बलौदाबाज़ार / देश भर में 1 जुलाई से ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) – वीजी राम जी’ योजना का शुभारंभ शुरू हो चुका है। योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराना, ग्रामीण आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना, जल सुरक्षा एवं आजीविका के अवसरों का विस्तार करना तथा विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में योगदान देना है। इस संबंध में गुरुवार को आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई।

जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल ने कहा कि ‘वीबी -जी राम जी’ योजना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण विकास कार्य किए जाएंगे। इससे ग्रामीण आधारभूत संरचना मजबूत होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने कहा कि योजना के माध्यम से अब ग्रामीणों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में रहकर रोजगार करना चाहता है तो उसे स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी भवन, पंचायत भवन एवं अन्य आवश्यक सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत किया जाएगा। इसके साथ ही जल सुरक्षा, जल संरक्षण तथा आजीविका संवर्धन से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

कलेक्टर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर कार्यों का चयन एवं स्वीकृति सुनिश्चित की जाए, ताकि इसका लाभ शीघ्रता से ग्रामीणों तक पहुंचे। कृषि कार्य प्रभावित न हों, इसके लिए बुवाई एवं कटाई के मौसम में 60 दिनों का अंतराल रखने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्तर पर अधिकतम प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों की आय बढ़ेगी और गांवों का समग्र विकास होगा।

जिला पंचायत सीईओ सुश्री दिव्या अग्रवाल ने विस्तार से योजना की जानकारी दी।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर महिला स्व-सहायता समूहों की दीदियों के लिए क्लस्टर स्तर पर आजीविका केंद्रों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। इन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।कार्यशाला में अधिकारियों से योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक इसका लाभ पहुंचाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष सुलोचना यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन साहु सहित बड़ी संख्या में जन प्रतिनिधि , स्व सहायता समूह की महिलायें मौजूद थे।