नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने  कहा कि उसने एस-क्रॉस मॉडल के पेट्रोल इंजन संस्करण की पेशकश की है। इसकी दिल्ली में शोरूम कीमत 8.39 लाख रुपये से 12.39 लाख रुपये के बीच है।

नई दिल्ली। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और युवाओं को सहकारिता का लाभ उठाने को प्रोत्साहित करने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के यूट्यूब चैनल, सहकार कोपट्यूब एनसीडीसी इंडिया की शुरुआत की। उन्होंने हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में 18 राज्यों के लिए सहकारी समितियों के गठन और पंजीकरण के बारे में वीडियो भी जारी किए। वीडियो नए चैनल पर प्रसारित किए जाएंगे। तोमर ने इसे जारी करने के बाद कहा, सहकारिता हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास सहकारी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई सहकारी समितियों का गठन सहकारी आंदोलन के दायरे में नए जीवन और समर्पण लाने की एक शर्त है। उन्होंने एक बयान में कहा, 18 राज्यों को अपने दायरे में लेने वाली विभिन्न भाषाओं में मार्गदर्शन वीडियो 10,000 किसान-उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और बनाने के लिए हमारी सरकार की प्रमुख पहल को मजबूत और गहरा करेगा। तोमर ने कहा कि सहकारी प्रारूप में एफपीओ के निर्माण में एनसीडीसी की प्रमुख भूमिका है, उन्होंने कहा कि समय के साथ यूट्यूब पर सहकार कॉपट्यूब एनसीडीसी इंडिया चैनल पर मार्गदर्शन वीडियो के संग्रह में आने वाले समय में और अधिक राज्यों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि एनसीडीसी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष-स्तरीय वैधानिक संस्था के रूप में सहकारी समितियों को 1,54,000 करोड़ रुपये की संचयी वित्तीय सहायता के साथ जबरदस्त सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1963 में 2.36 करोड़ रुपये के संवितरण के साथ शुरुआत करने के बाद एनसीडीसी ने वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 28,000 करोड़ रुपये का वितरण किया है। सरकार के अनुसार, भारत में सहकारी समितियों ने एक लंबा सफर तय किया है और किसानों की दशा सुधारने और आर्थिक विकास में अपनी सफलता साबित की है। मोटे तौर पर छोटे और सीमांत किसानों और ग्रामीण गरीबों के संघों के रूप में, सहकारी समितियों ने 8.50 लाख से अधिक संगठनों और 29 करोड़ सदस्यों का एक बड़ा नेटवर्क हासिल कर लिया है। सहकारी समितियों ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में जोखिम को कम करने में किसानों का समर्थन किया है और शोषण के खिलाफ ढाल के रूप में कार्य किया है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि बैंकों ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत लगभग 1,37,586 करोड़ रुपए के कर्ज मंजूर किए हैं। कोविड-19 महामारी के चलते आई आर्थिक मंदी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र की मदद के लिए सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को तीन अगस्त तक 92,090.24 करोड़ रुपये का कर्ज वितरित भी किया जा चुका है। यह योजना सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एक अहम हिस्सा है। वित्त मंत्री ने ट्वीट कर कहा, तीन अगस्त 2020 तक, 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और निजी बैंकों द्वारा कुल 1,37,586.54 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए है, जिसमें से 92,090.24 करोड़ रुपये वितरित भी किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस आपात रिण सुविधा गारंटी योजना के तहत तीन अगस्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण राशि 72,820.26 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 52,013.73 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों ने तीन अगस्त तक 64,766 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी गई जिसमें से 40,076 करोड़ रुपये की राशि वितरित कर दी गई। इससे पहले सरकार ने बीते शनिवार को इस योजना के दायरे को बढ़ाते हुए इसके दायरे में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए चिकित्सकों, वकीलों और चार्टर्ड एकाउंटेंट जैसे पेशेवरों को दिए व्यक्तिगत ऋणों को इसमें शामिल किया है। योजना के तहत अब 250 करोड़ रुपये कारोबार करने वाली कंपनियां भी आयेंगी।
 

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और सामान्य कारोबारी गतिविधियों में पेश आ रही दिक्कतों को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने जीवन बीमा कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बीमा पॉलिसी यानी ई-पॉलिसी जारी करने की मंगलवार को अनुमति दे दी। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक परिपत्र जारी कर जीवन बीमा कंपनियों को पॉलिसी दस्तावेज को प्रकाशित कर बीमाधारक के पास भेजने के नियम से छूट प्रदान कर दी। हालांकि, यह छूट सशर्त दी गयी है। इरडा ने कहा कि यह छूट 2020-21 के दौरान जारी की जाने वाली सभी बीमा पॉलिसियों के लिए मान्य रहेगी। विभिन्न बीमा कंपनियों के ग्राहकों तक पॉलिसी भेजने में आ रही दिक्कतों को लेकर चिंता व्यक्त करने के बाद इरडा ने यह निर्णय किया है। कंपनियों को ई-पॉलिसी को देखने-समझने के लिए ग्राहक को 30 दिन का समय देना होगा। साथ ही ग्राहकों से ई-पॉलिसी लेने को लेकर सहमति हासिल करनी होगी। यदि ग्राहक उसके बाद भी हार्ड कॉपी या दस्तावेज की मांग करता है तो कंपनियों को उसे वह भेजना होगा। 
 

नई दिल्ली। एनटीपीसी के मध्यप्रदेश के खरगौन स्थित बिजली संयंत्र की सुरक्षा कमान मंगलवार को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने हाथ में ले ली। देश के इस पहले अल्ट्रा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र की सुरक्षा में सीआईएसएफ के 130 सशस्त्र जवान तैनात किए गए हैं। राज्य की राजधानी भोपाल से करीब 320 किलोमीटर दूर सेल्दा गांव में स्थित इस संयंत्र को सीआईएसएफ की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने में सक्षम सुरक्षा प्रदान की जायेगी। एनटीपीसी के इस संयंत्र ने पिछले साल अगस्त में ही काम करना शुरू किया है। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, सीआईएसएफ के 130 जवानों की टुकड़ी को संयंत्र की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है। डिप्टी कमांडेंट स्तर का एक अधिकारी इनकी कमान सभालेगा। सुरक्षा अपने हाथ में लेने की औपचारिकता मंगलवार को संयंत्र पर पूरी की गयी। एनटीपीसी के मुताबिक यह देश का पहला अल्ट्रा सुपर तापीय विद्युत संयंत्र है। इसकी क्षमता 660 मेगावाट है। संयंत्र 41.5 प्रतिशत की परिचालन क्षमता पर काम करता है जो परंपरागत सुपर क्रिटीकल संयंत्रों की तुलना में 3.3 प्रतिशत अधिक है। मध्यप्रदेश में यह पांचवा बिजली संयंत्र है जिसकी सुरक्षा सीआईएसएफ के सुपुर्द की गई है।

नई दिल्ली। सरकारी इस्पात कंपनी सेल ने मंगलवार को कहा कि जुलाई 2020 में उसकी कुल बिक्री में पिछले साल इसी माह के मुकाबले लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 15.83 लाख टन रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने एक बयान में कहा, पिछले साल इसी महीने के दौरान कंपनी ने 10.59 लाख टन इस्पात की बिक्री दर्ज की थी। कंपनी ने कहा, सेल ने जुलाई 2020 में 15.83 लाख टन इस्पात की बिक्री की, जो जुलाई के महीने में इसका सबसे अच्छा प्रदर्शन है। यह जुलाई 2019 की बिक्री से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। कंपनी ने इस दौरान घरेलू बाजार में 12.73 लाख टन इस्पात की बिक्री की और 3.10 लाख टन इस्पात का निर्यात किया। घरेलू बाजार की बिक्री में साल भर पहले की तुलना में 29 प्रतिशत और निर्यात में 349 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कंपनी के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी ने कहा, सेल समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिये कड़ी मेहनत कर रही है। ये प्रयास रिकॉर्ड बिक्री, घटे भंडार, सुधरे संग्रह और कम हुए कर्ज के रूप में परिणाम दिखाने लगे हैं।

नई दिल्ली। वरिष्ठ अधिकारी अजय जैन, विवेक जौहरी और संगीता शर्मा को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का सदस्य नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार जैन और जौहरी 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारी हैं। शर्मा 1986 बैच के आईआरएस (सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सीबीआईसी के सदस्य के रूप में जैन, जौहरी और शर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अप्रत्यक्ष कर से जुड़ी नीति बनाने की जिम्मेदारी सीबीआईसी के पास है। इसकी अगुवाई चेयरमैन करते हैं जबकि इसमें अधिकतम छह सदस्य हो सकते हैं।

नई दिल्ली। बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को प्रतिनिधि सलाहकारों (प्रॉक्सी एडवाइजर) के लिये प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत उन्हें मतदान की सिफारिश करने के संदर्भ में नीतियां बनानी होगी और उसमें किसी प्रकार की नई व्यवस्था के बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देनी होगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नये दिशानिर्देश एक सितंबर से अमल में आएंगे। सेबी ने कहा, प्रतिनिधि सलाहकार मतदान की सिफारिश के बारे में नीतियां बनाएंगे और उसमें कुछ भी नया जोड़ा जाता है, उसके बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी देंगे। प्रतिनिधि सलाहाकर यह सुनिश्चित करेंगे नीतियों में साल में कम-से-कम एक बार समीक्षा हो। इसमें कहा गया है कि सिफारिश की गयी नीतियों में यह भी खुलासा होना चाहिए कि किन परिस्थितियों में वोटिंग सिफारिश उपलब्ध नहीं करायी जाएगी। इन सलाहकारों को अपने अनुसंधान और ग्राहकों को की गयी सिफारिशों के लिये अपनाये गये तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं का भी खुलासा करना होगा। प्रतिनिधि सलाहकार किसी भी प्रकार की तथ्य संबंधी गड़बड़ी या सामग्री में समीक्षा के बारे में 24 घंटे के भीतर अपने ग्राहकों को सतर्क करेंगे। सेबी के अनुसार उन्हें अपने ग्राहकों और कंपनी को प्रक्रियाओं के बारे में बताना होगा।

नई दिल्ली। पेंट कंपनी कंसाई नेरोलैक का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 79.42 प्रतिशत गिरकर 29.64 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी को 144.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ था।
 शेयर बाजार को दी जानकारी में कंपनी ने सोमवार को कहा कि समीक्षा  में उसकी कुल आय 58.23 प्रतिशत गिरकर 647.08 करोड़ रुपये रही। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी की आय 1,549.18 करोड़ रुपये थी। कंपनी के वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एच. एम. भरुका ने कहा कि कोविड-19 लॉकडाउन के चलते अप्रैल-जून तिमाही में मांग में अभूतपूर्व कमी देखी गयी। इससे कंपनी के बिक्री प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अप्रैल में बिलकुल बिक्री नहीं हुई। जबकि मई-जून में इसमें सुधार देखा गया। दोनों महीनों में कंपनी की पेंट बिक्री की मात्रा दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गयी।
 

नई दिल्ली। ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन इंडिया ने अपनी  प्राइम डे  सेल शुरू होने से कुछ दिन पहले पंजाब के लुधियाना में नया पूर्ति केंद (बिक्रेतओं के लिए गोदाम की सुविधा) खोला है।
कंपनी देशभर में अपने आपूर्ति केंद्रों (गोदामों) के नेटवर्क का विस्तार कर रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा यह नया आपूर्ति केंद्र उसकी भंडारण विस्तार योजना का हिस्सा है। इसकी भंडारण क्षमता तीन लाख घन फीट है। यह दोराहा इलाके में है। यहां फर्नीचर जैसे बड़े सामान भी रखे जा सकते हैं। इसी के साथ अमेजन इंडिया के लुधियाना में दो आपूर्ति केंद्र हो गए हैं। इनकी कुल भंडारण क्षमता साढ़े चार लाख घन फीट से अधिक है। कंपनी की परिवहन सेवा के निदेशक अभिनव सिंह ने कहा कि कंपनी के गोदाम राज्यभर के हजारों विक्रेताओं की मदद करेंगे और उन्हें राज्यभर में अपने ग्राहक बनाने में सहायता करेंगे। कंपनी की प्राइम डे सेल छह-सात अगस्त 2020 को है।
 

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी ने कर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी आयकरदाताओं के करों के आकलन का काम अगस्त के अंत तक पूरा कर लें। इसके अलावा सभी फील्ड अधिकारियों के लिए अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय किया गया है। संग्रहण में कमी के बीच कर राजस्व के लक्ष्य को पाना चुनौती नजर रहा है, जिसके मद्देनजर सीबीडीटी प्रमुख ने यह निर्देश जारी किया है। आयकर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्तों को लिखे पत्र में मोदी ने कहा है कि कई करदाता ‘विवाद से विश्वास' योजना के तहत आवेदन करने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनको कर विभाग से उनपर बने कर ही सही मांग के बारे में सूचना का इंतजार है। सीबीडीटी प्रमुख ने अधिकारियों के लिए लंबित अपीलों के निपटान का मासिक लक्ष्य भी तय किया है। अधिकारियों से कहा गया है कि वे ई-फाइलिंग पोर्टल या सिर्फ ई-मेल के जरिये जानकारी भेजकर अपीलों का निपटान करें। सीबीडीटी के प्रमुख ने नौ जुलाई को लिखे पत्र में कहा है, बोर्ड चाहता है कि विवाद से विश्वास योजना के तहत आने वाले करदाताओं की कर मांग और कर भुगतान की गणना या रिफंड से संबंधित कामकाज प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मोदी ने कर अधिकारियों से कहा है कि वे विवाद से विश्वास योजना के तहत आवेदनों पर तत्काल गौर करें। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा, इस योजना के तहत आवेदन मिला हो या नहीं मिला हो, सभी आकलन अधकारियों को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले आयकरदाताओं के कर भुगतान या कर रिफंड की गणना का काम तेजी से निपटाना होगा।

नई दिल्ली। कोविड-19 महामारी और उसकी वजह से लगाए गए लॉकडाउन के तेज झटके के बाद अब भारतीय इस्पात बाजार में सुधार दिखाई दे रहा है। आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया के चेयरमैन आदित्य मित्तल ने यह राय व्यक्त की है। आदित्य मित्तल इस्पात क्षेत्र के दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल के पुत्र हैं। उन्होंने कहा कि आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया (पूर्व में एस्सार स्टील) का गुजरात के हजीरा का संयंत्र अपनी पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से घरेलू मांग बुरी तरह प्रभावित हुई थी। विशेषरूप से अप्रैल में। हालांकि, अब इस बाजार में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। घरेलू मांग के बारे में मित्तल ने कहा, हम घरेलू मांग में सुधार देख रहे हैं। यहीं वजह है कि हमारा हजीरा का संयंत्र पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहा है। दुनिया की दिग्गज इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने दिसंबर, 2019 में कर्ज के बोझ से दबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण तथा जापान की निप्पन स्टील के साथ संयुक्त उद्यम एएम/एनएस के गठन की घोषणा की थी। मूल कंपनी आर्सेलरमित्तल के अध्यक्ष एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) आदित्य मित्तल को एएम/एनएस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। दिलीप ओम्मेन को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया था। आर्सेलरमित्तल को 30 जून को समाप्त दूसरी तिमाही में 55.9 करोड़ डॉलर का शुद्ध घाटा हुआ है। कंपनी ने इसे अपने इतिहास की सबसे कठिन तिमाही बताया है। एएम/एनएस के प्रदर्शन के बारे में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुतीकरण में मित्तल ने कहा कि दूसरी तिमाही में कंपनी का कच्चे इस्पात का उत्पादन घटकर 12 लाख टन रह गया, जो जनवरी-मार्च की तिमाही में 17 लाख टन था। इसके अलावा कंपनी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले आय घटकर 10.7 करोड़ डॉलर रही, जो पहली तिमाही में 14 करोड़ डॉलर रही थी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से कंपनी का कारोबार प्रभावित हुआ। यह पूछे जाने पर कि क्या एएम/एनएस इंडिया अपनी वृद्धि के लिए निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगी, मित्तल ने कहा कि कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिए घरेलू बाजार पर ही ध्यान देगी।

सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा भी बदली

नई दिल्ली। कोरोना आपदा से निपटने के लिए शुरू की गई 3 लाख करोड़ रुपए की एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है। अब इस स्कीम के तहत एमएसएमई के अलावा डॉक्टर, वकील और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) भी अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए गारंटी मुक्त लोन ले सकते हैं। साथ ही सरकार ने इस स्कीम में लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। कोरोनावायरस संक्रमण का कारोबारों और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इस आपदा से निपटने के लिए व्यापारिक संगठनों ने सरकार से राहत की मांग की थी। इसके बाद ही सरकार ने मई में एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम के तहत एमएसएमई को कम ब्याज दर पर गारंटी मुक्त 3 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया जाना है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा कारोबारों को इस स्कीम का लाभ देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने जून में एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया था। नई परिभाषा 1 जुलाई से लागू हो गई है।
कारोबारी मकसद से लिया जा सकता है व्यक्ति लोन
इन बदलावों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि अब इस स्कीम के तहत कारोबारी मकसद से व्यक्तिगत लोन भी लिया जा सकता है। हालांकि, लोन लेने के लिए स्कीम के तहत सभी पात्रताएं पूरी करनी होंगी। वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पांडा ने कहा कि हमने इस योजना में अब डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील जैसे प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया है। इन प्रोफेशनल्स को लोन देने के लिए भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जो कारोबारियों के लिए अपनाई जाती है।
लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा दोगुनी की
 वित्तीय सेवाओं के सचिव देबाशीष पांडा ने बताया कि इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को फायदा देने के मकसद से सरकार ने लोन आउटस्टैंडिंग की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। अब जिन एमएसएमई पर 29 फरवरी को 50 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग था, वह भी इस स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत गारंटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा अब 250 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी स्कीम का लाभ मिलेगा। अभी तक यह सीमा 100 करोड़ रुपए थी।
स्कीम के तहत अब तक 1.37 लाख के लोन को मंजूरी
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 29 जुलाई तक बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज (एनबीएफसी) ने 1.37 लाख करोड़ रुपए के लोन को मंजूरी दे दी है। इसमें से 87,227 करोड़ रुपए का वितरण कर दिया गया है। देबाशीष पांडा ने बताया कि इस स्कीम के तहत छोटी कंपनियों को पर्याप्त रूप से कवर किया गया है। अब बड़ी कंपनियों को शामिल करने की तैयारी है। पांडा ने बताया कि 31 अक्टूबर तक इस स्कीम के तहत लोन लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने बताया कि योजना के विस्तार के लिए इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इस स्कीम में 9.25 फीसदी की दर पर लोन मिलता है।