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नई दिल्ली । कृषि मंत्रालय अगले वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के अवसर पर इस महीने की 20 तारीख को संसद भवन में सांसदों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन करेगा। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज इस संबंध में मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।मोटा अनाज खाद्य उत्सव के दौरान मोटा अनाज से बने भोज्य पदार्थों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये भोज्य पदार्थ सांसदों को भी परोसे जाएंगे।हाल में संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन ने इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आरंभ होने का समारोह आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। 130 से ज्यादा देशों में मोटा अनाज की खेती की जाती है और 50 करोड़ से अधिक लोगों का यह परम्परागत भोजन है।
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चित्रकूट .उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत हो गयी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नगर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) हर्ष पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की रात करीब आठ बजे लोढ़वारा गांव के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी, जिनकी पहचान विनय त्रिपाठी (22), विवेक त्रिपाठी (23) और अंकित त्रिपाठी (20) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तीनों युवक कौशांबी जिले के पलरा गांव के रहने वाले थे और एक ही परिवार से थे। तीनों युवक मोटरसाइकिल से चित्रकूट घूमने जा रहे थे। सीओ ने बताया कि मृतक विनय त्रिपाठी के बैग से मिले आधार कार्ड से उनके परिजनों से संपर्क किया गया जिससे उनकी पहचान हो पाई। घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला था। पांडेय ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में जी.एस.टी. परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। इनमें जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित करना, अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना, और पान मसाला तथा गुटखा व्यापार में कर चोरी दूर करने के लिए व्यवस्था कायम करना शामिल रहा। जी.एस.टी. परिषद ने कर अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार किया और कुछेक वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की स्थिति को स्पष्ट किया। - मुंबई, । मुंबई पुलिस ने एक बिल्डर को अपने निवेशकों से 27 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बिल्डर ने शहर में उसकी आवासीय परियोजना में निवेश करने के एवज में आकर्षक लाभ का वादा किया था। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) ने आरोपी बिल्डर को पंजाब से गिरफ्तार किया है।अधिकारी ने कहा, “वह झूठे वादे कर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के लिए ईओडब्ल्यू में दर्ज तीन मामलों में वांछित था। इन मामलों में उसका बेटा भी आरोपी है, जो फिलहाल फरार है।” अधिकारी के मुताबिक, 57 वर्षीय एक निवेशक व अन्य ने आरोपी की परियोजना में कुल 19.30 करोड़ रुपये का निवेश किया था।उन्होंने कहा, “शुरुआत में, शिकायतकर्ता को अपने निवेश किए गए पैसों पर रिटर्न मिला, लेकिन बाद में पिता-पुत्र ने उनसे कहा कि उन्हें नकद रिटर्न के बजाय आवासीय परियोजना में फ्लैट दिए जाएंगे। शहर के सायन चूनाभट्टी इलाके में आवासीय परियोजना का काम किया जा रहा है।”कुछ महीने बाद जब बिल्डर ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो निवेशक को एहसास हुआ कि उन्हें और अन्य को ठग लिया गया है, जिसके बाद सांताक्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।अधिकारी ने बताया कि इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई।अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान यह पता चला कि आवास योजना के कुछ और निवेशकों ने पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसमें शामिल कुल राशि 27.57 करोड़ रुपये थी।”अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत 335 मामले दर्ज कराए गए थे, जो मुंबई की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। यह धारा चेक बाउंस होने से संबंधित है।
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे, आज की स्थिति के बारे में ब्यौरा मांगा।
मीडिया में बताया गया कि राज्य के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों मौत हो गई है। इस बीच, बिहार के सीवान और बेगूसराय से जहरीली शराब पीने से सात और लोगों की मौत होने की खबर है। राजभवन मार्च निकालने से पहले भाजपा सदस्यों ने शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित की। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी पर अडिग है। उन्होंने फिर कहा कि जहरीली शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। - बरेली (उप्र) । बरेली जिले के शीशगढ़ थाना इलाके में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर हुए दुराचार के मामले को छिपाने के आरोप में दो पुलिस निरीक्षकों और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर, 2022 को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग बच्ची से आरोपी चंद्रपाल (24) ने दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पर पुलिस पहले टालमटोल करती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ कर 28 नवंबर को दुराचार की इस घटना को छेड़छाड़ की कोशिश के मामले के रूप में दर्ज किया। पुलिसकर्मियों पर घटना के साक्ष्य गायब करने का भी आरोप है।पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अखिलेश चौरसिया ने मामले की जांच कराई और शिकायत सही पाये जाने पर दो निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि जांच में शीशगढ़ थाना में उस समय तैनात रहे निरीक्षक रामअवतार सिंह (मौजूदा तैनाती अपराध शाखा), शीशगढ़ थाने के निरीक्षक (अपराध) नरेशपाल और बंजरिया चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक द्वारा दुराचार की घटना को छेड़छाड़ में बदलने की बात सच पाई गई। इस आधार पर तीनों को निलंबित कर दिया गया। अग्रवाल ने बताया कि उक्त मामले में दुराचार की धाराओं को जोड़ा गया है और आरोपी को जल्द ही रिमांड पर लिया जायेगा।
- नयी दिल्ली । दिल्ली में एक शिक्षिका ने पांचवीं कक्षा की छात्रा पर कथित तौर पर कैंची से हमला किया और फिर उसे स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंका दिया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि घायल छात्रा का इलाज हिंदू राव अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है।इस घटना के बाद मध्य दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षिका की पहचान गीता देशवाल के रूप में हुई है, जिसने छात्रा पर एक कैंची से हमला किया और फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया।अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है।चौहान ने कहा कि घायल छात्रा को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीटी स्कैन समेत उसकी सभी जरूरी जांच की गई है, छात्रा सुरक्षित है और उसकी हालत स्थिर है।बाद में कई विद्यार्थियों के माता-पिता ने विद्यालय के बाहर विरोध दर्ज कराया। कक्षा में विद्यार्थियो के बैग और किताबें बिखरी हुई थीं, क्योंकि शिक्षिका ने उनमें से कुछ विद्यार्थियों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, जिसके कारण वे डरकर कक्षा से भाग गये थे।पीड़ित छात्रा की मां को जब पता चला कि उसकी बेटी को स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है, तो वह गम में डूब गई और आंखों से आंसू छलकने लगे।पीड़ित छात्रा की मां को सांत्वना दे रही एक अन्य महिला ने कहा, ‘‘इस शिक्षिका को उसके कृत्य के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को केवल इसलिए नहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता कि हम गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं।’’पीड़ित छात्रा के अन्य सहपाठियों ने आरोप लगाया कि शिक्षिका ने कुछ और विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।कक्षा पांच के एक अन्य विद्यार्थी के पिता ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक ने इस घटना के बारे में बच्चों के माता-पिता से कोई बात तक नहीं की। उन्होंने एमसीडी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाये। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या इसी तरीके से विद्यालय बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, पीटकर और कैंची से नुकसान पहुंचाकर। क्या हम बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।’’
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नयी दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से उसके ऑनलाइन मंच पर तेजाब की बिक्री को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। फ्लिपकार्ट से अगले सात दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
यह रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में लड़की पर तेजाब हमले में इस्तेमाल तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था। इस रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले दिन में, दिल्ली महिला आयोग ने दो ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने मंचों के जरिये कथित रूप से तेजाब की बिक्री की अनुमति देने के लिये नोटिस जारी किया था। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने भी फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया था।सूत्रों ने कहा कि पत्र में प्राधिकरण ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि हाल ही में दिल्ली में तेजाब हमले के एक मामले में आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट पर तेजाब को आसानी से और बिना किसी नियंत्रण के बेचने की अनुमति दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट से इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही कंपनी को जवाब के साथ जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। -
हमारा प्रयास शासन के प्रभाव को बढ़ाना है, सरकार के हस्तक्षेप को कम करना है: मोदी
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े और हर नागरिक के जीवन में सरकार का दखल कम हो। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले ‘दूसरे सुशासन सप्ताह' पर अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा वितरण आवेदनों के निपटान और सुशासन व्यवस्थाओं सहित विभिन्न नागरिक-केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो।'' मोदी ने कहा कि हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई तरह के मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक में सरकार और नागरिकों को करीब लाने की अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री ने 12 दिसंबर की तिथि में एक संदेश में कहा, ‘‘आज, तकनीक नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता लाने का एक मजबूत माध्यम बन गई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।'' मोदी ने कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों के ‘अमृतकाल' के दौरान एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी भूमिका अवसरों को बढ़ाने और लोगों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की है।'' उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरा सुशासन सप्ताह हर स्तर पर सुशासन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।मोदी ने कहा, ‘‘यह विशेष रूप से खुशी की बात है कि इस साल भी ‘प्रशासन गांव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है। -
जेईई मुख्य 24 से 31 जनवरी के बीचः एनटीए
नयी दिल्ली । राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को घोषणा की कि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य 24 से 31 जनवरी को बीच होगी तथा गणतंत्र दिवस उसका अपवाद होगा। परीक्षा का दूसरा सत्र अप्रैल में होगा। परीक्षा के लिए आवेदन 15 दिसंबर से 12 जनवरी तक जमा किये जा सकेंगे। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा) साधना पराशर ने कहा,‘‘ अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए यह तय किया गया है कि जेईई (मुख्य)-2023 दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र (जनवरी, 2023) और दूसरा सत्र (अप्रैल, 2023) होगा। '' यह परीक्षा 13 भाषाओं--अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और ऊर्दू में होगी। पराशर ने कहा, ‘‘ जेईई (मुख्य) 2023 के पहले सत्र में केवल पहला सत्र सामने आएगा और अभ्यर्थी उसे चुन सकते हैं। अगले सत्र में केवल दूसरा सत्र नजर आएगा और अभ्यर्थी उसे चुन सकते हैं। दूसरे सत्र के लिए आवेदन खिड़की बुलेटिन में उपलब्ध सूचना के अनुसार फिर खुलेगी और उसके लिए अलग से अधिसूचना भी जारी की जाएगी।'' जेईई-मुख्य एनआईटी, आईआईटी और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य सहभागी राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त संस्थानों में स्नातक अभियांत्रिकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह जेईई एडवांस्ड के लिए अर्हता परीक्षा भी है जो आईआईटी में प्रवेश के लिए करायी जाती है। -
डंपर ने मारी कार को टक्कर : पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दो महिलाओं की मौत
कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश),। कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम क्षेत्र में गुरुवार को एक डंपर की टक्कर लगने से कार सवार एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तथा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी कनौजिया (40), उसकी साथी सुनीता सिंह (42) तथा चालक सुशील (45) चित्रकूट धाम दर्शन करने जा रहे थे। उनके अनुसार रास्ते में कड़ा धाम थाना क्षेत्र के गंगा घाट पर बने लेहदरी पुल के पास एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में रानी कनौजिया तथा सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई तथा वाहन चालक सुशील गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके अनुसार उसे प्रयागराज के एस.आर.एन. अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये है। सिंह ने बताया कि हादसे के बाद डंपर पलट गया। उसका चालक मौके से भाग गया। -
बिजली विभाग के सीए सहित दो लोग 1.10 लाख रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार
जयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को दो लोगों को परिवादी से 1.10 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के बयान के अनुसार टीम ने इस मामले में डूंगरपुर जिले में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय (आसपुर) के कमर्शियल असिस्टेंट (सीए) हंसराज एवं दलाल, निजी व्यक्ति बबलू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दर्ज करायी थी कि कारखाने में बिजली कनेक्शन करवाने की एवज में आरोपी सीए हंसराज द्वारा एक लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। ब्यूरो की टीम ने आरोपी हंसराज एवं बबलू को परिवादी से एक लाख 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया । ब्यूरो का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। -
केंद्र ने 5 साल में विज्ञापनों पर 3,723 करोड़ रुपये खर्च किए : ठाकुर
नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले पांच साल के दौरान सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापन पर केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के जरिए 3,723.38 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी और कहा कि पिछले पांच सालों में विज्ञापन और प्रचार पर सरकार का खर्च नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में विज्ञापनों पर 1,220.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2018-19 में 1,106.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 2019-20 में 627.67 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए जबकि 2020-21 में 349.09 करोड़ रुपये और 2021-22 में 264.78 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में नौ दिसंबर, 2022 तक सरकार ने विज्ञापनों पर 154.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य सैयद नासिर हुसैन के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापन और प्रचार पर व्यय में वृद्धि नहीं हुई है।'' हुसैन ने सवाल किया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ सालों में विज्ञापन और प्रचार पर खर्च कई गुना बढ़ गया है? -
रेलवे क्रॉसिंग के पास वीडियो बना रहे दम्पति समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। गाजियाबाद जिले के मसूरी क्षेत्र में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मशगूल एक दम्पति समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे मसूरी थाना क्षेत्र में कालू गढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास नदीम (23), उसकी पत्नी जैनब (20) और शकील (30) नामक एक अन्य युवक मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहे थे। सूत्रों का कहना है कि वे इस काम में इतना मशगूल थे कि दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गये और तीनों की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस उपायुक्त इराज राजा ने बताया कि शुरूआती जांच में भी पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त नदीम, जैनब और शकील सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिये वीडियो बना रहे थे। -
छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत
मेरठ (उत्तर प्रदेश)। मेरठ शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र में 10 वीं की एक छात्रा की गुरुवार को अपने घर में संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक छात्रा ने खुदकुशी की है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिये ले गयी और उसने मौके से पिस्तौल भी बरामद कर ली है। नगर पुलिस अधीक्षक पीयूष सिंह ने बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में प्रदीप चौधरी की बेटी कक्षा 10 की छात्रा (16) के कमरे से दोपहर गोली चलने की आवाज सुनी गयी और जब उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उनके अनुसार परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ कर देखा तो छात्रा का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा था। मेडिकल थानाध्यक्ष अखिलेश गौड़ ने बताया कि परिवार के लोगों का कहना है कि छात्रा परीक्षा को लेकर अवसाद में थी। उनके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है लेकिन छात्रा के पास पिस्तौल कहां से और कैसे आई, इसका अभी पता नहीं चल सका है। उनके मुताबिक बहरहाल, मामले की जांच की जा रही है।--- - नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक जनवरी, 2023 को केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार करीब 159 लाख टन का होगा जबकि बफर मानदंड के हिसाब से यह 138 लाख टन ही होना चाहिये था। एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘भारत सरकार के पास एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक है।'' एक जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा, जो 138 लाख टन के बफर मानक की जरूरत से कहीं अधिक है। 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। इसमें कहा गया है, ‘‘भारत सरकार गेहूं के मूल्य परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ है और अन्य जिंसों के साथ-साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठा रही है।'' केंद्र ने आगे किसी भी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 13 मई, 2022 से निर्यात नियम लागू किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा एनएफएसए के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटन भी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से केंद्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं स्टॉक रखने के लिए चावल के पक्ष में संशोधित किया गया है। केंद्र ने इस साल गेहूं की फसल का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि पिछले साल आरएमएस (रबी विपणन सत्र) 2022-23 के लिए एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार, एमएसपी में 110 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ-साथ काफी अच्छी जलवायु परिस्थितियों से यह उम्मीद की जाती है कि अगले सत्र के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘अगले सत्र में गेहूं की खरीद अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और शुरुआती आकलन के मुताबिक पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है।'' सरकार ने कहा कि उसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। सरकार ने कहा, ‘‘हालांकि भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते खुले बाजार में किसानों द्वारा एमएसपी से अधिक कीमतों पर बिक्री के साथ-साथ कम उत्पादन के कारण पिछले सत्र के दौरान गेहूं की खरीद कम थी, फिर भी केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक अब भी उपलब्ध होगा जिससे अगली गेहूं की फसल आने तक देश की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।'' रबी विपणन सत्र 2022-23 (अप्रैल-जून) में गेहूं की खरीद वर्ष 2021-22 के 433.44 लाख टन के मुकाबले घटकर 187.92 लाख टन रह गई, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य एमएसपी से कहीं अधिक था। भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10.96 करोड़ टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया। इसकी वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गर्मी की वजह से उपज घटना है।
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राजग सरकार में एमबीबीएस सीट 87 प्रतिशत, पीजी सीट 105 प्रतिशत बढ़ीं: मांडविया
नयी दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले आठ साल में देश में एमबीबीएस सीट की संख्या 87 प्रतिशत बढ़ी है, वहीं चिकित्सा के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की (पीजी) सीट की संख्या 105 प्रतिशत बढ़ी है। मांडविया ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2014 से देश में युवा पीढ़ी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिहाज से अनेक कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा, ‘‘देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या आज लगभग दोगुनी हो चुकी है। 2014 में जहां 387 मेडिकल कॉलेज थे। आज देश में 648 मेडिकल कॉलेज हैं।'' मांडविया ने कहा कि 2014 से अकेले सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज की संख्या में 42 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि इस समय देश के 648 मेडिकल कॉलेजों में 355 सरकारी क्षेत्र के और 293 निजी हैं।मांडविया ने कहा, ‘‘एमबीबीएस सीट 2014 में 51,348 थीं जो 87 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि के साथ 2022 में 96,077 हो गयीं। इसी तरह चिकित्सा पाठ्यक्रम की पीजी सीट 2014 में 31,185 थीं जो 105 प्रतिशत वृद्धि के साथ 2022 में 63,842 हो गयीं।'' उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 10,000 सीट सृजित करने की सोच के साथ 16 राज्यों में 58 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गयी है और इनके साथ एमबीबीएस की सीटों की संख्या 3,877 बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इसी तरह पीजी सीट में वृद्धि के लिए पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 72 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गयी है और 4,058 पीजी सीट की बढ़ोतरी होगी। उन्होंन ट्वीट किया, ‘‘देश को अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं। सभी लोगों को शिक्षा के लिए अवसर मिले उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रयास किया है, उसकी सराहना देश में हो रही है।'' उन्होंने कहा कि देश के ढाई लाख स्कूलों में 4.5 लाख से अधिक शौचलाय बनाए गए। जिससे बेटियों में शिक्षा बीच में छोड़ने का अनुपात 17 प्रतिशत से कम होकर 13 प्रतिशत हो गया है। -
लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसों की बचत होगी : सरकार
नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं और लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से पैसों की बचत होगी। विधि और न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है क्योंकि चुनाव बड़े बजट वाले और खर्चीले हो गए हैं। विधि आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में शासन में स्थिरता के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ-साथ कराने का सुझाव दिया है।'' रीजीजू ने कहा कि एक साथ निर्वाचन कराने से सरकारी खजाने में भारी बचत होगी वहीं बार-बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और विधिक व्यवस्था तंत्र के प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों में भी काफी बचत होगी तथा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के लंबे समय तक लागू रहने के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर भी रोक लगेगी। -
एम्स को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी नयी दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) को ‘तंबाकू मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू चबाने पाए जाने वाले चिकित्सकों, स्थायी या संविदा कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार यदि कोई अनुबंधित कर्मचारी या सुरक्षा कर्मचारी अस्पताल परिसर में सिगरेट या बीड़ी पीते हुए या किसी तंबाकू उत्पाद को चबाते हुए पाया जाता है, तो उसकी सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। ओएम के अनुसार, यदि कोई स्थायी कर्मचारी या चिकित्सक अस्पताल परिसर में धूम्रपान या तंबाकू उत्पाद चबाता पाया जाता है, तो एक ज्ञापन जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, एम्स के परिसर में धूम्रपान और तंबाकू थूकना रोगियों, परिचारकों और आगंतुकों के लिए 200 रुपये के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। सभी विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहें। -
महिला कांस्टेबल के साथ बदमाशों ने की लूटपाट
नोएडा (उप्र). रबूपुरा थाना क्षेत्र में तैनात एक महिला कांस्टेबल से कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रबूपुरा के थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और सहायक पुलिस आयुक्त से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि रबूपुरा थाना में तैनात एक महिला आरक्षी दो दिन पूर्व स्कूटी से जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने महिला को पकड़ लिया तथा उसे झाड़ियों में खींच कर ले गए। बदमाशों ने महिला के साथ मारपीट कर लूटपाट की।'' सिंह ने बताया कि उसी समय ट्रैक्टर पर सवार होकर कुछ लोग आ गए, जो महिला पुलिसकर्मी के चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे और उसे बचाया।'' आरोप है कि मामले को दर्ज करने के बजाए रबूपुरा थाने की पुलिस ने दो दिन तक मामला दबाए रखा। बृहस्पतिवार को मामला सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद रबूपुरा के थाना प्रभारी को पुलिस आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया तथा सहायक पुलिस आयुक्त जेवर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। - कोल्लम (केरल)। निकटवर्ती वाणिज्यिक शहर कोल्लम की व्यस्त जीवनशैली से अछूता मुनरोतुरुत्तु केरल का एक ऐसा द्वीप है, जहां पर्यटक नौकाओं में बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने और सुकून की तलाश में आते हैं, लेकिन उनके लिए यह यकीन कर पाना संभवत: मुश्किल होगा कि इस द्वीप पर रहने वाले सैंकड़ों स्थानीय लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं।अष्टमुडी झील में कल्लड़ा नदी के विलय स्थान पर स्थित यह द्वीप 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद से असाधारण ऊंची लहरों के कारण जीवन के लिए खतरनाक हो गया है और लोग इसे छोड़कर जा रहे हैं।अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार, द्वीप की आबादी हाल के वर्षों में 12,000-13,000 से घटकर लगभग 8,000 रह गई है। इस द्वीप का नाम पूर्व ब्रिटिश निवासी कर्नल मुनरो के नाम पर रखा गया है।उच्च ज्वार और घरों में खारे पानी के रिसाव, जलभराव और संपर्क सुविधाओं की कमी संबंधी परेशानियों के कारण यहां सैकड़ों परिवार विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं।धूल-मिट्टी एवं दुर्गंध से भरे खाली पड़े मकान, आंशिक रूप से पानी में डूबे रास्ते, इमारतों की सीलन भरी दीवारें और टखनों तक भरे पानी में खड़े होकर दैनिक काम-काज करते लोग इस द्वीप में अकसर दिखाई दे जाते हैं।द्वीप में रहने वाली सुशीला नाम की महिला ने कहा, ‘‘पानी हमारे घरों में बिन बुलाए मेहमान की तरह है।’’उसने कहा कि ऊंची लहरों के कारण हर वक्त घरों में रिसने वाला खारा पानी घरों के कंक्रीट के ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है।सुशीला ने कहा, ‘‘आजकल लगभग हर दिन पानी आता है और कुछ घंटे बाद चला जाता है और फिर आ जाता है। अब हमारे चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे छोटे बच्चे इस गंदे पानी के बीच से होते हुए स्कूल जा रहे हैं।’उसने कहा कि एक समय यह द्वीप अपने नारियल के पेड़ों के कारण जाना जाता था, लेकिन पानी के अत्यधिक खारे होने और जलभराव के कारण इन पेड़ों को काफी नुकसान पहुंच रहा है।सुशीला ने कहा कि इस क्षेत्र में कुछ निश्चित महीनों में ऊंची लहरें उठने की समस्या काफी पुरानी है, लेकिन 2004 में सुनामी आने के बाद से यह अत्यधिक बढ़ गई है।आठ छोटे द्वीपों से मिलकर बना पर्यटन का यह केंद्र 13.4 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस द्वीप समूह के निचले इलाकों के डूबने का गंभीर खतरा पिछले कई साल से मंडरा रहा है।उन्होंने कहा कि मकानों में पानी भर गया है और कई इमारतें धीरे-धीरे ‘‘डूब रही’’ हैं।मुनरोतुरुत्तु की इस समस्या का कारण जानने के लिए कई अध्ययन किए जा रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की राय इस बारे में बंटी हुई है। कुछ लोग इसके लिए असाधारण रूप से ऊंची लहरों से लेकर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार बताते हैं, जबकि अन्य सुनामी के बाद आए बदलावों को इसका कारण बताते हैं।इसके अलावा कुछ लोग तीन दशक पहले कल्लड़ा बांध के निर्माण और द्वीप से गुजरने वाली रेलगाड़ियों से होने वाले कंपन को भी इसका कारण मानते हैं।
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नई दिल्ली। भारत ने कल परमाणु सक्षम बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-पांच का सफल रात्रि परीक्षण किया। यह मिसाइल पूरी सटीकता के साथ पांच हजार किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में यह नवीनतम रात्रि परीक्षण कल शाम लगभग साढ़े पांच बजे ओडिसा के समुद्र में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा सूत्रों के बताया कि इस दौरान मिसाइल में प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों की सक्षमता की पुष्टि की गयी।
- बेंगलुरु। कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर सी.एन. अश्वथ नारायण की अगुवाई में 150 श्रद्धालुओं का एक दल गुरुवार को अयोध्या पहुंचा और राम मंदिर के निर्माण में योगदान के लिए कर्नाटक के रामनगर जिले से लाई गई चांदी की ईंट भेंट की। बेंगलुरु में मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भगवती सीता के लिए रेशम की साड़ी और भगवान राम व लक्ष्मण के लिए रेशम की शॉल भेंट की गई। उच्च शिक्षा एवं आईटी/बीटी विभाग के मंत्री नारायण रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। बयान में कहा गया है, “मंत्री नारायण ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव और राम जन्मभूमि न्यास के पदाधिकारियों को दान की पेशकश की।” बयान में कहा गया है कि कर्नाटक मूल के पुजारी गोपाल भट और उनके सहयोगियों ने चांदी की ईंट, रेशम की साड़ी और शॉल की पूजा की। बयान में कहा गया है कि पुजारियों ने भी अयोध्या की मिट्टी श्रद्धालुओं को सौंपी। मंत्री नारायण ने कहा कि मिट्टी को रामनगर जिले के रामदेवरा बेट्टा ले जाकर वहां की मिट्टी में मिलाया जाएगा।
- पुरी (ओडिशा)। ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) ने गुरुवार को कहा कि अगले महीने से मंदिर में स्मार्टफोन ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। एसजेटीए के मुताबिक 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध मंदिर में यह प्रतिबंध एक जनवरी, 2023 से लागू होगा।एसजेटीए ने कहा कि पहले इसी तरह का प्रतिबंध केवल श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया था, लेकिन अब यह प्रतिबंध पुलिसकर्मियों सहित सभी के लिए लागू होगा। इसमें कहा गया है कि मंदिर परिसर में प्रवेश करने से पहले सेवादारों को भी अपना स्मार्टफोन जमा करना होगा। एसजेटीए के मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ लोगों के स्मार्टफोन की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।'' हालांकि, अधिकारी और सेवादार सामान्य मोबाइल फोन ले जा सकते हैं, जिनमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की सुविधा नहीं है।
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नई दिल्ली। सरकार ने कहा है कि न्याय विभाग, दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के लिए अक्टूबर 2019 से 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकारों से भी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए धन आवंटित करने का आग्रह किया है। श्री रिजिजू ने कहा कि एक वर्ष के लिए शुरू की गई फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय योजना को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखा गया है। इस योजना पर निर्भया कोष के तहत एक हजार 572 करोड़ रुपये से अधिक का कुल परिव्यय होगा।