नई दिल्ली।  सुगम टोल संचालन सुनिश्चित करने और ‘ढीले फास्टैग’ की रिपोर्टिंग को मज़बूत करने के लिए, एनएचएआई (NHAI) ने टोल संग्रह एजेंसियों और रियायतधारकों के लिए अपनी नीति को और सुव्यवस्थित किया है। ताकि वे ‘ढीले फास्टैग’ की तुरंत रिपोर्ट कर उन्हें ब्लैकलिस्ट कर सकें। ‘ढीले फास्टैग’को आमतौर पर “टैग-इन-हैंड” भी कहा जाता है।

 नई दिल्ली।  AI टेक्नोलॉजी की तेज़ी से बढ़ती दुनिया में Google अपने टॉप टैलेंट को बनाए रखने के लिए भारी भरकम वेतन दे रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को यहां सालाना $340,000 (करीब  2.8 करोड़ रुपए) तक की बेस सैलरी दी जा रही है। यह आंकड़े गूगल द्वारा अमेरिकी लेबर डिपार्टमेंट को दिए गए वीज़ा संबंधित डाटा से सामने आए हैं । ये सैलरी सिर्फ बेस पे को दिखाती है, इसमें बोनस और स्टॉक ऑप्शन शामिल नहीं हैं, जिससे कुल इनकम और भी ज़्यादा हो सकती है।

 नई दिल्ली।   महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 12 जुलाई को गुजरात के केवडिया में क्षेत्रीय बैठक आयोजित कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता केन्‍द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। उनके साथ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और गुजरात सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री भानुबेन बाबरिया भी रहेंगी।

 नई दिल्ली। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा शुक्रवार को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया डिजिटल से क्वांटम इकोनॉमी बनने की ओर एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ी है। भारत की राष्ट्रीय साइबर एजेंसी द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म एसआईएसए के सहयोग से संकलित आंकड़े इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग अब एक भविष्यवादी विचार नहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरे प्रभाव डालने वाली एक तेजी से उभरती वास्तविकता है।

 नयी दिल्ली.  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर ईश्वर की कृपा रही तो वह "सही समय पर" सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्होंने यह टिप्पणी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की।

 श्रीनगर.  दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा में बृहस्पतिवार को 17,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भगवान शिव के दर्शन किए, जिसके साथ ही पहले सप्ताह में कुल 1,45,000 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन तीर्थयात्रियों में 12,471 पुरुष, 4,000 महिलाएं, 182 बच्चे, सुरक्षा बल के 253 जवान और 113 साधु-साध्वी शामिल हैं।

 बदायूं .  बदायूं जिले के वजीरगंज क्षेत्र में बदायूं-मुरादाबाद मार्ग पर बृहस्पतिवार शाम दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने की जबरदस्त टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई तथा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र में बगरेन करखेड़ी मार्ग पर एक मोटरसाइकिल से तीन लोग तथा एक अन्य मोटरसाइकिल से दो लोग कहीं जा रहे थे तथा घनी झाड़ियां और मोड़ होने की वजह से दोनों गाड़ियों की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सैदपुर एवं बिसौली प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया जहां डाक्टरों ने सोमपाल मीणा (52), अतर सिंह मीणा (43), बच्चू सिंह (57) और संजय मीणा (26) को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि गंभीर रूप से घायल अशोक मीणा (37) को बदायूं जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

रांची. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्षेत्रीय परिषदें महज चर्चा के मंच से आगे बढ़कर ‘सहयोग के इंजन' में तब्दील हो गई हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बैठकों में उठाए गए 83 प्रतिशत मुद्दों का समाधान हो चुका है। शाह ने यह टिप्पणी 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में की, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहित चार पूर्वी राज्यों - झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शाह ने कहा, ‘‘मोदी सरकार के तहत, क्षेत्रीय परिषदें महज ‘चर्चा के मंच' से बढ़कर ‘सहयोग के इंजन' में बदल गई हैं। क्षेत्रीय परिषद की बैठकों के दौरान 83 प्रतिशत मुद्दों का समाधान इन मंचों की प्रभावशीलता और बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है।'' आज की बैठक में मसानजोर बांध, तैयबपुर बैराज और इंद्रपुरी जलाशय से संबंधित लंबे समय से लंबित जटिल मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही बिहार और झारखंड राज्यों के बीच कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जो बिहार के विभाजन के समय से लंबित हैं। शाह ने कहा कि 2004 से 2014 के बीच क्षेत्रीय परिषदों की 25 बैठकें हुई थीं जिनकी संख्या 2014 से 2025 के बीच बढ़कर 63 हो गई। शाह ने कहा, ‘‘हम प्रति वर्ष औसतन 2 से 3 बैठकों से आगे बढ़कर प्रति वर्ष औसतन 6 बैठकें करने लगे हैं। इन बैठकों में कुल 1,580 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से 1287 यानी 83 प्रतिशत मुद्दों का समाधान कर दिया गया है।'' गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र नए सिरे से ध्यान देते हुए और नयी दिशा के साथ राज्यों के विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। शाह ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारी संघवाद के आधार पर देश के सामने टीम भारत का विजन प्रस्तुत किया है। ...राज्यों के विकास के माध्यम से भारत के विकास और 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि पूर्वी राज्यों को तीन नए आपराधिक कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन की दिशा में और अधिक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में मादक पदार्थों पर नियंत्रण के मामले में भी और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जिला स्तरीय एनसीओआरडी बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए। शाह ने चारों राज्यों को नक्सल समस्या को खत्म करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि 31 मार्च, 2026 तक इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि बिहार, झारखंड और ओडिशा काफी हद तक नक्सलवाद से मुक्त हो चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल पहले ही इस समस्या से मुक्त हो चुका है। बैठक में भारत के सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया।

शाह ने कहा, ‘‘ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारी सेनाओं ने पूरी दुनिया के सामने अद्वितीय वीरता, सटीकता और बहादुरी का प्रदर्शन किया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दृढ़ संकल्प दिखाया है और वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के विरुद्ध भारत के दृढ़ रुख का स्पष्ट संदेश दिया है।'' बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच, उनके शीघ्र निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) का कार्यान्वयन, प्रत्येक गांव के निर्दिष्ट क्षेत्र में भौतिक बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का कार्यान्वयन आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि सोरेन ने बैठक में राज्य से संबंधित 31 मुद्दे उठाए, जिनमें कोयला क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों पर 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाया का मुद्दा भी शामिल है। उन्होंने ‘एमएसएमई' के माध्यम से बेहतर बुनियादी ढांचे और रोजगार सृजन का आह्वान किया। झारखंड ने आदिवासियों के लिए अलग सरना धार्मिक संहिता का मुद्दा भी उठाया।

बुधवार रात राज्य की राजधानी पहुंचे शाह बैठक के बाद एक विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

सोरेन ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि मांगों में सार्वजनिक उपक्रमों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता, खदानों को सुरक्षित तरीके से बंद करना और पर्यटन को बढ़ावा देना तथा आदिवासी विरासत की रक्षा के लिए केंद्र का समर्थन शामिल हैं। राज्य में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण रेलवे और राजमार्ग योजनाओं के अलावा एक मेट्रो परियोजना का प्रस्ताव भी शामिल है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, ‘‘बिहार के विभाजन के बाद बिहार और झारखंड के बीच संपत्ति के बंटवारे सहित लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया।'' अधिकारियों के अनुसार, झारखंड ने कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम में संशोधन की मांग की ताकि खनन कंपनियां खनन पूरा होने के बाद राज्य सरकार को जमीन वापस कर दें।

नयी दिल्ली.  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि 11 जुलाई को सावन के महीने की शुरुआत से दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाएंगे। एनसीआरटीसी ने एक बयान में कहा कि यात्रियों के आवागमन में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच सुबह 8 बजे से 11 बजे तक और शाम पांच बजे से आठ बजे तक 15 मिनट की जगह हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध रहेगी। बयान में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों तीर्थयात्री हरिद्वार में गंगा नदी से जल लाने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में सड़कों पर भारी यातायात होता है। मेरठ में, तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस अवधि के दौरान आमतौर पर भारी वाहनों और बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहता है। निगम ने कहा, "हमें उम्मीद है कि ट्रेनों की संख्या बढ़ने से सड़कों पर दबाव कम होगा और दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक तेज व अधिक आरामदायक विकल्प उपलब्ध होगा।" बयान में कहा गया है, "प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जा रहे हैं और सभी स्टेशनों व आसपास के इलाकों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की गई है।

जम्मू,.  दक्षिण कश्मीर के हिमालयी क्षेत्र में 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 7,307 तीर्थयात्रियों का नया जत्था बृहस्पतिवार तड़के जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हुआ। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अभी तक लगभग 1.28 लाख तीर्थयात्री पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन कर चुके हैं।
घाटी के दो मार्ग से तीन जुलाई को 38 दिवसीय तीर्थयात्रा शुरू हुई थी। पहला मार्ग अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक नुनवान-पहलगाम मार्ग है और दूसरा, गांदरबल जिले में 14 किलोमीटर का छोटा लेकिन अधिक खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग है। यात्रा नौ अगस्त को समाप्त होगी। अधिकारियों ने बताया कि 5,534 पुरुषों, 1,586 महिलाओं, 25 बच्चों और 162 साधु-साध्वियों समेत 7,307 तीर्थयात्रियों का नौवां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बृहस्पतिवार तड़के सवा तीन से तीन बजकर 58 मिनट के बीच 284 वाहनों में रवाना हुआ। कुल 3,081 तीर्थयात्री 137 वाहनों में सवार होकर बालटाल मार्ग से रवाना हुए, जबकि 4,226 तीर्थयात्री 147 वाहनों में सवार होकर पारंपरिक पहलगाम मार्ग से रवाना हुए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दो जुलाई को अमरनाथ गुफा के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद भगवती नगर आधार शिविर को बहुस्तरीय सुरक्षा घेरे में रखा गया है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। अब तक चार लाख से अधिक लोगों ने तीर्थयात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। पिछले साल 5.10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने इस गुफा मंदिर में दर्शन किए गए थे।

 नई दिल्ली।  एक नए अध्ययन के अनुसार, वायु प्रदूषण न केवल दिल और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह ब्रेन में एक सामान्य ट्यूमर, मेनिन्जियोमा के खतरे को भी बढ़ा सकता है। मेनिन्जियोमा नामक ट्यूमर, जो आमतौर पर कैंसररहित (नॉन-कैंसरस) होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली पतली परत (मेनिन्जेस) में बनता है। यह ट्यूमर ज्यादातर हानिरहित होता है, लेकिन कभी-कभी इसके कारण सिरदर्द, दौरे पड़ते हैं या ये अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की वजह बन सकते हैं।

 मुंबई.  आयुर्वेद अस्पताल नेटवर्क अपोलो आयुर्वेद ने बुधवार को 15 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय के साथ आयुर्वेद उत्पाद खंड में उतरने की घोषणा की। इससे कंपनी को अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपये का राजस्व पार करने में मदद मिलेगी। अपोलो आयुर्वेद के संस्थापक, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राजीव वासुदेवन ने बयान में कहा कि नए क्षेत्र में यह प्रवेश न केवल आंतरिक-बाह्य रोगी देखभाल मॉडल का पूरक है, बल्कि व्यापक राजस्व अवसर भी खोलता है और साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद सेवाओं और उत्पादों को वैश्विक स्तर पर सुलभ बनाकर उन्हें मुख्यधारा में लाने के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। वासुदेवन ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि यह पोर्टफोलियो अगले पांच साल में 500 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य के साथ विकास का एक प्रमुख चालक होगा।'' आयुर्वेद उत्पाद प्रभाग को अपोलो आयुर्वेद की एक व्यावसायिक इकाई के रूप में विकसित किया जा रहा है।

विंडहोक.  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बुधवार को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेल्वित्चिया मिराबिलिस' से नवाजा गया। यह सम्मान नामीबिया की राष्ट्रपति नेटुम्बो नेंडी-नदैतवा द्वारा प्रदान किया गया।
 प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान से नवाजे जाने के बाद अपने संबोधन में कहा, ‘‘नामीबिया का वेल्वित्चिया, जिसके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है, कोई साधारण पौधा नहीं है। यह परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य की तरह है, जिसने समय को गुजरते देखा है। यह नामीबिया के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है।'' उन्होंने कहा, ‘‘यह भारत और नामीबिया के बीच अटूट मित्रता का साक्षी है। मुझे इससे जुड़कर गर्व महसूस हो रहा है। मैं यह सम्मान साथ-साथ प्रगति कर रहे भारत और नामीबिया के लोगों तथा दोनों देशों की मित्रता को समर्पित करता हूं।'' उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया अपनी आजादी के समय से ही एक-दूसरे के साथ खड़े हैं।
 मोदी ने कहा, ‘‘हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और साझा मूल्यों और बेहतर भविष्य के सपनों से जुड़ी हुई है। आने वाले समय में भी हम मिलकर काम करते रहेंगे और विकास के पथ पर साथ-साथ चलते रहेंगे।'' विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नेता हैं। इसमें कहा गया है, ‘‘प्रधानमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया जाना भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक मील का पत्थर है और यह दोनों देशों की युवा पीढ़ियों के लिए विशेष द्विपक्षीय साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के वास्ते प्रेरणा का स्रोत है।'' मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के पदभार ग्रहण करने के बाद से किसी विदेशी सरकार द्वारा उन्हें प्रदान किया गया यह 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। सम्मान के प्रशस्ति पत्र के अनुसार, तकनीकी नवाचार, आर्थिक विकास, सामाजिक और जलवायु न्याय तथा अंतरराष्ट्रीय कूटनीति द्वारा परिभाषित प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व भारत की सीमाओं से परे है। इसमें कहा गया है, ‘‘अफ्रीकी संघ के साथ प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर जुड़ाव दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति ईमानदार प्रतिबद्धता को दर्शाता है... उनके कार्यकाल के दौरान, भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और दोनों देशों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्थक योगदान हुआ है।'' मोदी अपनी पांच देशों की यात्रा के आखिरी चरण में नामीबिया में हैं।
 यह प्रधानमंत्री मोदी की नामीबिया की पहली और भारत से किसी प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा है।
 इससे पहले दिन में, प्रधानमंत्री मोदी और नेटुम्बो नेंडी नदैतवा ने द्विपक्षीय वार्ता की, जिसके बाद दोनों देशों ने ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।