भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में चार महीने की एक बच्ची ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल से मंगलवार को पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। वह एम्स भोपाल में भर्ती सबसे कम उम्र की कोविड-19 संक्रमित मरीज थी।

 एम्स भोपाल के अपर चिकित्सा अधीक्षक एवं जनसंपर्क अधिकारी डा. लक्ष्मी प्रसाद ने  बुधवार को बताया,  मंगलवार को एम्स भोपाल के एक पुरुष नर्सिंग अधिकारी, उनकी चार महीने की बेटी एवं एक सात वर्षीय बालिका सहित तीन कोविड-19 रोगियों को सफल उपचार के बाद छुट्टी दी गई। उन्होंने कहा कि इस दौरान एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर सरमन सिंह इन रोगियों एवं कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित रहे।

श्री प्रसाद ने बताया कि सिंह ने शिशु रोग विभाग के चिकित्सकों एवं नर्सिंग अधिकारियों को उनकी इस सफलता पर हार्दिक बधाई दी जिससे समस्त स्वास्थ्यकर्मियों का मनोबल बढ़ा है। श्री प्रसाद ने बताया कि एम्स भोपाल में कोविड-19 के अब तक कुल 149 रोगियों को भर्ती किया गया है, जिनमें से 70 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे एम्स भोपाल में नौ मरीजों की मौत हुई है।

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नर्ई दिल्ली।  श्रम मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी अगले तीन महीने तक अपने मूल वेतन की नई सीमा 10 प्रतिशत से अधिक भविष्य निधि में योगदान कर सकते हैं। हालांकि नियोक्ताओं को कर्मचारियों के बराबर उच्च दर से योगदान देने की आवश्यकता नहीं है।

 मंत्रालय ने एक बयान में कहा,  ईपीएफ योजना, 1952 के तहत किसी भी सदस्य के पास वैधानिक दर (10 प्रतिशत) से अधिक दर पर योगदान करने का विकल्प होता है। पर कर्मचारी के संबंध में नियोक्ता अपने योगदान को 10 प्रतिशत (वैधानिक दर) तक सीमित कर सकता है। बयान में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जून, जुलाई और अगस्त में मिलने वाला क्रमश: मई, जून और जुलाई के वेतन में नियोक्ताओं का सामाजिक सुरक्षा योजना में योगदान 10 प्रतिशत होगा। 

मंत्रालय ने सोमवार को भविष्य निधि में योगदान के 10 प्रतिशत निम्न दर से योगदान को अधिसूचित कर दिया। इस फैसले से संगठित क्षेत्र के 4.3 करोड़ कर्मचारी घर अधिक वेतन ले जा सकेंगे और कोरोना वायरस महामारी के चलते नकदी संकट से जूझ रहे नियोक्ताओं को भी कुछ राहत मिलेगी। पिछले सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन महीने के लिये भविष्य निधि में नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के योगदान को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने की घोषणा की थी। इसका मकसद नियोक्ताओं और कर्मचारियों के पास नकदी की मात्रा बढ़ाना है। योगदान की दर में की गई कटौती केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी भी अन्य प्रतिष्ठान पर लागू नहीं है। ये प्रतिष्ठान मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत का योगदान पूर्व की तरह करते रहेंगे। कम की गई दर पीएमजीकेवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना)लाभार्थियों के लिए भी लागू नहीं है, क्योंकि पूरा कर्मचारी ईपीएफ योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत) और नियोक्ताओं का ईपीएफ और ईपीएस योगदान (वेतन का 12 प्रतिशत), मासिक वेतन का कुल 24 प्रतिशत का योगदान का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। 

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नई दिल्ली। गोविंद राजुलू चिंतला को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय दारा मंगलवार को जारी आदेश में यह कहा गया है। 

चिंतला वर्तमान में नाबार्ड में मुख्य महा प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। वह चेयरमैन के पद पर 31 जुलाई 2022 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक बने रहेंगे। आदेश के मुताबिक इसके साथ ही शाजी केवी और पीवीएस सूर्यकुमार को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। शाजी इस समय केनरा बैंक में महा प्रबंधक हैं। जबकि सूयर्कुमार वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक हैं। वह 31 जुलाई 2023 तक अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे।

मुंबई।  महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस के मंगलवार तड़के सड़क पर खड़े एक ट्रक से टकराने पर तीन प्रवासी मजूदरों तथा बस चालक की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए।

 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूरुल हासन ने बताया कि घटना कोलवन गांव में तड़के साढ़े तीन बजे हुई, जब बस सोलापुर से नागुपर रेलवे स्टेशन जा रही थी। प्रवासी मजदूरों को स्टेशन से झारखंड जाने वाली श्रमिक विशेष ट्रेन पकडऩी थी। उन्होंने बताया कि बस चालक का वाहन पर से संतुलन खो गया और बस एक ट्रक से जा टकराई। ट्रक में सड़क निर्माण का सामान भरा था। अधिकारी ने बताया कि तीन प्रवासी मजदूर और बस चालक की हादसे में मौत हो गई। 22 अन्य घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर लिया है।

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों को भेजे पत्र में यह बात रेखांकित की है कि मुख्यत: कोविड-19 के संक्रमण के भय और आजीविका छिनने की आशंका की वजह से ही विभिन्न स्थानों पर फंसे श्रमिक अपने-अपने घरों की ओर अग्रसर होने के लिए व्याकुल हैं। प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए इस पत्र में उन उपायों या कदमों पर विशेष जोर दिया गया है जिन्हें राज्य सरकारों को केंद्र के साथ सक्रियतापूर्वक समन्वय कर उठाना चाहिए। ये कदम निम्नलिखित हैं-

- राज्यों एवं रेल मंत्रालय के बीच सक्रिय समन्वय सुनिश्चित कर कई और स्पेशल ट्रेनें चलाएं;

- प्रवासियों की आवाजाही के लिए अधिक बसें चलाएं; प्रवासियों को ले जाने वाली बसों को अंतर-राज्य सीमा पर प्रवेश की अनुमति दें;

- ट्रेनों/बसों के प्रस्थान के बारे में और भी अधिक स्पष्टता सुनिश्चित करें, क्योंकि अफवाहों और अस्पष्टता के कारण श्रमिकों का मन अशांत हो जाता है;  

- स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं के पर्याप्त इंतजाम के साथ निर्दिष्ट विश्राम स्थलों की व्यवस्था उन मार्गों पर राज्यों द्वारा की जा सकती है जहां प्रवासियों के पैदल यात्रा करने की सूचना है;

- जिला अधिकारी परिवहन की व्यवस्था करके पैदल चल रहे श्रमिकों का मार्गदर्शन कर उन्हें निर्दिष्ट स्थानों, पास के बस टर्मिनलों या रेलवे स्टेशनों पर ले जा सकते हैं;  

- प्रवासी श्रमिकों के बीच महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है;  

- विश्राम स्थलों पर दीर्घकालिक क्वारंटाइन की आशंका को दूर करने के लिए जिला प्राधिकरण विश्राम स्थलों, इत्यादि पर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों की सेवाएं ले सकते हैं। श्रमिकों को उन्हीं स्थानों पर बने रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है जहां अभी वे हैं;

 - प्रवासियों के पते और संपर्क नंबर एक सूची में नोट किए जा सकते हैं। यह उचित समय पर उनके संपर्क में आए लोगों का पता लगाने में सहायक हो सकता है।

 इस पत्र में यह बात दोहराई गई है कि जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रवासी श्रमिक को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए विवश होकर सड़कों या रेलवे पटरियों पर चलने की जरूरत ही न पड़े। वे आवश्यकतानुसार रेलगाडिय़ों को चलाने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध कर सकते हैं।  

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की सभी कैंटीन और दुकानों में स्थानीय रूप से विनिर्मित उत्पादों की बिक्री को अनिवार्य कर दिया है। ये उत्पाद उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के जरिये ही खरीदनी होगी।

 केवीआईसी ने कहा,  इस कदम से किसानों, बेरोजगार युवाओं और कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों से जुड़े लाखों लोगों को लाभ होगा। गृह मंत्रालय ने इस बारे में आदेश 15 मई 2020 को जारी किया। यह एक जून 2020 से प्रभाव में आएगा। आयोग ने कहा कि अब केवल भारतीय उत्पादों की बिक्री केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन के जरिये की जाएगी। इन उत्पादों की खरीद केवीआईसी के जरिये होगी। इस निर्णय से केवीआईसी के उत्पादन और बिक्री पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आदेश में कहा गया है,  खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 17 उत्पादों के साथ केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार (केपीकेबी) के साथ पंजीकृत है... अब गृह मंत्रालय ने यह निर्णय किया है कि एक जून 2020 से केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री केपीकेबी के जरिये होगी। इसको देखते हुए सभी मास्टर भंडार अपने आर्डर सीधे केवीआईसी को दे सकते हैं।  इन सशस्त्र बलों के देश में 20 मास्टर भंडर हैं। इनका सालाना कारोबार 1,800 करोड़ रुपये से अधिक का है। 

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति  एम वेंकैया नायडू ने आज लोगों से नई जीवन शैली अपनाने का आग्रह किया और कोरोना  संक्रमण के अभी तक के अनुभवों से सीख लेते हुए, इस वायरस का सामना करने के लिए 12 सूत्रीय नव नॉर्मल प्रतिपादित किए। इन आशंकाओं के बीच कि हमें इस वायरस के साथ उम्मीद से अधिक समय तक रहना पड़ सकता है, उन्होंने जीवन और मानवता के प्रति नया दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया।

 लॉक डाउन 4.0 की घोषणा के बाद श्री नायडू ने, कोविड 19 संक्रमण द्वारा उठाए गए गभीर वैचारिक और नैतिक प्रश्नों पर एक विस्तृत फेसबुक पोस्ट लिखा जिसमें भावी जीवनशैली पर विमर्श किया गया है। लॉकडाउन 4.0 में पर्याप्त ढील दी गई है। श्री नायडू का विचार है कि जीवन को अलग थलग अकेले नहीं जिया जा सकता, इस संक्रमण ने हमारी आपसी निर्भरता को रेखांकित किया है। उनका कहना है कि   जो चीज कहीं किसी एक व्यक्ति को प्रभावित करती है वो सबको, सभी जगह प्रभावित करेगी, चाहे वह बीमारी हो या अर्थव्यवस्था ।

 कोरोना से पूर्व, मानव प्रवृत्ति की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने लिखा कि भौतिक सुखों और उपभोग की अंधी दौड़ में मनुष्य अकेला बन गया था। परिवार और समाज उसके लिए बंधन मात्र थे। उसका आत्मविश्वास अभिमान की सीमा तक बढ़ गया था जिसने उसे यकीन दिला दिया था कि दूसरों के जीवन को नजरंदाज करके भी, वह अकेले सिर्फ अपने लिए ही जी सकता है। उन्होंने लिखा है  पहले की महामारियों की तुलना में जीन एडिटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा आदि कहीं बेहतर तकनीकों से लैस आज का मानव भगवान बनने की कोशिश कर रहा था। 

 कोरोना के बाद के जीवन पर टिप्पणी करते हुए श्री नायडू ने लिखा है कि खुद के लिए जीने वाले मानव की आत्मकेंद्रित जीवनशैली को इस वायरस ने हिला कर रख दिया है। प्रकृति और अखिल मानवता के साथ जीने की आवश्यकता को उजागर किया है। उन्होंने लिखा है कि  इस अदृश्य जीवाणु ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जीवन बड़ी तेज़ी से बदल भी सकता है। उसने जीवन की अनिश्चितताओं को सामने ला खड़ा किया है।

 उपराष्ट्रपति का विचार है कि इस महामारी ने जीवन के अर्थ और उद्देश्य को ले कर सवाल उठाए हैं, सहचर जीव जंतुओं से हमारे रिश्ते कैसे हों, वर्तमान विकास नीति का प्राकृतिक परिवेश तथा समावेशी सामाजिक विकास की अवधारणा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस विषय गंभीर नैतिक सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा है कि  इस वायरस ने समाज में विकास के साथ साथ पनपी गहरी आर्थिक विषमताओं को भी रेखांकित किया है। अनिश्चितताएं अभी भी मनुष्य को घेरे हैं। अनिश्चितता दुश्चिंताओं को जन्म देती है जो मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है। इससे बचें कैसे? बचने के लिए शांत रहें, विश्वास रखें और समाज की नई सामान्यता, नए नॉर्मल को स्वीकार करें। 

 उन्होंने लिखा है कि हर सभ्यता का उद्देश्य मानव जीवन के अवसरों, उसकी संभावनाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होता है। श्री नायडू ने  लिखा है कि कोरोना सिर्फ व्यक्ति के निजी जीवन के लिए ही नहीं बल्कि सभ्यता के लिए भी चुनौती है। वर्तमान सभ्यता को बचाने के लिए नए मूल्य और मानदंड अपनाने होंगे। श्री नायडू ने लिखा कि जीवन को अधिक समय तक बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने गत रात्रि घोषित लॉक डाउन 4.0 में प्रस्तावित छूट का स्वागत किया। एचआईवी के विरुद्ध वैक्सीन के अभाव में भी, अपनी आदतों में सुधार ला कर लोगों द्वारा सामान्य जीवन जिए जाने का ज़िक्र करते हुए श्री नायडू ने इस वायरस के साथ जीवन जीने की स्थिति में, उसी प्रकार लोगों से अपनी जीवन शैली में बदलव लाने तथा प्रकृति और साथी नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण बदलने का आग्रह किया।

 श्री नायडू ने कोरोना काल में 12 सूत्री नव नॉर्मल प्रस्तावित किए हैं जैसे - प्रकृति और साथी नागरिकों के साथ सद्भाव पूर्वक रहना, यह समझना कि हमारे जीवन की सुरक्षा परस्पर हम सब पर निर्भर है, हर कदम या गतिविधि का संक्रमण के प्रसार पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विवेकपूर्ण आंकलन करना,  किसी स्थिति का सामना भावावेश में आकर नहीं बल्कि यह विश्वास रख कर करना कि विज्ञान और तकनीकी इसका समाधान ढूंढ ही लेंगे,हमारे व्यवहार में आए अच्छे परिवर्तनों जैसे मास्क पहनना, निजी स्वच्छता, सामाजिक दूरी को बनाए रखना, संक्रमित लोगों को जांच उपचार के लिए प्रेरित करने के लिए उनके विरुद्ध पूर्वाग्रह से बचना, आपने साथी नागरिकों को संक्रमण के लिए दोषी मानने वाले भ्रामक प्रचार से बचना और उसे समाप्त करना, चारों ओर व्याप्त निराशा की जगह हमारी साझा नियति और परस्पर निर्भरता पर विश्वास करना।

 उपराष्ट्रपति ने हर वर्ग के मीडिया से भी आग्रह किया कि वे वायरस और बीमारी के बारे में सिर्फ प्रामाणिक और वैज्ञानिक सूचना का ही प्रसार करे। इसे किसी विप्लव या प्रलय के तौर पर न प्रचारित करें। श्री नायडू ने लोगों से बदली हुई जीवन शैली के साथ सुरक्षित रहने का आह्वान किया।

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नई दिल्ली। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री  रमेश पोखरियाल  निशंक  ने आज नई दिल्ली में सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। ये परीक्षाएं एक से 15 जुलाई के बीच होंगी। 

श्री पोखरियाल ने बताया कि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी, जबकि बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं उत्तर-पूर्वी दिल्ली सहित देश भर के छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 1: 30 बजे के बीच होंगी।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर -पूर्वी दिल्ली की कक्षा दस की बोर्ड परीक्षा की पुनर्निर्धारित तिथियां भी घोषित कर दी हैं। सीबीएसई ने परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे सभी परीक्षा के दौरान व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने के साथ ही मास्क पहनेंगे और अपने पास सेनेटाइजर रखेंगे।

इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले और अब छात्र अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे । केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि इसके अलावा हमने सीबीएसई को यह भी निर्देश दिया है कि वह परीक्षा आयोजित करते समय सामाजिक दूरी का ध्यान रखें ताकि छात्रों और शिक्षकों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके।  श्री पोखरियाल ने परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं।

सीबीएसई ने अभिभावकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे बीमार न हों। कक्षा दस की परीक्षाएं दिल्ली के उत्तर-पूर्वी इलाके में हिंसा के कारण स्थगित कर दी गई थीं और 12वीं की परीक्षाएं कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन को देखते हुए स्थगित कर दी गई थी। कक्षा दस की परीक्षाएं एक जुलाई से शुरू होंगी। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। दूसरे दिन विज्ञान की परीक्षा होगी। दस जुलाई को हिन्दी के दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होगीं और पन्द्रह जुलाई को अंग्रेजी के दोनों कोर्सेस की परीक्षाएं होंगी।

कक्षा 12वीं के लिए एक जुलाई को गृह विज्ञान की परीक्षा होगी और अगले दिन हिन्दी के दोनों पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा होगी। इसी प्रकार 12वीं कक्षा के लिए बिजनेस स्टडीज की परीक्षा नौ जुलाई को निर्धारित की गई है जिसके बाद दस जुलाई को बायो टैक्नॉलाजी की और ग्यारह जुलाई को ज्योग्रोफी की परीक्षा होगी।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ शर्तो के साथ कल से बसें, ऑटो रिक्शा, टैक्सी शुरू हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि एक बस में ज्यादा से ज्यादा 20 यात्री सफर कर सकते हैं। बसों में चढऩे से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिक्शा में केवल एक यात्री ही बैठ सकता हैं जबकि टैक्सी और कैब में केवल दो पैसेंजर यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दो पहिया वाहन में चालक के अलावा कोई नहीं बैठ सकता।

 इसके अलावा सभी सरकारी और निजी कार्यालय खुल जाएंगे। श्री केजरीवाल ने बताया कि राजधानी में सभी स्टेडियम और स्पोट्र्स कॉन्प्लेक्स भी खोल दिए जाएंगे। वही मार्केट कॉन्प्लेक्स में सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी बल्कि ऑड ईवन के आधार पर खुलेंगे। हालांकि लॉकडाउन -4 में मेट्रो, स्कूल-कॉलेज, होटल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, बार और सैलून बंद रहेंगे। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के, लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी।

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में  लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 64वीं कडी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है।

 लोग 1 8 0 0- 1 1- 7 8 0 0 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर भी लिखकर भेज सकते हैं।

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जम्मू। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है जिसे जम्मू-कश्मीर की त्रिकूटा पहाडिय़ों पर स्थित वैष्णो देवी तीर्थ खोलने के बाद लागू किया जाएगा। 

हालांकि, यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश आने के बाद ही शुरू हो सकेगी। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल को कोरोना वायरस की महामारी के चलते 18 मार्च को एहतियातन बंद कर दिया गया था। एसएमवीडीएसबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने  बताया  श्राइन बोर्ड मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने की प्रक्रिया में है ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद यात्रा शुरू होने पर इसे लागू किया जा सके। तीर्थ यात्रा केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने के बाद ही शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड श्रद्धालुओं के ऑनलाइन पंजीकरण और वास्तविक समय में जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित करने पर भी विचार कर रहा है ताकि सामाजिक दूरी के नियम को सुनिश्चित किया जा सके। कुमार ने कहा कि बोर्ड यात्रा के रास्ते में विभिन्न स्थानों पर प्रवेश द्वारों पर तापमान मापक लगाने पर विचार कर रहा है, साथ ही सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त डॉरमेट्री में बिस्तरों की संख्या अस्थायी रूप से कम की जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल परिवार को ही भुगतान आधारित आश्रय की सुविधा दी जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने की आशंका को कम किया जा सके। कुमार ने बताया,  भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भोजनालय में बैठने की क्षमता कम करने और लंगर में खाने के लिए समय अंकित कर कूपन देने जैसे सुझाव आए हैं जिनपर विचार किया जा रहा है। 

 जम्मू रीजन चैप्टर ऑफ पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्रीज ने हाल में वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कोविड-19 महामारी के बाद पर्यटन और श्री वैष्णो देवी यात्रा के मुद्दे पर चर्चा की थी। इसमें विभिन्न पर्यटन विशेषज्ञों और हितधारकों ने हिस्सा लिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी परवेज दीवान ने कुछ महीनों के लिए यात्रा के कोटे को घटाकर 33 प्रतिशत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस यात्रा के लिए तीन रास्ते हैं और यात्रियों को एक रास्ते से जाने और दूसरे रास्ते से लौटने की व्यवस्था कर भीड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। होटल व्यवसायी राकेश वजीर ने रेखांकित किया कि इस यात्रा से न केवल जम्मू -कश्मीर की अर्थव्यव्स्था को बल्कि पड़ोसी राज्यों को भी फायदा होता है।

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नई दिल्ली। मौसम विभाग के अनुसार  चक्रवात अम्पन फिलहाल ओडिसा के पारादीप से लगभग 790 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम बंगाल के दीघा से 940 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में केन्द्रित है।  

राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक एस एन प्रधान ने कहा है कि चक्रवात अम्पन को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि ओडिशा  और पश्चिम बंगाल में इससे निपटने के लिए 37 टीमें तैनात की जा रही हैं।

 श्री प्रधान ने बताया कि ओडिशा के सात जिलों में 12 टीमें और पश्चिम बंगाल के छह जिलों में 10 टीमें तैनात की जा रही हैं। 15 टीमें स्टैण्ड बाई में रहेंगी। उन्होंने बताया कि कुछ टीमें पहुंच गई हैं और बाकी  जल्द पहुंच जाएंगी।

 इस बीच, चक्रवात अम्पन गहरे समुद्री तूफान में बदल गया है। बंगलादेश की ओर मुडऩे से पहले इसके और अधिक तीव्र होने की आशंका है। यह तूफान मंगलवार की रात से लेकर बुधवार 20 मई की शाम तक खुलना और चिटगांव के बीच बांग्लादेश के तट को पार कर सकता है। फिलहाल यह तूफान पश्चिम- मध्य खाड़ी और दक्षिण-पश्चिमी खाड़ी में केन्द्रित है।  बांग्लादेश के मौसम विभाग के अनुसार तूफान के कारण एक सौ 10 से एक सौ 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।

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कोट्टायम। केरल के कई हिस्सों में चक्रवात  अम्फान  के प्रभाव के कारण कल रात से भारी बारिश हुई। अधिकारियों ने यहां सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार की रात से तटीय शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के बाद कोट्टायम जिले के वायकोम तालुक में भारी नुकसान होने की खबर है। वायकोम शहर में भारी बारिश के कारण कई पेड़ उखड़ गये और बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। बिजली गुल हो गई है। 

अधिकारियों ने बताया कि तेज हवा के कारण प्रसिद्ध वायकोम महादेव मंदिर परिसर के भीतर कुछ ढांचों के छत की टाइल गिर गई। उन्होंने बताया कि हवा और बारिश के कारण कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गये। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण सोमवार और मंगलवार को केरल तट और लक्षद्वीप क्षेत्र में तेज हवा चलने का अनुमान जताया है। विभाग के अधिकारियों ने मछुआरों को इन दिनों समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राज्य के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा और एर्नाकुलम जिलों में और लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में एक या दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश के साथ-साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। 

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नई दिल्ली।  ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने  कहा  है कि मनरेगा को एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की अब तक की सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रवासी श्रमिकों को राहत मिलेगी। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की पांचवीं किस्त की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अपने राज्यों को लौटे श्रमिकों को रोजगार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 40,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। यह बजट में आवंटित 61,500 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त है। 

इस बारे में ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने  कहा, 40,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त आवंटन की घोषणा के साथ मनरेगा को अब तक की सर्वाधिक एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वापस लौट रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए यह बड़ी राहत होगी।  उन्होंने कहा कि यह समाज के वंचित लोगों और गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तोमर ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्यों में मनरेगा कार्यों के लिए 33,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और 21,000 करोड़ रुपए उन्हें आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अलावा सरकार ने किसानों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों एवं अन्य लोगों के खातों में नकद राशि भेजी है। 

नई दिल्ली। भारतीय रेल ने कहा कि एक मई से उसने 1,300  श्रमिक विशेष  ट्रेनें चलाई हैं और इसके जरिये 17 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। 

रेलवे ने  रविवार को कहा कि पिछले तीन दिन के दौरान रोजाना करीब दो लाख से अधिक लोगों को पहुंचाया गया। आने वाले दिनों में यह बढ़ कर प्रतिदिन तीन लाख यात्री होने की उम्मीद है। अब तक, अधिकतर ट्रेनें उत्तर प्रदेश पहुंची हैं। प्रदेश ने अब तक 500 से अधिक ट्रेनों के परिचालन की मंजूरी दी। इसके बाद करीब 300 ट्रेनों की अनुमति देने के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा,   हम श्रमिक विशेष ट्रेनों को बड़े पैमाने पर संचालित करने को लेकर पूरी तरह तैयार हैं। अब तक 1300 से अधिक ट्रेनों के जरिए 17 लाख से ज्यादा प्रवासियों ने यात्रा की है। केंद्र ने यह भी कहा कि उसकी क्षमता प्रतिदिन  श्रमिक विशेष 300 ट्रेनें संचालित करने की है और रेल मंत्री पीयूष गोयल पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से और अधिक ट्रेनों को अनुमति दिए जाने की अपील कर रहे है। श्रमिक विशेष ट्रेन में अब करीब 1,700 लोग यात्रा कर रहे हैं जबकि पहले यह संख्या 1,200 थी।

- रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में 40 हजार  करोड़ रुपये की वृद्धि

नई दिल्ली।   प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई 2020 को भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर 20 लाख करोड़ रुपये के एक विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभों यथा अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी या शक्ति और मांग को भी रेखांकित किया।

 केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 से लडऩे के लिए घोषित किए गए प्रोत्साहन या राहत पैकेज पर आज यहां आयोजित पांचवीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने आरंभिक संबोधन में प्रधानमंत्री   नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में व्यक्त किए गए विजन का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री को उद्धृत करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि एक राष्ट्र के रूप में हम अत्यंत अहम मोड़ पर हैं। कोविड-19 महामारी एक संदेश और एक अवसर लेकर आई है। हमें अब आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की आवश्यकता है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर विशेष जोर दिया गया है। संकट और चुनौती एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने का अवसर है। वित्त मंत्री ने कहा कि सुधारों की श्रृंखला के तहत ही आज भी अहम घोषणाएं की गई हैं। लॉकडाउन के तुरंत बाद हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की घोषणा कर दी। 1.70 लाख करोड़ रुपये के पीएमजीकेपी के एक हिस्से के रूप में सरकार ने मुफ्त खाद्यान्न के वितरण, महिलाओं एवं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को नकद भुगतान, इत्यादि की घोषणा की। पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन पर निरंतर करीबी नजर रखी जा रही है। लगभग 41 करोड़ गरीबों को पीएमजीकेपी के तहत 52 हजार 608 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएमजीकेपी के तहत लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया वह पिछले कुछ वर्षों के दौरान की गई अभिनव पहलों की बदौलत ही संभव हो पाया।

 इसके अलावा, राज्यों द्वारा 84 लाख मीट्रिक टन अनाज उठाया गया है और साथ ही 3.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक दालें विभिन्न राज्यों में भेजी गई हैं। और ढुलाई संबंधी चुनौतियों के बावजूद बड़ी मात्रा में दालें और अनाज देने के लिए श्रीमती सीतारमण ने एफसीआई, नैफेड और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना की है।

 सरकारी सुधारों और समर्थन की दिशा में उठाए गए उपायों के 5वें और आखिरी हिस्से की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारमण ने रोजगार प्रदान करने, कारोबारों को सहायता देने, ईज़ ऑफ डूइंग बिजऩेस (व्यापार करने में आसानी) और राज्य सरकारों के साथ-साथ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के लिए सात उपायों के बारे में ब्यौरा दिया।

 मुख्य सुधारों में शामिल हैं-

- स्वीकृत विदेशी बाजारों में भारतीय सार्वजनिक कंपनियों द्वारा प्रतिभूतियों का प्रत्यक्ष सूचीबद्ध होना।

-निजी कंपनियां जो स्टॉक एक्सचेंजों पर एनसीडी को सूचीबद्ध करती हैं, उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

- कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग  9 ए (निर्माता कंपनियों) के प्रावधानों को कंपनी अधिनियम, 2013 में शामिल करना।

-एनसीएलएटी के लिए अतिरिक्त / विशिष्ट बेंच गठित करने की शक्ति

- छोटी कंपनियों, एक-व्यक्ति के स्वामित्व वाली कंपनियों, निर्माता कंपनियों और स्टार्ट अप के द्वारा की गयी गलतियों के लिए आर्थिक दंड में कमी।

-. नए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति

 सरकार एक नई नीति की घोषणा करेगी जिसके द्वारा-

 सार्वजनिक हित में पीएसई की अपेक्षा रखने वाले रणनीतिक क्षेत्रों की सूची अधिसूचित की जाएगी। सामरिक क्षेत्रों में, कम से कम एक उद्यम सार्वजनिक क्षेत्र में रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी इजाजत दी जाएगी। अन्य क्षेत्रों में, पीएसई का निजीकरण किया जाएगा (समय का निर्धारण व्यवहार्यता पर आधारित होगा।)

अनावश्यक प्रशासनिक खर्च को कम करने के लिए, सामरिक क्षेत्रों में उद्यमों की संख्या आमतौर पर केवल एक से चार होगी; अन्य का निजीकरण/विलय कर दिया जाएगा/ होल्डिंग कम्पनियों के अंतर्गत लाया जाएगा।

 राज्य सरकारों को सहायता

केन्द्र ने केवल वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों की उधार की सीमा 3त्न से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला किया है। इससे राज्यों को 4.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे। इस उधार का हिस्सा कुछ विशिष्ट सुधारों से जोड़ा जाएगा (वित्त आयोग की सिफारिशों सहित)। सुधारों को चार क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा- एक देश एक राशन कार्ड  का सार्वभौमिकरण, कारोबार में सुगमता, बिजली वितरण और शहरी स्थानीय निकाय। एक विशिष्ट योजना, व्यय विभाग द्वारा निम्नलिखित पैटर्न पर अधिसूचित की जाएगी।

 0.50 प्रतिशत की बिना शर्त वृद्धि

0.25 प्रतिशत के 4 हिस्सों में 1 प्रतिशत, जिसमें प्रत्येक हिस्सा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट, मापने योग्य और व्यवहार्य सुधार कार्यों से जुड़ा हुआ हो

आगे 0.50 प्रतिशत और, अगर चार में से कम से कम तीन सुधार क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल कर लीजाएं। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए अब तक प्रदान किए गए प्रोत्साहन उपायों का ब्यौरा प्रदान कर अपनी बात समाप्त की।

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 मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक के लिए बढ़ा दी है।

 एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि मुख्य सचिव अजॉय मेहता ने लॉकडाउन की अवधि के विस्तार का एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है, लॉकडाउन के आदेशों में चरणबद्ध तरीके से रियायतों को अधिसूचित किया जाएगा। 

  कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार ने  महज दो दिन पहले ही राज्य में हॉटस्पॉट इलाकों में लॉकडाउन बढ़ाया गया था लेकिन अब पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने  सभी सरकारी महकमों को गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया गया है। पंजाब के बाद महाराष्ट्र दूसरा राज्य बन गया है, जहां लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि मौजूदा लॉकडाउन 17 मई तक वैध था।

 

 डोडा/जम्मू। जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के एक गांव में आज मुठभेड़ में हिज्बुल मुजाहिदीन का एक आतंकवादी मारा गया और सेना का एक जवान शहीद हो गया।

 अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद डोडा शहर से 26 किलोमीटर दूर गुंडाना इलाके के पोस्ता-पोत्रा गांव में एक संयुक्त अभियान चलाया। इसके बाद दोनों ओर से मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिसमें सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

 जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। सिंह ने बताया,  अभियान अभी चल रहा है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।  अधिकारियों ने बताया कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त दलों ने एक मकान में दो संदिग्ध आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद शनिवार रात को अभियान चलाया।

 अधिकारियों ने बताया कि संयुक्त दल जब ठिकाने की ओर बढ़ रहा था तब सुबह करीब साढ़े सात बजे उन पर भारी गोलीबारी की गई जिसका उन्होंने जवाब दिया। आतंकवादी संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद एक मकान में छिप गए।

 डोडा जिले में इस साल सुरक्षाबलों और आतंकवादियों के बीच यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 15 जनवरी को हिज्बुल मुजाहिदीन कमांडर हारून अब्बास सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। इस महीने की शुरुआत में जिले में हिज्बुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था तथा उनके पास से कुछ हथियार एवं गोला बारुद भी बरामद किए गए थे।  डोडा के साथ ही नजदीक के किश्तवाड़ जिले में हाल ही में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। चेनाब घाटी के इन जिलों को एक दशक पहले आतंकवाद से मुक्त घोषित किया गया था।

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लखनऊ। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने ओरैया, उत्तर प्रदेश में शनिवार को सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारजनों में से प्रत्येक के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मंजूर की है।

प्रधानमंत्री ने सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को 50 हजार-50 हजार  रुपये देने की मंजूरी भी दी है।

गौरतलब है कि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे में मारे गए मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है।  उन्होंने मथुरा के एसएचओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है। शनिवार को  उप्र के औरैया जिले में मिहोली गांव के पास एक ट्रक और डीसीएम वाहन में हुई टक्कर में  24 मजदूरों की मौत हो गई थी, वहीं 35 से अधिक मजदूर घायल हो गए हैंं। दोनों ही वाहनों में मजदूर सवार थे।  

नई दिल्ली।  केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र की मदद के लिए घोषित 90 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को पत्र लिखा है ताकि उसका लाभ उठाया जा सके। 

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतामण ने वित्तीय संकट में फंसी विद्युत वितरण कंपनियों के लिए बुधवार को वित्तीय पैकेज घोषित किया है। मंत्रालय ने शुक्रवार रात को भेजे पत्र में यह भी सूचित किया है कि बिजली उत्पादक कंपनियों को से कहा गया है कि वे वितरण कंपनियों को स्थायी खर्चों के मद पर 20 से 25 प्रतिशत की रियायत दें। यह पत्र शनिवार को जारी किया गया। पत्र में बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि इस पैकेज से विद्युत वितरण कंपनियों पर बिजली उत्पादन/ संप्रेषण करने वाली कंपनियों से मिलने वाली बिजली के वितरण को बनाए रखने के (वित्तीय) बोझ में काफी कमी आयेगी। वितरण कंपनियों को ऊर्जा वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण लि. (आरईसी) से कर्ज मिलेगा।

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नई दिल्ली। भाजपा ने शनिवार को कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा घोषित संरचनात्मक सुधार निवेश को आकर्षित करेंगे और इससे भारत को 5 हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने उद्देश्य को साकार करने में मदद मिलेगी।

 भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी अधिसूचित हथियारों / प्लेटफार्मों की खरीद पर जोर देने के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के विचार को साकार करने के लिए बधाई देता हूं। नड्डा ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि आयातित पुर्जों को के स्वदेश में निर्माण से  मेक इन इंडिया  कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी। श्री नड्डा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज से संबंधित घोषणा का स्वागत करते हुए कहा,  नीतियों में सुधार से जुड़ी ये घोषणाएं रक्षा, कोयला, खनन, बिजली, सामाजिक बुनियादी ढांचे, विमानन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में भारी निवेश को आकर्षित करेंगी। साथ ही इससे भारत को पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के उद्देश्य को साकार करने में मदद मिलेगी। संरचनात्मक सुधारों से देश विकास की नयी ऊंचाइयों को छूएगा। श्री नड्डा ने कहा कि सीतारमण द्वारा की गई घोषणाएं प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रमुख आर्थिक सुधारों का संकेत हैं। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं का अर्थव्यवस्था के 10 प्रमुख क्षेत्रों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा और ये एक मजबूत, आत्मनिर्भर भारत में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। 

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने सूचित किया कि बंगाल की खाड़ी में जो दबाव बना है, उसके एक चक्रवाती तूफान में बदल जाने और 20 मई तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों से गुजरने का अनुमान है। बेहद तेज गति की हवाओं और ज्वारीय लहरों के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है।

 स्थिति को देखते हुए कैबिनेट सचिव  राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की बैठक आज नई दिल्ली में हुई , जिसमें  बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान की तैयारी की समीक्षा की गई।  

 बैठक के दौरान, संबंधित राज्य सरकारों ने चक्रवाती तूफान से उत्पन्न किसी भी उभरती स्थिति से निपटने की उनकी तैयारियों की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की पर्याप्त चेतावनी दे दी है। तूफान आश्रय स्थलों को तैयार कर लिया गया है और जिन क्षेत्रों से लोगों की निकासी की जानी है, उनकी पहचान कर ली गई है।

 एनडीआरएफ, सशस्त्र बलों और भारतीय तटरक्षक को सावधान कर दिया गया है और वे राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ समन्वय कर रहे है। उन्होंने खुद को समुचित रूप से मुस्तैद कर रखा है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय एजेन्सियों के साथ सतत संपर्क में है।

 कैबनेट सचिव ने वर्तमान स्थिति और बचाव और राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और निर्देश दिया कि जैसी भी आवश्यकता हो, तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय तथा आईएमडी, एनडीएमए एवं एनडीआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक में भाग लिया।

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नई दिल्ली।  केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को कहा कि रेलवे देश के किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने के लिये तैयार है। उन्होंने जिलाधिकारियों को कोविड-19 लॉकडाउन के चलते उनके जिलों में फंसे प्रवासी कामगारों की सूची तैयार करने के लिये कहा है। 

श्री गोयल ने कहा कि जिलाधिकारियों को राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ-साथ रेलवे द्वारा निर्धारित नोडल अधिकारियों के साथ तालमेल बनाना होगा। रेल मंत्री ने ट्वीट कर कहा,  प्रवासी कामगारों को राहत मुहैया कराने के लिये भारतीय रेल देश के किसी भी जिले से श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने के लिये तैयार है। जिलाधिकारियों को फंसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्यों की सूची बनाकर राज्य के नोडल अधिकारी के जरिये आवेदन करना होगा।

उन्होंने लिखा,  इसके अलावा जिलाधिकारियों को रेलवे के राज्य नोडल अधिकारियों को श्रमिकों और गंतव्यों की सूची देनी होगी। श्री गोयल बीते कुछ दिनों से राज्य सरकारों से प्रवासियों को उनके घर ले जाने वाली ट्रेनों को मंजूरी देने की अपील कर रहे हैं। यह अपील विशेषकर झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से की गई है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि शनिवार को मंत्री द्वारा बताये गये उस वर्तमान प्रोटोकॉल से कैसे भिन्न हैं, जिनके तहत ऐसे कामगारों की जिला स्तर पर भी सूची तैयार की जा रही है। 

 शनिवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मंत्रालय ने संकेत दिया कि इस प्रक्रिया से रेलवे को ट्रेनों की जोडिय़ों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होने की उम्मीद है। इसमें कहा गया,  अपने गृह राज्य जाने के इच्छुक प्रवासियों के बारे में प्रत्येक जिले से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के बाद भारतीय रेल ट्रेनों के परिचालन के लिए आगे की कार्रवाई कर सकेगा।  विज्ञप्ति में कहा गया, भारतीय रेल वर्तमान में अपनी क्षमता से आधी (ट्रेनों) का परिचालन कर रही है। वह बहुत अधिक प्रवासियों का शीघ्र और सुरक्षित ढंग से परिवहन कर सकती है। रेलवे ने कहा कि वह एक दिन में करीब 300 श्रमिक विशेष ट्रेन चला सकती है। इसमें कहा गया है कि रेलवे की पूरी क्षमता के साथ परिचालन करने से देश भर के प्रवासियों को खासी राहत मिलेगी, जो अपने गृह राज्यों में लौटना चाहते हैं। भारतीय रेल जिलों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार श्रमिक विशेष ट्रेनें चलाने की जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। 

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नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को दिल्ली में करीब 20 प्रवासी श्रमिकों से मुलाकात करके उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली और बाद में उन्हें घर भेजने का प्रबंध कराया। 

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक गांधी ने शाम के समय सुखेदव विहार इलाके में फ्लाईआवेर के निकट मजदूरों से मुलाकात कर करीब एक घंटे तक बातचीत की। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी की श्रमिकों के साथ बातचीत के दौरान सामाजिक दूरी का खयाल रखा गया था। राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस की दिल्ली इकाई की तरफ से इन श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए वाहनों का इंतजाम किया गया। ये श्रमिक झांसी के निवासी हैं और अंबाला से लौट रहे थे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने बताया कि इन लोगों को भेजने के लिए 8-10 वाहनों का प्रबंध किया गया।

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