नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद परिसर में हुई कैबिनेट की बैठक में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी का मतलब है कि हर महीने की सैलरी में 720 रुपए से 10,000 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) 1 जनवरी 2020 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए देय था। देय डीए/डीआर का भुगतान इस महीने किया जाएगा क्योंकि यह सामान्य रूप से किया जाता है। इससे पहले 10 अक्टूबर 2019 को भी केंद्रीय कर्मचारियों को यह राहत मिली थी। तब मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पांच फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था। इस फैसले के बाद अब महंगाई भत्ता 12 से बढ़कर 17 फीसदी हो गया था। केंद्र सरकार के इस फैसले से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा हुआ था। कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला लिया गया है कि विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, वित्त और वाणिज्य सहित सभी पांच मंत्रालयों के संयुक्त सचिव हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना वायरस की जानकारी देंगे।

 मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार पर 14 हजार पांच सौ 95 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति-सीसीईए ने वर्ष- 2020 में कोपरा की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी स्वीकार कर ली। पीसे हुए कोपरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल नौ हजार पांच सौ 21 रुपये से बढ़ाकर नौ हजार नौ सौ साठ रुपये प्रति क्विंटल  कर दिया है। सूखे नारियल के लिए प्रति क्विंटल  नौ हजार नौ सौ 20 रुपये से बढ़ाकर वर्ष- 2020 के लिए दस हजार तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल  किया गया है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इससे प्रति क्विंटल  चार सौ 39 रुपये पिसा कोपरा और सूखे नारियल के लिए तीन सौ 80 रुपये प्रति क्विंटल लाभ मिलेगा।