नयी दिल्ली।  लोकप्रिय डिओडोरेंट ‘फॉग' के निर्माता विनी कॉस्मेटिक्स ने बुधवार को पेप्सिको इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी विशाल कौल को फरवरी 2022 से अपना सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की। विनी कॉस्मेटिक्स ने एक बयान में कहा कि कौल, जो पेप्सिको इंडिया के उपाध्यक्ष और भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान के लिए पेय व्यवसाय के व्यवसाय प्रमुख थे, वे सीईओ की नई भूमिका में विनी के निदेशक मंडल के साथ मिलकर कंपनी की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए काम करेंगे, जिसमें नए उत्पाद और श्रेणियां भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि उनकी भूमिका में नई उत्पाद श्रेणियों को शुरु करना और बढ़ाना, विनी के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार करना, बिक्री और वितरण नेटवर्क का विस्तार करना और कंपनी को बढ़ाने के लिए प्रतिभाओं को आकर्षित करना शामिल है। 

नयी दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता ‘वंदे भारतम-नृत्य उत्सव' आयोजित करने का निर्णय किया है जिसमें चयनित कलाकारों को 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा । मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वंदे भारतम सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता के लिये डिजिटल प्रविष्टियां 17 नवंबर से आमंत्रित की जा रही हैं तथा 25 नवंबर तक प्रविष्टियां स्वीकार की जायेंगी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिये डिजिटल प्रविष्टियों के साथ 3 मिनट का क्लिप संलग्ल किया जाए। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्रतियोगिता जिला, राज्य, जोन और अंतर-जोन / राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम प्रतियोगिता 19 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की जायेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी नृत्य की चार श्रेणियों - शास्त्रीय, लोक, जनजातीय और फ्यूजन/कंटेम्पररी प्रस्तुति दे सकते हैं। इसमें 480 कलाकारों को राष्ट्रीय स्तर के विजेताओं के रूप में चुना जाएगा।

इंदौर (मध्यप्रदेश)।  देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में "कूड़े से कमाई" की परिकल्पना के आधार पर गीले कचरे से बायो-सीएनजी बनाने का 550 टन दैनिक क्षमता का नया संयंत्र लगाया गया है। इसमें बने पर्यावरण हितैषी ईंधन की मदद से हर रोज करीब 300 सिटी बसें (शहरी लोक परिवहन वाहन) दौड़ेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद शंकर लालवानी और इंदौर नगर निगम (आईएमसी) की आयुक्त प्रतिभा पाल ने इस संयंत्र का निरीक्षण किया जहां जल्द ही बायो-सीएनजी उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। यह संयंत्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर लगाया गया है। आईएमसी आयुक्त पाल ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘यह देश भर में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जो कूड़े से कमाई की परिकल्पना पर आधारित चक्रीय अर्थव्यवस्था का बढ़िया उदाहरण है।" उन्होंने बताया कि इस संयंत्र में हर रोज 550 टन गीले कचरे से मुख्यत: बायो-सीएनजी और कुछ मात्रा में कम्पोस्ट खाद बनाई जा सकेगी। पाल ने बताया, ‘‘इस संयंत्र में बनी बायो-सीएनजी से शहर में हर रोज करीब 300 सिटी बसें दौड़ेंगी। इससे आबो-हवा की हिफाजत के साथ ही सिटी बसों के ईंधन बिल में बड़ी कटौती भी होगी।'' उन्होंने बताया कि यह संयंत्र एक निजी कम्पनी के निवेश से स्थापित किया गया है और इसमें आईएमसी के खजाने से कोई पूंजी नहीं लगाई गई है, बल्कि इसे गीला कचरा मुहैया कराने के बदले निजी कम्पनी की ओर से शहरी निकाय को हर साल 1.5 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रीमियम प्रदान किया जाएगा। पाल ने करार के हवाले से बताया कि निजी कम्पनी द्वारा शहरी निकाय को संयंत्र से बेची जाने वाली बायो-सीएनजी का दाम सामान्य सीएनजी की प्रचलित बाजार दर से पांच रुपये प्रति किलोग्राम कम रखा जायेगा। मोटे अनुमान के मुताबिक कोई 35 लाख की आबादी वाले इंदौर में हर रोज तकरीबन 1,200 टन कचरे का अलग-अलग तरीकों से सुरक्षित निपटारा किया जाता है जिसमें 600 टन गीला कचरा और 600 टन सूखा कचरा शामिल है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के वर्ष 2017, 2018, 2019 और 2020 के स्वच्छता सर्वेक्षणों के दौरान इंदौर देश भर में अव्वल रहा था। 2021 के स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम 20 नवंबर (शनिवार) को घोषित होने वाले हैं और शीर्ष स्थान के लिए इस बार भी इंदौर की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। 

हैदराबाद।  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र से भारतीय खाद्य निगम को आगामी रबी मौसम के दौरान राज्य से चावल खरीद के लक्ष्य की पुष्टि करने का निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यह पत्र सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) और भारतीय जनता पार्टी के बीच राज्य में धान की खरीद के मुद्दे पर वाकयुद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा है। राव ने आरोप लगाया कि भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) कुछ नीतियों का पालन कर रहा है जिसने राज्य सरकार और किसानों के मन में भ्रम पैदा किया है जैसे कि एक बार में पूरे साल के लिए खरीद का लक्ष्य तय नहीं होना और साल दर साल उत्पादन में वृद्धि के बाद भी खरीद में तेजी नहीं आना। उन्होंने कहा कि इन नीतियों की वजह से राज्यों के लिए उपयुक्त फसल स्वरूप योजना को तैयार करने में दिक्कतें आ रही हैं। 

नयी दिल्ली।  केंद्र ने बुधवार को अपने सोमवार के आदेश में सुधार करते हुए विदेश सचिव को विस्तारित कार्यकाल के लिए पात्र अधिकारियों की सूची में शामिल किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशकों को विस्तारित कार्यकाल और सेवाकालीन लाभों की सुविधा के लिए कार्मिक मंत्रालय द्वारा मूल नियमों (एफआर) में संशोधन के दो दिन बाद यह कदम उठाया गया है। ‘एफआर' सभी सरकारी सेवकों पर लागू होने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह है और इसमें उनके सेवाकालीन तथा सेवानिवृत्ति के बाद के कार्य परिदृश्यों को शामिल किया गया है। सोमवार को अधिसूचित नियमों ने केंद्र सरकार को रक्षा सचिव, गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक (आईबी), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव और सीबीआई तथा ईडी के निदेशकों को मामला-दर-मामला आधार पर, इस शर्त के अधीन जनहित में कार्यकाल विस्तार देने की अनुमति दी कि ऐसे सचिवों या निदेशकों का कुल कार्यकाल ‘‘दो वर्ष या संबंधित कानून या उसके तहत बनाए गए नियमों में प्रदान की गई अवधि से अधिक नहीं हो।'' सोमवार की अधिसूचना में विदेश सचिव को एफआर के दायरे से बाहर रखा गया था और ईडी प्रमुख को इसमें शामिल किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने बुधवार को इस अधिसूचना में विदेश सचिव को शामिल करने के लिए एक शुद्धिपत्र जारी किया।

नयी दिल्ली। टीका विनिर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अदार पूनावाला ने बुधवार को सभी वयस्कों से कोविड-रोधी टीका लगवाने का आग्रह करते हुए कहा कि टीके को लेकर हिचकिचाहट महामारी पर जल्द काबू पाने की दिशा में सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास कोविड-19 वैक्सीन की 20 करोड़ खुराकें पड़ी हैं और लोगों को जल्द से जल्द टीका लगवाना चाहिए। उनकी कंपनी कोविशील्ड टीके का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ‘‘वैक्सीन उद्योग ने देश के लिए पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के लिए अथक प्रयास किए हैं। आज राज्यों के पास 20 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं। मैं सभी वयस्कों से जल्द से जल्द टीका लगवाने का आग्रह करता हूं। इस महामारी पर काबू पाने में वैक्सीन हिचकिचाहट अब सबसे बड़ा खतरा है।'' इससे पहले दिन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी सभी पात्र नागरिकों से टीकाकरण कराने की अपील की थी। 

कोलंबो। भारत ने बुधवार को जानी मानी श्रीलंकाई नृत्यांगना डॉ वजीरा चित्रसेना को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। पद्मश्री, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यहां भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा कि चित्रसेना (89) और दिवंगत प्रोफेसर इंद्रा दसानायके, दो प्रख्यात श्रीलंकाई हस्ती हैं जिन्हें क्रमश: नृत्य और साहित्य, शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने यहां एक समारोह में श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की मौजूदगी में डॉ चित्रसेना को यह पुरस्कार प्रदान किया, जबकि दसानायके की बेटी ने उनकी ओर से नयी दिल्ली में यह पुरस्कार ग्रहण किया था। 

लोहरदगा (झारखंड)। राज्य सरकार द्वारा अपनायी गयी आत्मसमर्पण नीति ‘नई दिशा' के तहत बुधवार को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन माओवादी के सब जोनल कमांडर विष्णु दयाल नगेशिया व एरिया कमांडर आकाश नगेशिया ने जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कमांडेंट सहित अन्य वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।  राज्य की आत्मसमर्पण नीति के तहत दोनों को एक-एक लाख रुपये दिये गए और पुर्नवास की भी व्यवस्था की जाएगी। माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण करने के पश्चात उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो व पुलिस अधीक्षक प्रियंका मीणा ने इसे सुरक्षा बलों की बड़ी उपलब्धि बताया। उपायुक्त ने कहा कि पुलिस के लगातार बढ़ते दबिश तथा संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर और झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस कप्तान प्रियंका मीणा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले जोनल कमांडर विष्णु दयाल नगेशिया तथा एरिया कमांडर आकाश नगेशिया उर्फ समेश्वर नगेशिया दोनों जिले के पेशरार थाना अंतर्गत इचवा टांड ओनेगढा के निवासी हैं। इनके विरुद्ध पेशरार, कुरुमगढ़, गारू थाने में विभिन्न कांडों के लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं। सब जोनल कमांडर व विष्णु दयाल नागेशिया एवं एरिया कमांडर आकाश नगेशिया ने 2013-14 में माओवादी रविंद्र गंझू के दस्ते में शामिल होकर कई उग्रवादी घटनाओं को अंजाम दिया था। 

 नयी दिल्ली।  संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा और इसके 23 दिसंबर को समाप्त होने की संभावना है। संसद से जारी एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दी गयी है। लोकसभा सचिवालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सत्रहवीं लोकसभा का सातवां सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू होगा। सरकारी कामकाज की अत्यावश्यकताओं के अधीन, सत्र के 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होने की संभावना है।'' राज्यसभा ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है, ‘‘राष्ट्रपति ने राज्यसभा को 29 नवंबर 2021 की बैठक के लिए आहूत किया है...। कार्य की अत्यावश्यकताओं के अधीन सत्र 23 दिसंबर, 2021 को समाप्त होगा।''

 बहराइच (उप्र)। बहराइच जिले की पुलिस तथा वन विभाग की संयुक्त टीम ने  भारत-नेपाल के सीमावर्ती मोतीपुर क्षेत्र से करीब एक करोड़ रूपये मूल्य का दुर्लभ प्रजाति का 'सैंडबोआ' सांप बरामद कर एक आरोपी  तस्कर को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अशोक कुमार ने बुधवार को बताया कि पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह के निर्देश पर वन विभाग के साथ संयुक्त गश्त के दौरान एक आरोपी  तस्कर नियाज अली को मोतीपुर थानांतर्गत मटिहा मोड़ के निकट रोककर उसकी कार की तलाशी ली गयी। इस दौरान उसमें से एक सैंडबोआ सांप बरामद किया गया। आरोपी नियाज को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि उसका एक साथी फरार होने में कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि पकड़े गये आरोपी  तथा उसके फरार साथी के खिलाफ मोतीपुर थाने में भारतीय दण्ड विधान तथा भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। कुमार ने बताया कि बरामद सैंडबोआ सांप दुर्लभ व संरक्षित श्रेणी का वन्यजीव है। इसका वजन करीब पांच किलोग्राम है। उन्होंने बताया कि आरोपी तस्कर ने इसे तस्करी कर नेपाल ले जाने की बात कुबूल की है। कुमार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पांच किलो वजन के एक सांप की कीमत करीब एक करोड़ रूपए आंकी जा रही है।

नयी दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 रोधी टीके की पूरी खुराक लेने वाले लोगों की संख्या देश में पहली बार टीके की एक खुराक लेने वाले लोगों के पार चली गयी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘जन भागीदारी' और ‘संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' की दूरदृष्टि, सरकार में लोगों का विश्वास और ‘हर घर दस्तक' अभियान के कारण यह उपलब्धि मिली है। मांडविया ने एक बयान में कहा, ‘‘देशव्यापी टीकाकरण कवरेज में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार पूरी तरह टीके की खुराक ले चुके लोगों की संख्या उन लोगों के पार चली गयी है जिन्होंने टीके की केवल एक खुराक ली है।'' बुधवार सुबह सात बजे तक मिली रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 113.68 करोड़ खुराक दी जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि इसे 1,16,73,459 टीकाकरण सत्र के जरिए हासिल किया जा सका। इनमें से 75,57,24,081 खुराक पहली खुराक के तौर पर दी गयी और 38,11,55,604 खुराक दूसरी खुराक के जरिए दी गयी। टीकों की दोनों खुराक लेने वाली लोगों की संख्या (38,11,55,604) पहली खुराक लेने वाले लोगों की संख्या (37,45,68,477) के पार चली गयी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी पात्र नागरिकों से टीका लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा, ‘‘हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे।'' बयान के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्वास जताया कि महीनेभर चलने वाले 'हर घर दस्तक' अभियान के अंत तक देश हर भारतीय का टीकाकरण कर लेगा। मांडविया ने कहा, ‘‘टीकाकरण के जरिए कोविड-19 से प्रत्येक नागरिक की रक्षा करने के लिए भारत सरकार की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण देशव्यापी टीकाकरण अभियान को कई उपलब्धियां हासिल करने में मदद मिली। देश ने 21 अक्टूबर को 100 करोड़ खुराक देने का गौरव हासिल किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आह्वान किया और तीन नवंबर को ‘हर घर दस्तक' अभियान शुरू किया गया ताकि प्रत्येक दरवाजे को खटखटाया जाए और प्रत्येक घर तक पहुंचा जाए और कोविड-19 के खिलाफ प्रत्येक नागरिक को टीका लगाया जाए।'' बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी देशभर में घर-घर जाकर पात्र लोगों को टीका लगा रहे हैं और उनका विशेष ध्यान उन जिलों पर है जहां 50 प्रतिशत से भी कम टीकाकरण हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि देश में टीकों की कोई कमी नहीं है और उन्होंने लोगों से टीके की दूसरी खुराक लेने और अपने परिवार तथा समुदाय में भी लोगों को दोनों खुराक लेने के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया।

तिरूवनंतपुरम।आम लोगों के बीच जादू को लोकप्रिय बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले और मंच तथा टेलीविजन पर अपने कार्यक्रमों के जरिये युवाओं को इस कला के प्रति आकर्षित करने वाले मशहूर जादूगर गोपीनाथ मुथुकड अपने पेशेवर करियर को अलविदा कह रहे हैं। वह दिव्यांग बच्चों के उत्थान के लिए अपना पूरा समय देने को लेकर ‘मैजिक शो' बंद कर देंगे, जो पिछले चार दशकों से मलयाली सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। मुथुकड (57)ने एक टीवी चैनल से कहा कि वह अब और मैजिक शो नहीं करेंगे। उन्होंने दिव्यांग बच्चों के लिए वैश्विक मानदंडों वाला एक शैक्षणिक संस्थान खोलने का अपना सपना भी साझा किया। उन्हें इंटरनेशनल मर्लिन अवार्ड भी मिल चुका है जो इंटरनेशनल मैजिसियंस सोसाइटी प्रदान करती है।

बेंगलुरु। आईआईएमए बेंगलुरु (आईआईएमबी) के पीजीपी और पीजीपी-बीए 2021-23 पाठ्यक्रम का ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट सीजन शानदार रहा और इस दौरान में 542 छात्रों को इंटर्नशिप के प्रस्ताव मिले। आईआईएमबी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि सलाहकार कंपनियों ने छात्रों को कुल 181 प्रस्ताव दिए। इसमें से एक्सेंचर ने सबसे अधिक 33, बैन एंड कंपनी ने 22 और द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने 22 प्रस्ताव दिए। वही कर्नी ने सबसे अधिक 15, मेककिंसी एंड कंपनी ने 13 और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 12 छात्रों को नियुक्त किया। आईआईएमबी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी उत्पाद प्रबंधन प्लेसमेंट सीजन में प्रमुख भर्तीकर्ता रहे, जिन्होंने कुल 41 प्रस्ताव दिए। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 13, सेमसंस ने 6, वालमार्ट ग्लोबल टेक ने छह और वीसा इंक में चार छात्रों की नियुक्ति की। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्टार्टअप्स में नवी टेक्नोलॉजीज ने 11, अनअकैडमी ने नौ और बायजूज ने छह छात्रों को इंटर्नशिप पत्र दिए। आईएमबी के करियर डेवलपमेंट सर्विसेज के अध्यक्ष प्राध्यापक यू दिनेश कुमार ने कहा, "यह हाल के वर्षों में सबसे अच्छा ग्रीष्मकालीन प्लेसमेंट सीजन में से एक रहा है। भर्ती करने वालों की ओर से एक स्पष्ट संकेत है कि अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित हो रही है और उद्योग कोविड महामारी के बाद के कारोबार का प्रबंधन करने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभा की तलाश कर रहा है।

नयी दिल्ली।  रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने उत्तर प्रदेश के झांसी में तीन दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में बुधवार को अपने ड्रोन समूह की आक्रामक क्षमताएं प्रदर्शित की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैबोरेट्री फार एसिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर काम कर रहा है। बयान में कहा गया है कि डीआरडीओ ने पूर्ण रूप से विकेंद्रीकृत यूएवी (मानव रहित वायुयान) समूह को प्रदर्शित किया, जिसमें 25 ड्रोन ने न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ उड़ान भरी। इसमें कहा गया है कि इस दौरान यह प्रदर्शित किया गया कि ड्रोन की निर्णय लेने और स्वायत्त हमले करने की अनूठी क्षमताएं हैं।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को ‘सिडनी संवाद' में ‘भारत में प्रौद्योगिकी विकास तथा क्रांति' विषय पर मुख्य संबोधन देंगे। ‘सिडनी संवाद' 17 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री 18 नवंबर को भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 9 बजे ‘सिडनी संवाद' में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री भारत में ‘प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति' थीम पर अपने विचार व्‍यक्‍त करेंगे। उनके संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन उद्घाटन भाषण देंगे। ‘सिडनी संवाद' दरअसल राजनेताओं, उद्योग क्षेत्र की हस्तियों और सरकारी प्रमुखों को व्‍यापक चर्चाएं करने, नए विचार सृजित करने और उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों की सामान्य समझ विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए एक मंच पर लाएगा। ‘सिडनी संवाद' में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी मुख्य भाषण देंगे।

 नई दिल्ली।  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के सात हजार से अधिक गांवों में फोर-जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में बताया कि इन राज्यों के वाम उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि इस कार्य में लगभग छह हजार 466 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

 श्री ठाकुर ने कहा कि परियोजना के लिए धन, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष-यूएसओएफ उपलब्ध कराएगा। ये परियोजना हस्ताक्षर होने के 18 महीनों के अंदर पूरी हो जाएगी और इसके 23 नवम्बर 2023 तक पूरा होने की संभावना है।

इन गांवों में फोर-जी मोबाइल सेवा, खुली प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित की जाएगी। आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवा पहुंचने से डिजिटल संपर्क बढेगा, सीखने और जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा कौशल उन्नयन तथा विकास में तेजी आएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि इससे डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण पूरा होगा और घरेलू विनिर्माण के प्रोत्साहन से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल होगा।

श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण की परियोजनाओं के साथ-साथ सड़क सम्पर्क परियोजना को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले से इन योजनाओं से वाम उग्रवाद प्रभावित तथा जनजातीय क्षेत्र लाभान्वित होंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि घने जंगलों, पहाडी क्षेत्रों और नदियों पर सडकें बनाई जाएंगी।

 श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने पूर्वोतर और पहाडी राज्यों को अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करने की समय-सीमा अगले वर्ष सितम्बर तक बढ़ा दी है। समिति ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क परियोजना मार्च-2023 तक जारी रखने की भी स्वीकृति दी।

 प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत ग्रामीण सडकों के निर्माण में नई और हरित प्रौद्योगिकी को बढावा दिया जा रहा है। अब तक नई और हरित प्रौद्योगिकी के उपयोग से एक लाख किलोमीटर सडक बनाने का लक्ष्?य रखा गया है इसमें से 61 हजार किलोमीटर सडक निर्माण का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने 2019 में एक लाख 25 हजार किलोमीटर सडक वर्ष 2025 तक बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के तीसरे चरण की शुरूआत की थी। इस चरण के लिए 72 हजार किलोमीटर सडक स्वीकृत की गई हैं इनमें से 17 हजार 750 किलोमीटर की सडक बनाई जा चुकी है।

 वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सडक संपर्क परियोजना 2016 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत नौ राज्यों के 44 जिलों में पांच हजार 412 किलोमीटर सडक का निर्माण और उन्नयन तथा रणनीतिक महत्?व के 126 पुलों का निर्माण शामिल है। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 11 हजार 725 करोड रूपये के परिव्यय से ये कार्य होगा।

नई दिल्ली। डेयरी से घर लौट रहे एक व्यापारी की कनपटी पर पिस्टल लगाकर आरोपियों ने उसके गले में पहनी सोने की चेन लूट ली। वारदात देर रात 10 बजे रेवाड़ी शहर के गुर्जरवाड़ा चौक पर हुई। भाड़ावास गेट चौकी पुलिस ने बाइक सवार दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एक आरोपी का नाम भी सामने आ चुका है, उसकी तलाश में पुलिस रात से ही दबिश दे रही है।

मिर्जापुर। लालगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। खजुरी गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक कई पेड़ों से टकराते हुए एक घर पर पलट गया। इस दौरान घर में सो रहे दो सगे भाइयों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में ले लिया।

मिर्जापुर। मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन पर बुधवार को दर्दनाक हादसा हो गया। सुबह करीब छह बजे स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से कटकर एक महिला सहित तीन लोगों की मौके पर मौत हो गई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह सभी शादी समारोह में शामिल होने के लिए मिर्जापुर आए थे। 

दीपिका शर्मा हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलसा

रांची।  झारखंड में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाकर ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' लागू की गयी है, जिसके लिए सरकार ने सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति में यहां बताया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 15 नवंबर सौ करोड़ रुपये के प्रारंभिक प्रावधान से ''यूनिवर्सल पेंशन योजना'' लागू की है जिसके तहत पेंशन योजनाओं के लिए एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। बशर्ते आवेदक करदाता की श्रेणी में न हो। विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार ने गरीब, निःशक्त और निराश्रितों, जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, को भी इस योजना में शामिल किया है। इन सभी को एक हजार रुपये प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व से ही पेंशन योजनाएं संचालित हैं। पूर्व में इन योजनाओं को लागू करने के लिए सीमित संख्या में लाभुकों का चयन किया जाता था। ऐसे में कई जरूरतमंद योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाते थे।

नयी दिल्ली।  इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा है कि सरकार की नीति के तहत निर्धारित 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्य को तय समयसीमा में हासिल करना मुश्किल है। हालांकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती होने पर 2025 तक मोबाइल फोन उत्पादन में 15 अरब डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2019 के तहत 2025 तक 400 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसी महीने कहा था कि अगले तीन-चार साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 300 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। आईसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने मंगलवार को कहा कि उद्योग ने कोविड-19 महामारी की वजह से दो साल गंवा दिए हैं। ऐसे में 2025 तक मोबाइल फोन के 80 अरब डॉलर के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 50 अरब डॉलर का उत्पादन लक्ष्य ही हासिल होने की उम्मीद है। महेंद्रू ने कहा कि यदि हम 2025-26 तक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 250 अरब डॉलर तक पहुंचा पाते हैं, तो यह काफी अच्छा प्रदर्शन होगा। 2021 में यह 70 अरब डॉलर के आसपास है।

नयी दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरलाइनों को सभी घरेलू उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 महामारी की वजह से 15 अप्रैल से एयरलाइनों को दो घंटे से कम अवधि वाली उड़ानों में भोजन परोसने की अनुमति नहीं थी। मंत्रालय ने मंगलवार को एक आदेश में कहा, ‘‘ घरेलू क्षेत्रों में यात्रा सेवा मुहैया कराने वाली एयरलाइन सफर के दौरान भोजन परोस सकती हैं। इसके लिए अवधि सीमा का प्रतिबंध नहीं है।'' आदेश में यह भी कहा गया कि मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों में यात्रियों के लिए पत्रिका और पठन सामग्री को फिर से मुहैया कराने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन से ‘कोविड-19 के मामलों में कमी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया।

नयी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने खुदरा शराब कारोबार से खुद को अलग करते हुए बुधवार से राष्ट्रीय राजधानी में नई आबकारी नीति लागू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के लाइसेंस पर संचालित होने वाली शराब बिक्री की करीब 600 दुकानों में खुदरा बिक्री का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। देश की राजधानी में बुधवार से लागू होने वाली नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पूरी तरह से निजी हाथों में चली जाएगी। नई आबकारी नीति लागू होने के बाद दिल्ली में करीब 850 निजी शराब बिक्री केंद्र संचालित होंगे जहां से लोग अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। बुधवार से ही ये निजी शराब बिक्री केंद्र काम शुरू कर देंगे। हालांकि, नई व्यवस्था के पहले दिन राजधानी में शराब की उपलब्धता पर थोड़ा असर पड़ सकता है। बुधवार को सिर्फ 250-300 निजी दुकानों के ही खुलने की संभावना है। नई नीति में खुली शराब बिक्री के लिए एल-17 लाइसेंस दिए जाएंगे जिसमें स्वतंत्र रेस्तरां एवं बार भी शामिल हैं। इन रेस्तरां एवं बार में सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते हुए शराब परोसी जा सकती है। वहां पर संगीत एवं डीजे की व्यवस्था भी करने की छूट होगी। हालांकि, होटल एवं रेस्तरां संघ ने नई आबकारी नीति में रखे गए मिश्रित शुल्क ढांचे को लेकर नाखुशी जताई है। संघ की उत्तर भारतीय इकाई ने दिल्ली सरकार के इस शुल्क ढांचे की आलोचना करते हुए कहा कि सालाना एक करोड़ रुपये का शुल्क रखने से कई पांच-सितारा होटल खुद को चार-सितारा होटल के रूप में पंजीकृत कराना चाहेंगे। संगठन की महासचिव रेणु थपलियाल ने कहा कि होटल के लिए निर्धारित शुल्क ढांचा पूरी तरह गैर-आनुपातिक है। उन्होंने कहा कि पांच सितारा होटलों में शराब की बिक्री के लिए शुल्क एक करोड़ रुपया रखने से इस श्रेणी वाले होटलों की संख्या कम हो जाएगी।

सिवनी। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में वन विकास निगम के क्षेत्र में मंगलवार को एक बाघिन मृत मिली। अधिकारियों ने यह जानकारी दी और यह भी कहा कि संभवत: बाघिन का किसी अन्य बाघ के साथ संघर्ष हुआ होगा। वन विकास निगम के बरघाट प्रोजेक्ट कार्पोरेशन के मंडल प्रबंधक वी सी मेश्राम ने मंगलवार को  बताया कि मृत बाघिन की आयु करीब तीन साल होगी। उन्होंने कहा, ‘‘वयस्क बाघिन अपनी मां से अलग होकर अपने क्षेत्र की तलाश करती हैं। संभवत: ये बाघिन भी मां से अलग होकर इलाके की तलाश कर रही थी। इसी के चलते उसका संभवत: दूसरे बाघ से संघर्ष हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई।'' उन्होंने बताया कि बाघिन के सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं, ऐसे में शिकार की आशंका नहीं है। मेश्राम ने कहा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान के चिकित्सक से कराये गए पोस्टमार्टम में मृत बाघिन रीढ़ की हड्डी में गहरी चोटें पाई गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बाघिन की मौत रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से हुई है। उन्होंने बताया कि बाघिन के विसरा को जांच के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि श्वान दल से कराई गई जांच में मृत बाघिन के पास बड़े बाघ के पंजे के निशान मिले हैं। उन्होंने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार मुख्य वन संरक्षक अशोक कुमार मिश्रा व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में बाघिन का शव जला दिया गया।

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