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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने ओपन सेल एलईडी टीवी पैनल (15.6 इंच और अधिक) पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी है। पहले 5फीसदी ड्यूटी लगती थी। मंगलवार को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इस फैसले से देश में बनने वाले एलईडी टीवी 3 फीसदी तक सस्ते होंगे। एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग में पैनल एक अहम हिस्सा है। प्रोडक्शन की कुल लागत में इसकी 65फीसदी से 70फीसदी तक हिस्सेदारी होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश का टेलिविजन मार्केट 22,000 करोड़ रुपए का है। जुलाई और अगस्त में इसमें 2-3फीसदी गिरावट आई। विश्लेषकों के मुताबिक कीमतें ज्यादा होने, सेंटीमेंट कमजोर होने और स्मार्टफोन पर ऑडियो-विजुअल कंटेंट का इस्तेमाल बढऩे जैसी वजहों से कम लोग टीवी खरीद रहे हैं। इंडस्ट्री के विश्लेषकों का कहना है कि ओपन सेल पैनल पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने से देश में एलईडी टीवी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से सैमसंग ने पिछले साल अक्टूबर में भारत में टीवी प्रोडक्शन बंद कर दिया था।
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मुंबई। सऊदी के तेल प्लांट पर हमले और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकवाली की वजह से मंगलवार को सेंसेक्स 650 अंकों से अधिक लुढ़क गया जबकि निफ्टी में भी 150 अंकों का नुकसान हुआ। बाजार में गिरावट से मंगलवार को निवेशकों को 2.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होने का अनुमान है।
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नई दिल्ली। ईपीएफओ के 6 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले पीएफ बर ब्याज दर वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2019-19 के लिए 8.65 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। इस साल फरवरी में 8.65 फीसदी ब्याज दर को मंजूरी दी थी।
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सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर हुए हमले के बाद तेल उत्पादन प्रभावित हुआ है। सऊदी अरब के उर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है कि हमले की वजह से अरामको का कुल उत्पादन आधा हो गया है। उनका कहना है कि इस हमले से रोजाना 57 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। अगस्त में जारी किए ओपेक के आंकड़ों के अनुसार सऊदी अरब रोजाना 98 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। माना जा रहा है कि अरामको पर हमले का असर दुनिया भर में तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। ऑयलप्राइस में छपी एक खबर के अनुसार, अरामको का कहना है कि वो जल्द ही हमले के असर से उबर जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो दुनिया के बाजार में हर महीने 150 मिलियन बैरल तेल की कमी होगी और इससे अंतररष्ट्रीय स्तर पर तेल कीमतें बढ़ सकती हैं। रिपर्ट के अनुसार दुनिया भर में रोजाना होने वाली तेल सप्लाई का पांचवा हिस्सा इससे प्रभावित होगा। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको दुनिया की सबसे अहम तेल कंपनियों में से एक है और कच्चे तेल की सबसे बड़ी निर्यातक है।
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नई दिल्ली। सबसे अधिक शाखाओं वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने शनिवार को लद्दाख के दिस्कित में नई शाखा स्थापित कर नया कीर्तिमान बनाया है, यह गांव समुद्र तल से 10,310 फीट की ऊंचाई पर है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने नुब्रा घाटी में इस ब्रांच का उद्घाटन किया। ब्रांच पाकिस्तान बॉर्डर के तुरतुक से 80 किमी की दूरी पर स्थित है।
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नई दिल्ली। बैंकों के विलय के खिलाफ अब बैंकिंग सेक्टर के ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करेंगे. चार ट्रेड यूनियन संगठनों ने 25 सितंबर की आधी रात से 27 सितंबर की मध्यरात्रि तक हड़ताल बुलाई है. बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण इस महीने लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहेंगे.दरअसल, 28 सितंबर को महीने का चौथा सप्ताह और 29 सितंबर रविवार है. इसके बाद बैंक कर्मचारियों ने नवंबर के दूसरे सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है. बता दें कि बैंकिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक साथ 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया था. इस विलय के बाद 4 नए बैंक अस्तित्व में आ जाएंगे. मतलब यह कि 6 बैंकों का दूसरे बैंकों में विलय जाएगा.
किन- किन बैंकों का हो रहा विलय?
सरकार ने कुल 10 बैंकों के विलय का ऐलान किया है. पहला विलय पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक का होगा. इसी तरह दूसरे विलय के तहत केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक शामिल होगा. जबकि तीसरे विलय में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक एक हो जाएंगे. चौथे विलय की बात करें तो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक शामिल होगा. विलय के ऐलान के बाद अब देश में 12 बैंक रह जाएंगे. इससे पहले साल 2017 में पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक थे.
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भोपाल। द इंस्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) के भोपाल चैप्टर द्वारा 14 व 15 सितंबर को दो दिवसीय काॅन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में कंपनी अमेंडमेंटस एक्ट- 2019, जीएसटी एवं अन्य कॉर्पोरेट लॉज में हुए नवीन परिवर्तन से सदस्यों व विद्यार्थियों को अवगत कराया जाएगा। इस काॅन्फ्रेंस में विषय विशेषज्ञ के रूप में पूरे देश से स्पीकर्स को आमंत्रित किया गया है, जिनमें सीएस मकरंद जोशी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (मुंबई), सीएस डीके जैन, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (इंदौर), सीएस समुद्र आचार्य प्रिंसिपल, ध्रुवा एडवियसर्स (दिल्ली) आदि प्रमुख हैं। काॅन्फ्रेंस में आईसीएसआई के नेशनल प्रेसिडेंट सीएस रणजीच पांडे भी उपस्थत रहेंगे। कॉन्फ्रेंस में करीब 200 पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं।
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मुंबई । नौ बैंक कर्मचारियों यूनियनों के मंच यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने सरकार के दस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने के फैसले के खिलाफ 20 सितंबर को संसद के बाहर धरना देने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण की घोषणा की थी। यूएफबीयू ने कहा, हम इस विलय की घोषणा का विरोध करते हैं। इसके खिलाफ हम 20 सितंबर को संसद के बाहर धरना देंगे। यूएफबीयू इस बारे में वित्त मंत्री को ज्ञापन भी देगा।
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मुंबई। वित्तीय और वाहन कंपनियों के शेयरों में बढ़त से शेयर बाजार को शुरुआती नुकसान से उबर गए और लाभ में बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स जहां 164 अंक चढ़ गया वहीं निफ्टी भी 11,000 अंक के पार बंद हुआ। सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए कदम उठाने का भरोसा दिलाया। इससे अस्थाई रूप से निवेशकों की बेचैनी कम हुई है। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स गिरावट के रुख के साथ खुला। अंत में 163.68 अंक या 0.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 37,145.45 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 56.85 अंक या 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,003.05 अंक पर बंद हुआ। सकारात्मक वैश्विक घटनाक्रमों से भी निवेशकों की धारणा में सुधार हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि सरकार की ओर से और नीतिगत उपायों की उम्मीद में बाजार सकारात्मक रुख में कारोबार कर रहे हैं।
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एसबीआई का नया नियम
नई दिल्ली। एक अक्टूबर से भारतीय स्टेट बैंक अपने बैंक चार्ज और ट्रांजेक्शन को लेकर के कई नियमों में परिवर्तन कर दिया है। बैंक अपने सर्विस चार्ज में बदलाव करने वाला है। इसमें बैंक में रुपए जमा करना, निकालना, चेक का इस्तेमाल, एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़े सर्विस चार्ज शामिल हैं। बैंक के सर्कुलर के अनुसार आप एक महीने में केवल तीन बार मुफ्त में पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके बाद यदि आपने अपने खाते में 100 रुपए भी जमा किए तो आपको 50 रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) का चार्ज देना पड़ेगा। पांचवी या उसके बाद यदि आपने एक रुपए भी जमा किए तो आपको 56 रुपए का चार्ज देना होगा। यदि चेक किसी कारण से बाउंस हो जाता है तो चेक जारी करने वाले पर 150 रु. और जीएसटी का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। जीएसटी मिलाकर यह चार्ज 168 रु. होगा। छह मेट्रो शहरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरू और हैदराबाद में बैंक के एटीएम पर लोग हर महीने 10 ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। वहीं अन्य शहरों में मौजूद एसबीआई के एटीएम पर 12 ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे बैंक के एटीएम का प्रयोग करता है तो फिर उसको महीने में पांच ट्रांजेक्शन करने की सुविधा मिलेगी।
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कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा में नवीन राशन कार्ड वितरण शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होने कवर्धा नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 10 से 370 हितग्राहियों के लिए कार्ड वितरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य शासन ने सबको रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता के साथ राशन वितरण के लिए राशन कार्डों का सत्यापन अभियान चलाया गया। सभी राशन कार्डों का सत्यापन कर लिया गया है और नवीन राशन कार्डों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। आज कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में शिविर लगाकर राशन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि मजदूर से लेकर बड़े किसान को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि जिनका नया राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनके नए कार्ड बनने तक उनके पूराने कार्ड से ही राशन मिलेगा। इस अवसर पर उन्हांने राज्य सरकार द्वारा राज्य की जनता के हितों में किए जा रहे जनकल्याणकारी कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारियां दी।मंत्री अकबर ने कहा कि राज्य सरकार केवल सात माह की अल्पावधि में ही अधिकांश वायदों को पूरा कर चुकी है। आने वाले समय में शीघ्र ही सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किए गए वायदों के अनुसार सरकार संभालते ही 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य की दर पर धान की खरीदी, किसानों के अल्पकालीन कृषि ऋण को माफ एवं बिजली बिल को आधा करने जैसे अनेक निर्णय लेकर उसको अमल किया है। हमने राज्य के सभी परिवारों को राशन कार्ड के दायरे में लाने का वायदा किया था, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। राशन कार्ड बनाने का कार्य दो अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। अकबर ने कहा कि राज्य में अब गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के अलावा किसान, मजदूर तथा कोटवार से लेकर समाज के सभी वर्गों के लोगों को उनके परिवार की सदस्य संख्या के आधार पर चावल प्रदान किया जाएगा।नई नीति में एक व्यक्ति वाले परिवार को हर माह 10 किलो, दो व्यक्ति वाले परिवार को 20 किलो, तीन से पांच व्यक्ति वाले परिवार को 35 किलो, छह व्यक्ति वाले परिवार को 42 किलो और 10 व्यक्ति वाले परिवार को 70 किलो प्रतिमाह चावल मिलेगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल हर माह दिया जाएगा। पंडरिया विधायक ममता चन्द्रांकर ने भी संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और सरकार द्वारा पूरी की गई सभी वायदों को विस्तार से लोगों को जानकारी दी। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार गांव-गरीब और किसानों की हितों में अपने सभी वायदें पूरे किए है।इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष देवकुमारी चन्द्रवंशी ने भी संबोधित कर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण, वन मंडलाधिकारी दिलराज प्रभाकर, पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेंद सिंह, रामकृष्ण साहू, प्रमोद लूनिया, नरेन्द्र देवांगन, मुकुंद माधव कश्यप, गंगोत्री योगी, कलीम खान मोहित महेश्वरी, ऋषि शर्मा, बिलाल खान, राजकुमार तिवारी, प्रवीण वैष्णव सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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नई दिल्ली। ऑटो सेक्टर में आई मंदी की खबरों के बीच देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के दोनों प्लांट (गुड़गांव और मानेसर) में 7 और 9 सितंबर को उत्पादन नहीं किया जाएगा। ऐसा 2012 के बाद पहली बार किया जा रहा है।
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नई दिल्ली। अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी आप्टिकल फाइबर आधारित जियोफाइबर ब्रॉडबैंड सेवा गुरुवार से शुरू करने जा रही है। रिलायंस जियो डीटीएच और केबल ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रत्येक कनेक्शन के साथ सेट टॉप बॉक्स मुफ्त दे सकती है।
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नई दिल्ली। हाल ही में ई-टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज लागू करने के बाद आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों को राहत भी दी है। आईआरसीटीसी ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ई-टिकट बुक कराने के लिए उपभोक्ताओं से सुविधा शुल्क में कटौती घोषणा की है। इसके बाद अब आईआरसीटीसी गैर एसी क्लास में ऑनलाइन के लिए 15 रुपए प्रति टिकट लेगी। एसी और फर्स्ट क्लास के टिकटों के लिए प्रति टिकट 30 रुपए लेगी। पूर्व में घोषित सेवा शुल्क में कंपनी ने 25 फीसद की कमी की है। पहले गैर ऐसी क्लास टिकटों के लिए प्रति टिकट 20 रुपए और एसी फर्स्ट क्लास के लिए प्रति टिकट 40 रुपए शुल्क लेने की घोषणा की थी। उपभोक्ताओं को एक नवंबर से यूपीआई और भीम के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी ने गैर एसी क्लास के लिए बुकिंग कराने पर केवल 10 रुपए शुल्क लेने का फैसला लिया है। इसी एप्लीकेशन से भुगतान करने पर एसी और फर्स्ट क्लास के टिकटों के लिए प्रति टिकट 20 रुपए लिए जाएंगे। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका ध्यान मौजूदा टिकट और ई-टिकट प्रणाली की क्षमता बढ़ाना है।
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नई दिल्ली। 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के बाद सरकार ने बैंकिंग सेक्टर से जुड़े एक और अहम फैसले के तहत एलआईसी के साथ मिलकर आईडीबीआई बैंक को 9000 करोड़ रुपए की पूंजी देने की घोषणा की है। मंगलवार को मोदी कैबिनेट ने इस फैसले पर मुहर लगाई। सरकार के इस कदम से भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के स्वामित्व वाले बैंक की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी।
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नई दिल्ली। रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना-सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर की कीमत में इजाफा कर दिया है। देश के प्रमुख महानगरों में बिना-सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर करीब 16 रुपये महंगा हुआ है। आज से दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए आपको 590 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कोलकाता में इसका दाम 616.50 रुपये है। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का दाम क्रमश: 562 और 606.50 रुपए है। वहीं, 19 किलोग्राम सिलिंडर की कीमत दिल्ली में 1054.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में 1114.50 रुपए, मुंबई में 1008.50 रुपए और चेन्नई में 1174.50 रुपए है। - नई दिल्ली। देशभर में यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी नए नियम लागू गए। नए नियमों के लागू होने के बाद इनके उल्लंघन पर आपको 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए हाल ही में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए कई नियमों में बदलाव किया है। इसके अलावा रेलवे में ई-टिकट पर फिर से सेवा शुल्क लगेगा। बैंकिंग क्षेत्र में कई बदलाव आज से हो गए हैं।ट्रैफिक नियम में ऐसे बदलाव--00 सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना00 दोपहिया वाहन पर दो से ज्यादा सवारी पर 1000 रुपए का जुर्माना।00 हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना और 3 माह के लिए लाइसेंस का निलंबन।00 एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहन को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।00 बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 500 की जगह 5 हजार रुपए का जुर्माना।00 लाइसेंस रद्द होने का बाद भी ड्राइविंग करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना।00 ओवर स्पीड करने पर 400 की जगह 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना।00 खतरनाक ड्राइविंग पर 1000 की जगह 5000 रुपए का जुर्माना।00 शराब पीकर वाहन चलाने पर 2000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।00 ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर 5000 रुपए का जुर्माना।00 बिना परमिट वाहन पर 5000 की जगह 10 हजार रुपए का जुर्माना।00 ओवरलोडिंग पर 2000 रुपए और तय सीमा से अधिक वजन पर 2000 रुपए प्रति टन की दर से जुर्माना।- बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 की जगह 2000 रुपए का जुर्माना।
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नई दिल्ली। वैश्विक घटनाक्रमों के कारण दिल्ली सराफा बाजार में बहुमूल्य धातुओं की मांग प्रभावित हुई। इस वजह से सोना 500 रुपए की गिरावट के साथ 40,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आकर 39,720 रुपए प्रति दस ग्राम रह गया। अखिल भारतीय सराफा संघ के मुताबिक सोना 250 रुपए की तेजी के साथ 40,220 रुपए प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू गया था। औद्योगिक इकाइयों एवं सिक्का विनिर्माताओं के कम उठाव के कारण चांदी की कीमत भी 450 रुपए की हानि के साथ 48,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई।
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नई दिल्ली। राजीव गौबा ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाल लिया। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने पीके सिन्हा की जगह ली है. राजीव गौबा इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव थे। वह 2 साल तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहेंगे। गौबा के अलावा अजय कुमार को नए रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। वह संजय मित्रा का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 23 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
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नई दिल्ली। आयकर रिटर्न आईटीआर ) फाइल करने की डेडलाइन शनिवार यानी 31 अगस्त को खत्म होने वाली है। यह डेडलाइन अब आगे नहीं बढ़ेगी। दरअसल, शुक्रवार को सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आईं कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन बढ़ाकर 31 सितंबर कर दी गई है। इस खबर के वायरल होने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सफाई दी है। इसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है।
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रायपुर/मुंबई। मजबूत विदेशी संकेतों और घरेलू वायदे में आई तेजी से सोमवार को देश के सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड उंचाई को छूते हुए 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिकने लगा। राजधानी रायपुर में धनश्री ज्वेलर्स के संचालक योगेश सोनी ने बताया कि फाइन एंड फाइन सोना 40 हजार रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया है। वहीं, चांदी प्रति किलो 44500 रुपए पहुंच गई है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, गुलाबी शहर जयपुर और पीले सोने के सबसे बड़े बाजार अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने का भाव 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम (तीन फीसदी जीएसटी के साथ) से ऊपर हो गया। सोने के हाजिर भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की तेजी दर्ज की गई और चांदी में भी 1,000 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा की तेजी आई।
मुंबई में 24 कैरेट शुद्धता के सोने का भाव सोमवार को 40,040 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबारी सत्र में 38,770 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं, 22 कैरेट शुद्धता का सोना देश की आर्थिक राजधानी में पिछले सत्र के 38,720 रुपये से बढ़कर 39,890 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मुंबई में चांदी का भाव 45,015 रुपए से बढ़कर 46,380 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया।
जयपुर में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव क्रमश: 40,020 रुपये और 39,900 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 46,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया।
अहमदाबाद में 24 कैरट और 22 कैरट सोने का भाव क्रमश: 40,000 रुपये और 39,870 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 46,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। उपर्युक्त भाव में जीएसटी शामिल है। -
नई दिल्ली (ए)। पूर्व वित्त मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अरुण जेटली ने दोपहर 12।07 मिनट पर एम्स में अंतिम सांस ली। वे 9 अगस्त से यहां भर्ती थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार सत्ता में आए तो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी अरुण जेटली को मिली थी। वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था, भ्रष्टाचार और ब्लैकमनी के खिलाफ कई अहम फैसले लिए। नोटबंदी और त्रस्ञ्ज लागू करना उनमें से प्रमुख हैं। आइये वित्त मंत्री रहते हुए उनकी 10 प्रमुख उपलब्धियों के बारे में जानते हैं।
कुछ ऐसा रहा अरुण जेटली का सियासी सफर, एक देश- एक कर देने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका
0 अरुण जेटली ने वित्त मंत्री के तौर पर त्रस्ञ्ज को लागू किया। पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को त्रस्ञ्ज कानून को लागू किया गया था।
0 उनके कार्यकाल में ही आईबीसी (ढ्ढठ्ठह्यशद्य1द्गठ्ठष्4 ड्डठ्ठस्र क्चड्डठ्ठद्मह्म्ह्वश्चह्लष्4 ष्टशस्रद्ग, २०१६) कोड लागू किया गया था।
0 उनके कार्यकाल में नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया गया था।
0 उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया। उससे पहले रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किया जाता था।
0 उन्होंने बजट पेश करने की तारीख में बदलाव किया। पहले यह फरवरी महीने की आखिरी तारीख में पेश किया जाता था। लेकिन, अरुण जेटली ने इसे एक महीना पहले 1 फरवरी कर दी।
0 निवेशकों को लुभाने के लिए और निवेश की रफ्तार को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में स्नष्ठढ्ढ के नियमों को आसान किया। इससे विदेशी निवेशक बड़ी संख्या में भारत में निवेश करने लगे।
0 वित्त मंत्री ने अपने कार्यकाल में महंगाई दर को 7।2 फीसदी से घटाकर 2।9 फीसदी तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों एक सभा में भी इस बात का जिक्र किया था कि 2019 का लोकसभा चुनाव में महंगाई कोई मुद्दा नहीं था।
0 उनके शासनकाल में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना की शुरुआत की गई। आज वर्तमान में 40 करोड़ से ज्यादा जनधन अकाउंट हैं। इन अकाउंट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपये जमा हैं। साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। इससे कमीशन खाने वालों पर रोक लग गई।
0 बैंक पर एनपीए बोझ को कम करने की दिशा में उनके शासनकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही घाटे से जूझ रहे बैंकों में कंसोलिडेशन का सिलसिला भी उसी समय शुरू हुआ।
0 इन सब के अलावा ब्लैकमनी के खिलाफ, बेनामी संपत्ति के खिलाफ, राजकोषीय मजबूती करने की दिशा में काम, आधार के साथ डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम लागू करना, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी बनाने में योगदान जैसे कई सराहनीय फैसले उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए लिये। -
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी सहकारी दुग्ध संघों के साथ ही निजी डेयरियों से कहा है कि वे इस वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से अपने यहां प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की मात्रा घटाकर आधी कर दें। देश में दूध की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में यह जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के बाद दूध के लिए प्लास्टिक की थैलियों को रिसाइकिल करने के लिए अमूल और मदर डेयरी से एक कार्य योजना बनाने के लिए अनुरोध किया गया। पशुपालन सचिव ने गुजरात दुग्ध संघ (अमूल), कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी) और महाराष्ट्र दुग्ध संघ (महानंद) जैसे बड़े प्रमुख डेयरी संघों से यह अनुरोध भी किया कि वे प्लास्टिक की थैलियों को घटाने, उनकी मात्रा कम करने और उनके दोबारा इस्तेमाल के लिए अभियान चलाएं। बैठक में देश में दूध की उपलब्धता, उसकी आपूर्ति, मूल्य और दुग्ध प्रसंस्करण करने वालों की आयात और निर्यात संबंधी मुद्दों की भी समीक्षा की गई।
प्लास्टिक पर रोक लगाने के रेल मंत्रालय के निर्देश
रेल मंत्रालय ने अपनी सभी इकाइयों को 50 माइक्रोन से कम पतले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर दो अक्तूबर से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। देश में प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने के प्रधानमंत्री के आह्वान पर अमल के लिए रेलवे ने ये निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम से कम करने और इसे पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित तरीके से निस्तारित करने की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया जा रहा है। रेलवे सभी दुकानदारों और कर्मचारियों को प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने के लिए 2 अक्तूबर को शपथ दिलायी जाएगी। -
नई दिल्ली। इंडिगो ने बुधवार को कहा कि वह आठ सितंबर से बेंगलुरु-बेलगाम मार्ग पर प्रतिदिन उड़ान सेवा शुरू करेगी। कर्नाटक में बेलगाम इंडिगो का 58वां गंतव्य स्थल होगा। विमानन कंपनी ने कहा है कि उसी दिन बेंगलुरु-मदुरै मार्ग पर अतिरिक्त दैनिक उड़ानें भी आरंभ की जाएगी। इंडिगो ने एक बयान में कहा कि बेंगलुरू से संपर्क बढ़ाने के तहत इन नए मार्गों पर एक एटीआर-18 विमान को सेवा में लगाया जाएगा। इंडिगो के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी विलियम बोल्टर ने कहा कि इन उड़ानों से बेंगलुरू से विभिन्न जगहों के लिए आवाजाही संपर्क और दक्षिण भारत में आवाजाही बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मांग के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेवा का विस्तार किया जाएगा।
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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर एन.एस. विश्वनाथन ने बैंकों से कहा है कि वे नए नियमों के अंतर्गत फंसे हुए ऋणों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें ताकि अधिकतम लाभ अर्जित कर सकें। कल मुंबई में उद्योग जगत के कार्यक्रम में श्री विश्वनाथन ने कहा कि रिजर्व बैंक ने संकटग्रस्त संपत्तियों के निपटान की व्यवस्था में संशोधन किया है जिनमें बैंकों को किसी भी मामले में अपनी-अपनी योजना तैयार करने की छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्दी ही शीर्ष प्रबंधन को मुआवजा देने के बारे में दिशा निर्देश तैयार करेगा। श्री विश्वनाथन ने कहा कि वैश्विक मंदी के बाद की स्थिति से निपटने के लिए देश ने परिस्थितियों के अऩुरूप नीति तैयार की है।
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