नयी दिल्ली. दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और राममनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के रेजिडेंट चिकित्सकों ने कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद की गई हत्या के विरोध में 11 दिनों से जारी अपनी हड़ताल को उच्चतम न्यायालय की अपील पर बृहस्पतिवार को वापस लेने की घोषणा की। शीर्ष अदालत ने इससे पहले दिन में प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से काम बहाल करने को कहा था और उन्हें आश्वासन दिया था कि काम पर लौटने के बाद उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी। ‘रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' (एम्स, दिल्ली) ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘हम उच्चतम न्यायालय की अपील एवं आश्वासन तथा आरजी कर (अस्पताल) की घटना एवं चिकित्सकों की सुरक्षा के सिलसिले में उसके हस्तक्षेप के बाद काम पर लौट रहे हैं। हम न्यायालय की कार्रवाई की सराहना करते हैं और उसके निर्देशों के पालन करने का आह्वान करते हैं। मरीजों की देखभाल करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बना हुआ है।'' राममनोहर लोहिया अस्पताल की ‘रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन' ने एक बयान में कहा कि उच्चतम न्यायालय के दखल और उनकी मांगों के समाधान की दिशा में हुई प्रगति के मद्देनजर वे शुक्रवार सुबह आठ बजे से काम पर लौटेंगे। इसने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले का स्वत: संज्ञान लिए जाने तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के हाथों में जांच सौंपे जाने को ध्यान में रखकर हड़ताल निलंबित की जा रही है। कोलकाता में महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या से देशभर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा था। 12 अगस्त को ‘डॉक्टर्स एसोसिएशन' ने राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया था जिससे बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सेवाएं ठप हो गई थीं। हालांकि आपात सेवाएं जारी रहीं। पश्चिम बंगाल में सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में छाती रोग विभाग के संगोष्ठी कक्ष में नौ अगस्त को महिला चिकित्सक का शव मिला था जिस पर गहरे जख्म के निशान थे। उसके अगले दिन इस मामले में एक स्वयंसेवी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
 कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 13 अगस्त को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। सीबीआई ने 14 अगस्त से जांच शुरू की थी।

 बेंगलुरु. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत प्रतिभा, जनशक्ति और क्षमता से भरपूर है, इसलिए हमें आगे बढ़ने तथा देश में और अधिक विनिर्माण करने की आवश्यकता है। जोशी यहां राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के लिए बेंगलुरू में थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जोशी ने कार्यक्रम में कहा, “प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी प्रणाली, अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में, मेरे गृह राज्य में पहली ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा खोली जाएगी।” उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय आपस में जुड़ा हुआ है और यह ‘आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक कदम है। जोशी ने कहा, “उदाहरण के लिए, हमारी योजना 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30 प्रतिशत ईवी वाहन लाने की है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि ईवी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली नवीकरणीय हो, इसलिए हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक करोड़ घरों में निःशुल्क सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच मिल सके।” उन्होंने एनटीएच से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके तथा ईवी परीक्षण जैसी अधिक सुविधाएं स्थापित करके अपनी परीक्षण क्षमता में विविधता लाने का भी आग्रह किया। एनटीएच विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में अग्रणी रहा है। यह उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। एनटीएच को पहले ही भारत में सेंट्रल विस्टा और मेट्रो रेल जैसी कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिल चुकी हैं। इसलिए, इसे तीन साल में 100 करोड़ रुपये की कंपनी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।” मंत्री ने कहा कि बेंगलुरू के अलावा, सरकार की मुंबई और कोलकाता में भी ईवी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की योजना है।

नयी दिल्ली। भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के 1987 बैच के अधिकारी संजीव रैना को चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की पहरेदारी करने वाले बल का अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) नियुक्त किया गया है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि एक गैर-आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) के अधिकारी को इस पद पर पदोन्नत किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि एक अन्य अधिकारी आईजी जसपाल सिंह के अलावा, रैना को वर्ष 2024 के लिए एडीजी रैंक पर पदोन्नत किया जा रहा है। रैना वर्तमान में बल के भोपाल स्थित केंद्रीय सेक्टर मुख्यालय में महानिरीक्षक (आईजी) के रूप में सेवा दे रहे हैं। हालांकि, रैना (59) नये पद पर एक महीने से कुछ समय अधिक तक ही सेवा दे पाएंगे क्योंकि वह अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आदेश में कहा गया है कि रैना को अब चंडीगढ़ स्थित आईटीबीपी मुख्यालय में एडीजी (पश्चिमी कमान) के रूप में पदस्थ किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह दूसरा मौका है जब एक कैडर अधिकारी को एडीजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। यह पद महानिदेशक के बाद बल में दूसरा सर्वोच्च रैंक है। आईटीबीपी और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में एडीजी के पद पर मुख्य रूप से उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जो भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति पर इन संगठनों में आते हैं। कश्मीर के रहने वाले रैना नवंबर 1987 में आईटीबीपी में शामिल हुए थे और उन्होंने लद्दाख, जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर में अपनी सेवाएं दी हैं।

 पटना। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के चौथे चरण के तहत बुधवार को कथित तौर पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पांच अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, ‘‘ राज्य पुलिस ने बुधवार को परीक्षा के दौरान कथित तौर पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में तीन अन्य अभ्यर्थियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इसके अलावा, एक अन्य अभ्यर्थी को पटना के परीक्षा केंद्र से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि उसके दस्तावेजों में कुछ विसंगतियां पाई गईं।' गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों में भागलपुर के दो तथा बेगूसराय, सहरसा और नालंदा के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। केंद्रीय सिपाही चयन बोर्ड (सीएसबीसी) बिहार की विभिन्न पुलिस इकाईयों में सिपाहियों के पद के लिए विभिन्न चरणों में भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा है। बिहार पुलिस में ‘‘सिपाही'' के 21,391 पदों पर चयन के लिए सात अगस्त से शुरू हुई यह परीक्षा 28 अगस्त तक जारी रहेगी । इस परीक्षा में कुल 17.87 लाख उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की संभावना जतायी गयी है।  (सांकेतिक फोटो)

 महू,। मध्य प्रदेश के इंदौर के निकट बुधवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में एक निजी शिक्षण संस्थान के दो छात्रों की मौत हो गई जबकि उनके पांच दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक मृतकों में एक महिला भी शामिल है।

 जयपुर। राजस्थान में जैसलमेर जिले के पोखरण इलाके में बुधवार को भारतीय वायु सेना के एक लड़ाकू विमान से कोई वस्तु अनजाने में जमीन पर गिर गयी, हालांकि इसके कारण कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ।भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने बुधवार को कहा कि उसके लड़ाकू विमानों में से एक ने तकनीकी खराबी के कारण राजस्थान में पोखरण फायरिंग रेंज के पास अनजाने में ‘एयर स्टोर’ गिरा दिया। इस घटना में जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ है और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

 नई दिल्ली।  भारतीयों से लक्षद्वीप की यात्रा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध का असर देखने को मिल रहा है। मालदीव के कुछ राजनेताओं द्वारा नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद बीते आठ महीनों में देश के नागरिकों ने अपने प्रधानमंत्री के आह्वान का पूरा समर्थन किया है।

 नई दिल्ली। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को देशभर में मनाया जाएगा। पिछले वर्ष आज ही के दिन चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस वर्ष के उत्सव का विषय चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा है।

तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार ने बुधवार को भारतीय हॉकी के दिग्गज गोलकीपर और पेरिस ओलंपिक में टीम को लगातार दूसरा पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पीआर श्रीजेश के लिए दो करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया, ‘‘पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे पी आर श्रीजेश को दो करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।'' श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद खेल से संन्यास ले लिया था।

नयी दिल्ली. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि नासा-इसरो सहयोगात्मक पहल के तहत अगले साल अप्रैल तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) के लिए उड़ान भर सकता है। इस अभियान को लेकर दो भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन नायर एक्सिओम स्पेस एक्स-4 मिशन के लिए अमेरिका में प्रशिक्षण ले रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शुक्ला को एक्स-4 मिशन के लिए नियुक्त किया है, जबकि नायर प्रतिस्थापन उम्मीदवार होंगे। सिंह ने पिछले साल 23 अगस्त को चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के उतरने के उपलक्ष्य में पहली बार मनाए जाने वाले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह से पहले यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘अगले साल अप्रैल तक एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस की यात्रा करेगा।'' राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम है ‘चांद को छूते हुए जीवन को छूना: भारत की अंतरिक्ष गाथा।' इस अवसर पर, इसरो 23 अगस्त को चंद्रयान-3 मिशन द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक डेटा को जारी करेगा जिसका उपयोग शोधकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। पिछले दो महीनों में देश भर में एक हजार से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां भारत मंडपम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में शिरकत करेंगी और भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और इसरो रोबोटिक्स चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगी। आगामी अंतरिक्ष मिशन के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए इसरो के वैज्ञानिक सचिव शांतनु भातवाडेकर ने कहा कि इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नासा' के संयुक्त मिशन निसार को अगले वर्ष फरवरी के बाद प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। अब तक का सबसे महंगा उपग्रह बताये जा रहे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के 12 मीटर के रिफ्लेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी और उसे सुधार के लिए वापस अमेरिका भेज दिया गया था। उम्मीद है कि रिफ्लेक्टर अक्टूबर तक भारत वापस आ जाएगा और उपग्रह के साथ जोड़ा जाएगा। भातवाडेकर ने कहा, ‘‘चूंकि नवंबर से जनवरी तक सूर्यग्रहण का समय होता है, इसलिए निसार का फरवरी से पहले प्रक्षेपण नहीं किया जा सकता।'' उन्होंने कहा कि चंद्रयान-4 मिशन को सरकार की मंजूरी मिलने की स्थिति में 2027 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की चट्टान और धूल के नमूने पृथ्वी पर लाना है। भातवाडेकर ने कहा कि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र का अन्वेषण करने के लिए इसरो-जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जेएक्सए) के मिशन को चंद्रयान-5 नाम दिया गया है।

 नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के प्रमुख डॉ. एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान-4 और 5 की डिजाइन तैयार है। हमें अब सरकार की तरफ से मंजूरी मिलने का इंतजार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले पांच साल में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है।

 नई दिल्ली।  सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने देशभर में डॉक्टरों, नर्सों और पैरा मेडिकल कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक राष्‍ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। मुख्‍य न्‍यायधीश डी.वाई. चन्‍द्रचूड के नेतृत्‍व वाली पीठ ने कोलकाता के अस्‍पताल में एक डॉक्‍टर से दुष्‍कर्म और हत्‍या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को तीन सप्‍ताह के भीतर अपनी अंतरिम और दो महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मुख्‍य न्‍यायधीश ने कहा कि कार्यबल में देशभर से कई डॉक्‍टरों को शामिल किया गया है ताकि वे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश तय करने की प्रक्रिया के बारे में सुझाव दे सकें। 

नयी दिल्ली. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए ‘लेटरल एंट्री' के जरिये नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है। वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने इस महत्वपूर्ण निर्णय से एक बार फिर बी आर आंबेडकर की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रहे वैष्णव ने कहा, ‘‘यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए बहुत पारदर्शी तरीका अपनाया। अब हमने उसमें भी आरक्षण का सिद्धांत लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो पहले एक साधारण निकाय था। चाहे वह, मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट हो, सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय हो, हमने हर जगह आरक्षण के सिद्धांत को लागू किया है।'' वैष्णव ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने आंबेडकर के पंचतीर्थ को गौरवपूर्ण स्थान बनाया। उन्होंने कहा, ‘‘आज यह बहुत गर्व की बात है कि भारत की राष्ट्रपति भी आदिवासी समुदाय से हैं।'' मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को अधिकतम लाभ मिल रहा है। वैष्णव ने 2014 से पहले ‘लेटरल एंट्री' में आरक्षण का पालन नहीं करने के लिए पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा, ‘‘वित्त सचिवों की नियुक्ति लेटरल एंट्री के माध्यम से की गई थी और आरक्षण के सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा गया था।'' वैष्णव ने सवाल किया, ‘‘डॉ. मनमोहन सिंह, डॉ. मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उनसे पहले डॉ. विजय केलकर भी लेटरल एंट्री के जरिए ही वित्त सचिव बने थे। क्या उस समय कांग्रेस ने आरक्षण के सिद्धांत का ख्याल रखा था?'' संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ‘लेटरल एंट्री' के जरिए सीधे उन पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करता है, जिन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों की तैनाती होती है। इसमें निजी क्षेत्रों से अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में सीधे संयुक्त सचिव और निदेशक व उप सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।