सेलम (तमिलनाडु)। शहर के करुंगलपट्टी इलाके में मंगलवार को तड़के एक घर में रसोई गैस सिलेंडर फटने के बाद तीन इमारतों के ढह जाने से तीन महिलाओं सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मलबे से पांच साल की एक बच्ची सहित 12 लोगों को बाहर निकाला गया है और उन्हें एक राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से एक की हालत गंभीर है। जिला अधिकारी कर्मेगम एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अग्निशमन विभाग, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और पुलिस द्वारा चलाए जा रहे बचाव अभियान की निगरानी की। लापता लोगों की मलबे में तलाश की जा रही है।

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नई दिल्ली। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 2030 तक पूरी तरह से शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा बन जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के 2050 तक निर्धारित समयसीमा से पहले ही यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड-डीआईएएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने सीओपी-26 के दौरान एक कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश में इसकी घोषणा की थी। दिल्ली एयरपोर्ट एसीआई के हवाई अड्डा कार्बन प्रमाणन के अंतर्गत प्रमाणन हासिल करने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा है। डी आई ए एल ने हवाई अड्डे पर अक्षय ऊर्जा के उपयोग, हरित हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे का विकास, कई यात्री कनेक्टिविटी नेटवर्क, ऊर्जा संरक्षण और दक्षता में सुधार तथा हितधारक भागीदारी कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया है। इसके अलावा, डी आई ए एल ने तकनीकी रूप से उन्नत इलेक्ट्रिक वाहनों और टैक्सीबॉट जैसे कई उपाय भी किए हैं। टैक्सीबॉट, एक अर्ध-रोबोटिक वाहन है, और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों को हवाई पट्टी तक ले जाने के साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह की पहल करने वाला यह दुनिया का पहला हवाई अड्डा है। इससे ग्राउंड मूवमेंट के लिए विमानों द्वारा ईंधन की खपत में उल्लेखनीय कमी आई है।

 नई दिल्ली। भारत अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 50 लाख बैरल कच्चा तेल जारी करने पर सहमत हो गया है। अमरीका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया सहित अन्य प्रमुख वैश्विक ऊर्जा उपभोक्ताओं के साथ तालमेल से यह कच्चा तेल बाजार में लाया जाएगा।  मंगलवार को  पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि तरल हाइड्रोकार्बन का मूल्य निर्धारण उचित और जिम्मेदार तरीके से बाजार की ताकतों द्वारा किया जाना चाहिए।

नई दिल्ली। भारत-जर्मन सहयोग के अंतर्गत नीति आयोग ने  मंगलवार को  पहला सतत विकास लक्ष्य-एस डी. जी. शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया। यह सूचकांक और डैशबोर्ड भारत-जर्मन विकास सहयोग के तहत शहरों में सतत विकास लक्ष्य के स्थानीयकरण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित नीति आयोग और जर्मन सरकार के मंत्रायल -बी एम जे़ड सहयोग का परिणाम है। इसे तैयार करने में कुल छप्पन शहरी क्षेत्रों पर विचार किया गया। सूचकांक में शिमला सबसे ऊपर है उसके बाद कोयंबटूर और चंडीगढ़ का स्थान है।

श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की याद में उनकी जयंती 23 जनवरी को दिल्ली समेत अन्य जगहों पर संग्रहालय की भी स्थापना करने जा रही है। इनमें कोलकाता, मणिपुर में जहां वे ठहरे थे वह आवास और नगालैंड भी शामिल है। श्री रेड्डी ने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जनवरी में संक्रांति के अवसर पर सरकार रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन करेगी। इसके साथ ही देशभक्ति के गीतों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा।

नयी दिल्ली। वर्ष 1934 में निर्मित कैडिलैक इंपीरियल सेडान कार से लेकर फिएट 'टोपोलिनो' समेत कुल 20 कारों की दिसंबर में नीलामी होगी। भारत में इस तरह की यह पहली नीलामी होगी। नीलामी के आयोजनकर्ताओं ने मंगलवार को यह घोषणा की। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक जैसा कि देश इस वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। नीलामी में भी इस अवसर को विशेष रूप में चिह्नित किया जाएगा और भारतीय सेना द्वारा उपयोग में लाई गयी एक पुरानी महिंद्रा जीप सीजे-3बी को बिना मरम्मत के नीलाम किया जाएगा। आयोजनकर्ताओं के मुताबिक इस नीलामी से होने वाली आय को सेना के एक कल्याण समूह को दान कर दिया जाएगा। 

भोपाल।  मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन होगा। टंट्या भील आदिवासी आदर्श एवं मध्य प्रदेश के जननायक थे। मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने इसी महीने भोपाल में स्थित देश के सबसे आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ‘‘रानी कमलापति रेलवे स्टेशन'' किया है। कमलापति गोंड शासक की पत्नी थीं। गोंड समुदाय भारत में आदिवासियों का सबसे बड़ा समुदाय है। चौहान ने सोमवार को मंडला जिले के रामनगर में जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन होगा।'' उन्होंने कहा कि इंदौर स्थित भंवर कुआं चौराहे का नाम भी टंट्या भील चौराहा और इंदौर में एमआर-10 बस स्टैंड का नाम भी टंट्या भील बस स्टैंड किया जाएगा। यह बस स्टैंड 53 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पातालपानी स्थित टंट्या भील मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और मंडला में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जिसका नाम राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज होगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानपुर का नाम टंट्या भील स्वास्थ्य केन्द्र होगा। चौहान ने कहा कि देश एवं प्रदेश में जनजातियों का वैभवशाली एवं गौरवशाली इतिहास है। जनजातीय नायकों ने स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी जनजातियों के गौरव को अंग्रेजों ने समाप्त करने के सारे प्रयास किये। हम इसे पुन: स्थापित कर रहे हैं। चौहान ने कहा कि जनजातियों के विरूद्ध दायर छोटे-छोटे और झूठे मुकदमे वापस लिये जाएंगे।

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नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को बोइंग के 737 मैक्स विमान का उपयोग करते हुए दिल्ली और ग्वालियर के बीच स्पाइसजेट की विशेष उड़ान से यात्रा की। बोइंग के 737 मैक्स विमान को ढाई साल बाद सेवा में लौटने की अनुमति दी गई है। अदीस अबाबा के पास इथोपियन एयरलाइंस के 737 मैक्स विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के तीन दिन बाद 13 मार्च, 2019 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा भारत में सभी मैक्स विमानों की सेवाओं को बंद कर दिया गया था। इस विमान दुर्घटना में चार भारतीय नागरिकों सहित 157 लोग मारे गए थे। विशेष उड़ान में मंगलवार को सिंधिया के साथ, स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह और बोइंग इंडिया के अध्यक्ष सलिल गुप्ते भी मौजूद थे। उड़ान एसजी 9945 ने अपराह्न 2.50 बजे दिल्ली से उड़ान भरी और दोपहर लगभग 3.50 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पर उतरी। देश में मैक्स विमानों के एकमात्र ऑपरेटर स्पाइसजेट ने 2017 में बोइंग के साथ 205 मैक्स विमानों के लिए 22 अरब डॉलर का सौदा किया था और वर्तमान में इसके बेड़े में इनमें से 13 विमान हैं। पिछले ढाई साल में बोइंग द्वारा आवश्यक सॉफ्टवेयर सुधार किए जाने के बाद, इस साल 26 अगस्त को डीजीसीए ने मैक्स विमानों के वाणिज्यिक उड़ान संचालन पर से प्रतिबंध हटा लिया था। सिंह ने उड़ान से पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हम मैक्स विमानों पर बोर्ड पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने जा रहे हैं और यह शुरू में मुफ्त होगा। हालांकि, वॉयस कॉलिंग बंद कर दी जाएगी क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को परेशानी होगी।'' उन्होंने कहा कि यह विमान मास्को और तुर्की जैसे स्थानों के लिए लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है जहां पुराना विमान, 737-800 नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि विमान दुनियाभर के अधिकांश देशों में उड़ान भर रहा है और 33 एयरलाइंस वैश्विक स्तर पर इस विमान को उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैक्स विमान स्पाइसजेट के बेड़े की रीढ़ होंगे। सिंह ने कहा कि एयरलाइन जल्द ही बोइंग के टिकाऊ विमानन ईंधन का उपयोग करते हुए मैक्स विमान उड़ाएगी। स्पाइसजेट ने 17 नवंबर को कहा था कि उसने अमेरिका की एयरोस्पेस कंपनी बोइंग के साथ 737 मैक्स विमान की सेवा के बंद होने और उसकी सेवा में वापसी से संबंधित लंबित दावों को निपटाने के लिए एक समझौता किया है। इस बीच बोइंग ने एक बयान में कहा कि यह डीजीसीए द्वारा उल्लिखित 737 मैक्स को भारत में सेवा में सुरक्षित रूप से वापस लाने के वास्ते अपने संचालन में स्पाइसजेट का समर्थन करने पर केंद्रित है। एयरोस्पेस कंपनी ने कहा, ‘‘आज, 195 वैश्विक नियामकों में से 175 से अधिक ने अपने हवाई क्षेत्र को 737 मैक्स के लिए खोल दिया है। तीस से अधिक एयरलाइनों ने अपने बेड़े में इस सेवा में वापस ले लिया है और उन एयरलाइनों ने 2,35,000 से अधिक वाणिज्यिक उड़ानों का सुरक्षित रूप से परिचालन किया हैं। बेड़े की विश्वसनीयता दर 99 प्रतिशत से अधिक है।

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राजकोट। गुजरात के राजकोट जिले में गोंदल के पास मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी दिशा से आ रही राज्य परिवहन निगम की बस से टकरा गयी। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गयी तथा 11 लोग घायल हो गये। गोंदल ग्रामीण थाने के एक अधिकारी ने बताया कि कार में सवार दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं बस के नौ यात्रियों को मामूली चोट आई है। उन्होंने कहा, ‘‘कार गोंदल की तरफ जा रही थी और बिलिया गांव के पास टायर फट जाने से उसका संतुलन बिगड़ गया। कार डिवाइडर से उछलकर दूसरी तरफ चली गयी और बस से टकरा गयी।'' अधिकारी ने बताया कि कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गयी जिनमें तीन महिलाएं और दो पुरुष थे।

मुंबई। कोविड-रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके मध्य रेलवे की उपनगरीय ट्रेन के यात्री अब रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली (यूटीएस) ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर एकल यात्रा और सीजन टिकट बुक कर सकते हैं। इस ऐप को राज्य सरकार की सार्वभौमिक पास प्रणाली से जोड़ा गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि यूटीएस ऐप और सार्वभौमिक पास प्रणाली को जोड़े जाने से यात्री बिना किसी परेशानी के अपने टिकट बुक कर सकेंगे। लाहोटी ने कहा, '' ऐसे व्यक्ति जोकि टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं और अंतिम खुराक दिए जाने के बाद से 14 दिन पूरे कर चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार का सार्वभौमिक पास लेना होगा जोकि टीकाकरण की स्थिति के सत्यापन के बाद जारी किया गया था।'' उन्होंने कहा कि दोनों प्रणाली को जोड़ने से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और रेलवे टिकट काउंटर पर कतारें कम होंगी।

नयी दिल्ली। केंद्रीय खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मंगलवार को कहा कि कई राज्यों ने नीलामी व्यवस्था के अस्तित्व में आने के सात साल बाद भी एक भी खान की नीलामी नहीं की है। उन्होंने राज्यों से खान नीलामी में तेजी लाने को कहा। खान और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए जोशी ने राज्यों से कहा कि वे अपने संसाधनों का सही मूल्य निकालने के लिए खनिज क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि कुछ खनिज संपन्न राज्य खनिज ब्लॉकों की नीलामी और वास्तविक क्षमता हासिल करने में पिछड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने इस नीलामी व्यवस्था के सात साल बाद भी एक भी खदान की नीलामी नहीं की है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक बार फिर राज्य सरकारों से अपील करता हूं..बहुत सारे सुधार किए गए हैं। मेरा आपसे केवल एक ही अनुरोध है कि अधिक से अधिक खदानों को नीलामी में लाया जाए।'' कारोबार सुगमता की स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार खनन क्षेत्र में और अधिक सुधार लाना चाहती है, जो उद्योग के अनुकूल हों और अधिक निवेश ला सकें। जोशी ने कहा, ‘‘हम पहले से ही कुछ संशोधन लाने के बारे में सोच रहे हैं।''उन्होंने भरोसा दिलाया कि खान मंत्रालय बहुत जल्द रॉयल्टी पर रॉयल्टी की समस्या को दूर करेगा। 

नयी दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मंगलवार को शुरू की गई नई सेवा ‘भारत गौरव' के तहत निजी कंपनियां अब किराए और सुविधाओं को तय करने की आजादी के साथ रेलवे से लीज पर लेकर थीम आधारित टूरिस्ट सर्किट ट्रेन चला सकती हैं। रेलवे ने इन थीम-आधारित सर्किटों के लिए लगभग 190 ट्रेन का आवंटन किया है, जिन्हें माल और यात्री खंडों के बाद रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में तीसरे अनुभाग के रूप में वर्णित किया गया है। रेल मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन ट्रेन का संचालन निजी क्षेत्र और आईआरसीटीसी, दोनों ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ये नियमित ट्रेन नहीं हैं जो समय-सारणी के हिसाब से चलें। हमने इन थीम-आधारित ट्रेन के लिए 3,033 रेल डिब्बों या 190 ट्रेन को चिह्नित किया है। यात्री और मालगाड़ी अनुभाग के बाद हम भारत गौरव रेलों के लिए पर्यटन अनुभाग शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेन भारत की संस्कृति और धरोहर को दर्शाएंगी। हमने आज से उनके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘अभी तक, भारत गौरव योजना के लिए आईसीएफ कोच निर्धारित किए गए हैं। लेकिन भविष्य में वंदे भारत, विस्टा डोम और एलएचबी कोच भी मांग के आधार पर शामिल किए जा सकते हैं।'' उन्होंने कहा कि कोई भी, व्यक्ति से लेकर समाज, ट्रस्ट, टूर ऑपरेटर और यहां तक कि राज्य सरकारें भी इन ट्रेन के लिए आवेदन कर सकती है और उन्हें एक थीम के आधार पर विशेष पर्यटन सर्किट पर चलाएं। मंत्री ने कहा कि ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसी राज्य सरकारों ने इन ट्रेन में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य ताकत का उपयोग पर्यटन सर्किट को विकसित करने और पहचानने और भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का इस्तेमाल करने के वास्ते थीम-आधारित ट्रेन को चलाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह विचार रखा और थीम पर आधारित रेलों का सुझाव दिया ताकि देश की जनता भारत की धरोहर को समझ सके और उसे आगे बढ़ा सके। वैष्णव के अनुसार इन ट्रेन का किराया व्यावहारिक रूप से टूर संचालक तय करेंगे लेकिन रेलवे सुनिश्चित करेगा कि भाड़े में विसंगतियां नहीं हों। उन्होंने कहा कि ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों की सरकारों ने इन ट्रेन में रुचि दिखाई है। रेलवे द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, इन ट्रेन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एक लाख रुपये के शुल्क के साथ एक-चरण पारदर्शी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से होगी। सभी पात्र आवेदकों को कोचों का आवंटन उपलब्धता के अधीन होगा और प्राथमिकता रेक सुरक्षा जमा समय और तारीख पर आधारित होगी। प्रति रेक की एक करोड़ रुपये की जमानत राशि होगी और उपयोग का अधिकार दो से दस साल के बीच होगा।

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ठाणे।  महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर क्षेत्र में 30 वर्षीय व्यक्ति और उसकी पत्नी के शव घर पर फांसी से लटकते मिले। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उल्हासनगर थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह मामला प्रथमदृष्टया आत्महत्या का प्रतीत होता है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से व्यक्ति को कारोबार में बड़ा घाटा हुआ था। उन्होंने बताया कि सचिन सुतार और उसकी पत्नी शरवरी (28) शनिवार और रविवार की दरमियानी रात शहद फाटक इलाके स्थित अपने घर में फांसी से लटके मिले। अधिकारी ने बताया कि दंपती के दो बेटे हैं, जिसकी उम्र पांच और छह साल है। अधिकारी के मुताबिक मृतक के पड़ोसियों ने पुलिस को बताया है कि सचिन का फर्नीचर का व्यवसाय था और इसमें उसे घाटा हुआ था। उसकी पत्नी घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। पुलिस ने बताया कि दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच जारी है।

बीजिंग। दक्षिणी चीनी प्रांत जियांग्शी में श्रमिकों के रहने की व्यवस्था वाली इमारत के ढह जाने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया ने यह खबर दी है। खबर में बताया गया कि प्रांत के गानजियांग न्यू जिले में सोमवार शाम यह इमारत गिर गई। श्रमिकों की इस डॉर्मिटरी (रहने और सोने का स्थल) इमारत में स्थानीय दवा संयंत्र में काम करने वाले मजदूर रहते थे। अभी तक इस इमारत के आकार और यह कितनी पुरानी थी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।  चीन में निर्माण गुणवत्ता और औद्योगिक सुरक्षा में सुधार की मांग उठ रही है और ऐसा न होने पर सजा की चेतावनी भी दी गई है लेकिन कंपनियां खर्चा बचाने के लिए गुणवत्ता से समझौता करती हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। 

नयी दिल्ली। भारत और अमेरिका मंगलवार को भारत से आम और अमेरिका से चेरी के निर्यात के उपायों पर काम करने को सहमत हुए। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई के बीच बैठक के दौरान यह सहमति बनी। बैठक में व्यापार संबंधित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ताई ने भारत-अमेरिका व्यापार नीति मंच (टीपीएफ) की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक की सह- अध्यक्षता की। इस मंच की बैठक चार साल में पहली बार हुई है। दोनों देशों के टीपीएफ पर संयुक्त बयान के अनुसार, भारत से आम और अनार के निर्यात को सुगम बनाने के लिये अमेरिका दोनों फलों के लिए पूर्व मंजूरी कार्यक्रम/ विकिरण के नियामकीय निरीक्षण के हस्तांतरण को अंतिम रूप देगा और भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। दोनों देश भारत से अमेरिका को अनार के दानों के निर्यात के लिए एक प्रणाली पर हस्ताक्षर करने की भी उम्मीद कर रहे हैं। इसी तरह, भारत निरीक्षण प्रमाणन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने को इच्छुक है। इससे अमेरिकी चेरी और पशुओं के लिये चारे में उपयोग होने वाले ‘अल्फाल्फा हे' के आयात की अनुमति मिलेगी। संयुक्त बयान के अनुसार, ‘‘इसके अलावा अमेरिका अंगूर की पहुंच के लिए भारत के अनुरोध को पूरा करने के लिए काम करने के लिए सहमत हुआ। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिकी पोर्क और पोर्क उत्पादों के आयात की अनुमति देने के लिए पारस्परिक रूप से सहमत निर्यात प्रमाणपत्र को अंतिम रूप देने के लिए काम करने के लिए सहमति जतायी। बैठक के दौरान भारत ने देश के निर्यातकों के लाभ के लिए सामान्यीकृत तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) को फिर से बहाल करने को कहा। इस पर अमेरिकी पक्ष ने कहा कि इस पर ‘विचार' किया जा सकता है। दोनों पक्षों ने शुल्क दरों में कटौती की संभावना पर भी विचार साझा किये। दोनों मंत्रियों ने व्यापार नीति मंच कार्यकारी समूहों को मामले में ठोस प्रगति को लेकर मार्च, 2022 तक कार्ययोजना विकसित करने का निर्देश दिया। इसमें विशिष्ट व्यापार परिणामों के एक प्रारूप की पहचान शामिल है। इसे 2022 के मध्य तक होने वाली टीपीएफ बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने इस वर्ष जनवरी-सितंबर के दौरान द्विपक्षीय वस्तु व्यापार में मजबूत सुधार पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बयान के अनुसार, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार इस साल 100 अरब डॉलर के पार होने की संभावना है। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को प्रभावित करने वाले मौजूदा और उभरते मुद्दों पर बातचीत के महत्व को रेखांकित किया।  

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि यदि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी सरकार राज्य में 18 साल व उससे अधिक की प्रत्येक महिला को एक-एक हजार रुपये प्रति माह देगी।  सोमवार को मोगा में मिशन पंजाब की शुरूआत करते हुए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। श्री केजरीवाल पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि यह विश्व में सबसे बडी महिला अधिकारिता योजना होगी। श्री केजरीवाल ने यह भी कहा कि किसी भी सरकार ने ऐसी योजना शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि यदि एक परिवार में तीन महिलाएं हैं तो सभी को अलग-अलग एक-एक हजार रुपये मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वृद्धावस्था पेंशन पाने वाली महिलाओं को पेंशन के अलावा यह राशि भी मिलेगी।

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन राजधानियों से संबंधित विवादास्पद कानून वापस ले लिया है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सरकार ने पिछले वर्ष पारित सभी क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास अधिनियम वापस ले लिया है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश की तीन राजधानियां बनाना था। आंध्र प्रदेश में इस प्रस्तावित कानून को लेकर पिछले दो वर्षों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में इसके बारे में घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार नया विधेयक पेश करेगी, जिसमें कोई गलती नहीं होगी। महाधिवक्ता एस. सुब्रह्मण्यम ने भी उच्च न्यायालय को बताया कि राज्य सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया है।

 

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र  शासित प्रदेशों को अब तक एक अरब 31 करोड़ से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इन में से 21 करोड़ 92 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र  शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्?ध करा रही है।

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के फील्डवर्क को हरी झंडी दिखाई और इसके लिए निर्देश पुस्तिका का अनावरण किया।यह सर्वेक्षण देश के 37 राज्यों के 742 जिलों में किया जाएगा।यादव ने इस मौके पर कहा कि सर्वेक्षण में देश भर के 5.5 लाख परिवारों के आंकड़ों को शामिल किया जाएगा, और सभी तरह की घरेलू सेवाओं जैसे रसोइया, ड्राइवर, घर की देखभाल, ट्यूशन शिक्षक (बच्चों के लिए), चौकीदार आदि को शामिल किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस साक्ष्य-आधारित अध्ययन से सरकार को श्रमिकों के इस वर्ग के लिए नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।

 

राजनांदगांव जिले के निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन वापस की गई

राजनांदगांव में अब तक 9 करोड़ 78 लाख रूपए वितरित 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनादगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन उनके खाते में अंतरित की। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को राशि उनके खाते में वापस लौटने  के साथ ही मुख्यमंत्री ने निवेशकों को उनकी राशि वापस मिलने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है, जो अपने राज्य के निवेशकों को जिनके साथ चिटफंड कंपनियों ने धोखाधड़ी की है, उनकी राशि वापस लौटा रहा है। इसके लिए चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनकी प्रॉपर्टी की कुर्की और नीलामी कर उससे प्राप्त होने वाली राशि निवेशकों वापस दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध  लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को चिन्हित कर कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की प्रक्रिया सतत जारी है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षको को चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही और वसूली का अभियान तेजी से संचालित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजनादगांव जिले में इससे पहले 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई जा चुकी है। आज 2 करोड़ 46 लाख रुपए की राशि वापस की गई है। इसको मिलाकर अब तक राजनांदगांव जिले में चिटफंड के निवेशकों को 9 करोड़ 78 लाख रुपए वापस लौटाये जा चुके है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार का यह प्रयास चिटफंड कंपनियों की धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों को न्याय दिलाना है। इसके लिए शासन प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। निवेशकों को उनकी राशि वापस लौटाने का यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 

इस अवसर पर कलेक्टर राजनादगांव तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि राजनंदगांव जिले में चिटफंड कंपनी के निवेशकों से 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। 462 चिटफंड कंपनियों का विवरण तैयार किया गया हैं। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनी शुभ साईं इंडिया लिमिटेड की डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम घोटिया में 10 एकड़ जमीन कुर्क की गई है। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित अंतिम आदेश के तहत मटिया गांव में 3 एकड़ तथा हरडूआ में आधा एकड़ जमीन की नीलामी की कार्रवाई दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में की जाएगी, और इससे प्राप्त होने वाली राशि चिटफंड कंपनी के निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टरों के विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई जारी है।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण ने बताया कि चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध 31 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 27 मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं । एक प्रकरण में चिटफंड कंपनी के दो डायरेक्टरों को सजा भी मिली है। कुल 61 डायरेक्टर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चिटफंड कंपनियों की 17 प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, जिनकी कुर्की व नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। राशि वापसी के ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ीं निवेशक श्रीमती शारदा बाई ने बताया कि उन्होंने चिटफंड कंपनी में 5 लाख रुपये का निवेश वर्ष 2010 में किया था। उनकी पूरी राशि डूब गई थी। श्रीमती शारदा बाई ने राशि वापस मिलने पर प्रसन्नता जताते हुए इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। खैरागढ़ के श्री पुन्नू राम ने बताया कि उन्होंने चिटफंड कंपनी में 50 हजार रूपए का निवेश किया था। कंपनी ने राशि 3 गुना वापस कर लौटाने की बात कही थी। श्री महरु राम ने बताया कि उसने 3 लाख चिटफंड कंपनी में वर्ष 2014 में जमा किए थे, उनकी पूरी जमा पूंजी डूब गई थी। उन्होंने बताया कि इससे पहले उन्हें 90 हजार रुपए वापस मिले थे। आज 30 हजार रुपए वापस उनके खाते में आए हैं। श्री हरिराम ने बताया कि उसने भी चिटफंड कंपनी में 2 लाख 16 हजार रुपए का निवेश किया था, परंतु चिटफंड कंपनी के भाग जाने की वजह से उनकी पूरी राशि डूबत में चली गई थी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर डूबत राशि उन्हें वापस मिल रही है। पहले उन्हें 65 हजार और आज दूसरी बार 21 हजार रूपए की राशि वापस मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति इसके लिए आभार जताया।

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मऊ (उप्र) । मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के गोठा पावर हाउस के पास ट्रक की धुलाई करा रहे एक चालक की सोमवार की शाम गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई।थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि घोसी कोतवाली क्षेत्र के मानिकपुर आसना का निवासी संजय यादव (26) ट्रक चलाता था। वह शाम को गोठा बाजार के पावर हाउस के पास ट्रक की धुलाई कराने गया था। करीब सात बजे चार पहिया वाहन से आए दो व्यक्तियों ने संजय को सीने में गोली मार दी। गोली चलने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गये। घायल संजय को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोहरीघाट पहुंचाया गया वहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। थानाध्यक्ष सिंह ने बताया कि वारदात के बाद हमलावर दोहरीघाट की तरफ भाग गए। घटना की वजह का पता नहीं चल सका। मामले की जांच की जा रही है ।

यह सुविधा वाले प्रदेश के 17 में से 8 अस्पताल इन दोनों संभागों के

पिछले डेढ़ वर्षों में 820 मरीजों की कीमोथेरेपी, 2809 लोगों में कैंसर की जांच

कोरोना काल में जब परिवहन सुविधाएं बंद थीं तो स्थानीय स्तर पर मौजूद इस सुविधा ने कैंसर के मरीजों को दी थी बड़ी राहत 

चरणबद्ध रूप से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में शुरू होगी सुविधा 

रायपुर. प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा विकसित कर ली गई है। डे-केयर कीमोथेरेपी (Day-Care Chemotherapy) की सुविधा वाले इन 17 अस्पतालों में से आठ बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल में हैं। इससे प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और आदिवासी अंचलों के कैंसर मरीजों को एक जरूरी सुविधा मिल रही है। कोरोना काल में लॉक-डाउन के चलते जब सार्वजनिक परिवहन की सुविधाएं बंद थीं, उस समय अलग-अलग जिलों में संचालित, स्थानीय स्तर पर मौजूद इस सुविधा ने कैंसर के मरीजों को बड़ी राहत दी थी। निःशुल्क कीमोथेरेपी की सुविधा ने कैंसर के इलाज में होने वाले बड़े खर्च की चिंता से भी मरीजों को मुक्त किया है। सुदूर बस्तर संभाग के चार जिला अस्पतालों दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और कांकेर तथा सरगुजा संभाग के बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा और सूरजपुर जिला अस्पतालों में मरीजों की निःशुल्क कीमोथेरेपी हो रही है। बालोद, बेमेतरा, बिलासपुर, गरियाबंद, जांजगीर, कोरबा, मुंगेली, रायपुर और धमतरी के जिला अस्पतालों में भी यह सुविधा शुरू की जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के ‘दीर्घायु वार्ड’ योजना के अंतर्गत प्रदेश के 17 जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी सुविधा संचालित की जा रही है। इन अस्पतालों में पिछले डेढ़ वर्षों में 820 कैंसर मरीजों की कीमोथेरेपी की गई है। जगदलपुर जिला अस्पताल में 341, जशपुर में 294, अंबिकापुर में 78, कांकेर और सूरजपुर में 24-24, रायपुर में 17, नारायणपुर में 13, जांजगीर और धमतरी में दस-दस, बेमेतरा में चार, बिलासपुर और दंतेवाड़ा में दो-दो तथा बलरामपुर जिला अस्पताल में एक मरीज की कीमोथेरेपी इस दौरान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनकी पहल पर राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा दूर-दराज के इलाकों में भी अच्छी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने नई-नई सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।  

कीमोथेरेपी के साथ ही जिला अस्पतालों में कैंसर की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। बीते डेढ़ वर्षों में कीमोथेरेपी सुविधा वाले 17 जिला अस्पतालों में 2809 व्यक्तियों में कैंसर की जांच की गई है। इस दौरान जगदलपुर जिला अस्पताल में 1260, धमतरी में 456, जशपुर में 311, रायपुर में 242, सूरजपुर में 237, जांजगीर में 102, कांकेर में 65, बिलासपुर में 47, बेमेतरा में 31, बलरामपुर में 23, बालोद और अंबिकापुर में दस-दस, दंतेवाड़ा में सात और गरियाबंद जिला अस्पताल में चार लोगों में कैंसर की स्क्रीनिंग की गई है।