नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले छह महीने में 17वीं लोकसभा के दोनों सदन बहुत ही उत्पादक रहे हैं जहां लोकसभा ने 114 प्रतिशत और राज्यसभा ने 94 प्रतिशत काम किया जिसके लिए दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी, सभी राजनीतिक दल और सभी सांसद बधाई के पत्र हैं।
आकाशवाणी पर प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘‘हमारी संसद को, लोकतंत्र के मंदिर के रूप में हम जानते हैं. एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उल्लेख करना चाहता हूं कि आपने जिन प्रतिनिधियों को चुन करके संसद में भेजा है, उन्होंने पिछले 60 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. पिछले छह मास में, 17वीं लोकसभा के दोनों सदन, बहुत ही उत्पादक रहे हैं।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा ने 114 प्रतिशत काम किया, तो राज्य सभा ने 94 प्रतिशत काम किया. इससे पहले, बजट-सत्र में, करीब 135 फ़ीसदी काम किया गया था और देर-देर रात तक संसद चली. मोदी ने कहा कि सभी सांसद इसके लिए बधाई और अभिनंदन के पात्र हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जिन जन-प्रतिनिधियों को भेजा है, उन्होंने, 60 साल के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं. इतना काम होना, अपने आप में, भारत के लोकतंत्र की ताकत का भी, और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी परिचायक है।
मोदी ने कहा, ‘‘मैं दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों, सभी राजनीतिक दलों को, सभी सांसदों को, उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं.’’
पीएम ने की स्वदेशी उत्पादों के इस्तेमाल की अपीलप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लोगों से अपील की कि वे भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पूरी होने तक अगले तीन साल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें. मोदी ने अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की और कहा कि दूसरों को भी स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने कहा, ‘‘मेरे प्यारे देशवासियो क्या हम संकल्प ले सकते हैं कि 2022 तक जब आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, इन 2-3 साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें?’’
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ‘‘भारत में बना, हमारे देशवासियों के हाथों से बना, हमारे देशवासियों के पसीने की जिसमें महक हो, ऐसी चीजों को हम खरीदने का आग्रह कर सकते हैं क्या? मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं, सिर्फ 2022 तक. आजादी के 75 साल हों, तब तक.’’ मोदी ने कहा कि यह काम सिर्फ सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि देशभर में युवाओं को आगे आना चाहिए।