विभागीय कार्यों की समीक्षा की, अधिकारियों को सप्ताह में दो दिन फील्ड में रहने के दिए निर्देश
ठेकेदारों के कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित कराने कहा
बिलासपुर/ लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल ने बिलासपुर परिक्षेत्र के विभागीय एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को काम में तेजी लाने और सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में आयोजित बैठक में विभागीय अभियंताओं से कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में पूर्णता विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सड़कों और पुलों के नए प्रस्ताव तैयार करते समय भविष्य की जरूरतों और बढ़ते यातायात को ध्यान में रखने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी और अपर सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव भी बैठक में मौजूद थे।
श्री बंसल ने अधिकारियों को प्रो-एक्टिव होकर काम करने तथा प्राक्कलन से लेकर निविदा की प्रक्रिया तक सभी कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यपालन अभियंताओं को अपने जिले के कलेक्टरों से बेहतर समन्वय रखने को कहा, ताकि निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों तथा कार्यस्थलों की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो और काम की गति बनी रहे। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम दो दिन फील्ड में रहकर निर्माण कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग और निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों पर लगातार नजर रखने तथा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सड़कों और भवनों के निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता की जांच करने को कहा, ताकि मजबूत और टिकाऊ निर्माण हो सके।
लोक निर्माण विभाग के सचिव ने ऐसे नए कार्यों जिनकी निविदा हो चुकी है, उन्हें अक्टूबर तक शुरू करने को कहा। उन्होंने काम शुरू होने के बाद उसकी गति और गुणवत्ता दोनों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और पुलों के रखरखाव पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें साफ-सुथरी, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की तत्काल मरम्मत करने को कहा, ताकि लोगों की आवाजाही बाधित न हो।
श्री बंसल ने कार्यपालन अभियंताओं और अनुविभागीय अधिकारियों को एसडीएम से मिलकर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अधिग्रहित भूमि के नामांतरण की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-अर्जन के नए और पुराने प्रकरणों के नामांतरण की कार्यवाही एक माह में पूर्ण करने को कहा। उन्होंने जमा पद के पूर्ण कार्यों को तत्काल संबंधित विभागों को हैंडओवर करने को कहा।
विभागीय सचिव ने बैठक में विश्रामगृहों और सर्किट-हाउसों के संचालन एवं रखरखाव की भी जानकारी ली। उन्होंने विभाग के भवनों में बेहतर साफ-सफाई और रखरखाव सुनिश्चित करने के साथ ही पूरे परिसर को व्यवस्थित रखने को कहा। लोक निर्माण विभाग की उप सचिव सुश्री अंशिका पाण्डेय, छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम के अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री शशांक पाण्डेय, बिलासपुर परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता श्री आर.के. रात्रे और श्री जी.एस. मंडावी तथा अधीक्षण अभियंता श्री के.पी. संत सहित बिलासपुर परिक्षेत्र के सभी 9 संभागों के कार्यपालन अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

समूह की अन्य दीदियों को भी मिला आत्मनिर्भरता का सहारा
बिलासपुर/बिल्हा ब्लॉक के ग्राम बसहा की रहने वाली श्रीमती सविता कश्यप आज बिहान योजना से जुड़कर अपनी मेहनत और लगन से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। वे ’’राधे-राधे महिला स्व सहायता समूह’’ की सक्रिय सदस्य हैं। बिहान योजना से जुड़ने के बाद उनके जीवन में आर्थिक गतिविधियों के नए अवसर पैदा हुए और उन्होंने अपने हुनर को आजीविका का साधन बनाकर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया।   
      स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद श्रीमती सविता कश्यप को ’’आरएफ एवं सीआईएफ ऋण’’ की सुविधा प्राप्त हुई। इस आर्थिक सहायता का उपयोग उन्होंने अपनी आजीविका गतिविधियों को शुरू करने और आगे बढ़ाने में किया। समूह के माध्यम से वे अब  ’’आचार, पापड़, बड़ी और बिजौरी’’ जैसे विभिन्न खाद्य उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को स्थानीय बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में विक्रय कर उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो रही है। पहले जहां घरेलू कार्यों तक ही उनकी गतिविधियां सीमित थीं, वहीं अब वे अपने हुनर को व्यवसाय का रूप देकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मेहनत के कारण उन्हें ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इससे उनकी आय में वृद्धि हुई है और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में उन्हें आर्थिक सहयोग मिल रहा है।
      श्रीमती सविता कश्यप बताती हैं कि स्व सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्हें न केवल आर्थिक सहयोग मिला, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। समूह की बैठकों और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें नई जानकारी एवं अनुभव प्राप्त होते हैं। समूह की अन्य दीदियों के साथ मिलकर काम करने से उन्हें उत्पादन, विक्रय और आजीविका गतिविधियों को बेहतर तरीके से संचालित करने का अवसर मिल रहा है। बिहान योजना ने ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीमती सविता कश्यप की यह कहानी बताती है कि यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, समूह का सहयोग और आवश्यक आर्थिक सहायता मिले, तो वे अपनी मेहनत और हुनर के बल पर न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि गांव में महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी कायम कर सकती हैं।

यातायात प्रबंधन सुदृढ़ करने के निर्देश  
कोटपा अधिनियम और नशा मुक्ति के तहत अभियान चलाने पर भी दिया गया जोर
रायपुर। कलेक्टरेट परिसर स्थित कलेक्टर सभाकक्ष में पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं NCORD की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने हेतु विस्तृत चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि शहर में विभिन्न स्थानों पर सड़क संरचना, रोड डिवाइडर, नाली-ड्रेनेज सिस्टम, विद्युत पोल, स्ट्रीट फर्नीचर एवं अन्य तकनीकी खामियों के कारण यातायात प्रवाह बाधित होकर जाम एवं दुर्घटना की स्थिति निर्मित होती है।  
पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने कहा कि पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन को समन्वय बनाकर कार्य करना होगा। जिले में यातायात व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्कूल एवं कॉलेजों के पास कोटपा अधिनियम के तहत गुटखा-तंबाकू बेचने वाली दुकानों को सील करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि इन निर्णयों से जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया कि सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के खिलाफ विभिन्न बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया जाए और टीम प्रहरी के माध्यम से बाजारों में लगने वाले अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए।
 बैठक के प्रमुख एजेंडा --
 संकेतक बोर्ड एवं डिवाइडर : वीआईपी रोड पर नो पार्किंग, धीरे चलें, गतिसीमा, रॉन्ग साइड न चलें, सावधान क्रॉसिंग जैसे संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। श्रीराम मंदिर तिराहा से मंदिर तक बने अस्थायी डिवाइडर को स्थायी रूप दिया जाएगा। तेलीबांधा चौक से किंग्सवे होटल रोड तक डिवाइडर एवं तेलगानी नाका क्षेत्र में स्थित गैरेज के विस्थापन पर चर्चा की गई। 2. सर्विस रोड एवं निर्माण : सर्विस रोड का चौड़ीकरण, नए सर्विस रोड निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई।  3. सात चौराहों पर सिग्नल : यातायात सुगमता के लिए निम्न 7 चौराहों पर सिग्नल लगाने की आवश्यकता बताई गई: द्रोणाचार्य स्कूल चौक - केनाल लिंकिंग रोड, राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र - कमल होटल के पास चौक - पुराना धमतरी रोड, बोरियाकला तिराहा के पास - अनुपम गार्डन चौक - जी.ई. रोड, धुप्पड़ पेट्रोल पंप के पास  - एम्स गेट नंबर 4 के सामने चौक - जी.ई. रोड   - मंडी गेट तिराहा - पंडरी कपड़ा मार्केट के आगे - पंडरी थाना के सामने दुबे कॉलोनी तिराहा - व्यास तालाब तिराहा - रायपुर-बिलासपुर मार्ग, खमतराई थाना क्षेत्र शामिल है।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, रायपुर ग्रामीण एसपी श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा, डीसीपी ट्रैफिक एवं प्रोटोकॉल डॉ. अर्चना झा, एसीपी ट्रैफिक श्री सतीश ठाकुर, सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ग्राम स्तर पर आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश
रायपुर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित आवेदनों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा के लिए आज संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर के सभागार में संभागायुक्त श्री श्याम धावड़े की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायपुर संभाग के रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार जिलों के संबंधित अधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
संभागायुक्त श्री धावड़े ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों का निराकरण केवल औपचारिकता तक सीमित न रहे, बल्कि प्रत्येक आवेदन पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार करते हुए तथ्यात्मक, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं होने तथा L1 स्तर पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिए जाने के कारण प्रकरणों के L2 एवं L3 स्तर तक एस्केलेट होने की स्थिति को गंभीरता से लिया जाए। ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संबंधित अधिकारी समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
संभागायुक्त ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ग्राम स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामों में सहज एवं दृष्टिगोचर स्थानों पर वॉल पेंटिंग, सूचना पट्ट एवं अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए हेल्पलाइन की जानकारी प्रदर्शित की जाए, ताकि आमजन को शिकायत एवं समस्या दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी आसानी से मिल सके।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त सफलता की कहानियों, सकारात्मक समाचारों एवं Positive News/Impact Analysis का नियमित प्रकाशन एवं प्रसारण कराने के निर्देश दिए गए। हेल्पलाइन के माध्यम से आमजन की समस्याओं के निराकरण तथा शासन की उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यप्रणाली से उत्पन्न सकारात्मक परिणामों को जनसामान्य तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
जिला स्तर पर आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर, जनचौपाल, जनदर्शन एवं अन्य जनसंपर्क कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा नागरिकों को इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।
संभागायुक्त ने ग्राम स्तर पर सहायता केंद्र/कियोस्क आदि की व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, ताकि अशिक्षित अथवा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से अनभिज्ञ नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने में सहायता मिल सके। इसके लिए अटल डिजिटल सेवा केंद्र, CSC एवं अन्य डिजिटल सेवा केंद्रों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने को कहा गया।
साथ ही, ग्राम सचिवों के माध्यम से प्रत्येक ग्राम में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की आवेदन प्रक्रिया, उपलब्ध सुविधाओं एवं शिकायत दर्ज कराने के संबंध में आमजन को आवश्यक जानकारी देने के निर्देश दिए गए।
आगामी ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को स्थायी एजेंडा के रूप में शामिल करने के निर्देश दिए गए। ग्रामवासियों को हेल्पलाइन की उपयोगिता, आवेदन प्रक्रिया तथा शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्रदान करने को कहा गया।
जिले के नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सप्ताह आयोजित होने वाली समय-सीमा बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों से सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाए। साथ ही, निर्देशों के पालन एवं लंबित प्रकरणों के निराकरण की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए।
संभागायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित आवेदनों के त्वरित, गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण के साथ-साथ इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने आंगनबाड़ी में बच्चों संग मनाया अपना जन्मदिन
रायपुर/ “प्रोजेक्ट आओ, बाँटें खुशियाँ” के तहत रायपुर जिले में जन्मदिन को खुशियों की सौगात बनाने की अनोखी पहल जारी है। इसी क्रम में एसडीएम आरंग श्रीमती अभिलाषा पैकरा ने आज अपने जन्मदिन को एक यादगार दिवस में बदल दिया।
श्रीमती पैकरा ने अपना जन्मदिन आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 ग्राम परसदा, सेक्टर मंदिर हसौद में बच्चों के बीच न्योता भोज का आयोजन कर मनाया। उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा तथा पौष्टिक भोजन भी परोसा। इसके साथ ही उन्होंने बच्चों को कलर पेंसिल और चॉकलेट्स उपहारस्वरूप दिए, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी।
बच्चों की मुस्कुराहटें, उनकी चहकती आंखें और खिलखिलाहटों से भरा यह पल न केवल स्नेह और अपनत्व का प्रतीक था, बल्कि यह संदेश भी था कि खुशियाँ तब और बढ़ती हैं, जब उन्हें बांटा जाता है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में यह अभिनव पहल कर्मचारियों को यह प्रेरणा देती है कि वे अपनी व्यक्तिगत खुशियाँ समाज के सबसे प्यारे और कोमल वर्ग  बच्चों के साथ साझा करें।

छात्रावास-आश्रम पोर्टल में पारदर्शिता हेतु पहल
दुर्ग/ छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम-छात्रावासों की व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, छात्रावास-आश्रम प्रबंधन प्रणाली पोर्टल (https://hmstribal.cg.nic.in) पर प्रवेशित समस्त छात्र-छात्राओं की जानकारी अब पोर्टल के होम पेज पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी। नागरिक एवं अभिभावक पोर्टल के लिंक https://hmstribal.cg.nic.in पर जाकर "विद्यार्थी उपस्थिति रिपोर्ट" मेनू के माध्यम से प्रवेशित विद्यार्थियों का ब्योरा देख सकते हैं। इस व्यवस्था के तहत शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त एवं विशिष्ट संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की जानकारी के साथ-साथ उनकी प्रतिमाह की उपस्थिति रिपोर्ट भी अगले माह की 10 तारीख तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट की जाएगी। इसके अतिरिक्त, शासन की महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति तथा जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना' (पूर्व में जवाहर उत्कर्ष योजना) के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे विद्यार्थियों की जानकारी भी इसी पोर्टल के "नया क्या है" टैब पर उपलब्ध करा दी गई है। 

- उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया शौर्य वाटिका का भूमिपूजन, करीब 79 लाख के विकास कार्यों का किया लोकार्पण
दुर्ग/ जिले के वीर बलिदानियों की पावन स्मृति को संजोने और उनकी शौर्यगाथा को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पाटन विकासखंड के ग्राम सोनपुर में शौर्य वाटिका का भूमिपूजन किया गया। उपमुख्यमंत्री एवं गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 37 शहीद परिवारों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर लगभग एक एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही शौर्य वाटिका में शहीदों के नाम पर उनके परिजनों द्वारा स्मृति वृक्ष लगाए गए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने पीपल का पौधा रोपित कर शौर्य वाटिका में पौधरोपण की शुरुआत की।
करीब 79 लाख के विकास कार्यों का लोकार्पण
कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने लगभग 78.96 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें तालाब गहरीकरण, खेल मैदान, पहुंच मार्ग निर्माण, शौचालय, चबूतरा निर्माण, वृक्षारोपण एवं शेड निर्माण सहित विभिन्न कार्य शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत 37.95 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण, आहता निर्माण एवं शेड निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।
उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ के जवानों और बस्तर के लोगों ने बड़ी कीमते चुकाई है। उन्होंने शहीद जवानों और उनके परिवारों को नमन करते हुए कहा कि आज बस्तर में शांति स्थापित होने के बाद विकास की नई संभावनाएं खुली हैं। जिन क्षेत्रों में कभी नक्सल हिंसा के कारण स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थीं, वहां अब विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा  कि बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे में शहीद जवानों की बहादुरी और बलिदान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज नक्सल क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जहां कभी जाना मुश्किल था, अब वहां शांति और बदलाव का माहौल है।
उपमुख्यमंत्री ने सोनपुर गांव के विकास की सराहना करते हुए कहा कि यहां शहीदों की स्मृति में शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले के शहीद परिवारों और शहीदों के नाम पर यहां पौधरोपण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके त्याग और शौर्य को याद रख सकें।
उन्होंने कहा कि सोनपुर गांव में योजना के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सरकार हरसंभव सहयोग करेगी। उपमुख्यमंत्री ने गांव में निर्मित विभिन्न विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मनरेगा सहित वीवीजी राम जी के माध्यम से रोजगार के साथ-साथ कौशल विकास और अधोसंरचना निर्माण को गति दी जा रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से योजनाबद्ध तरीके से गांव के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद श्री विजय बघेल ने भी शहीदों को नमन करते हुए उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।
इस अवसर पर श्री सांसद विजय बघेल,  साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, सरपंच श्री संत कुमार कुंभकार, सेवानिवृत शिक्षक रामू राम चक्रधर,   जनपद पंचायत अध्यक्ष कीर्ति नायक, श्री सुरेन्द कोशिक सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नागरिक गण उपस्थित थे।

-कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने बानबरद में अवैध देशी मदिरा की जब्त
दुर्ग/ विगत दिवस कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त अवैध शराब बिक्री की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में तथा प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री क्रिस्टोफर खलखो के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग जिला-दुर्ग की संयुक्त टीम ने त्वरित दबिश देकर बानबरद (अहिवारा) में छापेमारी की। कार्रवाही के दौरान आरोपी जगतू धीवर (निवासी बानबरद) के कब्जे से 22 नग पाव देशी मदिरा मसाला (कुल 3.960 बल्क लीटर, बाजार मूल्य 2200 रुपये) जब्त की गई। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(ख) का उल्लंघन पाए जाने पर आबकारी वृत्त धमधा में आरोपी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। इस जांच टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री पंकज कुजूर तथा आबकारी उप निरीक्षक श्री हरीश पटेल, श्री अरविंद साहू एवं श्रीमती कीर्ति ठाकुर शामिल थे।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। विभाग ने 22 अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इस सूची में संयुक्त संचालक से लेकर सहायक ग्रेड-3 तक के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं। जिनमे एक संयुक्त संचालक, 4 उप संचालक, 5 सहायक संचालक, 7 सहायक सूचना अधिकारी के अलावा एक सहायक ग्रेड-1, 2 सहायक ग्रेड-2 और 2 सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी के नाम शामिल हैं l