नयी दिल्ली।  इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने कहा है कि सरकार की नीति के तहत निर्धारित 400 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लक्ष्य को तय समयसीमा में हासिल करना मुश्किल है। हालांकि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती होने पर 2025 तक मोबाइल फोन उत्पादन में 15 अरब डॉलर तक की वृद्धि हो सकती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति-2019 के तहत 2025 तक 400 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसी महीने कहा था कि अगले तीन-चार साल में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के 300 अरब डॉलर पर पहुंचने की उम्मीद है। आईसीईए के चेयरमैन पंकज महेंद्रू ने मंगलवार को कहा कि उद्योग ने कोविड-19 महामारी की वजह से दो साल गंवा दिए हैं। ऐसे में 2025 तक मोबाइल फोन के 80 अरब डॉलर के उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 50 अरब डॉलर का उत्पादन लक्ष्य ही हासिल होने की उम्मीद है। महेंद्रू ने कहा कि यदि हम 2025-26 तक घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को 250 अरब डॉलर तक पहुंचा पाते हैं, तो यह काफी अच्छा प्रदर्शन होगा। 2021 में यह 70 अरब डॉलर के आसपास है।