नयी दिल्ली. सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिये छह दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी । मेघवाल ने  बताया, ‘‘ सर्वदलीय बैठक छह दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाई गई है।''
उन्होंने बताया कि इस बैठक (सरकार द्वारा बुलाई) में संसद सत्र के दौरान सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करने के लिये सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा जायेगा । गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्य सभा ने अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी करके तारीखें अधिसूचित कर दी हैं।
लोकसभा सचिवालय के बयान में कहा गया है कि 17वीं लोकसभा का दसवां सत्र सात दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप यह 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि सत्र पुराने संसद भवन में आयोजित होने की संभावना है, क्योंकि नये भवन का निर्माण साल के अंत तक खिंच सकता है। दोनों सदनों द्वारा जारी समान अधिसूचनाओं में कहा गया है, "सरकारी कामकाज की अनिवार्यताओं के अधीन, बृहस्पतिवार 29 दिसंबर 2022 को सत्र समाप्त होने की संभावना है।" सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति दोनों सदनों के सुचारू कामकाज के लिए आम सहमति बनाने के वास्ते सर्वदलीय बैठकें बुलाएंगे। शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरु होता है और सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होती हैं, लेकिन ऐसे उदाहरण भी हैं जब 2017 और 2018 में सत्र का आयोजन दिसंबर में किया गया था। कुछ दिन पहले ही, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने ट्वीट किया था, ‘‘संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। 23 दिनों के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी।'' जोशी ने कहा था कि आजादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा को लेकर आशान्वित हूं ।

नागपुर. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत सरकार के 15 साल से अधिक पुराने सभी वाहनों को कबाड़ में बदला जाएगा और इससे संबंधित नीति राज्यों को भेजी गई है। गडकरी ने यहां वार्षिक कृषि प्रदर्शनी 'एग्रो-विजन' के उद्घाटन के मौके पर यह बात कही।
उन्होंने कहा, ''मैंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में एक फाइल पर हस्ताक्षर किये। इसके तहत भारत सरकार के सभी 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को कबाड़ में बदल दिया जाएगा। मैंने भारत सरकार की इस नीति को सभी राज्यों को भेज दिया है। उन्हें भी राज्यों के स्तर पर इसे अपनाना चाहिए।'' गडकरी ने कहा कि पानीपत में इंडियन ऑयल के दो संयंत्र लगभग शुरू हो गए हैं, जिनमें से एक प्रतिदिन एक लाख लीटर एथनॉल का उत्पादन करेगा, जबकि दूसरा संयंत्र चावल के भूसे का उपयोग करके प्रतिदिन 150 टन बायो-बिटुमेन का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों से पराली जलाने की समस्या में कमी आएगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि थे। उन्होंने गडकरी के प्रयासों की तारीफ की।

 पैसे लौटाने के नाम पर महिला से 93 हजार रुपये की ठगी

नहाते समय डूबने से तीन लड़कों की मौत

लापता महिला लिपिक का शव जंगल में मिला, पुलिस जांच में जुटी

 अमिताभ बच्चन से श्रीराम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित फिल्म में आवाज देने का अनुरोध

 नई दिल्ली।  आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन--एबीडीएम ने तीन करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। एबीडीएम विस्‍तृत डाटा, सूचना और आधारभूत सुविधाओं तथा अंतर-संचालित और मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली पर आधारित एक समेकित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बना रहा है। इसके अंतर्गत नागरिक अपना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता-आभा नंबर बनाने में सक्षम होते हैं जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है। यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को व्यक्तियों के लिए विस्‍तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में सक्षम बनाता है जिससे रोग विषयक ​​निर्णय लेने में सुविधा होती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार एक मजबूत, अंतर-संचालित और समावेशी डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल रूप से जुड़े तीन करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड के साथ अपनी डिजिटल स्वास्थ्य यात्रा में एक और शानदार उपलब्धि हासिल की है।

ग्वालियर . ग्वालियर में भाजपा पार्षद शैलेन्द्र कुशवाह (40) की कथित तौर पर उनके ही साथियों ने लाठियों से पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि घटना बुधवार की रात मुरार इलाके में हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश दंडौतिया ने बताया, ''मुरार छावनी परिषद के वार्ड-3 के पार्षद शैलेन्द्र कुशवाह (40) बुधवार-बृहस्पतिवार की दरमियानी रात को अपने एक दोस्त के जन्मदिन समारोह में शामिल होने मुरार गए थे। उनके साथ कई दोस्त थे। रात को ही दोस्तों के बीच झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि दोस्तों ने पार्षद कुशवाह के साथ लाठी-डंडों के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें मरणासन्न स्थिति में छोड़कर भाग गए।'' उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी परिजनों को मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कुशवाह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। दंडौतिया ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को नामजद करते हुए नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है, उसी के जन्मदिन में सभी शामिल हुए थे। उससे पूछताछ की जा रही है और फरार अन्य आरोपियों की तलाश हो रही है। उन्होंने बताया कि पार्षद की हत्या में लाठी-डंडों के अलावा किसी अन्य हथियार का उपयोग हुआ है या नहीं इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद लगेगा। घटना के बाद मुरार थाने व रास्ते पर पार्षद समर्थकों और परिजनों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग करने लगे। इस मांग पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दंडौतिया ने कहा कि आरोपियों के अवैध मकानों के निर्माण की जानकारी ली जा रही है। उनके मकान मुरार छावनी परिषद इलाके में है। इस बारे में नियमों का अध्ययन करने के लिए नगर निगम से कहा गया है।

नयी दिल्ली।.खसरे के मामलों में वृद्धि के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों से संवेदनशील इलाकों में रह रहे नौ माह से पांच साल तक के सभी बच्चों को खसरा और रूबेला के टीकों की अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने को कहा है। गौरतलब है कि हाल ही में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों से खसरे के कई मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और कुछ अन्य जिलों के तहत आने वाले इलाकों में संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और खसरे के वायरस से करीब 10 बच्चों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के प्रधान स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के मामलों में यह वृद्धि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत चिंताजनक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव पी अशोक बाबू ने कहा, ‘‘यह भी स्पष्ट है कि ऐसे सभी भौगोलिक क्षेत्रों में प्रभावित बच्चों को मुख्यत: टीका नहीं लगा होता है और पात्र लाभार्थियों के बीच खसरा तथा रूबेला के टीके (एमआरसीवी) लगाए जाने का औसत भी राष्ट्रीय औसत से कम होता है।'' उन्होंने कहा कि इस संबंध में नीति आयोग के एक सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में विशेषज्ञों के साथ बुधवार को एक बैठक की गई। बैठक से मिली जानकारियों के आधार पर केंद्र ने कहा कि राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को संवेदनशील इलाकों में नौ माह से पांच साल के सभी बच्चों को टीके की अतिरिक्त खुराक देने पर विचार करने की सलाह दी जाती है। सरकार ने कहा, ‘‘यह खुराक नौ से 12 महीने के बीच दी जाने वाली पहली खुराक और 16 से 24 माह के बीच दी जाने वाली दूसरी खुराक के अतिरिक्त होगी।'' राज्य सरकार और केंद्र-शासित प्रदेशों का प्रशासन संवेदनशील इलाकों की पहचान करेगा।
एक अधिकारी ने बताया कि उन इलाकों में छह माह से नौ माह तक की आयु के सभी बच्चों को एमआरसीवी टीके की एक खुराक दी जानी चाहिए, जहां नौ महीने से कम आयु के शिशुओं में खसरे के मामले कुल मामलों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि यह बीमारी उन बच्चों में जानलेवा होती है, जो मध्यम और गंभीर रूप से कुपोषित हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण की पुष्टि होने पर मामले की पहचान होने के कम से कम सात दिनों बाद तक मरीज को पृथक रखना आवश्यक है। केंद्र ने रांची (झारखंड), अहमदाबाद (गुजरात) और मलप्पुरम (केरल) में बच्चों में खसरे के मामलों की संख्या में वृद्धि का आकलन और प्रबंधन करने के लिए उच्चस्तरीय दलों को तैनात भी किया है।

 प्रधानमंत्री के रैली स्थल के पास कैमरा लगा ड्रोन उड़ाने के मामले में तीन गिरफ्तार

 तीन साल में 475 वंदे भारत ट्रेन तैयार करने की परियोजना पर काम जारी: रेल मंत्री

 रसोई गैस सिलेंडर के फटने से मां और बच्चे की मौत

 खसरे के 13 नए मामले आए, एक व्यक्ति की मौत

 अंधविश्वास को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने श्मशान में मनाया जन्मदिन

 नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने म्यामां में नौकरी का झांसा देकर फंसाए गए दो सौ भारतीयों को बचाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इनमें से 153 लोगों को वापस भारत लाया जा चुका है, जबकि 50 लोगों को लाने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह 108 लोगों को कम्बोडिया से भी भारत लाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने म्यामां और थाईलैंड के अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वह इस तरह की परेशानी में फंसे भारतीयों को स्वदेश भेजने की प्रक्रिया में मदद करें। उन्होंने अगाह किया कि इन देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा केवल पर्यटकों के लिए है, न कि नौकरी चाहने वालों के लिए। कतर में फीफा विश्व कप में भारतीय भगोड़े जाकिर नाइक की मौजूदगी के सवाल पर श्री बागची ने कहा कि यह मुददा कतर के समक्ष उठाया गया है।

 नई दिल्ली। भारत ने लुप्‍त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार संबंधी संधि के तहत लीथ सॉफ्ट शेल कछुए का सरंक्षण बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाया है। कछुए की इस प्रजाति को संधि के परिशिष्ट- दो से परिशिष्ट- एक में स्‍थानांतरित करने का भारत का प्रस्‍ताव पनामा में संधि में शामिल देशों के सम्‍मेलन में स्‍वीकार कर लिया गया। इससे व्यावसायिक उद्देश्‍यों के लिए इस प्रजाति के कानूनी अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार पर पाबंदी सुनिश्चित होगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि नियंत्रित माहौल में उत्पन्न प्रजातियों का अंतरराष्‍ट्रीय व्‍यापार केवल पंजीकृत केन्‍द्रों से हो और इनके गैर-कानूनी व्‍यापार पर भारी दंड लगाया जा सके। पर्यावरण मंत्रालय में विशेष सचिव और वन महानिदेशक चन्‍द्र प्रकाश गोयल ने 23 नवम्‍बर को यह प्रस्‍ताव पेश किया था।

नयी दिल्ली. दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम इलाके में 25 वर्षीय एक युवक ने झगड़े के बाद कथित तौर पर अपनी मां, दादी, बहन और पिता की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान केशव के रूप में हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधिकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान आरोपी के पिता दिनेश, मां दर्शना, बहन उर्वशी और दादी दीवाना देवी के रूप में की गई है। पुलिस उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) मनोज सी ने बताया कि मंगलवार रात साढ़े दस बजे के आसपास पुलिस को एक फोन कॉल के जरिये पालम के एक घर की ऊपरी मंजिल पर झगड़े की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंचने पर पुलिस को एक परिवार के चार सदस्य घर के अंदर मृत मिले।
पुलिस उपायुक्त के मुताबिक, झगड़े की सूचना देने के लिए थाने में फोन करने वाले व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों ने आरोपी को पकड़ रखा था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी केशव के पास कोई पक्की नौकरी नहीं थी। वह गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था, लेकिन महीने भर पहले उसने यह नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने परिजनों से झगड़े के बाद उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, घटना के संबंध में पालम पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।

मुंबई .हिंदी फिल्मों के अभिनेता अन्नू कपूर से बैंक ‘केवाईसी' विवरण अद्यतन करने के बहाने 4.36 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी आशीष  को सोमवार को अंधेरी उपनगरीय इलाके से गिरफ्तार किया गया। वह बिहार में दरभंगा का रहने वाला है और उसे बैंक खाते खुलवाने में लोगों की मदद पर कमीशन मिलता है। एक विशेष टीम ने तकनीकी साक्ष्य, मोबाइल फोन नंबर और ऑनलाइन लेनदेन के विवरण के जरिए आरोपी आशीष की पहचान की। उन्होंने कहा कि आरोपी ने निजी बैंक में अपना खाता खोलते समय जो तस्वीर जमा की थी, वह भी मेल खा रही थी। उसी बैंक में कपूर का भी खाता है।      
 पुलिस ने आरोपी आशीष के पास से कुछ दस्तावेज और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जांच से पता चला कि  आरोपी आशीष ने खुद को निजी बैंक की मुख्य शाखा में कार्यरत कार्यकारी अधिकारी बता कर सितंबर में कपूर को फोन किया था। कपूर ने ओशिवारा थाना में साइबर ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस और बैंक के प्रबंधक की त्वरित कार्रवाई से यह सुनिश्चित हुआ कि दो अलग-अलग बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए 4.36 लाख रुपये में से 3.08 लाख रुपये के लेनदेन पर रोक लग गई।

नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को कहा कि गेहूं की कीमतों पर उसकी नजर है और यदि खुदरा बाजार में इसके दाम में असामान्य उछाल देखने को मिलता है, तो उसपर अंकुश के लिए कदम उठाए जाएंगे। निर्यात प्रतिबंध के बावजूद गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी पर चिंता के बीच केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं और चावल के स्टॉक की स्थिति सहज है और सरकार की बफर आवश्यकताओं से काफी ऊपर है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, चावल की कीमतें स्थिर हैं। मई में गेहूं पर प्रतिबंध लगाने के बाद खुदरा में गेहूं की कीमतों में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि को ध्यान में रखते हैं, तो मूल्य वृद्धि 4-5 प्रतिशत है।'' मई में, सरकार ने घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। घरेलू उत्पादन में गिरावट और निजी पक्षों द्वारा आक्रामक खरीद के कारण विपणन वर्ष 2022-23 में सरकार की गेहूं खरीद 434.44 लाख टन से गिरकर 187.92 लाख टन रह गई। यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय गेहूं की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए स्टॉक भंडारण सीमा और खुले बाजार में बिक्री योजना जैसे किसी और कदम पर विचार कर रहा है, चोपड़ा ने कहा, 'अभी जो स्थिति है, उसके अलावा किसी अन्य उपाय की जरूरत नहीं है। कीमतों में यदि असामान्य वृद्धि हुई, तो जाहिर है, हम कदम उठाएंगे।'' सितंबर में, कुछ पूर्वी राज्यों में बेमौसम बारिश और कम मानसून के मद्देनजर चावल के उत्पादन में अनुमानित गिरावट के कारण सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। सचिव ने बताया कि एक अंतर-मंत्रालयी समिति साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की निगरानी कर रही है। खाद्य तेल पर चोपड़ा ने कहा कि खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुख है और इसलिए घरेलू खुदरा दरों में और कमी आने की संभावना है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुफ्त राशन योजना पीएमजीकेएवाई को दिसंबर से आगे बढ़ाया जाएगा, सचिव ने कहा कि सरकार उचित समय पर निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि यदि योजना को बढ़ाया जाता है, तो मांग को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के प्रबंध निदेशक, अशोक केके मीणा ने कहा कि सरकार नियमित रूप से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य परिदृश्य की निगरानी कर रही है और आवश्यकतानुसार प्रभावी उपाय कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले महीने की तुलना में गेहूं के खुदरा और थोक मूल्य और चावल के थोक मूल्य में मामूली वृद्धि हुई है। चावल के खुदरा मूल्य में नगण्य वृद्धि हुई है और कीमतें नियंत्रण में हैं।'' एफसीआई ने विपणन वर्ष 2022-23 (अक्टूबर-सितंबर) में 21 नवंबर तक 277.37 लाख टन धान (185.93 लाख टन चावल) की खरीद की है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 263.42 लाख टन धान की हुई थी। खरीफ धान की फसल के लिए खरीद का लक्ष्य 775.73 लाख टन रखा गया है। उन्होंने कहा कि फरवरी-मार्च 2023 में रबी धान खरीदी का अनुमान लगाया जाएगा। मीणा ने कहा कि 15 नवंबर तक केंद्रीय पूल में एफसीआई के पास 201 लाख टन गेहूं और 140 लाख टन चावल है। एक अप्रैल, 2023 को गेहूं की अनुमानित स्टॉक स्थिति 75 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले 113 लाख टन है। चावल के मामले में, अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 136 लाख टन के बफर मानदंड के मुकाबले स्टॉक 237 लाख टन होने का अनुमान है। एक देश एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना पर खाद्य सचिव ने कहा कि इसे सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।