नई दिल्ली।  केंद्र ने 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्ष के लिए केंद्रीय क्षेत्र के राष्ट्रीय साधन-सह-मेरिट छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसे एक हजार 827 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। इसके लिए आय सीमा को डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर साढ़े तीन लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 14 लाख 76 हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने को रोकने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। मंत्रालय ने कहा कि कक्षा 9वीं के चयनित छात्रों को हर साल 12 हजार रुपये प्रति विद्यार्थी को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए 10वीं से 12वीं कक्षा में उनका नवीनीकरण किया जाता है। विद्यार्थियों  को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए चुना जाता है। मंत्रालय ने कहा कि 2008-09 में इस योजना के शुरू होने के बाद 2020-21 तक 22 लाख से अधिक छात्रवृत्तियां स्वीकृत की गई हैं।