उज्जैन. मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कथित तौर मोबाइल फोन की बैटरी में विस्फोट होने से 68 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गयी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार को जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर बड़नगर कस्बे में हुई और फोरेंसिक विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। बड़नगर थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने कहा, ‘‘मृतक की पहचान दयाराम बरोड़ के रूप में हुई है जो अपने दोस्त के साथ कहीं जाने वाला था। जब बड़ोद ने फोन नहीं उठाया तो दोस्त उसके घर गया और उसे मृत हालत में पाया। कथित तौर पर चार्जिंग के दौरान मोबाइल फोन की बैटरी में विस्फोट होने से यह घटना हुई और घटनास्थल पर उसका क्षत-विक्षत शव पड़ा था।'' उन्होंने कहा कि शव के पास मोबाइल फोन के टुकड़े भी मिले हैं। अधिकारी ने कहा कि घर में कोई अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। फोरेंसिक विशेषज्ञ घटना की हर पहलू से जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यह घटना घर के पास से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइन के कारण तो नहीं हुई। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है।

अहमदाबाद.  अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को गांधीनगर स्थित ‘गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी' (गिफ्ट सिटी) में अपना परिसर स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय से एक आवेदन मिला है। विदेशी विश्वविद्यालय आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की गुजरात यात्रा के दौरान आठ मार्च को अपने इरादों के बारे में घोषणा करेगा। सूत्रों ने बताया कि यदि आवेदन को आईएफएससीए की मंजूरी मिल जाती है तो भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला डीकिन विश्वविद्यालय पहला विदेशी विश्वविद्यालय हो जाएगा। एक सूत्र ने बताया, ‘‘हमें डीकिन विश्वविद्यालय से एक आवेदन प्राप्त हुआ है और हम अभी इसकी पड़ताल कर रहे हैं।'' संपर्क किये जाने पर डीकिन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने बताया कि वे आठ मार्च तक इस पर कुछ नहीं बोल सकते। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा के दौरान उसी दिन इस बारे में आधिकारिक घोषणा की जाएगी। अल्बनीज के आठ और नौ मार्च को गुजरात की यात्रा पर आने की उम्मीद है। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भारत और आस्ट्रेलिया के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच देखने की संभावना है। यह मैच नौ से 13 मार्च तक अहमदाबाद में होना है। गिफ्ट सिटी एक उभरता वैश्विक वित्तीय एवं आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) केंद्र है और भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। वर्तमान में यह भारत में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। सूत्रों ने बताया कि कई विदेशी विश्वविद्यालयों ने गिफ्ट सिटी में अपना स्वतंत्र परिसर स्थापित करने के लिए रुचि प्रदर्शित की है, लेकिन डीकिन विश्वविद्यालय पहला और एकमात्र शैक्षणिक संस्थान है, जिसने अब तक आवेदन दिया है। डीकिन विश्वविद्यालय ‘क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी' की सूची में 266वें स्थान पर है। आस्ट्रेलिया में इसके चार परिसर हैं।

बालासोर। ओडिशा के बालासोर जिले में 30 लाख रुपये मूल्य का ब्राउन शुगर जब्त किया गया है और इस संबंध में एक महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सागरिका नाथ ने बताया कि गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जालेश्वर इलाके में एक कार को रोककर जांच की थी और उसमें से 302 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति पड़ोसी पश्चिम बंगाल जिले से है। उन्होंने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

प्रतिकात्मक चित्र।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मां की मौत के कारण डिप्रेशन से जूझ रहे 15 वर्षीय एक लड़के ने कथित रूप से पानी की टंकी से कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि कक्षा 10वीं के छात्र ने सोमवार को भारतीय वायु सेना के महाराजपुरा स्टेशन के परिसर में यह अतिवादी कदम उठाया।

महाराजपुरा थाना प्रभारी पंकज त्यागी ने कहा कि उन्हें भारतीय वायुसेना स्टेशन के अधिकारियों द्वारा लड़के की मौत के बारे में सूचित किया गया। किशोर के परिवार के सदस्यों का हवाला देते हुए अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि दो साल पहले अपनी मां की मौत के बाद से लड़का डिप्रेशन में था।

उन्होंने बताया कि वह वायुसेना स्टेशन परिसर में अपने पिता, वायुसेना कर्मी बड़े भाई और बहन के साथ रहता था। उन्होंने कहा कि लड़के द्वारा खुदकुशी किए जाने के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जा रही है।

प्रतिकात्मक चित्र।

नयी दिल्ली। शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ नैनो-वैक्सीन विकसित करने के लिए शरीर की अपनी प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उपयोग किया है। यह जानकारी चूहों पर किए गए एक नए अध्ययन से सामने आयी। अध्ययन में कहा गया है कि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले टीकों के विपरीत, जो वितरित करने के लिए सिंथेटिक सामग्री या एडिनोवायरस का उपयोग करते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के टीके की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है।

अध्ययन के अनुसार, शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त नैनो-वैक्सीन (टीका) वर्तमान में स्वीकृत टीकों की तुलना में लाभकारी हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि यह रक्त के थक्के जमने की संभावना को कम करेगा, जो टीके ले चुके व्यक्तियों में देखा गया था। यह अध्ययन ‘एसीएस बायोमटेरियल्स साइंस एंड इंजीनियरिंग' जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

नयी दिल्ली। गर्मी के मौसम से पहले कुछ स्थानों पर तापमान में असामान्य वृद्धि के बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनकी सभी स्वास्थ्य इकाइयां गर्मी से संबंधित बीमारियों और मौतों की जानकारी निर्दिष्ट पोर्टल पर अद्यतन करें।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) की वेबसाइट पर उपलब्ध "गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना" पर ध्यान आकर्षित करते हुए, मंत्रालय ने स्वास्थ्य विभाग एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रभावी तैयारी के लिए सभी जिलों में मार्गदर्शन दस्तावेज के प्रसार का अनुरोध किया। मंत्रालय के अनुसार इससे गर्मी का प्रभाव और इसके कारण उत्पन्न होने वाले मामलों का प्रबंधन, रिकॉर्ड का रखरखाव और निगरानी आदि में मदद मिलेगी।

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा है कि एक मार्च से जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीसीएचएच) के तहत सभी राज्यों और जिलों में गर्मी से संबंधित बीमारियों की दैनिक निगरानी एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (आईएचआईपी) पर की जाएगी। भूषण ने कहा, ‘‘कृपया सुनिश्चित करें कि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूदा पी-फॉर्म स्तर की लॉगिन जानकारी का उपयोग करें और निर्धारित प्रारूपों के अनुसार मामलों और मौतों की सूची अद्यतन रखें।''

पत्र में, भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं, इंट्रावेनस फ्लूइड्स, आइस पैक, ओआरएस और सभी आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए स्वास्थ्य सुविधा तैयारियों की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शीतलन उपकरणों का निरंतर संचालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

भूषण ने कहा, "देश में कुछ स्थानों पर तापमान पहले ही असामान्य स्तर पर पहुंच गया है और साल के इस समय के लिए अपेक्षित सामान्य तापमान से काफी विचलन भी कुछ राज्यों और जिलों से होने की जानकारी है।'' उन्होंने लिखा कि एनपीसीसीएचएच, एनसीडीसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ गर्मी के बारे में साझा किए जा रहे दैनिक अलर्ट अगले कुछ दिनों के लिए लू के पूर्वानुमान का संकेत देते हैं और इसे जिला और स्वास्थ्य सुविधा स्तर पर तुरंत प्रसारित किया जा सकता है।

उन्होंने राज्य, जिला और शहर के स्वास्थ्य विभागों से गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और प्रतिक्रिया के साथ-साथ योजना, प्रबंधन का आकलन करने वाली एजेंसियों को सहयोग करने के लिए कहा।

नयी दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को भारत-डेनमार्क के एक संयुक्त मंच पर कहा कि अस्थिर उत्पादन और खपत पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्री ने यह रेखांकित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि उसकी जीवनशैली हर स्तर पर धरती पर उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप हो।

यहां ‘भारत-डेनमार्क: हरित एवं टिकाऊ प्रगति के लिए साझेदारी सम्मेलन' में मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि भारत-डेनमार्क हरित रणनीतिक साझेदारी न सिर्फ दोनों देशों में, बल्कि यूरोप और पूरे विश्व में भी सतत जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विचारों, सर्वश्रेष्ठ पहल, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करने तथा क्षमता निर्माण के वास्ते एक उपयुक्त मंच है।

डेनमार्क के शहजादे फ्रेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और उनकी पत्नी मेरी एलिजाबेथ भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मंत्री ने कहा, ‘‘यदि हमें वैश्विक पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना है तो लंबे समय तक जारी नहीं रहने वाले उत्पादन और उपभोग पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले कि काफी देर हो जाए हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी।'' उन्होंने कहा कि दोनों देश साथ मिल कर विश्व को महत्वाकांक्षी जलवायु एवं टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को संभव बनाना प्रदर्शित कर सकते हैं।

पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘‘यह भी आवश्यक है कि इसी समय रियो सम्मेलन के मूल सिद्धांतों के प्रति भी हम प्रतिबद्धता जताएं।'' उन्होंने ‘लाइफ' या ‘लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरन्मेंट' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में सीओपी26 में की थी।

मुंब। माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास से मुलाकात की और वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली, सूक्ष्म वित्त और डिजिटल कर्ज समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने ट्वीट किया, ‘‘श्री गेट्स आज आरबीआई, मुंबई आए और उन्होंने गवर्नर के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।''

गेट्स की अगुवाई वाला गेट्स फाउंडेशन भारत में कई तरह की गतिविधियां चला रहा है। इनमें वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन से संबंधित गतिविधियां भी शामिल हैं। अरबपति उद्योगपति गेट्स बड़े पैमाने पर परमार्थ कार्य भी करते हैं। दास ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘बिल गेट्स के साथ वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली, सूक्ष्म वित्त और डिजिटल कर्ज पर काफी अच्छी बैठक हुई।

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में मंगलवार तड़के एक्सप्रेस-वे पर नोएडा की ओर से आगरा जा रहे स्कूटी को एक अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी जिससे इस हादसे में उस पर बैठे पति-पत्नी की मौत हो गयी जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

नौहझील के थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि यह घटना एक्सप्रेस-वे के किमी संख्या 65 के अंतर्गत हुयी । भाटी ने बताया कि दिल्ली के रहने वाले साबिर एवं उसकी पत्नी रोजी तथा एक अन्य व्यक्ति अरमान स्कूटी पर सवार होकर आगरा की ओर जा रहे थे, इसी दौरान एक अन्य वाहन ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके से चला गया ।

उन्होंने बताया कि इस हादसे में पति-पत्नी की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि अरमान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाटी ने बताया कि दोनों मृतकों व घायल युवक अरमान की आयु 20 से 22 साल के बीच है। उन्होंने बताया कि अरमान का दंपती से रिश्ते का पता नहीं चला है।

उन्होंने बताया कि दोनों मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिए गए हैं तथा उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूटी के कागजात से ही चालक एवं उसकी पत्नी के बारे में जानकारी मिल सकी है, तीसरे युवक ने अपना नाम अरमान बताया है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन मार्च को कर्नाटक का एक दिवसीय दौरा करेंगे और इस दौरान वह दो रथ यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक मार्च से कर्नाटक के चार हिस्सों से चार अलग-अलग ‘विजय संकल्प रथ यात्राएं' निकालने की योजना है। राज्य में मई में विधानसभा चुनाव होने हैं।

भाजपा के अध्यक्ष जे पी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेता दो अन्य यात्राओं में शामिल होंगे, जो 20 दिन के बाद एक स्थान पर मिलेंगी। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्री तीन मार्च को बीदर से ‘विजय संकल्प रथ यात्रा' और बेंगलुरु ग्रामीण के देवनहल्ली से एक अन्य यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे।

भाजपा ने यात्राओं के जरिए लोगों से जुड़ने और रैलियों को संबोधित करके एवं लोगों को यात्रा के दौरान केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की जानकारी देने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बताया कि शाह बीदर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और बेंगलुरु ग्रामीण के देवनहल्ली में चेन्नाकेशव मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री बेंगलुरु में शाम को सुरक्षित शहर कमान केंद्र का दौरा करेंगे और शहर में बेंगलुरु सुरक्षित शहर परियोजना शुरू करेंगे।

मुंबई। मार्च के मध्य में रबी या सर्दियों की कम क्षति वाली फसल के बाजार में आने तक प्याज की कीमतों में गिरावट बनी रहेगी। विशेषज्ञों ने मंगलवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाजार में आपूर्ति की भरमार है, जिसके कारण किसानों को उपज के लिए उनकी लागत का बहुत कम हिस्सा ही मिल रहा है और इससे नाराज किसानों ने सोमवार को महाराष्ट्र के एशिया के सबसे बड़े बाजार लासलगांव में व्यापार करना बंद कर दिया है।

स्वतंत्र कृषि क्षेत्र के विश्लेषक दीपक चव्हाण ने बताया कि मौजूदा संकट के कई कारण हैं, जिसके कारण किसानों ने घबराहट में बिक्री शुरू कर दी है क्योंकि देर से निकाली गई खरीफ फसल कुछ ही समय में खराब हो जाती है। उन्होंने इस बारे में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। चव्हाण ने कहा कि अधिक किसानों ने इस साल खरीफ किस्म के बजाय 'पछेती खरीफ' किस्म की बुवाई की, जिससे रकबे में वृद्धि हुई और अनुमान है कि उत्पादकता में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जिससे मौजूदा स्थिति बनी हुई है।

लंबे समय तक बारिश से बुवाई में देरी हुई और कई किसानों ने 'पछेती खरीफ' (देर से बोई जाने वाले खरीफ प्याज) किस्म को चुना। चव्हाण ने कहा कि रबी की आवक शुरू होने तक मार्च के मध्य तक कीमतों में गिरावट बनी रहेगी और आवक के ज्यादा समय तक चलने के साथ ही व्यापारी इस जिंस के लिए ऊंची कीमत देंगे। महाराष्ट्र प्याज के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसका देश के प्याज उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान है।

 नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिसा के कुछ इलाकों में सार्वजनिक वितरण योजना - पीडीएस के अंतर्गत मिलावटी चावल का वितरण किया जा रहा है। श्री प्रधान ने इस बारे में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को कल एक पत्र लिखा। श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत पीडीएस लाभार्थियों को देश के कुछ इलाकों में अलग तरह के चावल बांटने की खबरें सामने आईं हैं। उन्‍होंने कोरापुट, सुंदरगढ़ और बालेश्‍वर जिलों में कथित रूप से 'प्लास्टिक' के चावल बांटने का आरोप लगाया है। उन्‍होंने कहा कि राज्य में लगभग तीन करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थी हैं। श्री प्रधान ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। उन्‍होंने कहा कि देरी से वितरित किए जा रहे फोर्टिफाइड चावल के स्वाद और बनावट में भिन्‍नता हो सकती है। श्री प्रधान ने इस खबर  की जांच करने और जागरूकता पैदा करके लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का श्री गोयल से अनुरोध किया है। 

 नई दिल्ली।  दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले में केंद्रीय अन्‍वेषण ब्यूरो - सीबीआई की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। ब्‍यूरो ने सिसोदिया को न्‍यायालय में पेश कर पांच दिन की हिरासत मांगी थी। सीबीआई ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि साजिश बहुत ही सुनियोजित और गुप्त तरीके से रची गई थी।विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में उपमुख्यमंत्री ने इस मामले में कोई भी सबूत न होने का दावा करते हुए सीबीआई की रिमांड की याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने लगभग आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार की शाम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति में कुछ विसंगतियों का हवाला देते हुए पिछले वर्ष सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में दर्ज 15 आरोपियों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री का नाम शामिल है।

तरन तारन. कांग्रेस नेता मेजर सिंह धालीवाल की सोमवार को यहां एक महिला ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) गुरमीत चौहान ने कहा कि महिला धालीवाल से जुड़ी थी और कथित तौर पर कुछ निजी कारणों से उनकी हत्या कर दी। सीमावर्ती शहर पट्टी के सांगवा गांव में एक विवाह स्थल (मैरिज हॉल) के पास महिला ने कांग्रेस नेता पर कई गोलियां चलाईं। पुलिस ने कहा कि उन्हें दो गोलियां लगीं और उनकी मौत हो गई। यह विवाह स्थल धालीवाल का था। उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के दलों को भेजा गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान धालीवाल पट्टी बाजार समिति के अध्यक्ष थे।

पुणे.  महाराष्ट्र में रविवार को चिंचवड़ और कस्बा विधानसभा सीट पर उपचुनावों में क्रमश: 50.47 प्रतिशत और 50.06 प्रतिशत मतदान हुआ। मतगणना दो मार्च को होगी। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इन उपचुनावों के नतीजे बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और अन्य नगर निकायों सहित राज्य में आगामी चुनावों के लिए माहौल बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक मुक्ता तिलक और लक्ष्मण जगताप की मृत्यु के कारण कस्बा और चिंचवड़ सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ी। पुणे शहर की कस्बा विधानसभा सीट पर भाजपा के हेमंत रासने और कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर के बीच मुकाबला है। धंगेकर को कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के महा विकास आघाड़ी गठबंधन का समर्थन प्राप्त है। पुणे शहर के नजदीक स्थित औद्योगिक शहर चिंचवड़ में मुकाबला भाजपा के अश्विनी जगताप और राकांपा के नाना काते के बीच है। दोनों सीट पर प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों ने जीत का भरोसा जताया है।
रविवार को सुबह सात बजे मतदान शुरू होने के साथ ही चिंचवड़ में जिला चुनाव अधिकारियों ने रंगोली बनाकर और गुलाब का फूल देकर शुरुआती मतदाताओं का स्वागत किया। कस्बा विधानसभा क्षेत्र में भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कतार में खड़े नजर आए। अधिकारियों ने कहा कि मतदान के मद्देनजर दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।

नयी दिल्ली.  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है। ईपीएफओ ने यह कदम उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के फैसले को ध्यान में रखते हुए उठाया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि एक सितंबर, 2014 की तारीख में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के सदस्य रहे कर्मचारियों को अपना अंशदान बढ़ाकर वास्तविक वेतन का 8.33 प्रतिशत करने का अवसर मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए कर्मचारियों को चार महीने का वक्त भी दिया था। वह समयसीमा तीन मार्च, 2023 को खत्म होने वाली थी, लेकिन ईपीएफओ ने पिछले हफ्ते ही ईपीएस के बारे में विकल्प चुनने की प्रक्रिया शुरू की थी, लिहाजा इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई है। ईपीएफओ ने अपनी वेबसाइट पर कहा, ‘‘एक सितंबर, 2014 से पहले सेवा में रहे और उसके बाद भी सेवा में रहने वाले कर्मचारी अगर कर्मचारी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प नहीं चुन पाए थे, तो वे तीन मई तक ऐसा कर सकते हैं।'' ईपीएफओ ने कहा कि अधिक पेंशन के लिए ईपीएस में संयुक्त विकल्प चुनने की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही लाई जाएगी। फिलहाल कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों ही कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ते और अनुरक्षण भत्ता, अगर लागू हो, का 12 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में अंशदान करते हैं। इसमें से कर्मचारी का पूरा अंशदान ईपीएफ में चला जाता है, जबकि नियोक्ता के 12 प्रतिशत अंशदान का 3.67 प्रतिशत ईपीएफ में जाता है और बाकी 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। भारत सरकार भी कर्मचारी की पेंशन में 1.16 प्रतिशत का अंशदान करती है। हालांकि, कर्मचारी का पेंशन योजना में कोई सीधा अंशदान नहीं होता है। ईपीएफओ ने पिछले सप्ताह अधिक पेंशन का विकल्प चुनने की प्रक्रिया का ब्योरा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि अंशधारक और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए सेवानिवृत्ति कोष संगठन के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर आवेदन करना होगा। नवंबर, 2022 में आए उच्चतम न्यायालय के फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा गया था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन-योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था। इसमें अंशधारकों और उनके नियोक्ताओं को ईपीएस में उनके वास्तविक वेतन (अगर यह अधिकतम सीमा से अधिक हो) का 8.33 प्रतिशत अंशदान करने की भी अनुमति दी गई थी। ईपीएफओ ने संयुक्त विकल्प फॉर्म के बारे में अपने फील्ड कार्यालयों को एक सर्कुलर जारी किया है। ईपीएफओ ने कहा है कि एक सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए यूआरएल (यूनिक रिसोर्स लोकेशन) की सूचना जल्द दी जाएगी। इसके बाद क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस और बैनर लगाकर इसकी सार्वजनिक रूप से सूचना देंगे। इसके तहत प्रत्येक आवेदन का पंजीकरण किए जाने के साथ डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा और एक रसीद संख्या भी प्रदान की जाएगी। क्षेत्रीय भविष्य निधि कोष कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक संयुक्त विकल्प मामले की समीक्षा करेंगे। इसके बाद आवदेक को ई-मेल/डाक और बाद में एसएमएस से फैसले के बारे में जानकारी दी जाएगी। ईपीएफओ के आदेश में कहा गया है कि ये निर्देश उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर, 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किए जा रहे हैं। ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र ग्राहकों को अधिक पेंशन का विकल्प प्रदान करें। इससे पहले ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को एक परिपत्र जारी कर कहा था कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने सभी ईपीएस सदस्यों को संशोधित योजना का विकल्प चुनने के लिए एक सितंबर, 2014 को छह महीने का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में पात्र अंशदाताओं को ईपीएस-95 के तहत उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का और समय दिया था। अदालत ने 2014 के संशोधन में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक वेतन होने पर कर्मचारी की तरफ से ईपीएस में 1.16 प्रतिशत अंशदान जरूरी करने के प्रावधान को भी खत्म कर दिया था। इस तरह अंशदाता पेंशन योजना में अधिक अंशदान करने और उससे हिसाब से ज्यादा लाभ पा सकेंगे। पात्र ग्राहकों को बढ़े हुए लाभ के लिए अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा। यह आवेदन आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र और संयुक्त घोषणा जैसे जरूरी दस्तावेज के रूप में किया जाएगा।

नयी दिल्ली.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ‘क्षमता को उजागर करना: प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से जीवन को सुगम बनाना' विषय पर आयोजित एक बजट-पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न घोषणाओं पर इस वेबिनार में चर्चा की जाएगी। एक फरवरी को पेश बजट में डिजीलॉकर इकाई, राष्ट्रीय डाटा प्रशासन, पता अद्यतन सुविधा, फिनटेक सेवाएं, क्रत्रिम मेधा (एआई) पर उत्कृष्टता केंद्र और मिशन कर्मयोगी, ई-कोर्ट, 5जी और व्यापारिक सुगमता से संबंधित घोषणाएं की गई थीं। वेबिनार में केवाईसी के सरलीकरण, कॉमन बिजनेस आइडेंटीफायर, यूनिफाइड फिलिंग प्रोसेस व अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री इस वेबिनार को मंगलवार सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करेंगे।

नयी दिल्ली। चीनी उद्योग निकाय एआईएसटीए ने सोमवार को कहा कि कम गन्ना ऊपज और उससे चीनी की कम प्राप्ति को देखते हुए 2022-23 के चालू सत्र में भारत का चीनी उत्पादन 10 लाख टन घटकर 3.35 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इससे पहले, अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (एआईएसटीए) ने अक्टूबर 2022-सितंबर 2023 सत्र में चीनी उत्पादन 3.45 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया था।

संशोधित अनुमानों के आधार पर, देश का चीनी उत्पादन 2021-22 सत्र के 3.58 करोड़ टन उत्पादन की तुलना में 23 लाख टन कम रहने की संभावना है। एआईएसटीए ने दूसरा अनुमान जारी करते हुए कहा कि चीनी उत्पादन के संशोधित अनुमान में इथेनॉल बनाने के लिए लगने वाली सुक्रोज की मात्रा को शामिल नहीं किया गया है।

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन चालू सत्र में 1.13 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के सत्र में यह 1.37 करोड़ टन रहा था। उक्त अवधि में पहले के 62 लाख टन के मुकाबले कर्नाटक में उत्पादन थोड़ा घटकर 55 लाख टन रहने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन 1.08 करोड़ टन से थोड़ा अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले सत्र में 1.02 करोड़ टन था।

एआईएसटीए के अनुसार, ‘‘महाराष्ट्र और कर्नाटक में उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से कम गन्ने की उपज और चीनी प्राप्ति दर में कमी के कारण है।'' इसने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में चीनी मिलें बंद होनी शुरू हो गई हैं या पहले ही बंद हो चुकी हैं या केवल एक या दो पाली में काम कर पा रही हैं। यह पेराई सत्र के बंद होने के स्पष्ट संकेत दिखाता है। चालू सत्र में घरेलू खपत 2.75 करोड़ टन और निर्यात 60 लाख टन का होगा। इसमें कहा गया है कि ‘क्लोजिंग स्टॉक' 60 लाख टन होगा।