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- नयी दिल्ली। सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी पूर्ण बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा डीपीआईआईटी के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किये है। सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर खोज परिणामों में हेराफेरी करके उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने पर प्रतिबंध और मुख्य अनुपालन अधिकारी एवं निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच और अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को पहली बार पिछले साल जुलाई में अधिसूचित किया गया था। इसके उल्लंघन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ई-कॉमर्स संस्थाओं को उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में पंजीकरण कराने की योजना भी बना रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा, ‘‘प्रस्तावित संशोधनों पर विचार/टिप्पणियां/सुझाव 15 दिनों के भीतर (6 जुलाई, 2021 तक) ईमेल द्वारा जेएस-सीए@एनआईसी.आईएन ([email protected]) पर भेजे जा सकते हैं।'' सरकार ने एक अलग बयान में कहा कि उसे पीड़ित उपभोक्ताओं, व्यापारियों और संघों से ई-कॉमर्स प्रक्रिया में व्यापक धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ शिकायत के कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई-कॉमर्स रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार-बार फ़्लैश बिक्री, कीमतों में वृद्धि करती है तथा सबके के लिए एक समान अवसर वाला मंच उपलब्ध कराने से रोकती है, ऐसी बिक्री की अनुमति नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में इ-कॉमर्स कंपनियां कंपनी अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं न कि डीपीआईआईटी के साथ अलग से। मंत्रालय के अनुसार, प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को और मजबूत करना है।
- नयी दिल्ली। आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) काटने और टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) संग्रह करने वालों के लिये उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद की एक नई व्यवस्था विकसित की है, जिन पर एक जुलाई से ऊंची दर से कर वसूला जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में यह प्रावधान किया गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों में आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले उन लोगों के मामले में स्रोत पर कर कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अधिक दर से होगा, जिन पर दो वर्षों में प्रत्येक में 50,000 रुपये या उससे अधिक कर कटौती बनती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार को परिपत्र जारी कर रिटर्न नहीं भरने वाले ऐसे लोगों के मामले में उच्च दर से कर कटौती/संग्रह को लेकर धारा 206एबी अैर 206सीसीए के क्रियान्वयन को लेकर परिपत्र जारी किया। आयकर विभाग ने ट्विट पर लिखा है, ‘‘धारा 206एबी और 206सीसीए के लिये अनुपालन जांच को लेकर नई व्यवस्था जारी की गयी है। इससे स्रोत पर कर काटने वाले तथा टीसीएस संग्रहकर्ता के लिये अनुपालन बोझ कम होगा।'' सीबीडीटी ने कहा कि चूंकि टीडीएस काटने वाले या टीसीएस संग्रहकर्ता को व्यक्ति की पहचान को लेकर इस पर उचित ध्यान और कार्य करने की आवश्यकता होगी, अत: इससे उन पर अतिरिक्त अनुपालन बोझ पड़ सकता है। बोर्ड ने कहा कि नई व्यवस्था - धारा 206एबी और 206सीसीए के लिए अनुपालन जांच' - उन पर इस अनुपालन बोझ को कम करेगा। नई व्यवस्था के तहत टीडीएस अथवा टीसीएस संग्रहकर्ता को उस भुगतानकर्ता अथवा टीसीएस देनदार का पैन प्रक्रिया में डालना है जिससे यह पता चल जायेगा कि वह ‘‘विशिष्ट व्यक्ति'' है अथवा नहीं। आयकर विभाग ने 2021- 22 की शुरुआत में ‘विशिष्ट व्यक्तियों' की सूची तैयार कर ली है। यह सूची तैयार करते समय 2018- 19 और 2019- 20 को पिछले दो संबंधित वर्षों पर गौर किया गया है। इस सूची में उन करदाताओं के नाम हैं जिन्होंने आकलन वर्ष 2019- 20 और 2020- 21 के लिये रिटर्न दाखिल नहीं की है और इन दोनों वर्ष में प्रत्येक में उनका कुल टीडीएस और टीसीएस 50,000 रुपये अथवा इससे अधिक रहा है।-
- मुंबई। बैंक कर्ज चार जून, 2021 को समाप्त पखवाड़े में सालाना आधार पर 5.74 प्रतिशत बढ़कर 108.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं जमा 9.73 प्रतिशत बढ़कर 153.13 लाख करोड़ रुपये हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार एक साल पहले पांच जून, 2020 को समाप्त पखवाड़े में बैंक कर्ज 102.55 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 139.55 लाख करोड़ रुपये रही थी। इससे पूर्व, 21 मई, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 5.98 प्रतिशत जबकि जमा 9.66 प्रतिशत बढ़ी थी। केंद्रीय बैंक के आंकड़े के अनुसार समूचे वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक कर्ज 5.56 प्रतिशत और जमा 11.4 प्रतिशत बढ़ी।
- नयी दिल्ली। विप्रो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) थिएरी डेलापोर्ट का मानना है कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग की वृद्धि काफी हद तक अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों तथा सेवाओं पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा, क्लाउड और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जबर्दस्त बढ़ी हुई वृद्धि देखने को मिलेगी। विप्रो ने वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी छमाही के दौरान अमेरिका और यूरोप जैसे बाजारों में कई अधिग्रहण पूरे किए हैं। इससे बेंगलुरु की इस कंपनी को अपनी स्थानीय मौजूदगी और सेवाओं की पेशकश को मजबूत करने में मदद मिली है। डेलापोर्ट ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में एक नोट में कहा, ‘‘हम इस बात को जानते हैं कि अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां और सेवाएं उद्योग की वृद्धि की अगुवाई करेंगी। ऐसे में हमें डिजिटल, क्लाउड, डेटा, इंजीनियरिंग, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में जबर्दस्त बढ़ी हुई वृद्धि देखने को मिलेगी।'' डेलापोर्ट ने कहा कि क्लाउड निश्चित रूप से आज उपभोक्ताओं की बातचीत का केंद्र है। यह सिर्फ पसंद वाला परिचालन का मंच ही नहीं बन रहा है, बल्कि डिजिटल बदलाव को एक बुनियादी हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि आज ‘वर्क फ्रॉम एनिवेयर' या क्राउडसोर्सिंग जैसे नई कार्य मॉडल अस्तित्व में आ चुके हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए साइबरसुरक्षा शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विप्रो अपने ग्राहकों को आईटी बदलाव में पूर्ण मदद कर रही है। डेलापोर्ट ने पिछले साल जुलाई में विप्रो के सीईओ का पद संभाला था।-
- नयी दिल्ली । देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। एमएसआई ने शेयर बाजार को बताया, ‘‘पिछले एक साल में विभिन्न कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए उपरोक्त अतिरिक्त लागत का कुछ प्रभाव ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है।'' कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी।कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में की जाएगी और यह विभिन्न मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी।
- नयी दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में तेजी और रुपये में गिरावट के बीच सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 250 रुपये मजबूत हो कर 46,277 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46,027 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।इसी तरह चांदी भी 258 रुपये बढ़कर 66,842 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 66,584 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,782 डॉलर प्रति औंस और चांदी भी मामूली लाभ के साथ 26.05 डॉलर प्रति औंस पर थी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, पिछले 15 महीने में सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट दर्ज करने के बाद सोमवार को सोने की कीमतों में सुधार देखा गया। डॉलर में मजबूती के बावजूद अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट से सोने की कीमतों को समर्थन मिला।'' मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में कमोडिटी रिसर्च के उपाध्यक्ष नवनीत दमानी ने कहा, ‘‘सोने की कीमतों में छह प्रतिशत की गिरावट के बाद इसमें उछाल देखा गया।
- नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए सोमवार को मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड सहित तीन सहकारी बैंको पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपए का, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपए का और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक ने मोगावीरा को- ओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बैंक ने बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (डीईए) कोष में पूरी तरह से हस्तांतरण नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। रिजर्व बैंक ने इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च, 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।
- मुंबई। जर्मनी की प्रमुख कृषि रसायन कंपनी बायर ने सोमवार को कहा कि उसने सेमिनिस ब्रांड के तहत भारत में तरबूज की पहली पीली किस्म ‘येलो गोल्ड 48' की शुरुआत की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस पीले तरबूज को बायर के वैश्विक अनुसंधान और विकास प्रयासों के तहत बेहतर जर्मप्लाज्म से विकसित किया गया है। पीले तरबूज की किस्म को दो साल के स्थानीय परीक्षणों के बाद भारत में व्यावसायिक रूप से पेश किया गया है। येलो गोल्ड 48 के साथ, तरबूज उत्पादकों को बढ़ी हुई उपज क्षमता, बेहतर रोग और कीट सहनशीलता और अधिक लाभ का फायदा सकता है। येलो गोल्ड 48 किस्म अक्टूबर से फरवरी तक खेती के लिए और अप्रैल से कटाई के लिए सबसे उपयुक्त है और जुलाई के मध्य तक बाजार में उपलब्ध रहेगी। बायर वेजिटेबल सीड्स, साउथ एशिया के प्रमुख, के ई मुथु ने कहा, “येलो गोल्ड 48 अपनी उच्च उपज और आय क्षमता के साथ तरबूज उत्पादकों को नई श्रेणियों को अपनाने में विविधता लाने और विदेशी फलों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सशक्त बनाएगा। हम पीले तरबूज उत्पादकों को सीधे बड़े खरीदारों और खाद्य खुदरा स्टोर से जोड़कर बाजार भी विकसित कर रहे हैं।
- नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) ने सोमवार को कहा कि कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते वह चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी।एमएसआई ने शेयर बाजार को बताया, पिछले एक साल में विभिन्न कच्चे माल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण कंपनी के वाहनों की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में कंपनी के लिए कीमतों में बढ़ोतरी के जरिए उपरोक्त अतिरिक्त लागत का कुछ प्रभाव ग्राहकों पर डालना अनिवार्य हो गया है। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया कि कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी ने कहा कि कीमतों में वृद्धि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर अवधि) में की जाएगी और यह विभिन्न मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी।
- -जेएसपीएल के रायपुर स्थित मशीनरी डिवीजन में कोविड एहतियात का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसरायपुर। जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के चेयरमैन और कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद श्री नवीन जिन्दल ने देशवासियों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बधाई देते हुए अपने संदेश में कहा है कि योग का नियमित अभ्यास करके स्वस्थ रहें क्योंकि इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और मन शांत रहता है।अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर प्रात: योगाभ्यास के बाद दिये अपने ट्वीटर संदेश में श्री जिन्दल ने कहा है कि योग दो दशक से उनके जीवन का अभिन्न अंग है। योगाभ्यास से उनके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और मन भी शांत रहता है। उन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में निशानेबाजी और पोलो में अपने बेहतर होते प्रदर्शन का श्रेय योग को दिया।आज इस अवसर पर जेएसपीएल के रायपुर स्थित मशीनरी डिवीजन में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोविड संबंधी एहतियात का ध्यान रखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने ऑनलाइन प्रात: 7.30 बजे से 8.15 बजे तक योगाभ्यास कर सभी को योग के माध्यम से स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में परिवार वालों ने भी भाग लिया। योगाभ्यास में मुख्य रूप से भाग लेने वालों में प्रेसिडेंट श्री प्रदीप टंडन, प्लांट हेड श्री अरविंद तगई, कार्मिक प्रमुख श्री सूर्योदय दुबे, श्री मुकेश तिवारी, श्री सुनील गुप्ता आदि प्रमुख थे।
- नई दिल्ली। बाजार में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में रिवोल्ट मोटर्स की इलेक्ट्रिक बाइक आरवी 400 को लेकर लोगों में कुछ ज्यादा ही क्रेज दिख रहा है। इस बाइक की बुकिंग ओपन होते ही यह कुछ घंटों में बंद हो जाती है। 18 जून को इस बाइक की दोबारा बुकिंग शुरू हुई थी और बस दो घंटे में कंपनी ने इसकी बुकिंग बंद कर दी। कंपनी ने का कहना है कि 2 घंटे में ही 50 करोड़ रुपये के बाइक की बुकिंग हुई है। आइये जानते हैं इस बाइक की खासियत.कंपनी का कहना कि आरवी 400 इलेक्ट्रिक बाइक की ज्यादा बुकिंग इसलिए हुई है क्योंकि सरकार के फेम 2 सब्सिडी के बाद इसकी कीमत काफी कम हो गई है। फेम 2 सब्सिडी में हुए संशोधन के बाद इस बाइक को दिल्ली के ग्राहक एक लाख रुपये से भी कम में खरीद सकते हैं। साथ ही कंपनी का कहना है कि इसने अपने डिस्ट्रिब्यूटर सर्विस को भारत के 35 शहरों में बढ़ाने में कामयाब हो गई है।कंपनी ने बताया कि भारत के कई शहरों में इस इलेक्ट्रिक बाइक की काफी डिमांड है। कंपनी ने कहा, 'दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद और हैदराबाद समेत 6 शहरों में इस बाइक की काफी डिमांड देखने को मिली है और लोग इसको बुक करने के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे।'इसकी खरीदी में दिल्ली सरकार के ईवी पॉलिसी द्वारा दिए जा रहे डिस्काउंट का भी लाभ लिया जा सकता है जिसमें आपको 16,200 रुपये का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभ और सब्सिडी के लाभ के बाद इसे मात्र 90 हजार 799 रुपए में खरीदा जा सकता है। इन दोनों डिस्काउंट को जोड़ा जाए तो आप इसमें कुल 28 हजार 200 रुपये की छूट पा सकते हैं।
- -कंपनी सस्ता लैपटॉप जियो बुक भी लांच करने की तैयारी मेंनई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो जल्द ही भारत में सबसे सस्ता 5 जी स्मार्टफोन और लैपटॉप लॉन्च करने वाली ह। दावा किया जा रहा है कि ये फीचर्स के मामले में भी कंपनी के बेस्ट प्रोडक्ट होंगे। आगामी 24 जून को होने वाली रिलायंस अपने 44वें रियालंस एनुअल जनरल मीटिंग में अपने इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स से पर्दा उठा सकती है।दरअसल बीते दिनों रिलायंस से मुंबई में 5जी का ट्रायल शुरू किया और वह नोकिया, सैमसंग और एरिक्सन से बातचीत कर और भी शहरों में 5जी कनेक्टिविटी का ट्रायल करने का प्रयास कर रही है। रिलायंस ने पिछले एजीएम में घोषणा की थी कि वह गूगल की मदद से भारत में सस्ता 5जी स्मार्टफोन लॉन्च करेगी और अब गूगल और जियो की मदद से भारत में किफायती 5 जी फोन लॉन्च होने वाला है, जो कि फिलहाल टेस्टिंग फेज में है। माना जा रहा है कि जैसे ही भारत में 5जी नेटवर्क की शुरुआत हो जाएगी, वैसे ही एयरटेल और जियो अपने यूजर्स के लिए 5जी कनेक्टिविटी की शुरुआत कर देगी। इस खबर के साथ भारत में बीते करीब एक साल से 5जी स्मार्टफोन्स की बिक्री ज्यादा की जा रही है। अब तो भारत में 15 हजार रुपये के रेंज में भी अच्छे 5 जी स्मार्टफोन मिल जा रहे हैं। रिपोट्र्स की माने जो मोबाइल फोन के मामले में भी जियो बाजी मारने की तैयारी में है और कंपनी 5000 रुपये से कम के रेंज में अपना 5 जी फोन लॉन्च कर सकती है।वहीं कंपनी के लैपटॉप की बात करें तो यह जियो बुक भी कम कीमत वाला होगा। माना जा रहा है कि जियोबुक का स्क्रीन रिजॉल्यूशन 1366म768 पिक्सल होगा जियो बुक को 2 जीबी और 4 जीबी रैम के साथ ही 32 जीबी और 64 जीबी स्टोरेज ऑप्शन में पेश किया जा सकता है। जियोबुक में जियो का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब लैपटॉप की कीमत क्या होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।----
- नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में सुधार के बीच शुक्रवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 188 रुपये की बढ़त के साथ 46 हजार 460 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 46 हजार 272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी भी 173 रुपये चढ़कर 67 हजार 658 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी 67 हजार 485 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी।वैश्विक बाजार में कीमतअंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,791 डॉलर प्रति औंस और चांदी भी मामूली लाभ के साथ 26.35 डॉलर प्रति औंस पर थी। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के उपाध्यक्ष (जिंस अनुसंधान) नवनीत दमानी ने कहा, पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के बाद सोने की कीमतों में स्थिरता का रुख था। सोने और चांदी की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव का असर घरेलू बाजार में इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों पर भी दिखता है।हाजिर मांग से सोना वायदा कीमतों में तेजीमजबूत हाजिर मांग के चलते सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे स्थानीय वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 222 रुपये की तेजी के साथ 47 हजार 180 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने की डिलिवरी के लिए सोने की कीमत 222 रुपये यानी 0.47 प्रतिशत की तेजी के साथ 47,180 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 10 हजार 853 लॉट के लिये कारोबार हुआ।चांदी वायदा कीमतों में भी तेजीहाजिर बाजार में मजबूती के रुख के बीच सटोरियों ने ताजा सौदों की लिवाली की, जिससे वायदा कारोबार में शुक्रवार को चांदी की कीमत 981 रुपये की तेजी के साथ 68 हजार 580 रुपये प्रति किलो हो गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के जुलाई डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव 981 रुपये यानी 1.45 प्रतिशत की तेजी के साथ 68 हजार 580 रुपये प्रति किलो हो गया। इस वायदा अनुबंध में 10 हजार 800 लॉट के लिये सौदे किए गए।
- नई दिल्ली। मुंबई और हैदराबाद के बाद बेंगलुरु तीसरा महानगर हो गया है, जहां पेट्रोल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया है। वाहन ईंधन की कीमतों में शुक्रवार को फिर बढ़ोतरी हुई।सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल के 28 पैसे प्रति लीटर और बढ़ाए गए हैं। पिछले करीब सात सप्ताह में वाहन ईंधन कीमतों में यह 26वीं बढ़ोतरी है। इससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम ऐतिहासिक उच्चस्तर पर पहुंच गए हैं।राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अपने सर्वकालिक उच्चस्तर 96.93 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल 87.69 रुपये प्रति लीटर पर है। मूल्य वर्धित कर (वैट) और ढुलाई भाड़े की वजह से विभिन्न राज्यों में ईंधन के दाम भिन्न-भिन्न होते हैं। इसी वजह से अब आठ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों....राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है।कर्नाटक के कई जिलों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को छू गया था। राज्य की राजधानी बेंगुलरु में पेट्रोल शुक्रवार को 100 रुपये के आंकड़े को पार कर गया। शहर में अब पेट्रोल 100.17 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.97 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु तीसरा महानगर है जहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकला है। मुंबई में 29 मई को पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ था। इस समय मुंबई में पेट्रोल 103.08 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.14 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है।जहां लेह में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुका था, वहीं श्रीनगर में शुक्रवार को यह इस आंकड़े के पार निकल गया। शहर में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 99.99 रुपये प्रति लीटर और एचपीसीएल के पंपों 100.04 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान का श्रीगंगानगर देश का पहला जिला है जहां पेट्रोल सबसे पहले 100 रुपये प्रति लीटर के पार हुआ था। फरवरी के मध्य में वहां पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया था। पिछले सप्ताह श्रीगंगानगर में डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के पार निकल गया। अब शहर में पेट्रोल 108.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100.82 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
- नई दिल्ली। हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिडेट (एचपीसीएल) जम्मू-कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली तेल कंपनी बन गयी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि लद्दाख क्षेत्र में ईंधन की आपूर्ति उसके लेह डिपो से की जाएगी जो 11 हजार 500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है।बयान के अनुसार, "मजबूत गुणवत्ता जांच के साथ इतनी ऊंचाई/कम तापमान पर ईंधन की जरूरत को पूरा करने के साथ एचपीसीएल लद्दाख क्षेत्र में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल पेश करने वाली देश की पहली तेल विपणन कंपनी बन गयी है।"गौरतलब है कि सरकार ने उत्सर्जन में कटौती और तेल के आयात पर होने वाला खर्च कम करने के मकसद से तेल कंपनियों को पेट्रोल में एथनॉल मिलाने का आदेश दिया है। 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। एचपीसीएल के लेह डिपो की भंडारण क्षमता 4,450 किलोलीटर है और यह 2018 में चालू किया गया था।
- मुंबई। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) ने कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग को चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य करने का सरकार का फैसला छोटे जौहरियों और जॉब कार्य करने वालों के हित में है। केंद्र ने कहा कि सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू होगी और शुरुआत में इसे देश के 256 जिलों में लागू किया जाएगा। जीजेसी ने सभी आभूषण विक्रेताओं से खुद को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के साथ पंजीकृत कराने का आग्रह किया है। सरकार ने बिना किसी शुल्क या नवीनीकरण के एकमुश्त पंजीकरण, कोई दंड या तलाशी और जब्ती के बिना, ज्वैलर्स के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई के बगैर तथा कुंदन, जड़ाऊ, पोल्की आभूषणों को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट देना जैसी प्रमुख चिंताओं में राहत दिये जाने का आश्वासन दिया है। जीजेसी ने कहा कि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि 31 अगस्त, 2021 तक आभूषण उद्योग के नई व्यवस्था में समायोजित होने तक किसी भी जौहरी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जीजेसी के अध्यक्ष आशीष पेठे ने गुरुवार को कहा, “हम उद्योग और हॉलमार्किंग विशेषज्ञ समिति द्वारा उठाए गए अधिकांश मुद्दों को हल करने के लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। अनिवार्य हॉलमार्किंग के कार्यान्वयन के दौरान छोटे ज्वैलर्स और जॉब वर्कर्स के हितों को ध्यान में रखा गया है।
- नयी दिल्ली। सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेलों के आयात शुल्क मूल्य में 112 डॉलर प्रति टन तक की कटौती की है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे खाद्य तेल की घरेलू कीमतों में कमी आ सकती हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना जारी कर कच्चे पाम तेल के आयात पर शुल्क मूल्य में 86 डॉलर प्रति टन और आरबीडी (रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डियोडराइज्ड) एवं कच्चे पामोलिन के आयात पर शुल्क मूल्य में 112 डॉलर प्रति टन की कटौती की गई है। कच्चे सोयाबीन तेल के आधार आयात मूल्य में भी 37 डॉलर प्रति टन की कमी की गयी है।खाद्य तेल के आयात शुल्क मूल्य में बदलाव बृहस्पतिवार (17 जून) से प्रभाव में आएगा। कर विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि इससे आधार आयात मूल्य पर देय सीमा शुल्क कम हो जाता है।
- नई दिल्ली। .भारत ने इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट (आईएमडी) के सालाना वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वें स्थान को बरकरार रखा है। इस बार के सूचकांक में कोविड-19 महामारी का दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़े प्रभाव का आकलन किया गया है। कुल 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर, स्वीडन दूसरे स्थान पर (पिछले साल छठे से), डेनमार्क एक स्थान खोकर तीसरे स्थान पर जबकि नीदरलैंड चौथे स्थान पर बरकरार रहा है।वहीं सूची में सिंगापुर पांचवें स्थान पर खिसक गया है जबकि 2020 में पहले स्थान पर था। ताइवान सूची में आठवे स्थान पर पहुंच गया और 33 साल से तैयार किये जा रहे सूचकांक में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाने में कामयाब रहा है। पिछले साल वह 11वें स्थान पर था। संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका पिछले साल की तरह नौवें और 10वें स्थान पर बरकरार हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सिंगापुर (पाचवें), हांगकांग (सातवें), ताइवान (आठवें) और चीन (16वें) पर हैं। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया जाता है। इसमें यह आकलन किया जाता है कि कोई देश अपने लोगों की सुख समृद्धि को बढ़ाने में कहां तक आगे बढ़ा है। इसके लिये तथ्यात्मक और गैर-विवादित आंकड़ों और कार्यकारियों की सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं के माध्यम से आर्थिक कल्याण का आकलन किया जाता है। इस साल की रैंकिंग में दुनिया भर में महामारी के आर्थिक प्रभाव पर भी गौर किया गया। ब्रिक्स देशों में भारत, चीन (16वें) से पीछे और रूस (45वें), ब्राजील (57वें) और दक्षिण अफ्रीका (62वें) से आगे रहा है। आईएमडी ने कहा कि भारत पिछले तीन साल से अपनी वही स्थिति बनाये हुए है लेकिन इस साल उसने सरकारी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार किया है।संस्थान के अनुसार, ''सरकारी दक्षता मामले में भारत के सुधार का मुख्य कारण अपेक्षाकृत स्थिर सार्वजनिक वित्त (महामारी की कठिनाइयों के बावजूद, 2020 में सरकारी घाटा 7 प्रतिशत पर रहा) और सरकार की तरफ से निजी कंपनियों को समर्थन तथा सब्सिडी को लेकर भारतीय कंपनियों के कार्यकारियों की तरफ से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया है।'' हालांकि, इसमें कहा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का अल्पकालीन प्रदर्शन महामारी से निपटने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट में पाया गया है कि नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, कल्याणकारी लाभ और नेतृत्व में निवेश जैसे गुणों के परिणामस्वरूप सामाजिक एकजुटता ने देशों को संकट से बेहतर तरीके से निपटने में मदद की है और इस प्रकार प्रतिस्पर्धा में उच्च स्थान हासिल किया।--
- नयी दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने करीब 60 करोड़ रुपए की बकाया राशि वाले दो एनपीए (गैर निष्पादित संपत्तियां) खाते बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की है। बैंक ने बिक्री के एक नोटिस में कहा, "वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से जुड़ी बैंक की नीति के लिहाज से, नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुरूप, हम ये खाते उनके समक्ष तय शर्तों पर एआरसी (संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां)/बैंक/एनबीएफसी (गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां)/एफआई (वित्तीय संस्थान) को बिक्री के लिए निर्दिष्ट करते हैं।" बैंक ने एन एस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स और चिंतेश्वर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के खातों को बिक्री के लिए रखा है जिनपर एसबीआई का क्रमश: 36.98 करोड़ रुपए और 22.72 करोड़ रुपए का रिण बकाया है। इन खातों के लिए आरक्षित मूल्य क्रमश: 17.19 करोड़ रुपए और 10.50 करोड़ रुपए तय किया गया है। दोनों खातों के लिए ई-नीलामी सात जुलाई, 2021 को होगी।
- नयी दिल्ली । कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण मई में 21.15 लाख यात्रियों ने घरेलू मार्गो पर हवाई यात्रा की। यह संख्या अप्रैल में 57.25 लाख यात्रियों के मुकाबले 63 प्रतिशत कम है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 में 78.22 लाख लोगों ने देश के भीतर हवाई यात्रा की। वही मई में कोविड-19 की दूसरी लहर से घरेलू हवाई यात्रा और विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। डीजीसीए के मुताबिक़ विमानन कंपनी इंडिगो में 11.69 लाख यात्रियों ने सफर किया जो घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा करने वाले कुल यात्रियों का 55.3 प्रतिशत है। इसके अलावा 1.99 लाख मुसाफिरों ने स्पाइसजेट से यात्रा की जो कुल घरेलू हवाई उड़ानों का 9.4 प्रतिशत है। इसके अलावा एयर इंडिया से 4.29 लाख, गो फर्स्ट (पहले गोएयर) से 1.38 लाख, विस्तारा से 97 हजार और एयर एशिया से 64 हजार यात्रियों ने मई में सफर किया। छह बड़ी विमान सेवा कंपनियों का पैसेंजर लोड फैक्टर (पीएलएफ) यानी भरी सीटों का अनुपात मई में गिरावट लेकर 39.3 से 64 प्रतिशत के बीच रहा। किफायती विमान सेवा कंपनी स्पाइस जेट का पीएलएफ मई में 64 प्रतिशत रह गया। इसके बाद गोएयर का पीएलएफ 63.3 प्रतिशत, इंडिगो का 51.2 प्रतिशत, एयर एशिया इंडिया का 44.4 प्रतिशत, स्टार एयर का 41.2 प्रतिशत, विस्तार का 40.9 प्रतिशत और एयर इंडिया का 39.3 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष दो महीने के कड़े लॉकडाउन के बाद 25 मई को घरेलू स्तर पर हवाई यात्रा को पचास प्रतिशत यात्रियों की अनुमति के साथ खोल दिया था। डीजीसीए के अनुसार इंडिगो ने चार मेट्रो हवाईअड्डों - बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में 98.7 प्रतिशत का सर्वश्रेष्ठ ऑन-टाइम प्रदर्शन किया। ऑन-टाइम प्रदर्शन मामले में विस्तार 98.1 प्रतिशत पर दूसरे और एयर एशिया 97.4 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रही।
- नयी दिल्ली। पुणे स्थित एक स्टार्ट-अप कंपनी ने ऐसा पर्यावरण हितैषी हैंड-सेनिटाइजर विकसित किया है जो लंबे समय तक रोगाणुओं पर प्रभावी रहता है और बार-बार उसके उपयोग की जरुरत को कम करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को जारी बयान के अनुसार, वेईनोवेट बायोसॉल्यूशंस ने चांदी के नैनोपार्टिकल की मदद से एल्कोहल मुक्त, पानी आधारित, गैर-ज्वलनशील और गैर-विषाक्त हैंड-सेनिटाइजर विकसित किया है। बयान के अनुसार, उत्पाद ने हैंड-सेनिटाइजर के लिए केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा मान्यता प्राप्त क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है और वायरस/रोगाणुओं को मारने में बेहद प्रभावी है। उसके अनुसार, हैंड-सेनिटाइजर लंबे समय तक रोगाणुओं पर प्रभावी रहता है, इस कारण उसे बार-बार इस्तेमाल करने की जरुरत नहीं होती। चांदी के नैनोपार्टिकल धीरे-धीरे और लगातार सिल्वर आयन छोड़ते हैं जो उसके संपर्क में आने वाले रोगाणुओं का खात्मा करता है। इसके अलावा इसका भंडारण सामान्य तरीके से किया जा सकता है। वेईनोवेट बायोसॉल्यूशंस की सह-संस्थापक और सीओओ डॉक्टर अनुपमा इंजीनियर ने कहा, ‘‘हम अध्ययन के निष्कर्ष से उत्साहित हैं और सीडीएससीओ, भारत से हमारे हैंड-सेनिटाइजर को लाइसेंस मिलने का इंतजार कर रहे हैं।'' चांदी के नैनोपार्टिकल वायरस का खात्मा करने में प्रभावी हैं और एनआईवी, हेपेटाइटिस बी और इंफ्लूएंजा आदि के खिलाफ काफी प्रभावी है।
- नई दिल्ली। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने गुरुवार को कहा कि सार्वजिक क्षेत्र की कंपनी सेल के कर्मचारियों को हटाने या उनकी संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है।पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा को लिखे पत्र में प्रधान ने आश्वासन दिया कि सेल अपने कर्मचारियों का ध्यान रखेगी। उल्लेखनीय है कि मित्रा ने बुधवार को इस्पात मंत्री से भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) के कोलकाता में कच्चा माल संभाग (आरएमडी) को बंद करने के मामले में हस्तक्षेप करने और उसे रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कोविड-19 महामारी के बीच लोगों की नौकरियां जाएंगी। उन्होंने पत्र में यह भी कहा था कि कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा आरएमडी मुख्यालय को भंग करने का कदम पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और बर्नपुर में सेल के दो 'प्रतिष्ठित और लाभदायक' इस्पात संयंत्रों के हितों के लिए भी नुकसानदायक होगा।मित्रा के पत्र का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने कहा, ''कंपनी के कर्मचारियों को हटाये या उनकी संख्या कम करने की कोई योजना नहीं है। सेल एक जिम्मेदार नियोक्ता है। वह कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखती रही है। मुझे उम्मीद है कि आपने जो आशंका जतायी है, उसका समाधान हो गया होगा।'' इस्पात मंत्री ने यह भी कहा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी) और इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) दो प्रतिष्ठित कारखाने हैं, जिन पर सेल ने बड़ा निवेश किया है। कंपनी को विस्तार योजना के तहत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये खनन गतिविधियों का विस्तार कर और लौह अयस्क का उत्पादन करना होगा। प्रधान ने कहा कि हालांकि, पश्चिम बंगाल में कोई लौह अयस्क खदानें नहीं हैं, ऐसे में कंपनी के निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) के समन्वय के तहत डीएसपी और आईएसपी के लिये अयस्क दूसरे राज्यों में स्थित सेल के खदानों से भेजे जाते हैं।
- नई दिल्ली। इंडिया यामाहा मोटर अपनी नई बाइक यामाहा FZ-X भारत में लॉन्च के लिए तैयार है। 18 जून को ये बाइक लॉन्च होगी। इस बाइक की प्रीबुकिंग पहले ही शुरू हो गई है। बुकिंग के लिए 1000 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की बुकिंग राशि ली जा रही है। हालांकि, कंपनी ने आधिकारिक बुकिंग का अभी कोई ऐलान नहीं किया है।एक नियो-रेट्रो कम्यूटर मोटरसाइकिल होगी। यह 150 सीसी यामाहा FZ-X प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें यामाहा एफजेड एफ 1 जैसे ही चेसी और साइकिल पाट्र्स दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नई बाइक में डाउनट्यूब फ्रेम के साथ टेलिस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और रियर मोनोशॉक दिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इसमें पावर के लिए 149 सीसी का सिंगल-सिलिंडर वाला इंजन दिया जा सकता है। इसका इंजन 7,250 आरपीएम पर 12.4 बीपीएच की मैक्सिमम पावर और 5,500 आरपीएम पर 13.3 एनएम का पीक टॉर्क जेनरेट करता है।FZ-X में नियो रेट्रो या स्क्रैबलर डिजाइन देखने को मिल सकता है। वहीं, कीमत की बात करें तो यह ज्यादा महंगी नहीं होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसे भारतीय बाजार में 1.15 लाख रुपये से 1.20 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा कंपनी इसे कई वेरिएंट्स के साथ उतार सकती है। इसके खास फीचर्स की बात करें, तो ग्राहकों को इस बाइक में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी फीचर मिल सकता है।
- नई दिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना 861 रुपये गिर कर 46 हजार 863 रुपये प्रति दस ग्राम रह गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले दिन सोना 47 हजार 724 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत भी 1,709 रुपये की गिरावट के साथ 68 हजार 798 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। पिछले सत्र में चांदी का बंद भाव 70 हजार 507 रुपये पर था।वैश्विक बाजार में क्या कीमतअंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट दर्शाता 1,810 डॉलर प्रति औंस रहा, जबकि चांदी 26.89 डॉलर प्रति औंस पर अपरिवर्तित रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) तपन पटेल ने कहा, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणी के बाद कल रात की बिकवाली के बाद सोने की कीमतों पर दबाव रहा। फेडरल रिजर्व द्वारा अपनाए गए रुख के कारण प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में मजबूती आई, जिससे सोने में बिकवाली बढ़ गई। उन्होंने कहा कि डॉलर की मजबूती से थोड़े समय तक सोने की कीमतों पार दबाव रहेगा जिससे सुरक्षित निवेश के विकल्प के रूप में सोने की मांग प्रभावित हो सकती है।कमजोर मांग के बीच सटोरियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे स्थानीय वायदा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 1,005 रुपये की गिरावट के साथ 47,501 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने की डिलीवरी के लिए सोने की कीमत 1,005 रुपये यानी 2.07 प्रतिशत की गिरावट के साथ 47,501 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 10,746 लॉट के लिए कारोबार हुआ।कमजोर मांग से चांदी वायदा कीमतों मे गिरावटकमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को घटाया, जिससे वायदा कारोबार में गुरुवार को चांदी की कीमत 1,717 रुपये की गिरावट के साथ 69 हजार 751 रुपये प्रति किलो रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के जुलाई डिलीवरी वाले वायदा अनुबंध का भाव 1,717 रुपये यानी 2.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 69,751 रुपये प्रति किलो रह गया। इस वायदा अनुबंध में 11,322 लॉट के लिए सौदे किए गए।
- • खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)/(आई) के तहत प्री-एंप्शन प्रावधान को लागू किया जाए तो खनिज संकट का समाधान संभव• कर्नाटक में लागू है यह नियम, राज्य के उद्योगों को मिल रही है पहली प्राथमिकता• खनिज पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता होगी तो दाम भी कम हो सकते हैं• कच्चे माल के बजाय बने-बनाए सामान के निर्यात में छत्तीसगढ़ सक्षम: वीआर शर्मारायपुर। जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) के चेयरमैन एवं पीएचडी चेम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के को-चेयरमैन श्री नवीन जिन्दल ने आज कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)(आई) के तहत प्री-एंप्शन अर्थात् फ़स्र्ट राइट प्रावधान को लागू किया जाए तो मौजूदा खनिज संकट का समाधान संभव है। इस प्रावधान में राज्य सरकारों को छूट दी गई है कि वे अपने प्रदेश के उद्योगों को पर्याप्त आपूर्ति के लिए खनिज पदार्थों को अन्य राज्यों एवं विदेश जाने से रोक सकें । कर्नाटक में यह प्रावधान लागू है, जहां के उद्योगों को खनिजों के आवंटन में पहली प्राथमिकता मिल रही है।श्री जिन्दल आज ऑनलाइन आयोजित छत्तीसगढ़ माइनिंग समिट में छत्तीसगढ़ के उद्योगों के विकास की संभावनाओं पर अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें तो उद्योगों की राह आसान हो जाएगी। पिछले एक साल में ओडिशा में लौह अयस्क के दाम 500 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में 350-400 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। उद्योगों को कच्चे माल के संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्री-एंप्शन प्रावधान लागू किये जाएं तो खनिज की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी और दाम भी कम रहने की संभावनाएं बनेंगी। प्रदेश सरकार को देखना चाहिए कि जो उद्योग उनके यहां लोगों को रोजगार दे रहे हैं, राजस्व संकलन में कर, रॉयल्टी आदि के माध्यम से योगदान कर रहे हैं, उन्हें पर्याप्त खनिज पदार्थ उपलब्ध हो। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त लौह अयस्क, कोयला और अन्य खनिज संसाधन हैं। उन्होंने कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू का धन्यवाद किया जो उद्योगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते रहे हैं। उन्होंने मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके अनुभव का लाभ उद्योगों को मिल रहा है।इस अवसर पर जेएसपीएल के प्रबंध निदेशक श्री वी.आर. शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से लगभग 85 प्रतिशत लौह अयस्क अन्य राज्यों को भेज दिया जाता है। राज्य के उद्योगों के लिए मात्र 15 प्रतिशत लौह अयस्क अपर्याप्त है। यहां भिलाई स्टील प्लांट और जिन्दल स्टील एंड पावर लिमिटेड बड़े पैमाने पर स्टील का उत्पादन करते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट सेक्टर औद्योगिक़ इकाइयों को लगभग 20 मिल्यन टन लोह अयस्क प्रति वर्ष की ज़रूरत है। इसके अलावा अनेक मंझौले और लघु स्तर के स्टील उद्योग हैं। इन्हें पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ उपलब्ध हो तो 2025 तक उत्पादन दोगुना होना संभव है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य में छत्तीसगढ़ 60 मिलियन टन का योगदान कर सकता है। हमारा प्रयास तो यह होना चाहिए कि हम कच्चे माल के बजाय बने-बनाए सामान बाहर भेजें, जिससे राज्य को भारी राजस्व लाभ भी होगा।श्री शर्मा ने सुझाव दिया कि कोयला अन्य राज्यों में भेजने के बजाय बिजली उत्पादन के अलावा उसके विविध उपयोग सुनिश्चित किये जा सकते हैं। राज्य में कोयले से गैस और फिर उर्वरक बनाने के उपक्रम पर काम किया जाए तो कृषि क्षेत्र को भी लाभ होगा।समिट में केंद्रीय कोयला मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री एम. नागराजू, पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी व साकेत डालमिया, मिनरल्स एंड मेटल्स कमेटी के चेयरमैन श्री अनिल चौधरी, को-चेयरमैन श्री रवि गुप्ता, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के छत्तीसगढ़ चैप्टर अध्यक्ष शशांक रस्तोगी, स्वप्निल गुप्ता आदि ने भी विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन सहायक महासचिव योगेश श्रीवास्तव ने किया।क्या है खनिज रियायत नियम-2016 नियम क्रमांक 12(1)/(आई)इस नियमावली के माध्यम से राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि वे प्रदेश में विद्यमान खनिज आधारित उद्योगों को प्राथमिकता के आधार पर पहले खनिज संसाधन उपलब्ध कराएं और उसके बाद ही शेष संसाधन को बाहर भेजें। राज्य सरकार इसके लिए प्री-एंप्शन प्रावधान लागू कर सकती है।छत्तीसगढ़ में क्या है स्थितिछत्तीसगढ़ में एनएमडीसी ही एकमात्र मर्चेंट माइनर है। उसकी लौह अयस्क उत्पादन क्षमता 37.8 मिलियन टन सालाना है लेकिन उसने पिछले वर्ष मात्र 25.65 मिलियन टन ही उत्पादन किया, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व की हानि हुई। आलोच्य अवधि में एनएमडीसी ने कुल 27 मिलियन टन लौह अयस्क का डिस्पैच किया, जिसमें से 89 प्रतिशत राज्य के बाहर भेजा गया और मात्र 11 प्रतिशत राज्य में विद्यमान उद्योगों को उपलब्ध कराया गया। यही वजह है कि राज्य के उद्योगों को खनिज संसाधनों के संकट का सामना करना पड़ रहा है और वे अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे।बैलाडिला डिपॉजिट-13 से अभी उत्पादन शुरू नहींछत्तीसगढ़ में विद्यमान स्टील उद्योगों को लौह अयस्क उपलब्ध कराने के लिए एनएमडीसी और सीएमडीसी ने संयुक्त रूप से बैलाडिला डिपॉजिट-13 से लौह अयस्क उत्पादन का उपक्रम अपने हाथ में लिया लेकिन अभी इसमें उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है। इस खदान की क्षमता लगभग 10 मिलियन टन सालाना है। अगर एनएमडीसी पूरी क्षमता से उत्पादन करे और बैलाडिला में भी उत्पादन शुरू हो जाए तो छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की उपलब्धता 20-22 मिलियन टन सालाना हो जाएगी। इससे राज्य के उद्योगों को पर्याप्त खनिज उपलब्ध हो सकेगा और सरकार को भी कर एवं रॉयल्टी के रूप में भारी राजस्व की आय होगी।