आपको बता दें कि सीतारमण ने जुलाई में पेश किए गए बजट में घोषणा की थी कि 1961 का इनकम टैक्स एक्ट पूरी तरह से रिव्यू किया जाएगा। अब उस वादे को पूरा करने का समय आ गया है।

इस काम को पूरा करने के लिए CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने एक खास टीम बनाई थी, जिसका मिशन था – पुराने कानून को छोटा और आसान बनाना। इसके तहत 22 स्पेशल सब-कमेटियां बनाई गईं, जिन्होंने टैक्स एक्ट के हर पहलू की गहराई से जांच की।

सरकार चाहती है कि नया टैक्स कानून कम विवाद, कम मुकदमेबाजी और ज्यादा स्पष्टता लेकर आए। इससे टैक्सपेयर्स को नियम समझने में आसानी होगी और वे बिना किसी उलझन के टैक्स जमा कर पाएंगे। अब देखना ये होगा कि नया इनकम टैक्स बिल आम जनता के लिए कितनी राहत और कितने नए मौके लेकर आता है। टैक्सपेयर से लेकर बिजनेस सेक्टर तक, हर कोई इस बिल के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है।