नयी दिल्ली।  जल जीवन मिशन के तहत तकरीबन 43 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुंचा दिया गया है जबकि छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत घरों में इस सुविधा के माध्यम से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। आधिकारिक आंकड़े हालांकि बताते हैं कि सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के महज 25 प्रतिशत घरों तक ही नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। इन राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में असम (22 प्रतिशत), राजस्थान (20.89 प्रतिशत), लद्दाख (16.32 प्रतिशत), झारखंड (15.12 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (13.48 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (13.17 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (12.72) शामिल हैं। जल शक्ति मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल 19,22,49,980 घरों में से 8,31,03,880 घरों में नल से जल पहुंचा दिया गया है और यह आंकड़ा 43.23 प्रतिशत के करीब होता है। इन आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन आरंभ होने के बाद 5,07,41,042 (26.39 प्रतिशत) घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव के अलावा हरियाणा के 100 प्रतिशत घरों में जल की आपूर्ति की जा रही है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2024 तक स्वच्छ व सुरक्षित पेयजल सभी ग्रामीण घरों में नल से पहुंचाना सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह जल जीवन मंत्रालय ने वर्ष के बीच में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की थी। हिमाचल प्रदेश के कार्य की प्रगति के दौरान राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक 100 प्रतिशत घरों में नल से जल पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई है। एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार से कहा है कि वह आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दे और बचे हुए गांवों में जल्द से जल्द काम आरंभ करे। पंजाब में जल जीवन मिशन की समीक्षा में यह बात सामने आई कि वह निर्धारित वार्षिक लक्ष्य से आगे है।

एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने पंजाब को आंकाक्षी जिलों और अत्यधिक प्रदूषित जल वाले रिहायशी इलाकों को प्राथमिकता देने को कहा है। कुल 117 आकांक्षी जिलों के 1,22,33,458 (36.18 प्रतिशत) घर नल से पानी पहुंचाने की सुविधा से जुड़ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 7,98,199 यानी 77.45 प्रतिशत स्कूलों और 7,73,848 यानी 69.04 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों में नल से जल पहुंचाया गया है। आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 100 प्रतिशत स्कूलों में जबकि 10 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के 75 प्रतिशत स्कूलों तक यह सुविधा पहुंचा दी गई है। झारखंड एकमात्र राज्य है जहां के सिर्फ 17.97 प्रतिशत स्कूलों में ही नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाई है।