- Home
- देश
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के 87वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं और राष्ट्र की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बल की प्रशंसा की।
देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ की अटूट भूमिका को स्वीकार करते हुए, पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। सीआरपीएफ ने हमारी सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर आंतरिक सुरक्षा से जुड़े चुनौतीपूर्ण पहलुओं में।”प्रधानमंत्री ने सीआरपीएफ के जवानों की निष्ठा और वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, “सीआरपीएफ के जवान अपनी कर्तव्यनिष्ठा, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं, जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी दिखता है। मानवीय चुनौतियों को दूर करने में उनका योगदान भी सराहनीय है।”सीआरपीएफ की शुरुआत 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। बाद में, 28 दिसंबर 1949 को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एक्ट लागू होने के बाद इसे आधिकारिक तौर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का नाम दिया गया। इस बदलाव ने इसकी नई पहचान की शुरुआत की और इसे भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्थापित किया।वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस अवसर पर सीआरपीएफ कर्मियों को शुभकामनाएं दीं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लिखा, “सीआरपीएफ के सभी जवानों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका निस्वार्थ बलिदान हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की रीढ़ रहा है और नक्सलवाद को समाप्त करने का आपका अटूट साहस सचमुच प्रशंसनीय है। आप समय-समय पर अग्रिम मोर्चे पर निडरता से डटे रहे हैं, हर विपत्ति का डटकर सामना करते हुए, निडर संकल्प के साथ डटे रहे हैं। सीआरपीएफ के शहीदों को नमन। आपकी वीरता की विरासत राष्ट्र को प्रेरित करती रहती है।”इस अवसर पर सीआरपीएफ ने अपने संदेश में अपने जवानों और उनके परिवारों को श्रद्धांजलि अर्पित की।सीआरपीएफ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “27 जुलाई को हम साहसिक साहस, सर्वोच्च बलिदान और दृढ़ प्रतिबद्धता के 86 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाते हैं – जो राष्ट्र की सुरक्षा और सेवा की विरासत में गहराई से अंकित है। - नयी दिल्ली. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में बदरपुर बस स्टैंड के पास शनिवार सुबह घर लौटते समय लूटपाट का विरोध करने पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने मृतक की पहचान फरीदाबाद निवासी मकबुल अकरम (20) के रूप में की है, जो मूल रूप से बिहार के पश्चिमी चंपारण का रहने वाला था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, शनिवार तड़के अज्ञात हमलावरों द्वारा लूटपाट की कोशिश का विरोध करने पर अकरम की हत्या कर दी गई। उसके सिर पर चोट के निशान थे और वह मृत पाया गया। पुलिस उपायुक्त (डीसीपी-दक्षिणपूर्व) हेमंत तिवारी ने बताया कि बदरपुर थाने में एक पीसीआर कॉल आई कि बदरपुर बॉर्डर पर बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति बेहोशी की हालत में पड़ा है और उसके सिर से खून बह रहा है। उन्होंने कहा,‘‘पुलिस मौके पर पहुंची और उसने देखा कि व्यक्ति सड़क किनारे बेसुध पड़ा है और उसके सिर के पिछले हिस्से पर चोट के निशान हैं। सुबह करीब साढ़े पांच बजे उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।'' डीसीपी ने बताया कि पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है और स्थानीय लोगों से बात कर घटना की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।
- तूतीकोरिन. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और ब्रिटेन के बीच हाल में संपन्न मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को शनिवार को ‘ऐतिहासिक' करार दिया और कहा कि यह व्यापार समझौता भारत पर दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया' पहल के तहत निर्मित हथियारों ने सीमा पार सैन्य अभियान के दौरान दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई और दुश्मनों की नींद उड़ा दी। प्रधानमंत्री ने यहां 4,900 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण एवं शिलान्यास किया तथा तमिलनाडु के विकास के प्रति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि वह अपने विदेश दौरे को पूरा करने के बाद सीधे तमिलनाडु में आकर धन्य हो गए हैं। इस दौरान मालदीव की उनकी यात्रा से पहले भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता ‘ऐतिहासिक' है।मोदी ने कहा, ‘‘भारत और ब्रिटेन ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह दुनिया के बढ़ते भरोसे और हमारे आत्मविश्वास को दर्शाता है। हम इसी आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत और विकसित तमिलनाडु बनाएंगे।'' पारंपरिक वेष्टी (धोती), कमीज और गले में अंगवस्त्रम पहने हुए मोदी ने कहा, ‘‘ब्रिटेन के साथ एफटीए हमारे विकसित भारत, विकसित तमिलनाडु के दृष्टिकोण को गति देता है।'' मालदीव का अपना आधिकारिक दौरा समाप्त करने के बाद वह सीधे यहां पहुंचे।उन्होंने कहा, ‘‘एफटीए के बाद, ब्रिटेन में बिकने वाले 99 प्रतिशत भारतीय उत्पादों पर कोई कर नहीं लगेगा। अगर भारतीय उत्पाद सस्ते होंगे, तो वहां मांग बढ़ेगी और इससे भारत में उत्पादन के अधिक अवसर पैदा होंगे। इस मुक्त व्यापार समझौते के कारण, तमिलनाडु के युवाओं, छोटे व्यवसायों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बड़ा लाभ मिलेगा।'' एक विकसित भारत और तमिलनाडु का वादा करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘बुनियादी ढांचा और ऊर्जा किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ हैं; पिछले 11 वर्षों में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा पर हमारा ध्यान तमिलनाडु के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।'' मोदी ने कहा कि राजग सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में अटल सेतु, सोनमर्ग सुरंग, बोगीबील पुल का निर्माण किया है और इनसे रोजगार के हजारों अवसर पैदा हुए हैं। रेलवे के संबंध में उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक विकास की जीवन रेखा है।ये परियोजनाएं तमिलनाडु में हवाई अड्डे, राजमार्गों, रेलवे, बंदरगाह और बिजली से संबंधित हैं। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें एक नया अत्याधुनिक तूतीकोरिन हवाई अड्डा टर्मिनल भवन शामिल है, जिसे लगभग 450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित किया गया है। रेलवे परियोजनाओं के संबंध में, इसमें 90 किलोमीटर लंबी मदुरै-बोदिनायक्कनूर लाइन का विद्युतीकरण शामिल है, जिसे 99 करोड़ रुपये की लागत से चालू किया गया है। लगभग 650 करोड़ रुपये की लागत से 21 किलोमीटर लंबे नागरकोइल टाउन-कन्नियाकुमारी खंड का दोहरीकरण, 283 करोड़ रुपये की लागत से अरलवायमोझी-नागरकोइल जंक्शन (12.87 किमी) और तिरुनेलवेली-मेलापलायम (3.6 किमी) खंड का दोहरीकरण अन्य परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दो राजमार्ग परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कीं। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-36 के 50 किलोमीटर लंबे सेठियाथोप-चोलापुरम खंड को 4 लेन का बनाना, जिसका निर्माण 2,350 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है, तथा एनएच-138 तूतीकोरिन पोर्ट रोड का 5.16 किलोमीटर लंबी छह लेन का बनाना, जिसका निर्माण लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से हुआ है। उन्होंने वी ओ चिदंबरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित 6.96 एमएमटीपीए क्षमता वाले नॉर्थ कार्गो बर्थ-तीन का उद्घाटन किया। इस मौके पर, उन्होंने क्षेत्र के महान स्वतंत्रता सेनानियों - वीओ चिदंबरम पिल्लई, वीरपांडिया कट्टाबोम्मन और वीरन अझगू मुथुकोन का स्मरण किया। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्य के वित्त मंत्री थंगम थेनारासु ने इस मौके पर प्रधानमंत्री को चेन्नई के प्रतिष्ठित वल्लुवर कोट्टम की प्रतिकृति, एक स्मृति चिह्न भेंट किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन, तमिलनाडु की समाज कल्याण मंत्री पी गीता जीवन, लोकसभा सदस्य कनिमोई और शीर्ष अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया।
- अमरावती. माओवादी दंपति जे नागराजू और एम ज्योतिश्वरी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरीश कुमार गुप्ता के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने कहा कि नागराजू को कमलेश के नाम से भी जाना जाता है और वह करीब 34 वर्षों से माओवादी के तौर पर सक्रिय था। एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि नागराजू पूर्वी बस्तर संभाग समिति का प्रभारी था। गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "माओवादी जे नागराजू और उसकी पत्नी एम ज्योतिश्वरी ने आत्मसमर्पण कर दिया है।" डीजीपी के अनुसार, दंपति माओवादी पार्टी और उसकी केंद्रीय समिति की नीतियों की विफलताओं से निराश थे।गुप्ता ने बताया कि नागराजू और ज्योतिश्वरी छत्तीसगढ़ में माओवादियों के रूप में सक्रिय रहे थे। उन्होंने बताया कि नागराजू पर 20 लाख रुपये और ज्योतिश्वरी पर पांच लाख रुपये का इनाम था। डीजीपी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले दंपति को तत्काल राहत देते हुए 20-20 हज़ार रुपये का चेक सौंपा गया। गुप्ता ने साथ ही बताया कि अल्लूरी सीतारामराजू जिला पुलिस ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर हथियारों का एक जखीरा जब्त किया है।
- नयी दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की रक्षा नीति में व्यापक बदलाव आया है, क्योंकि पहले सशस्त्र बलों को सीमा पार से गोलीबारी का जवाब देने के लिए दिल्ली के आदेशों का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब वे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर' का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लड़ाई लड़कर पाकिस्तान से जुड़े आतंकवाद से निपटने में एक ‘न्यू नॉर्मल' स्थापित किया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों और उनका समर्थन करने वालों को समान रूप से दंडित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की परमाणु धमकी का पर्दाफाश कर दिया है।उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत का रक्षा उत्पादन और निर्यात बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में सशस्त्र बलों को बुलेटप्रूफ जैकेट की कमी का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब देश इन्हें दूसरे मुल्कों को बेचता है। नड्डा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के एक रक्षा मंत्री ने सीमा पर सड़कें न बनाने का बचाव करते हुए कहा था कि हमले की स्थिति में दुश्मन सेना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सीमा के पास 8,000 किलोमीटर लंबी और सभी मौसमों में इस्तेमाल होने वाली सड़क और 400 डबल-लेन पुल बनाए गए हैं।
- नयी दिल्ली. लोकसभा में सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा शुरू होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाग लेने की संभावना है। इस विशेष चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और ऐसे में यह चर्चा तीन दिन तक चल सकती है। चर्चा के दौरान विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) के संपर्क करने के बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार हुआ। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार के अपने एजेंडे में "पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के सशक्त, सफल और निर्णायक 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक विशेष चर्चा" सूचीबद्ध की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भी इस चर्चा में हस्तक्षेप करने की उम्मीद है, हालांकि सरकार की तरफ से इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी।आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश को दुनिया की 33 राजधानियों तक पहुंचाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल सांसदों के भी संसद के दोनों सदनों में होने वाली इस चर्चा में भाग लेने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह काफी उथल-पुथल भरा रहा, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके कुछ ही घंटे पहले उन्होंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को हटाने से संबंधित विपक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस का राज्यसभा में उल्लेख किया था। पिछले सोमवार को मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की पुरज़ोर मांग की, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया। विपक्ष ने बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी चर्चा की मांग की है, जिससे दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई।
-
तूतीकोरिन (तमिलनाडु). प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में 4,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाएं शनिवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री लगभग 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और इसका दौरा भी करेंगे। वह देश को दो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजनाएं समर्पित करेंगे, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग-36 के सेथियाथोपे से चोलापुरम तक 50 किमी हिस्से को चार लेन में विकसित किया गया है। इसे विक्रवंडी-तंजावुर कॉरिडोर के तहत 2,350 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। दूसरी परियोजना एनएच-138 के 5.16 किमी तूतीकोरिन पोर्ट रोड को छह लेन में चौड़ा किया गया है, जिसकी लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। विज्ञप्ति में कहा गया कि मोदी वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर 285 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए 6.96 एमएमटीपीए माल प्रबंधन क्षमता वाले नॉर्थ कार्गो बर्थ–3 का उद्घाटन करेंगे तथा दक्षिण तमिलनाडु में तीन प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं देश को समर्पित करेंगे, जिससे सतत और प्रभावी कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, मोदी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र इकाई तीन और चार (2×1000 मेगावाट) से बिजली की निकासी के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (आईएसटीएस) की आधारशिला रखेंगे। यह परियोजना स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करने और तमिलनाडु सहित अन्य लाभार्थी राज्यों की बढ़ती बिजली मांगों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
-
माले. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मालदीव की राजधानी के प्रतिष्ठित ‘रिपब्लिक स्क्वायर' पर मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री शुक्रवार को दो दिवसीय यात्रा पर माले पहुंचे थे। उनका मुख्य उद्देश्य मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना था।
-
माले. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के उपराष्ट्रपति उज हुसैन मोहम्मद लतीफ सहित देश के प्रमुख नेताओं से मुलाकात के दौरान शनिवार को कहा कि भारत मालदीव के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक है। मोदी दो दिवसीय यात्रा के तहत मालदीव में हैं। उन्होंने लतीफ के साथ भारत-मालदीव संबंधों के प्रमुख स्तंभों पर चर्चा की।
मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' लिखा, ‘‘हमारे देश बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा आदि जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। यह हमारे देशों के लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है। हम आगामी वर्षों में इस साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्सुक हैं।'' प्रधानमंत्री ने मालदीव के स्वतंत्रता दिवस की 60वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने गहरे और विशेष संबंधों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उपराष्ट्रपति लतीफ ने जरूरत के समय मालदीव को भारत की निरंतर सहायता के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।'' लतीफ ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री से मुलाकात करना सम्मान की बात है।
उन्होंने कहा, ‘‘इस वर्ष भारत के साथ औपचारिक राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और मैंने हमारे देशों की मित्रता और पारस्परिक सहयोग की यात्रा पर विचार-विमर्श किया। मुझे उम्मीद है कि भारत के साथ हमारा मज़बूत सहयोग बढ़ने के साथ और मजबूत होता रहेगा।'' मोदी ने ‘पीपुल्स मजलिस' (मालदीव की संसद) के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा, हमने हमारी संसदों के बीच घनिष्ठ संबंधों समेत भारत-मालदीव की गहरी मित्रता पर चर्चा की।'' प्रधानमंत्री ने 20वीं मजलिस में भारत-मालदीव संसदीय मैत्री समूह के गठन का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा, भारत मालदीव में क्षमता निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की।
मोदी ने कहा, वह (नशीद) भारत एवं मालदीव की गहरी मित्रता के हमेशा से प्रबल समर्थक रहे हैं। उनसे इस बारे में बात की कि मालदीव हमारी ‘पड़ोसी प्रथम' नीति और महासागर दृष्टिकोण का कैसे हमेशा एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहेगा।'' ग्यारह नवंबर, 2008 से सात फरवरी, 2012 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे नशीद ने भारत-मालदीव संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत के निरंतर समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने दोनों देशों के लोगों के बीच उत्कृष्ट संबंधों पर ध्यान दिया।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और विकास में मालदीव को सहयोग देना जारी रखेगा।
मोदी ने मालदीव के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ भी एक ‘‘सार्थक'' बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की भागीदारी मजबूत और समय पर खरी उतरी भारत-मालदीव मित्रता के प्रति द्विदलीय समर्थन को रेखांकित करती है। हमारे साझा मूल्य इस महत्वपूर्ण साझेदारी का मार्गदर्शन करते रहेंगे।'' जायसवाल ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने भारत-मालदीव संबंधों को और मजबूत बनाने, दोनों लोकतंत्रों के लोगों के बीच जीवंत संबंधों और साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मालदीव के नेताओं ने मालदीव के लोगों के कल्याण के लिए विकासपरक सहायता के प्रति भारत के निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।'' प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के साथ शुक्रवार को व्यापक वार्ता की। उन्होंने मालदीव के लिए 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा देने की घोषणा की। -
केंद्रपाड़ा (ओडिशा). ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के निकट एक गांव के तालाब से वन कर्मियों ने शनिवार को खारे पानी के 6.3 फुट लंबे मादा मगरमच्छ को जाल से पकड़ा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने एन्दुलालापुर गांव के तालाब में सरीसृप को देखकर वन विभाग को सूचित किया। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में वन कर्मियों को मगरमच्छ को पकड़ने में तीन घंटे लगे।
अधिकारियों ने बताया कि सरीसृप को बचाए जाने के बाद पशु चिकित्सकों ने उसके स्वास्थ्य की जांच की। बाद में स्वस्थ पाए जाने पर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। एक वन अधिकारी ने बताया कि मगरमच्छ गांव में भटक गया था, लेकिन उसने किसी मनुष्य पर हमला नहीं किया। हो सकता है कि वह पानी का जल स्तर बढ़ने के दौरान तालाब में घुस गया हो। नवीनतम गणना के अनुसार भितरकनिका में मगरमच्छों की संख्या 1,826 हो गई है। 1974 में यह संख्या लगभग 96 थी।
-
-
नयी दिल्ली. सरकार ने उर्वरक विनिर्माताओं को चेतावनी दी है कि यूरिया और डीएपी जैसे सब्सिडी वाले मृदा पोषक तत्व बेचते समय किसानों को कीटनाशकों, नैनो-आधारित फसल पोषक तत्वों जैसे गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों को जबरन बेचने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत आने वाले उर्वरक विभाग ने 21 जुलाई को इस मुद्दे पर सभी उर्वरक कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों को एक पत्र लिखा। पत्र में कहा गया, ''विभाग को पता चला कि कुछ गैर-सब्सिडी वाले उत्पाद जैसे कीटनाशक, नैनो उर्वरक, जैव-उत्तेजक और अन्य उत्पादों को यूरिया और डीएपी/एनपीके जैसे सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ जोड़कर किसानों को बेचा जा रहा है।'' विभाग ने कहा कि उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तुएं हैं और इसलिए, अन्य उत्पादों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ गलत तरीके से जोड़ना इस कानून के साथ ही उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 का भी उल्लंघन होगा। विभाग ने कहा कि वह ऐसी प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए परामर्श जारी कर रहा है।
बयान के मुताबिक, ''हालांकि, यह देखा गया है कि कुछ कंपनियों के डीलर और खुदरा विक्रेता किसानों को सब्सिडी वाले उर्वरक बेचते समय गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों को जोड़ने की भी कोशिश करते हैं।'' विभाग ने कहा कि इस तरह की गलत प्रथाओं से किसानों पर अनुचित वित्तीय बोझ पड़ता है। विभाग को शिकायतें मिल रही हैं, जिससे पता चलता है कि यह गलत प्रथा व्यापक तौर से लगातार जारी है, और इससे सरकार के उर्वरक सब्सिडी ढांचे के लक्ष्य को नुकसान पहुंच रहा है। विभाग ने शीर्ष प्रबंधन को यह सख्ती से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसानों के लिए गैर-सब्सिडी वाले उत्पादों को सब्सिडी वाले उर्वरकों के साथ न जोड़ा जाए। -
नई दिल्ली। देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अब तक 30 वर्ष या उससे अधिक उम्र की 10.18 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर के लिए जांच पूरी की जा चुकी है। यह काम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAMs) के माध्यम से किया गया है। यह पहल गैर-संचारी रोगों (NCDs) की समय पर पहचान, रोकथाम और प्रबंधन के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
यह जांच 30 से 65 वर्ष की महिलाओं को लक्षित करती है, जिसमें मुख्य रूप से “विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसीटिक एसिड” (VIA) तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह जांच प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा सब-हेल्थ सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में की जाती है। VIA पॉजिटिव पाए गए मामलों को आगे की जांच के लिए उच्च केंद्रों पर भेजा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम की रीढ़ हैं। वे ‘कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट’ (CBAC) का उपयोग कर जोखिम वाले लोगों की पहचान करती हैं और उन्हें नियमित जांच के लिए प्रेरित करती हैं। इसके साथ ही वे महिलाओं को समय पर जांच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक भी करती हैं।स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संचार अभियानों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और विश्व कैंसर दिवस। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लगातार जानकारी दी जाती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कार्यक्रम क्रियान्वयन योजनाओं (PIPs) के अनुसार जागरूकता गतिविधियों के लिए NHM के अंतर्गत विशेष फंड भी प्रदान किए जाते हैं।मंत्रालय ने 20 फरवरी से 31 मार्च 2025 तक एक समयबद्ध एनसीडी जांच अभियान भी चलाया था, जिससे स्क्रीनिंग की गति तेज हुई और इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान मिला। राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल के अनुसार 20 जुलाई 2025 तक देश की कुल 25.42 करोड़ पात्र महिलाओं में से 10.18 करोड़ महिलाओं की जांच हो चुकी है। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से सरकार की व्यापक और रोकथाम आधारित स्वास्थ्य सेवा के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह जानकारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने शुक्रवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी। - बेंगलुरु। बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या खासकर आउटर रिंग रोड (ORR) पर हर दिन जाम जैसी स्थिति बन जाती है। इसी को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने हफ्ते के बीच यानी हर बुधवार को वर्क फ्रॉम होम (WFH) का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव का मकसद खासकर आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि सुबह-शाम के व्यस्त समय में ट्रैफिक कुछ कम हो सके।यह योजना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, बल्कि इसे BBMP (बृहत्तर बेंगलुरु महानगर पालिका), BMTC (बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) और आईटी सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों ने मिलकर तैयार किया है।क्या-क्या उपाय सुझाए गए हैं?– ऑफिस की टाइमिंग को बदला जाए ताकि सभी कर्मचारी एक ही समय पर बाहर न निकलें– कंपनियों को 7:30 बजे से शिफ्ट शुरू करने के लिए कहा गया है– कर्मचारियों के आने-जाने के लिए शटल सर्विस और BMTC की बसों का बेहतर उपयोग किया जाए– कंपनियों को कहा गया है कि वे मीटिंग का समय तय करते समय कर्मचारियों के ट्रैवल टाइम का ध्यान रखेंट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर कार्तिक रेड्डी ने बताया कि सुबह 9 से 10 बजे के बीच ORR पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। इसे कम करने के लिए कंपनियों से सहयोग की अपील की गई है। साथ ही, BMTC ने एयर-कंडीशंड बसों की संख्या बढ़ाने की बात कही है, जिससे आईटी कॉरिडोर में सफर आसान हो सके।बेंगलुरु का टेक कॉरिडोर दबाव में, सड़क निर्माण और अवैध पार्किंग बनीं मुसीबतबेंगलुरु में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच कई जगहों पर सड़क मरम्मत का काम अब भी अधूरा है, खासकर आउटर रिंग रोड (ORR) के कई हिस्सों में। संकरे चौराहों पर अवैध पार्किंग और गलत लेन में गाड़ियों के चलने से जाम की स्थिति और बिगड़ रही है।इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने टेक पार्क और अहम चौराहों के पास पार्किंग नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर दी है। अब नियम तोड़ने पर तुरंत गाड़ी उठाने की कार्रवाई की जा रही है। कंपनियों से कहा गया है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल में मदद करें और अपने स्तर पर ट्रैफिक मार्शल या वॉलंटियर्स तैनात करें।आईटी सेक्टर का सुझावबेंगलुरु की आईटी कंपनियों और ग्रेटर बेंगलुरु आईटी एंड कंपनीज़ एसोसिएशन ने वर्क फ्रॉम होम (WFH) की योजना का समर्थन किया है, लेकिन शर्त रखी है कि इसे ठीक से लागू किया जाए और पहले से जानकारी दी जाए।आईटी सेक्टर की ओर से कुछ और सुझाव भी दिए गए:-सभी कंपनियों में अलग-अलग समय पर काम शुरू करने की व्यवस्था हो-कार पूलिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन-भीड़भाड़ के समय भारी वाहनों की आवाजाही पर रोकबेंगलुरु में क्यों बढ़ रहे हैं ट्रैफिक जाम?बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2025 के पहले छह महीनों में शहर में तीन लाख से ज्यादा नए प्राइवेट वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिर्फ जून महीने में ही करीब 49,620 नए वाहन जुड़े। पहले से ही यहां 1.23 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पंजीकृत हैं।ट्रैफिक की परेशानी तब और बढ़ गई जब जून 2025 में कर्नाटक सरकार ने पूरे राज्य में बाइक टैक्सी पर रोक लगा दी। यह सुविधा हजारों लोगों के लिए आखिरी मील की यात्रा का आसान विकल्प थी। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट बताती है कि बाइक टैक्सी बंद होने के एक हफ्ते के भीतर ही पीक ऑवर के दौरान ट्रैफिक जाम में 18 से 22 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। लगभग छह लाख लोग इस फैसले से प्रभावित हुए हैं और अब ऑटो और टैक्सी का इस्तेमाल बढ़ गया है, जिससे सड़कों पर भीड़ और बढ़ गई है।सरकार को उम्मीद है कि हफ्ते के बीच में वर्क फ्रॉम होम (WFH) का मॉडल अपनाने, ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और कंपनियों के साथ बेहतर तालमेल से कुछ राहत मिल सकती है। फिलहाल कोशिश यही है कि जब तक मेट्रो विस्तार और सड़क चौड़ीकरण जैसे दीर्घकालिक समाधान पूरे नहीं होते, तब तक ट्रैफिक को कुछ हद तक संभाला जा सके।
-
नई दिल्ली। भारत और मालदीव ने 25 जुलाई को मछली पालन और जलकृषि (एक्वाकल्चर) के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव यात्रा के दौरान हुआ और यह दोनों देशों के बीच छह समझौतों में से एक था।
यह समझौता भारत के मत्स्य पालन विभाग (जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है) और मालदीव के मत्स्य पालन व महासागर संसाधन मंत्रालय के बीच हुआ। इसका उद्देश्य टिकाऊ ट्यूना और गहरे समुद्री मछली पालन, जलकृषि (एक्वाकल्चर), और ईको-पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। इसके तहत नवाचार, वैज्ञानिक अनुसंधान और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया है, जिससे मछली पालन क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।समझौते में कई प्रमुख पहलें शामिल हैं, जैसे कि मत्स्य मूल्य शृंखला को मजबूत करना, समुद्री कृषि को आगे बढ़ाना, व्यापार को सुविधाजनक बनाना, और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना। मालदीव सरकार अपने मत्स्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी आधारभूत संरचनाओं में निवेश करेगी। साथ ही, हैचरी विकास, उत्पादन दक्षता में सुधार और विविध प्रकार की मत्स्य प्रजातियों के पालन के माध्यम से जलकृषि क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।इसके अलावा, समझौता प्रशिक्षण और ज्ञान आदान-प्रदान कार्यक्रमों को भी समर्थन देगा। इसमें जलचर स्वास्थ्य, जैव सुरक्षा स्क्रीनिंग, जलकृषि फार्म प्रबंधन, यांत्रिक इंजीनियरिंग तथा समुद्री इंजीनियरिंग में तकनीकी कौशल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य एक कुशल कार्यबल तैयार करना और मत्स्य उद्योग में सतत विकास सुनिश्चित करना है। -
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी वैश्विक लोकप्रियता साबित करते हुए दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता का स्थान हासिल किया है। बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में कराए गए एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में पीएम मोदी को 75 प्रतिशत ‘अप्रूवल रेटिंग’ मिली है। यह रेटिंग उन्हें 20 देशों के शीर्ष नेताओं की सूची में सबसे ऊपर रखती है। इस सर्वे में पीएम मोदी के बाद दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-मयोंग रहे जिन्हें 59 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला। तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिली को 57 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली। चौथे स्थान पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (56 प्रतिशत) और पांचवें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज (54 प्रतिशत) रहे।
वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को केवल 44 प्रतिशत लोगों ने समर्थन दिया जबकि 50 प्रतिशत लोगों ने असहमति जताई। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को 54 प्रतिशत नकारात्मक रेटिंग मिली। पोलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में नेताओं की लोकप्रियता 50 प्रतिशत से भी कम रही। सबसे निचले स्थान पर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे रहे, जिन्हें 60 प्रतिशत से अधिक लोगों ने खारिज कर दिया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व को केवल 18 प्रतिशत लोगों ने नकारा और 7 प्रतिशत ने कोई राय नहीं दी।विशेषज्ञों का कहना है कि मोदी की लोकप्रियता का कारण उनकी मजबूत अंतरराष्ट्रीय छवि, निर्णय लेने की क्षमता और भारत के घरेलू और वैश्विक हितों पर आधारित स्पष्ट नीतियां हैं। यह रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि भारत न केवल वैश्विक राजनीति में तेजी से उभर रहा है बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी स्वीकृति मिल रही है। -
नई दिल्ली। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रहे हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा के दौरान सरकार की ओर से कौन बोलेगा? यह विपक्ष तय नहीं कर सकता है और विपक्ष की ओर से कौन बोलेगा? यह सरकार तय नहीं कर सकती है।
किरेन रिजिजू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सभी मुद्दों पर एक साथ चर्चा नहीं की जा सकती। विपक्ष ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान और अन्य जैसे कई मुद्दे उठाए हैं। हमने उन्हें बताया कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम तय करेंगे कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार (28 जुलाई) को लोकसभा में 16 घंटे और मंगलवार (29 जुलाई) को राज्यसभा में 16 घंटे बहस होगी।उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह जैसा रहा, आप सबने देखा। संसद सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस समेत कई दलों ने अनुरोध किया था कि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए। इसे लेकर सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा गया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष ने पहले दिन ही हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने पोस्टर बैनर लेकर संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया और संसद नहीं चलने दी। कांग्रेस और कुछ दलों ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया।किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम सोमवार से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे। सभी दलों ने स्वीकार किया है कि संसद सोमवार से सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने कहा कि एक-एक सवाल का जवाब तैयार करने में काफी समय लगता है। ऐसे में अगर जवाब नहीं सुनते हैं तो लोगों का काफी नुकसान होता है। एक साथ सारे मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकती है।उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात हुई। इस दौरान क्या बातचीत हुई? ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। संसद में सभी पार्टी को बोलने का पर्याप्त मौका मिलेगा। किरेन रिरिजू ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर सरकार का प्रयास है। सरकार और विपक्ष एकजुट होकर मोशन लाएंगे। -
नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने आज ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
28 तारीख तक वर्षा जारी रहने का जताया गया अनुमानआईएमडी ने इस महीने की 28 तारीख तक मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने का अनुमान जताया है।कोंकण और गोवा में भी इस महीने के अंत तक यही स्थिति बनी रहेगीहिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी इस महीने के अंत तक यही स्थिति बनी रहेगी।देश के दक्षिणी हिस्से में भी भारी से बहुत भारी बारिश की स्थितिदेश के दक्षिणी हिस्से में, अगले 5 दिनों के दौरान केरल, माहे और तटीय व दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली-एनसीआर में आज गरज और बिजली के साथ बहुत हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। -
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नया इनकम टैक्स बिल, 2025 सरल और आम भाषा में तैयार किया गया है, जिससे कर के नियमों को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। यह बदलाव करदाताओं के अनुकूल किया गया है, जिससे गलतफहमी की गुंजाइश घटेगी और टैक्स नियमों के पालन में आसानी होगी। इनकम टैक्स विभाग के 166वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सीतारमण ने विभाग से अपील की कि लंबित टैक्स विवादों को तेजी से निपटाया जाए, खासकर उन मामलों को जो “फेसलेस अपीलेट अथॉरिटीज” के पास विचाराधीन हैं। उन्होंने विभाग से कहा कि वे बजट 2024-25 में घोषित नई मौद्रिक सीमा के तहत आने वाले पुराने मामलों में की गई अपीलों को तीन महीने के भीतर वापस लें।
वहीं वित्त मंत्री ने टैक्स रिफंड को समय पर प्रोसेस करने और करदाताओं की शिकायतों को समय रहते सुलझाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को शिकायतों की जड़ तक जाकर उनके समाधान के लिए रणनीतियां बनानी चाहिए, ताकि आगे ऐसी समस्याएं दोबारा न हों। सीतारमण ने क्षेत्रीय स्तर पर विभाग के कामकाज की समीक्षा करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि शिकायत निपटान, “ऑर्डर गिविंग इफेक्ट (OGE)” जारी करने, रेक्टिफिकेशन और सेक्शन 119 के तहत क्षमा याचना के मामलों की प्रक्रिया जैसे सूचकांकों के आधार पर प्रदर्शन को जांचा जाए और सुधार किया जाए।वित्त मंत्री ने नया इनकम टैक्स बिल, 2025 निर्धारित समय सीमा के भीतर तैयार करने के लिए विभाग की सराहना की और बताया कि सेलेक्ट कमेटी की सिफारिशों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग और बढ़ाया जाएगा, ताकि टैक्स सेवाएं और अधिक तेज, आसान और भरोसेमंद बन सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इनकम टैक्स विभाग को करदाताओं के साथ निष्पक्षता, सहानुभूति और व्यावसायिकता के साथ व्यवहार करना चाहिए ताकि सिर्फ नीति नहीं, बल्कि आचरण के जरिए भी जनता का विश्वास जीता जा सके।सीतारमण ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) और राजस्व विभाग से यह भी कहा कि कर्मचारियों और अधिकारियों को बेहतर कार्यस्थल और आवासीय सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने जोर दिया कि इन अधिकारियों को कठिन परिस्थितियों में यात्रा न करनी पड़े, इसके लिए पारिवारिक आवास और कार्यालयों को जल्द विकसित किया जाए।- -
नई दिल्ली। राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में आज शुक्रवार को एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दर्दनाक घटना में कुछ बच्चों की मौत और 20 से ज्यादा बच्चों के घायल होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, “झालावाड़ के एक स्कूल में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रहा है।”
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हादसे को बेहद पीड़ादायक बताया और दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म एक्स पर लिखा, “ईश्वर शोक-संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दें।” पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी इस हादसे को हृदयविदारक बताया और घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि जनहानि की यह खबर बेहद दुखद है और इससे पूरा प्रदेश शोक में डूबा है।कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हादसे की गहराई से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल भवन में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है, तो दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राज्य सरकार और जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। - नई दिल्ली। शुक्रवार सुबह राजस्थान के झालावाड़ में एक बड़ा हादसा हो गया। जिले में एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में सात बच्चों की मौत की खबर है। वहीं, कई बच्चे घायल हुए हैं।जानकारी के अनुसार, ये घटना झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र के पीपलोदी की है। जहां पर शुक्रवार सुबह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक गिर गई, जिसके कारण कक्षा में मौजूद कई छात्र मलबे में दब गए। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है।इस हादसे को लेकर झालावाड़ के एसपी अमित कुमार ने बताया कि पिपलौदी प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से सात छात्रों की मौत हो गई है। इस हादसे में 10 से अधिक बच्चों के घायल होने की भी खबर है।पुलिस के अनुसार, यह घटना जिले के मनोहरथाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल में उस समय हुई जब बच्चे कक्षा में थे। पुलिस ने बताया कि घटना के तुरंत बाद शिक्षकों और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला गया।
-
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के समापन के बाद शुक्रवार को मालदीव पहुंचे। इस दौरान मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू समेत मालदीव के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह सुरक्षा मंत्री ने वेलाना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
एयरपोर्ट पर बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किएप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए माले में एयरपोर्ट पर बच्चों ने सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने ताली बजाते हुए बाल कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी इन बाल कलाकारों से मिलने उनके बीच पहुंचे।प्रवासी भारतीय नागरिकों ने भी किया गर्मजोशी से स्वागतप्रधानमंत्री मोदी के मालदीव पहुंचने पर प्रवासी भारतीय नागरिकों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के बाहर मौजूद इन प्रवासी नागरिकों से मुलाकात की। हाथ में तिरंगा झंडा लेकर घंटे भारतीय नागरिकों ने ‘वंदे मातरम’ और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए।25 से 26 जुलाई तक मालदीव की यात्रा पर पीएम मोदीबताना चाहेंगे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के निमंत्रण पर मालदीव पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। यह उनका तीसरा मालदीव दौरा है।भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठइससे पहले पीएम मोदी साल 2018 और 2019 में मालदीव गए थे। उनकी उपस्थिति भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ का भी प्रतीक है।वहीं यह प्रधानमंत्री मोदी की दो देशों की यात्रा का दूसरा चरण है। इससे पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की अपनी सफल यात्रा पूरी की, जहां उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास चेकर्स में अपने ब्रिटिश समकक्ष, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होने की उम्मीद है। -
नई दिल्ली। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शुक्रवार को आयोग ने चुनाव से जुड़ी अहम प्रक्रिया शुरू करते हुए रिटर्निंग अधिकारी और दो सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। निर्वाचन आयोग ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर बताया कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है। यह चुनाव “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952” और “राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम, 1974” के मुताबिक होगा।
इस नियम के तहत, केंद्र सरकार से परामर्श कर आयोग एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होता है। परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से यह जिम्मेदारी दी जाती है। चूंकि पिछली बार लोकसभा महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई थी,इसलिए इस बार राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया है।इसके साथ ही राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में सहयोग मिल सके। आयोग ने बताया कि इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी।गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को लिखे पत्र में कहा था कि वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए तत्काल प्रभाव से पद छोड़ रहे हैं। अगले दिन राष्ट्रपति मुर्मु ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था। अब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है और जल्द ही निर्वाचन तिथि की घोषणा भी की संभावना है। - मुंबई। मस्कट से बृहस्पतिवार को मुंबई आ रहे एअर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में थाईलैंड की एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। एक बयान में इसकी जानकारी दी गयी है। विज्ञप्ति के अनुसार, एयरलाइन के चालक दल के सदस्यों और विमान में मौजूद एक नर्स ने उड़ान के दौरान प्रसव में मदद की। एयरलाइन ने एक बयान में कहा, ‘‘जिस क्षण थाई नागरिक को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, चालक दल ने तुरंत कदम उठाया- जन्म के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने कठोर प्रशिक्षण के दौरान बतायी गयी बातों का इस्तेमाल किया।..पायलटों ने तुरंत विमान यातायात नियंत्रण कक्ष को सूचित किया और मुंबई में प्राथमिकता के आधार पर उड़ान को उतरने देने का अनुरोध किया, जहां मेडिकल टीम और एक एम्बुलेंस आगमन पर तैयार थे।'' एयरलाइन ने कहा, ‘‘मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, मां और बच्चे को देखभाल के लिए तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। साथ ही निरंतर सहायता प्रदान करने के लिए एक महिला एयरलाइन स्टाफ सदस्य भी मौजूद थी।'' विमान में यात्रियों की संख्या के बारे में तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।
- नयी दिल्ली । शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, देश भर के केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों के 12 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों के पदों में रिक्तियां विभिन्न कारणों से होती हैं, जिनमें नये केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्थापना, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, पदोन्नति, स्थानांतरण, कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानांतरण और विद्यालयों का उन्नयन शामिल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘आज की तारीख तक देश भर में केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षकों के कुल 7,765 पद और नवोदय विद्यालय समिति में शिक्षकों के 4,323 पद रिक्त हैं।'' मंत्री ने कहा कि इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित करने के लिए अस्थायी अवधि के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है।
- नयी दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर को ‘ऐतिहासिक' और प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व और अवसर का क्षण बताया। भारत और ब्रिटेन ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 112 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बृहस्पतिवार को एफटीए पर हस्ताक्षर किए। शाह ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर कहा, “भारत ने वैश्विक व्यापार में एक और मील का पत्थर स्थापित किया है। यह प्रत्येक नागरिक के लिए गौरव का क्षण है।''इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह संधि मोदी की जन-केंद्रित व्यापार कूटनीति के रूप में सामने आई है, जो 95 प्रतिशत कृषि निर्यात पर शुल्क माफ करके देश के किसानों के लिए समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करेगी। शाह ने कहा कि इससे मछुआरों को भी लाभ होगा क्योंकि 99 प्रतिशत समुद्री निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, “यह समझौता ‘मेक इन इंडिया' (भारत में विनिर्माण करो) के संकल्प को बढ़ावा देगा और हमारे कारीगरों, बुनकरों, कपड़ा, चमड़ा, जूते-चप्पल, रत्न और आभूषणों तथा खिलौनों के लिए व्यापक बाज़ार खोलकर हमारे स्थानीय उत्पादों का वैश्वीकरण करेगा, जिससे उनकी क्षमता एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी।”




















.jpg)





.jpg)
