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नयी दिल्ली. सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि देश के 38,901 गांव में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। लोकसभा में सुमलता अम्बरीश के प्रश्न के लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री देबुसिंह चौहान ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) की फील्ड इकाई और राज्य सरकारों से मार्च 2002 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में 6,44,131 गांव में से 6,05,230 में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है। उन्होंने बताया, ‘‘ 38,901 गांव में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है।
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बेंगलुरु. भारत को जी20 में 2023 के लिए ‘फाइनेंस ट्रैक' एजेंडा की प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर व्यापक समर्थन मिला है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार आयोजित जी20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप-प्रमुखों की बैठक में यह रुझान देखने को मिला। आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव अजय सेठ ने यह जानकारी दी। यहां बुधवार को सेठ और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ माइकल पात्रा की सह-अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई। बैठक में जी20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों सहित 160 से अधिक विदेशी प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस बैठक का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और भारत की जी20 अध्यक्षता के विषय को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। सेठ ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच जी20 के ज्यादातर प्रतिनिधिमंडलों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य आमंत्रित लोगों की उपस्थिति भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए समर्थन को दर्शाती है।
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जयपुर. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बुधवार को राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा' में शामिल हुए। इस समय राजस्थान से गुजर रही यह यात्रा बुधवार सुबह सवाई माधोपुर के भाड़ौती से शुरू हुई। राजन इस चरण में राहुल गांधी के साथ चले। दोनों चलते चलते चर्चा भी करते दिखे। कांग्रेस पार्टी ने दोनों की फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘‘भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाते रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन... नफरत के खिलाफ देश जोड़ने के लिए खड़े होने वालों की बढ़ती संख्या बताती है कि हम होंगे कामयाब।'' उल्लेखनीय है कि डॉ. राजन सितंबर 2013 और सितंबर 2016 के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के 23वें गवर्नर थे। इससे पहले 2003 से 2006 के बीच वे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में मुख्य अर्थशास्त्री रहे। ‘भारत जोड़ो यात्रा' सुबह के चरण में बादशाहपुरा तक पहुंची। शाम को यह बागड़ी गांव चौक पहुंचेगी जबकि रात्रि विश्राम बिलोना कलां दौसा में होगा।
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- मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए मंगलवार को पुणे, अमरावती और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों समेत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 30 अधिकारियों को या तो पदोन्नत कर दिया या उनका तबादला कर दिया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी। पुणे के पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता को महाराष्ट्र के अतिरिक्त महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) के रूप में पदोन्नत किया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनकी जगह रितेश कुमार पुणे पुलिस आयुक्त का पदभार संभालेंगे। अमरावती की पुलिस आयुक्त आरती सिंह को अतिरिक्त आयुक्त शस्त्र (मुंबई पुलिस) के रूप में स्थानांतरित किया गया है। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी नवीन चंद्र रेड्डी ने ली है। बड़े फेरबदल के तहत, मिलिंद भारंबे नवी मुंबई पुलिस बल के नए आयुक्त होंगे, जिसकी अध्यक्षता बिपिन कुमार सिंह कर रहे थे। मीरा-भायंदर-वसई-विरार (एमबीवीवी) आयुक्तालय के आयुक्त का प्रभार संभाल रहे सदानंद दाते को विशेष आईजी, आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) में पदोन्नत किया गया है। उनकी जगह मधुकर पांडे लेंगे जो एमबीवीवी के नए पुलिस आयुक्त होंगे।
- नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में ‘पैनिक बटन' (आपात संदेश बटन) और ‘ट्रैकिंग डिवाइस' लगाने की परियोजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। डीटीसी बसों में छिनैती, चोरी और छेड़खानी जैसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय का निर्देश आया। दिल्ली सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि क्लस्टर योजना के तहत और डीटीसी बेड़े में शामिल की जा रहीं सभी नयी बस वैधानिक आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी, पैनिक बटन और वाहन निगरानी प्रणाली से लैस हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार ठेकेदार के साथ निष्पादित समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार समयसीमा के भीतर सभी बसों में पैनिक बटन और स्वचालित वाहन अवस्थिति निगरानी प्रणाली (एवीएलटीएस) स्थापित करने संबंधी परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करे।
- सूरत। गुजरात के सूरत शहर में पुलिस ने 15 साल की एक लड़की को अपने नवजात बेटे को एक इमारत से फेंककर मार डालने के आरोप में हिरासत में लिया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी लड़की के 20 साल के एक युवक के साथ शारीरिक संबंध थे। पुलिस उपायुक्त (जोन-4) सागर बागमार ने कहा, ‘‘शहर के मगदल्ला इलाके में सोमवार की सुबह लोगों ने एक नवजात बच्चे को घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा देखा। बच्चे को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि नवजात को एक इमारत से फेंका गया था और सीसीटीवी फुटेज में भी इसकी पुष्टि हुई है।'' पुलिस उपायुक्त ने कहा कि स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उस आरोपी लड़की का पता लगाया, जिसने पुलिस को बताया कि उसने सोमवार तड़के बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद एक इमारत से फेंक दिया। आरोपी लड़की के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 315 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि इस संबंध में आरोपी 20 वर्षीय युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- जींद। हरियाणा में जींद जिले की एक अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बलात्कार करने के जुर्म में उसके रिश्ते के चाचा को मंगलवार को 20 साल कैद की सज़ा सुनाई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास की अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड न भरने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के मुताबिक, गढ़ी थाना इलाके की एक महिला ने 25 मार्च 2021 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्ते के चाचा ने फरवरी 2021 में बलात्कार किया था। शिकायत में कहा गया था कि वह बच्ची को बहला फूसलाकर अपने घर ले गया था जहां उसने जुर्म को अंजाम दिया था। महिला थाने की पुलिस ने बालिका की मां की शिकायत पर उसके खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को कानून के तहत मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया था।(प्रतीकात्मक फोटो)
- जम्मू। जम्मू के पुंछ और राजौरी जिलों को दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले से जोड़ने वाले वाले मुगल रोड को मंगलवार को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया। यह मार्ग भारी बर्फबारी के कारण बीते पांच दिनों से बंद था। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर में मार्ग को गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोला गया है। उनके मुताबिक, राजमार्ग पर फंसे सभी वाहन अपने-अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो गए। आठ दिसंबर को भारी बर्फबारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था।
- नोएडा (उप्र)। नोएडा की खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली विवाहित महिला की सोमवार रात को अपने घर की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सेक्टर-20 के थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया कि खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली 22 वर्षीय खुशबू बीती रात को अपने घर की दूसरी मंजिल से संदिग्ध अवस्था में नीचे गिर गई। अत्यंत गंभीर हालत में उपचार के लिए उसे नोएडा के सेक्टर-27 में स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की कार्रवाई जनपद गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी थाने की पुलिस करेगी।(प्रतीकात्मक फोटो)
- नयी दिल्ली। संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक दिल्ली में अब केवल महिला उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) ही आम लोगों से जुड़ी होंगी क्योंकि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को महिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है।इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी। उपराज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’ बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय आम आदमी के साथ सरकार के जुड़ाव में सबसे आगे हैं। पद संभालने के बाद सक्सेना ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं को महत्वपूर्ण पदों पर तैनात कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह परिकल्पना की थी कि दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के उप निबंधक कार्यालयों का नेतृत्व महिला अधिकारी करेंगी।बयान में कहा गया, ‘‘उपराज्यपाल ने रेखांकित किया है यह कदम अधिक संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त और सहानुभूतिपूर्ण सार्वजनिक व्यवहार भी सुनिश्चित करेगा, जैसा कि दुनिया भर के अनुभव ने प्रदर्शित किया है।’’बयान में कहा गया कि जमीन की रजिस्ट्री-बिक्री, खरीद और पट्टे, संपत्तियों के पंजीकरण, बिक्री विलेख, शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, विवाह पंजीकरण, जाति प्रमाण पत्र जारी करने, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेजों के सत्यापन और अन्य सेवाओं के लिए उप-निबंधक कार्यालय जिम्मेदार है जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है।बयान में कहा गया, ‘‘यह ध्यान दिया जा सकता है कि हाल में भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए थे, जिसमें उपराज्यपाल ने उप निबंधकों को निलंबित कर दिया था और यह उम्मीद की जाती है कि महिला अधिकारियों की नियुक्ति से ऐसे कार्यालयों में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’पूर्व के एक आदेश के जरिए छह महिला उप निबंधकों की नियुक्ति की गई थी। सोमवार को जारी नए आदेश में अन्य 16 महिला अधिकारियों को शेष 16 उप निबंधक कार्यालयों में उप निबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कुल संख्या बढ़ कर 22 हो गई है। इससे पूर्व आठ अक्टूबर को ‘ई-प्लेटफॉर्म’ विकसित करने के लिए एक महिला विशेष अधिकारी (ओएसडी) की भी नियुक्ति की गई थी।
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नयी दिल्ली |आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने नेता एवं राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) नियुक्त किया है। पाठक पंजाब और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रभारी थे। गुजरात में मिले मतों के आधार पर ही पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने योग्य बनी है। पार्टी के आधिकारिक ट्विटर खाते पर इस संबंध में घोषणा करते हुए लिखा गया, ‘‘ पार्टी संदीप पाठक को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री नियुक्त करती है। वह ‘आप' के राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे। नई भूमिका के लिए आपको शुभकामनाएं।'' पार्टी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह नियुक्ति की गई है।
निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश के प्रावधानों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि एक पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए चार राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा चाहिए होता है। ‘आप' दिल्ली, गोवा और पंजाब में पहले ही राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल कर चुकी थी। दिल्ली और पंजाब में ‘आप' की ही सरकार है। अधिकारी ने कहा कि किसी भी पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए आठ प्रतिशत वोट की जरूरत होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नीत ‘आप' ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 181 सीट में से केवल पांच सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन उसे कुल मतों के करीब 13 प्रतिशत मत मिले थे। ‘आप' के संयोजक केजरीवाल ने कहा था कि पार्टी ने ज्यादा सीट नहीं जीतीं, लेकिन पार्टी को मिले मतों ने उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने में मदद की है। भाषा निहारिका नरेश -
बदायूँ (उप्र) | उत्तर प्रदेश में बदायूं के कोतवाली बिसौली क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गयी। इस दुर्घटना में 12 से अधिक बच्चे घायल हो गए लेकिन किसी को गंभीर चोट नहीं आयी है। आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों और स्थानीय नागरिकों ने दौड़कर बस के अंदर फसे बच्चों को बाहर निकाला। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा राहत कार्य शुरू किया। बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल बस में कमियां और उसके चालक की लापरवाही को हादसे का जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण क्षेत्र) सिद्धार्थ वर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह लगभग नौ बजे बिसौली थाना क्षेत्र स्थित भटपुरा पिनेकल स्कूल की बस नौलीहराथपुर मार्ग पर अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई। इस दुर्घटना में करीब 12 बच्चों को चोटें आई हैं लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। घायल बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। बिसौली के उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है। बचाव और राहत कार्य लगातार चल रहे हैं। सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्कूल बस में कमी और चालक की लापरवाही के आरोप की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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कोटा . कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तीन छात्रों ने अलग-अलग घटनाओं में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि दो मृतक बिहार के थे जबकि एक किशोर मध्य प्रदेश का निवासी था। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के सिलसिले में अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान बिहार के सुपौल जिले के रहने वाले नीट परीक्षार्थी अंकुश आनंद (18) और गया जिले के जेईई अभ्यर्थी उज्ज्वल कुमार (17) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि बिहार निवासी दोनों छात्र जवाहर नगर पुलिस थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में एक ही मकान में पेइंग गेस्ट (पीजी) के रूप में रहते थे और दोनों के शव सोमवार सुबह अपने-अपने कमरे में पंखे से लटके मिले। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) की तैयारी कर रहे प्रणव वर्मा (17) ने कुन्हारी थाना क्षेत्र के अपने छात्रावास में रविवार देर रात कथित तौर पर कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिससे उसी मौत हो गई। पुलिस इन मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है।
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भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सोमवार को कहा कि देश में भगवान राम के साथ-साथ 'रोटी' भी चाहिए, जिसका तात्पर्य उद्योग, धन और रोजगार से है क्योंकि दोनो मिलकर ही भारत की सभ्यता हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पूरे देश के लोगों के मन की इच्छा एवं आकांक्षा थी कि उत्तरप्रदेश के अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बने। ‘स्वदेशी जागरण मंच' के स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत भोपाल सहित 16 जिलों के जिला रोजगार सृजन केंद्रों के लोकार्पण के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए होसबाले ने यह बात कही। उन्होंने कहा, ‘‘देश में हमने अस्मिता एवं संस्कृति की रक्षा की। (भगवान राम का) एक मंदिर अयोध्या में बने, यह पूरे देश के लोगों के मन की इच्छा एवं आकांक्षा थी। वह केवल एक राम मंदिर की। मंदिर तो हर एक गली में अपने देश में हैं। वह क्यों था? देश की अस्मिता के साथ एवं संस्कृति के साथ जुड़ी हुई भावना थी। इसलिए एक भावना उजागर हुई।'' उन्होंने आगे कहा, ‘‘राम है तो रोटी भी चाहिए। राम और रोटी दोनों ही मिलकर भारत की सभ्यता हैं। इसलिए रोटी का अर्थ उद्योग है, धन है, लोगों का रोजगार और स्वावलंबी जीवन है।'' होसबाले ने भारतीय बैंकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने वाले और देश छोड़कर भागने वाले कारोबारियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिकारियों ने उन्हें पकड़ने के लिए बहुत कम काम किया है। उन्होंने कहा, ‘‘कई लोगों ने करोड़ों रुपये का भारी नुकसान पहुंचाया है। आप उन्हें पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सब कुछ जानते हैं। कुछ लोगों (कारोबारियों) ने बैंकों के साथ क्या किया है... क्या हमने उन्हें जेल भेजा है? कुछ भी नहीं किया गया है। एक युवा द्वारा 10 लाख रुपये (का ऋण) नहीं चुकाने के बारे में अधिक चिंता है।'' रोजगार सृजन के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर जोर देते हुए होसबाले ने कहा कि उनकी यात्राओं के दौरान उन्हें ऐसे युवा मिले हैं जो निराशा महसूस करते हैं। होसबाले ने कहा, ‘‘वे (युवा) कहते हैं कि सरकार की नीति अच्छी है, लेकिन जब वे (अधिकारियों) से संपर्क करते हैं तो उन्हें (वित्तीय) सहायता नहीं मिलती है। इससे युवा निराश हो जाते हैं। क्या यह अच्छी व्यवस्था है?'' उन्होंने कहा, ‘‘जब कोई उत्साही युवा कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसे प्रोत्साहन मिलना चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप उन पर भरोसा करते हुए उन्हें करोड़ों रुपये का कर्ज दे दें।'' होसबाले ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को उचित परामर्श दिया जाना चाहिए और लोगों को उन युवाओं का समर्थन करना चाहिए जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं।
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नयी दिल्ली. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने नयी शिक्षा नीति के तहत सोमवार को स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और क्रेडिट रूपरेखा को अधिसूचित किया जो छात्रों को प्रवेश और निकास के लिए कई विकल्प प्रदान करेगा। इसमें छात्रों को एक अथवा उससे अधिक विषयों के विकल्पों के बीच में से एक विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। मौजूदा च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को संशोधित करके फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
कार्यक्रम के अनुसार, छात्र मौजूदा समय की तरह तीन साल के पाठ्यक्रम के बजाय केवल चार साल की ऑनर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। ऑनर्स डिग्रियां भी दो श्रेणियों में प्रदान की जाएंगी - ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च। यूजीसी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, प्रमुख विषय में चार साल की स्नातक ऑनर्स डिग्री उन लोगों को दी जाएगी जो 160 क्रेडिट के साथ चार साल का डिग्री प्रोग्राम पूरा करते हैं और क्रेडिट आवश्यकता को पूरा करते हैं। जबकि जो छात्र पहले छह सेमेस्टर में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं और स्नातक स्तर पर शोध करना चाहते हैं, वे चौथे वर्ष में एक शोध स्ट्रीम चुन सकते हैं। -
नयी दिल्ली. सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि देश भर के 85 प्रतिशत स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो गई है और कई राज्यों के 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि झारखंड जैसे कुछ राज्य के इस संबंध में काफी पीछे होने के कारण राष्ट्रीय औसत घट गया है। उन्होंने हालांकि कहा कि कई राज्यों ने 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा मुहैया करा दी है। पटेल ने कहा कि 15 अगस्त 2019 को सरकार ने हर घर जल संबंधी संकल्प की घोषणा की थी और उस समय देश के 17 प्रतिशत परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। उन्होंने कहा कि ताजा स्थिति के अनुसार 10.68 करोड़ परिवारों (यानी 55 प्रतिशत) को नल से जल की आपूर्ति होने की सूचना है। पटेल ने कहा कि इस संबध में केरल सरकार का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं है और वहां अभी 45 प्रतिशत परिवारों को ही यह सुविधा मिल रही है जो राष्ट्रीय औसत से कम है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केरल सरकार को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। पटेल ने कहा कि पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए पेयजल से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकारों को ही करना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भारत सरकार राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पटेल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों का जवाब दे रहे थे।
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श्योपुर (मध्य प्रदेश). केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को कहा कि मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान (केएनपी) में सभी आठ चीते ठीक हैं और नए माहौल में अच्छी तरह से ढल रहे हैं। आठ चीतों को 17 सितंबर को दक्षिणी अफ्रीका के नामीबिया से ‘महत्वपूर्ण प्रजाति पुन: परिचय परियोजना' के तहत लाया गया था और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके बाड़ों में छोड़ दिया गया था। दिन में केएनपी में शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले यादव ने ट्वीट किया, “यह जानकर खुशी हुई कि सभी आठ चीते अच्छी तरह से नए माहौल में ढल रहे हैं । इससे पहले 1947 में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भारत के अंतिम चीते की मौत हो गई थी, जिसके बाद 1952 में इस प्रजाति को देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
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इंदौर. इंदौर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में रैगिंग के बहुचर्चित मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस ने 24 वर्षीय महिला आरक्षक को एमबीबीएस छात्रा के भेष में इस संस्थान में भेजा था। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। संयोगितागंज पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने सोमवार को बताया कि एक पीड़ित छात्र द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हेल्पलाइन को शिकायत करने के बाद हरकत में आए महाविद्यालय प्रबंधन ने अज्ञात वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ 24 जुलाई की देर रात आपराधिक मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया, ‘‘इस शिकायत में रैगिंग की घटनाओं का तो पूरा विवरण था, लेकिन आरोपियों और पीड़ित छात्रों, दोनों के नाम नहीं थे। शिकायत के साथ सोशल मीडिया पर हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी लगाए गए थे, पर संबंधित लोगों के मोबाइल नंबर छिपा दिए गए थे।'' काजी ने बताया कि पुलिस ने रैगिंग के मामले के खुलासे की चुनौती स्वीकार करते हुए 24 साल की एक महिला पुलिस आरक्षक को एमबीबीएस छात्रा के भेष में चिकित्सा महाविद्यालय भेजा, जिसने जासूस की तरह इस कांड की बिखरी कड़ियां जोड़ीं। उन्होंने बताया कि पुलिस की एक अन्य महिला आरक्षक को नर्स के भेष में महाविद्यालय भेजा गया, जबकि दो पुरुष पुलिस कर्मियों को इस संस्थान के भोजनालय के कर्मचारी बनाकर गुप्त जांच कराई गई। थाना प्रभारी ने बताया, ‘‘हमारी विस्तृत जांच के दौरान महाविद्यालय के कनिष्ठ विद्यार्थियों के साथ रैगिंग की पुष्टि हुई और हमने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 11 वरिष्ठ छात्रों की आरोपियों के रूप में पहचान की।'' उन्होंने बताया कि पुलिस की जांच में सुराग मिले कि रैगिंग के दौरान वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ विद्यार्थियों को उनके कपड़ों और बर्ताव को लेकर अलग-अलग फरमान सुनाने के अलावा अश्लील कार्य करने को भी कहा जाता था। थाना प्रभारी ने बताया कि रैगिंग के सभी 11 आरोपियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों के तहत नोटिस दिया गया है कि वे पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे और आरोप पत्र पेश किए जाने के वक्त अदालत में मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि पुलिस से आरोपियों की सूची मिलने के बाद महाविद्यालय प्रबंधन ने आठ दिसंबर को सभी 11 वरिष्ठ विद्यार्थियों को तीन महीने के लिए संस्थान से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
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अहमदाबाद. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में सोमवार यानी आज गांधीनगर में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल है।
साथ ही 16 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली जिनमें से आठ कैबिनेट रैंक के हैं। इनमें 11 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। कैबिनेट मंत्रियों में कनूदेसाई, ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, बलवंत सिंह राजपूत, कुंवरजी बावलिया, मुलुभाई बेरा, कुबेर डिंडोर और भानुबेन बावरिया शामिल हैं। हर्ष सांघवी और जगदीश विश्वकर्मा ने राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली
राज्य के छह अन्य मंत्रियों में पुरुषोत्तम सोलंकी, बच्चूभाई खाबाद, मुकेश पटेल, प्रफुल्ल पंशेरिया, भीखूसिंह परमार और कुंवरजी हलपति शामिल हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में आयोजित एक समारोह में पटेल को राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलायी। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ ही केंद्रीय मंत्री और उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए जहां पार्टी सत्ता में है। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस आर बोम्मई, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, रामदास आठवले और सर्बानंद सोनोवाल ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। हाल में संपन्न हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीट जीती हैं। यह गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लगातार सातवीं जीत है। कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी (आप) को पांच सीट पर जीत मिली है। पटेल (60) ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ शु्क्रवार को इस्तीफा दे दिया था, ताकि राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। उन्हें शनिवार को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया था। पटेल ने घाटलोडिया सीट पर 1.92 लाख मतों के अंतर से अपने प्रतिद्वंद्वी को मात दी। पटेल को पिछले साल सितंबर में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद राज्य की कमान मिली थी। -
मुंबई. एक 35 वर्षीय व्यक्ति को उपनगरीय अंधेरी में एक 26 वर्षीय वेब सीरीज अभिनेत्री का उसके सोशल मीडिया मंच पर पीछा करने और परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी सोमवार को दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिंदी और बांग्ला वेब सीरीज में काम कर चुकी अभिनेत्री पिछले कुछ महीनों से उत्पीड़न का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक सोशल मीडिया मंच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए अपने प्रशंसकों के साथ बातचीत के दौरान अभिनेत्री को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अश्लील संदेश भेजे गए थे। अधिकारी ने बताया कि अभिनेत्री ने उस व्यक्ति को सोशल मीडिया मंच पर ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसने अभिनेत्री के इंस्टाग्राम अकाउंट पर संदेश भेजना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने ट्विटर पर भी अभिनेत्री और उसके पति को अपमानजनक सामग्री के साथ ‘टैग' करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने हाल ही में अभिनेत्री का नंबर प्राप्त किया और उसे फोन करना शुरू कर दिया और उसे लिखित संदेश भी भेजे। आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से अभिनेत्री का पीछा भी किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अभिनेत्री ने डी एन नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर रविवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
- जम्मू,। जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां तवी कृत्रिम झील का निर्माण कार्य कई बार समय सीमा को चूकने और 2018 से रूके रहने के बाद फिर से शुरू हो गया है। तवी नदी में कृत्रिम झील एवं नदी तट सौंदर्यीकरण का कार्य 280 करोड़ रुपये की लागत से अगले वर्ष अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा ने ‘ बताया,“यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो तवी बराज परियोजना कृत्रिम झील के अन्य घटकों पर जारी कार्य के साथ अप्रैल 2023 तक पूरी हो जाएगी, जिनमें नदी तट संरक्षण, साबरमती नदी की तर्ज पर तवी रिवरफ्रंट का विकास भी शामिल है।” उन्होंने कहा, “हमें खुश होना चाहिए कि कम से कम अब यह कार्य फिर से शुरू हो गया है। यह एक कठिन कार्य है। लेकिन हमें उम्मीद है कि यह समय सीमा में पूरा हो जाएगा।” मेयर ने कहा कि झील जम्मू के पर्यटन परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी।शर्मा ने कहा, “झील के प्रवेश स्थान पर आकर्षण के कई बड़े केंद्र होंगे। यह जम्मू का सौंदर्यीकरण होगा।” झील परियोजनाओं के विशेषज्ञ इन्दिरेश प्रजापति ने कहा कि कार्य जोरों पर चल रहा है।परियोजना की शुरूआत 2009 में कांग्रेस-नेकां सरकार द्वारा शुरू की गई थी। समय सीमा सात बार पार कर गई और 2018 में कार्य रूक गया। राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में इस परियोजना पर 58 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा इसकी आधारशिला पांच दिसंबर, 2009 को रखी गई थी। मेयर ने कहा, ‘‘1,500 मीटर लंबी और 600 मीटर चौड़ी झील यहां अपनी तरह की पहली झील है, जो जम्मू शहर में पर्यटन को नया आयाम देगी।''
- नयी दिल्ली। खेती की लागत को कम करने तथा किसानों को ड्रोन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाने के लिए जागरूक करने के मकसद से देश की एक प्रमुख ड्रोन निर्माता कंपनी पंजाब से ‘ड्रोन यात्रा' शुरू करने जा रही है। यह यात्रा दिसंबर से जनवरी माह तक देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित की जाएगी। यह यात्रा देश की अग्रणी ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेकवर्ल्ड एविगेशन प्रा. लि. द्वारा शुरू की जा रही है। इससे पहले कंपनी ने अन्य सहायक नामी-गिरामी कृषि रसायन कंपनियों एवं सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर देशभर में 25,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली थी। अब वह पुन: जल्द इस यात्रा को शुरू करने जा रही है, जो खेती के कामकाज में ड्रोन के उपयोग और उसके फायदे से अवगत कराने की मुहिम के रूप में होगी।इस यात्रा के जनवरी के अंत तक चलने की संभावना है। आयोटेकवर्ल्ड के निदेशक एवं सह संस्थापक- दीपक भारद्वाज और अनूप उपाध्याय ने बताया, ‘‘इस यात्रा का मकसद किसानों को खेती के कामकाज में ड्रोन के जरिये खाद, कीटनाशक के समुचित छिड़काव और बीजों के छिड़काव जैसे आसान तरीकों और इससे लागत में कमी लाने जैसे फायदों के प्रति जागरूक करना है।'' ड्रोन से खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं नागर विमानन मंत्रालय इस दिशा में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने कृषि कार्यो में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के मकसद से ड्रोन के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 2022-23 से 2023-24 के दौरान खर्च के लिए 120 करोड़ रुपये मिलने की संभावना है। राजधानी राजधानी क्षेत्र गुरुग्राम मुख्यालय वाली इस स्टार्टअप कंपनी के निदेशक भारद्वाज ने बताया कि फिलहाल कंपनी देश के 14 राज्यों में अपने व्यवसाय और सेवाओं का परिचालन कर रही है और उसका लक्ष्य पूरे देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का है। इन 14 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल हैं। खेती के काम में उपयोग होने वाले छोटे ड्रोन का वजन 25 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी के मद्देनजर इस ड्रोन का वजन 14.5 किलो रखा गया है। ड्रोन के नीचे लगे बक्से में 10 लीटर तक कीटनाशक या दवाओं का लदान संभव है और यह बीजों का छिड़काव भी कर सकता है। ड्रोन की मदद से एक एकड़ खेत में कीटनाशक या दवाओं का छिड़काव सात मिनट में किया जा सकता है।
- अगरतला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की त्रिपुरा इकाई ने अगले साल के शुरू में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 30 समितियां गठित करने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी सुनीत सरकार ने रविवार को बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की मंजूरी के बाद आठ सदस्यीय चुनाव प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रमुख भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीब भट्टाचार्य हैं। उन्होंने बताया कि कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री रतनलाल नाथ को समिति का संयोजक बनाया गया है।समिति को चुनाव की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा, “चुनाव का काम प्रभावी ढंग से देखने के लिए 30 समितियों का गठन किया गया है। सुचारू रूप से चुनाव प्रचार के लिए समितियों को जिम्मेदारी बांट दी गई है।” मुख्यमंत्री पार्टी की 11 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख होंगे जबकि उपमुख्यमंत्री जिष्णु देव वर्मा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद बिप्लब कुमार देब और केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक सहित वरिष्ठ नेताओं को भी समिति में शामिल किया गया है। एक घोषणापत्र समिति भी गठित की गई है जिसका संयोजक प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक सिन्हा को बनाया गया है। वीआईपी के स्वागत और ठहरने की व्यवस्था, रैलियों के आयोजन और बूथ प्रबंधन के लिए भी अलग-अलग समितियां बनाई गई हैं। इससे पहले भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह को पूर्वोत्तर राज्य के लिए पार्टी का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया था।
- नयी दिल्ली। राजनीतिक दल महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की बातें बढ़-चढ़कर करते हैं लेकिन संसद एवं विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व निराशाजनक तस्वीर पेश करता है। वास्तविकता यह है कि देश के 19 राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व 10 प्रतिशत से भी कम है। लोकसभा में नौ दिसंबर 2022 को विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पुडुचेरी, मिजोरम, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से कम है।आंकड़ों के अनुसार, जिन राज्यों की विधानसभाओं में महिला विधायकों की संख्या 10 प्रतिशत से अधिक है, उनमें बिहार (10.70), छत्तीसगढ़ (14.44), हरियाणा (10), झारखंड (12.35), पंजाब (11.11), राजस्थान (12), उत्तराखंड (11.43), उत्तर प्रदेश (11.66), पश्चिम बंगाल (13.70), दिल्ली (11.43) शामिल हैं। हाल में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतने वाली महिलाओं की संख्या 8.2 प्रतिशत है, जबकि हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इस बार केवल एक महिला उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की हिस्सेदारी 14.94 प्रतिशत और राज्यसभा में 14.05 प्रतिशत है। वहीं, पूरे देश में विधानसभाओं में महिला विधायकों का औसत केवल आठ प्रतिशत है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिला सांसदों/विधायकों के प्रतिनिधित्व एवं महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार का संसद में महिला आरक्षण विधेयक लाने का विचार है? केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू ने सदन में कहा था, ‘‘लैंगिक न्याय सरकार की एक महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। इस मुद्दे पर संसद के समक्ष संविधान संशोधन विधेयक लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों को सहमति के आधार पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने की आवश्यक्ता है।'' हाल में बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, जनता दल यूनाइटेड, तृणमूल कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने सरकार से महिला आरक्षण विधेयक को नए सिरे से संसद में पेश करने एवं पारित कराने की मांग की है।इस विषय पर बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य डॉ. सस्मित पात्रा ने कहा कि उनकी पार्टी ने संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार विधेयक लाती है तो उनकी पार्टी इसका समर्थन करेगी।'' उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के विषय पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बार-बार अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की तथा शिरोमणि अकाली दल, जदयू, द्रमुक जैसे दलों ने इसका समर्थन किया था। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अब समय आ गया है कि महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए और महिलाओं को उनका हक दिया जाए। जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने का समय है और सरकार को यह विधेयक लाना चाहिए । गौरतलब है कि लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग हो रही है। इस विधेयक को पहली बार 1996 में संसद में पेश किया गया था। इसके बाद इसे कई बार पेश किया गया। साल 2010 में इस विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, लेकिन 15वीं लोकसभा के भंग होने के बाद इस विधेयक की मियाद खत्म हो गई। file photo
- लखनऊ । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पहचान माने जाने वाले दो सदी पुराने ऐतिहासिक 'रूमी दरवाजे' में पड़ रही दरारों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। अवध के नवाबों के दौर की इमारत की मरम्मत का काम पूरा होने में करीब छह महीने लगेंगे। स्थानीय प्रशासन ने रूमी गेट के तीन दरों (दरवाजे) से भारी वाहनों के गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक, “वक्त के साथ रूमी गेट की मेहराबों को नुकसान पहुंचा है। उसके मोखों में दरारें पैदा हो गई हैं और बीच के हिस्से में पानी का रिसाव भी देखा गया है।” पुलिस उपायुक्त (यातायात) रईस अख्तर ने रविवार को बताया कि रूमी दरवाजे के पास ट्रक और बस जैसे भारी वाहनों के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ दो पहिया गाड़ियों और अन्य छोटे वाहनों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की इजाजत दी गई है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि एएसआई ने पिछले हफ्ते जिला प्रशासन को एक पत्र भेजकर आग्रह किया था कि रूमी दरवाजे की मरम्मत का काम शुरू करने के मद्देनजर गेट के दरों से वाहनों के गुजरने पर पाबंदी लगाई जाए। एएसआई के अधीक्षण अधिकारी आफताब हुसैन ने कहा, “रूमी दरवाजा 238 साल पुराना है और इसकी मरम्मत की सख्त जरूरत है। जरूरी सर्वे करने के बाद हमने जिला प्रशासन से गुजारिश की है कि मरम्मत कार्य शुरू करने से पहले वहां से गुजरने वाले यातायात पर रोक लगाई जाए।” हालांकि, यातायात व्यवस्था में इस परिवर्तन की वजह से लोगों को कुछ परेशानी भी हो रही है, लेकिन वे रूमी दरवाजे की मरम्मत कार्य का समर्थन कर रहे हैं।पुराने लखनऊ इलाके में रहने वाले सरकारी कर्मचारी नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा, “रूमी दरवाजे को मरम्मत की जरूरत है। यह न सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि लखनऊ की तहजीब का हिस्सा भी है। हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए इसे बचाकर रखने की जरूरत है।” इतिहासकारों के मुताबिक, लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में स्थित रूमी दरवाजा अवध के नवाबों के युग से जुड़ा है और यह शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में भी शामिल है। दरअसल, वर्ष 1775 से 1797 तक अवध पर हुकूमत करने वाले नवाब आसफउद्दौला ने 1775 में अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था। लगभग नौ साल बाद 1784 में उन्होंने आसफी इमामबाड़ा (बड़ा इमामबाड़ा) और उसके नजदीक रूमी दरवाजा बनवाने का ऐलान किया। बताया जाता है कि अकाल के बीच इन इमारतों की तामीर कराने का मकसद लोगों को रोजगार देना था। अकाल के दौरान उत्पन्न संसाधनों की कमी से निपटने के लिए नवाबों ने पत्थर और संगमरमर के बजाय स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ईटों और चूना पत्थर से इस इमारत का निर्माण करवाया। स्मारकों को सजाने के लिए गजकारी का इस्तेमाल किया गया और लखौरी ईंट के जरिये नक्काशी उकेरी गई। एएसआई अधिकारी आफताब हुसैन ने कहा कि नीचे से भारी वाहनों के गुजरने के कारण रूमी दरवाजे में कंपन उत्पन्न होती है, जिससे उसका ढांचा कमजोर हो गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), कानपुर की एक टीम ने भी रूमी दरवाजे को खस्ताहाल पाया है। हुसैन के अनुसार, रूमी दरवाजे की मरम्मत के लिए उन्हीं सामग्रियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनका प्रयोग इसके निर्माण में किया गया था। इनमें चूना, उड़द दाल का पाउडर, ईंट का पाउडर, बालू, जूट के रेशे और गुड समेत अन्य कुदरती चिपचिपे पदार्थ शामिल हैं। गौरतलब है कि रूमी दरवाजा न सिर्फ लखनऊ, बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए भी एक पहचान चिन्ह है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अपने आधिकारिक लोगो में भी इसका इस्तेमाल करता है।