नई दिल्ली।  राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण- एनआईए ने लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूलने के मामले में  दाउद इब्राहिम, छोटा शकील और इनके तीन अन्‍य गिरफ्तार साथियों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। इस मामले में आरिफ, शब्‍बीर और सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुम्‍बई में एनआईए पुलिस थाने में इस वर्ष तीन फरवरी को यह मामला दर्ज किया गया था। एनआईए ने इन लोगों को अनेक गैर-कानूनी गतिविधियों में लिप्‍त या इनकी साजिश करने का दोषी पाया। जांच से यह बात सामने आई कि इस गिरोह ने लोगों को डरा-धमकाकर भारी राशि वसूली। इस राशि का इस्‍तेमाल भारत की सुरक्षा के लिए खतरा और आम लोगों में भय का माहौल बनाने के लिए भी किया गया। एनआईए ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने मुम्‍बई और देश के अन्‍य भागों में आतंकी गतिविधियों के लिए दाउद और छोटा शकील से हवाला के ज़रिए भारी धनराशि प्राप्‍त की। इस मामले में आगे की छानबीन जारी है।

नयी दिल्ली. देश में इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण आठ नवंबर को घटित होगा। चंद्रोदय के समय ग्रहण भारत के सभी स्थानों से दिखाई देगा । पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय के बयान के अनुसार, ‘‘ ग्रहण की आंशिक एवं पूर्णावस्था का आरम्भ भारत के किसी भी स्थान से दिखाई नहीं देगा क्योंकि यह घटना भारत में चंद्रोदय के पहले ही प्रारम्भ हो चुकी होगी।'' इसमें कहा गया है कि चंद्र ग्रहण की पूर्णावस्था एवं आंशिक अवस्था दोनों ही का अंत देश के पूर्वी हिस्सों से दिखाई देगा। देश के बाकी हिस्सों से आंशिक अवस्था का केवल अंत ही दिखाई देगा। मंत्रालय ने बताया कि भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण आठ नवंबर को होगा ।
चंद्र ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। देश के पूर्वी भाग में कोलकाता एवं गुवाहाटी जैसे शहरों में चंद्रोदय के समय ग्रहण की पूर्णावस्था चल रही होगी। कोलकाता में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 20 मिनट की होगी तथा चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि 1 घंटा 27 मिनट की होगी। गुवाहाटी में चंद्रोदय के समय से लेकर पूर्णावस्था के अंत तक की अवधि 38 मिनट की होगी । दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई एवं बेंगलुरू में ग्रहण की पूर्णावस्था के अंत के उपरांत चंद्रोदय होगा एवं उस समय आंशिक ग्रहण चल रहा होगा । इन शहरों में चंद्रोदय के समय से लेकर ग्रहण की आंशिक अवस्था के अंत तक की अवधि क्रमश: 50 मिनट, 18 मिनट, 40 मिनट एवं 29 मिनट तक की होगी। भारत में अगला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 को घटित होगा जो कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।

अहमदाबाद.  राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के एक महीने तक चलने वाले शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने का न्योता भेजा गया है। समारोह का आयोजन 15 दिसंबर से बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था द्वारा किया जाएगा। प्रमुख स्वामी महाराज स्वामीनारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म सात दिसंबर, 1921 में हुआ और 1950 में वह संस्था के प्रमुख बने। उनका निधन 13 अगस्त, 2016 को हुआ। स्वामीनारायण संस्था ने एक बयान में कहा, ‘‘राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्री मोदी सहित दुनिया भर से तमाम प्रतिष्ठित लोगों को प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए न्योता भेजा गया है। एक महीने तक चलने वाले समारोहों का आयोजन 15 दिसंबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड के पास किया जाएगा।'' बयान के अनुसार, महीने भर चलने वाले इस समारोह का आयोजन शहर के एसपी रिंग रोड पर स्थित 600 एकड़ क्षेत्र में फैले प्रमुख स्वामी नगर में किया जाएगा। उसमें कहा गया है कि प्रमुख स्वामी नगर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और यहां प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बयान के मुताबिक, दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं के समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। बयान में कहा गया है कि सात भव्य सुसज्जित द्वार आगंतुकों का स्वागत करेंगे और समारोह परिसर के विभिन्न जोन का रास्ता यहां से पता चलेगा। संस्था द्वारा जारी बयान के अनुसार, मुख्य द्वारा 280 फुट लंबा और 51 फुट ऊंचा होगा जबकि अन्य छह द्वार 116 फुट लंबे और 38 फुट ऊंचे होंगे। उसमें कहा गया है कि सभी द्वारों पर प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन और उनके कामकाज की प्रेरक झलकियां नजर आएंगी।

मुंबई. प्रसिद्ध चिकित्सक नरेश त्रेहन की कंपनी ग्लोबल हैल्थ 350 करोड़ रुपये के निवेश से नोएडा में एक हजार बिस्तरों वाला अस्पताल बना रही है। कंपनी ‘मेदांता' ब्रांड के तहत पांच सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों का संचालन करती है। कंपनी के आईपीओ को पेशकश के दूसरे शुक्रवार को 49 फीसद अभिदान मिला था। कंपनी की आईपीओ के जरिए 2,206 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है। ग्लोबल हैल्थ समूह के मुख्य कार्यकारी पंकज साहनी ने कहा, ‘‘नोएडा का हमारा अस्पताल 2026-27 तक पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके बाद हमारे यहां बिस्तरों की संख्या मौजूदा 2,500 से बढ़कर 3,500 हो जाएगी। इस अस्पताल का स्वामित्व पूरी तरह से हमारे पास होगा क्योंकि संपत्ति को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया गया है।'' उन्होंने बताया कि यह अस्पताल आठ लाख वर्गफुट में बनाया जा रहा है और इसका पहला चरण 2024-25 तक पूरा हो जाएगा, पहले चरण में 300 बिस्तर होंगे। वहीं 2026-27 तक बिस्तरों की संख्या बढ़कर 1,000 हो जाएगी। हालांकि इसमें कितना निवेश होगा इसका विवरण साहनी ने नहीं दिया। विश्लेषकों के मुताबिक उद्योग की औसत लागत को देखते हुए लगभग 350 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।
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मथुरा.  भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सांसद और मशहूर फिल्‍म अभिनेत्री हेमा मालिनी आठ नवंबर को पूर्णिमा के मौके पर जिला मुख्यालय के समीप 'जवाहर बाग' में रास नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी। सांसद ने रविवार को स्वयं इसकी जानकारी दी। वृंदावन में पत्रकारों से बातचीत में हेमा मालिनी ने कहा कि वह वर्षों की मेहनत से तैयार 'राधा रास बिहारी रास नृत्य' की प्रस्तुति जवाहर बाग में आठ नवंबर को करेंगी और यह उनके जीवन का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है। उप्र ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सहयोग से प्रस्तुत किए जाने वाले नृत्य नाटिका के 'महारास' में भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा रानी के अलौकिक प्रेम की शुरुआत और बाद की छेड़छाड़ के नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तकरीबन दो दर्जन युवक—युवतियों का एक दल मुंबई से आ रहा है जो 80 मिनट की नाटिका प्रस्तुत करेगा और यह अपने आप में अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव होगा। सांसद ने बताया कि जिस प्रकार मथुरा के संत—महात्मा—कथाकार आदि कई—कई घंटों में भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हीं लीलाओं को हम नृत्य नाटिका के माध्यम से श्रव्य—दृश्य माध्यम से कुछ ही (80) मिनटों में कर दिखाते हैं। इस नाटिका में हम दिखाएंगे कि किस प्रकार कृष्ण और राधिका का पहली बार आमना—सामना होता है और किस प्रकार उनकी लीलाएं धीरे—धीरे आगे बढ़ती हैं और उनके बीच का अलौकिक प्रेम आकार लेता है। हेमा मालिनी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रण दिया गया है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान में से यहां आने का आश्वासन दिया है।

*बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और यूनिसेफ का संयुक्त आयोजन*
रायपुर/ छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यूनिसेफ और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बच्चों के हित संरक्षण के लिए नई पहल करते हुए पहली बार जिलों के किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समितियों के अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला बाल संरक्षण इकाई को एक मंच पर लाया गया। इससे संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों में तेजी और स्पष्टता आएगी। बाल संरक्षण आयोग द्वारा आज नया रायपुर रोड स्थित होटल में पहली त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष श्री गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम, यूनिसेफ के राज्य प्रमुख श्री जॉब जकारिया, आईजी पुलिस डॉ. संजीव शुक्ला और महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव श्री पोषण चंद्राकर भी उपस्थित थे।
बैठक में किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख और संरक्षण) 2015 तथा पॉक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) 2012 और उनके प्रावधानों के क्रियान्वयन, उन्हें लागू करने में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान लंबित मामलों के निराकरण के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक में न्यायाधीशों और अधिकारियों ने बच्चों के हितों के संरक्षण के लिए बजट के सीधे प्रवाह, किशोर न्याय बोर्ड में वीडियो कांफ्रेसिंग सुविधा, पुलिस द्वारा समय पर चालान प्रस्तुत करना, पीड़ित की पहचान उजागर न करने जैसे कई सुझाव दिए।
श्रीमती तेजकुंवर नेताम ने कहा कि बच्चों को उनका पूरा अधिकार दिया जाना चाहिए। सुुरक्षा, शिक्षा और सुपोषण हर बच्चें का अधिकार हैं। बच्चों की सुरक्षा और सुपोषण के लिए राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन इसके लिए समाज को भी आगे आना होगा। बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने बच्चों में बढ़ते मोबाइल और मादक पदार्थों के नशे पर नियंत्रण के लिए न्यायाधीश श्री भादुड़ी से अनुरोध किया।
न्यायाधीश श्री भादुड़ी ने बच्चों के हित के लिए कार्य कर रही सभी संबंधित संस्थाओं और इकाईयों को साथ लाने के लिए बाल संरक्षण आयोग की सराहना की और आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कानून बनाए गए है लेकिन उसका लाभ भी लोगों तक पहुंचना चाहिए। पहले नैतिक कहानियों की प्रेरक पुस्तकें बच्चों के हाथ मेें होती थी। अब उसका स्थान मोबाइल ने ले लिया। मोबाइल के दुष्प्रभाव को रोकना होगा। इससे बचपन खत्म हो रहा है। उन्होंने न्यायाधीशों और संबंधित अधिकारियों से कहा लोगोें की समस्या के निराकरण के लिए आगे बढ़े और नए रास्ते तैयार करें।
श्री जॉब जकारिया ने कहा कि बच्चों का अधिकार सुरक्षित करना हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके लिए व्यवहार और सोच मेें परिवर्तन का होना जरूरी है। बच्चों का अधिकार संरक्षण करने के लिए बड़ा निवेश होना चाहिए।
बैठक के द्वितीय सत्र में जिलों के किशोर न्याय बोर्ड में लंबित प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा की गई। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण समितियों के अधिकारियों द्वारा अपने जिलों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बच्चों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी दी गई।

मुंबई.  शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक का निर्माण वर्ष 2023 के अंत तक यहां पूरा हो जाएगा। यह जानकारी बाल ठाकरे के पुत्र एवं शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को दी। यह स्मारक मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क स्थित मेयर के बंगले में बन रहा है। उद्धव ठाकरे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि स्मारक का 58 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा, "पहला चरण मई तक पूरा हो जाएगा और पूरी परियोजना वर्ष 2023 के अंत तक पूरी हो पाएगी।"
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवसेना का इतिहास और बाल ठाकरे के संबोधन स्मारक के मुख्य आकर्षण होंगे।
शिवसेना के बागी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष करते हुए ठाकरे ने यह भी कहा कि स्मारक में "केवल शिवसेना के मुख्यमंत्री होंगे, नकली वाले नहीं।" शिंदे ने इस साल जून में 39 अन्य विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करके उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार गिरा दी थी। ठाकरे ने चुटकी लेते हुए कहा, "कौन जानता है, जब तक परियोजना पूरी हो जाती है, तब तक स्मारक पर शिवसेना के प्रधानमंत्री की तस्वीर हो सकती है।" पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई ने कहा कि स्मारक राज्य सरकार की परियोजना है और इसे सरकार से आवश्यक धन मिल रहा है।

नयी दिल्ली. वित्तीय समावेशन की दिशा में मजबूत प्रगति और वित्तीय सेवा उद्योग के विस्तार के बावजूद देश के करीब 69 प्रतिशत परिवार अपनी वित्तीय असुरक्षा और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। एक सर्वेक्षण पर आधारित रिपोर्ट में यह दावा किया गया। आर्थिक खबरों के डिजिटल मंच 'मनी9' की तरफ से व्यक्तिगत वित्त के बारे में कराए एक सर्वेक्षण के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। 'इंडियाज पर्सनल फाइनेंस पल्स' नाम के इस सर्वेक्षण में भारतीय परिवारों की आय, बचत, निवेश एवं खर्च से जुड़े बिंदुओं को समेटने की कोशिश की गई है। इस सर्वेक्षण के आधार पर परिवारों की आमदनी, खर्च एवं बचत के तौर-तरीकों को समझने के लिए देश की पहली नागरिक वित्तीय सुरक्षा रैंकिंग 'मनी9 वित्तीय सुरक्षा सूचकांक' भी जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, "देश में 4.2 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आय 23,000 रुपये प्रति माह है। वहीं 46 प्रतिशत से अधिक परिवारों की औसत आय 15,000 रुपये प्रति माह से भी कम है। इसका मतलब है कि ये परिवार आकांक्षी या निम्न आय समूह से ताल्लुक रखते हैं।" यह सर्वेक्षण रिपोर्ट कहती है कि देश के सिर्फ तीन प्रतिशत परिवारों का ही जीवन-स्तर विलासिता से भरपूर है और उनमें में अधिकतर परिवार उच्च आय वर्ग से संबंधित हैं। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि करीब 70 प्रतिशत परिवार बैंक जमा, बीमा, डाकघर बचत और सोने के रूप में अपनी वित्तीय बचत करते हैं। इनमें भी उनका सबसे ज्यादा जोर बैंकों एवं डाकघरों पर होता है और जीवन बीमा एवं सोना का स्थान उसके बाद आता है। भारतीय परिवारों की बचत का 64 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बैंक खातों में जमा के रूप में है जबकि सिर्फ 19 प्रतिशत परिवारों को ही बीमा की सुरक्षा हासिल है। मई और सितंबर के बीच कराए गए इस देशव्यापी सर्वेक्षण में 20 राज्यों के 31,510 परिवारों से बात की गई। इस दौरान शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण परिवारों से भी चर्चा की गई। मनी9 का संचालन करने वाले टीवी9 नेटवर्क के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी बरुण दास ने कहा, "यह सर्वेक्षण गुणवत्तापरक वित्तीय आंकड़ों की दिशा में एक बड़ी खाई को पाटने की कोशिश है। इसमें भारतीय परिवारों की व्यक्तिगत वित्तीय जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है।" मनी9 के संपादक अंशुमान तिवारी ने कहा कि इस सर्वेक्षण से वित्तीय सुरक्षा के बारे में कुछ अनूठे एवं मूल्यवान आंकड़े सामने आने की उम्मीद है जिसका इस्तेमाल नीति-निर्माता नागरिकों के लिए नीतियां बनाने में कर सकते हैं।

नयी दिल्ली.  मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत वैश्विक झटकों का सामना कहीं बेहतर घरेलू स्थिति, कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र के मजबूत बहीखातों के समर्थन से कर रहा है और इसका मध्यम अवधि का विकास दृष्टिकोण भी अच्छा है। नागेश्वरन ने नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘तेल की कीमतों जैसे जोखिमों को देखें तो मेरा मानना है कि बाहरी स्थिति से निपटा जा सकता है लेकिन परेशान करने वाली कुछ चीजें सामने आ सकती हैं।'' उन्होंने आगे कहा कि लघु अवधि की अनजान परिस्थितियों को देखते हुए मध्यम अवधि की संभावनाओं पर ध्यान देना बेहतर होगा। इसके अलावा वर्ष 2030 तक देश के समक्ष पैदा होने वाली स्थितियों पर भी नजर रखनी होगी। नागेश्वरन ने कहा, ‘‘मध्यम अवधि का वृद्धि परिदृश्य वास्तव में बहुत ही रचनात्मक है क्योंकि वृद्धि को लेकर हमारा बकाया पिछले दशक में पूरा हो चुका है। हमें वित्तीय और गैर-वित्तीय क्षेत्र में बहीखातों में सुधार करना पड़ा था। हम एक बेहतर घरेलू, कॉर्पोरेट और वित्तीय क्षेत्र के बेहतर बहीखाते के साथ वैश्विक झटकों का सामना कर रहे हैं।'' कर्ज और जीडीपी अनुपात अधिक होने के बारे में उन्होंने कहा कि भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत है। बल्कि वैश्विक स्तर पर अस्थिर परिस्थितियों के बीच भारत ने जो कर्ज लिया है वह उन देशों से कम है जिनकी रेटिंग भारत से बेहतर है। उन्होंने कहा कि देश का चालू खाता घाटा चालू वित्त वर्ष में 3-3.5 फीसदी रह सकता है। वृद्धि के मध्यम अवधि के परिदृश्य के बारे में कहा कि यह 6.5-7 फीसदी के बीच रह सकता है।

तिरुवनंतपुरम.  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजकोषीय मजबूती को 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए एक अहम घटक बताते हुए शनिवार को कहा कि कुछ राज्यों का गैर-जरूरी वस्तुओं के लिए अंधाधुंध उधार लेना और खर्च करना उनकी चिंता का विषय है। सीतारमण ने यहां एक कार्यक्रम में कहा कि क्षमता से अधिक उधार लेने का प्रलोभन पीढ़ी-दर-पीढ़ी बोझ पैदा करेगा और देश की राजकोषीय सुदृढ़ता को प्रभावित करेगा। उन्होंने कहा, ‘‘कुछ राज्यों में इस तरह की अव्यावहारिक, गैर-जरूरी व्यय की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। भारतीय विचार केंद्रम में आयोजित एक व्याख्यान कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि केंद्र इस तरह उधार लेने के बारे में राज्यों से बात कर सकता है और उनसे सवाल कर सकता है लेकिन अनेक राज्य इसे अपने अधिकार क्षेत्र में दखल मानते हैं। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को खराब करने के लिए गलत राजनीतिक विमर्श चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि संघीय संबंध सहयोग, सामूहिकता और समन्वय से चलता है।

सुंदरगढ़ (हिमाचल प्रदेश) .प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को भारत के प्रथम मतदाता श्याम सरन नेगी के निधन पर शोक जताया। नेगी ने शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। वह 106 साल के थे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि दो दिन पहले नेगी ने 12 नवंबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव के लिए डाक मतपत्र के जरिये अपना वोट डाला था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘ शनिवार सुबह जब मैंने दिल्ली से अपनी यात्रा शुरू की, तब मुझे श्याम सरन नेगी के निधन की खबर मिली। 106 साल के नेगी ने अपने जीवनकाल में 30 से अधिक बार मतदान किया था।'' प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘अभी कुछ दिन पहले नेगी ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए डाक मतपत्र के जरिये अपना वोट डाला था। यहां तक कि निधन से पहले भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया।'' मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के प्रति नेगी का नजरिया देश के युवाओं को प्रेरित करेगा।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं बड़े भारी मन से नेगी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अपना सिर झुकाता हूं और उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।'' शनिवार सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेगी के निधन पर शोक जताया।

निवाड़ी.  मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) के पेड़ से टकरा जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी और एक अन्य घायल हो गया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पृथ्वीपुर के पुलिस उपमंडल अधिकारी (एसडीओपी) संतोष पटेल ने बताया कि घटना शुक्रवार देर रात जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर नेगुआ गांव के पास हुई। उन्होंने कहा कि एसयूवी के चालक ने एक मोड़ पर वाहन से नियंत्रण खो दिया जिसके कारण एसयूवी पेड़ से टकरा गयी। उन्होंने बताया कि हादसे में तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पटेल ने बताया कि मृतकों की उम्र 27 से 45 साल की बीच थी और घायल व्यक्ति का उपचार झांसी के एक अस्पताल में चल रहा है।

  नई दिल्ली।   प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्‍ली आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्‍ली के उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया के निजी सहायक देवेन्‍द्र शर्मा के आवास सहित पांच ठिकानों पर छापे मारे हैं। निदेशालय ने इस मामले में धन-शोधन जांच के सिलसिले में देवेन्‍द्र शर्मा से पूछताछ भी की। निदेशालय ने सितम्‍बर माह में केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। दिल्‍ली के उपराज्‍यपाल वी के सक्‍सेना ने वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति तय करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई इस मामले में श्री सिसोदिया के आवास, कार्यालय और बैंक लॉकर की छानबीन पहले ही कर चुकी है।