रायपुर । प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के तहत राज्य की गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में राज्य के समस्त जिलों में अभियान के तहत प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच व उच्च जोखिम गर्भवती महिलाओं की पहचान की जा रही है।  इस दौरान गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (High Risk Pregnancy - HRP) की पहचान और समुचित प्रबंधन व चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस अभियान के प्रभावस्वरूप छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004-06 में राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 335 प्रति एक लाख जीवित जन्म था, जो अब घटकर 132 पर आ गया है। हालांकि यह आंकड़ा अभी भी राष्ट्रीय औसत (93) से अधिक है, जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस दिशा में और अधिक ठोस और योजनाबद्ध प्रयासों की रूपरेखा तैयार की है।

जिलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत कुल 800 से अधिक सत्रों का सफल आयोजन किया गया। इन सत्रों में से 360 PMSMA सत्रों की निगरानी राज्य तथा जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रभावी रूप से की गई तथा आयोजित सत्रों के दौरान लगभग 30 हज़ार गर्भवती महिलाओं ने मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। इनमें से लगभग 9000 से अधिक महिलाएं उच्च जोखिम गर्भावस्था (हाई रिस्क प्रेग्नेंसी) की श्रेणी में चिन्हित की गईं, जिन्हें विशेष चिकित्सकिया देखभाल प्रदान किया गया ।

गौरतलब है कि अधिकांश मातृ मृत्यु के पीछे उच्च जोखिम गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताएं प्रमुख कारण हैं। ऐसे में समय रहते HRP की पहचान, उचित उपचार एवं सतत निगरानी अभियान के प्रमुख उद्देश्य बनाए गए हैं।

इस संदर्भ में राज्य के समस्त जिलों में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कलेक्टरों द्वारा अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ-साथ मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा, “हर गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व का अधिकार है, और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस दिशा में एक सशक्त एवं प्रभावी कदम है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि छत्तीसगढ़ की हर महिला को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिले।”

उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान के माध्यम से न केवल प्रसवपूर्व जांच, रक्त की जांच, अल्ट्रासाउंड, वजन एवं रक्तचाप की निगरानी जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं दी जा रही हैं, बल्कि पोषण संबंधी परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इससे विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को बड़ा लाभ मिल रहा है।

अभियान के दौरान अब तक हजारों महिलाओं को लाभ मिला है, जिनमें से कई उच्च जोखिम गर्भावस्था की समय रहते पहचान होने से समुचित उपचार प्राप्त कर सकीं। राज्य सरकार का मानना है कि यदि इस पहल का धरातल पर बेहतर व  सुचारु क्रियान्वयन किया जाए तो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर को राष्ट्रीय औसत से भी नीचे लाया जा सकता है।

अभियान की सघन निगरानी सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक अस्पताल की गुणवत्ता की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी गर्भवती महिलाओं को समय पर समुचित सेवाएं प्राप्त हों। छत्तीसगढ़ सरकार मातृत्व स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कटिबद्ध है।

  मरवाही।  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नशीले पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक सुरजन राम भगत के निर्देशन में कोटमी चौकी अंतर्गत ग्राम पथर्रा बस स्टैंड में स्थित एक किराना दुकान की आड़ में गांजा बिक्री में संलिप्त आरोपी महिला सीमा गुप्ता और उसके 3 सहयोगियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई।   सभी चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे के पदार्थों की बिक्री करने वालों और तस्करी करने वालों पर कार्यवाही के लिए जिला पुलिस प्रतिबद्ध है। आमजन सहयोग के लिए गोपनीय सूचना केंद्र सरकार की मानस नेशनल नारकोटिक्स हेल्प लाइन नंबर 1933 पर कॉल करके दे सकते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

 रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की  गई  पीएम आयुष्मान वय-वंदना योजना से 70 वर्ष व अधिक आयु के नागरिकों को निः शुल्क इलाज मिल रहा है। छत्तीसगढ मे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अगुवाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में राज्य के 3 लाख 60 हजार  से अधिक 70 वर्ष व अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बन चुके हैं। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में  पांचवें स्थान पर पहुँच गया है। इस मामले में राज्य ने राजस्थान, महाराष्ट्र , ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों से आगे निकलकर कीर्तिमान रच दिया है ।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर लगातार आयुष्मान वय-वंदना कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिससे कि कोई भी पात्र वरिष्ठ नागरिक योजनांतर्गत् निःशुल्क इलाज लाभ पाने से वंचित ना रह जाए।  जिलों में आयुष्मान वय-वंदना पंजीयन हेतु विभिन्न शासकीय विभागों के अतिरिक्त, सामाजिक संस्थाओं, पेंशनर संथाओं, शियान-सदन, वरिष्ठ-जन कल्याण संघों, वृद्धाश्रमों, निजी आवासीय सोसायटियों, इत्यादि से लगातार संपर्क कर शिविर लगाए जा रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि, कोई भी व्यक्ति जिसके माता-पिता या अन्य सदस्य यदि 70 वर्ष व अधिक आयु के हैं एवं उनके पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो वे नजदीकी शासकीय चिकित्सालय, सी.एम.एच.ओ./ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय या शासकीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं या टोल फ्री टेलीफोन नंबर 104 पर बात कर अधिक जानकारी ले सकते हैं। व्यक्ति चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से आयुष्मान भारत एप व आधार फेस आई.डी. एप डाउनलोड कर आधार वेरीफिकेशन से अपना सामान्य आयुष्मान कार्ड या घर के वरिष्ठ सदस्य का आयुष्मान वय-वंदना कार्ड दोनों पंजीयन स्वयं भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि माह अक्टूबर 2024 से देश में प्रारंभ वय-वंदना कार्ड पंजीयन में राज्य में नवंबर के बाद तेजी से कार्य किया जा सका है। 

राज्य शासन द्वारा 6 जिलों जहां 60 प्रतिशत से अधिक आयुष्मान वय-वंदना कार्ड पंजीयन कवरेज कर लिया गया है, को “वय-मित्र” जिलों के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके तहत् इन जिलों में वरिष्ठ नागरिकों को जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ‘वय-मित्र स्वास्थ्य परीक्षण शिविर’ का आयोजन, ‘मोबाइल मेडिकल यूनिट’ के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन, आयुष्मान-आरोग्य मंदिर में टेली-मेडिसीन व मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग व प्रत्येक बृहस्पतिवार ‘सियान-जतन शिविर’ का आयोजन, आयुष पद्धति से इलाज की सुविधा, मोतियाबिंद जांच, इत्यादि विशेष स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

 महासमुंद  / सुशासन तिहार के तृतीय चरण अंतर्गत जिले में समाधान शिविर 30 मई तक आयोजित होगा। जिले में कुल 49 समाधान शिविर का आयोजन किया जाना हैं| अब तक 39 समाधान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें नगरीय निकाय में 07 एवं जनपद पंचायत अंतर्गत 32 शिविर आयोजित हुआ है। आगामी शिविर 26 मई को 4 स्थानों पर पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भुरकोनी हाई स्कूल, बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत नर्रा, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत रायतुम हाई स्कूल, सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पाटसेंदरी हाई स्कूल में आयोजित होगा। इसी तरह 27 मई को बसना विकासखण्ड अंतर्गत भंवरपुर स्वामी आत्मानंद स्कूल, 28 मई को दो स्थानों पर पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत पथरला मिडिल स्कूल के सामने, महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिरपुर हाई स्कूल, 29 मई को सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत गेर्रा मिडिल स्कूल तथा 30 मई को दो स्थानों पर पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत परसवानी हाई स्कूल एवं बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत हाथीबाहरा में समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा।

 दंतेवाड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग, दंतेवाड़ा के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) कुआकोंडा द्वारा शनिवार को  नकुलनार पंचायत में सुशासन तिहार समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

रैली का उद्देश्य समाज में बालिका शिक्षा के महत्व को उजागर करना और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्री अनिल कुमार लोनिया ने बेटियों के अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। समाधान शिविर के दौरान किशोरी बालिकाओं का हीमोग्लोबिन जांच एवं बॉडी मास इंडेक्स मापन का आयोजन भी किया गया। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें किशोरियों में एनीमिया की पहचान की जा सके। इस पहल से न केवल किशोरियों के स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि उनके लिए पोषण और चिकित्सा पर उचित मार्गदर्शन भी सुनिश्चित किया जाएगा। समाधान शिविर में 13 गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न की गई। इस अवसर पर उपस्थित सरपंच द्वारा माताओं को उचित पोषण, स्वास्थ्य जांच और नवजात की देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही 7 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न किया गया, जो विभाग की “कुपोषण मुक्त दंतेवाड़ा” की दिशा में एक अहम कदम है। यह कार्यक्रम “सही पोषण - देश रोशन” के उद्देश्य को साकार करने की एक प्रभावी पहल रही। इस समाधान शिविर के माध्यम से क्षेत्र की 6 पंचायतों से प्राप्त कुल 46 मांगों, आवेदनों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा त्वरित रूप से निराकृत किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, दंतेवाड़ा, सभी पर्यवेक्षकगण एवं आईसीडीएस कुआकोंडा की पूरी टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही। आयोजन की सराहना करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने ऐसे शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग भी की।

 - उत्साह एवं ऊर्जा के साथ मीडिया प्रतिनिधि, बच्चे एवं युवा बड़ी संख्या में हुए शामिल
राजनांदगांव  । भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया अंतर्गत स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में सुबह मीडिया प्रतिनिधियों के लिए फिट इंडिया संडे सायकिलिंग रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि एवं साई हॉस्टल के बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. उषा किरण बड़ाईक ने सायकल रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया। उत्साह एवं ऊर्जा के साथ मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बच्चों एवं युवाओं ने भी सायकल रैली में भाग लिया। खुशी जाहिर करते हुए सभी ने सेल्फी जोन में सेल्फी ली।
संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. उषा किरण बड़ाईक ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधि कठिन परिश्रम करते है और उनकी दिनचर्या थोड़ी अव्यवस्थित होती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस सायकल रैली के माध्यम से मीडिया के प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए फिजिकल एक्टीविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साई हॉस्टल के प्रभारी एवं बास्केटबाल कोच श्री पंकज पाण्डेय ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया गया, ताकि जो समय नहीं निकाल पा रहे है, वे रविवार को समय निकालकर फिटनेस के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि हर रविवार को डॉक्टर, नर्स, पुलिस, बार काउंसलिंग के साथ सायकल रैली का आयोजन किया गया है। कार्य के बावजूद अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय निकालकर प्रतिदिन सायकल चलाने एवं अन्य गतिविधियों को अपनाना चाहिए।
वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप साहू ने कहा कि सायकल रैली के माध्यम से पत्रकर साथियों को इस आयोजन से जोड़ा गया है। सुबह उठ कर सायकल या कोई भी एक फिजिकल एक्टिीविटी जरूर अपनाएं, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे। उन्होंने इस योजना के लिए साई तथा जनसंपर्क विभाग को बधाई दी। मीडिया प्रतिनिधि श्री परमानंद रजक ने कहा कि सायकल चलाने पर स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीमारियों को दूर करने के लिए सायकल एक अच्छी गतिविधि है। मीडिया प्रतिनिधि श्री प्रमोद शेण्डे ने बताया कि वे हाकी खिलाड़ी और बास्केटबाल के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ी रहे है। उन्होंने कहा कि खेल हमारी जीवन शैली को दर्शाता है और यह गतिविधियांं समाज को आपस में जोड़ती है। स्वास्थ रहने के लिए यह जरूरी है। मीडिया प्रतिनिधि श्री किशोर सिल्लेदार ने कहा कि सायकल रैली के आयोजन से प्रेरणा मिल रही है। सुबह उठकर सायकल चलाने से हम दिनभर स्वस्थ महसूस करेंगे। मीडिया प्रतिनिधि श्री नीरा साहू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सायकल चलाना छूट गया था, लेकिन इस सायकल रैली में शामिल होने से प्रेरणा और ऊर्जा मिल रही है और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीडिया प्रतिनिधि श्री अंकालु साहू ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से मीडिया, बच्चों एवं नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। इस अवसर पर  श्री सौरभ ताम्रकार, जनसंपर्क विभाग से सहायक सूचना अधिकारी श्री प्रवीण रंगारी, जिला समन्वयक श्री सूर्यकांत चंद्राकर, श्री विनय साहू, खेलो इंडिया के कोच श्री सकील अहमद एवं बड़ी संख्या में अन्य मीडिया प्रतिनिधि, बच्चे एवं युवा उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री प्रदीप शर्मा ने किया।

राजनांदगांव/ कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 के तीन माह का चावल वितरण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने जिले में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से राशनकार्डधारी परिवारों को 30 जून 2025 तक 3 माह के चावल वितरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया है। चावल को छोड़कर शेष राशन सामग्री शक्कर, नमक, चना का भण्डारण एवं वितरण नागरिकों आपूर्ति निगम में स्टॉक की उपलब्धता के आधार पर माह जून से अगस्त 2025 के दौरान प्रत्येक माह पृथक-पृथक जारी आबंटन अनुसार वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा है। चावल वितरण हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। दुकान स्तर पर निगरानी समिति के समक्ष हितग्राहियों को चावल एवं अन्य राशन सामग्री का वितरण कराया जाएगा। 

राजनांदगांव/ भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा खेलो इंडिया फिट इंडिया अंतर्गत स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूकता लाने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम गौरव पथ राजनांदगांव में सुबह मीडिया प्रतिनिधियों के लिए फिट इंडिया संडे साइकिलिंग रैली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि एवं साई हॉस्टल के बच्चे उपस्थित रहे। इस अवसर पर संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. उषा किरण बड़ाईक ने सायकल रैली को झण्डी दिखाकर रवाना किया। उत्साह एवं ऊर्जा के साथ मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बच्चों एवं युवाओं ने भी सायकल रैली में भाग लिया। खुशी जाहिर करते हुए सभी ने सेल्फी जोन में सेल्फी ली। 

    संयुक्त संचालक जनसंपर्क डॉ. उषा किरण बड़ाईक ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधि कठिन परिश्रम करते है और उनकी दिनचर्या थोड़ी अव्यवस्थित होती है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस सायकल रैली के माध्यम से मीडिया के प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हुए फिजिकल एक्टीविटी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। साई हॉस्टल के प्रभारी एवं बास्केटबाल कोच श्री पंकज पाण्डेय ने कहा कि मीडिया प्रतिनिधियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास किया गया, ताकि जो समय नहीं निकाल पा रहे है, वे रविवार को समय निकालकर फिटनेस के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि हर रविवार को डॉक्टर, नर्स, पुलिस, बार काउंसलिंग के साथ सायकल रैली का आयोजन किया गया है। कार्य के बावजूद अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय निकालकर प्रतिदिन सायकल चलाने एवं अन्य गतिविधियों को अपनाना चाहिए। 

    वरिष्ठ पत्रकार श्री संदीप साहू ने कहा कि सायकल रैली के माध्यम से पत्रकर साथियों को इस आयोजन से जोड़ा गया है। सुबह उठ कर सायकल या कोई भी एक फिजिकल एक्टिीविटी जरूर अपनाएं, जिससे आप स्वस्थ महसूस करेंगे। उन्होंने इस योजना के लिए साई तथा जनसंपर्क विभाग को बधाई दी। मीडिया प्रतिनिधि श्री परमानंद रजक ने कहा कि सायकल चलाने पर स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बीमारियों को दूर करने के लिए सायकल एक अच्छी गतिविधि है। मीडिया प्रतिनिधि श्री प्रमोद शेण्डे ने बताया कि वे हाकी खिलाड़ी और बास्केटबाल के लिए राष्ट्रीय स्तर के लिए खिलाड़ी रहे है। उन्होंने कहा कि खेल हमारी जीवन शैली को दर्शाता है और यह गतिविधियांं समाज को आपस में जोड़ती है। स्वास्थ रहने के लिए यह जरूरी है। मीडिया प्रतिनिधि श्री किशोर सिल्लेदार ने कहा कि सायकल रैली के आयोजन से प्रेरणा मिल रही है। सुबह उठकर सायकल चलाने से हम दिनभर स्वस्थ महसूस करेंगे। मीडिया प्रतिनिधि श्री नीरा साहू ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से सायकल चलाना छूट गया था, लेकिन इस सायकल रैली में शामिल होने से प्रेरणा और ऊर्जा मिल रही है और इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मीडिया प्रतिनिधि श्री अंकालु साहू ने कहा कि यह एक अच्छी पहल है, जिसके माध्यम से मीडिया, बच्चों एवं नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। इस अवसर पर  श्री सौरभ ताम्रकार, जनसंपर्क विभाग से सहायक सूचना अधिकारी श्री प्रवीण रंगारी, जिला समन्वयक श्री सूर्यकांत चंद्राकर, श्री विनय साहू, खेलो इंडिया के कोच श्री सकील अहमद एवं बड़ी संख्या में अन्य मीडिया प्रतिनिधि, बच्चे एवं युवा उपस्थित रहे। मंच संचालन श्री प्रदीप शर्मा ने किया। 

 दुर्ग. दुर्ग में शनिवार को दो बांग्लादेशी महिलाओं को देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि दोनों की पहचान सनाया नूर और खुशबू बेगम के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया, “राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान करने के लिए गठित जिला पुलिस के विशेष कार्य बल ने मोहन नगर थाना क्षेत्र के जयंती नगर से उन्हें गिरफ्तार किया। ” उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान नूर और बेगम ने पहले अपना नाम क्रमश: सपना शर्मा उर्फ ​​सपना मंडल और रानी पासवान बताया था। अधिकारी ने बताया कि नूर और बेगम बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के जोबरहाट की रहने वाली हैं।

 अधिकारी ने बताया कि दोनों को भारतीय न्याय संहिता, विदेशी अधिनियम 1946 और भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

 

 महासमुंद  / कलेक्टर श्री विनय लंगेह की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा  शनिवार को जिला पंचायत के कक्ष में आयोजित बैठक में की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस. आलोक, कार्यक्रम अधिकारी, एन.आर.एल.एम., जनपद सीईओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बैठक में कलेक्टर श्री लंगेह ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लंबित एवं अप्रारंभ आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जनमन आवासों को भी प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने के आदेश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एन.आर.एल.एम. से जुड़े बी.पी.एम. को निर्देशित किया गया कि वे मसाला, फिनाईल आदि निर्माण में संलग्न स्व-सहायता समूहों को छात्रावासों से जोड़ें, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत कलेक्टर ने राष्ट्रीय राजमार्गों, हाट-बाजारों एवं दुकानों से कचरा संग्रहण के कार्य को प्राथमिकता से करवाने तथा इस कार्य में स्व-सहायता समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।मनरेगा योजना के अंतर्गत सभी तकनीकी सहायकों को 20-20 डबरियों अथवा अन्य जल-संरक्षण अधोसंरचनाओं के प्रस्ताव तीन दिनों के भीतर स्थल निरीक्षण कर भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही, अमृत सरोवर निर्माण के लिए सभी कार्यक्रम अधिकारियों को सोमवार तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के सभी अनुविभागीय अधिकारियों को अटल सुविधा केंद्रों के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया।इसके अलावा ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने गत वर्ष को आधार मानते हुए इस वर्ष 5 जून, पर्यावरण दिवस पर सामुदायिक सहभागिता और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सभी विभागों को सामूहिक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए।बैठक में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया तथा अधिकारियों को लक्ष्यों की पूर्ति हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बिलासपुर, /प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शनिवार को  जिले के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच की व्यवस्था की गई थी, जिसमें उच्च जोखिम महिला को प्राथमिकता से विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा दल द्वारा जांच किया गया। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने आज सुबह जिला अस्पताल में औचक निरीक्षण कर अभियान में दी जा रही सेवाओं का निरीक्षण किया । आज एक हजार से ज्यादा गर्भवती महिलाओं की जांच की गई और जांच उपरांत 110 एवं जोखिम वाली महिलाओं को उच्च संस्था में रेफर किया गया। महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन की भी जानकारी दी गई। 

       अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की निशुल्क जांच एवं उपचार संस्था में उपलब्ध विशेषज्ञ एवं डॉक्टर द्वारा प्रदाय किया गया। उल्लेखनीय है कि अभियान का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम वाली महिलाओं का पहचान कर समुचित उपचार सेवाएं प्रदान करते हुए माता का सुरक्षित संस्थागत प्रसव करवाते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य से प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिन्हित एक महिला डॉक्टर एवं मितानिन समन्वय को अभियान की पूर्ण जानकारी प्रदाय की गई थी l सीएमएचओ डॉ प्रमोद तिवारी एवं जिले की टीम द्वारा कोटा एवं तखतपुर के विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया गया। 

        राज्य स्तर से डॉक्टर अभ्युदय तिवारी एवं डॉ प्रदीप टंडन द्वारा जिला अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्हा एवं मस्तूरी का निरीक्षण किया गया। डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर विनय कौशिक भी निरीक्षण में मौजूद थे। राज्य एवं जिले की टीम द्वारा अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य संस्थानों पर दी जा रही सेवाओं का निरीक्षण कर सुझाव प्रदाय करने हेतु निर्देशित था। राज्य की टीम द्वारा निरीक्षण के दौरान गर्भवती महिला एवं उपस्थित मितानिन से चर्चा तथा लैब में प्रदाय की जा रही जांच सेवाओं का भी निरीक्षण किया गया अभियान के तहत आगामी माह में उक्त दिवस को सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिए।

  रायपुर - रायपुर लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल के पिता वरिष्ठ समाज सेवक श्रीरामजी  लाल अग्रवाल के 96 वर्ष की अवस्था में आकस्मिक निधन पर राजधानी शहर रायपुर की प्रथम नागरिक नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, सभी एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षगणों, वार्ड पार्षदों ने गहन शोक व्यक्त करते हुए परमपिता परमेश्वर से दिव्य श्रीचरणों में दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान हेतु विनम्र प्रार्थना की है. इसके साथ ही सर्वशक्तिमान ईश्वर से दिवंगत आत्मा के सभी परिवारजनों, इष्टगणों, मित्रगणों, सहयोगियों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने हेतु विनम्र प्रार्थना की गयी है. महापौर, सभापति, एमआईसी सदस्यों, जोन अध्यक्षगणों, पार्षदों ने कहा कि वरिष्ठ समाज सेवक स्वर्गीय श्रीरामजी लाल अग्रवाल का जीवन में किये गए समस्त समाजसेवी कार्यों हेतु सदैव ससम्मान स्मरण किया जाता रहेगा और उनके जीवन से नागरिकों को समाजसेवी कार्य करने हेतु सदैव सकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती रहेगी.

-आमदनी बढ़ाने गांवों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों की पाठशाला

 बिलासपुर /कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को कृषि अनुसंधान से खेत तक तकनीकी पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।  बिलासपुर कृषि के मामले में उन्नत एवं विकसित जिला है, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जिले के  कलेक्टर संजय अग्रवाल के दिशा निर्देशन में सजग एवं सक्रियता से काम में लगे हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार 29 मई से 12 जून तक बिलासपुर सहित राज्य के सभी विकासखण्डों में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जावेगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि विभाग बिलासपुर के उपसंचालक पी डी हथेश्वर  ने बताया कि संचालनालय कृषि रायपुर के द्वारा राज्य के सभी जिलों के कृषि एवं संवर्गीय विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने के लिए शुरू किया गया है। बिलासपुर जिला में इस अभियान के सफल संचालन के लिए कलेक्टर द्वारा कृषि एवं संबंधित विभाग जैसे उद्यान, पशुपालन, मछलीपालन के जिला एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों तथा कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की 3 टीम गठित की गई है । ये टीम प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा करेंगी। साथ ही कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को मिट्टी नमूना परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, धान की सीधी बुआई, फसल परिवर्तन, ग्रीष्मकालीन धान फसल के परिणाम, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक खेती योजना के बारे में, बीजों की नवीन किस्में, संतुलित उर्वरक उपयोग, संतुलित कीटनाशक उपयोग, पशुओं की मौसमी बीमारियों एवं उपचार, उद्यानिकी फसलों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा की जावेगी । साथ ही कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन, मछलीपालन विभाग की प्रमुख राज्य एवं केन्द्रिय योजना के बारे में जानकारी साझा की जावेगी। शिविर में ग्राम पंचायत एवं विकासखण्ड के प्रगतिशील कृषकों को भी उनके नवाचार के बारे में बताने हेतु आंमत्रित किया जाऐगा। शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के छुटे हुए हितग्राहियों का आधार सीडिंग एवं भूमि सीडिंग कार्य भी किया जायेगा ताकि आगामी 20 वीं किस्त से लाभान्वित किया जा सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में  अभियान की गरिमामय संपन्नता के निर्देश दिए गए है। इस प्रकार दिनांक 29 मई से 12 जून तक जिले में ब्लाक बिल्हा में 26 शिविर, मस्तूरी में 18 शिविर, तखतपुर में 20 शिविर तथा कोटा में 14 शिविर कुल 78 शिविरों का आयोजन किया जावेगा।

 दुर्ग, / आगामी मानसून सत्र के दौरान संभावित भारी वर्षा और बाढ़ की आशंका को ध्यान में रखते हुए आज कलेक्टर सभाकक्ष में बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह ने की। बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को बाढ़ से बचाव एवं राहत कार्यों के लिए समय रहते पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

     अपर कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है। ऐसे में सभी तहसीलों और नगरीय निकायों में कंट्रोल रूम की शीघ्र स्थापना की जाए और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत शिविर पहले से चिन्हित कर लिए जाएं और वहां भोजन, चिकित्सा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था पूर्ण कर लेने को कहा।

      जिले में पिछले वर्ष दुर्ग और धमधा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगर निगम दुर्ग के कुछ हिस्से आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। प्रशासन द्वारा ग्रामवार राहत टीमों का गठन कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वासित किया गया था। इस वर्ष भी मानसून के दौरान आपदा से निपटने के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम स्तर पर टीम तैयार करें और राहत शिविरों में पुनर्वास की पूर्ण तैयारी रखें। अधिकारियों को आपदा प्रबंधन संबंधी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं।

बाढ़ नियंत्रण कक्ष 1 जून से 24 घंटे सक्रिय रहेगा- जिले में नियंत्रण व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए जिला कार्यालय में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0788-2320601 है। यह कक्ष 1 जून 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिला स्तर पर संयुक्त कलेक्टर श्रीमती लता युगल उर्वशा मोबाइल नंबर-9584322227, अधीक्षक भू-अभिलेख श्री आदित्य कुंजाम 9981584877, तहसीलदार दुर्ग श्री प्रफुल्ल कुमार गुप्ता 7049510326, तहसीलदार धमधा श्री टी.एस.खरे 9131534309, तहसीलदार पाटन श्रीमती मीना साहू 9981283344 बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी रहेगी। तहसील स्तर पर संबंधित तहसीलदार बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी रहेंगे। जिला सेनानी होमगार्ड कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 0788-2320121 और 0788-2320120 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

वर्षामापी यंत्रों की जांच और निगरानी के निर्देश- बैठक में बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले के प्रत्येक विकासखंड में वर्षामापी यंत्र स्थापित हैं। अपर कलेक्टर ने सभी यंत्रों की कार्यप्रणाली की जांच करने को कहा ताकि वे सुचारू रूप से कार्य कर सके। यदि कोई यंत्र खराब है तो उसकी तत्काल मरम्मत कराने एवं वर्षा के आंकड़े समय पर दर्ज कर रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजने को कहा।

अस्थाई राहत केम्प - जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी राहत केम्पों हेतु भवन चिन्हित कर उनमें आवश्यक व्यवस्था करने को कहा। प्रत्येक चिन्हित भवन का अग्रिम निरीक्षण कर प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। राहत व्यवस्था के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लेने को कहा। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारियों को बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए मछुआरों एवं छोटी नावों की सूची तैयार करने व नावों से संबंधित संपर्क नंबर भी नियंत्रण कक्ष में संधारित करने को कहा।

    उन्होंने बाढ़ से बचाव हेतु मोटर बोट, बांस, बल्ली, ड्रम तथा गोताखोरो की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जिला सेनानी नगर सेना को बचाव सामग्री एवं मॉकड्रील कराने निर्देशित किया गया। जिला सेनानी ने बताया कि उनके पास समुचित संसाधन उपलब्ध है। जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में क्षति होने की स्थिति में पर्याप्त बीज एवं खाद का भण्डारण सुनिश्चित करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दवाई एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था की जाए। जिले का कोई भी चिकित्सालय डॉक्टर विहिन नही रहे एवं जीवन रक्षक दवाईयां सभी चिकित्सालय में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। 

    शिविरों में बिजली आपूर्ति सतत बनी रहे और वायरिंग सुव्यवस्थित हो। विद्युत बाधा से निपटने के लिए अग्रिम तैयारी पूरी करने को कहा। विद्युत तार एवं खम्भों के नजदीक लगे वृक्षों की छंटाई-कटाई का कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश नगर पालिक निगम, जनपद पंचायत सीईओ के अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी दो मंजिला अथवा उससे अधिक ऊँचाई वाले शासकीय भवनों पर तड़ित चालक लगाए जाने की व्यवस्था संबंधित विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाए। अपर कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि नदी के किनारे बसे लोगों को अभी से व्यवस्थित करने का कार्य कर लें जिससे बाढ़ के समय जन-धन की हानि से बचा जा सके। 

    बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री बजरंग दुबे, नगर निगम आयुक्त दुर्ग श्री सुमित अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त रिसाली श्रीमती मोनिका शर्मा, चरोदा नगर निगम आयुक्त श्री दशरथ राजपूत, एसडीएम श्री सोनल डेविड, एसडीएम श्री महेश राजपूत, डिप्टी कलेक्टर श्री उत्तम धु्रव, श्री लवकेश धु्रव, आदिवासी विकास सहायक आयुक्त श्री हेमंत सिन्हा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

 रायपुर। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच की ओर से शनिवार शाम को निकाली गई सिंदूर शौर्य यात्रा में महाराष्ट्र मंडल ने अपनी गौरवशाली उपस्थिति दर्ज की। यह यात्रा भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को नमन करने के लिए निकाली गई। इसे लेकर शहर के विभिन्न समाजों और संगठनों में भारी उत्साह रहा। 

सिंदूर शौर्य यात्रा में महाराष्ट्र मंडल की ओर से महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर और भारत मां की वेशभूषा में बच्चियों ने अपनी ऐसी उपस्थिति दर्ज की कि वे सभी के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष अजय मधुकर काले, उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल, महिला प्रमुख विशाखा मदन तोपखानेवाले सखी निवास प्रभारी नमिता शेष, शताब्दी पांडे, डॉ. कमल वर्मा, रश्मि गोवर्धन, शुभांगी आप्टे, अलका संत, अपर्णा आठले समेत बड़ी संख्या में सभासदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें ज्यादातर महिलाओं ही रही और देशभक्ति से ओतप्रोत नारेबाजी में उनका जोश देखते ही बन रहा था।

 रायपुर। हैदराबाद में चल रहे इंटरनेशनल रिंग फाइट चैंपियनशिप 2025 में छत्तीसगढ़ गर्ल्स रिंग फाइट की टीम ने अलग-अलग वर्गों के संघर्षपूर्ण फाइनल मुकाबले में चार गोल्ड मेडल अपने नाम किए। 

छत्तीसगढ़ रिंग फाइट एसोसिएशन के संरक्षक व महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले, एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन दंडवते, उपाध्यक्ष गीता श्याम दलाल और महासचिव ओपी कटारिया ने सभी विजेता खिलाड़ियों को जीत की शुभकामनाएं दी। 

कटारिया ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय रिंग फाइट 2025 हैदराबाद में 23 से 26 मई तक आयोजित है। शनिवार दोपहर को खेले गए गर्ल्स के मैच में अंडर-14 (50 किलो) में सानिका मिश्रा ने गुजरात की खिलाड़ी को हराया। वहीं अंडर-17 (55 किलो) में वर्तिका क्षीरसागर ने महाराष्ट्र की, अंडर-17 (50 किलो) में तन्वी साहू ने गुजरात और अंडर-17 (60 किलो) में यशिका साहू ने वेस्ट बंगाल की खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल जीता।

समाचार लिखे जाने के दौरान हैदराबाद में खराब मौसम की वजह पुरूष वर्ग के मैच थमे हुए हैं। मौसम अनुकूल होते ही पुरुषों के मैच रात 9:00 बजे से खेले जाएंगे। अन्यथा रविवार सुबह लंबित मैच आयोजित किए जा सकते हैं।

 रायपुर -प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए आज आयुक्त सह संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा रायपुर जिले के विभिन्न शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर डॉ. मिथिलेश चौधरी भी साथ उपस्थित रहे।निरीक्षण के अंतर्गत डॉ.प्रियंका शुक्ला ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर, हीरापुर, गोगांव एवं अर्बन आयुर्वेदिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया। उन्होंने मातृ मृत्यु दर, जो वर्तमान में राज्य में 132 प्रति एक लाख जीवित जन्म है, को कम करने हेतु निर्देश दिए।

डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 9 और 24 तारीख को गंभीर गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की जाती है। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक केंद्र में हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की सूची संधारित की जाए तथा उन्हें PMSMA दिवस के पूर्व फोन पर सूचित कर निकटतम केंद्र बुलाया जाए।उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि सभी गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी हो तथा यह स्पष्ट किया जाए कि किस महिला का प्रसव किस केंद्र में होना है। साथ ही प्रसव के बाद महिलाओं की विशेष देखभाल हेतु क्लिनिक संचालन के निर्देश भी दिए गए।

निरीक्षण के दौरान डॉ. प्रियंका शुक्ला ने स्वास्थ्य केंद्रों में उपस्थित गर्भवती महिलाओं से चर्चा कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली।

 महासमुंद, / छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के राशनकार्डधारी परिवारों को बड़ी राहत देते हुए जून, जुलाई और अगस्त 2025 की पात्रतानुसार चावल का एकमुश्त वितरण जून माह में किए जाने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 16 मई को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत आने वाले सभी राशनकार्डधारियों को तीन माह का चावल एकसाथ वितरित किया जाएगा। यह वितरण 30 जून 2025 तक पूरा किया जाना है। शक्कर, नमक एवं चना जैसी अन्य राशन सामग्रियों का वितरण पूर्ववत प्रत्येक माह पृथक रूप से किया जाएगा। हितग्राहियों को प्रत्येक माह की राशन सामग्री ई-पॉस मशीन के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद ही प्रदान की जाएगी। साथ ही, ई-पॉस से रसीद जनरेट कर हितग्राही को देना भी अनिवार्य किया गया है।

इस निर्णय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों – अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, सहायक खाद्य अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं और नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे समय-सीमा के भीतर चावल के भंडारण और वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी उचित मूल्य की दुकानों में यह सूचना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाएगी कि हितग्राहियों को जून 2025 में तीन माह का चावल प्रदान किया जा रहा है। खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारी वितरण प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखेंगे।

नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 31 मई 2025 तक तीन माह की चावल की मात्रा का भंडारण पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके लिए राशन दुकान सह गोदाम के साथ-साथ पंचायत भवन, सामुदायिक भवन और अन्य शासकीय भवनों का उपयोग भी सुरक्षित भंडारण हेतु किया जाएगा।चावल के वितरण में अनियमितता या व्यपवर्तन की स्थिति में दोषियों पर छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 रायपुर। अपर मुख्य सचिव (गृह) श्री मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में  शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसीएस श्री पिंगुआ ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों का सबकी सहभागिता से बेहतर क्रियान्वयन हो। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात को बेहतर बनाने के लिए समन्वित प्रयास किया जाए। बैठक में एसीएस श्री पिंगुआ ने सभी संबंधित विभागों को परस्पर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सड़कों में मिलने वाली ग्रामीण सड़कों के जंक्शन, दुर्घटनाजन्य सड़क खण्डों/ब्लैक स्पॉट्स में प्राथमिकता से आवश्यक सुधारात्मक उपाय समय-सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिये।

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव श्री एस प्रकाश ने विभागीय गतिविधियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले चार महिनों में 5322 सड़क दुर्घटनाओं में 2591 व्यक्ति की मृत्यु एवं 4825 घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सचिव श्री एस प्रकाश ने बताया कि वर्ष 2019-2025 तक चिन्हाकित/लंबित ब्लैक स्पॉट्स में से 69 तथा 101 जंक्शन सुधार किया गया है। यातायात के नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध पुलिस विभाग द्वारा 3 लाख 06 हजार 106 प्रकरणों में 11.92 करोड़ रूपए तथा परिवहन विभाग द्वारा 2 लाख 80 हजार 568 प्रकरणों में 58.35 करोड़ रूपए की शमन शुल्क वसूल किए गए है।

बैठक में बताया कि विभाग द्वारा यातायात सुरक्षा के साथ-साथ जिलों में भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी समीक्षा बैठकों के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव दिए गए हैं। सड़क दुर्घटनाओं पर समस्त जिला अस्पतालों में सातों दिन चौबीसों घंटे एक्सरे, लेबोट्री जांच, इमरजेंसी संबंधित आवश्यक दवाईयां, इन्जेक्शन उपलब्ध कराने के साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष शाला सुरक्षा प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा से संबंधित यातायात जागरूकता के 1234 कार्यक्रमों में 7,19,000 लाभान्वित हुए है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा में स्वास्थ्य सेवाएं, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, शिक्षा, परिवहन, सामान्य प्रशासन विभागों में कार्यरत योग्य व सेवानिवृत अधिकारियों की भी सहभागिता पर विचार किया गया।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि प्रदेश के 169 नगरीय निकायों में 3,72,406 एलईडी स्ट्रीट लाईट लगाये गये है। इसके अलावा 1,02,410 अतिरिक्त लाईट्स की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। सड़के पशु मुक्त न होने से, अवैध साईन बोडर्स के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही न होने से हो रही सड़क दुर्घटनाएं पर नियंत्रण के लिये प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावितों के धनरहित उपचार के लिये निर्दिष्ट चिकित्सालयों, घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने वाले नेक व्यक्तियों/गुड सेमेरिटन को यथाशीघ्र सम्मान राशि प्रदाय करने के निर्देश दिये गये। इसी कड़ी में 5388 अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, बलौदाबाजार, सरगुजा, जगदलपुर(बस्तर) जिलों में दुर्घटनाओं के कारणों की समीक्षा कर कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिये गये। अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हिट एण्ड रन प्रकरणों के प्रभावितों को राहत के लिये गठित जिला दावा निपटान समिति को प्रकरणों को निर्धारित समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिये। मालवाहक वाहक वाहनों में यात्री परिवहन, बिना हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले, शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करने के साथ ही व्यापक जागरूकता कार्यक्रम करने के भी निर्देश दिए गए।

अंतर्विभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) के अध्यक्ष श्री संजय शर्मा द्वारा पावर पाइंट माध्यम से प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया कि शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा पहली से लेकर दसवीं तक के पाठ्यक्रमों मे सड़क सुरक्षा विषयक पाठों के परिमार्जन का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे आगामी शिक्षा सत्र से लागू करने सहित प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों में रोड़ क्लब गठित कर नियमित गतिविधियों से सड़क सुरक्षा का वातावरण तैयार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में दोपहर 03 बजे से लेकर रात्रि 09 बजे के मध्य शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक दुर्घटनाएं हो रही है। इन दुर्घटनाओं में सर्वाधिक दोपहिया वाहन चालक/सवारों की मृत्यु की प्रमुख वजह बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाना है।

उक्त बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, अपर परिवहन आयुक्त श्री डी. रविशंकर, एन.आर.डी.ए. के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार सहित स्वास्थ्य सेवायें, गृह, पंचायत, वित्त, लोक निर्माण विभाग, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, खनिज, उर्जा, जनसंपर्क, खाद्य, पर्यावरण, आबकारी, कृषि, श्रम, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, वित्त, पशुपालन विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, समस्त संभाग आयुक्त, तथा पुलिस महानिरीक्षक रेंज, सर्वाधिक सड़क दुर्घटना के जिला कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकगण सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। छत्तीसगढ़ योग आयोग ने राज्य में योग को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए 41 सदस्यीय मार्गदर्शक मंडल (योग प्रचार समिति) का गठन किया है। आयोग अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा के नेतृत्व में यह पहल योग को जनजागरण अभियान के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में की गई है।

मार्गदर्शक मंडल की पहली बैठक राजधानी रायपुर स्थित सर्किट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें पूर्व राज्यपाल श्री रमेश बैस मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, योग भारतीय संस्कृति की आत्मा है। यह वह अद्भुत चिकित्सा प्रणाली है जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का संदेश विश्व मंच पर रखा, तो 145 देशों ने इसे अपनाया, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे अपने देशवासी अभी भी इसकी महत्ता को व्यापक रूप से नहीं समझ पा रहे। यह विडंबना है, जिससे मुक्ति के लिए मार्गदर्शक मंडल को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

योग आयोग अध्यक्ष श्री रूपनारायण सिन्हा ने कहा, योग को दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना हमारा ध्येय है। मार्गदर्शक मंडल में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी और समर्पित व्यक्तित्वों की सहभागिता से यह अभियान राज्य के जन-जन तक पहुंचेगा। करो योग, रहो निरोग की अवधारणा को धरातल पर साकार करने हेतु यह समिति प्रतिबद्धता से कार्य करेगी।

बैठक में प्रदेशभर के सांसद, विधायक, समाजसेवी, शिक्षाविद, संत, सेवानिवृत्त अधिकारी और पत्रकार शामिल हुए। जामगांव आर, पाटन, रिसाली, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, कवर्धा, अंतागढ़, चिरमिरी, धमतरी, कोरबा, चांपा, बस्तर, जगदलपुर सहित 20 से अधिक क्षेत्रों से आए प्रतिभाशाली व्यक्तियों को मार्गदर्शक मंडल में नामांकित किया गया।

बैठक में योग प्रशिक्षकों की चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु नियमावली निर्माण का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए तीन विशेषज्ञों आईएएस श्री जीआर चुरेंद्र, योग में पीएचडी डॉ. सीएल सोनवानी और वरिष्ठ पत्रकार एवं शिक्षाविद श्री आसकरण जैन का सर्वसम्मति से चयन किया गया। मार्गदर्शक मंडल की आगामी बैठक जशपुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें गुजरात मॉडल, योग स्टूडियो, स्कूलों में अनिवार्य योग, योग पत्रिका, योग सप्ताह, नवाचार प्रतिस्पर्धा व सम्मान समारोह जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

 रायपुर,। शासन द्वारा रजिस्ट्री की प्रक्रिया में किए गए दस नई क्रांतियों पर आज  खैरागढ़ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन रहें।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि शासन व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो। इसी उद्देश्य को साकार करने हेतु उन्होंने डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे समस्त प्रक्रियाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित हों और फर्जीवाड़ा जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।प्रधानमंत्री जी की इस दूरदर्शी सोच के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। प्रदेश में "रजिस्ट्री की 10 क्रांतियाँ" प्रारंभ की गई हैं, जिससे आमजन विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा।

पूर्व में रजिस्ट्री और नामांतरण से जुड़ी जो समस्याएं नागरिकों को झेलनी पड़ती थीं, उन्हें दूर करने की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगा। यह पहल सरलता, पारदर्शिता एवं दक्षता को सुनिश्चित करती है, जिससे नागरिकों को अब अपने भूमि से संबंधित कार्यों के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रशिक्षण और कार्यशालाएं जनसमुदाय को सशक्त बनाने का माध्यम हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशालाओं से आम लोगों को न केवल जानकारी मिलती है, बल्कि वे नई व्यवस्थाओं और बदलावों को भी समझ पाते हैं।

सांसद श्री संतोष पाण्डेय आज यहां एक विशेष कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, "कार्यशालाएं केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि यह परिवर्तन का पहला चरण होती हैं। आज की कार्यशाला जनहित के लिए अत्यंत लाभकारी है।"

श्री पाण्डेय ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए व्यापक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में बीते वर्षों में निर्णायक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा, "भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर उसे न्यायोचित बनाया गया है। वहीं, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिससे देश की एकता और अखंडता को बल मिला।"डिजिटलीकरण के लाभों का उल्लेख करते हुए सांसद पांडे ने कहा कि इससे सरकारी प्रक्रियाएं तेज और पारदर्शी हुई हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में शामिल किए गए 10 प्रमुख बिंदुओं को उन्होंने "क्रांतिकारी परिवर्तन" बताया। उन्होंने कहा कि इन नवाचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने और अधिकतम लोगों को इनका लाभ दिलाने की आवश्यकता है।जिला पंचायत अध्यक्ष श्री प्रियंका खम्हन ताम्रकार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री विक्रांत सिंह, जिला पंचायत सदस्य श्री ललित चोपड़ा, श्री भुनेश्वरी देवांगन, श्री दिनेश वर्मा, श्रीमती अरुणा बनाफर, श्रीमती हेमलता मांडवी, जमुना महेश कुर्रे ने कहा कि शासन द्वारा संचालित योजना सराहनीय है। 10 नई क्रांति बहुत अच्छी पहल है। रजिस्ट्री, नामंतरण एवं अन्य समस्याओं का हल निकालने सरकार का बेहतर प्रयास है। सरलीकरण एवं सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन जनप्रतिनिधियों के पास आमलोग पहुंच कर जमीन से संबंधित विवादों की शिकायत करते है लेकिन अब इन सभी समस्याओं से आम नागरिकों को निजात मिलेगा।

कार्यशाला में कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने बताया कि 03 मई 2025 को माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी एवं पंजीयन विभाग के मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी जी की उपस्थिति में "रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां" कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीयन विभाग की 10 जन उपयोगी पहलों का शुभारंभ किया गया।इसका मुख्य उद्देश्य पंजीयन संबंधी सेवाओं का अधिक पारदर्शी, सरल, डिजिटल एवं नागरिकों की सुविधा के अनुरूप बनाना है। आधार आधारित प्रमाणीकरण, ऑनलाईन भारमुक्त प्रमाण-पत्र, व्हाट्सअप सूचना सेवा, घर बैठे रजिस्ट्री और स्वतः नामांतरण जैसी सुविधाओं के माध्यम से आम जनता को पंजीयन सेवाओं का लाभ अब कही अधिक सहजता से प्राप्त हो सकेंगे।

इन सुधारों से आम नागरिकों को पंजीयन से जुड़े कार्यों हेतु कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नही होगी और साथ ही सम्पत्ति पंजीयन में होने वाले फर्जीवाड़े की घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा।

 इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधिगण जिला पंचायत सीईओ श्री प्रेम कुमार पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुरेंद्र कुमार ठाकुर , संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सुमन राज, एसडीएम खैरागढ़ श्री टंकेश्वर प्रसाद साहू सहित पंजीयन, राजस्व विभाग अधिकारी आदि उपस्थित थे।

 पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड व बायोमेट्रिक के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नही हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नही होना पड़ेगा और फर्जी रजिस्ट्री की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।

 आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते है, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, रजिस्ट्री खोज का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। खसरा नंबर दर्ज कर संपत्ति की पूर्व रजिस्ट्री की जानकारी देखी जा सकती है और रजिस्ट्री दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकते हैं। इससे क्रेताओं को विवादित या बंधक जमीन की जानकारी पहले ही प्राप्त हो जाएगी।

  भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है जो संपत्ति खरीदने के पूर्व उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। संपत्ति पर ऋण, बंधक या पूर्व विक्रय की स्थिति अब ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कई शासकीय कार्यों एवं बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा।

पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग-अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए स्टांप एवं रजिस्ट्री शुल्कों का कैशलेस भुगतान सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एक साथ सुविधानुसार क्रेडिट डेबिट कार्ड, पीओएस मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यूपीआई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

  व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा सोशल मीडिया प्लेटफार्म है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी।

  रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पडऩे पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाइन प्रस्तुत होगा।

डिजीडॉक सेवा के माध्यम से किरायानामा, शपथ पत्र, अनुबंध जैसे गैर-पंजीकृत दस्तावेज अब घर बैठे डिजिटल स्टाम्प के साथ ऑनलाइन तैयार किए जा सकते हैं।

 दस्तावेज निर्माण, स्टाम्प भुगतान और रजिस्ट्री प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन होकर घर से ही पूर्ण की जा सकती है। अभी यह सेवा 10 प्रकार के दस्तावेजों जैसे-रेंट एग्रीमेंट, मोर्गेज डीड आदि में शुरू की गई है।

  रजिस्ट्री प्रक्रिया पूर्ण होते ही संबंधित क्रेता का नाम राजस्व रिकॉर्ड में स्वतः दर्ज हो जाएगा। इसके लिए अलग से नामांतरण आवेदन, शुल्क या लंबी प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे नागरिकों के समय, प्रयास और खर्च तीनों की बचत होगी। अब तक अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराने के बाद उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता रहा हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए भटकना पड़ता था। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाडे का शिकार भी नही होना पड़ेगा। 

 रायपुर। महिला एवं बाल विकास विभाग, दंतेवाड़ा के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) कुआकोंडा द्वारा आज नकुलनार पंचायत में सुशासन तिहार समाधान शिविर 2025 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण महिलाएं उपस्थित रहीं।

समाज में बालिका शिक्षा के महत्व को उजागर करना और बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में परियोजना अधिकारी श्री अनिल कुमार लोनिया ने बेटियों के अधिकार, शिक्षा और सशक्तिकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” केवल एक नारा नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। समाधान शिविर के दौरान किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन जांच एवं बॉडी मास इंडेक्स मापन भी किया गया। यह कार्य स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से किया गया, जिसमें किशोरियों में एनीमिया की पहचान की जा सके। इस पहल से न केवल किशोरियों के स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट होगी, बल्कि उनके लिए पोषण और चिकित्सा पर उचित मार्गदर्शन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

समाधान शिविर में 13 गर्भवती माताओं की गोद भराई की रस्म भी संपन्न की गई। इस अवसर पर उपस्थित सरपंच द्वारा माताओं को उचित पोषण, स्वास्थ्य जांच और नवजात की देखभाल के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया। इसके साथ ही 7 बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न किया गया, जो विभाग की “कुपोषण मुक्त दंतेवाड़ा” की दिशा में एक अहम कदम है। यह कार्यक्रम “सही पोषण-देश रोशन” के उद्देश्य को साकार करने की एक प्रभावी पहल रही। इस समाधान शिविर के माध्यम से क्षेत्र की 6 पंचायतों से प्राप्त कुल 46 मांगों, आवेदनों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा त्वरित रूप से निराकृत किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी, दंतेवाड़ा, सभी पर्यवेक्षकगण एवं आईसीडीएस कुआकोंडा की पूरी टीम सक्रिय रूप से उपस्थित रही। आयोजन की सराहना करते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने ऐसे शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग भी की।

गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला जनपद के ग्राम पंचायत धनौली में दो बैगा हितग्राहियों केशलाल एवं बल सिंह बैगा के आवास निर्माण में स्थानीय ठेकेदार दीपक यादव द्वारा धोखाधड़ी कर आवास की राशि गबन करने पर थाना गौरेला में बीते 21 मई को प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफआईआर)दर्ज कराया गया है।

     जनपद सीईओ गौरेला द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक ठेकेदार के विरुद्ध ठगी करने की शिकायत पर जांच कराई गई। जांच में अपराध घटित होना पाया जाने पर धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। एफआई lआर में कहा गया है कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा हितग्राहियों का वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था। स्थानीय ठेकेदार दीपक यादव ने उन्हें बहला-फुसलाकर उनका आवास बनाने का झूठा आश्वासन देकर उनसे पीएम आवास योजना की राशि ठगी कर प्राप्त किया गया।

       दोनों हितग्राहियों केशलाल एवं बल सिंह बैगा के बैंक खाता में अलग अलग तीन किस्तों में 1लाख 20 हजार का भुगतान किया गया था। ठेकेदार के द्वारा आज दिनांक तक आवास पूर्ण नहीं कराया गया है, जबकि ठेकेदार के द्वारा हितग्राहियों से कागज में छल पूर्वक दस्तखत करा कर उनके खाते से राशि निकालकर स्वयं के उपयोग में लगाया गया है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है।

        कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुरेन्द्र प्रसाद वैद्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम आवास योजना का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ किया जाए। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की योजना है, इसमें किसी भी स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही, अनियमितता आदि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

 रायपुर ।स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा सभी जिलों में इन्फ्लूएंजा के लक्षणों वाले मरीजों का सर्वेलेन्स को सुदृढ़ करने हेतु सभी जिलों के जिला सर्वेलेन्स अधिकारियों का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई । स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया के निर्देशानुसार तथा आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अस्पतालों में आने वाले ऐसे मरीज जिन्हें सर्दी खाँसी, बुखार अथवा गले में खराश हो , की समुचित देखभाल किया जाए । एकीकृत रोग निगरानी के  दिशा निर्देश अनुसार एसएआरआई (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन) मरीजों को चिकित्सक की सलाह पर भर्ती किया जाए । जिलों में सामान्य इन्फ्लूएंजा वाले लक्षणों के मरीजों के इलाज हेतु जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस दौरान जिला रायपुर में एक व्यक्ति को कोविड टेस्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है , यह मरीज नियमित स्वास्थ्य निगरानी की प्रक्रिया में है।

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभाग के सभी अधिकारियों को इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों की सतत् निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि राज्य में ऐसे वायरस जनित रोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग की की सभी तैयारियां पूरी हैं, कोविड केसेस के आने पर बेड भी आरक्षित हैं, इसके लिए दवाइयां और मैन पावर भी पर्याप्त है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के ले तैयार है। श्री जायसवाल ने ये भी कहा है कि सभी लोगों से अपील की जाती है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नही है।

ज्ञात हो कि हाल ही में भारत सरकार के  डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेस की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये बात सामने आई है कि देश में कोविड-19 की स्थिति पूरी तरह से अंडर कंट्रोल है। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जितने भी केसेस आए हैं वो माइल्ड हैं जिसमें अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है।  

कोविड-19 केस की संभावित स्थितियों को लेकर तैयारियों की समीक्षा करने के लिए राज्य के सबसे बड़े अस्पताल डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में ओपीडी, वार्ड एवं उपचार व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी है। इसमें डॉक्टरों तथा नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी, दवाओं की उपलब्धता, आक्सीजन, बेड की व्यवस्था तथा ओपीडी के संचालन की सम्बन्ध में चर्चा हुई है। यहां कोरोना के संभावित प्रकरणों से निपटने के लिए अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था है। सामान्य ओपीडी से अलग कोविड -19 ओपीडी की व्यवस्था की गई है। संभावित गंभीर मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रदान करने के लिए अलग से एंट्री पॉइंट बनाया गया है। इन क्षेत्रों की पहचान के लिए साईनएज बोर्ड लगाए जा रहे हैं। अस्पताल में कोविड - 19 के लिए स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है।

  महासमुंद।   महासमुंद जिले के सरायपाली में शनिवार दोपहर साढ़े 3 बजे एक बाइक दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई।  मिली जानकारी के अनुसार शीतला मंदिर के पास एक ही बाइक पर सवार चार युवक तेज रफ्तार में आ रहे थे। मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई।हादसे में बेलमुंडी गांव के किशन भोई (20) और अनीश बांक (20) की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष बांक (22) और गोपाल कोड़ाकू (22) गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।

पुलिस ने बताया कि चारों युवक एचएफ डीलक्स बाइक (नंबर CG-06 GB 7691) पर सवार थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दो युवकों की तत्काल मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।