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- संभल (उप्र) । जिले के बनिया ढेर थाना क्षेत्र में गैस हीटर जलाकर सो रहे पति पत्नी की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि चार माह का उनका बच्चा बेहोश हो गया। पुलिस ने बताया कि बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि बनिया ढेर थाना क्षेत्र के अकरौली गांव के अल्लाह बक्स ने शनिवार सुबह पुलिस को सूचना दी की उसके बेटा अल सलाम (25) उसकी पत्नी मेशर जहां (23) और उसका चार माह का बच्चा कमरे मैं गैस हीटर जला कर शुक्रवार रात को सोए थे। पुलिस ने बताया कि बक्स ने कहा कि सुबह वे नहीं उठे तो कमरा खोलकर देखा गया तो दोनों मृत पाए गए, जबकि चार माह का बच्चा बेहोशी की हालत में मिला। बक्स ने बताया कि बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त मामले की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला गैस हीटर की गैस से दम घुटने की वजह से हुआ है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। (प्रतीकात्मक फोटो)
- अमरावती । आंध्र प्रदेश सरकार ने अगले शैक्षणिक वर्ष से पहली से नौवीं कक्षा और 2024-25 से 10वीं कक्षा के लिए सभी सरकारी स्कूलों में दो-सेमेस्टर की प्रणाली लाने का आदेश शनिवार को जारी किया। सरकारी आदेश के अनुसार, नयी प्रणाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और स्कूल शिक्षा में सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है। इसमें कहा गया है, ‘‘अत: स्कूल शिक्षा के सभी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा के अतिरिक्त परियोजना समन्वयक और राज्य में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि राज्य अकादमिक वर्ष 2023-24 से पहली से नौवीं कक्षा तथा 2024-25 से 10वीं कक्षा के लिए दो सेमेस्टर व्यवस्था का पालन करेगा।'' आदेश में कहा गया है कि सेमेस्टर प्रणाली छात्रों तथा शिक्षकों दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होगी, जबकि सीखना अधिक सार्थक हो जाएगा।
- भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने एक उच्च-स्तरीय कार्य बल का गठन किया है, जो तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जांच करने के बाद राज्य में ‘ऑनलाइन गैंबलिंग (जुआ) और गेमिंग' को विनियमित करने के बारे में सिफारिशें करेगी। शुक्रवार को जारी एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस कार्य बल का नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करेंगे। इस कार्य बल में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआईडी), अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मध्य प्रदेश भवन), प्रबंध संचालक (मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) और सचिव (गृह विभाग) के सदस्य होंगे। बच्चों के ऑनलाइन गेम के आदी होने और खतरनाक कदम उठाने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस साल जनवरी में घोषणा की थी कि राज्य सरकार मोबाइल फोन पर गेमिंग एप्लिकेशन को विनियमित करने के लिए एक कानून लाएगी। उनकी ये घोषणा 11 वर्षीय लड़के के ‘फ्री फायर गेम' खेलते हुए भोपाल में कथित तौर पर अपना जीवन समाप्त करने की घटना के एक दिन बाद आई थी।
- एलुरु (आंध्र प्रदेश)। आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू झील का अधिकतर क्षेत्र पहले से करीब छह लाख प्रवासी पक्षियों के कलरव से गूंज रहा है और इस संख्या के बढ़कर 10 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है क्योंकि रामसर स्थल को अधिक से अधिक पक्षी ठंड के मौसम में अपना निवास स्थान बनाने को तैयार हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, ग्लॉसी आइबिस, ओपन बिल्ड स्टॉर्क, पर्पल मूरहेन और पेंटेड स्टॉर्क यहां अपना घोंसला बनाने के लिए आ रहे हैं, जिनमें से कई भीषण सर्दी के लिए मशहूर रूस और साइबेरिया से उड़ान भर कर आ रहे हैं। अपने गृह क्षेत्र में भीषण ठंड से बचने के लिए कई प्रवासी पक्षी कोल्लेरू पहुंच रहे हैं और कई के आगामी हफ्तों में पहुंचने की संभावना है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसके तहत प्रवासी पक्षी ठंड के मौसम के दौरान घोंसले बनाने और प्रजनन के उद्देश्य से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये पक्षी रूस, साइबेरिया और यूरोप के ठंडे इलाकों से आते हैं। कोल्लेरू देश में ताजा पानी की सबसे बड़ा झील है जो कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा के बीच स्थित है। अधिकारियों ने कहा कि मछली के रूप में उपलब्ध भोजन और प्रजनन के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थिति के कारण ठंड के दौरान ये पक्षी यहां आते हैं। वन रेंज अधिकारी (वन्यजीव), एलुरु एस वी के कुमार ने कहा, ‘‘पहले से ही छह लाख पक्षी यहां मौजूद हैं। आगामी दिनों में यह संख्या बढ़कर 10 लाख तक पहुंच सकती है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए प्रवासी पक्षियों के महत्व पर स्थानीय लोगों को जागरूक करने और शिकारियों पर कड़ी निगरानी रखने के सरकार के लगातार प्रयास अब रंग ला रहे हैं।'' कुमार के अनुसार, शिकारी आजीविका के लिए इन पक्षियों को मारा करते थे, लेकिन कड़े दंड के कारण शिकार की गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है।
- हैदराबाद। बांग्लादेश के वायु सेना प्रमुख एअर मार्शल शेख अब्दुल हन्नान ने शनिवार को यहां कहा कि भारत और बांग्लादेश को क्षेत्र की सुरक्षा में अहम भूमिका निभानी है। भारतीय वायु सेना की विभिन्न शाखाओं की ‘कम्बाइंड ग्रैजुएशन परेड ऑफ फ्लाइट कैडेट' में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हन्नान ने कहा कि दोनों देशों के बीच ‘‘बेहद करीबी संबंध'' हैं और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद ये संबंध और गहरे हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘दोनों देशों को क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभानी है। हमारे रक्षा बल यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं कि हमारे प्रयासों में तालमेल रहे।'' पड़ोसी देश के वायु सेना प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेशी वायु सेना की स्थापना 28 सितंबर 1971 को भारत के दीमापुर में हुई थी। उन्होंने कहा कि उस विरासत के साथ आज दोनों देशों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान है। हन्नान ने कहा, ‘‘भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद करीबी संबंध हैं। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद से ये संबंध और मजबूत हुए हैं। ये संबंध मुझे 1971 के मुक्ति संग्राम में भारत और खासतौर पर भारतीय वायु सेना के अमूल्य योगदान की याद दिलाते हैं।'' प्रशिक्षु कैडेट को सलाह देते हुए हन्नान ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस युग में वायु और अंतरिक्ष शक्ति 21वीं सदी की युद्ध कला में अहम भूमिका निभाएंगी और भविष्य में भी ऐसा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युद्ध में कई सुरक्षा चुनौतियां आएंगी, जिनसे प्रौद्योगिकी क्षमताओं में लगातार सुधार करके तथा उन्हें उन्नत बनाकर प्रभावी रूप से निपटा जा सकता है। बांग्लादेशी वायु सेना के प्रमुख ने कहा, ‘‘वक्त से आगे रहने और बढ़ती आवश्यकताओं के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने के वास्ते रणनीतियां गतिशील, लचीली और अद्यतन होनी चाहिए। यह इस संदर्भ में है कि भारतीय वायु सेना युवा और कुछ नया करने वाले लोगों का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, जो चुनौतियों से पेशेवर तथा प्रतिस्पर्धी तरीके से निपट सकते हैं।'' बांग्लादेश के रक्षा अधिकारी ने कहा कि भारतीय वायु सेना बदलते परिवेश के साथ तालमेल बैठा रही है और उसने अधिकारियों को तैयार करने के लिए हाल में अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार किया है।
- रामनगर (कर्नाटक)। जद (एस) नेतृत्व ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे और पार्टी की युवा शाखा के अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी को 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने गढ़ रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया। एच डी कुमारस्वामी की पत्नी अनीता कुमारस्वामी वर्तमान में विधायक के रूप में रामनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। जद (एस) राज्य में औपचारिक रूप से चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी है। चुनाव अप्रैल-मई तक होने की संभावना है।कुमारस्वामी ने इससे पहले जुलाई में कहा था कि उनके बेटे निखिल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि इसके बजाय कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। बत्तीस वर्षीय निखिल अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में आये हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते हैं। रामनगर में कुमारस्वामी के नेतृत्व में क्षेत्रीय पार्टी की ‘पंच रत्न यात्रा' (राज्यव्यापी दौरे) में, अनीता ने निखिल को निर्वाचन क्षेत्र में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और कहा कि वह निखिल के लिए अपना निर्वाचन क्षेत्र छोड़ देंगी। उन्होंने कहा, “निखिल रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर भरोसा है कि वे उन्हें अपना प्यार और समर्थन देंगे।” अनीता ने मतदाताओं से निखिल का उसी तरह समर्थन करने का अनुरोध किया, जिस तरह से उन्होंने देवेगौड़ा, कुमारस्वामी और उनका किया था। उन्होंने कहा, “लोग गलत संदेश फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इन सब को खत्म करने के लिए, मैंने निखिल की उम्मीदवारी की घोषणा की है।” पड़ोसी चन्नापटना क्षेत्र के प्रतिनिधि कुमारस्वामी ने इस अवसर पर कहा कि अनीता ने उन्हें निखिल की उम्मीदवारी की घोषणा करने की अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने कहा, “मैं निखिल को आपकी (मतदाताओं की) गोद में रख रहा हूं। अब आप उसके माता-पिता की तरह हैं। एक बेटे के रूप में आपका विश्वास हासिल करना उसके ऊपर है। आपको (मतदाताओं को) किसी भी कीमत पर साजिश की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। उन्हें सशक्त बनाने से आप सशक्त होंगे।” आज इससे पहले, कुमार स्वामी ने अपने बेटे के कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना का यह कहते हुए संकेत दिया था कि पार्टी कार्यकर्ता तय करेंगे कि अनीता (कुमार स्वामी की पत्नी) को रामनगर से उम्मीदवार होना चाहिए या निखिल कुमारस्वामी (पुत्र) को। देवेगौड़ा ने 1994 में रामनगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, जबकि कुमारस्वामी ने 2004, 2008, 2013 और 2018 में इस सीट से जीत हासिल की थी। निखिल 2019 का लोकसभा चुनाव पार्टी के गढ़ मांड्या से भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार अभिनेत्री से नेता बनीं सुमलता अंबरीश से हार गए थे। जद (एस) ने पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ा था, क्योंकि तब राज्य में कुमारस्वामी के नेतृत्व में दोनों दलों की गठबंधन सरकार थी। जद (एस) को अक्सर ‘वंशवाद की राजनीति' के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसे ‘परिवारवादी पार्टी' भी कहा जाता है, क्योंकि पार्टी संरक्षक देवेगौड़ा के परिवार के कम से कम आठ सदस्य राजनीति में हैं।
- जम्मू, । डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी (डीएपी) के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने पार्टी शुरू करने के करीब तीन महीने बाद शनिवार को तीन पूर्व मंत्रियों तारा चंद, पीरजादा मोहम्मद सईद और जी. एम. सरूरी को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। सलमान निजामी को डीएपी के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी गई है। आजाद ने जुगल किशोर शर्मा और मोहम्मद अमीन भट को क्रमशः जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों का प्रांतीय अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी ने 10 नए महासचिवों, 12 सचिवों, छह प्रवक्ताओं , मीडिया समन्वयकों-सह-अतिरिक्त प्रवक्ताओं और चार सोशल मीडिया समन्वयकों के नामों की भी घोषणा की। इस साल 26 अगस्त को कांग्रेस छोड़ने वाले 73 वर्षीय आजाद ने 26 सितंबर को जम्मू में दर्जनों पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और अन्य प्रमुख नेताओं के समर्थन से डीएपी की शुरुआत की थी।
- मुंबई। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को यहां कहा कि 1975 में आपातकाल के दौरान ‘अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना' ने लोकतंत्र को बचाया। नवंबर में भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद संभालने वाले न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को यहां बंबई उच्च न्यायालय ने सम्मानित किया। समारोह में, उन्होंने अतीत में कई न्यायाधीशों और उनके साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में विस्तार से बात की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह राणे जैसे न्यायाधीश थे जिन्होंने स्वतंत्रता की मशाल को जलाए रखा जो 1975 में आपातकाल के उन वर्षों में मंद हो गई थी। यह हमारी अदालतों की स्वतंत्रता की निडर भावना थी जिसने 1975 में भारतीय लोकतंत्र को बचाया था।'' उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र ‘‘हमारी अपनी अदालतों की निडर परंपरा, न्यायाधीशों के, बार के एक साथ आने और स्वतंत्रता की मशाल थामने के कारण हमेशा से कायम रही है।'' बंबई उच्च न्यायालय के बारे में प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसकी ताकत भविष्य के लिए कानून लिखने, तैयार करने और कानून बनाने की क्षमता में निहित है। उन्होंने कहा, ‘‘बंबई उच्च न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं वह हम करते हैं। मेरा मानना है कि बार को मार्गदर्शन प्रदान करने में न्यायाधीशों की अहम भूमिका होती है।'' प्रधान न्यायाधीश ने अदालतों के कामकाज में प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले कुछ दशकों में न्यायिक संस्थानों की प्रकृति बदल गई है। हमारे कामकाज में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगर कोविड महामारी के समय में तकनीक नहीं होती तो हम काम नहीं कर पाते।'' उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान तैयार किए गए बुनियादी ढांचे को खत्म नहीं किया जाना चाहिए।
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नई दिल्ली। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) ने प्राकृतिक गैस (सीएनजी) की कीमत में 95 पैसा प्रति किलोग्राम की बढोतरी की है। नई दर आज से लागू हो गई है। आईजीएल का कहना है कि प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि के कारण यह फैसला करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में अब एक किलोग्राम सीएनजी की कीमत 79 रुपये 56 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में इसकी कीमत 82 रुपये 12 पैसे गुरुग्राम में 87 रुपये 89 पैसे, रेवाड़ी में 89 रुपये 57 पैसे, राजस्थान के अजमेर, पाली में 89 रुपये 83 पैसे, हरियाणा के करनाल, कैथल में 88 रुपये 22 पैसे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ में 86 रुपये 79 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। इससे पहले 8 अक्टूबर को सीएनजी की कीमत में 3 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी।
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नई दिल्ली । कृषि मंत्रालय अगले वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के अवसर पर इस महीने की 20 तारीख को संसद भवन में सांसदों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन करेगा। कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने आज इस संबंध में मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की।मोटा अनाज खाद्य उत्सव के दौरान मोटा अनाज से बने भोज्य पदार्थों का प्रदर्शन किया जाएगा। ये भोज्य पदार्थ सांसदों को भी परोसे जाएंगे।हाल में संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन ने इटली के रोम में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आरंभ होने का समारोह आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है। 130 से ज्यादा देशों में मोटा अनाज की खेती की जाती है और 50 करोड़ से अधिक लोगों का यह परम्परागत भोजन है।
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चित्रकूट .उत्तर प्रदेश में चित्रकूट जिले में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के तीन युवकों की मौत हो गयी। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। नगर पुलिस उपाधीक्षक (सीओ) हर्ष पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार की रात करीब आठ बजे लोढ़वारा गांव के नजदीक अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी, जिनकी पहचान विनय त्रिपाठी (22), विवेक त्रिपाठी (23) और अंकित त्रिपाठी (20) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि तीनों युवक कौशांबी जिले के पलरा गांव के रहने वाले थे और एक ही परिवार से थे। तीनों युवक मोटरसाइकिल से चित्रकूट घूमने जा रहे थे। सीओ ने बताया कि मृतक विनय त्रिपाठी के बैग से मिले आधार कार्ड से उनके परिजनों से संपर्क किया गया जिससे उनकी पहचान हो पाई। घटनास्थल पर हेलमेट नहीं मिला था। पांडेय ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।
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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में जी.एस.टी. परिषद की 48वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री, राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। इनमें जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत अपराधों को परिभाषित करना, अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना, और पान मसाला तथा गुटखा व्यापार में कर चोरी दूर करने के लिए व्यवस्था कायम करना शामिल रहा। जी.एस.टी. परिषद ने कर अधिकारियों की एक रिपोर्ट पर भी विचार किया और कुछेक वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की स्थिति को स्पष्ट किया। - मुंबई, । मुंबई पुलिस ने एक बिल्डर को अपने निवेशकों से 27 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि बिल्डर ने शहर में उसकी आवासीय परियोजना में निवेश करने के एवज में आकर्षक लाभ का वादा किया था। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि आर्थिक अपराध इकाई (ईओडब्ल्यू) ने आरोपी बिल्डर को पंजाब से गिरफ्तार किया है।अधिकारी ने कहा, “वह झूठे वादे कर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के लिए ईओडब्ल्यू में दर्ज तीन मामलों में वांछित था। इन मामलों में उसका बेटा भी आरोपी है, जो फिलहाल फरार है।” अधिकारी के मुताबिक, 57 वर्षीय एक निवेशक व अन्य ने आरोपी की परियोजना में कुल 19.30 करोड़ रुपये का निवेश किया था।उन्होंने कहा, “शुरुआत में, शिकायतकर्ता को अपने निवेश किए गए पैसों पर रिटर्न मिला, लेकिन बाद में पिता-पुत्र ने उनसे कहा कि उन्हें नकद रिटर्न के बजाय आवासीय परियोजना में फ्लैट दिए जाएंगे। शहर के सायन चूनाभट्टी इलाके में आवासीय परियोजना का काम किया जा रहा है।”कुछ महीने बाद जब बिल्डर ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो निवेशक को एहसास हुआ कि उन्हें और अन्य को ठग लिया गया है, जिसके बाद सांताक्रूज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।अधिकारी ने बताया कि इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई।अधिकारी ने कहा, “जांच के दौरान यह पता चला कि आवास योजना के कुछ और निवेशकों ने पिता-पुत्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और इसमें शामिल कुल राशि 27.57 करोड़ रुपये थी।”अधिकारी ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 के तहत 335 मामले दर्ज कराए गए थे, जो मुंबई की विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। यह धारा चेक बाउंस होने से संबंधित है।
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नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत की खबर पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वत: संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से इस मामले में चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी, अस्पताल में भर्ती पीड़ितों के चिकित्सा उपचार और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे, आज की स्थिति के बारे में ब्यौरा मांगा।
मीडिया में बताया गया कि राज्य के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 50 से अधिक लोगों मौत हो गई है। इस बीच, बिहार के सीवान और बेगूसराय से जहरीली शराब पीने से सात और लोगों की मौत होने की खबर है। राजभवन मार्च निकालने से पहले भाजपा सदस्यों ने शुक्रवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित की। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच आ गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी करने लगे।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि जहरीली शराब कांड में मारे गए लोगों के निकट परिजनों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी पर अडिग है। उन्होंने फिर कहा कि जहरीली शराब त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। - बरेली (उप्र) । बरेली जिले के शीशगढ़ थाना इलाके में एक मूक बधिर नाबालिग बच्ची से कथित तौर पर हुए दुराचार के मामले को छिपाने के आरोप में दो पुलिस निरीक्षकों और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, 25 नवंबर, 2022 को शीशगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग बच्ची से आरोपी चंद्रपाल (24) ने दुष्कर्म किया था। मामले की शिकायत पर पुलिस पहले टालमटोल करती रही, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी पक्ष से साठगांठ कर 28 नवंबर को दुराचार की इस घटना को छेड़छाड़ की कोशिश के मामले के रूप में दर्ज किया। पुलिसकर्मियों पर घटना के साक्ष्य गायब करने का भी आरोप है।पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राज कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस मामले की शिकायत मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अखिलेश चौरसिया ने मामले की जांच कराई और शिकायत सही पाये जाने पर दो निरीक्षक और एक उप निरीक्षक को निलंबित कर दिया। उन्होंने बताया कि जांच में शीशगढ़ थाना में उस समय तैनात रहे निरीक्षक रामअवतार सिंह (मौजूदा तैनाती अपराध शाखा), शीशगढ़ थाने के निरीक्षक (अपराध) नरेशपाल और बंजरिया चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक द्वारा दुराचार की घटना को छेड़छाड़ में बदलने की बात सच पाई गई। इस आधार पर तीनों को निलंबित कर दिया गया। अग्रवाल ने बताया कि उक्त मामले में दुराचार की धाराओं को जोड़ा गया है और आरोपी को जल्द ही रिमांड पर लिया जायेगा।
- नयी दिल्ली । दिल्ली में एक शिक्षिका ने पांचवीं कक्षा की छात्रा पर कथित तौर पर कैंची से हमला किया और फिर उसे स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंका दिया। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि घायल छात्रा का इलाज हिंदू राव अस्पताल में किया जा रहा है और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से आरोपी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है।इस घटना के बाद मध्य दिल्ली के मॉडल बस्ती इलाके में स्थित प्राथमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। अधिकारियों ने कहा कि पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया।एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी शिक्षिका की पहचान गीता देशवाल के रूप में हुई है, जिसने छात्रा पर एक कैंची से हमला किया और फिर उसे पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया।अधिकारी ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।पुलिस उपायुक्त (मध्य) श्वेता चौहान ने कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षिका को हिरासत में ले लिया गया है।चौहान ने कहा कि घायल छात्रा को हिंदू राव अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सीटी स्कैन समेत उसकी सभी जरूरी जांच की गई है, छात्रा सुरक्षित है और उसकी हालत स्थिर है।बाद में कई विद्यार्थियों के माता-पिता ने विद्यालय के बाहर विरोध दर्ज कराया। कक्षा में विद्यार्थियो के बैग और किताबें बिखरी हुई थीं, क्योंकि शिक्षिका ने उनमें से कुछ विद्यार्थियों को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी, जिसके कारण वे डरकर कक्षा से भाग गये थे।पीड़ित छात्रा की मां को जब पता चला कि उसकी बेटी को स्कूल भवन की पहली मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है, तो वह गम में डूब गई और आंखों से आंसू छलकने लगे।पीड़ित छात्रा की मां को सांत्वना दे रही एक अन्य महिला ने कहा, ‘‘इस शिक्षिका को उसके कृत्य के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को केवल इसलिए नहीं नुकसान पहुंचाया जा सकता कि हम गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं।’’पीड़ित छात्रा के अन्य सहपाठियों ने आरोप लगाया कि शिक्षिका ने कुछ और विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी।कक्षा पांच के एक अन्य विद्यार्थी के पिता ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक ने इस घटना के बारे में बच्चों के माता-पिता से कोई बात तक नहीं की। उन्होंने एमसीडी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाये। उन्होंने पूछा, ‘‘क्या इसी तरीके से विद्यालय बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, पीटकर और कैंची से नुकसान पहुंचाकर। क्या हम बच्चों को स्कूल इसीलिए भेजते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।’’
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नयी दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट से उसके ऑनलाइन मंच पर तेजाब की बिक्री को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। फ्लिपकार्ट से अगले सात दिन में स्पष्टीकरण देने को कहा गया है।
यह रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के द्वारका इलाके में लड़की पर तेजाब हमले में इस्तेमाल तेजाब फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था। इस रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने स्पष्टीकरण मांगा है। इससे पहले दिन में, दिल्ली महिला आयोग ने दो ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने मंचों के जरिये कथित रूप से तेजाब की बिक्री की अनुमति देने के लिये नोटिस जारी किया था। इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस ने भी फ्लिपकार्ट को नोटिस जारी किया था।सूत्रों ने कहा कि पत्र में प्राधिकरण ने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि हाल ही में दिल्ली में तेजाब हमले के एक मामले में आरोपी ने फ्लिपकार्ट से तेजाब खरीदा था। मीडिया रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट पर तेजाब को आसानी से और बिना किसी नियंत्रण के बेचने की अनुमति दी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सीसीपीए ने फ्लिपकार्ट से इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। साथ ही कंपनी को जवाब के साथ जरूरी दस्तावेज भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। -
हमारा प्रयास शासन के प्रभाव को बढ़ाना है, सरकार के हस्तक्षेप को कम करना है: मोदी
नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े और हर नागरिक के जीवन में सरकार का दखल कम हो। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल बनाकर पारिस्थितिकी तंत्र को पारदर्शी बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले ‘दूसरे सुशासन सप्ताह' पर अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार ने सार्वजनिक शिकायतों के निवारण, ऑनलाइन सेवाओं, सेवा वितरण आवेदनों के निपटान और सुशासन व्यवस्थाओं सहित विभिन्न नागरिक-केंद्रित पहलों की शुरुआत की है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो।'' मोदी ने कहा कि हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई तरह के मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक में सरकार और नागरिकों को करीब लाने की अपार क्षमता है। प्रधानमंत्री ने 12 दिसंबर की तिथि में एक संदेश में कहा, ‘‘आज, तकनीक नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ-साथ दिन-प्रतिदिन के कामकाज में पारदर्शिता लाने का एक मजबूत माध्यम बन गई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तीकरण और संस्थानों के डिजिटल परिवर्तन की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।'' मोदी ने कहा कि लोगों ने अगले 25 वर्षों के ‘अमृतकाल' के दौरान एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी भूमिका अवसरों को बढ़ाने और लोगों के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करने की है।'' उन्होंने उम्मीद जताई कि दूसरा सुशासन सप्ताह हर स्तर पर सुशासन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।मोदी ने कहा, ‘‘यह विशेष रूप से खुशी की बात है कि इस साल भी ‘प्रशासन गांव की ओर' अभियान सुशासन सप्ताह का हिस्सा बना हुआ है। -
जेईई मुख्य 24 से 31 जनवरी के बीचः एनटीए
नयी दिल्ली । राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने गुरुवार को घोषणा की कि अभियांत्रिकी प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य 24 से 31 जनवरी को बीच होगी तथा गणतंत्र दिवस उसका अपवाद होगा। परीक्षा का दूसरा सत्र अप्रैल में होगा। परीक्षा के लिए आवेदन 15 दिसंबर से 12 जनवरी तक जमा किये जा सकेंगे। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक (परीक्षा) साधना पराशर ने कहा,‘‘ अकादमिक सत्र 2023-24 के लिए यह तय किया गया है कि जेईई (मुख्य)-2023 दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहला सत्र (जनवरी, 2023) और दूसरा सत्र (अप्रैल, 2023) होगा। '' यह परीक्षा 13 भाषाओं--अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगू और ऊर्दू में होगी। पराशर ने कहा, ‘‘ जेईई (मुख्य) 2023 के पहले सत्र में केवल पहला सत्र सामने आएगा और अभ्यर्थी उसे चुन सकते हैं। अगले सत्र में केवल दूसरा सत्र नजर आएगा और अभ्यर्थी उसे चुन सकते हैं। दूसरे सत्र के लिए आवेदन खिड़की बुलेटिन में उपलब्ध सूचना के अनुसार फिर खुलेगी और उसके लिए अलग से अधिसूचना भी जारी की जाएगी।'' जेईई-मुख्य एनआईटी, आईआईटी और अन्य केंद्रीय वित्तपोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा अन्य सहभागी राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त संस्थानों में स्नातक अभियांत्रिकी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। यह जेईई एडवांस्ड के लिए अर्हता परीक्षा भी है जो आईआईटी में प्रवेश के लिए करायी जाती है। -
डंपर ने मारी कार को टक्कर : पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दो महिलाओं की मौत
कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश),। कौशाम्बी जिले के कड़ा धाम क्षेत्र में गुरुवार को एक डंपर की टक्कर लगने से कार सवार एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई तथा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह ने बताया कि बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख रानी कनौजिया (40), उसकी साथी सुनीता सिंह (42) तथा चालक सुशील (45) चित्रकूट धाम दर्शन करने जा रहे थे। उनके अनुसार रास्ते में कड़ा धाम थाना क्षेत्र के गंगा घाट पर बने लेहदरी पुल के पास एक डंपर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में रानी कनौजिया तथा सुनीता की मौके पर ही मौत हो गई तथा वाहन चालक सुशील गंभीर रूप से घायल हो गया। उनके अनुसार उसे प्रयागराज के एस.आर.एन. अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिये है। सिंह ने बताया कि हादसे के बाद डंपर पलट गया। उसका चालक मौके से भाग गया। -
बिजली विभाग के सीए सहित दो लोग 1.10 लाख रुपये रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार
जयपुर। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने गुरुवार को दो लोगों को परिवादी से 1.10 लाख रुपये की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो के बयान के अनुसार टीम ने इस मामले में डूंगरपुर जिले में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय (आसपुर) के कमर्शियल असिस्टेंट (सीए) हंसराज एवं दलाल, निजी व्यक्ति बबलू गुर्जर को गिरफ्तार किया है। परिवादी ने शिकायत दर्ज करायी थी कि कारखाने में बिजली कनेक्शन करवाने की एवज में आरोपी सीए हंसराज द्वारा एक लाख 30 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। ब्यूरो की टीम ने आरोपी हंसराज एवं बबलू को परिवादी से एक लाख 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया । ब्यूरो का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है। -
केंद्र ने 5 साल में विज्ञापनों पर 3,723 करोड़ रुपये खर्च किए : ठाकुर
नयी दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि पिछले पांच साल के दौरान सरकार ने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के विज्ञापन पर केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) के जरिए 3,723.38 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी और कहा कि पिछले पांच सालों में विज्ञापन और प्रचार पर सरकार का खर्च नहीं बढ़ा है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में विज्ञापनों पर 1,220.89 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 2018-19 में 1,106.88 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 2019-20 में 627.67 करोड़ रुपये विज्ञापन पर खर्च किए जबकि 2020-21 में 349.09 करोड़ रुपये और 2021-22 में 264.78 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष में नौ दिसंबर, 2022 तक सरकार ने विज्ञापनों पर 154.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। ठाकुर ने कांग्रेस सदस्य सैयद नासिर हुसैन के सवाल के जवाब में कहा, ‘‘उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में विज्ञापन और प्रचार पर व्यय में वृद्धि नहीं हुई है।'' हुसैन ने सवाल किया था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कुछ सालों में विज्ञापन और प्रचार पर खर्च कई गुना बढ़ गया है? -
रेलवे क्रॉसिंग के पास वीडियो बना रहे दम्पति समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)। गाजियाबाद जिले के मसूरी क्षेत्र में एक रेलवे क्रॉसिंग के पास मोबाइल फोन से वीडियो बनाने में मशगूल एक दम्पति समेत तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि बुधवार रात करीब नौ बजे मसूरी थाना क्षेत्र में कालू गढ़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास नदीम (23), उसकी पत्नी जैनब (20) और शकील (30) नामक एक अन्य युवक मोबाइल फोन पर वीडियो बना रहे थे। सूत्रों का कहना है कि वे इस काम में इतना मशगूल थे कि दिल्ली जा रही पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गये और तीनों की मौके पर ही मौत हो गयी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराया है। पुलिस उपायुक्त इराज राजा ने बताया कि शुरूआती जांच में भी पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त नदीम, जैनब और शकील सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिये वीडियो बना रहे थे। -
छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत
मेरठ (उत्तर प्रदेश)। मेरठ शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र में 10 वीं की एक छात्रा की गुरुवार को अपने घर में संदिग्ध हालात में गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक छात्रा ने खुदकुशी की है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस छात्रा का शव पोस्टमार्टम के लिये ले गयी और उसने मौके से पिस्तौल भी बरामद कर ली है। नगर पुलिस अधीक्षक पीयूष सिंह ने बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में प्रदीप चौधरी की बेटी कक्षा 10 की छात्रा (16) के कमरे से दोपहर गोली चलने की आवाज सुनी गयी और जब उसके परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उनके अनुसार परिवार के लोगों ने दरवाजा तोड़ कर देखा तो छात्रा का खून से लथपथ शव बिस्तर पर पड़ा था। मेडिकल थानाध्यक्ष अखिलेश गौड़ ने बताया कि परिवार के लोगों का कहना है कि छात्रा परीक्षा को लेकर अवसाद में थी। उनके अनुसार प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का लग रहा है लेकिन छात्रा के पास पिस्तौल कहां से और कैसे आई, इसका अभी पता नहीं चल सका है। उनके मुताबिक बहरहाल, मामले की जांच की जा रही है।--- - नयी दिल्ली. सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक जनवरी, 2023 को केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडार करीब 159 लाख टन का होगा जबकि बफर मानदंड के हिसाब से यह 138 लाख टन ही होना चाहिये था। एक सरकारी बयान में कहा गया, ‘‘भारत सरकार के पास एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) के अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल के तहत पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक है।'' एक जनवरी, 2023 तक लगभग 159 लाख टन गेहूं उपलब्ध होगा, जो 138 लाख टन के बफर मानक की जरूरत से कहीं अधिक है। 12 दिसंबर तक केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। इसमें कहा गया है, ‘‘भारत सरकार गेहूं के मूल्य परिदृश्य से अच्छी तरह वाकिफ है और अन्य जिंसों के साथ-साथ साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से इसकी निगरानी कर रही है और जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठा रही है।'' केंद्र ने आगे किसी भी मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं और 13 मई, 2022 से निर्यात नियम लागू किए गए हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा एनएफएसए के साथ-साथ पीएमजीकेएवाई के तहत आवंटन भी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के मकसद से केंद्रीय पूल में पर्याप्त गेहूं स्टॉक रखने के लिए चावल के पक्ष में संशोधित किया गया है। केंद्र ने इस साल गेहूं की फसल का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जबकि पिछले साल आरएमएस (रबी विपणन सत्र) 2022-23 के लिए एमएसपी 2,015 रुपये प्रति क्विंटल था। इस प्रकार, एमएसपी में 110 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के साथ-साथ काफी अच्छी जलवायु परिस्थितियों से यह उम्मीद की जाती है कि अगले सत्र के दौरान गेहूं का उत्पादन और खरीद सामान्य रहेगी। बयान में कहा गया है, ‘‘अगले सत्र में गेहूं की खरीद अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और शुरुआती आकलन के मुताबिक पिछले साल की तुलना में गेहूं की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है।'' सरकार ने कहा कि उसने यह सुनिश्चित किया है कि सभी कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध हो और कीमतें नियंत्रण में रहें। सरकार ने कहा, ‘‘हालांकि भू-राजनीतिक परिस्थितियों के चलते खुले बाजार में किसानों द्वारा एमएसपी से अधिक कीमतों पर बिक्री के साथ-साथ कम उत्पादन के कारण पिछले सत्र के दौरान गेहूं की खरीद कम थी, फिर भी केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक अब भी उपलब्ध होगा जिससे अगली गेहूं की फसल आने तक देश की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है।'' रबी विपणन सत्र 2022-23 (अप्रैल-जून) में गेहूं की खरीद वर्ष 2021-22 के 433.44 लाख टन के मुकाबले घटकर 187.92 लाख टन रह गई, क्योंकि गेहूं का बाजार मूल्य एमएसपी से कहीं अधिक था। भारत का गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021-22 (जुलाई-जून) में पिछले वर्ष के 10.96 करोड़ टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया। इसकी वजह पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में गर्मी की वजह से उपज घटना है।