- Home
- देश
-
नई दिल्ली। ताइवान में आए खतरनाक भूकंप के बाद कल देर रात भारत के राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के पाली जिले में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के इन झटकों से इलाके के लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक, आज (6 अप्रैल 2024) रात 01.29 बजे भूकंप के झटके आए। रिक्टर स्केल पर इसकी 3.7 मापी गई। हालांकि गनीमत की बात ये है कि इस दौरान किसी तरह की जान की क्षति की खबर सामने नहीं आई है।बता दें इससे पहले शुक्रवार को सुबह और शाम, दो बार जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार रात 11 बजे किश्तवाड़ में भी झटते महसूस किए गए। वहीं सुबह डोडा में भूकंप आया था। इससे पहले गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। -
ऑनलाईन आवेदन 15 अप्रैल तक
बिलासपुर/आरटीई के तहत जिले के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए इच्छुक पात्र विद्यार्थी 15 अप्रैल तक आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 मार्च से प्रारंभ हो चुकी है। जिले के 551 निजी विद्यालयों के कुल 4530 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन लिए जा रहे है। सभी आवेदकों को अपना आवेदन फार्म आरटीई पोर्टल में भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित विद्यालय के नोडल अधिकारी (प्राचार्य) के पास 15 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
आरटीई के तहत प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता, अभिभावक का पता और पहचान पत्र, बीपीएल सर्वे सूची में नाम, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी अस्पताल से 40 प्रतिशत मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाण पत्र, सीडब्ल्यूसी प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज होने आवश्यक है। आवेदन करते समय सही फोन नं और अपना फोन नं. ही भरे। एक ही आवेदन भरें, त्रुटि होने पर सुधार करें। आवेदन क्रमांक प्राप्त नहीं होने पर RTE.cg.nic.in पोर्टल से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के आरटीई आवेदन क्रमांक प्राप्त कर सकते है। प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में जारी समय सारणी के अनुसार प्रथम चरण में छात्र पंजीयन 15 अप्रैल तक, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 18 अप्रैल से 17 मई, लॉटरी एवं आबंटन 20 मई से 30 मई एवं स्कूल दाखिला प्रक्रिया 1 जून से 30 जून 2024 तक है। इसी प्रकार दूसरे चरण में नवीन स्कूल पंजीयन एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन 15 जून से 30 जून, छात्र पंजीयन 1 जुलाई से 8 जुलाई, नोडल अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों की जांच 9 जुलाई से 15 जुलाई, लॉटरी एवं आबंटन 17 जुलाई से 20 जुलाई, स्कूल दाखिला प्रक्रिया 22 जुलाई से 31 जुलाई एवं वर्ष 2023-24 हेतु ऑनलाईन दावा प्रक्रिया 1 अगस्त से 30 अगस्त 2024 तक निर्धारित की गई है। -
*मितानिन दीदियों ने ली मतदाता शपथ, लोगों को किया जागरूक*
बिलासपुर/जिले में व्यापाक तौर पर स्वीप कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता अभियान चला कर लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। निर्वाचनों में शत प्रतिशत मतदान के लक्ष्य को पूर्ण करने महिलाएं भी मतदाता जागरूकता की अलख जगा रहे है। जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र घुटकू, बंधवापारा, नुनियापारा, सत्तीपारा, सिंगारबाड़ी की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बड़ी संख्या में मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल हुई। कार्यक्रम में शत प्रतिशत मतदान हेतु शपथ दिलाकर मतदाता जागरूकता धूमधाम से मनाया गया । इसी तरह ग्राम पंचायत बेलतरा में भी स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद पंचायत बिल्हा से बीपीएम नंदकिशोर सचिव, सेमेरताल क्लस्टर से पीआरपी, संकुल पदाधिकारी, समूह की दीदियां, ग्रामीण मौजूद थे। सभी ने मिलकर मजबूत लोकतंत्र बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने मतदाता जागरूकता शपथ ली।
- नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) मुख्यालय में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और अन्य नेताओं को न्याय पत्र नामक पार्टी घोषणापत्र का अनावरण करते देखा गया.। पार्टी का चुनाव घोषणापत्र ‘पांच न्याय’ या न्याय के पांच स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें ‘युवा न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘हिस्सेदारी न्याय’ के साथ-साथ इसके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपने चुनावी वादों के तहत लोगों से की गई गारंटी भी शामिल है।पार्टी ने अपने घोषणापत्र में यह भी कहा है कि पार्टी जातियों और उप-जातियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की गणना करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराएगी और एससी, एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पारित करेगी। पार्टी के अनुसार, कांग्रेस का घोषणापत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करने और ईमेल तथा ‘आवाज़ भारत की’ वेबसाइट के माध्यम से हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया। कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) की मार्च में बैठक हुई और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र पर गहन विचार-विमर्श किया गया। . बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे.।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, “समिति ने इसे केवल कागजों तक ही सीमित रखने के बजाय, इसमें सार्वजनिक भागीदारी को सफल तापूर्वक सुनिश्चित करने की कोशिश की। इसने देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विचार-विमर्श किया और 6 मार्च, 2024 को मुझे एक मसौदा सौंपा। .”उन्होंने कहा कि सुझाव और टिप्पणियां एक ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी मांगी गई थीं, जिसे सही नाम “आवाज़ भारत की” कहा गया था। खड़गे ने कहा, “घोषणा पत्र में जो भी वादा किया गया है उसे सख्ती से लागू किया जाएगा. घोषणापत्र में वादे करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए गहन विचार-विमर्श किया गया है कि इन वादों को कैसे लागू किया जाएगा। ” भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 मार्च को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति की घोषणा की, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल थे। लोकसभा चुनाव 2024 सात चरणों में होंगे, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को समाप्त होंगे। परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे.।
- नयी दिल्ली,। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्ष के दबाव और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप पर मोदी सरकार को निशुल्क कोविड-19 टीकाकरण के लिए मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस ने कहा कि महामारी के दौरान ‘‘जिस तरह का कुप्रबंधन रहा’’ उसे भूलना बेहद मुश्किल है।कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कोविड-19 के टीके निशुल्क मुहैया कराने को अपनी बड़ी उपलब्धि करार दे रही है।रमेश ने ‘एक्स’ पर कहा, ”लेकिन सच्चाई तो यह है कि मोदी सरकार को विपक्ष की जिद और उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप घटनाक्रम समझिये। डॉ. मनमोहन सिंह ने 18 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनसे टीके से जुड़ी नीति को स्पष्ट करने का अनुरोध किया, जो तब तक बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं थी, और अधिक टीकाकरण हो इसके लिए उन्होंने काफी अच्छे सुझाव दिए।”रमेश ने कहा कि 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने ‘उदारीकृत मूल्य निर्धारण तथा त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति’ की घोषणा की। इसके तहत 18 से 44 वर्ष के बीच के नागरिकों के टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी गई। निश्चित रूप से यह एक सार्वभौमिक मुफ्त टीकाकरण योजना नहीं है।रमेश ने कहा कि 12 मई 2021 को विपक्ष के 12 नेताओं ने प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ‘मुफ्त, सार्वभौमिक सामूहिक टीकाकरण अभियान’ की मांग की।उन्होंने कहा कि 31 मई 2021 को उच्चतम न्यायालय ने संशोधित टीकाकरण रणनीति को ‘मनमाना और तर्कहीन’ करार दिया और मोदी सरकार को 13 जून 2021 तक इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया।रमेश ने कहा कि इसके बाद ही सात जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की।कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया,‘‘ कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह का घोर कुप्रबंधन देखने को मिला, उसे भूलना मुश्किल है। गंगा में लाशें तैर रही थीं, ऑक्सीजन की भारी कमी थी, टीकाकरण में खामियां थीं।’’ उन्होंने कहा कि भाजपा के किसी भी स्तर का प्रचार भारत के लोगों के दुख, दर्द और तकलीफ को नहीं मिटा पाएगा।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी सरकार के बीते दस साल में किए गए काम को महज एक ट्रेलर (नमूना) बताते हुए शुक्रवार को कहा कि अभी तो बहुत कुछ और करना है तथा देश को बहुत आगे लेकर जाना है। विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (‘इंडिया’) पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि ये सिर्फ अपना हित देखते हैं, इन्हें गरीब, दलित, शोषित-वंचित वर्ग के कल्याण से, उनके सम्मान से कोई मतलब नहीं है।
उन्होंने कहा कि सेनाओं का अपमान और देश का विभाजन कांग्रेस की पहचान है। मोदी चुरू में पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नया भारत घर में घुसकर मारता है। उन्होंने केंद्र में अपनी सरकार के दस साल के कार्यकाल की तुलना रेस्टोरेंट में मुख्य भोजन से पहले परोसे जाने वाले ‘ऐपेटाइजर’ और फिल्म के ट्रेलर से की। उन्होंने कहा, ‘‘जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वह हमने दस साल में कर दिखाए। इसलिए मैं कहता हूं कि जब नीयत सही तो नतीजे सही।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दस साल में जो हुआ… लोग तो कहते हैं कि बहुत कुछ हुआ। पहले की सरकारों की तुलना में बहुत कुछ हुआ। लेकिन मोदी के मन की बात मैं आज चुरू में बता देता हूं …. जो अब तक हुआ है वह तो ट्रेलर है ट्रेलर।’’ऐपेटाइज़र’ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ये जो मोदी ने किया है न, वह तो ऐपेटाइजर है ऐपेटाइज़र… अभी तो पूरी खाने की थाली बाकी है। बहुत कुछ करना है भाइयो। बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है।’’ -
नई दिल्ली। भारतीय विपक्षी नेता राहुल गांधी की संपत्ति में पिछले पांच सालों में 28% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय भारत में मजबूत बाजार वृद्धि के दौरान शेयरों में उनके निवेश को जाता है।
चुनाव आयोग को प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, राहुल जिन्हें 19 अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी राष्ट्रीय चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है, ने 25 शेयरों में निवेश किया है, जिनमें आईटीसी लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जैसी प्रसिद्ध कंपनियां शामिल हैं।उन्होंने मध्यम आकार की कंपनियों के साथ-साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी छोटी कंपनियों में भी पैसा लगाया है। इस प्रकार की कंपनियां हाल ही में शेयर बाजार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।2019 में दायर किए गए दस्तावेजों के अनुसार, केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल के पास उस समय सीधे तौर पर कोई स्टॉक नहीं था। उन्होंने अपना निवेश उसके बाद किया है। साथ ही जिस तरह से पिछले 5 सालों में भारतीय शेयरों बाजार ने प्रदर्शन किया है उसका फायदा राहुल गांधी को मिला है।15 मार्च तक, गांधी के शेयरों का मूल्य 4.36 करोड़ रुपये ($519,970) था, और उनके म्यूचुअल फंड निवेश का मूल्य 3.8 करोड़ रुपये था। कुल मिलाकर उनकी संपत्ति पांच साल पहले 159 करोड़ रुपये से बढ़कर अब 204 करोड़ रुपये हो गई है।भारत का शेयर बाजार, जो वर्तमान में 4.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा बाजार है, इस साल की शुरुआत में कुछ समय के लिए हांगकांग से आगे निकल गया था। जेफरीज़ फाइनेंशियल ग्रुप इंक के अनुमान के अनुसार, 2030 तक भारत का शेयर बाजार मूल्य 10 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। - गुवाहटी. असम के कछार जिले में बृहस्पतिवार को 210 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन जब्त की गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह राज्य में नशीले पदार्थ की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के महानिरीक्षक पार्थसारथी महंत ने कहा, ''विशेष कार्य बल, असम और कछार पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान सिलचर थाना क्षेत्र के सईदपुर में मिजोरम के नंबर वाले एक वाहन को रोका गया। महंत ने कहा, ''वाहन की तलाशी लेने पर 21.5 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। उन्होंने बताया कि जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 210 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने कहा कि वाहन को जब्त कर लिया गया है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।
- जोधपुर. सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने बृहस्पतिवार को राजस्थान के अनूपगढ़ में दो किलोग्राम हेरोइन ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेरोइन की कीमत दस करोड़ रुपये आंकी गई है।अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ के जवानों ने अनूपगढ़ के राय सिंह नगर में सुबह आसमान में एक ड्रोन देखा था, जिसके बाद उन्होंने ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे मार गिराया। उसकी तलाशी लेने पर दो किलोग्राम होरोइन बरामद की गई। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है कि यह ड्रोन कहां से आया था और कहां जा रहा था।
-
गाजियाबाद .रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस, यूक्रेन और अमेरिका के नेताओं से बात करके यूक्रेन में फंसे 22,500 भारतीय विद्यार्थियों की वापसी में मदद की तथा यह काम दुनिया का कोई दूसरा नेता नहीं कर सका। सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, "भारत एक शक्तिशाली देश बन गया है। दुनिया भारत को गंभीरता से नहीं लेती थी... लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने चमत्कार कर दिखाया है। आज जब भारत अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। यह भारत की प्रतिष्ठा है जो तेजी से बढ़ी है।" पिछले दो साल से चल रहे रूस-यूक्रेन संघर्ष का जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, "करीब 25,000 भारतीय विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे थे। उनके माता-पिता ने हमारे प्रधानमंत्री से मांग की कि बच्चों को वापस लाया जाए...भारत में हर माता-पिता चिंतित थे।" उन्होंने कहा, "जो दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सका, वह हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया। उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को फोन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी बात की, जिसे सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है।" सिंह ने लोगों से कहा, " आपको गर्व होना चाहिए कि साढ़े चार घंटे के लिए युद्ध रुका और 22,500 से अधिक भारतीय बच्चे यूक्रेन से वापस आए। यह भारत है।" सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया है कि भारत अब गरीब देशों में नहीं गिना जाएगा और 2047 तक यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा, "आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत के बारे में एक धारणा थी कि यह एक गरीब और कमजोर देश है। यह एक वैश्विक धारणा थी लेकिन मोदी ने नौ साल में जो चमत्कार किया है..., उसके फलस्वरूप, आपको गर्व होगा कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं।" केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कभी-कभी भाजपा के विरोधी गरीबी के आंकड़ों को लेकर सरकार के दावों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उन्हें पिछले नौ वर्षों में लाए गए परिवर्तनों के बारे में नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय फर्मों के आंकड़ों की जांच करनी चाहिए। दुनिया भर में कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराने में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सभी देशों के प्रमुख मानते हैं कि 21वीं सदी भारत की है। सिंह भाजपा के गाजियाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। सिंह ने 2009 में इसी सीट से लोकसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2014 में लखनऊ चले गए थे। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा और यहां 29 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं। सिंह ने भारत के विपक्षी गुट और उसके घटकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता और मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा रहे हैं, लेकिन दावा कर रहे हैं कि मोदी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा,"सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिए या नहीं। अगर किसी को लगता है कि उन्हें बिना किसी सबूत के निशाना बनाया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, तो वे अदालत क्यों नहीं जाते?'' सिंह ने कहा, ''न्यायालय, उच्च न्यायालय या यहां तक कि उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अदालतों से कोई राहत नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं।'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को यह समझना चाहिए कि उनकी सरकारों पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन 10 साल बीत गए और मोदी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। सिंह ने यह भी उल्लेख किया कि कैसे पिछले 10 वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात बढ़ा है, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनाया गया और सरकार की कल्याणकारी पहल, जैसे आयुष्मान भारत, आवास और शौचालय, मुफ्त राशन आदि से लोगों का जीवन कैसे बेहतर हुआ।
-
बेंगलुरु. कर्नाटक में 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता के प्रभाव में आने के बाद से अबतक 26.68 करोड़ रुपये की नकदी, 33 करोड़ रुपये से अधिक की शराब जब्त की जा चुकी है। वहीं, जब्ती को लेकर 1,205 मामले दर्ज किए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने बुधवार को यह जानकारी दी। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर दो चरण में 26 अप्रैल और सात मई को मतदान होंगे।
कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से उड़नदस्ते और पुलिस अधिकारियों ने 26.68 करोड़ रुपये नकद, 1.75 लाख रुपये के उपहार, 33 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10.73 लाख लीटर शराब, 3.13 करोड़ रुपये का 286.91 किलोग्राम नशीला पदार्थ, 9.43 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 16 किलोग्राम सोना, 27 लाख रुपये से अधिक मूल्य की 59.04 किलोग्राम चांदी और 9 लाख रुपये मूल्य के 21.17 कैरेट हीरे जब्त किए हैं। आबकारी विभाग ने 1,248 जघन्य अपराध के मामले, लाइसेंस शर्तों के उल्लंघन के लिए 1,203 मामले, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस) के तहत 79 मामले और कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम 1965 की धारा 15 (ए) के तहत 5,327 मामले दर्ज किए हैं और विभिन्न प्रकार के 732 वाहनों को भी जब्त किया है। -
नयी दिल्ली. कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद संजय निरुपम को ''पार्टी विरोधी बयानों और अनुशासनहीनता" के आरोप में बुधवार को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बयानों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संजय निरुपम को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले, कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में पार्टी की प्रचार समिति की बैठक में भाग लेने के बाद संवाददाताओं से कहा था कि कांग्रेस ने निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की सूची से हटा दिया है और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। निरुपम ने कहा है कि वह बृहस्पतिवार को अपना रुख बताएंगे।
उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) द्वारा मुंबई की छह लोकसभा सीट में से मुंबई उत्तर-पश्चिम सीट समेत चार के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद निरुपम ने कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व पर निशाना साधा था। बताया जाता है कि निरुपम मुंबई उत्तर-पश्चिम सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। मुंबई उत्तर से सांसद रह चुके निरुपम ने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व को शिवसेना (यूबीटी) के आगे दबाव में नहीं झुकना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि मुंबई में एकतरफा उम्मीदवार उतारने के शिवसेना (यूबीटी) के फैसले को स्वीकार करना कांग्रेस को बर्बाद करने की अनुमति देने के समान है। निरुपम एक समय शिवसेना में भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में शिवसेना छोड़ दी थी। उन्होंने उत्तर भारतीय फेरीवालों का मुद्दा उठाया था और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। वर्ष 2009 के चुनाव में, उन्होंने मुंबई उत्तर सीट से जीत हासिल की थी। - मुजफ्फरनगर (उप्र) .पड़ोसी शामली जिले में दिल्ली-सहारनपुर राजमार्ग पर एक बस स्टैंड के पास बुधवार शाम एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना खंडाला कस्बे में हुई जब तेज रफ्तार ट्रक एक व्यक्ति को टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था और सड़क किनारे एक दुकान में घुस गया। पुलिस के अनुसार पीड़ित दुकान के आसपास खड़े थे।पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने पत्रकारों को बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोनू (30), ओमवीर मलिक (55) और विशाल (30) के रूप में हुई। एक पीड़ित की पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि पांच घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ट्रक को जब्त कर लिया गया है जबकि चालक भागने में सफल रहा
- नयी दिल्ली. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को उच्च सदन के 12 नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। संसद भवन में इस शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और महासचिव पी के मोदी भी उपस्थित थे। शपथ लेने वालों में धर्मशिला गुप्ता, मनोज कुमार झा, संजय यादव, गोविंदभाई लालजीभाई ढोलकिया, सुभाष चंदर, हर्ष महाजन, जी सी चंद्रशेखर, एल मुरुगन, अशोक सिंह, चंद्रकांत हंडोरे, मेधा विश्राम कुलकर्णी और साधना सिंह शामिल हैं। राज्यसभा के 54 सदस्य दो और तीन अप्रैल को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
-
नयी दिल्ली. आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए अधिक से अधिक युवाओं को आकर्षित करने के मकसद से निर्वाचन आयोग ने अभिनेता आयुष्मान खुराना की मदद ली है। इसके लिए निर्वाचन आयोग की ओर से जारी एक वीडियो में 39 वर्षीय अभिनेता को देखा जा सकता है, जो युवाओं को आगामी चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ‘अंधाधुन', ‘ड्रीम गर्ल', ‘बरेली की बर्फी' और ‘दम लगा के हईशा' जैसी समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले खुराना ने कहा कि यह जरूरी है कि देश का भविष्य तय करने में युवाओं की भागीदारी हो। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘सभी को मतदान करना चाहिए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेकर जागरूक नागरिक बनना चाहिए। संसद में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले, हमारी जरूरतों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को चुनने की शक्ति हमारे पास है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हर वोट मायने रखता है और हर वोट महत्वपूर्ण है। हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में मतदान सशक्तीकरण का प्रतीक है।'' निर्वाचन आयोग में मतदाता शिक्षा के निदेशक संतोष अजमेरा ने इस अभियान का समर्थन करने के लिए अभिनेता की प्रशंसा की। अभियान का उद्देश्य चुनावी भागीदारी में शहरी और युवा मतदाताओं की उदासीनता की चिंता पर गौर फरमाना है। उन्होंने कहा, ‘‘वीडियो में एक सुंदर संदेश है कि हर किसी को वोट क्यों देना चाहिए।''
उन्होंने कहा, ‘‘आयुष्मान खुराना का अभिनय बेहद विश्वसनीय और प्रभावशाली है। उनका संदेश उनके फॉलोअर्स, ज्यादातर युवा पीढ़ी के साथ अच्छी तरह से प्रतिध्वनित होता है। ईसीआई ने आयुष्मान की क्षमता और पहुंच का उपयोग युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए किया है।'' लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होने हैं। वोटों की गिनती चार जून को होगी। - नयी दिल्ली. कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करेगी और इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी।जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा संबोधित करेंगी। हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘देश भर के लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस 5 अप्रैल को एआईसीसी मुख्यालय में अपना दृष्टिपत्र, घोषणापत्र जारी करेगी। इसके बाद, हम छह अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में दो विशाल रैलियां आयोजित करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमारा ध्यान हमेशा देश को एक कल्याणोन्मुख, विकास समर्थक दृष्टिकोण देने पर रहा है और इस चुनाव में भी इसे लोगों के सामने पेश किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय', ‘किसान न्याय', ‘नारी न्याय', ‘श्रमिक न्याय' और ‘युवा न्याय'- पर आधारित होगा। पार्टी ने ‘युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है। पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी' दी है। उसने ‘किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। उसने ‘नारी न्याय' के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं।
-
नयी दिल्ली. नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) 122 परिचालनगत पदों को भरेगा, जिनके लिए वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। बढ़ते हवाई यातायात के बीच यह कदम इस सुरक्षा एजेंसी की क्षमता को मजबूत बनायेगा। एजेंसी के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने सोमवार को कहा कि इन पदों के निर्माण से बीसीएएस को 17 नए कार्यालय बनाने में मदद मिलेगी, जिनमें ख्सा क्षेत्रीय और 13 उप-क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। ये उप-क्षेत्रीय कार्यालय, पोर्ट ब्लेयर और अगत्ती सहित अन्य स्थानों पर होंगे।
वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने विमानन सुरक्षा एजेंसी में 122 परिचालन पदों को मंजूरी दी थी।बीसीएएस के 38वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में हसन ने कहा कि विमानन क्षेत्र विकसित हो रहा है और लगभग 5.5 लाख यात्री लगभग सात लाख हैंड बैगेज और 8.5 लाख केबिन बैगेज लेकर चलते हैं। जून 1985 में, कनिष्क त्रासदी हुई जिसमें मॉन्ट्रियल-लंदन-मुंबई मार्ग पर उड़ान भरने वाली एयर इंडिया 182 में अटलांटिक पर विस्फोट हो गया। हसन ने कहा, इस घटना के बाद सरकार ने बीसीएएस स्थापित करने का फैसला किया और इसे एक अप्रैल, 1987 को स्थापित किया गया। -
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने कल वार्षिक श्री अमरनाथजी यात्रा-2024 के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया कि बैठक में नागरिक और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भागीदारी की। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक, प्रशासन सचिव, संबंधित उपायुक्त और अन्य विभागों के प्रमुख तथा श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड और सीमा सड़क संगठन, मौसम विभाग, दूरसंचार सेवा प्रदाता और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के परिदृश्य में पहलगाम और बालटाल मार्ग पर सीमा सड़क संगठन द्वारा किए गए मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए तम्बू और लंगर का आयोजन करने के लिए सुरक्षित स्थानों का सीमांकन करने की बात कही। मुख्य सचिव ने तीर्थ यात्रियों के लिए निर्बाध नि:शुल्क सेवा प्रदान करने में स्वास्थ्य, जल शक्ति, परिवहन, मौसम विभाग और अन्य विभागों द्वारा किए गए कार्यों की भी समीक्षा की। -
नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आलोचनात्मक प्रतिक्रियाओं और अन्य गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए छह राज्यों में विशेष पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन राज्यों में सात करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं।आंध्र प्रदेश और ओडिशा में एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। ये पर्यवेक्षक विशेष तौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अलोकतांत्रिक चुनावी गतिविधियों की रोकथाम पर जोर देंगे। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में धन-बल के प्रयोग द्वारा चुनाव लड़ने को रोकने के लिए विशेष वित्त पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं।
- बुलंदशहर (उप्र). जिले के कोतवाली देहात इलाके में सोमवार देर शाम अडोली नहर के पास दो व्यक्तियों के लहूलुहान शव मिले। दोनों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि यहां एआरटीओ दफ्तर के पास जनसेवा केंद्र चलाने वाले राजीव (50) अपने फूफा सुधीर (68) के साथ रविवार दोपहर किसी काम से कहीं गए थे जिसके बाद से दोनों लापता थे। उन्होंने बताया कि सोमवार देर शाम अडोली नहर के पास दोनों के शव लहूलुहान हालत में पड़े मिले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एसएसपी ने बताया कि मृतकों के शरीर पर चोटों के निशान हैं। उन्होंने कहा कि परिवार से तहरीर लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है। कुमार ने कहा कि परिवार द्वारा जो तथ्य बताए गए हैं उनके आधार पर पुलिस इस घटना के खुलासे में लग गई है और इसमें जो दो-तीन संदिग्ध लोग हैं उन सभी को पूछ्ताछ के लिए थाने लाया गया है।
- नयी दिल्ली. प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि सीबीआई जैसी एजेंसियों को उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोक व्यवस्था के लिए असल में खतरा पैदा कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान व्यक्तिगत उपकरणों की "अवांछित" जब्ती की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ये चीजें जांच अनिवार्यताओं और व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। सीजेआई ने कहा कि तलाशी और जब्ती की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियों की शक्तियों तथा व्यक्ति की निजता के अधिकार के बीच "नाजुक संतुलन" रखने की जरूरत है। वह संघीय जांच एजेंसी के पहले निदेशक की स्मृति में 20वें डी पी कोहली व्याख्यान में मुख्य भाषण दे रहे थे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आपराधिक न्याय क्षेत्र में, तलाश और जब्ती शक्तियों तथा व्यक्तिगत गोपनीयता अधिकारों के बीच बहुत नाजुक संतुलन है और यह एक निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि इस संतुलन के मूल में उचित प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता है।सीजेआई ने कहा, "मुझे लगता है कि चीजों में तेजी से बदलाव के बावजूद, पिछले कुछ वर्षों में हमारी जांच एजेंसियों की व्यापकता का दायरा बहुत कम रहा है। हमारी प्रमुख जांच एजेंसियों को ऐसे अपराधों पर ध्यान देना चाहिए जो असल में राष्ट्र की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोक व्यवस्था के लिए खतरा हैं।'' इससे पहले, सीजेआई ने छह कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 29 सीबीआई अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए।
-
सुलतानपुर . पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सुलतानपुर की सांसद मेनका गांधी ने सोमवार को कहा कि उनका चुनाव लड़ना तो तय था लेकिन निर्वाचन क्षेत्र तय करने के कारण घोषणा में देरी हुई। सुलतानपुर से दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रत्याशी बनाये जाने के बाद यहां पहुंची मेनका गांधी ने उनकी उम्मीदवारी घोषित होने में देरी होने के सवाल पर पत्रकारों से कहा, ‘‘मेरा चुनाव लड़ना तय था, लेकिन किस क्षेत्र से लड़ना है इसी को लेकर देरी हुई।'' दरअसल, एक मौका छोड़कर सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र का यह इतिहास रहा है कि यहां दूसरी बार कोई चुनाव नहीं जीता। सिर्फ डीबी राय सुलतानपुर में (1996 और 1998) लगातार दो बार भाजपा से निर्वाचित हुए थे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं दोबारा सुलतानपुर से भाजपा की प्रत्याशी हूं, इसके लिये मैं पार्टी अध्यक्ष व प्रधानमंत्री जी तथा यहां के सभी विधायकगण की आभारी हूं। दोबारा (उम्मीदवार बनकर) सुलतानपुर आई हूं, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूं।'' यह पूछे जाने पर कि क्या वरुण गांधी उनके चुनाव का संचालन करेंगे, मेनका गांधी ने कहा, ‘‘इस समय वरुण गांधी और उनकी पत्नी बीमार हैं, इसलिये वह आराम कर रहे हैं।'' रायबरेली व अमेठी से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वरुण के मैदान में उतरने से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं भाजपा में हूं, दूसरी पार्टी (कांग्रेस) की नेता नहीं जो उसके बारे में आपको जानकारी दूं।”
-
जलपाईगुड़ी. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में रविवार को आए तूफान के कारण मरने की वालों की संख्या बढ़कर पांच हो गई है। इस तूफान में 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। जिला मुख्यालय शहर के अधिकतर हिस्सों और पड़ोसी मैनागुड़ी के कई इलाकों में ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं चलने से कई झोपड़ियां और मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे गिर गए। ममता ने रविवार देर रात जिले का दौरा किया और लोगों को प्रशासन की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘अब तक, हमारे पास पांच लोगों की मौत होने की खबर है। घायलों की संख्या काफी अधिक है। मैंने घायलों और तूफान में मारे गए लोगों के परिजन से मुलाकात की। राज्य प्रशासन पीड़ित परिवारों की मदद के लिए हरसंभव कोशिश करेगा।'' मुआवजे के बारे में पूछे जाने पर ममता ने कहा, ‘‘आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। आपको जिला प्रशासन से बात करनी होगी।'' तूफान के कारण राजारहाट, बार्निश, बकाली, जोरपाकड़ी, माधबडांगा और सप्तीबारी सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं एवं कई एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने रविवार रात अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने तूफान में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों से भी बात की और उन्हें हर प्रकार की सहायता मुहैया कराए जाने का आश्वासन दिया। बनर्जी ने कहा, ‘‘यह एक आपदा है, एक आपातकालीन स्थिति है। मैंने मृतकों के परिवारों और उन लोगों से मुलाकात की जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मैं बचाव अभियान के तहत त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को धन्यवाद दूंगी। हम लोगों के साथ हैं और उनके इलाज एवं मकानों के पुनर्निर्माण में मदद करेंगे।'' ममता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ जलपाईगुड़ी चिकित्सकीय महाविद्यालय एवं अस्पताल गईं और उन्होंने रास्ते में वीडियो कॉल के माध्यम से जिलों के अन्य हिस्सों के राहत शिविरों में मौजूद लोगों से भी बात की। राज्यपाल सी वी आनंद बोस भी सोमवार सुबह बंगाल के उत्तरी जिलों के लिए रवाना हुए।
बोस ने विमान में सवार होने से पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तूफान में जानमाल का नुकसान हुआ है। सभी एजेंसी मिलकर काम कर रही हैं। मैं इलाके का दौरा करूंगा और वहां के लोगों से बात करूंगा। हर संभव मदद की जाएगी।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तूफान के कारण हुई जनहानि पर रविवार को शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जलपाईगुड़ी जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘आपदा मोचन दल को तैनात किया गया है और सहायता केंद्र खोले गए हैं।'' धूपगुड़ी के विधायक निर्मल चंद्र रॉय ने बताया कि कई लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। -
हाथरस . उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि विकसित भारत का सर्वांगीण विकास ही मोदी की गारंटी है। विकसित भारत में बिना भेदभाव हर व्यक्ति, जाति-समुदाय को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी को हमने जमीनी धरातल पर उतरते देखा है, इसलिए पूरे देश को 'मोदी की गारंटी' पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि मोदी पर उंगली उठाने वाले भारत के विकास में अवरोधक हैं। योगी ने सोमवार को हाथरस में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री एवं हाथरस से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि 'प्रधान' के लिए जनसमर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रबुद्धजन समाज को नेतृत्व देते हैं, इसलिए आपका आह्वान करने आए हैं। चुनाव की बागडोर अपने हाथों में लेकर आप उप्र के लक्ष्य के अनुरूप परिणाम देने के लिए मोदी जी को 80 सीटों की जीत की माला दे सकें। उन्होंने कहा, ‘‘यह चुनाव परिवार पहले और देश पहले कहने वालों के बीच है। तुष्टिकरण बनाम भारत की आस्था का चुनाव है। हमें देखना है कि अराजकता, दंगा, कर्फ्यू लगाने वालों के हाथों में फिर सत्ता आएगी या दंगामुक्त, कर्फ्यू मुक्त, सुरक्षित वातावरण देने वाली मोदी की सरकार आएगी, जिसने बिना भेदभाव शासन की योजनाओं का लाभ दिया है। न जाति, न पाति, न क्षेत्र, न भाषा देखी गई, सभी को समान रूप से विकास की योजनाओं का लाभ दिया गया।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी यहां आया था और आपने सभी सीटों पर कमल खिलाया।
-
नयी दिल्ली. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का ‘एक वाहन, एक फास्टैग' मानदंड सोमवार से लागू हो गया है। इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक फास्टैग के इस्तेमाल या एक वाहन से कई फास्टैग संबद्ध करने को हतोत्साहित करना है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग नहीं लगाए जा सकेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए कई फास्टैग हैं, वे एक अप्रैल से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे।'' सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन मालिकों की समस्याओं को देखते हुए ‘एक वाहन, एक फास्टैग' पहल के अनुपालन की समयसीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी। फास्टैग भारत में टोल संग्रह की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है और इसका संचालन एनएचएआई करता है।
इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर सुगम आवाजाही के लिए एनएचएआई ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग' पहल शुरू की है। इसके जरिये प्राधिकरण कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल पर लगाम लगाने के साथ कई फास्टैग को किसी खास वाहन से संबद्ध करने पर रोक लगाना चाहता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम की सहयोगी इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के ग्राहकों और कारोबारियों को 15 मार्च तक अपने खाते दूसरे बैंकों में स्थानांतरित करने की सलाह दी थी। फास्टैग की पहुंच लगभग 98 प्रतिशत वाहनों तक है और इसके आठ करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं। फास्टैग में सीधे टोल मालिक से जुड़े प्रीपेड या बचत खाते से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक का इस्तेमाल होता है।