नई दिल्ली। सरकारी इस्पात कंपनी सेल ने मंगलवार को कहा कि जुलाई 2020 में उसकी कुल बिक्री में पिछले साल इसी माह के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 15.83 लाख टन रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक बयान में कहा, पिछले साल इसी महीने के दौरान कंपनी ने 10.59 लाख टन इस्पात की बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने कहा, सेल ने जुलाई 2020 में 15.83 लाख टन इस्पात की बिक्री की, जो जुलाई के महीने में इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। यह जुलाई 2019 की बिक्री से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने इस दौरान घरेलू बाजार में 12.73 लाख टन इस्पात की बिक्री की और 3.10 लाख टन इस्पात का निर्यात किया। घरेलू बाजार की बिक्री में साल भर पहले की तुलना में 29 प्रतिशत और निर्यात में 349 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये कड़ी मेहनत कर रही है। ये प्रयास रिकॉर्ड बिक्री, घटे भंडार, सुधरे संग्रह और कम हुए कर्ज के रूप में परिणाम दिखाने लगे हैं।

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिकारी अजय जैन, विवेक जौहरी और संगीता शर्मा को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार जैन और जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारी हैं। शर्मा 1986 बैच के आईआरएस (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सीबीआईसी के सदस्य के रूप में जैन, जौहरी और शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अप्रत्यक्ष कर से जुड़ी नीति बनाने की जिम्मेदारी सीबीआईसी के पास है। इसकी अगुवाई चेयरमैन करते हैं जबकि इसमें अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं।

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को प्रतिनिधि सलाहकारों (प्रॉक्सी एडवाइजर) के लिये प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत उन्हें मतदान की सिफारिश करने के संदर्भ में नीतियां बनानी होगी और उसमें किसी प्रकार की नई व्यवस्था के बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नये दिशानिर्देश एक सितंबर से अमल में आएंगे। सेबी ने कहा, प्रतिनिधि सलाहकार मतदान की सिफारिश के बारे में नीतियां बनाएंगे और उसमें कुछ भी नया जोड़ा जाता है, उसके बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देंगे। प्रतिनिधि सलाहाकर यह सुनिश्चित करेंगे नीतियों में साल में कम-से-कम एक बार समीक्षा हो। इसमें कहा गया है कि सिफारिश की गयी नीतियों में यह भी खुलासा होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वोटिंग सिफारिश उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। इन सलाहकारों को अपने अनुसंधान और ग्राहकों को की गयी सिफारिशों के लिये अपनाये गये तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं का भी खुलासा करना होगा। प्रतिनिधि सलाहकार किसी भी प्रकार की तथ्य संबंधी गड़बड़ी या सामग्री में समीक्षा के बारे में 24 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को सतर्क करेंगे। सेबी के अनुसार उन्हें अपने ग्राहकों और कंपनी को प्रक्रियाओं के बारे में बताना होगा।

नई दिल्ली। पेंट कंपनी कंसाई नेरोलैक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79.42 प्रतिशत गिरकर 29.64 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 144.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।
 शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने सोमवार को कहा कि समीक्षा  में उसकी कुल आय 58.23 प्रतिशत गिरकर 647.08 करोड़ रुपये रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की आय 1,549.18 करोड़ रुपये थी। कंपनी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एच. एम. भरुका ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अप्रैल-जून तिमाही में मांग में अभूतपूर्व कमी देखी गयी। इससे कंपनी के बिक्री प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बिलकुल बिक्री नहीं हुई। जबकि मई-जून में इसमें सुधार देखा गया। दोनों महीनों में कंपनी की पेंट बिक्री की मात्रा दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गयी।
 

नई दिल्ली। ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन इंडिया ने अपनी  प्राइम डे  सेल शुरू होने से कुछ दिन पहले पंजाब के लुधियाना में नया पूर्ति केंद (बिक्रेतओं के लिए गोदाम की सुविधा) खोला है।
कंपनी देशभर में अपने आपूर्ति केंद्रों (गोदामों) के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा यह नया आपूर्ति केंद्र उसकी भंडारण विस्तार योजना का हिस्सा है। इसकी भंडारण क्षमता तीन लाख घन फीट है। यह दोराहा इलाके में है। यहां फर्नीचर जैसे बड़े सामान भी रखे जा सकते हैं। इसी के साथ अमेजन इंडिया के लुधियाना में दो आपूर्ति केंद्र हो गए हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता साढ़े चार लाख घन फीट से अधिक है। कंपनी की परिवहन सेवा के निदेशक अभिनव सिंह ने कहा कि कंपनी के गोदाम राज्यभर के हजारों विक्रेताओं की मदद करेंगे और उन्हें राज्यभर में अपने ग्राहक बनाने में सहायता करेंगे। कंपनी की प्राइम डे सेल छह-सात अगस्त 2020 को है।
 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी ने कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी आयकरदाताओं के करों के आकलन का काम अगस्त के अंत तक पूरा कर लें। इसके अलावा सभी फील्ड अधिकारियों के लिए अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय किया गया है। संग्रहण में कमी के बीच कर राजस्व के लक्ष्य को पाना चुनौती नजर रहा है, जिसके मद्देनजर सीबीडीटी प्रमुख ने यह निर्देश जारी किया है। आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में मोदी ने कहा है कि कई करदाता ‘विवाद से विश्वास' योजना के तहत आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनको कर विभाग से उनपर बने कर ही सही मांग के बारे में सूचना का इंतजार है। सीबीडीटी प्रमुख ने अधिकारियों के लिए लंबित अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय किया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल या सिर्फ ई-मेल के जरिये जानकारी भेजकर अपीलों का निपटान करें। सीबीडीटी के प्रमुख ने नौ जुलाई को लिखे पत्र में कहा है, बोर्ड चाहता है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत आने वाले करदाताओं की कर मांग और कर भुगतान की गणना या रिफंड से संबंधित कामकाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मोदी ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदनों पर तत्काल गौर करें। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, इस योजना के तहत आवेदन मिला हो या नहीं मिला हो, सभी आकलन अधकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले आयकरदाताओं के कर भुगतान या कर रिफंड की गणना का काम तेजी से निपटाना होगा।

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन के तेज झटके के बाद अब भारतीय इस्पात बाजार में सुधार दिखाई दे रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के चेयरमैन आदित्य मित्तल ने यह राय व्यक्त की है। आदित्य मित्तल इस्पात क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया (पूर्व में एस्सार स्टील) का गुजरात के हजीरा का संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से घरेलू मांग बुरी तरह प्रभावित हुई थी। विशेषरूप से अप्रैल में। हालांकि, अब इस बाजार में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। घरेलू मांग के बारे में मित्तल ने कहा, हम घरेलू मांग में सुधार देख रहे हैं। यहीं वजह है कि हमारा हजीरा का संयंत्र पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहा है। दुनिया की दिग्गज इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने दिसंबर, 2019 में कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण तथा जापान की निप्पन स्टील के साथ संयुक्त उद्यम एएम/एनएस के गठन की घोषणा की थी। मूल कंपनी आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) आदित्य मित्तल को एएम/एनएस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। दिलीप ओम्मेन को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया था। आर्सेलरमित्तल को 30 जून को समाप्त दूसरी तिमाही में 55.9 करोड़ डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी ने इसे अपने इतिहास की सबसे कठिन तिमाही बताया है। एएम/एनएस के प्रदर्शन के बारे में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण में मित्तल ने कहा कि दूसरी तिमाही में कंपनी का कच्चे इस्पात का उत्पादन घटकर 12 लाख टन रह गया, जो जनवरी-मार्च की तिमाही में 17 लाख टन था। इसके अलावा कंपनी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले आय घटकर 10.7 करोड़ डॉलर रही, जो पहली तिमाही में 14 करोड़ डॉलर रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से कंपनी का कारोबार प्रभावित हुआ। यह पूछे जाने पर कि क्या एएम/एनएस इंडिया अपनी वृद्धि के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी, मित्तल ने कहा कि कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिए घरेलू बाजार पर ही ध्यान देगी।

सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा भी बदली

नई दिल्ली। कोरोना आपदा से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम के तहत एमएसएमई के अलावा डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गारंटी मुक्त लोन ले सकते हैं। साथ ही सरकार ने इस स्कीम में लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। कोरोनावायरस संक्रमण का कारोबारों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इस आपदा से निपटने के लिए व्यापारिक संगठनों ने सरकार से राहत की मांग की थी। इसके बाद ही सरकार ने मई में एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को कम ब्याज दर पर गारंटी मुक्त 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कारोबारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जून में एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया था। नई परिभाषा 1 जुलाई से लागू हो गई है।
कारोबारी मकसद से लिया जा सकता है व्यक्ति लोन
इन बदलावों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि अब इस स्कीम के तहत कारोबारी मकसद से व्यक्तिगत लोन भी लिया जा सकता है। हालांकि, लोन लेने के लिए स्कीम के तहत सभी पात्रताएं पूरी करनी होंगी। वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि हमने इस योजना में अब डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया है। इन प्रोफेशनल्स को लोन देने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कारोबारियों के लिए अपनाई जाती है।
लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा दोगुनी की
 वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पांडा ने बताया कि इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को फायदा देने के मकसद से सरकार ने लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब जिन एमएसएमई पर 29 फरवरी को 50 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग था, वह भी इस स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत गारंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी स्कीम का लाभ मिलेगा। अभी तक यह सीमा 100 करोड़ रुपए थी।
स्कीम के तहत अब तक 1.37 लाख के लोन को मंजूरी
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 29 जुलाई तक बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) ने 1.37 लाख करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दे दी है। इसमें से 87,227 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया गया है। देबाशीष पांडा ने बताया कि इस स्कीम के तहत छोटी कंपनियों को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है। अब बड़ी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी है। पांडा ने बताया कि 31 अक्टूबर तक इस स्कीम के तहत लोन लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के विस्तार के लिए इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इस स्कीम में 9.25 फीसदी की दर पर लोन मिलता है।

नई दिल्ली। प्रमुख दूध आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी अब ब्रेड भी बेचेगी। कंपनी ने कारोबार बढ़ाने की अपनी रणनीति के तहत यह कदम उठाया है। अगले पांच साल में उसका राजस्व को दोगुने से अधिक बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मदर डेयरी दूध, आइसक्रीम और दूध के अन्य उत्पादों की प्रमुख आपूर्तिकर्ता कंपनी है। उसने 15-40 रुपये प्रति पैकेट की कीमत पर तीन तरह की डबलरोटी - सैंडविच, ब्राउन और फ्रूट एंड मिल्क- बाजार में उतारी हैं। मदर डेयरी की ब्रेड शुरुआत में उसके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) क्षेत्र स्थित मदर डेयरी के 1,800 दूध और ‘सफल' बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध होंगी। कंपनी अगले तीन वर्ष के दौरान ब्रेड की बिक्री से 100 करोड़ रुपये की आय होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संग्राम चौधरी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, हम अपने ब्रेड की पेशकश के साथ कन्फेक्शनरी और बेकरी सेगमेंट में विविधता ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में ब्रेड के बाजार का आकार मौजूदा समय में 5,300 करोड़ रुपये का है और पिछले पांच वर्षों से यह औसतन 10 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा खपत सफेद डबलरोटी की है। चौधरी ने कहा कि कंपनी ने बाजार में लगभग 20 नए उत्पादों को पेश किया है, जिसमें पाँच प्रकार की मिठाइयाँ शामिल हैं। 

मुंबई। आवास ऋण देने वाली कंपनी एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने बृहस्पतिवार को भरोसा जताया कि महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था जल्द उबर जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बल पर भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत उम्मीद से जल्दी सुधर जाएगी। कई विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि जुलाई तक लॉकडाउन हट जाता है तथा सितंबर तक स्थिति सामान्य होने लगती है, तो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पांच प्रतिशत की गिरावट आएगी। यदि स्थिति इससे खराब रहती है, तो अर्थव्यवस्था में 7.5 प्रतिशत की गिरावट आएगी। प्रत्येक एक महीने के लॉकडाउन से जीडीपी में एक प्रतिशत की कमी आएगी। पारेख ने एचडीएफसी की 43वीं आमसभा में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए कहा, कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था राह पर लौट रही है। बेरोजगार की दर मई के उच्चस्तर से नीचे आई है, ई-टोल संग्रह बढ़ा है, साथ ही ई-वे बिल, डिजिटल लेनदेन भी बढ़ा है। माल एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह एक बार फिर से 90,000 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।

नई दिल्ली।  खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख मास्क की आपूर्ति के लिए आर्डर प्राप्त हुआ है। केवीआईसी के अनुसार, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) के लिये यह मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग के होंगे जो कि 100 प्रतिशत दोहरी बुनाई वाले हाथ से बने सूती कपड़े से तैयार किये जायेंगे। केवीआईसी ने कहा, केवीआईसी ने भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए विशेष रूप से डिजाइन किये गये इन दोहरी परत वाले सूती मास्क को उनके द्वारा दिए गए नमूनों के अनुसार तैयार किया है। मास्क में बाईं ओर एक आईआरसीएस लोगो और दाईं ओर खादी इंडिया का चिन्ह मुद्रित होगा। मास्क की आपूर्ति अगले महीने तक शुरू हो जायेगी। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा, इस आर्डर से हमारे खादी कारीगरों को अधिक धागे और कपड़े का उत्पादन करने में मदद मिलेगी और इन मुश्किल समय में उनकी आय में और इजाफा होगा। केवीआईसी (खादी और ग्रामोद्योग आयोग) ने कहा कि अब तक वह 10 लाख से अधिक फेस मास्क बेच चुका है जिसमें दोहरी परत वाला सूती मास्क और तीन परत वाला सिल्क मास्क शामिल हैं।