशकों से इसकी आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। इस पर चर्चा हुई है, इसे बार-बार दोहराया गया है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की देरी हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता और समावेशिता को मजबूत करने में देरी है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का यह ऐतिहासिक सत्र करीब आ चुका है, ''मैं सभी दलों के सांसदों से हमारी नारीशक्ति के लिए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन करने का आग्रह करता हूं।'' उन्होंने कहा, ''हम जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प के साथ इस दायित्व को पूरा करें। आइए, हम अपने लोकतंत्र की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।'' मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा यह दिखाया है कि जब राष्ट्रीय महत्व के मामलों की बात आती है तो वह मतभेदों से ऊपर उठकर एकता के साथ कार्य कर सकता है। उन्होंने कहा, ''यह ऐसा ही एक क्षण है। आइए, हम सब मिलकर आगे बढ़ें और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करें तथा राष्ट्रीय प्रगति के लिए नारी शक्ति को सशक्त बनाएं।''

बेंगलुरु. एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत को बहु-क्षेत्रीय संचालन (एमडीओ) अपनाने की ओर बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि देश को बाहरी खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तैयारी शुरू से ही बहु-क्षेत्रीय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहु-क्षेत्रीय संचालन भविष्य का विकल्प नहीं, बल्कि वर्तमान की आवश्यकता है। वह ''रण संवाद 2026'' के दूसरे संस्करण में मुख्य भाषण दे रहे थे, जिसका विषय था ''बहु-क्षेत्रीय संचालन: पारंपरिक और अनियमित खतरों से निपटना।'' दीक्षित ने कहा कि भारत का वातावरण इस परिवर्तन को अत्यावश्यक बनाता है। उन्होंने कहा कि देश की उत्तरी सीमाओं पर टोही ड्रोन, उपग्रह निगरानी, ​​इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों की तैनाती है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में, समुद्री संचार मार्ग अंतरिक्ष-आधारित निगरानी, ​​पनडुब्बी प्रतिस्पर्धा और विमानवाहक पोत-आधारित शक्ति प्रदर्शन से जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार, पश्चिमी सीमाओं पर दिन-प्रतिदिन नये-नये खतरे उभर रहे हैं। दुष्प्रचार अभियान, विद्युत ग्रिड को निशाना बनाकर साइबर घुसपैठ, संवेदनशील प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमले जैसे मिश्रित खतरे जानबूझकर शांति और संघर्ष के बीच के भेद को मिटा रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि इन खतरों का निपटारा क्रमबद्ध तरीके से नहीं किया जा सकता, बल्कि एक साथ, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित तरीके से ऐसा किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया संघर्ष पर उन्होंने कहा कि यह इस बात की स्पष्ट याद दिलाता है कि समुद्री मार्गों में व्यवधान, ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट और क्षेत्रीय अस्थिरता भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है, भले ही कोई एक शत्रु हमें सीधे तौर पर निशाना न बना रहा हो। उन्होंने कहा, ''तैयारी शुरू से ही बहु-क्षेत्रीय होनी चाहिए। इसीलिए बहु क्षेत्रीय अभियान भविष्य का विकल्प नहीं है, बल्कि यह वर्तमान की आवश्यकता है।'' रूस-यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए, एयर मार्शल ने कहा कि संघर्ष के शुरुआती चरणों ने प्रदर्शित किया कि कैसे एक छोटी सेना - वाणिज्यिक उपग्रह तस्वीरों, अंतरिक्ष-आधारित संचार, सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क और सटीक गोलाबारी का उपयोग करते हुए - एक बड़ी सेना को कड़ी चुनौती दे सकती है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 'विश्व गुरु' और 'सुपर इकॉनमी' बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए भविष्य-उन्मुख विकास की उपयुक्त दृष्टि होना समय की जरूरत है। गडकरी ने यहां 'एआईएमए' की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि ऐसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना जरूरी है, जहां भविष्य में विकास की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शोध पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रमाणित प्रौद्योगिकी, आर्थिक व्यवहार्यता, कच्चे माल की उपलब्धता और तैयार उत्पादों की बाजार क्षमता का आधार बनता है। गडकरी ने कहा, "हमें यह समझने की जरूरत है कि भविष्य में किन निर्यात क्षेत्रों की मांग बढ़ेगी और किन आयात विकल्पों में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।" उन्होंने जल-आधारित अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि केवल मत्स्य क्षेत्र ही सात लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसमें से लगभग आधे हिस्से का निर्यात किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्पादन लागत घटाने के साथ गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।
 गडकरी ने कहा, ''ईमानदारी, विश्वसनीयता और सद्भावना 21वीं सदी की सबसे बड़ी पूंजी है और भारत जल्द ही 'विश्व गुरु' बनने के साथ एक मजबूत आर्थिक महाशक्ति बनेगा।''

नयी दिल्ली. कांग्रेस शुक्रवार को अपनी कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक करेगी, जिसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के सरकार के कदम, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और पश्चिम एशिया संघर्ष पर विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है। कांग्रेस की यह प्रमुख बैठक संसद के वर्तमान बजट सत्र के तहत अगले सप्ताह होने वाली दोनों सदनों की तीन दिवसीय बैठक से कुछ दिन पहले हो रही है। संसद की तीन दिवसीय बैठक 16,17 और 18 अप्रैल को होगी। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या 543से बढ़ाकर 816 करने के लिए विधेयक लाने वाली है, जिसमें करीब 270 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को उन मसौदा विधेयकों को मंजूरी दी, जिनका उद्देश्य 2029 के संसदीय चुनाव से पहले महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करना और लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना है।        
सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक शुक्रवार को अपराह्न तीन बजे पार्टी के स्थानीय मुख्यालय 'इंदिरा भवन' में होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेता महिला आरक्षण कानून में संशोधन करने के सरकार के कदम, प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया और पश्चिम एशिया संघर्ष के मुद्दे सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वह महिलाओं के लिए आरक्षण कानून में संशोधन और उसके शीघ्र कार्यान्वयन के प्रस्ताव का इस्तेमाल एक चुनावी मुद्दे के तौर पर कर रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले सप्ताह यह आरोप भी लगाया था कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने तथा चुनावी लाभ हासिल करने के लिए इस महीने संसद का ''विशेष सत्र'' बुलाया है, जो चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया था कि परिसीमन की प्रक्रिया में जल्दबाजी के ''खतरनाक'' नतीजे होंगे तथा ''हम राज्य स्तर पर लोकसभा सीटों की संख्या के तुलनात्मक अंतर में बदलाव नहीं चाहते।''

आसनसोल (पश्चिम बंगाल).  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन अपरिहार्य है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के ''पाप का घड़ा'' भर गया है। उन्होंने राज्य के ''आर्थिक पतन'' का उल्लेख करते हुए कहा, ''राष्ट्रीय जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में बंगाल का योगदान पहले के 12 प्रतिशत से घटकर मात्र पांच प्रतिशत रह गया है।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ''बंगाल में सत्ता परिवर्तन अब अपरिहार्य है और बंगाल की जनता यही चाहती है। तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है। आसनसोल पर सिंडिकेट राज, कोयला और रेत माफिया का राज है।'' उन्होंने दावा किया कि सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल नयी ऊंचाइयों को छुएगा। मोदी ने कहा, ''कभी समृद्ध औद्योगिक क्षेत्र रहे आसनसोल से निवेश खत्म हो चुका है। केवल भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार ही इसे सुधार सकती है।" मोदी ने कहा कि केंद्र ने आसनसोल में उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए 45,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, ''तृणमूल ने बंगाल पर क्रूरता की है, जबकि भाजपा ने सत्ताधारी दल द्वारा खड़ी की गई बाधाओं के बावजूद आसनसोल का विकास किया।'' मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आसनसोल और दुर्गापुर दोनों में 'मेगासिटी' बनने की क्षमता है, और आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार उस विकास को साकार करेगी। उन्होंने दावा किया कि ''एसिड अटैक के मामलों में बंगाल सबसे आगे है।'' मोदी ने कहा, तृणमूल महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों के साथ खड़ी है। केवल भाजपा ही महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।

नयी दिल्ली. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई का बुधवार को 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। परिवारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने बुधवार तड़के करीब चार बजे नोएडा के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें आज शाम दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित कब्रस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। किदवई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में स्वास्थ्य, परिवहन और शहरी विकास मंत्री रहीं। वह कई बार सांसद, कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और पार्टी संगठन में कई अन्य पदों पर रहीं।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को कहा कि पीएम मुद्रा योजना ने रुकावटों को दूर करके और लोगों की आकांक्षाओं पर विश्वास करके पूरे भारत में उद्यमशीलता की भावना को मज़बूत किया है। पीएम मुद्रा योजना के 11 साल पूरे होने पर, मोदी ने कहा कि इस योजना ने लाखों लोगों को सपने देखने का आत्मविश्वास और उन्हें पूरा करने के साधन प्रदान करके ऋण तक पहुंच को फिर से परिभाषित किया है। प्रधानमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, ''बाधाओं को दूर करके और जनता की आकांक्षाओं पर भरोसा जताकर, इस पहल ने पूरे भारत में उद्यमशीलता की भावना को मजबूत किया है।'' मोदी ने कहा कि पीएम मुद्रा योजना एक ऐसी आर्थिक विचारधारा को दर्शाती है जहां अवसर सुलभ हैं और पहलों को प्रोत्साहन दिया जाता है तथा हर सपने को साकार होने के लिए समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''मुद्रा योजना की परिवर्तनकारी क्षमता की एक झलक और इसने हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति पर किस प्रकार सकारात्मक प्रभाव डाला है।'' उन्होंने पीएम मुद्रा योजना पर 'माई जीओवी इंडिया' मंच के एक पोस्ट को भी साझा किया।
 'माई जीओवी इंडिया' ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''असली आर्थिक बदलाव हमेशा बोर्डरूम से शुरू नहीं होता। कभी-कभी, यह एक छोटे कर्ज, एक स्थानीय विचार और शुरुआत करने की हिम्मत से आता है। मुद्रा योजना चुपचाप भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को नया आकार दे रही है। बिना गारंटी के कर्ज देकर, इसने अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम की है, वित्तीय समावेश को बढ़ाया है, और जमीनी स्तर पर ऋण अनुशासन को मजबूत किया है।'' सरकारी मंच ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 11 वर्षों से 'अंजलि मुद्रा' के रूप में काम किया है जो देश की उद्यमी ऊर्जा के लिए एक समर्पित पेशकश है। इसने कहा, ''आकांक्षाओं और ऋण के बीच अंतराल को पाटते हुए इसने नौकरी की चाह रखने वाले 52 करोड़ से अधिक लोगों को उद्यमी बनाया है।'' प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी जिसका मकसद छोटे व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का ऋण देना और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों के लिए विनियामक के तौर पर काम करना है।

 नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर समझौते के बावजूद, भारत ने बुधवार को ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को सलाह दी कि वे जल्द से जल्द देश छोड़ दें। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान में स्थित दूतावास के बताए रास्तों का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया है।

 नई दिल्ली। 1857 की क्रांति के अमर नायक मंगल पांडे के बलिदान दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने उनके साहस, बलिदान और 1857 की क्रांति में योगदान को याद करते हुए उन्हें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा बताया।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार मिशन पोषण 2.0 के तहत पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित करने जा रही है। यह अभियान 9 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026 तक चलेगा। इस बार का मुख्य विषय है – “जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना”। इसी के साथ सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों के शुरुआती बचपन (0-6 वर्ष) में उनके मस्तिष्क का सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित किया जाए, ताकि उनकी शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमता की मजबूत नींव तैयार हो सके। यह अभियान ‘कुपोषण मुक्त भारत’ के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ-साथ जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगा।

 नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी बीच चिरांग जिले में शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मतदान कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसी क्रम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की इकाई, तेल निगम के बोंगाईगांव केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिला प्रशासन और राज्य पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मिलकर तय किए गए कक्ष के स्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां तैनाती की व्यवस्था और आवश्यक सुरक्षा ढांचे का गहन समीक्षा की गई, ताकि चुनाव से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरी तरह सुरक्षित वातावरण में संपन्न हो सकें।