नई दिल्ली।  केंद्र ने  शुक्रवार को राज्यों को अतिरिक्त कर के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपये जारी करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी और बताया कि राज्यों को किस मद के लिए ये रकम जारी की गई है।मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को ये रकम आगामी त्योहारों और नए साल के मद्देनजर सामाजिक कल्याण के कार्यों और इन्फ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए जरूरी रकम जुटाने के लिए जारी की गई है।

कब मिलेगा पैसा? क्या है कर हस्तांतरण का नियम?

नियमों के अनुसार, राज्यों के केंद्रीय पूल से मिलने वाले टैक्स का हस्तांतरण 14 किस्तों में होता है। 11 किस्तें 11 महीने में हर महीने जारी की जाती है जबकि, 3 किस्त मार्च महीने में जारी की जाती है। केंद्र की तरफ से जारी यह रकम राज्यों को मिलने वाले रेगुलर टैक्स के अतिरिक्त है।मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त किस्त 10 जनवरी, 2023 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण (due tax devolution) और इस साल 11 दिसंबर को जारी 72,961.21 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।

केंद्र की तरफ से जारी इस किस्त में सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश के हाथ में जाएगा। उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त कर के रूप में 13088.51 रुपये मिलेंगे। इसके बाद बिहार को 7,338 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 5488.88 करोड़ रुपये मिलेंगे। सबसे कम जिस राज्य को रकम मिलेगी वह है गोवा और सिक्किम। गोवा को 281 करोड़ रुपये और सिक्किम को 283 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।