नई दिल्ली।  कर्नाटक में मुरुगा मठ के मुख्य महंत शिवमूर्ति मुरुगा शरणारू को .गुरुवार को रात पॉस्को कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। शिवमूर्ति को नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में पॉस्को कानून के अंतर्गत एफआईआर दर्ज होने के छह दिन बाद गिरफ्तार किया गया। शिवमूर्ति पर चित्रदुर्ग जिले में उनके मठ द्वारा संचालित उच्च विद्यालय में लड़कियों के छात्रावास में दो नाबालिग छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप है। पुलिस ने बताया कि शिवमूर्ति को हिरासत में लेने से पहले उनकी चिकित्सीय जांच के लिए उन्हें जिले के अस्पताल ले जाया गया। शिवमूर्ति को .गुरुवार को रात न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग जिला कारागार ले जाया गया।

 नई दिल्ली।  राष्ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण-एन.आई.ए. ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के बारे में जानकारी देने पर 25 लाख रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। एन.आई.ए. ने दाऊद के सहयोगी छोटा शकील पर भी 20 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की है। तीन अन्य सहयोगियों पर 15-15 लाख रुपये का इनाम रखा गया है।

नयी दिल्ली.  सरकार की प्रमुख फसल बीमा योजना (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना-पीएमएफबीवाई) में कुछ बीमा कंपनियों द्वारा मुनाफा कमाने की खबरों के बीच केंद्र प्रीमियम दर को युक्तिसंगत बनाने और अधिक बीमाकर्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इसमें सुधार की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार, योजना में संभावित महत्वपूर्ण बदलाव फसल वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) से केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू किए जाएंगे। फरवरी, 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम खरीफ (गर्मी) के मौसम में उगाई जाने वाली सभी खाद्य और तिलहन फसलों के लिए दो प्रतिशत, रबी (सर्दियों) के मौसम में उगाई जाने वाली समान फसलों के लिए 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए पांच प्रतिशत है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमा शुल्क की दर के बीच का अंतर केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को संभव बनाने और किसी भी घटना के 72 घंटे के भीतर फसल के नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए इस योजना को अंतिम बार वर्ष 2020 में संशोधित किया गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, योजना में और सुधार की आवश्यकता महसूस की गई क्योंकि पीएमएफबीवाई में बीमा कंपनियों की भागीदारी घट रही थी। इसके कारण प्रतिस्पर्धा की कमी हो रही थी जिसकी वजह से मौजूदा बीमाकर्ता अधिक प्रीमियम दर वसूलने के लिए बाध्य हुए। नीति के अनुसार, बीमा कंपनियों को एक निविदा प्रक्रिया के माध्यम से तीन फसल वर्षों के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक की अवधि के लिए लगभग 18 बीमा कंपनियों को पैनल में रखा गया था। हालांकि, उनमें से आठ कंपनियां बाहर हो गई और 10 कंपनियां अब इस योजना में भाग ले रही हैं। सूत्रों ने कहा कि उच्च दावा अनुपात के बाद भारी नुकसान के कारण आठ बीमा कंपनियों फसल वर्ष 2021-22 में कारोबार से बाहर हो गईं, जिनमें सरकारी और निजी क्षेत्र से चार-चार कंपनियां शामिल थीं। हालांकि, प्रतिस्पर्धा के अभाव में जो बीमा कंपनियां मैदान में रह गई थीं, उन्होंने उच्च प्रीमियम तय किया। नतीजतन, कुछ कंपनियों ने पिछले फसल वर्ष के दौरान भारी मुनाफा कमाया क्योंकि फसल के नुकसान के दावे कम थे। सूत्रों ने कहा कि इससे कुछ राज्य सरकारों को यह भरोसा हो गया कि पीएमएफबीवाई से केवल बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को नहीं। सूत्रों ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा 2021 में गठित एक कार्यसमूह ने पूरे मुद्दे की जांच की और एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। सूत्रों ने कहा कि कार्यसमूह ने पीएमएफबीवाई को लागू करने के लिए दो दृष्टिकोणों की सिफारिश की है।
एक ‘जोखिम हस्तांतरण दृष्टिकोण' है, जिसका वर्तमान में पालन किया जा रहा है, जिसमें पूरा जोखिम, लागू करने वाली बीमा कंपनियों को स्थानांतरित किया जाता है। इसमें बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण दावा देयता वहन करना शामिल है। दूसरा ‘जोखिम भागीदारी दृष्टिकोण' है, जिसके तहत राज्यों को अपनाने के लिए तीन वैकल्पिक मॉडल की सिफारिश की जाती है। इसमें दावों के साथ-साथ अधिशेष प्रीमियम राशि (दावे को मंजूरी देने के बाद अर्जित) को इसे लागू करने वाले राज्यों और बीमाकर्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत फॉर्मूले के अनुसार साझा किया जाता है। तीन मॉडल हैं: लाभ और हानि साझा करने वाला मॉडल; कप और कैप मॉडल (60:130); और कप और कैप मॉडल (80-110)। सूत्रों ने कहा कि लाभ और हानि के बंटवारे के मॉडल के तहत बीमा कंपनियों और सरकार के बीच लाभ और हानि को साझा करने के लिए एक राज्य विशिष्ट जोखिम दायरा बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए, बिहार के लिए यह दायरा महाराष्ट्र से अलग होगा। कप और कैप मॉडल (60:130) के तहत, बीमा कंपनियां तब भुगतान करेंगी जब दावा सकल प्रीमियम के 60 से 130 प्रतिशत के बीच होगा। मान लीजिए कि दावा, सकल प्रीमियम के 60 प्रतिशत से कम का है, तो इसे सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। अगर यह दावा सकल प्रीमियम के 130 प्रतिशत से ऊपर राशि के लिए है तो सरकार बीमा कंपनियों के जरिये दावा राशि का भुगतान करेगी। सूत्रों ने कहा कि तीसरा मॉडल कप और कैप मॉडल (80:110) का सुझाव दिया गया है जो ऊपर जैसा ही है। लेकिन यदि यह दावा सकल प्रीमियम के 80 से 110 प्रतिशत के बीच का है, तो बीमा कंपनियां दावों को मंजूरी दे देंगी। सूत्रों ने कहा कि यह मॉडल मौजूदा समय में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कार्यदल ने फसल नुकसान के त्वरित आकलन और किसानों के दावों के शीघ्र भुगतान के लिए ड्रोन जैसी नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल का भी सुझाव दिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020-21 में दावा अनुपात सकल प्रीमियम का 62.3 प्रतिशत रहा। रिपोर्ट किए गए दावे 19,022 करोड़ रुपये के लिए थे, जिसमें से अब तक 17,676 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। आंकड़ों से पता चलता है कि फसल वर्ष 2022-23 के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत दावे 9,867 करोड़ रुपये के लिए थे, जिसमें से अबतक 8793 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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नयी दिल्ली. वित्त मंत्रालय ने खाद्य तेल आयात पर रियायती सीमा शुल्क को मार्च, 2023 तक और छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम का उद्देश्य खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। एक अधिसूचना में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि निर्दिष्ट खाद्य तेलों पर मौजूदा रियायती आयात शुल्क की समयसीमा को 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाया जाएगा। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने कहा, ‘‘कच्चे पाम तेल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मौजूदा शुल्क संरचना 31 मार्च, 2023 तक अपरिवर्तित रहेगी।'' फिलहाल कच्चा पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल किस्मों पर आयात शुल्क शून्य है। हालांकि, पांच प्रतिशत के कृषि उपकर और 10 प्रतिशत के सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए इन तीन खाद्य तेलों की कच्ची किस्मों पर प्रभावी शुल्क 5.5 प्रतिशत है। पामोलिन और पाम तेल की रिफाइंड किस्मों पर मूल सीमा शुल्क 12.5 प्रतिशत है, जबकि सामाजिक कल्याण उपकर 10 प्रतिशत है। अतः प्रभावी शुल्क 13.75 प्रतिशत बनता है। रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर मूल सीमा शुल्क 17.5 प्रतिशत है और 10 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शुल्क 19.25 प्रतिशत बैठता है। एसईए के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा कि सरकार ने उपभोक्ता हित में रियायती शुल्क की समयसीमा को मार्च तक बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सोयाबीन जैसी खरीफ तिलहन की फसल घरेलू बाजार में आने के बाद सरकार को अक्टूबर में शुल्क ढांचे पर फिर से विचार करने की जरूरत होगी। मेहता ने कहा कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य तेल कीमतों में गिरावट का रुख रहा है।
उन्होंने कहा, ‘‘किसान अपनी तिलहन फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम से कम 15-20 प्रतिशत अधिक मूल्य पाना चाहते हैं। इसलिए यदि थोक मूल्य एमएसपी से नीचे जाते हैं या एमएसपी के आसपास रहते हैं तो सरकार को खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने पर विचार करना चाहिए।'' वैश्विक बाजार में खाद्य तेल कीमतों में गिरावट और आयात शुल्क कम होने से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों में काफी कमी आई है। हालांकि, आम आदमी के लिए कीमतें अब भी अधिक हैं। पिछले कुछ महीनों में खाद्य मंत्रालय ने खाद्य तेल कंपनियों को वैश्विक कीमतों में गिरावट का लाभ घरेलू उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया था। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, एक सितंबर की स्थिति के अनुसार, मूंगफली तेल का औसत खुदरा मूल्य 188.04 रुपये प्रति किलोग्राम, सरसों का तेल 172.66 रुपये प्रति किलोग्राम, वनस्पति 152.52 रुपये प्रति किलोग्राम, सोयाबीन तेल 156 रुपये प्रति किलोग्राम, सूरजमुखी तेल 176.45 रुपये प्रति किग्रा और पाम तेल 132.94 रुपये प्रति किग्रा है। पिछले साल भर में खाद्य तेल की कीमतों के उच्चस्तर पर बने रहने के साथ, सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई मौकों पर पाम तेल पर आयात शुल्क में कटौती की थी। चूंकि भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 60 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, ऐसे में वैश्विक बाजार के अनुरूप पिछले कुछ महीनों में खुदरा कीमतें दबाव में आ गईं। अक्टूबर को समाप्त होने वाले तेल विपणन वर्ष 2020-21 में भारत ने 1.17 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड खाद्य तेल का आयात किया।
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नयी दिल्ली. बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय परिसंचरण क्षेत्र बनने के संकेत मिलने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के उन हिस्सों में मानसून के लौटने से पहले अभी और वर्षा हो सकती है जिनमें इस मौसम में अभी तक पर्याप्त वर्षा नहीं हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में दक्षिणपूर्व मानसून के शीघ लौट जाने के पिछले सप्ताह के अनुमान को खारिज कर दिया तथा मौसम की वर्षा अधिक समय तक होने की घोषणा की। महापात्रा ने कहा, ‘‘ वैसे तो हमें दक्षिणपश्चिम मानसून के शीघ्र वापसी की उम्मीद थी लेकिन पश्चिम मध्य तथा उसके निकटवर्ती बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर बना चक्रवातीय परिसंचरण मानसून को सात सितंबर के आसपास दक्षिण की ओर धकेलेगा। इससे मध्य और उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत में वर्षा में वृद्धि होगी।'' उन्होंने कहा, ‘‘ अत: मानसून की शीघ्र वापसी के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं हैं। '' उन्होंने कहा कि मौसम विभाग स्थिति पर नजर बनाये रखेगा। मौसम विभाग ने 25 अगस्त को दक्षिणपश्चिम मानसून की शीघ्र वापसी का अनुमान व्यक्त किया था जबकि उसका निर्धारित समय 17 सितंबर है। भारत में इस मानसून में छह प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मणिपुर, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के व्यापक हिस्से में कम वर्षा होने की सूचना है जिससे इस खरीफ मौसम में धान की फसल पर बुरा असर पड़ा है। महापात्रा ने कहा कि सितंबर में वर्षा में संभावित वृद्धि से पश्चिम और दक्षिण उत्तर प्रदेश तथा उत्तर-पश्चिोत्तर बिहार के कई हिस्सों में बारिश में कमी की भरपाई में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सितंबर में औसत वर्षा 109 प्रतिशत रहने की संभावना है, इस माह के लिए दीर्घावधि औसत वर्षा 167.9 मिलीमीटर है। महापात्रा ने कहा, ‘‘ पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों तथा पूर्व एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर भारत के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक वर्षा रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों तथा पूर्व एवं पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा की संभावना है।'' उन्होंने कहा कि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों को छोड़कर देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है।
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कोच्चि(केरल).  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को ‘‘आदि शंकर जन्म भूमि क्षेत्रम'' में प्रार्थना की, जो केरल के एर्णाकुलम जिला स्थित कलाडी गांव में आदि शंकराचार्य की जन्म स्थली है। केरल की दो दिनों की यात्रा पर आए मोदी की कलाडी स्थित मंदिर के पदाधिकारियों ने अगवानी की, जहां प्रधानमंत्री ने 45 मिनट बिताये और पूजा अर्चना की। मोदी ने मंदिर में प्रार्थना की। इससे पहले, उन्होंने नेदुम्बासरी में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा के पास एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत के इन दार्शनिक संत के योगदान को याद किया और कहा कि आदि शंकर की धरोहर को श्री नारायण गुरु, चट्टम्पी स्वामीकल और अय्यंकाली जैसे कई संत एवं समाज सुधारक केरल से बाहर ले गये। आदि शंकर अपने ‘अद्वैत' दर्शन को लेकर जाने जाते हैं।

गुरुग्राम.  हरियाणा में गुरुग्राम के सदर बाज़ार इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने दिन दहाड़े भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता की बृहस्पतिवार को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे ने एक रिश्तेदार और उसके साथियों पर अपने पिता की हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मृतक के बेटे सोहना बाज़ार समिति के उपाध्यक्ष हैं। पुलिस के मुताबिक, ‘रैमंड शोरूम' में लगे सीसीटीवी कमरों में हमलावरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। इसी शोरूम में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। फुटेज में दिख रहा है कि भाजपा नेता की हत्या करने के बाद पांच हमलावर शोरूम से बाहर जा रहे हैं।
पुलिस ने बताया कि चार हमलावरों ने मास्क लगाया हुआ था जबकि पांचवां शख्स तौलिए से अपना चेहरा छुपा रहा था। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान सुखबीर खटाना उर्फ सुखी के तौर पर हुई है जो रिठोज गांव के रहने वाले थे। खटाना के साथ शोरूम में मौजूद राजेंद्र ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया, “ सुखबीर ने कुछ कपड़े खरीदे और कार्ड के जरिए भुगतान किया। इसी दौरान चार-पांच हथियारबंद बदमाश शोरूम में घुसे और सुखबीर पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी।” उन्होंने बताया, “ कई गोलियां मारने के बाद, आरोपी भाग गए।”
गंभीर रूप से घायल खटाना को पास के आरवी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पश्चिमी गुरुग्राम के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) दीपक सहराण के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने मौके का मुआयना किया। उनके साथ फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी थी। सूत्रों ने बताया कि खटाना हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी थे और सोहना से जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनके फेसबुक अकाउंट के मुताबिक, खटाना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कार्यकर्ता थे। हत्या से तीन घंटे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पेज पर अपनी ‘प्रोफाइल पिक्चर' अपडेट की थी। खटाना के बेटे अनुराग ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि खटाना के करीबी रिश्तेदार ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पिता की गोली मारकर हत्या की है। इस मामले में सिविल लाइंस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 120-बी (आपराधिक साजिश) और सशस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि शव का पोस्टमॉर्टम शुक्रवार को कराया जाएगा।
सहराण ने कहा, 'हमने कई दल गठित किए हैं जिसमें अपराध ईकाई की टीम भी शामिल है जो आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा, "ज्यादातर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

सागर (मप्र). मध्य प्रदेश के सागर शहर में पिछले 72 घंटों में अलग-अलग घटनाओं में तीन चौकीदारों की हत्या कर दी गई, जिससे यहां दहशत फैल गई है। हत्याओं के तरीके से एक ही व्यक्ति द्वारा घटनाओं को अंजाम दिए जाने का संदेह व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन सागर पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को कहा कि यह जांच का विषय है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस ने संदिग्ध हत्यारे का स्केच भी जारी किया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा ने बताया कि कैंट थाना क्षेत्र में 28-29 अगस्त की दरमियानी रात एक कारखाने में तैनात चौकीदार कल्याण लोधी (50) की सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी घटना में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 29-30 अगस्त की दरमियानी रात कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में ड्यूटी पर तैनात एक अन्य चौकीदार शंभू नारायण दुबे (60) की सिर पर पत्थर मार कर हत्या कर दी गई। उन्होंने बताया कि तीसरी घटना में मोती नगर थाना इलाके में 30-31 अगस्त की दरमियानी रात अज्ञात आरोपी ने एक मकान की रखवाली करने वाले मंगल अहिरवार के सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी। कुशवाहा ने कहा कि घटनाक्रम की अवधि व तरीका किसी एक व्यक्ति की संलिप्तता का संकेत देता है, लेकिन आरोपी एक से ज्यादा या अलग अलग भी हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने संदिग्ध हत्यारे का स्केच जारी किया है और उम्मीद है कि उसे जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक तरुण नायक ने कहा कि कैंट और सिविल लाइन थाना क्षेत्रों में हुई हत्याएं एक जैसी प्रकृति की थीं और ऐसा प्रतीत होता है कि घटना को एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया होगा। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और जुटाए गए वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस हत्यारे को पकड़ने के लिए काम कर रही है। नायक ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि अपराधी 'साइको या सीरियल किलर' है।
उन्होंने बताया कि पुलिस को अपराधी के बारे में कुछ ठोस सुराग मिले हैं और उसे पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। वर्ष 2018 में पुलिस ने एक दशक में 34 ट्रक चालकों और परिचालकों की हत्या के आरोप में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के मंडीदीप से आदेश खामरा को गिरफ्तार किया था। सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) बिट्टू शर्मा ने बताया कि आरोपी खामरा फिलहाल राज्य की राजधानी भोपाल की जेल में बंद है और मामले की सुनवाई चल रही है। इसी बीच, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मीडिया से कहा, ‘‘हमने घटना का संज्ञान लिया है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा, रात्रि गश्त पर तैनात चौकीदारों को भी सतर्क किया गया है। पूरे सागर शहर से सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में एक-दो जगह एक व्यक्ति मौके से भागता नजर आ रहा है। बहुत जल्द हम इन घटनाओं के निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।'' मिश्रा ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इन घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ नहीं लेती, तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं है क्योंकि इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी।
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नयी दिल्ली. मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में बुधवार तड़के पुलिस की वर्दी पहने एक शख्स समेत चार लोगों ने दो व्यक्तियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल कर करीब दो करोड़ रुपये के गहने कथित रूप से लूट लिये। पुलिस ने बताया कि कूरियर सेवा का मालिक तड़के अपने एक साथी के साथ पहाडगंज में खड़ी अपनी गाड़ी के पास जा रहा था तभी यह वारदात हुई। पुलिस के अनुसार पहाड़गंज थाने को सुबह चार बजकर करीब 49 मिनट पर घटना की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि आभूषणों को पहुंचाने की कूरियर सेवा चलाने वाले इस शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पहाड़गंज में चार लोगों ने उसके साथ लूटपाट की। पुलिस के मुताबिक, एक आरोपी पुलिस की वर्दी पहना हुआ था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि चार व्यक्तियों ने यह कहते हुए उससे और उसके साथी से रुकने को कहा कि वे यह जांच करना चाहते थे कि दोनों क्या ले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बाद आरोपियों ने उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और वे उनके दो बैग लेकर चंपत हो गए जिनमें ज़ेवरात थे और इन बैगों को चंडीगढ़ और लुधियाना ले जाना था। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लूटे गए आभूषणों की कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी गई है और सटीक मूल्य का पता लगाया जा रहा है। उनके अनुसार इस तरह के खेप मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि जैसे अलग-अलग स्थानों से आते हैं। मध्य दिल्ली की पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्वेता चौहान ने कहा, “भारतीय दंड संहिता की धाराओं 392 (लूट), 34 (साझा इरादा) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमें अहम सुराग मिले हैं और जांच जारी है।” पुलिस ने कहा कि मौका-ए-वारदात के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

नयी दिल्ली.  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में इस्तेमाल के लिए बफर स्टॉक से रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई। कृषि मंत्रालय की मूल्य समर्थन योजना उस समय परिचालन में आती है जब कृषि उपज का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे आ जाता है। दूसरी तरफ, खाद्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कीमत स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत जिंसों की खरीद बाजार मूल्य पर की जाती है। बयान के अनुसार, ‘‘सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी।'' इसके साथ सीसीईए ने मूल्य समर्थन योजना तथा कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गये विभिन्न दालों के भंडार में से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रियायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने का निर्णय किया। राज्यों को ‘पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर स्रोत वाले राज्यों के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलो की छूट के साथ 15 लाख टन चना उठाने की पेशकश की जाएगी। बयान के अनुसार, सरकार इस योजना के क्रियान्वयन पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
राज्यों को इस चने का उपयोग मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में करने की जरूरत होगी। सरकार ने कहा, ‘‘यह एकबारगी व्यवस्था 12 महीने की अवधि के लिये या चने के 15 लाख टन के भंडार के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, तक के लिये होगी।'' बयान के अनुसार, चने के निपटान से गोदामों में दूसरे अनाज के लिये जगह उपलब्ध होगी। आने वाले रबी मौसम में पीएसएस के तहत खरीदे गये ताजा भंडार के लिये जगह की जरूरत पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में खासकर पिछले तीन साल में देश में चने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।
पीएसएस के तहत केंद्र ने फसल वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के रबी मौसम के दौरान चने की रिकॉर्ड खरीद की है। इससे सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत 30.55 लाख टन चना उपलब्ध है। सरकार के अनुसार, आने वाले रबी मौसम में भी सरकार चना उत्पादन अच्छा रहने की उम्मीद कर रही है।

दमोह. मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एंबुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती पत्नी को हाथ ठेले पर लेकर उसका पति अस्पताल पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद अधिकारियों ने मामले की जांच शुरु कर दी है।
घटना दमोह जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर स्नेह गांव में मंगलवार की है। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो सार्वजनिक हुआ है जिसमें कैलाश अहिलवाल अपनी पत्नी को ठेले पर अस्पताल ले जाता दिखाई दे रहा है। अहिलवाल ने कहा कि मंगलवार को उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी तो उन्होंने सरकारी एंबुलेंस सेवा को फोन किया लेकिन दो घंटे तक कोई एंबुलेंस नहीं आई,जिसके बाद उन्होंने पत्नी को ठेले पर बिठाया और स्थानीय आरोग्य केंद्र ले गया जहां कोई डॉक्टर या नर्स मौजूद नहीं थी। हट्टा ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी आर पी कोरी ने कहा कि उन्हें वीडियो मिला है और इसकी जांच की जाएगी।
उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस मुहैया क्यों नहीं कराई गई। कोरी कहा कि बाद में महिला को सरकारी एंबुलेंस में हट्टा ले जाया गया जहां उचित इलाज नहीं मिलने पर उसे दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, अब वह चिकित्सकीय देखरेख में है।

गोंडा (उत्‍तर प्रदेश). गोंडा जिले के खोंडारे क्षेत्र में आपसी विवाद के लेकर एक दम्‍पति ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली। मनकापुर के पुलिस क्षेत्राधिकारी संजय तलवार ने बुधवार को बताया कि जिले के खोंडारे थाना क्षेत्र में स्थित मकोइया इलाके के निवासी चंद्रभान सिंह ने आज सुबह स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि उसके पौत्र संजीव सिंह (45) और पौत्रवधु वंदना सिंह (42) ने आत्‍महत्‍या कर ली है। संजीव का शव कमरे की छत पर पंखे से बंधे फांसी के फंदे पर लटका पाया गया, जबकि वंदना का शव फर्श पर मिला। उन्‍होंने बताया कि चंद्रभान का कहना है कि संजीव और वंदना मंगलवार रात खाना खाकर घर की दूसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में चले गये थे। रात में दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने आत्‍महत्‍या कर ली। तलवार ने बताया कि वंदना जिले के बभनान स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कर्मचारी थी। परिजन का कहना है कि संजीव शराब का आदी था। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

जम्मू. जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णोदेवी मंदिर के तीर्थयात्रियों के लिए बुधवार को रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) प्रणाली की शुरुआत की। आरएफआईडी प्रणाली नये साल के दिन इस धर्मस्थल पर भगदड़ मचने के बाद तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए मंजूर की कई नयी परियोजनाओं का हिस्सा है। इस भगदड़ में 12 लोगों की जान गयी थी तथा 16 अन्य घायल हो गये थे। सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के 37 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में कहा कि आरएफआईडी से यात्रियों तक आसानी से पहुंच बनी रहेगी और उन्हें कम से कम असुविधा होगी । उन्होंने कहा कि ‘स्काई वाक' का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा।

भोपाल.  मध्य प्रदेश के खरगोन और दमोह जिलों में बुधवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में दो दंपति समेत चार लोगों की मौत हो गयी। खरगोन जिले में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि बलवाड़ा थाना क्षेत्र के ओखला में एक तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से घर के बाहर बैठे 60 वर्षीय एक व्यक्ति और 55 साल की उनकी पत्नी की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) शिवकुमार सिंह ने बताया कि दमोह जिले के मांडियाडो थाना क्षेत्र के कुआ चौराहा में सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आने से 55 वर्षीय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत हो गयी। उन्होंने बताया कि ईंट ले जा रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली पर बैठी तीन महिलाएं हादसे में घायल हो गईं। उन्होंने बताया कि चालक मौके से फरार हो गया।

शाहजहांपुर. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक युवक ने अपने पिता का समझकर अज्ञात शव का अंतिम संस्कार कर दिया और तेरहवीं की तैयारियों के दौरान पता चला कि उसके पिता तो राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) संजय कुमार ने बुधवार को बताया कि 22 अगस्त को 60 वर्षीय व्यक्ति का अज्ञात शव कोतवाली अंतर्गत अजीजगंज क्षेत्र में मिला था। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और शाम को ही खीरी जनपद के पसगवां क्षेत्र के रहने वाले इंद्र कुमार ने अज्ञात शव की शिनाख्त अपने पिता रनालाल के रूप में की। कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम होने के बाद वह औपचारिकताएं पूर्ण करके शव अपने घर ले गए तथा अंतिम संस्कार कर दिया। उन्होंने बताया कि इंद्र कुमार के चचेरे भाई के पास मंगलवार शाम को अस्पताल के ही एक मरीज का फोन आया और उसने बताया कि रनालाल यहां अस्पताल में भर्ती हैं और उनका पैर टूटा हुआ है। कुमार ने बताया कि आज इंद्र कुमार ने थाना कोतवाली पहुंचकर पुलिस को लिखित में बताया कि उनके पिता एक माह से लापता थे और जो शव मिला था, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी तथा चेहरा भी साफ नहीं था इसलिए पहचानने में गलती हो गई उनके पिता जीवित हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चंडीगढ़.  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 14 नेताओं को विभिन्न बोर्ड और निगमों का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इन नेताओं के नामों की घोषणा की।
रमन बहल को पंजाब स्वास्थ्य प्रणाली निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह 2022 का राज्य विधानसभा चुनाव गुरदासपुर सीट से लड़े थे किंतु हार गये थे। विभूति शर्मा को पंजाब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह विधानसभा चुनाव में पठानकोट सीट पर पराजित हो गये थे। आप प्रवक्ता सुनील अहलूवालिया को पंजाब जलापूर्ति और सीवेज बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि पार्टी के नेता इंद्रजीत मान को पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रभार दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘पंजाब को समृद्ध बनाने के लिए हमारी टीम का विस्तार किया जा रहा है...। ''
नरिंदर शेरगिल को मिल्कफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, रंजीत चीमा को पंजाब जल संसाधन प्रबंधन निगम का प्रभार दिया गया है। अशोक कुमार सिंगला को पंजाब गौ सेवा समिति आयोग का, जबकि अनिल ठाकुर को पंजाब ट्रेडर्स बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुरुदेव सिंह लक्कना को पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, मोहिंदर सिंद्धू को पंजाब स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन, सुरेश गोयल को पंजाब राज्य सहकारिता विकास बैंक और नवदीप जीडा को शुगरफेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं, बलबीर सिंह पुनसुप के अध्यक्ष बनाये गये हैं जबकि राकेश पुरी को राज्य वन विकास निगम का प्रभार दिया गया है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को पीएम-किसान समेत कई योजनाओं के लिए पात्र किसानों की जल्द पहचान के लिए बनाए जा रहे डेटाबेस की प्रगति की समीक्षा की। तोमर ने राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में डाटा शुद्धिकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए कहा, ताकि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये डाले जाते हैं। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘पीएम-किसान व अन्य योजनाओं एवं भविष्य में शुरू की जाने वाली किसान कल्याण योजनाओं के लिए पात्र किसानों की त्वरित पहचान को लेकर डाटाबेस बनाया जा रहा है।'' उल्लेखनीय है कि फरवरी, 2019 में पीएम-किसान की शुरूआत से 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। इनके जरिये लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को दो लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि अंतरित की गई हैं।