नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र की कोल इंडिया लिमिटेड ने सोमवार को कहा कि उसने कोयले से मेथेनॉल बनाने के संयंत्र लगाने को लेकर वैश्विक बोलियां आमंत्रित की है। प्रस्तावित संयंत्र के लिये पश्चिम बंगाल में दानकुनी कोल काम्प्लेक्स (डीसीसी) को परियोजना स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। फिलहाल डीसीसी का जिम्मा कोल इंडिया की अनुषंगी साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के पास है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने एक बयान में कहा, कोल इंडिया लि. ने पिछले शुक्रवार को खुली वैश्विक निविदा जारी की। इसके जरिये कोयले से मेथेनॉल बनाने (सीटूएम) का संयंत्र सतही कोयला गैसीकरण के जरिये लगाने को लेकर बोलियां आमंत्रित की गयी हैं। यह कारखाना बनाओ-अपनाओ-चलाओ (बीओओ) मॉडल पर आधारित होगा। कोल इंडिया ने बीओओ परिचालक के चयन को लेकर व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन के आधार पर यह निविदा जारी की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यह सरकार के मेथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्था कार्यकम के क्रियान्वयन का हिस्सा है। इसका मकसद देश के आयात बिल में कमी लाना है। संयंत्र के लिये पूंजी व्यय करीब 6,000 करोड़ रुपये आकलित किया गया है। बीओओ परिचालक संयंत्र का डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उत्पादन और भंडारण के अलावा उसे पट्टे पर भी दे सकेंगे। कोल इंडिया प्रस्तावित संयंत्र के लिये परिचालक को जमीन, बिजली और पानी उपलब्ध कराएगी। योजना के अनुसार संयंत्र से सालाना 6.76 लाख टन मेथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। इसका उपयोग पेट्रोल में 15 प्रतिशत तक मिश्रण में किया जाएगा। संयंत्र इस क्षमता के आधार पर चार पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, झारखंड और बिहार की जरूरतों को पूरा करेगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर है। सफल बोलीदाता को संयंत्र को चालू करने के लिये 41 महीने का समय दिया जाएगा।

नई दिल्ली। नीति आयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिये ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास के लिये योजना तैयार करने को लेकर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगा। आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीति आयोग ने अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) में कहा है कि तकनीकी परामर्शदाता नियम एवं शर्तों के तहत मास्टर प्लान, प्रारंभिक इंजीनियरिंग डिजाइन रिपोर्ट, वित्तीय व्यवहार्यता और परियोजना पुनर्गठन रिपोर्ट तैयार करेंगे। आवेदन देने की अंतिम तिथि छह अक्टूबर है। ग्रेट निकोबार करीब 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह द्वीपसमूह के बड़े द्वीपों में से एक है। नीति आयोग की वेबसाइट पर डाले गये आरएफपी के अनुसार संबंधित केंद्र शासित प्रशासन और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श के बाद ग्रेट निकोबार द्वीप के समग्र विकास का निर्णय किया गया है। दस्तावेज के अनुसार, देश में करीब 1,382 चिन्हित द्वीप हैं। ये प्रचूर जैव-विविधता के साथ हमारे समृद्ध संसाधनों का आभिन्न हिस्सा है जिन्हें अभी पूरी तरह खोजा जाना बाकी है। इसमें कहा गया है, इन द्वीपों की संभावना का अभी तक पूरी तरह से उपयोग होना बाकी है। भारत सरकार का मकसद प्राकृतिक परिवेश और समृद्ध जैवविविधता का संरक्षण करते हुए कुछ चिन्हित द्वीपसमूह के समग्र विकास के लिये एक मॉडल निर्धारित करना है।

नई दिल्ली। जानीमानी अर्थशास्त्री और भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित इशर जज अहलूवालिया का शनिवार को निधन हो गया। वह 74 वर्ष की थीं। उनके पति मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। अहलूवालिया के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि शनिवार को उनका निधन हो गया। उन्होंने खराब स्वास्थ्य के कारण पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद (इक्रियर) के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके दो बेटे हैं। इक्रियर ने निदेशक और मुख्य कार्यकारी रजत कथूरिया ने कहा, मैं बिना संदेह के कह सकता हूं कि इक्रियर उनके डीएनए में था। उन्होंने मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी (एमआईटी) से पीएचडी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से एमए और कोलकाता के प्रेजिडेंसी कॉलेज से बीए (इकनॉमिक्स ऑनर्स) किया था। उनका शोध भारत में शहरी विकास, वृहद-आर्थिक सुधार, औद्योगिक विकास और सामाजिक क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर केंद्रित था। उनके निधन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने ट्वीट किया, इशर अहलूवालिया, जिनका अभी-अभी निधन हुआ है, वह भारत के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक थीं, उन्होंने एमआईटी से पीएचडी की थी और वह एक प्रभावशाली पुस्तक ‘इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया' की लेखक थीं। उन्होंने इक्रियर को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो एक बेहतरीन आर्थिक शोध संस्थान है।