दुर्ग / दुर्ग जिले के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या बढ़ने से अब कक्षाएं नियमित रूप से संचालित हो रही हैं। बच्चों को सभी विषयों में बेहतर मार्गदर्शन मिल रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इस पहल के अंतर्गत बच्चों की दर्ज संख्या के आधार पर शिक्षकों की पुनः पदस्थापना की गई, जिससे न केवल शिक्षक विहीन शालाओं को शिक्षक मिले, बल्कि विषय विशेषज्ञों की भी पूर्ति हो पाई है। इस युक्तियुक्तकरण के माध्यम से एकल शिक्षक स्कूलों की समस्या को काफी हद तक दूर किया गया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और विद्यार्थियों को समुचित मार्गदर्शन और सभी विषयों में शिक्षण सुविधा मिल सकेगी। दुर्ग, पाटन एवं धमधा विकासखण्ड के प्राथमिक विद्यालयों में पहले कुल 56 शिक्षक कार्यरत थे। लेकिन काउंसिलिंग के उपरांत यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है।

पाटन विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला रीवागहन (दर्ज संख्या 42), शासकीय प्राथमिक शाला बरबसपुर (दर्ज संख्या 32), तथा प्राथमिक शाला डगनिया (दर्ज संख्या 19) में पहले केवल एक-एक शिक्षक पदस्थ थे। युक्तियुक्तकरण के बाद अब इन स्कूलों में बच्चों की संख्या के अनुसार एक-एक शिक्षक की नियमित पदस्थापना की गई है। इसी प्रकार, शासकीय प्राथमिक शाला कौही, डीह, देवादा, पहंडोर, भाठापारा कौही, कुम्हली, बालक प्राथमिक शाला जामगांव एम, विश्वबैंक कॉलोनी, पाहंदा झा, इ.न.चीचा, जामगांव आर, रेंगाकठेरा, शुक्लाडीह, अक्तई, करगा और गातापार जैसी प्राथमिक शालाओं में पूर्व में केवल एक-एक शिक्षक कार्यरत थे। काउंसिलिंग के पश्चात अब इन स्कूलों में दो-दो शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।

दुर्ग विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ा, केलाबाड़ी, औद्योगिक क्षेत्र बोरई, भाठपारा उतई, बोरसी, आबादीपारा जंजगिरी, शासकीय प्राथमिक शाला सुभाष बाम्बे आवास उरला, नवीन बजरंगनगर उरला, मचान्दुर, बासिन, अछोटीभाठा, शासकीय प्राथमिक शाला श्रमिक नगर छावनी, मासाभाठ, मालूद, चंदखुरीभाठा, बाडीपारा पीसेगांव के प्राथमिक शालाओं में दो-दो शिक्षकों को काउंसलिंग उपरांत पदस्थ किया गया है।

धमधा विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला बसनी(दर्ज संख्या 57), शासकीय प्राथमिक शाला पेण्ड्री घो. (दर्ज संख्या 24), शासकीय प्राथमिक शाला भिंभौरी(दर्ज संख्या 20), शासकीय प्राथमिक शाला सुखरीखुर्द (दर्ज संख्या 19) में एक-एक शिक्षक पदस्थ किए गए हैं। शासकीय प्राथमिक शाला पाहरा(दर्ज संख्या 106), शासकीय प्राथमिक शाला ओटेबंध (दर्ज संख्या 105), शासकीय प्राथमिक शाला परसकोल(दर्ज संख्या 93), शासकीय प्राथमिक शाला पेन्ड्रावन (दर्ज संख्या 87),शासकीय प्राथमिक शाला कंदई (दर्ज संख्या 75), शासकीय प्राथमिक शाला परसदा में (दर्ज संख्या 72), शासकीय प्राथमिक शाला खर्रा (दर्ज संख्या 66), शासकीय प्राथमिक शाला करेली (दर्ज संख्या 62), शासकीय प्राथमिक शाला मुड़पार घो.(दर्ज संख्या 54), शासकीय प्राथमिक शाला सहगांव(दर्ज संख्या 42), शासकीय प्राथमिक शाला सुरजीडीह(दर्ज संख्या 40), शासकीय प्राथमिक शाला खेरधी(दर्ज संख्या 33), शासकीय प्राथमिक शाला चिखला (दर्ज संख्या 20), शासकीय प्राथमिक शाला तुमाखुर्द(दर्ज संख्या 18), शासकीय प्राथमिक शाला नवीन तुमाखुर्द (दर्ज संख्या 16), शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरिया (दर्ज संख्या 12) में पहले एक-एक शिक्षक थे, अब दो-दो शिक्षक पदस्थ किए गए हैं।

 बिलासपुर, /कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद की बैठक मंथन सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में 100 करोड़ रूपए से ज्यादा राशि की वित्तीय वर्ष 2025-26 की नवीन वार्षिक कार्य-योजना का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। केन्द्रीय राज्यमंत्री एवं सांसद श्री तोखन साहू सहित विधायक श्री धरमलाल कौशिक, श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी सहित शासी परिषद के सदस्य एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में बिलासपुर सहित संपूर्ण जिले के विकास के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा कर अनुमोदन दिया गया। जिसमें प्रमुख रूप से बिलासपुर में एजुकेशन हब के लिए 15 करोड़ रूपए, गोकने नाला पर पुल निर्माण के लिए 3.29 करोड़, सभी जोन एरिया में वेन्डिंग जोन सहित आंगनबाड़ी भवन के लिए 3.50 करोड़, पंचायत के लिए 3 करोड़, दिव्यांग जनों के कौशल विकास एवं अन्य कार्यों के लिए 3 करोड़, हेल्थ सेक्टर के लिए 20 करोड़, पेयजल मद के लिए 4 करोड़ एवं पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ प्रमुख रूप से शामिल हैं। डीएमएफ के अंतर्गत आमतौर पर वे कार्य लिए जाते हैं, जो शासन की कोई योजना अथवा कार्यक्रम में प्रमुखता से कवर नहीं हुए होते हैं। बैठक में शासी परिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में पूर्व में स्वीकृत लगभग डेढ़ करोड़ के 7 कार्यों का अनुमोदन किया गया।

बिलासपुर, /केन्द्रीय शहरी विकास राज्यमंत्री श्री तोखन साहू ने कहा है कि बिलासपुर जिले में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। अब तक पर्यटन विकास के संबंध में ज्यादा काम नहीं हो पाये हैं। उन्होंने कहा कि बिलासपुर,रतनपुर,खूंटाघाट,खुड़िया जलाशय,अचानकमार टाईगर रिजर्व, अमरकंटक आदि को मिलाकर एक टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जायेगा। एनटीपीसी, एसईसीएल, अडानी फाउण्डेशन एवं अन्य बड़ी संस्थानों के सहयोग से इन केन्द्रों का उच्च स्तरीय विकास किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा निजी कन्सल्टेन्ट की मदद से इसके लिए डीपीआर तैयार किया जा रहा है। श्री साहू ने आज मंथन सभाकक्ष में स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में अधिकारियों और कम्पनी प्रबंधन की संयुक्त बैठक लेकर विचार-विमर्श किया और दिशा-निर्देश दिए। बैठक में विधायक श्री धर्मजीत सिंह, श्री सुशांत शुक्ला, श्री दिलीप लहरिया, श्री अटल श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी, जिला कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

       बैठक में केन्द्रीय मंत्री श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित है। बड़ी संख्या में लोगों का यहां से होकर आना-जाना लगा रहता है। वे यहां रूक कर कुछ समय बिताने के भी इच्छुक होते हैं। पर्यटन केन्द्र और घुमने फिरने के पर्याप्त स्थल मौजूद हैं, लेकिन समुचित सुविधा एवं प्रचार-प्रसार के अभाव में लोगों को इनकी जानकारी नहीं है। उन्होंने इस कार्य में एनटीपीसी, एसईसीएल एवं अडानी फाउण्डेशन को मदद करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि डीपीआर तैयार हो जाने पर उन्हें कुछ केन्द्रों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। कम्पनी प्रबंधन ने इसके लिए सहमति जताई। केन्द्र सरकार की प्रसाद योजना का लाभ भी इस परियाजना में लिया जायेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि एक महीने के भीतर डीपीआर तैयार हो जाएगी। इसके बाद फिर बैठक लेकर कम्पनियों को कार्य आवंटित किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा कि यहां आने वाले पर्यटक के दो-तीन दिन ठहरने योग्य व्यवस्था की जा रही है। अचानकमार टाईगर रिजर्व लगभग 1 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसमें प्रवेश के लिए खुड़िया के अलावा केंवची एवं शिवतराई से होकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की आमदनी बढ़ रही हैं। साल भर में दो-तीन दफा घुमने फिरने एवं मनोरंजन के लिए जरूर निकलते हैं। उनके लिए ठहरने एवं खाने पीने की अच्छी व्यवस्था किया जाए तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे। अंततः इसका लाभ हमारे लोगों और जिले को होगा। जिले के बैगा बहुल इलाकों में होम स्टे की व्यवस्था भी की जा सकती है। ट्राईबल संस्कृति एवं ट्री विलेज का कांसेप्ट भी लोकप्रिय हो रहा है। पर्यटन सर्किट के निर्माण से सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा।

 भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज में जलभराव के निदान हेतु ओपनवेल सबमर्सिबल पम्प एवं जनरेटर संचालित करने हेतु क्रेडा विभाग के माध्यम से सोलर पैनल स्थापित किया जाना है। जिसका स्थल निरीक्षण करने आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय जोन टीम के साथ पहुंचे। अंडरब्रिज में बरसात के समय जल भराव की स्थिति निर्मित होती है और आवागमन बाधित होती है। आॅफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट एवं ओपन वेल सबमर्सिबल पम्प स्थापना कार्य लगभग 35 लाख की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, इसके लगने से नागरिको को आवागमन में बहुत सुविधा मिलेगी और विद्युत व्यय में कमी आएगी।

        आयुक्त पाण्डेय स्थानीय पार्षद हरिश सिन्हा के साथ सेक्टर 02 अंतर्गत निर्माणाधीन आस्था वृद्वाश्रम का अवलोकन किये और कार्य का जायजा लेते हुए गुणवत्ता युक्त, समयावधि में कार्य कराने हेतु कार्यपालन अभियंता संजय अग्रवाल को निर्देशित किये। संत गुरू घासीदास उद्यान, करतार सिंह उद्यान, त्रिमूर्ति उद्यान का निरीक्षण कर उद्यानों में गाजर घास की साफ-सफाई, घास कटाई एवं अन्य व्यवस्था बनाये रखते हुए वृक्षारोपण कराने उद्यान अधिकारी तिलेश्वर साहू को निर्देशित किये। समीपस्थ निर्माणाधीन डोम शेड का निरीक्षण कर आवश्यक रखरखाव हेतु उपअभियंता शंकरसुवन मरकाम को निर्देशित किये। निरीक्षण के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, स्वास्थ्य निरीक्षक चुर्णामणी यादव, श्याम ठाकुर आदि उपस्थित रहे। 

 बलौदाबाजार / जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण बलौदाबाजार के तत्वाधान में जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण  3 जुलाई से प्रारंभ किया जा रहा है। मल्लखम्ब भारत की एक प्राचीन खेल विद्या है जिसका अभ्यास जिमनास्टिक योग एवं एक्रोबेटिक्स के आयामों के साथ किया जाता है जिसमें जिमनास्ट का एक समूह एक स्थिर ऊर्ध्वाधर पोल के साथ कुश्ती की पकड़ का उपयोग करके हवाई योग और जिमनास्टिक आसन करता है।

 बलौदाबाजार में मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण जिला मल्लखम्ब एसोशिएसन जांजगीर चांपा के सचिव श्री पुष्कर दिनकर (कोच) एवं अकलेश कुमार (सहायक कोच) खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। खिलाड़ियों के चयन हेतु  3 जुलाई से 5 जुलाई तक संध्या 4ः00 से 6ः00 बजे तक योग भवन बलौदाबाजार में मल्लखम्ब का चयन ट्रायल 05 वर्ष से 17 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं का लिया जाएगा। उक्त ट्रायल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 30 खिलाडियों (15 बालक एवं 15 बालिका) को चयनित किया जायेगा जिसे मल्लखम्ब खेल का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय वरिष्ठ खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण, बलौदाबाजार में सम्पर्क कर सकते है। file photo

 बलौदाबाजार /   जिले में बारिश के मौसम में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा हैं। कलेक्टऱ  दीपक सोनी के निर्देश पर उद्यानिकी एव वन विभाग द्वारा  लोगों क़ो निःशुल्क पौधा वितरण किया जा रहा है। इसी कडी में मंगलवार क़ो उद्यानिकी विभाग द्वारा कलेक्टोरेट परिसर में  500 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। सहायक संचालक उद्यानिकी आभा पाठक ने बताया  कि उद्यानिकी विभाग द्वारा जिले में वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत ब्लॉक प्लांटेशन के अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान अंतर्गत वृक्षारोपण के लिए लोगों क़ो प्रोत्साहित किया जा रहा हैं। विभाग द्वारा विभिन्न फलदार एवं छायादार पौधों का निःशुल्क वितरण सभी विकासखंड मुख्यालयों में किया जा रहा है।

 बलौदाबाजार  / धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत विशेष शिविर में 9 योजनाओं से संतृप्त होने पर विकासखंड सिमगा के ग्राम पंचायत ढाबाडीह एवं बरडीह क़ो सम्मनित किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार क़ो सभाकक्ष में  ग्राम पंचायत ढाबाडीह एवं बरडीह के सरपंच सचिव क़ो प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत जिले के आदिवासी बाहुल्य 46 गांव ने 15 जून से विशेष शिविर का लगाए जा रहे हैं. शिविर में 9 योजनाओं से हितग्राहियो क़ो शतप्रतिशत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक राशन कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड एवं  आधार कार्ड सभी 46 गांव के शतप्रतिशत लोगों के बनाये जा चुके हैं।  शेष योजनाओं के लिए अभी भी शिविर जारी है।

 मुंगेली ।मुंगेली विकासखंड के ग्राम कंतेली स्थित सहकारी बैंक शाखा में पदस्थ प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिल कुमार सप्रे को सेवा से हटा दिया गया है। उन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के प्रधान कार्यालय में संलग्न किया गया है। यह कार्रवाई जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत की गई।उल्लेखनीय है कि हाल ही में कलेक्टर  कुन्दन कुमार ने ग्राम कंतेली का दौरा कर खाद-बीज वितरण की समीक्षा की थी और ग्रामीणों की समस्याएं भी जानी थीं। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रभारी शाखा प्रबंधक अनिल सप्रे के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें कलेक्टर के समक्ष रखीं।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि  सप्रे किसानों के खातों से राशि निकालने के बदले अवैध रूप से पैसे की मांग करते थे तथा बैंक आने वाले ग्राहकों के साथ अभद्र व्यवहार करते थे। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने तत्काल जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में जिला सहकारी बैंक प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अनिल सप्रे को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया है। यह कार्रवाई ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति विश्वास को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

 मुंगेली। जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के संयुक्त तत्वावधान में कोटवारों की भूमिका को अधिक प्रभावी और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज रक्षित केंद्र मुंगेली में “पहल” योजना के तहत 15 दिवसीय विशेष आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल ने माँ सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 45 वर्ष से कम उम्र के कोटवारों को कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, राजस्व प्रकरण, आपदा प्रबंधन, यातायात, पर्यावरण संरक्षण, भीड़ प्रबंधन एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण को चार बैचों में विभाजित किया गया है। इसमें फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़, योगा, पीटी और खेलकूद की गतिविधियां भी शामिल की गई हैं।

कलेक्टर  कुन्दन कुमार ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोटवार प्रशासन की आँख और कान होते हैं। वे गांवों की गतिविधियों के प्रमुख सूचनाकर्ता हैं और शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कोटवारों को सकारात्मक वातावरण बनाते हुए सूचनाओं को समय पर प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए, जिससे शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुँचे। उन्होंने इस प्रशिक्षण को प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बताया।

पुलिस अधीक्षक  भोजराम पटेल ने कहा कि प्रशासन का कार्य केवल योजना बनाना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी है, जिसमें कोटवारों की भूमिका बेहद अहम है। उन्होंने कोटवारों से प्रशिक्षण के हर पहलू को गंभीरता से लेने और तकनीकी सोच विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि जिले में सुशासन तिहार, मिशन 90 प्लस, आयुष्मान कार्ड वितरण जैसे अभियानों में उल्लेखनीय सफलता मिली है, और अब कोटवारों का प्रशिक्षण इस दिशा में एक और मजबूत कदम है।

वनमण्डलाधिकारी  अभिनव कुमार ने इसे कोटवारों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अपनी तरह का पहला व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम बताया। उन्होंने कोटवारों से पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और वृक्षारोपण के लिए ग्रामीणों को प्रेरित करने की अपील की।

कार्यक्रम में अतिरिक्त कलेक्टर  निष्ठा पांडेय तिवारी ने कोटवारों को शासन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बताते हुए उनके कार्यों की जनहित से सीधी जुड़ाव की बात कही। जिला पंचायत सीईओ  प्रभाकर पांडेय ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान में कोटवारों की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।

एसडीओपी  मयंक तिवारी ने इसे कोटवारों को प्रशासनिक, तकनीकी और विधिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर  मेनका प्रधान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  नवनीत कौर छाबड़ा, एसडीएम मुंगेली  पार्वती पटेल, उप पुलिस अधीक्षक  एस.आर. घृतलहरे, रक्षित निरीक्षक  नरगिस क्रिस्ट तिग्गा सहित जिला प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी एवं जिलेभर से आए ग्राम कोटवार उपस्थित थे।

बलरामपुर/कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी थाना में पदस्थ थाना प्रभारी ललित यादव सहित दो प्रधान आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर रामलाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 बलरामपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनाँक एक जुलाई को जारी आदेश के तहत कुसमी थाना प्रभारी निरीक्षक ललित यादव ने शिकायत की जांच के दौरान नोटिस तामिली के लिए थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक विष्णुकांत मिश्रा व प्रधान आरक्षक प्रांजुल कश्यप को बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के पश्चिम बंगाल के आसनसोल भेज दिया था। आसनसोल में तामिली पर अमल करने की बजाए अनर्गल कार्य में लिप्त होने की मिली शिकायत जिस पर बलरामपुर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए दोनों प्रधान आरक्षकों के साथ थाना प्रभारी को निलंबित कर रक्षित केन्द्र बलरामपुर में अटैच कर दिया है।

कवर्धा। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने जिले के बोड़ला विकासखंड के सुदूर वनांचल, बैगा बहुल्य क्षेत्र रेंगाखार के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में बड़ी सौगात दी है। उप मुख्यमंत्री ने रेंगाखार प्रवास के दौरान निःशुल्क एंबुलेंस सेवा की शुरुआत की और एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सेवा विशेष रूप से वनांचल के दूरस्थ और संसाधनविहीन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सहज पहुंच के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। 

 उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी स्वास्थ्य सुविधा समय पर मिले। रेंगाखार जैसे दुर्गम और दूरस्थ अंचल के निवासियों को अब बीमार पड़ने पर या किसी आपातकालीन स्थिति में इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। यह एंबुलेंस सेवा निःशुल्क रूप से  उपलब्ध रहेगी और ग्रामीणों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पताल तक लाने-ले जाने में सहायक होगी। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आदिवासी और बैगा बहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

      उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि एंबुलेंस संचालन बेहतर तरीके से किया जाए। किसी भी आवश्यकता पड़ने पर ग्रामीणों को समय पर सेवा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि इस सेवा का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति को मिले, इसके लिए ग्राम पंचायतों और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक किया जाएगा।

 बलौदाबाजार /प्राकृतिक आपदा से मृत 4 लोगों के निकट परिजनों के लिए 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4-4 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र की धारा 6-4 के तहत ये स्वीकृतियां प्रदान की हैं।

 जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित परिजनों मे नरोत्तम निषाद पिता पुनीराम निषाद, निवासी ग्राम नवापारा, तहसील कसडोल,तिजराम पिता संतराम सतनामी, निवासी ग्राम दतान ख तहसील पलारी, चुकेश कुमार पिता छबिराम वर्मा, निवासी ग्राम अहिल्दा, तहसील लवन एवं श्रद्धा चौहान पति संतोष चौहान, निवासी ग्राम पहंदा, तहसील टुंडरा शामिल हैं। पीड़ितों के निकट परिजनों के आकाशीय बिजली गिरने एवं सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को आरटीजीएस के जरिये पीड़ित लोगों के खाते में राशि जमा करने के निर्देश दिये हैं।

 

 बलौदाबाजार, / लोगों कि समस्याओं का त्वरित निरारण गांव में ही करने के उद्देश्य से बुधवार क़ो दूरस्थ वनांचल के विशेष पिछडी कमार जनजाति बाहुल्य ग्राम बल्दाकछार में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर दीपक सोनी, डीएफओ गणवीर धम्मशील, जनपद अध्यक्ष कुसुम पैकरा सहित अन्य जनप्रतिनिधि शिविर में शामिल हुए।शिविर में लोगों की समस्या सुनने के साथ ही विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीणों से प्राप्त लगभग 109 आवेदनों में से अधिकांश का निराकरण शिविर में ही किया गया। विभिन्न योजना के तहत हितग्राहियो क़ो लाभान्वित किया गया। 

इस अवसर पर कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि बल्दाकछार व अवऱई विशेष पिछडी जनजाति बाहुल्य गांव है जहाँ लोगों क़ो शासकीय योजनाओं का लाभ देने समय -समय पर विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सुशासन तिहार अंतर्गत औचक निरीक्षण में यहां आए थे और अनेक सौगात दिये थे। मुख्यमंत्री की घोषणा और निर्देशों का जिला प्रशासन द्वारा द्रुत गति से अनुपालन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार बांस शिल्प हेतु वन विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में बांस उपलब्ध कराया गया है। बांस से बने सामग्री विक्रय के लिए मार्केट उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। रोजगार की मांग पर निर्देशानुसार टिकेश्वर कि रोजगार दिलाया गया है। नदी में तटबंध निर्माण के लिए शासन क़ो प्रस्ताव भेजा गया है। गांव में 2 स्थानों पर सोलर हाई मास्ट लाईट लगाया जा रहा है। जंगल सफारी के लिए वाहन चलाने हेतु 30 युवाओ क़ो प्रशिक्षण एवं लाइसेंस दिया गया है। अस्पताल व कॉलेज के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।  लोगों क़ो शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले इसके लिए शासन -प्रशासन प्रतिबद्ध है। कलेक्टर ने सरपंच की मांग पर वार्ड क्रमांक 4  में सीसी रोड एवं ग्राम खैरा में रोड मरम्मत हेतु प्रस्ताव तैयार करने कहा। इसके साथ ही हायर सेकेण्डरी स्कूल में हिन्दी एवं गणित विषय के व्यख्याता की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा अधिकारी क़ो निर्देशित किये।

शिविर में अतिथियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 हितग्राहियों क़ो आवास की चाबी सौंपी गई। इसके साथ ही क़ृषि विभाग द्वारा 6 किसानों क़ो स्पेयर पंप, उद्यानिकी विभाग द्वारा हंस वाहिनी स्व सहायता समूह क़ो 1 नग पावर स्पेयर पंप व पौधा वितरण, 3 लोगों क़ो मनरेगा जॉब कार्ड, सरस्वती सायकिल योजना अंतर्गत 15 छात्राओं क़ो एक -एक नग सायकिल, समाज कल्याण विभाग द्वारा 1 नग व्हील चेयर व 2 नग छड़ी, 3 बुजुर्गों क़ो पेंशन स्वीकृति पत्र दिया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म किया गया। इस अवसर पर सरपंच रमेश कुमार ध्रुव, सरपंच संघ उपाध्यक्ष सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, एसडीएम आर. आर. दुबे विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

 रायपुर / जिले में अब बोर कराने पर प्रतिबंध हटा  दिया गया है। जिले में मानसुन क्रियाशील हो गया हे इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम को 01  जुलाई से शिथिल कर दिया गया है। कलेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया हे। उल्लेखनीय है कि जिले में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ पेयजल परीक्षण अधिनियम के तहत 01 अप्रैल से जलाभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके तहत ही बोर कराने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

 रायपुर / शासन के युक्तियुक्तकरण से विद्यार्थियों को अच्छी सुविधा मिल रही है, उनके शिक्षकों की कमी तो पूरी हुई। साथ ही गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी मिल रही है। पहले इस स्कूल में केवल 5 शिक्षक थे और 235 विद्यार्थी थे जिसके कारण शिक्षण प्रदान करने में कठिनाई होती थीं, अब युक्तियुक्तकरण से 3 शिक्षकों की पदस्थापना हुई है। इससे विद्यार्थियों को संतुलित ढंग से शिक्षण उपलब्ध हो रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला जनता कालोनी, गुढियारी की प्रधान पाठिका श्रीमती रूपलता कानेकर ने बताया कि अब  शिक्षक की व्यवस्था हो जाने से विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है और परिणाम भी गुणवत्तापूर्वक आएगा | उन्होने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर / श्रम विभाग अंतर्गत संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माना रायपुर में आगामी 07 जुलाई 2025 से 10 जुलाई 2025 तक तारमिस्त्री (Wireman) व्यवसाय की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। यह परीक्षा प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक आयोजित की जाएगी।परीक्षा आयोजन की सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माना रायपुर को परीक्षा केन्द्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। परीक्षा के लिए पात्र आवेदकों को प्रवेश पत्र तथा अपात्र आवेदकों को अस्वीकृति की सूचना डाक द्वारा प्रेषित कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पूर्व परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहने की सलाह दी गई है। साथ ही, उन्हें अपना प्रवेश पत्र, पहचान पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा।

 रायपुर /महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अपने नवा रायपुर स्थित निवास से ‘‘मोर गोठ ल सुनगा, हर घर मुनगा‘‘ अभियान की शुरुआत  की।कार्यक्रम के तहत मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मुनगा (सहजन) का पौधारोपण कर अभियान की विधिवत शुरुआत की। उन्होंने कहा कि मुनगा न केवल एक पौष्टिक सब्जी है, बल्कि यह बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाएगा। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने इस पहल को जन-आंदोलन में बदलने की अपील करते हुए कहा कि हर घर में मुनगा का पौधा लगाकर हम कुपोषण के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रायपुर जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन , डीपीओ सुश्री शैल ठाकुर सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारी उपस्थित रहे।

 रायपुर।  राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह जून से अगस्त 2025 का एकमुश्त चावल वितरण की समयावधि 31 जुलाई 2025 तक वृद्धि की गई है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त जिला कलेक्टर व प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को निर्देशित किया गया है। 

 बलौदाबाजार / कलेक्टर दीपक सोनी ने बुधवार क़ो विकासखंड कसडोल के दौरे  पर निकले। इस  दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनी 'ब' का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने भवन में जगह -जगह टूट -फूट होने और स्लैब के धंसने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सीज़ीएमसी के इंजीनियर क़ो तकनीकी परीक्षण कराकर रिपोर्ट उच्च कार्यालय क़ो प्रेषित करने के निर्देश दिये।

 कलेक्टर ने अस्पताल के चिकित्सक क़क्ष, एक्सरे रूम, महिला वार्ड, दवा वितरण क़क्ष, नेत्र परीक्षण क़क्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। उन्होने अस्पताल में स्टॉफ की संख्या, उपस्थिति, माह में डिलीवरी की संख्या, दवाईयो की उपलब्धता आदि की जानकारी ली। ईलाज के लिए आने वाले ग्रामीणों के साथ अच्छा व्यवहार  तथा अस्पताल की साफ सफाई पर ध्यान देने कहा 

 बताया गया कि पीएचसी भवन अर्जुनी  का निर्माण सीज़ीएमएससी द्वारा वर्ष 2018 में किया गया है लेकिन तकनीकी खामी के कारण भवन के फर्श, दीवाल व स्लैब खराब हो रहे हैं। 10 बिस्तरीय अस्पताल  में आरएमओ सहित कुल 9 स्टॉफ पदस्थ हैं। इस अस्पताल में हर माह लगभग 12 से 14 डिलीवरी होता है।

 बरबसपुर में उल्टी -दस्त प्रभावितो का लिया जायजा- कलेक्टर श्री सोनी ने ग्राम बरबसपुर पहुंचकर उल्टी -दस्त से पीड़ित ग्रामीणों का हाल- चाल जाना और स्वास्थ्य के बारे में पूछ -ताछ की। ग्रामीणों ने बताया कि 4 लोगों क़ो उल्टी- दस्त की शिकायत थी, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैम्प लगाया गया था। एक मरीज सीएचसी पलारी में भर्ती है। सभी की स्थिति अब ठीक है। कलेक्टर ने ग्रामीणों क़ो ताजा भोजन ग्रहण करने, पानी उबाल कर पीने तथा दूषित भोजन का परहेज करने की समझाईश दी। इस दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत पीएचई द्वारा बनाये गए  पानी टंकी एवं बोर का भी अवलोकन किया और टंकी में पानी भरने व घर तक सप्लाई शुरु करने अधिकारियों क़ो निर्देशित किया।उन्होंने गांव के महामाया तालाब क़ो अमृत सरोवर के तहत विकसित करने सौन्दर्यीकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करने कहा।

इस दौरान  एसडीएम आर. आर.दुबे, सीएमएचओ डॉ. राजेश कुमार अवस्थी, बीएमओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

-मंथन फूड लैब और महुआ सेंटर का किया निरीक्षण

 रायपुर । जशपुर जिले में वनोत्पाद के प्रसंस्करण से महिला समूह को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही विशेष पिछड़ी जनजाति की बसाहटों में पीएम जनमन योजना के तहत् मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री भीम सिंह ने मंथन फूड लैब और महुआ सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने स्व सहायता समूह को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उत्पादों के मार्केटिंग एवं अन्य सुविधाएं समूहों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

सचिव श्री भीम सिंह ने मनोरा विकास खंड के ग्राम करड़ेगा एवं छतौरी ग्राम पंचायत में स्थित जनमन कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के पीएम जन-मन आवास का भी निरीक्षण किया किया और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा दी जा रही योजनाओं से मिल रहे लाभ की जानकारी ली। उन्होंने इन परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सभी मूलभुत सुविधाए उपलब्ध कराने और महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ने और आजीविका संवर्धन के लिए निर्देश दिए। अधिकारियों बताया कि मनोरा एवं बगीचा विकासखंड में पहाड़ी कोरवा परिवारों हेतु एक नई परियोजना प्रारंभ की जा रही है जिससे इन परिवारों का समैतिक विकास हो सके। 

अधिकारियों ने जशपुर में जसप्योर ब्रांड से उत्पादित किए जा रहे विभिन्न प्रोडक्टस की जानकारी देते हुए बताया कि महुआ उत्पादन के विभिन्न स्वाद जैसे महुआ लड्डू, महुआ चाय एवं 14 प्रकार के अन्य स्वादिष्ट चाय तैयार किया जा रहे हैं और जिसकी मांग राज्य भर में एवं राज्य से बाहर भी काफी है। उन्होंने बताया इन उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री भी की जा रही है। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पोषित मां खुड़िया रानी कृषक उत्पादक संगठन तथा जय जंगल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के पदाधिकारी उपस्थित थे। 

 बलौदाबाजार /कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के मागदर्शन में मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक जिला निर्वाचन कार्यालय बलौदाबाजार में आयोजित किया गया। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों को मतदान केन्द्रों की सूची एवं मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, विलोपन करने स्थानांतरण करने संबंधी प्रपत्र 06, 07, 08 की प्रति भी प्रदान की गई साथ ही मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में प्रस्ताव तथा नया मतदान केन्द्र, स्थल, भवन परिवर्तन, अनुभाग परिवर्तन आदि के संबंध में जानकारी दी गई।

उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण 01 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक किया जाना है। आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी एवं अधिकतम मतदाता संख्या आदि मापदण्डों के अनुरूप मतदान केन्द्रों को स्थापित करने एवं मतदान केन्द्रों के विसंकुलन लिए युक्तियुक्तकरण किया जाना है। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार शेट्टे, राजनैतिक दल के प्रतिनिधि लखेश साहु, अविनाश मिश्रा, संजय श्रीवास, भुनेश्वर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे 

 रायपुर  /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज मंत्रालय स्थित महानदी भवन में वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने विभाग के कार्यों एवं राजस्व संग्रहण की विस्तार से जानकारी प्राप्त की और कर संग्रहण बढ़ाने के उपायों पर कार्य करने के निर्देश दिए। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कर की राशि का उपयोग देश और प्रदेश के विकास कार्यों में होता है, इसलिए सभी को ईमानदारी पूर्वक कर अदा करना चाहिए। श्री साय ने कहा कि जो लोग कर (जीएसटी) की चोरी करते हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए तथा उनसे कर की वसूली सुनिश्चित की जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को जीएसटी एवं वैट से कुल 23,448 करोड़ रुपये का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो राज्य के कुल कर राजस्व का 38% है। छत्तीसगढ़ ने 18% की जीएसटी वृद्धि दर हासिल की है, जो देश में सर्वाधिक है।

बैठक में वित्त एवं वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने विभागीय जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने जीएसटी संग्रहण हेतु विभाग द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और कहा कि आगे भी नियमों के अनुरूप संग्रहण बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ कर अपवंचन के मामलों एवं उनसे निपटने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने फर्जी बिल, दोहरी बहीखाता प्रणाली और गलत टैक्स दरों का उपयोग कर अनुचित लाभ लेने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभाग की नवाचारी पहलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जीएसटी पंजीकरण की औसत समय सीमा को 13 दिन से घटाकर 2 दिन कर दिया गया है। 

बैठक में अधिकारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा हाल ही में की गई बड़ी कार्रवाइयों एवं कर चोरी की राशि की वसूली की जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि विभाग द्वारा की गई कार्रवाइयों से शासन के कर राजस्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। 

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जीएसटी कार्यालय स्थापित किए गए हैं, जिससे कर संग्रहण एवं जीएसटी से जुड़ी सेवाओं का कार्य पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ संपादित किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत तथा आयुक्त वाणिज्यिक कर श्री पुष्पेंद्र मीणा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

 रायपुर।   प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रीता के बिजली बिल में कमी आई है।दुर्ग जिले के ग्राम धनोरा में रहने वाली रीता बनाफर हमेशा से पर्यावरण के प्रति जागरूक रही हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव है और वे अपने स्तर पर इसे संरक्षित करने के लिए प्रयासरत रहती हैं। 

रीता का कहना है कि हर व्यक्ति को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का उपयोग कर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। वह लंबे समय से अपने घर के लिए सौर ऊर्जा समाधान की तलाश में थीं, लेकिन शुरुआती लागत उनके लिए एक चुनौती थी। तभी उन्हें श्प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजनाश् के बारे में जानकारी मिली। यह योजना रीता के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर आई, जिससे उन्हें पर्यावरण संरक्षण के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिली। उन्होंने इस योजना के तहत अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाने का आवेदन किया। उनके घर की छत पर अत्याधुनिक सोलर पैनल स्थापित हो गए, जो सूरज की रोशनी को स्वच्छ बिजली में बदलने का कार्य करते है।

  सोलर पैनल लगने के बाद रीता को दोहरा लाभ मिला है। एक ओर जहां उनके घर की बिजली की जरूरतें काफी हद तक सौर ऊर्जा से पूरी हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर वे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उन्होंने बताया कि इस माह उनके यहाँ कुल 2199 यूनिट बिजली की खपत हुई, जिसमें से उनके सोलर पैनल ने लगभग आधी बिजली का उत्पादन किया। इससे उन्हें अब आधी बिजली का ही भुगतान करना होगा, जिससे उनके मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है। रीता कहती हैं, यह बिजली बिल में बचत के साथ मेरे पर्यावरण प्रेम की एक साकार अभिव्यक्ति है। मुझे खुशी है कि मैं अपने घर से ही कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद कर रही हूँ। 1.82 लाख रुपये की लागत से लगे इस सोलर पैनल के लिए उन्हें सरकार से 78 हज़ार रुपये की सब्सिडी भी मिली है, जिससे यह निवेश उनके लिए और भी सुलभ हो गया। रीता बनाफर ने सरकार की इस योजना से अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं और बड़े सामाजिक लक्ष्य को एक साथ पूरा किया हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य शासन का हृदय से आभार व्यक्त किया है। उनकी यह कहानी सभी को स्वच्छ ऊर्जा अपनाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रेरित करती है।

02 जुलाई को गुरूर विकासखण्ड के ग्राम बोहारडीह में आयोजित होगा शिविर

बालोद/केन्द्र सरकार के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों मंे सेवाओं और अन्य बुनियादी ढाँचों को परिपूर्णता प्रदान करने तथा उनके व्यक्तिगत अधिकारों से परिपूर्ण करने के उद्देश्य से जिले में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के अंतर्गत लाभ संतृप्ति शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम डोकला में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभन्वित किया गया। इसके अंतर्गत आज डोकला शिविर में उपस्थित 08 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 02 हितग्राहियों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित करने के अलावा 05 ग्रामीणों का सिकलिन जाँच सहित शिविर में पहुँचे ग्रामीणों का टीकाकरण भी किया गया। इसके अलावा शिविर में उपस्थित ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें दवाइयां भी वितरित की गई। आज डोकला में आयोजित लाभ संतृप्ति शिविर में शामिल होने बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं हितग्राही पहुँचे थे। शिविर में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा आदिवासी वर्ग के हितग्राहियों को अपने-अपने विभाग के योजनाओं के संबंध में जानकारी लेते हुए इन योजनाओं के लाभ लेने के प्रक्रियाओं के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। आज ग्राम डोकला में आयोजित शिविर में शासकीय योजनाओं से लाभान्वित होेने पर हितग्राही बहुत ही प्रसन्नचित एवं उत्साही नजर आ रहे थे। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा गुरूर विकासखण्ड के विभिन्न ग्रामों में शिविर आयोजन हेतु जारी की गई तिथि के अनुसार बुधवार 02 जुलाई को गुरूर विकासखण्ड के ग्राम बोहारडीह में शिविर का आयोजन किया गया है।