कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा, ''युवाओं, विशेष रूप से सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) इस वर्ष से पूरे देश में आयोजित की जाएगी जिससे केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें छांटा जा सके।'' उन्होंने  कहा कि इस तरह की पहली परीक्षा 2021 में बाद में आयोजित होने की उम्मीद है, संभवत: सितंबर या उसके आसपास। सिंह ने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा किया गया 'परिवर्तनकारी सुधार' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप और युवाओं के लिए उनकी गहरी चिंता के कारण संभव हुआ। 

उन्होंने कहा कि एनआरए एक बहु-एजेंसी निकाय होगा जो ग्रुप बी और सी (गैर-तकनीकी) पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग और उन्हें शार्टलिस्ट करने के लिए सामान्य परीक्षा आयोजित करेगा। मंत्री ने कहा कि इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि देश के हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र होगा जो दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले उम्मीदवारों तक पहुंच बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि यह महिलाओं और दिव्यांग उम्मीदवारों के साथ-साथ उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा जो अलग-अलग केंद्रों की यात्रा करके परीक्षा में शामिल होने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट किया हालांकि, स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल रिक्रूटमेंट बोड्र्स (आईबीपीएस) जैसी मौजूदा केंद्रीय भर्ती एजेंसियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट भर्ती करना जारी रखेंगी और सीईटी केवल नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए परीक्षा होगी।