-’किसानों के लंबित कार्यों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं पंजीयन सत्यापन प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश’   

 रायपुर । खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों में लापरवाही, समय-सीमा में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करने के मामलों में तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गंडई-छुईखदान द्वारा हड़ताली पटवारियों को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कार्य नहीं करने एवं निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अतिरिक्त जिले में हड़ताल में शामिल 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन आहरण नहीं किया गया है।

    गंडई, छुईखदान एवं साल्हेवारा तहसीलों के हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि संबंधित पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहकर शासकीय कर्तव्यों से विरत हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन जैसे शासन के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नोटिस में आगामी धान खरीदी के दृष्टिगत फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर अनुमोदन आवश्यक बताते हुए कहा गया है कि कार्य लंबित रहने से किसानों एवं आम नागरिकों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

    नोटिस में पूर्व में 16 अक्टूबर को दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए संबंधित पटवारियों को अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। उन्हें 2 नवंबर 2026 को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने, संबंधित तहसीलदार को सूचना देने और डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित लंबित कार्यों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर अनुपस्थिति को नियमानुसार अनधिकृत मानकर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की चेतावनी दी गई थी। नोटिस में लागू प्रावधानों के अनुसार ‘कार्य नहीं तो वेतन नहीं’ के सिद्धांत पर निर्णय तथा सेवा में व्यवधान संबंधी कार्रवाई की संभावना भी स्पष्ट की गई है।

    निलंबन की कार्रवाई के अंतर्गत तहसील खैरागढ़ के पटवारी हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत को स्वामित्व योजना एवं किसान पंजीयन सत्यापन के कार्यों में प्रथम दृष्टया गंभीर लापरवाही के आधार पर निलंबित किया गया है। आदेश के अनुसार स्वामित्व योजना के आवश्यक प्रतिवेदन विलंब से प्रस्तुत किए गए, जबकि दो ग्रामों के प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए। इससे पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों के वितरण में विलंब हुआ। साथ ही एग्रीस्टैक पोर्टल पर कॉमन सर्विस सेंटर से प्राप्त धान पंजीयन संबंधी आवेदन उनकी आईडी में सत्यापन के लिए लंबित पाए गए।

    तहसील छुईखदान के पटवारी हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ श्रीमती वाणी झा को डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना एवं एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान पंजीयन संबंधी कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर निलंबित किया गया है। संबंधित आदेश में आवश्यक प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने से अधिकार अभिलेखों के वितरण में विलंब तथा किसान पंजीयन के प्रकरण सत्यापन के लिए लंबित रहने का उल्लेख है। इन कार्यों में देरी से धान खरीदी की तैयारियों और किसानों के हित प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई है।

    इसी प्रकार तहसील साल्हेवारा के पटवारी हल्का क्रमांक 10, बकरकट्टा में पदस्थ श्री अमित श्रीवास्तव को वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन नहीं करने और स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही के आधार पर निलंबित किया गया है। उन्हें 24 सितंबर 2026 को पटवारी हल्का क्रमांक 09, कुम्हरवाड़ा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आदेश के अनुसार एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी उन्होंने वहां उपस्थित होकर अतिरिक्त प्रभार ग्रहण नहीं किया। स्वामित्व योजना के कार्यों में पर्याप्त प्रगति नहीं होने से पात्र ग्रामीणों को अधिकार अभिलेखों का वितरण भी प्रभावित हुआ।

    तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। निलंबन अवधि में श्री आकाश सिंह राजपूत का मुख्यालय तहसील कार्यालय खैरागढ़, श्रीमती वाणी झा का तहसील कार्यालय छुईखदान और श्री अमित श्रीवास्तव का तहसील कार्यालय साल्हेवारा निर्धारित किया गया है। उन्हें प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज कराने, सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने और विभागीय कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।