हैदराबाद.  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से इनकार करते हुए रविवार को कहा कि प्रतिबंधित संगठन के कार्यकर्ताओं को हथियार छोड़ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर देना चाहिए और मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए। तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय का उद्घाटन करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए शाह ने यह भी कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर' पर सवाल उठा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ऑपरेशन के प्रभाव को समझने के लिए पाकिस्तान की कमजोर छवि देखनी चाहिए। शाह ने कहा, ‘‘कांग्रेस (केंद्र से) इन लोगों (माओवादियों) से बातचीत करने को कहती है। हमारी सरकार की हथियार रखने वालों से 'बात नहीं करने' की नीति है। हथियार छोड़ दें, आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में शामिल हों।'' उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर में करीब 10,000 लोगों ने हथियार छोड़ दिए और मुख्यधारा में शामिल हो गए। शाह ने कहा कि इन लोगों ने तालुक स्तर से लेकर राज्य विधानसभाओं तक के पदों के लिए हुए चुनावों में भी हिस्सा लिया। इसी तरह पिछले डेढ़ साल में 2,000 से ज़्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गृह मंत्री ने कहा, "हथियार छोड़ो और आत्मसमर्पण करो। अगर आप आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो हमने तय किया है कि 31 मार्च 2026 से पहले इस देश से नक्सलवाद को मिटा दिया जाएगा।

इंदौर.  मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना ने रविवार को दावा किया कि सूबे में केवल एक जिले में सीमित नक्सल समस्या भी अब खात्मे की ओर है और राज्य पुलिस ने पिछले छह महीने के भीतर मुठभेड़ों में 10 नक्सलियों का सफाया करके बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार ने देश भर में नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है।
मकवाना ने इंदौर जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक के दौरान संवाददाताओं को बताया,‘‘नक्सल समस्या कई वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि, मध्यप्रदेश में मोटे तौर पर नक्सल समस्या से केवल बालाघाट जिला प्रभावित है।'' उन्होंने बताया कि प्रदेश पुलिस ने पिछले छह महीने के दौरान मुठभेड़ों में 10 नक्सलियों का खात्मा किया है और यह एक 'रिकॉर्ड' है। मकवाना ने कहा,‘‘हमारे अनुमान के मुताबिक फिलहाल प्रदेश में 40-45 नक्सली होंगे। हम नक्सल समस्या के उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मानसून में भी हमारा नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा।'' उन्होंने बताया कि सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अगुवाई में हर महीने बैठक लेकर नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की जा रही है और नक्सल समस्या के खात्मे के लिए पुलिस की विशेष इकाई ‘हॉक फोर्स' के 325 नये पद स्वीकृत किए गए हैं। बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम पड़ोसी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारी से पहले अपने गृहनगर इंदौर के एक फ्लैट में कई दिन तक छिपी थी। इससे स्थानीय पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर डीजीपी ने कहा,‘‘इंदौर बड़ा शहर है। व्यावहारिक रूप से पता लगाना काफी मुश्किल है कि शहर में कोई व्यक्ति अचानक कहां से आकर रात-बिरात कहां रुका। हालांकि, पुलिस को किसी व्यक्ति के बारे में कोई विशिष्ट सुराग या सूचना मिलती है, तो हम इस बारे में पता करने की कोशिश करते हैं।'' उन्होंने कहा,‘‘कई बार आप इस पर भी नजर नहीं रख पाते कि आपके खुद के घर के एक हिस्से में रहने वाले किरायेदार से मिलने कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो इतने बड़े शहर पर नजर रखना कैसे संभव है?'' मकवाना ने माना कि सूबे के पुलिस विभाग में बड़ी तादाद में पद खाली पड़े हैं।
उन्होंने बताया,‘‘पूरे प्रदेश में करीब 25,000 का पुलिस बल स्वीकृत है। इनमें अलग-अलग वर्गों के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति की प्रक्रिया भी जारी है।

गुवाहाटी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि असम का बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) जो कभी संघर्षों के लिए जाना जाता था, अब वहां के युवाओं के फुटबॉल कौशल से पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवा फुटबॉल खिलाड़ी, जिन्होंने कठिनाइयों और चुनौतियों को हराकर मैदान पर चमक दिखाई है, देश भर में अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के दौरान बीटीआर में शांति बहाल होने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘बोडोलैंड देश के सामने एक नयी पहचान के साथ खड़ा है। युवाओं में ऊर्जा और उनका आत्मविश्वास सबसे ज्यादा फुटबॉल के मैदान पर दिखता है।" बीटीआर में बोडोलैंड सीईएम कप का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह महज एक टूर्नामेंट नहीं है "यह एकता और आशा का उत्सव बन गया है।" उन्होंने बताया कि इसमें 3,700 से अधिक टीम और लगभग 70,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लड़कियां हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘ये आंकड़े बोडोलैंड में आए बदलाव की कहानी बयां करते हैं। बोडोलैंड अब देश के खेल मानचित्र पर और भी चमक रहा है।'' उन्होंने कहा, ‘‘एक समय था जब संघर्ष ही बोडोलैंड की पहचान थी। तब यहां के युवाओं के लिए रास्ते सीमित थे। लेकिन आज उनकी आंखों में नए सपने हैं और दिलों में आत्मनिर्भरता का हौसला है।'' प्रधानमंत्री ने हालीचरण नारजारी, दुर्गा बोरो, अपूर्वा नारजारी, मनबीर बसुमतारी जैसे खिलाड़ियों का उल्लेख करते हुए कहा कि बोडोलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी अब उच्च स्तर पर पहचान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम नहीं हैं- ये उस नयी पीढ़ी की पहचान है जिन्होंने बोडोलैंड को मैदान से राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया। मोदी ने कहा, ‘‘इनमें से कई ने सीमित संसाधनों में अभ्यास किया, कई ने कठिन परिस्थितियों में अपने रास्ते बनाए, और आज इनका नाम लेकर देश के कितने ही नन्हें बच्चे अपने सपनों की शुरुआत करते हैं।'' मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री के प्रसारित क्लिप को ‘एक्स' पर साझा करते हुए कहा, ‘‘बोडोलैंड सीईएम कप- जो इस क्षेत्र में पहले अकल्पनीय था - इस बात का उदाहरण है कि कैसे सही नेतृत्व के साथ, हमारे युवाओं की शक्ति का इस्तेमाल आतंक के बजाय प्रतिभाओं को उभारने के लिए किया जा सकता है।" मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में उग्रवाद के केंद्र से बीटीआर का शांति के केंद्र में परिवर्तन, पूर्वोत्तर के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का सबसे अच्छा उदाहरण है।" बोडोलैंड सीईएम कप 1.0 की शुरुआत 15 जून को बीटीआर के सभी पांच जिलों में हुई। इसमें 420 ग्राम परिषद विकास समितियां (वीसीडीसी) शामिल होंगी और यह चार चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन का कुल बजट 6.44 करोड़ रुपये है, तथा कुल पुरस्कार राशि 72.55 लाख रुपये है।
 

हैदराबाद. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केंद्र ने 2030 तक एक अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हल्दी निर्यात का लक्ष्य रखा है। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय के उद्घाटन के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बोर्ड पैकिंग, ब्रांडिंग, विपणन और हल्दी के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड किसानों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने, उनके उत्पाद के निर्यात, साथ ही अनुसंधान और विकास के लिए कार्य करेगा। शाह ने कहा, ‘‘आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत सरकार ने 2030 तक एक अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के हल्दी निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। हमने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में एक अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के (हल्दी) निर्यात के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। जो (हल्दी) बोर्ड बनेगा, वह यह सुनिश्चित करने के लिये कार्य करेगा कि हल्दी का उच्चतम मूल्य किसानों तक पहुंचे।'' शाह ने कहा कि 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना में हल्दी बोर्ड स्थापित करने का वादा किया था और इस संबंध में आदेश बाद में जारी किए गए थे। इससे पहले, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर अमित शाह के पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले हल्दी बोर्ड की स्थापना की घोषणा की थी और अब उन्होंने किसानों के सपने को पूरा किया है। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हल्दी की फसल की गुणवत्ता में सुधार, अनुसंधान और किसानों की आय में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हल्दी बोर्ड की स्थापना निजामाबाद के हल्दी किसानों की एक प्रमुख मांग रही है और यह एक प्रमुख चुनावी मुद्दा भी था। निजामाबाद से भाजपा के लोकसभा सदस्य डी. अरविंद ने हल्दी बोर्ड स्थापित करने का वादा किया था। अरविंद ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के विधानपरिषद सदस्य (एमएलसी) और तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को हराया था। वह 2024 में फिर से चुने गए।

पिडुगुराल्ला/ सिकंदराबाद से भुवनेश्वर के बीच चलने वाली विशाखा एक्सप्रेस में रविवार तड़के पालनाडु जिले के तुम्माला चेरुवु के पास डकैती की कोशिश नाकाम कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, रविवार को तड़के 3:30 से 3:45 बजे के बीच दो अज्ञात संदिग्धों ने अलार्म चेन खींची। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सुरक्षा पुलिस जांच के लिए ट्रेन से उतरी लेकिन तब तक अपराधी खेतों की तरफ भाग गए। चेतावनी के बावजूद उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंके। उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने 9 एमएम पिस्तौल से पांच राउंड और .303 राइफल से चार राउंड गोलियां हवा में चलायीं। गुंटूर रेलवे डीएसपी बी अक्केश्वर राव ने  बताया, "घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ और न ही किसी यात्री को कोई नुकसान पहुंचा।" उन्होंने कहा कि ट्रेन 10 मिनट रुकने के बाद फिर से रवाना हो गई। संदेह है कि नाडिकुडी के निकट हुई चोरियों की पिछली घटनाओं में भी यही गिरोह शामिल था।
पुलिस को संदेह है कि बिहार-महाराष्ट्र का सात सदस्यीय समूह इस संवेदनशील क्षेत्र में गतिविधियां चलाता है। राव ने कहा, "हम अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेंगे। घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 126(2), रेलवे अधिनियम 141 और पुलिस फायरिंग प्रोटोकॉल के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुरी. ओडिशा के पुरी में श्री गुंडिचा मंदिर के निकट रविवार को मची भगदड़ में कम से कम तीन व्यक्तियों की मौत हो गई और करीब 50 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। पुरी के जिलाधिकारी सिद्धार्थ एस. स्वैन ने बताया कि यह घटना तड़के करीब चार बजे हुई, जब सैकड़ों श्रद्धालु रथयात्रा उत्सव देखने के लिए मंदिर के पास एकत्रित हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि अनुष्ठान के लिए सामग्री ले जा रहे दो ट्रकों के भगवान जगन्नाथ और उनके भाई भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा के रथों के पास भीड़भाड़ वाले स्थान पर घुसने के बाद अफरा-तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और छह लोगों की हालत गंभीर है।
मृतकों की पहचान बोलागढ़ निवासी बसंती साहू और बालीपटना निवासी प्रेमकांत मोहंती व प्रवती दास के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
स्थिति का जायजा लेने के लिए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) वाई. बी. खुरानिया और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस बीच, ओडिशा के विधि मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को घटना से अवगत करा दिया है। हरिचंदन ने कहा, ‘‘हम हर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।'' पुरी में रथयात्रा शुरू होने के एक दिन बाद शनिवार को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडिचा मंदिर पहुंचे। श्री गुंडिचा मंदिर को देवताओं का मौसी का घर माना जाता है, यह मंदिर 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर से 2.6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हर साल भगवान जगन्नाथ मंदिर से अपनी मौसी के घर यानी श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। भगवान की वापसी की यात्रा को ‘बहुदा यात्रा' के नाम से जाना जाता है जो इस साल पांच जुलाई को होगी।

 नई दिल्ली। भारत में हर साल एक जुलाई को ‘जीएसटी डे’ मानाया जाता है। इसी दिन आठ साल पहले 2017 में देश के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) को लागू किया गया था।  

अहमदाबाद। अहमदाबाद विमान दुर्घटना के दो सप्ताह से अधिक समय बाद डीएनए मिलान से अंतिम पीड़ित की पहचान कर ली गयी है तथा इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या अब 260 हो गई है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंतिम पीड़ित का पार्थिव शरीर उसके परिवार को सौंप दिया गया है। चिकित्सा अधिकारियों ने पहले मृतकों की संख्या 270 बताई थी।
अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद लंदन जाने वाला एअर इंडिया विमान अहमदाबाद के मेघानीनगर इलाके में एक छात्रावास परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान में सवार 241 लोगों और जमीन पर मौजूद कई अन्य लोगों की मौत हो गई। एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। अहमदाबाद के सरकारी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने कहा, "एअर इंडिया विमान दुर्घटना के अंतिम मृत व्यक्ति के शव का डीएनए मिलान कर लिया गया है। मृतक के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।" उन्होंने कहा, "इसके साथ ही विमान दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 260 हो गई है।" उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना में घायल हुए तीन लोगों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक सभी 260 मृतकों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं।
अधिकारियों ने बताया कि मरने वाले 241 लोगों (जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्यों शामिल हैं) में से 240 के शवों की पहचान पहले ही हो चुकी थी, जबकि एक शव का डीएनए मिलान होना बाकी था। शुक्रवार को डीएनए नमूनों के मिलान से पीड़ित की पहचान की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों के अलावा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश (40) इस विमान दुर्घटना में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति हैं।

नयी दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना ‘‘परिवर्तनशील नहीं'' है, लेकिन भारत में आपातकाल के दौरान इसे बदल दिया गया जो संविधान निर्माताओं की ‘‘बुद्धिमत्ता के साथ विश्वासघात का संकेत है।'' उन्होंने कहा कि 1976 में आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, वे ‘‘नासूर'' थे और उथल-पुथल पैदा कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने यहां एक पुस्तक विमोचन समारोह में कहा, ‘‘यह हजारों वर्षों से इस देश की सभ्यतागत संपदा और ज्ञान को कमतर आंकने के अलावा और कुछ नहीं है। यह सनातन की भावना का अपमान है।'' धनखड़ ने प्रस्तावना को एक ‘‘बीज'' बताया जिस पर संविधान विकसित होता है। उन्होंने कहा कि भारत के अलावा किसी दूसरे देश में संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया गया। धनखड़ ने कहा, ‘‘इस प्रस्तावना में 1976 के 42वें संविधान (संशोधन) अधिनियम के जरिये बदलाव किया गया था। संशोधन के माध्यम से इसमें ‘समाजवादी', ‘धर्मनिरपेक्ष' और ‘अखंडता' शब्द जोड़े गए थे।'' उन्होंने कहा कि यह न्याय का उपहास है कि जिस चीज को बदला नहीं जा सकता, उसे ‘‘आसान ढंग से, हास्यास्पद तरीके से और बिना किसी औचित्य के'' बदल दिया गया और वह भी आपातकाल के दौरान जब कई विपक्षी नेता जेल में थे। धनखड़ ने आगाह करते हुए कहा, ‘‘और इस प्रक्रिया में, यदि आप गहराई से सोचें, तो पाएंगे कि हम अस्तित्वगत चुनौतियों को पंख दे रहे हैं। इन शब्दों को ‘नासूर' (घाव) की तरह जोड़ दिया गया है। ये शब्द उथल-पुथल पैदा करेंगे।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमें इस पर विचार करना चाहिए।''
उपराष्ट्रपति ने कहा कि बी. आर. आंबेडकर ने संविधान पर कड़ी मेहनत की थी और उन्होंने ‘‘निश्चित रूप से इस पर ध्यान केंद्रित किया होगा।'' धनखड़ ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने बृहस्पतिवार को संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी' और ‘धर्मनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान किया था। आरएसएस ने कहा था कि इन शब्दों को आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था और ये कभी भी आंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का हिस्सा नहीं थे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के इस आह्वान की आलोचना की है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि ‘धर्मनिरपेक्ष' व ‘समाजवादी' शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं। विपक्ष ने इसे ‘राजनीतिक अवसरवाद' और संविधान की आत्मा पर ‘‘जानबूझकर किया गया हमला'' करार दिया है। होसबाले के बयान से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
इस बीच, आरएसएस से संबद्ध एक पत्रिका में शुक्रवार को प्रकाशित एक लेख में कहा गया है कि सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘समाजवादी' और ‘पंथनिरपेक्ष' शब्दों की समीक्षा करने का आह्वान, इसे तहस-नहस करने के लिए नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौर की नीतियों की विकृतियों से मुक्त होकर इसकी ‘‘मूल भावना'' को बहाल करने के बारे में है।