नयी दिल्ली.  लड़कियों को शादी के नाम पर स्टांप पेपर या अनौपचारिक समझौतों के माध्यम से 'बेचे' जाने वाली 'नाता प्रथा' एक बार फिर जांच के दायरे में है। केंद्रीय सूचना आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई कार्रवाई रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। सूचना आयुक्त पीआर रमेश ने हाल ही में जारी एक आदेश में कहा कि मंत्रालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अनुरोध पर पुनर्विचार करना चाहिए और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ साझा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को उपलब्ध कराना चाहिए हालांकि छूट प्राप्त हिस्सों को हटा दिया जाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने हालांकि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई अन्य जानकारी को अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखा। अपीलकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी में शिकायतकर्ताओं और उनके परिवारों के व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं जो सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत छूट प्राप्त हैं। आरटीआई आवेदन में मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना आयोग और राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात राज्यों के बीच हुए पत्राचार की प्रतियां तथा इस मामले पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने पाया कि व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता लेकिन मानवाधिकार आयोग को सौंपी गई कार्रवाई रिपोर्ट जनहित का मामला है और इसे संशोधित रूप में साझा किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छह जून, 2024 को जारी एक बयान में इस प्रथा को गंभीर बताते हुए इसे 'सामाजिक बुराई' करार दिया था। आयोग ने कहा था, "आयोग 'नाता प्रथा' को गंभीर मानता है, जिसके तहत कुछ समुदायों में लड़कियों को शादी के नाम पर स्टांप पेपर पर या किसी अन्य तरीके से बेचा जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों और मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व गुजरात के आसपास के इलाकों में इस प्रथा की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।" आयोग ने इस प्रथा को 'अनैतिक' व 'दुराचारी' बताते हुए इसके उन्मूलन की मांग की थी।

  नई दिल्ली।   केंद्र सरकार ने फ्लाइट में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना अतिरिक्त शुल्क के देने के अपने पहले के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है, जो 20 अप्रैल से लागू होने वाला था। नागर विमानन मंत्रालय ने नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को भेजे गए एक पत्र में कहा कि इस फैसले की समीक्षा की गई है। यह समीक्षा फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस और अकासा एयर द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद की गई, जिसमें इस नियम के ऑपरेशनल और कमर्शियल असर को लेकर सवाल उठाए गए थे।

 नयी दिल्ली.  सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उनकी भूमिका या स्तर (लेवल) से संबंधित योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका उल्लेख उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट में किया जाएगा। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने योग्यता-आधारित क्षमता निर्माण दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें भूमिका-आधारित शिक्षा, निरंतर कौशल विकास और प्रशिक्षण को भूमिका की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा, ''कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए उनकी भूमिका/स्तर से संबंधित योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम और उनके मंत्रालयों/विभागों/संगठनों या कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों (सीसीए) द्वारा निर्धारित व्यापक मूल्यांकन को आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) पोर्टल पर प्रतिवर्ष पूरा करना अनिवार्य कर दिया है, जिसका उल्लेख उनकी वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) में भी किया जाएगा।''

  नई दिल्ली। भारतीय मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर मौसम का मिज़ाज तेजी से बदलने वाला है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूरे सप्ताह आंधी, बारिश, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

नयी दिल्ली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा कि बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर वैकल्पिक व्यवस्था है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। खट्टर ने प्रश्नकार में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य हनुमान बेनीवाल के पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह बात कही। केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बाध्य किए जाने के कुछ सदस्यों के दावों को खारिज करते हुए कहा, ''प्रीपेड स्मार्ट मीटर वैकल्पिक व्यवस्था है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है।'' उन्होंने कहा, ''किसी प्रदेश में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का कोई समाचार नहीं। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो संज्ञान लेंगे।'' ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कई जगहों पर लोग सालों तक बिजली के बिल नहीं भरते, ऐसे में उन्हें बाध्य करने के लिए प्रीपेड मीटर लगाने पर ही बिजली आपूर्ति की जाती है ताकि उनके बिल लंबित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि जहां-जहां प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं, वहां कंपनियों के घाटे खत्म हुए हैं और वे मुनाफे में आ गई हैं। मंत्री ने कहा कि निजी बिजली आपूर्ति कंपनियां व्यावसायिक होती हैं और वे कोई सेवा कार्य नहीं कर रहीं। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर लगाने से उपभोक्ताओं, राज्य और निजी कंपनियों, सभी को लाभ होता है। उन्होंने यह भी कहा, ''निजी बिजली कंपनियों के इतिहास में पहली बार पिछले साल सभी निजी कंपनियों ने कुल मिलाकर 2600 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया।'' उन्होंने गरीबों और दैनिक कमाई पर आश्रित रहने वाले लोगों को प्रीपेड मीटर रिचार्ज करने संबंधी कठिनाई होने संबंधी एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पांच से दस दिन के छोटे रिचार्ज के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

नयी दिल्ली. भारत का वार्षिक रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में सालाना आधार पर 62 प्रतिशत से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया मंच पर जानकारी देते हुए कहा कि रक्षा निर्यात में यह ''बड़ी छलांग'' भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं पर बढ़ते वैश्विक भरोसे को दर्शाती है। देश रक्षा निर्यात में सफलता की शानदार कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा, '' वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह गत वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 62.66 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि है।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि 14,802 करोड़ रुपये की इस बड़ी वृद्धि से भारत की स्वदेशी क्षमताओं और उन्नत विनिर्माण क्षमता पर वैश्विक विश्वास झलकता है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) का योगदान 54.84 प्रतिशत और निजी उद्योग का योगदान 45.16 प्रतिशत रहा जो सहयोगात्मक एवं आत्मनिर्भर रक्षा परिवेश की ताकत को दर्शाता है। भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में 23,622 करोड़ रुपये और 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपये रहा था।

 नई दिल्ली।  पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच सरकार ने आज आश्वासन दिया कि देश में सभी प्रकार की फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में आयोजित अंतरमंत्रालयी बैठक में कृषि और किसान कल्याण विभाग की अपर सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी ने बताया कि देश भर में खरीफ फसलों के 185 लाख क्विंटल से अधिक बीज उपलब्ध हैं। अपर सचिव ने कहा कि देश में कृषि रसायनों की भी पर्याप्त उपलब्धता है।

 नई दिल्ली। आज अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि पक्षी प्रकृति के संदेशवाहक हैं, जो लोगों को पृथ्वी के नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्‍होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इन अद्भुत पक्षियों का सम्मान करें जो विश्व भर के पारिस्थितिक तंत्रों को जोड़ते हैं। श्री सिंह ने लोगों से पक्षियों के लिए खुले आसमान की रक्षा करने के लिए पर्यावासों का संरक्षण करने, प्लास्टिक कचरा कम करने और स्थानीय हरियाली लगाने का भी आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस पहली अप्रैल को मनाया जाता है, जब प्रवासी पक्षी सर्दियों के बाद लौटते हैं और प्रकृति जागृत होकर खिलने लगती है।

 नई दिल्ली। असम विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय निकालकर डिब्रूगढ़ स्थित एक चाय बागान पहुंचे। यहां उन्होंने कुछ समय बागान में काम कर रही महिलाओं के साथ बिताया और उनसे कहा, “आपकी मेहनत मेरे गांव तक पहुंची है। क्या आपको मालूम है कि मैं भी चाय वाला हूं और बचपन में मैं भी चाय बेचता था।”

 नई दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने आज भारतीय सेना के उप प्रमुख (वीसीओएएस) का पदभार ग्रहण कर लिया। वे खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं और दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन प्राप्त किया था। करीब चार दशकों के सैन्य करियर में उन्होंने विभिन्न भू-भागों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेवा दी है। इसमें आतंकवाद-रोधी अभियानों का भी व्यापक अनुभव शामिल है, खासकर जम्मू-कश्मीर में। उन्होंने रेगिस्तानी क्षेत्र में बख्तरबंद रेजिमेंट, विकसित क्षेत्र में बख्तरबंद ब्रिगेड और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद-रोधी बल की कमान संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र कोर का नेतृत्व किया और बाद में दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार देश में फिल्म उद्योग को मजबूत बनाने के लिए कई पहल कर रही है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए NFDC के जरिए काम कर रही है। सरकार की “डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कंटेंट (DCDFC)” योजना के तहत फिल्म निर्माण को 100% सरकारी फंडिंग दी जाती है। इस योजना के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री को भी बढ़ावा मिल रहा है।

 नई दिल्ली। केंद्र सरकार की पहल पर देश में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए जोनल कॉन्फ्रेंसों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य कृषि नीति, विज्ञान और जमीनी अनुभव को एक मंच पर लाना है।

 नयी दिल्ली.  करीब सात साल के बाद भारत को ईरान से कच्चा तेल जल्द मिलने की संभावना है। ईरानी तेल से लदा एक जहाज गुजरात के वाडिनार बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। जहाजों की निगरानी करने वाले आंकड़ों के मुताबिक, 'पिंग शुन' नामक यह जहाज लगभग छह लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। जिंस विश्लेषण फर्म केप्लर के विश्लेषक सुमित रितोलिया ने कहा कि यह मई, 2019 के बाद भारत को ईरानी तेल की पहली आपूर्ति हो सकती है। उन्होंने बताया कि हाल में 'समुद्र में मौजूद' ईरानी तेल की खरीद के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा 30 दिन की छूट दिए जाने के बाद ही यह आपूर्ति संभव हुई है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस जहाज में मौजूद कच्चे तेल का खरीदार कौन है। लेकिन इस जहाज का गंतव्य वाडिनार में स्थित नायरा एनर्जी की रिफाइनरी हो सकती है। वाडिनार बंदरगाह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बीना रिफाइनरी सहित अन्य इकाइयों के लिए भी आपूर्ति का केंद्र है। पेट्रोलियम मंत्रालय अब तक यह कहता रहा है कि ईरान से तेल खरीद दोबारा शुरू करने का फैसला तकनीकी एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाएगा। भारत ऐतिहासिक तौर पर ईरानी तेल का बड़ा खरीदार रहा है। एक समय भारत के कुल आयात में ईरान की हिस्सेदारी करीब 11.5 प्रतिशत थी। वर्ष 2018 में भारत ने प्रतिदिन करीब 5.18 लाख बैरल ईरानी तेल का आयात किया था, जो मई, 2019 तक घटकर 2.68 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। फिर ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल का आयात पूरी तरह बंद हो गया था। रितोलिया ने कहा, ''मार्च महीने की शुरुआत में 'पिंग शुन' जहाज ने ईरान के खार्ग द्वीप से तेल भरा था। इसके चार अप्रैल को वाडिनार बंदरगाह पर आने पर अनुमान है।'' अमेरिका ने हाल में ईरानी तेल की समुद्र में मौजूद खेप की खरीद पर लगे प्रतिबंधों में 30 दिन की छूट दी थी जो 19 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। यह कदम अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध के कारण बढ़ी कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास के तहत उठाया गया। अनुमान है कि समुद्र में मौजूद ईरानी तेल की कुल मात्रा करीब 9.5 करोड़ बैरल है, जिसमें से लगभग 5.1 करोड़ बैरल भारत को बेचा जा सकता है, जबकि बाकी तेल चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के खरीदारों के लिए अधिक उपयुक्त माना जा रहा है। हालांकि, इस तेल खरीद के भुगतान की व्यवस्था अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल, ईरान वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क 'स्विफ्ट' से बाहर है। पहले भारत ने तुर्किये के एक बैंक के जरिये यूरो में भुगतान किया था, लेकिन अब वह विकल्प भी उपलब्ध नहीं है।

 नयी दिल्ली. साहित्योत्सव के दूसरे दिन मंगलवार को भारतीय भाषाओं के कुल 24 लेखकों और कवियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कमानी सभागार में आयोजित समारोह में पुरस्कार पाने वालों में अंग्रेजी लेखक और पूर्व राजदूत नवतेज सरना शामिल थे, जिन्हें उनके उपन्यास 'क्रिमसन स्प्रिंग' के लिए पुरस्कार मिला और हिंदी लेखिका ममता कालिया को उनके संस्मरण 'जीते जी इलाहाबाद' के लिए पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विजेताओं को एक पट्टिका, शॉल और एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई।

नयी दिल्ली.  कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी को संक्रमण से ठीक होने के बाद मंगलवार सुबह सर गंगा राम अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। चिकित्सकों ने यह जानकारी दी। सोनिया गांधी को बुखार की शिकायत के बाद 24 मार्च की रात करीब 10:20 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अस्पताल में सात दिन उनका उपचार किया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉ. अजय स्वरूप के अनुसार सोनिया गांधी (79) का, एक गंभीर संक्रमण के लिए इलाज किया गया और एंटीबायोटिक दवाओं से उन्हें काफी फायदा हुआ। जब रोगाणु रक्तप्रवाह में प्रवेश करते हैं और एक ही स्थान पर रहने के बजाय पूरे शरीर में फैल जाते हैं, तो इसे 'सिस्टमिक इंफेक्शन' कहते हैं। चिकित्सकों ने बताया कि वह अब ठीक हो गई हैं और घर पर ही उनका आगे का इलाज होगा।

नयी दिल्ली.  नए आयकर कानून और अन्य बजटीय प्रावधान एक अप्रैल से लागू होंगे। इन बजटीय प्रावधान में वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) व्यापार पर उच्च प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) और चिकित्सा तथा शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी पर्यटन पैकेज एवं एलआरएस प्रेषणों पर कम टीसीएस शामिल हैं। इसके अलावा, भारत में डेटा सेंटर सेवाएं लेने वाली विदेशी कंपनियों को 2047 तक 20 वर्ष की कर छूट और सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए 'सेफ हार्बर' प्रावधानों की सीमा बढ़ाने से संबंधित बजट घोषणाएं भी वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ बुधवार से प्रभावी हो जाएंगी। आयकर अधिनियम, 2025 एक अप्रैल 2026 से आयकर अधिनियम, 1961 का स्थान लेगा। नए कानून का उद्देश्य उसी कर नीति को अधिक तार्किक, सुलभ एवं पाठक-अनुकूल प्रारूप में प्रस्तुत करना है। आयकर विभाग ने कहा कि बदलाव अवधि के दौरान उसका ई-फाइलिंग मंच पुराने और नए दोनों आयकर कानूनों के तहत अनुपालन की सुविधा देगा। साथ ही, पिछले वर्षों से संबंधित सभी आकलन, अपील एवं अन्य कार्यवाही अंतिम निपटान तक पुराने कानून के तहत ही जारी रहेंगी। आकलन वर्ष 2026-27 (जो पुराने कानून की अवधि से संबंधित है) के लिए जुलाई 2026 में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता पुराने कानून के तहत निर्धारित प्रपत्रों का ही उपयोग करेंगे। कर वर्ष 2026-27 के लिए अग्रिम कर भुगतान जो जून 2026 से शुरू होगा..उसे नए कानून के अनुसार किया जाएगा। आयकर अधिनियम, 2025 में आकलन वर्ष और पूर्व वर्ष के अंतर को समाप्त कर एकल 'कर वर्ष' व्यवस्था लागू की गई है। साथ ही, समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल होने पर भी टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) की वापसी बिना किसी दंड शुल्क के लेने की अनुमति दी गई है। एक अप्रैल से लागू होने वाला एक अन्य बड़ा बदलाव वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) सौदों पर एसटीटी में वृद्धि है। वायदा अनुबंधों पर एसटीटी 0.02 प्रतिशत से बढ़कर 0.05 प्रतिशत हो जाएगा। विकल्प प्रीमियम एवं विकल्प के प्रयोग पर एसटीटी क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो जाएगा। एसटीटी में यह बढ़ोतरी इक्विटी बाजार के एफएंडओ खंड में सट्टेबाजी को सीमित करने और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान से बचाने के उद्देश्य से की गई है। इक्विटी डेरिवेटिव (एफएंडओ) खंड में कारोबार करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों की संख्या 2024-25 में 1.06 करोड़ थी जो 2025-26 में (30 दिसंबर 2025 तक) घटकर लगभग 75.43 लाख रह गई। सेबी के अध्ययन 'इक्विटी डेरिवेटिव खंड में वृद्धि बनाम नकद बाजार' के अनुसार, 2024-25 में व्यक्तिगत निवेशकों को 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध नुकसान हुआ। विदेशी यात्रा पैकेज और उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत चिकित्सा व शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर) में कमी का उद्देश्य मध्यम वर्ग को राहत देना है। विदेशी यात्रा पैकेज पर टीसीएस 20 प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। चिकित्सा और शिक्षा के लिए प्रेषण पर टीसीएस पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत होगा। इसके अलावा, बजट में घोषित 20 वर्ष की कर छूट से घरेलू डेटा सेंटर कंपनियों को भी बड़ा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि इससे वे वैश्विक ग्राहकों को सेवाएं देते समय उनकी विदेशी आय पर भारत में कर लगने के जोखिम से बच सकेंगी। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में डेटा सेंटर सेवाएं लेने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक 20 वर्ष की कर छूट मिलेगी, जिससे उनकी वैश्विक आय पर भारतीय कर अधिकारियों द्वारा कर लगाए जाने की आशंकाएं दूर होंगी। चाहे कोई वैश्विक कंपनी भारत में अपना डेटा सेंटर स्थापित करे या किसी भारतीय डेटा सेंटर से सेवाएं ले, दोनों स्थितियों में कर व्यवस्था समान रहेगी जिससे प्रतिस्पर्धा के लिए समान अवसर सुनिश्चित होगा। भारत में प्रभावी कॉरपोरेट कर दर 25.17 प्रतिशत है। इसके साथ ही आईटी सेवाओं के लिए 'सेफ हार्बर' सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे आईटी/आईटीईएस क्षेत्र को अधिक निश्चितता मिलेगी एवं मुकदमेबाजी में कमी आने की उम्मीद है। आईटी सेवाओं के लिए 'सेफ हार्बर' एक कर व्यवस्था है जो ''ट्रांसफर प्राइसिंग'' विवादों को कम करने के लिए बनाई गई है। कोई भारतीय आईटी कंपनी जिस कीमत पर अपनी किसी विदेशी शाखा को सेवाएं बेचती है उसे ''ट्रांसफर प्राइसिंग'' कहते हैं।

नयी दिल्ली. डॉ. प्रतिभा राय (उड़िया), लख्मी खिलाणी (सिंधी) तथा अब्दुस समद (उर्दू) को साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता प्रदान की जाएगी। साहित्य अकादमी की सामान्य परिषद की 30 मार्च 2026 को हुई बैठक में महत्तर सदस्यता प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साहित्य अकादमी द्वारा मंगलवार को यहां जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी।
 साहित्य अकादमी महत्तर सदस्यता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह एक दुर्लभ सम्मान है, जो सामान्यतः भारतीय साहित्य की अमर विभूतियों के लिए आरक्षित है।
 विज्ञप्ति में बताया गया कि पद्म भूषण से अलंकृत डॉ. प्रतिभा राय एक विख्यात उड़िया लेखिका, विदुषी हैं। उनके सृजन का भंडार पचास से अधिक कृतियों का विशाल संग्रह है। उनके दीर्घ एवं गौरवपूर्ण साहित्यिक जीवन में उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा सारला पुरस्कार सहित अनेक सम्मान, पुरस्कार एवं अभिनंदन प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार, लख्मी खिलाणी (लख्मीचंद भीर्योमल खिलाणी) एक प्रतिष्ठित सिंधी कथाकार, नाटककार, अनुवादक, संपादक एवं विद्वान हैं। उनकी प्रकाशित रचनाओं में दो दर्जन से अधिक कृतियाँ तथा असंख्य लेख सम्मिलित हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार सहित अन्य अनेक सम्मान प्राप्त हुए हैं। बयान में बताया गया कि अब्दुस समद एक प्रख्यात उर्दू लेखक एवं कवि हैं। उनके सृजन का कोश दो दर्जन से अधिक कृतियों का समृद्ध भंडार है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ग़ालिब पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार तथा उर्दू अकादमी के 'लाइफ़ टाइम अचीवमेंट' पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। साहित्य अकादमी द्वारा इन विभूतियों को यह महत्तर सदस्यता एक विशेष समारोह में बाद में प्रदान की जाएगी।

नयी दिल्ली.  पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी लिएंडर पेस मंगलवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। पार्टी पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। पेस ने केंद्रीय मंत्री किरेन रीजीजू सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। टेनिस स्टार ने हाल ही में कोलकाता में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की थी, जिससे उनके पार्टी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थीं। पेस वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी के लिए प्रचार किया था। हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था।

 नई दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ पर शोक व्यक्त किया। राष्ट्रपति मुर्मु के आधिकारिक कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”बिहार के नालंदा में एक मंदिर में हुई भगदड़ में अनेक श्रद्धालुओं की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं सभी शोकाकुल परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की मैं कामना करती हूं।”

 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को बिहार के नालंदा के शीतला माता मंदिर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने इसमें जान गंवाने वाले पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने इस भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की।