नई दिल्ली।   ठीक 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस एयर स्ट्राइक को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ का नाम दिया गया है। देर रात हुए हमले के बाद भारत के रक्षा मंत्री ने इसकी जानकारी साझा की।

 नई दिल्ली। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने मंगलवार को गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में 7 मई को होने वाले राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास (मॉक ड्रिल) की तैयारियों की समीक्षा की। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच यह मॉक ड्रिल की जा रही है।

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक महिला की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर-द्वितीय के प्रपौत्र की विधवा होने का दावा करते हुए कानूनी ‘उत्तराधिकारी' होने के नाते लाल किले पर कब्जे का अनुरोध किया था। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने शुरू में याचिका को ‘‘गलत धारणा'' वाली और ‘‘निराधार'' करार दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘शुरू में रिट याचिका दायर की गई थी जो गलत और निराधार है। इस पर विचार नहीं किया जा सकता।'' पीठ ने याचिकाकर्ता सुल्ताना बेगम के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति नहीं दी। वकील ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की सदस्य हैं।''
 प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अगर दलीलों पर विचार किया जाए तो ‘‘केवल लाल किला ही क्यों, फिर आगरा, फतेहपुरी सीकरी आदि के किले क्यों नहीं''। दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पिछले साल 13 दिसंबर को बेगम द्वारा दिसंबर 2021 में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि चुनौती ढाई साल से अधिक की देरी के बाद दायर की गई थी, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। बेगम ने कहा कि वह अपने खराब स्वास्थ्य और बेटी के निधन के कारण अपील दायर नहीं कर सकीं।
 उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘हमें उक्त स्पष्टीकरण अपर्याप्त लगता है। मामले में ढाई साल से अधिक की देरी भी हुई है। याचिका कई दशकों तक लंबित रही, जिसके कारण (एकल न्यायाधीश द्वारा) ने इसे खारिज कर दिया था। देरी के लिए माफी के अनुरोध का आवेदन खारिज किया जाता है। नतीजतन, अपील भी खारिज की जाती है। यह समय सीमा से बंधा हुआ है।'' एकल न्यायाधीश ने 20 दिसंबर, 2021 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अवैध रूप से लिए गए लाल किले पर कब्जा हासिल करने के अनुरोध वाली बेगम की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 150 से अधिक वर्षों के बाद अदालत का रुख करने और इसमें हुई अत्यधिक देरी को लेकर कोई न्यायसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने परिवार को उनकी संपत्ति से वंचित कर दिया था, जिसके बाद बादशाह को देश से निर्वासित कर दिया गया था और लाल किले का कब्जा मुगलों से जबरदस्ती छीन लिया गया था। इसमें दावा किया गया है कि बेगम लाल किले की मालिक थीं क्योंकि उन्हें यह उनके पूर्वज बहादुर शाह ज़फर-द्वितीय से विरासत में मिला था, जिनकी मृत्यु 11 नवंबर, 1862 को 82 वर्ष की आयु में हुई थी और भारत सरकार इस संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर चुकी है। याचिका में केंद्र को लाल किले को याचिकाकर्ता को सौंपने या पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

नयी दिल्ली. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बात की और कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन करता है तथा पहलगाम आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए। रूसी दूतावास की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया कि पुतिन ने आतंकवादी हमले को ‘‘बर्बर'' करार दिया और दोनों नेताओं ने हर तरह के आतंकवाद के खिलाफ ‘‘बिना समझौता किए लड़ाई'' की आवश्यकता पर बल दिया। इसने यह भी कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले वार्षिक भारत-रूस शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मोदी के साथ बातचीत में पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया।'' पुतिन 22 अप्रैल के आतंकवादी हमले की सबसे पहले निंदा करने वाले विश्व नेताओं में शामिल हैं। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। जायसवाल ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति ने निर्दोष लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को ‘‘पूर्ण समर्थन'' देने की बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘उन्होंने (पुतिन) इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को न्याय के कठघरे में लाया जाना चाहिए।'' जायसवाल ने कहा कि मोदी तथा पुतिन ने ‘भारत-रूस विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को और प्रगाढ़ बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने रूस के ‘विजय दिवस' की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूसी राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और उन्हें इस वर्ष के अंत में भारत में होने वाले भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। रूसी वक्तव्य में कहा गया कि राष्ट्रपति ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकवादी हमले में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर एक बार फिर गहरा शोक जताया। इसमें कहा गया कि बातचीत के दौरान विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के रूप में रूस-भारत संबंधों की रणनीतिक प्रकृति पर जोर दिया गया। वक्तव्य में कहा गया कि ये संबंध ‘‘बाहरी प्रभाव'' के अधीन नहीं हैं तथा सभी क्षेत्रों में गतिशील रूप से विकसित हो रहे हैं। इसमें कहा गया कि मोदी ने पुतिन और सभी रूसी लोगों को ‘विक्टरी डे' की 80वीं वर्षगांठ की बधाई दी।
मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत करने के कुछ दिन बाद हुई है। इस बातचीत के बाद जयशंकर ने हमले के ‘‘दोषियों, समर्थकों और साजिशकर्ताओं'' को न्याय के दायरे में लाने का भारत का संकल्प दोहराया। रूसी दूतावास के अनुसार, लावरोव ने 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणापत्र के प्रावधानों के अनुरूप द्विपक्षीय आधार पर राजनीतिक एवं कूटनीतिक तरीकों से नयी दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया। पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद भारत ने हमले के ‘‘सीमा पार संबंधों'' का हवाला देते हुए इसमें शामिल लोगों को कठोरतम दंड देने का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने शीर्ष रक्षा अधिकारियों के साथ 29 अप्रैल को एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि सशस्त्र बलों को आतंकवादी हमले पर भारत की प्रतिक्रिया के तरीके, लक्ष्य और समय पर निर्णय लेने की ‘‘पूर्ण अभियानगत स्वतंत्रता'' है।

 नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर केंद्र सरकार गंभीर हो गई है। संसद की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी स्थायी समिति 7 मई को सुबह 11 बजे बैठक करने जा रही है, जिसमें उल्लू जैसे ऐप्स पर परोसे जा रहे कंटेंट को लेकर अहम चर्चा होगी। इस बैठक में संसदीय समिति सरकार से सवाल पूछेगी और ठोस कार्रवाई की मांग भी करेगी। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद निशिकांत दुबे हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर पहले ही कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह नहीं चलेगा, हमारी कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी। यह मोदी सरकार है, अब इंतजार कीजिए।”

 नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आज सोमवार को चिंता जताई। उन्होंने दोनों देशों से “अधिकतम संयम (maximum restraint)” बरतने की अपील की और स्पष्ट रूप से कहा कि “सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है”। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा, “मैं पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने चेताया कि किसी भी तरह की सैन्य टकराव “तेजी से नियंत्रण से बाहर” हो सकता है और इसे टालना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, “यह समय है संयम बरतने का और पीछे हटने का है। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं होता। संयुक्त राष्ट्र हर उस पहल का समर्थन करेगा जो तनाव को कम करने और शांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हो।”

 नई दिल्ली। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री पूरे मामले पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक भी कर चुके हैं।

 नई दिल्ली। चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं जिससे सोमवार को रियासी जिले में जलस्तर में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वहीं रामबन में चिनाब नदी पर बगलिहार जलविद्युत परियोजना बांध के जल प्रवाह को भी रोका गया। 

शाबाश श्रीकांत....

 नयी दिल्ली. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की तथा पिछले हफ्ते पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले समेत विभिन्न मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास पर दोनों नेताओं के बीच यह बैठक करीब आधे घंटे चली।
 पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला होने के बाद से यह दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।

पणजी.  उत्तरी गोवा के एक मंदिर में शनिवार तड़के एक उत्सव के दौरान भगदड़ मचने से दो महिलाओं समेत छह लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह घटना पणजी से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिरगांव के श्री लईराई देवी मंदिर में तड़के करीब तीन बजे हुई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भगदड़ की घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने की घोषणा की।
 पुलिस ने बताया कि हजारों श्रद्धालु वार्षिक उत्सव में भाग लेने के लिए मंदिर की संकरी गलियों में उमड़ पड़े और इसी दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस महानिदेशक आलोक कुमार ने बताया कि छह लोगों की मौत हुई है और कई अन्य लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा, ‘‘इस उत्सव के लिए कम से कम 30,000 से 40,000 लोग एकत्र हुए थे और कुछ लोग एक ढलान पर खड़े थे। ढलान पर कुछ लोग गिर गए जिससे अन्य लोग एक-दूसरे पर गिर गए।'' उन्होंने बताया कि 40 से 50 लोग ढलान पर गिर गए जिसके परिणामस्वरूप भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि यह भगदड़ ढलान वाले स्थान तक सीमित रही। अधिकारी ने कहा कि उत्सव में शामिल होने के लिए गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से हजारों श्रद्धालु मंदिर में एकत्र हुए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भगदड़ में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘गोवा के शिरगांव में भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। मैं शोकसंतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।'' मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है।'' राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी उत्तरी गोवा जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात की।सावंत ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने की घोषणा की।
 उन्होंने कहा कि राज्य में मंदिर उत्सवों के दौरान ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भविष्य में सावधानी बरती जाएगी। इससे पहले सावंत ने ‘एक्स' के जरिए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन कर पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने लिखा, ‘‘आज सुबह शिरगांव के लईराई जात्रा में मची भगदड़ की दुखद घटना से बहुत दुखी हूं। मैं घायलों से मिलने अस्पताल गया और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं स्थिति पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहा हूं।'' सावंत ने कहा, ‘‘माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुझसे बात की और स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने इस कठिन समय में अपना पूरा समर्थन देने की पेशकश की।'' गोवा सरकार ने कहा कि अगले तीन दिन के लिए उसने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं।
 राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया कि लगभग 80 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 13 वर्तमान में गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसी) में भर्ती हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से पांच की हालत गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है, जबकि शेष को विशेष रूप से बनाए गए आपातकालीन वार्ड में रखा गया है। उन्होंने बताया कि दो महिलाओं सहित छह लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ताजा रिपोर्ट के अनुसार, असिलो अस्पताल (मापुसा), बिचोलिम और संखली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और गोवा मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) सहित सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में 75 मरीजों का इलाज किया गया है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमने 108 एंबुलेंस सेवा के साथ समन्वय किया और यह सुनिश्चित किया कि घटना के तुरंत बाद पांच एंबुलेंस घटनास्थल पर भेजी जाएं जबकि तीन और एंबुलेंस उत्तरी गोवा जिला अस्पताल में हैं।'' राणे ने कहा, ‘‘हमारी आपातकालीन हेल्पलाइन सक्रिय है और शिरगांव जात्रा की घटना के पीड़ितों की कई कॉल आ रही हैं। मैं जीएमसी में स्थिति की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहा हूं और सभी विभागों के प्रमुखों को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया है।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गोवा इकाई के अध्यक्ष दामोदर नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) मंदिर में मची भगदड़ के बाद की स्थिति पर स्वयं नजर रख रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने घटना पर शोक व्यक्त किया, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार भगदड़ की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश दे और आवश्यक कार्रवाई करे। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अमरनाथ पंजिकर ने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवारों, श्रद्धालुओं और शिरगांव के पूरे समुदाय के साथ एकजुटता से खड़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह देवस्थान समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करे ताकि शेष चार दिन लईराई जात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रखी जा सके। इस जात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु शिरगांव आते हैं।'' पंजिकर ने कहा कि इन समारोहों के दौरान भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन किया जाना चाहिए तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने सरकार से घटना की जांच का आदेश दिए जाने की मांग की ताकि भगदड़ को लेकर जिम्मेदारी तय की जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके। तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता ट्रेजानो डी'मेलो ने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती है। उन्होंने दावा किया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भगदड़ कानून एवं व्यवस्था तंत्र की लापरवाही के कारण मची। उन्होंने कहा, ‘‘तृणमूल मांग करती है कि घटना की जांच करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाए ताकि जिम्मेदारी तय की जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें। सरकार को पीड़ितों को अनुग्रह राशि तत्काल देनी चाहिए।'' तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ‘एक्स' पर लिखा, ‘‘हाथरस से लेकर गोवा तक, ‘डबल इंजन' सरकार वाले राज्यों में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘मैं गोवा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह निष्पक्ष जांच कराए और जवाबदेही सुनिश्चित करे। सार्वजनिक सुरक्षा को व्यवस्थागत लापरवाही का शिकार नहीं बनाया जा सकता।'' ‘गोवा फॉरवर्ड पार्टी' (जीएफपी) ने इस घटना को पुलिस और स्थानीय प्रशासन की विफलता करार दिया तथा मृतकों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की मांग की।

नयी दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एक बार फिर भारत के कठोर रुख की पुष्टि करते हुए शनिवार को कहा कि देश आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। मोदी ने यह घोषणा चार दिवसीय यात्रा पर भारत आए अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लॉरेन्को के साथ चर्चा के बाद की। उन्होंने अपने मीडिया वक्तव्य में कहा, ‘‘हम आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दृढ़ एवं निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'' जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है तथा प्रधानमंत्री मोदी आतंकवादियों और उनके समर्थकों को दंडित करने की बात कह चुके हैं। बर्बर आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में भारत ने आज हवाई और जमीनी मार्गों के माध्यम से पाकिस्तान के साथ सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवा बंद करने का निर्णय किया। सेवाओं को स्थगित करने का आदेश डाक विभाग द्वारा जारी किया गया, जो संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। लॉरेन्को के साथ मुलाकात में मोदी ने अंगोला के रक्षा बलों के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा भी की। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे अंगोला के रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए भारत की 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रक्षा ऋण सहायता की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि रक्षा उपकरणों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि भारत जन-उपयोगी डिजिटल अवसंरचना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में भी अंगोला के साथ अपनी क्षमताओं को साझा करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने स्वास्थ्य सेवा, हीरा प्रसंस्करण, उर्वरक और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में अपने संबंधों को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया है।'' मोदी ने भारत और अफ्रीकी संघ के संबंधों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘हम प्रगति में साझेदार हैं, हम ‘ग्लोबल साउथ' के आधार हैं।'' ‘ग्लोबल साउथ' का अभिप्राय विकासशील और अल्प-विकसित देशों से है जो अधिकतर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं।\

 नई दिल्ली।   नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने NEET-UG 2024 परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले 26 MBBS छात्रों को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश दिया है। साथ ही, 14 छात्रों का 2024-25 शैक्षणिक सत्र का दाखिला रद्द कर दिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। NEET (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) देशभर में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली एक राष्ट्रीय परीक्षा है।

 नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (पीएमआरबीपी) 2025 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु (31 जुलाई 2025 तक) के उन युवाओं को सम्मानित करता है, जिन्होंने निम्नलिखित 6 श्रेणियों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है, जैसे-बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी।

 नई दिल्ली। भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”

 नई दिल्ली।  पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने पाकिस्तानी झंडे वाले जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही भारतीय झंडे वाले जहाजों के पाकिस्तान के बंदरगाहों पर जाने पर रोक लगा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए नवीनतम आदेश इसी सिलसिले की एक कड़ी है।ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से मर्चेंट शिपिंग अधिनियम, 1958 की धारा 411 के तहत भारतीय परिसंपत्तियों, कार्गो और बंदरगाह अवसंरचना की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, “अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम तरीके से भारतीय व्यापारिक नौवहन के विकास को बढ़ावा देना और उसका कुशल रखरखाव सुनिश्चित करना है।”आदेश के मुताबिक, “पाकिस्तान का झंडा लगे जहाज को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भारतीय झंडा लगे जहाज को पाकिस्तान के किसी भी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी।वहीं दूसरी ओर इससे पहले भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पड़ोसी देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान से सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया।वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, “पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन, चाहे वे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हों या अन्यथा अनुमत हों, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।” अधिसूचना में कहा गया, “यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। इस प्रतिबंध में किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।” 2 मई की अधिसूचना में कहा गया कि इस संबंध में विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 में एक प्रावधान जोड़ा गया है, ताकि ‘पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या पारगमन पर रोक लगाई जा सके।’

 नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ रुपये की लागत वाले ‘विझिंजम इंटरनेशनल डीपवाटर मल्टीपर्पज सीपोर्ट’ को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  शुक्रवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में 58  हजार करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया। इन परियोजनाओं में सड़क, रेल, बाढ़ नियंत्रण, आवास, रक्षा और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी कई योजनाएं शामिल हैं।