नयी दिल्ली. केंद्र सरकार 19 से 24 दिसंबर तक चलने वाले सुशासन सप्ताह के दौरान जनता की शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान "प्रशासन गांव की ओर" शुरू करेगी। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। इस अभियान में 700 से अधिक जिला कलेक्टर भाग लेंगे और अधिकारी तहसीलों और पंचायत समिति मुख्यालयों का दौरा करेंगे। ‘प्रशासन गांव की ओर' कार्यक्रम दो से 31 अक्टूबर, 2024 तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में आयोजित विशेष अभियान 4.0 का विकेन्द्रीकृत संस्करण है। कार्मिक मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह तीसरी बार है जब भारत सरकार जनता की शिकायतों को दूर करने और सेवा वितरण में सुधार के लिए तहसील स्तर पर राष्ट्रीय अभियान चलाएगी। बयान में कहा गया है कि अभियान सुशासन के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन तैयार करेगा जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। सुशासन सप्ताह 2024 का प्रारंभिक चरण 11-18 दिसंबर से शुरू होगा।