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- -उपमुख्यमंत्री - विजय शर्मा की विशेष पहल से औपनिवेशिक परंपरा में ऐतिहासिक बदलाव-प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम-कवर्धा / छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्रीगणों और पुलिस के आला अधिकारियों को सामान्य दौरे, निरीक्षण, भ्रमण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने की औपनिवेशिक परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। गृह विभाग द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के नियमों में संशोधन किए जाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा की विशेष पहल पर गृह विभाग ने गार्ड ऑफ ऑनर की औपनिवेशिक काल से चली आ रही परंपरा की समीक्षा करने के उपरांत इसमें संशोधन का आदेश जारी किया है। इसका उद्देश्य पुलिस बल की कार्यक्षमता का उपयोग कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने और औपनिवेशिक सोच से जुड़ी परंपराओं को समाप्त करना है।गौरतलब है कि गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने स्वयं विभाग के अधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसमें वर्तमान स्थिति में आवश्यकतानुसार बदलाव करने के निर्देश दिए थे। जिसके परिपालन में गृह विभाग ने पुलिस बल को अनावश्यक औपचारिकताओं से मुक्त कर उनकी कार्यक्षमता का उपयोग उनके मूल दायित्वों के पालन के लिए यह संशोधन किया है।सामान्य दौरों में सलामी गारद समाप्तजारी आदेश के तहत राज्य के भीतर सामान्य दौरों, आगमन-प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान अब गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) नहीं दिया जाएगा। जिला भ्रमण, दौरे या निरीक्षण के समय पूर्व में प्रचलित सलामी व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। इससे पुलिस बल का समय और ऊर्जा का प्रभावी उपयोग सुरक्षा, कानून-व्यवस्था तथा जनसेवा के कार्यों में हो सकेगा।राष्ट्रीय एवं राजकीय आयोजनों में यथावत व्यवस्थायह प्रतिबंध राष्ट्रीय और राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर), राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर), राजकीय समारोहों तथा पुलिस दीक्षांत परेड जैसे अवसरों पर औपचारिक सलामी गारद की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।संवैधानिक पदों के लिए प्रोटोकॉल जारीआदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए सलामी गारद की व्यवस्था पहले की तरह यथावत रहेगी। यह निर्णय शासन की प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और आधुनिक, जनोन्मुखी व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पुलिस बल की कार्यक्षमता में सकारात्मक सुधार होगा।
- -तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया और पोंडी में 15 किमी रिहायशी क्षेत्र में बनेगी सड़क और नाली*रायपुर। राज्य शासन ने बिलासपुर-पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए में रिहायशी क्षेत्र वाले चार सड़क खंडों में सड़क और नाली के निर्माण के लिए निविदा को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आज विभाग ने निविदा स्वीकृति का पत्र राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर के मुख्य अभियंता को जारी कर दिया है। इन सड़क खंडों के निर्माण की मांग क्षेत्रवासी लंबे समय से कर रहे थे।विभाग द्वारा आज स्वीकृत निविदा के अनुसार 64 करोड़ 80 लाख रुपए की अनुमानित लागत से तखतपुर, मुंगेली, पंडरिया और पोंडी में कुल 15 किमी से अधिक लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क खंडों का निर्माण किया जाएगा। इस राशि से बिलासपुर-पंडरिया राष्ट्रीय राजमार्ग-130ए के अंतर्गत तखतपुर में 5.52 किमी, मुंगेली में 3.57 किमी, पंडरिया में 4.55 किमी तथा पोंडी में 1.59 किमी लंबाई के आबादी वाले क्षेत्रों में सीसी रोड, नाली और डामरीकृत सड़कें बनाई जाएंगी।
- -लोक सांस्कृतिक धुनों और रंगारंग कार्यक्रमों से सजेगा मंच-लोक गायिका आरू साहू, बस्तर और काफिला बैंड की खास प्रस्तुतिबिलासपुर /युवाओं की प्रतिभा, ऊर्जा और रचनात्मकता को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित तीन दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन 25 दिसंबर को होगा। इस महोत्सव में प्रदेशभर से चयनित युवा कलाकार अपनी सांस्कृतिक, संगीत एवं रचनात्मक प्रस्तुतियों के माध्यम से समृद्ध छत्तीसगढ़ी संस्कृति और युवा शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में विजेता टीमों को राज्यपाल श्री रामेन डेका द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। समापन समारोह में आरु साहू के लोक गायन के साथ काफिला ,स्वप्निल और दायरा बस्तर बैंड की प्रस्तुति होगी।महोत्सव की शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वप्निल लाइव बैंड की संगीतमय प्रस्तुति से होगी। इसके बाद 5:30 से 6:30 बजे तक लोक गायिका आरू साहू अपनी विशेष प्रस्तुति देंगी,जो युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी। शाम 7:00 से 8:00 बजे तक पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें माननीय राज्यपाल श्री रामेन डेका द्वारा विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभाशाली युवाओं को सम्मानित किया जाएगा। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की श्रृंखला में रात 8:30 से 9:30 बजे तक ‘दायरा’ (बस्तर बैंड) द्वारा पारंपरिक लोकसंगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी।वहीं रात 9:30 से 10:30 बजे तक ‘क़ाफ़िला बैंड’ अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा अधिक से अधिक संख्या में आम नागरिकों से कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है।
- -प्रशासन गांव की ओर अभियान में दिव्यांग को मिली ट्राइसिकल-अटल डिजिटल सुविधा केंद्र का शुभारंभबिलासपुर /सुशासन सप्ताह के अंतर्गत प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत आज तखतपुर ब्लॉक के छतौना ग्राम पंचायत में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान से ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल रहा है। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। ऐसे शिविरों के माध्यम से आसपास के 10-15 गांव के लोगों को एक ही स्थान पर योजनाओं की जानकारी, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की सुविधा दी जा रही है। शिविर में छतौना सहित आसपास के 10 गांव के करीब सैकड़ों ग्रामीणों ने शामिल होकर योजनाओं का लाभ उठाया।़ इस दौरान अटल डिजिटल सुविधा केन्द्र के नए भवन का भी लोकार्पण किया।जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि प्रशासन गांव की ओर अभियान से ग्रामीणों को सीधे लाभ मिल रहा है। पंचायत, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो रहा है और शासन की योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही हैं। कलेक्टर ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि वर्षा जल को गांव और खेतों में रोकना समय की आवश्यकता है। उन्होंने ग्रामीणों से नशामुक्ति और साइबर ठगी से सतर्क रहने की भी अपील की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं की जानकारी दी गई तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभान्वित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों का अन्नप्रासन एवं गर्भवती महिलाओं के लिए गोदभराई कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजना के तहत सामग्री का वितरण कर लोगों को लाभान्वित किया गया।योजना से बदली जिंदगी -समाज कल्याण विभाग द्वारा बेलमुंडी निवासी दिव्यांग श्री प्रसाद कंेवट को मोटराइज्ड ट्राइसिकल और बैसाखी प्रदान की गई। अब तक उन्हें आवागमन और दैनिक कार्यों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ट्राइसिकल मिलने से वे आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं और रोजमर्रा के काम स्वयं कर पाएंगे। इसी तरह श्री संतोष कुमार लास्कर को भी मोटराइज्ड ट्राइसिकल एवं छड़ी प्रदान की गई।कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत श्री संदीप अग्रवाल, तखतपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती माधवी संतोष वस्त्रकार, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती अंबिका विनोद साहू, ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती राधिका राकेश कौशिक सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
- दुर्ग। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित मंत्री गजेन्द्र यादव की पहल रंग लाई है। भिलाई दुर्ग के बीच नेशनल हाईवे किनारे दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण किया जाएगा। दुर्ग से भिलाई जाने यह सर्विस रोड महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बड़े वाहनों के ट्रैफिक दबाव से निजात और सुरक्षित आवागमन होगा। रोड का कार्य प्रारंभ होने पर केबिनेट मंत्री स्वयं मौके पर पहुंचकर निर्माण का जायजा लिए इस दौरान दुर्ग के 05 वार्डों के नागरिकों की बहुप्रतिक्षित मांग पूरी होने पर उनका आभार जताये।शिक्षा, ग्रामोद्योग एवं विधी विधायी मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की दुर्ग कातुल बोर्ड से धमधा नाका बोगदा तक नेशनल हाईवे के दोनों ओर सर्विस लेन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन में दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में आवागमन को सुरक्षित एवं सुगम बनाने हेतु निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। नागरिकों की बहुप्रतिक्षित मांग को पूर्ण कर दुर्गवासियों को बड़ी सौगात दिए है।लगभग ₹2.63 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे इस सर्विस लेन के पूर्ण होने से नेशनल हाईवे के किनारे दुर्ग–भिलाई के राहगीरों को यातायात में बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बाईपास टोल प्लाजा उरला से बघेरा एसटीएफ बटालियन तक भी सर्विस लेन बनाया जाना प्रस्तावित है।शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने और सुरक्षित आवागमन के दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र में एप्रोच रोड, सड़क चौड़ीकरण और सड़क संधारण का निरंतर जारी है। इसी कड़ी में नागरिकों की मांग पर हाईवे किनारे सर्विस लेन बनाने शासन को प्रस्ताव भेजे और ₹2.63 करोड़ स्वीकृति मिलने पर कार्य प्रारंभ किया गया जिसका केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव निरिक्षण कर निर्माण संबंधित विभागीय अधिकारी और एजेंसी से गुणवत्तापूर्ण कार्य और निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने निर्देश दिए।सर्विस लेन जुड़ेगा दुर्ग भिलाईहाईवे किनारे दुर्ग धमधा नाका बोगदा से कातुल बोर्ड से तक दोनों ओर सर्विस लेन बनने से दुर्ग भिलाई इससे जुड़ जाएगा। दुर्ग, तितुरडीह, सिकोला, कादम्बरी नगर से भिलाई नेहरूनगर होते हुए आगे जाने तथा भिलाई से दुर्ग की ओर जाने हाईवे में तेज रफ़्तार वाहनों की भीड़ से सर्विस रोड निजात दिलाएगा।इन वार्ड के नागरिकों को बड़ी सौगात मिली -हाईवे किनारे सर्विस लेन बनाने इन वार्डों के नागरिक कई वर्षों से मांग कर रहे थे। निर्माण कार्य पूर्ण होने से नर्सिंग विहार, पुष्पक नगर, हरीनगर, कादंबरी नगर, विद्याविहार, स्टीलकलोनी, आरोग्यं हॉस्पिटल, डी मार्ट क्षेत्र के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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-दावा, आपत्ति 22 जनवरी तक लिए जाएंगे
-21 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशनबिलासपुर /निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के एसआईआर कार्यक्रम के तहत मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। इसके तत्काल बाद सूची पर दावा एवं आपत्तियां लेने का काम शुरू हो गया है जो कि 22 जनवरी तक लिया जायेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने अपने कक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक लेकर इसकी प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराया।कलेक्टर ने बैठक में बताया कि दावा एवं आपत्तियां स्वीकार करने के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुछ केन्द्र निर्धारित किये गये हैं। दावा, आपत्तियों की नोटिस, सुनवाई एवं सत्यापन का कार्य साथ-साथ चलेगा। सुनवाई की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 तय की गई है। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 21 फरवरी 2026 को किया जायेगा। बैठक में राजनीतिक दलों को विगत मतदाता सूची एवं वर्तमान मतदाता सूची में हुए अंतर की तुलनात्मक जानकारी दी गई। उन्हें निर्वाचक नामावलियों की दो प्रतियां भी उपलब्ध कराई गई। दावा आपत्तियों की सुनवाई के लिए नियत स्थल की सूची भी उन्हें दी गई। ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करने और नाम नहीं मिलता है तो क्या करें इसकी भी जानकारी से उन्हें अवगत कराया गया। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर शिवकुमार बनर्जी सहित इण्डियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मार्कसवादी कम्यूनिस्ट पार्टी एवं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रतिनिधि उपस्थित थे। - मोहला । सुशासन सप्ताह के अवसर पर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1 नवंबर के बाद पूर्ण हुए 718 से अधिक आवासों में एक साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस सामूहिक गृह प्रवेश से ग्रामीण अंचलों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला।लाभार्थियों ने अपने नव-निर्मित आवासों को दीपों से सजाया, आंगन में रंगोलियां बनाई तथा पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विधिवत गृह प्रवेश किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति से लाभार्थियों का उत्साह और अधिक बढ़ा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को नए आवास में सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दीं।राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कराने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भारती चंद्राकर द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।- प्रत्येक माह 7 तारीख को आवास दिवस का आयोजन अनिवार्यजिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक माह की 7 तारीख को आवास दिवस का आयोजन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यह आयोजन चावल महोत्सव एवं महात्मा गांधी नरेगा के रोजगार दिवस के साथ संयुक्त रूप से आयोजित होगा, जिससे अधिकतम ग्रामीण सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।आवास दिवस के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर हितग्राहियों की सूची का सार्वजनिक वाच दिवस अथवा निर्धारित समय से पूर्व आवास पूर्ण करने वाले हितग्राहियों का सम्मान, लंबित किश्तों का त्वरित हस्तांतरण, मनरेगा मजदूरी भुगतान की समीक्षा, आवास निर्माण में आ रही समस्याओं का तत्काल निराकरण निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही पंचायत पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को योजना के प्रावधानों की जानकारी लाभार्थियों तक पहुंचाने तथा विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण कन्वर्जेंस की संभावनाओं पर चर्चा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आवास निर्माण की गति और तेज हो सके।- टोल-फ्री नंबर के प्रचार पर विशेष ध्यानप्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत टोल-फ्री नंबर 1800-233-1290 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। यह पहल जिले में आवास निर्माण को जन-आंदोलन का स्वरूप दे रही है। मासिक बैठकों के माध्यम से लाभार्थियों को स्थानीय निर्माण सामग्री के उपयोग, प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की सेवाएं लेने 20 से 25 वर्ग मीटर के मानक डिजाइन तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को अपने आवास निर्माण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
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मोहला । छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण अंतर्गत मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला कौशल विकास प्राधिकरण श्रीमती तुलिका प्रजापति की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की वार्षिक कौशल विकास कार्ययोजना तैयार किए जाने को लेकर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई।
कलेक्टर ने वर्ष 2025-26 में संचालित कोर्सवार कौशल प्रशिक्षण की समीक्षा करते हुए जिले के विकासखंडवार सभी आईटीआई को उनके कोर्स अनुसार वीटीपी पंजीयन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कृषि एवं उद्यानिकी विभाग को किसानों की रुचि के अनुसार उन्नत एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कहा। साथ ही जिले के समस्त वीटीपी संस्थानों को युवाओं को रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। बैठक में वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना को पूर्ण करने हेतु कृषि, उद्यानिकी एवं आईटीआई विभाग को जनवरी माह से प्रशिक्षण प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी जिला कौशल विकास प्राधिकरण श्री जीआर मरकाम सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। - - कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, क्रेडा एवं विद्युत विभाग की मासिक समीक्षा बैठक लीमोहला । कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, क्रेडा एवं विद्युत विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागों द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, क्रेडा एवं विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित विभागीय अभियंता एवं अन्य अधिकारीं-कर्मचारी उपस्थित रहे।बैठक के दौरान कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टंकी निर्माण, पाइपलाइन विस्तार, आत्मसमर्पित नक्सली परिवारों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित करने की स्थिति, सोलर पंप टंकी स्थापना एवं योजना की लक्ष्य पूर्ति आदि की प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पेयजल की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के साथ कार्य करने तथा स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।कलेक्टर ने जिले में जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संरक्षण एवं जल भंडारण (स्टोरेज) को लेकर आवश्यक चर्चा की। उन्होंने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता से जिले के विभिन्न जल स्रोतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति हेतु पानी की उपलब्धता पर विस्तृत चर्चा की।इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने क्रेडा विभाग से जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांवों में सौर ऊर्जा आधारित जलापूर्ति अवसंरचना के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और इन कार्यों को गति देने के निर्देश दिए।- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से जिले के अधिक से अधिक परिवारों को जोड़ने के निर्देशबैठक में कलेक्टर ने विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए विभागीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जिले के आम नागरिकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिले में इस योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने आम नागरिकों को योजना के प्रति जागरूक करने, लाभ लेने में आ रही समस्याओं की पहचान करने तथा उनके त्वरित समाधान हेतु कार्ययोजना बनाकर प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
- रायपुर,। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा के समुचित विकास और समन्वय स्थापित करने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग सदैव प्रयासरत है। वर्तमान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत 29 इंजीनियरिंग महाविद्यालय तथा 53 पॉलिटेक्निक संस्थाए एवं 101 फार्मेसी संस्थाए संचालित है। जिनमे इंजीनियरिंग संस्थानों में स्नातक स्तर के 30 पाठ्यक्रम, स्नातकोत्तर स्तर पर 36 तथा पॉलिटेक्निक संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के 21 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है। जिसमे लगभग 60 हजार छात्र-छात्राए अध्ययनरत है । विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।सत्र 2025-26 से आई. आई.टी. के तर्ज पर शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओ एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय को उन्नयन करते हुए इंमर्जिंग ब्रांच (रोबोटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स इत्यादी) के साथ 04 छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई है एवं जल्द ही रायपुर बिलासपुर तथा दुर्ग में छत्तीसगढ़ इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की जावेगी।छत्तीसगढ़ के युवाओं के बीच नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य में i-Hub बनाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग एवं i-Hub गुजरात के साथ MoU का निष्पादन किया गया एवं शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में i-Hub की स्थापना की गई। जिसमें प्रदेश के छात्र/छात्राओं को Startup एवं Innovation संबंधी मार्गदर्शन प्रदाय किया जा रहा है।तकनीकी शिक्षा संस्थाओंके छात्र/छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु Apanatech. pvt.Ltd. के साथ विभाग द्वारा MoU हस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को रोजगार मूलक प्रशिक्षण प्रदाय किये जाने हेतु CSRBOX.pvt.ltd के साथ विभाग द्वारा MoU इस्ताक्षर किया गया है तथा छात्र/छात्राओं को आत्मनिर्भर किये जाने हेतु उनके द्वारा किये जाने वाले Startup एवं Innovation के प्रोजेक्ट को उद्योग में उपयोग किये जाने हेतु CII एवं YI समूह से विभाग द्वारा द्वारा MoUहस्ताक्षर किया गया है।तकनीकी शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन में सत्र 2025-26 से छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है।छत्तीसगढ़ राज्य के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शिक्षा ग्रहण करने वाले निर्धन परिवार के विद्यार्थियों जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख तक है उन्हें 4 लाख तक की शिक्षा ऋण में बैंकों द्वारा ली जाने वाली व्याज दर को दृष्टीगत रखते हुए विद्यार्थियों को व्याज अनुदान प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागु की गई है। आज दिनांक तक 11643 विद्यार्थियों को 22.53 करोड़ की ब्याज में अनुदान प्रदान की जा चुकी है।शासकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत प्रथम श्रेणी के 204 शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना के तहत लेवल 9A से 10 मं प्रोन्नत किया गया ।शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थाओं में कार्यरत 116 तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 205 समयमान वेतनमान प्रदान की गई है। इसी प्रकार 05 चतुर्थ श्रेणीके कर्मचारियों को पदोन्नति एवं 115 समयमान-वेतनमान प्रदान की गई है।केन्द्र शासन की योजनाओं में प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारीप्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0वित्तीय वर्ष 24-25 में 3326 युवाओं का प्रशिक्षण (1504 महिला तथा 1822 पुरुष)पी. एम. विश्वकर्मालाईवलीहुड 12,952 कॉलेज में हितग्राही प्रशिक्षितपीएम-जनमनचिन्हांकित PVTG युवाओ में से 726 युवा प्रशिक्षितनल जल पित्रा कार्यक्रम484 युवा प्रशिक्षित एवं 1002 प्रशिक्षणराज्य शासन की योजनाओं में प्रशिक्षणमुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में दिसम्बर 2023 से दिसम्बर 2025 तक कुल 21053 युवाओं का प्रशिक्षण किसने 14109 - प्रशिक्षित एवं 6944 - प्रशिक्षणरत, प्रशिक्षित 14109 युवाओ में से 10089 युवा नियोजित।नियद नेल्लानार योजना के तहत 587 हितग्राही प्रशिक्षित।627 आत्मसमर्पित युवा प्रशिक्षित एवं 453 प्रशिक्षणरत्बस्तर संभाग में युवाओ के कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रयासबस्तर संभाग के प्रत्येक विकासखंड में स्किल डेवलपमेंट सेंटर (SDC) स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 20:25-26 में राशि रू. 400 लाख प्रावधानित ।LWE क्षेत्र के लाइवलीहुड कॉलेज में आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा हेतु नवीन मद में राशि रू. 1000 लाख प्रावधानितजिला नारायणपुर में 50 सीटर बालक छात्रावास निर्माण हेतु राशि रु 100 लाख स्वीकृत।आत्मसमर्पित नक्सली एवं नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड बनाये जाने प्रक्रिया में विलंब को दृष्टिगत रखते हुए, कौशल प्रशिक्षण पूर्व पंजीयन में आधार अनिवार्यता को शिथिल करते हुए मूल्यांकन के पूर्व होना आवश्यक किया गया जिससे प्रशिक्षण प्रारंभ करने में व्यवधान ना हो एवं आधार बनाये जाने के लिए सस्य उपलब्ध हो सके।LWE जिलों में स्थित कुल 08 पुर्नवास केन्द्र में 06 केंद्र (जिला बीजापुर, वडा नागपुर, सुकमा का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता (VIP) के रूप में पंजीयन पूर्ण एवं शेष केन्द्रों को बोटीपी के रूप में पंजीकृत कार्यवाही प्रक्रियाधीन।कौशल प्रशिक्षण हेतु अधोसंरचना एवं मानव संसाधन की व्यवस्थानवीन जिलों के जिला कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला परियोजना लाइवलीहुड कॉलेज सोसायटी हेतु कुल 50 स स्वीकृत।06 नवीन जिलों एवं दुर्ग, भकारा भटेली धमतरी सहित कुल 18 लाइवलीहुड कॉलेज भवन निर्माण हेतुराक 20 लाखा स्वीकृत।घोषणा पत्र अनुरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाईवलीहुड कॉलेज में कला स्टूडियो स्थापित किये जाने हेतु राशि रू 200 लाख प्रावधानित ।आधुनिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण हेतु संस्थाओ के साथ अनुबंध03 जिलों (बलरामपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा में ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स में कौशल प्रशिक्षण हेतु माहा एक मडिया से अनुबंधरायपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण हेतुसारोटेक्नोलॉजी एलिमें अनुबंधयुवाओं में 'एम्प्लॉयबिलिटी स्किल' बढ़ाये जाने नांदी फाउंडेशन से अनुबंध।अन्य उपलब्धियाँमुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत पूर्व में प्रचलित यंत्र (अंगूठा आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली के स्थान पर फेस (चेहरा) आधारित आधार उपस्थिति प्रणाली आरंभ।आईटीआई सुदृढ़ीकरण में छत्तीसगढ़ की उपलब्धिकौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय मंत्री जी के निर्देशों के पालन में विगत दो वर्षों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन, आधुनिकीकरण एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की गई हैं।प्रमुख उपलब्धियाँ100 से अधिक नवीन ट्रेडों का चिन्हांकन, जिनमें 16 दीर्घ अवधि एवं 91 लघु अवधि ट्रेड शामिलवर्ष 2024-25 में SIDBI पोषित 13 आईटीआई में 10 नवीन ट्रेड प्रारंभ (ड्रोन टेक्नीशियन, 5जी नेटवर्क टेक्नीशियन, 3 डी प्रिंटिंग, फूड प्रोसेसिंग आदि) |पिपरिया (कबीरधाम), कोर्रा (धमतरी), ओरछा (नारायणपुर) एवं कुस्तुरा (जशपुर) में 04 नवीन आईटीआई की स्थापना |आईटीआई की संख्या 197 से बढ़कर 201 |09 आईटीआई में 15 अप्रासंगिक ट्रेड बंद करने का निर्णय (अगस्त 2025 से प्रभावी) |03 आईटीआई में 04 ट्रेड एनसीवीटी से संबद्ध |प्रशिक्षण नीति के माध्यम से अधिकारीयों एवं कर्मचारियों का देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में सम्बध्द प्रशिक्षण |क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व निर्धारण, त्रैमासिक निरीक्षण एवं प्रशिक्षणार्थी फीडबैक प्रणाली लागू।5जी नेटवर्क टेक्नीशियन ट्रेड प्रारंभ lविगत दो वर्ष की विभागीय उपलब्धियाँरोजगार इच्छुकों का पंजीयनवर्ष 2024 में जीवित पंजीयन1412448 (31 दिसंबर 2024 की स्थिति में)वर्ष 2025 में जीवित पंजीयन1547857 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में)निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजनवर्ष 2024-25 में आयोजित 311 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 5314 इसी प्रकार वर्ष 2025-26वर्ष 2024-25 में आयोजित 245 प्लेसमेंट कैंप की संख्या और चयनित आवेदकों की 4149 संख्या(30 नवंबर 2025 की स्थिति में)सैन्य भर्तीभारतीय सैन्य बलों में छत्तीसगढ़ के युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा जनपद / नगरीय क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार।भारतीय सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा पूर्व कोचिंग तथा शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण।विवरण 2024-25 अग्निवीर 'थल सेना' 23515 में से (731 चयनित)2025-26 में ऑनलाईन पंजीयन 23,111 हुआ जिसमें से (572 आवेदक प्रशिक्षणरत्)कॅरियर मार्गदर्शनस्कूल/कॉलेजों में कॅरियर मार्गदर्शनविवरण वर्ष 2024-25 कुल शैक्षणिक संस्था 222 छात्र-छात्राओं की संख्या 24095 इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में कुल शैक्षणिक संस्था 124 (30 नवंबर 2025 की स्थिति में) 10955 नवंबर 2025 की स्थिति में)
- -विभाग की जरूरत के अनुसार अधिकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण कोर्स तय किया जाएरायपुर। मुख्य सचिव श्री विकासशील ने कहा है कि विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की क्षमता विकास के लिए विभाग की जरूरत एवं पदों के अनुरूप प्रशिक्षण कोर्स तय किए जायें, जिससे वे कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर सकें। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति एवं नवीन पदस्थापना होने पर उन्हें अपने नवीन पद के दायित्वों एवं कर्त्तव्यों के निर्वहन एवं क्षमता विकास के लिए एक सप्ताह का संस्थागत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने आज यहां नवा रायपुर के आई.आई.आई.टी. में क्षमता विकास आयोग भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्बोधित किया। कार्यशाला में गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ भी शामिल हुए।मुख्य सचिव ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों से क्षमता विकास कार्यशाला में क्षमता आयोग भारत सरकार की तकनीकी के सदस्यों से प्रशिक्षण कोर्स के संबंधी जरूरी मार्गदर्शन एवं तकनीकी जानकारी हासिल कर लें। क्षमता विकास पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाल में राज्य शासन के चयनित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी को अपने विभाग की क्षमता विकास योजना बनाने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टूल की तकनीकों का डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास तथा परिवहन विभाग द्वारा क्षमता विकास के लिए तैयार प्रशिक्षण कोर्स का प्रस्तुतिकरण के जरिए प्रदर्शन किया गया। जिसे अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा भी देखा गया। आगामी दिनों में क्षमता निर्माण योजना पर आधारित अन्य विभागों के लिए आयोजित की जाएगी।कार्यशाला में क्षमता विकास आयोग भारत सरकार की तकनीकी टीम के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण कोर्स बनाने कम्प्यूटर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है। कार्यशाला में क्षमता विकास आयोग के चेयरपर्सन श्रीमती एस.राधा. चौहान ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण कर्मचारी मिशन कर्मयोगी के तहत तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिभागियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम को क्षमता विकास आयोग की प्रमुख सलाहकार चंदलेखा मुखर्जी, प्रशासनिक अकादमी के डीजी श्री सुब्रत साहू, संचालक टी.एस. महावार ने भी संबोधित किया।कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. बसवराजू एस., सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री अविनाश चम्पावत, स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
- महासमुंद / जिले में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देशानुसार अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई सतत जारी है। इसी क्रम में विकासखंड सरायपाली अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अनुपमा आनंद के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा तीन प्रकरणों में 1224 कट्टा धान एवं टै्रक्टर जप्त किया गया।राजस्व एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम को ग्राम बलेंडा में ओड़िशा से लाकर अवैध रूप से धान डंप किए जाने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा मौके पर निरीक्षण गया। जांच के दौरान परस राम यादव के घर में 160 कट्टा अवैध धान पाया गया। मौके पर मौजूद परस राम यादव ने टीम को बताया कि उक्त धान उसका नहीं है, बल्कि गिरजा शंकर का है, जिसे ओड़िशा से लाकर उसके घर में डंप किया गया है। निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि अवैध धान को दो ट्रैक्टरों में लोड किया जा रहा था। टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 42 कट्टा धान सहित ट्रैक्टर को जब्त कर थाना सिंघोड़ा के सुपुर्द किया गया। वहीं ग्राम जोगनीपाली में निरीक्षण के दौरान 1022 कट्टा अवैध धान पाया गया जिसे राजस्व एवं मंडी की टीम द्वारा जब्त किया गया साथ ही गोदाम को शील किया गया।जिला प्रशासन ने कहा है कि अवैध धान परिवहन एवं भंडारण के मामलों में आगे भी कड़ी निगरानी रखते हुए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
- रायपुर ।राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिवस क्रिसमस के अवसर पर प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं।अपने शुभकामना संदेश में राज्यपाल ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण जीवन मानवता के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने प्रेम, करुणा, क्षमा और समानता जैसे मूल्यों को समाज के केंद्र में रखा। प्रभु यीशु ने मानव सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाया और गरीबों, वंचितों तथा जरूरतमंदों की सेवा का संदेश दिया। राज्यपाल ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आज भी समाज में आपसी भाईचारे, सद्भाव और सह-अस्तित्व की भावना को मजबूत करती हैं। उनके विचार सदैव मानव कल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहेंगे।
- रायपुर,। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया।श्री डेका ने कहा कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे व्यक्तित्व थे, जिन्होंने अपने विचारों, वाणी और आचरण से लोकतांत्रिक मूल्यों को नई ऊँचाई दी। वे एक कुशल राजनेता होने के साथ-साथ प्रभावशाली वक्ता, संवेदनशील लेखक और बहुआयामी प्रतिभा के धनी जननायक थे।राज्यपाल ने कहा कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाना उनके दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक मूल्यों का प्रतीक है। सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी के आदर्श,ईमानदारी, राष्ट्रहित और जनसेवा की उनकी प्रतिबद्धता आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। उन्होंने नागरिकों से इन आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया।
- -सरकार आपके साथ है और आपकी हर उचित समस्या का- समाधान करना हमारा दायित्व - विधायक श्री सिन्हा-आगामी शिविर 26 दिसम्बर को बनपचरी महासमुंद, खैरटखुर्द बागबाहरा एवं टेमरी सरायपाली मेंमहासमुंद। सुशासन सप्ताह 2025 के अंतर्गत जिले में प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन 19 दिसंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक किया जा रहा है। इसी क्रम में 23 दिसम्बर को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम मलीडीह में आयोजित शिविर में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार, जनपद सीईओ बी एस मंडावी, श्री प्रशांत श्रीवास्वत, श्री शरद मराठा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।शिविर में विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने सभी विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अभियान के तहत आम नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से लाभान्वित करें। विधायक श्री सिन्हा ने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता और गंभीरता से त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें तथा जनता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।विधायक श्री सिन्हा ने शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान शासन की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें सरकार स्वयं चलकर जनता के द्वार तक पहुंच रही है। इस शिविर का उद्देश्य है कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी जरूरतमंद लाभ से वंचित न रहे। चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो या बुजुर्ग, हर वर्ग के लिए शासन की योजनाएं बनी हैं। उन्होंने ग्रामीण जनों से कहा कि इस शिविर का पूरा लाभ लें, अपनी समस्याएं निःसंकोच रखें और योजनाओं की जानकारी प्राप्त करें। सरकार आपके साथ है और आपकी हर उचित समस्या का समाधान करना हमारा दायित्व है।शिविर में 19 विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस हेतु शिविर लगाया गया। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। शिविर में मांग आधारित 142 आवेदन एवं शिकायत के 2 आवेदन कुल 144 आवेदन प्राप्त हुए इनमें 75 मांग आधारित एवं 2 शिकायत के कुल 77 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया। इसी तरह 23 दिसम्बर को बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल बकमा में, बसना विकासखण्ड अंतर्गत हाई स्कूल रोहिना एवं पिथौरा विकासखण्ड अंतर्गत हाई स्कूल परिसर अरण्ड में तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत उच्चतर माध्यमिक शाल केंदुवा में भी शिविर का आयोजन हुआ।जिले के सभी विकासखण्डों के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों एवं शासकीय विद्यालय परिसरों, पंचायत भवनों एवं सामुदायिक स्थलों पर शिविर आयोजित किया जा रहा है। सभी शिविरों का समय प्रातः 11ः00 बजे से अपराह्न 3ः00 बजे तक निर्धारित है। जिसमें आगामी शिविर 26 दिसम्बर को महासमुंद विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन बनपचरी में आयोजित होगा। इसी तरह बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खैरटखुर्द में तथा सरायपाली विकासखण्ड अंतर्गत हाई स्कूल टेमरी में शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की गई है।
- -किसानों के हित में 11 परियोजनाओं के लिए लगभग 199 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृतिरायपुर।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन के दो वर्षों के दौरान जशपुर जिले के कृषि एवं ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की दिशा में एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। जिले में किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 11 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं के लिए कुल 199 करोड़ 49 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय को स्थायी मजबूती मिलेगी।प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप जशपुर जिले में बैराज, एनीकट, तालाब एवं व्यपवर्तन योजनाओं के निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से जिले के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और वर्षा पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी।जशपुर जिले को स्वीकृत प्रमुख सिंचाई योजनाओं में मैनी नदी, बगिया स्थित बैराज उद्वहन सिंचाई योजना के लिए 79 करोड़ 37 लाख रुपये, कुनकुरी ईब व्यपवर्तन योजना के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु 37 करोड़ 9 लाख रुपये, सहसपुर तालाब योजना के लिए 4 करोड़ 27 लाख रुपये तथा डुमरजोर (डुमरिया) व्यपवर्तन योजना हेतु 10 करोड़ 36 लाख रुपये की स्वीकृति शामिल है।इसी क्रम में तुबा एनीकट योजना के लिए 2 करोड़ 67 लाख रुपये, बारो एनीकट योजना हेतु 7 करोड़ 6 लाख रुपये, मेडरबहार तालाब योजना के लिए 5 करोड़ रुपये, पमशाला एनीकट योजना हेतु 28 करोड़ 2 लाख रुपये, कोनपारा तालाब (दलटोली डेम) के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए 3 करोड़ 47 लाख रुपये, अंकिरा तालाब योजना के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 3 करोड़ 47 लाख रुपये तथा कोकिया व्यपवर्तन योजना के लिए 16 करोड़ 17 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले के अनेक ग्रामों में खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे किसानों को खेती के लिए नियमित पानी मिलेगा, फसल उत्पादन बढ़ेगा और कृषि को स्थायी आजीविका का मजबूत आधार प्राप्त होगा।मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रभावी कदम उठा रही है। जशपुर जिले को मिली ये सिंचाई सौगातें सुशासन, संवेदनशील प्रशासन और जनकल्याणकारी नीतियों का प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इन योजनाओं से जिले के किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
- -सांसद खेल महोत्सव से ग्रामीण प्रतिभाओं को उभरने का मिला मौका - सांसद श्रीमती चौधरी-सांसद खेल महोत्सव में 8 विधानसभा के 1155 खिलाड़ी हुए शामिलमहासमुंद / लोकसभा स्तरीय दो दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ आज वन खेल परिसर महासमुंद में मुख्य अतिथि सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलन एवं मशाल प्रज्वलन के साथ किया गया। शुभारंभ अवसर पर विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोगरा पटेल, छत्तीगसढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह मौजूद थे। सांसद खेल महोत्सव का गुरूवार 25 दिसम्बर को समापन होगा।इस अवसर पर सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी ने सांसद खेल महोत्सव को युवा शक्ति का उत्सव बताया। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है, बल्कि अनुशासन एवं खेल भावना भी विकसित करता है। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव से ग्रामीण प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिला है। उन्होंने जानकारी दी कि इस महोत्सव के लिए 29 अगस्त से पंजीयन प्रारंभ हुआ था, जिसमें लगभग 86 हजार बच्चों ने पंजीयन कराया। संकुल स्तर से खिलाड़ियों ने भाग लिया है। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन एवं खेल भावना के साथ खेलते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान किया।विधायक श्री योगेश्वर राजू सिन्हा ने अपने उद्बोधन में कहा कि गांव से लेकर लोकसभा तक युवाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं की क्षमताओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने पंचायत से पार्लियामेंट तक युवाओं की सक्रिय सहभागिता पर जोर देते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।छत्तीसगढ़ बीज निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह खेल महोत्सव वास्तविक प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि जो खिलाड़ी सच्ची प्रतिभा रखते हैं, उन्हें उचित मंच मिलना चाहिए और यही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष श्री देवीचंद राठी, श्री महेंद्र सिक्का, श्री प्रशांत श्रीवास्तव, श्री आनंद साहू, श्री संदीप घोष, श्री शरद मराठा, श्री राहुल चंद्राकर, श्री सुरेन्द्र चावला, जिला पंचायत सीईओ श्री हेमंत नंदनवार एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी उपस्थित थे। इस अवसर पर खिलाड़ियों ने खेल भावना की शपथ ली। मशाल प्रज्वलन के पश्चात महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिताओं की शुरुआत 100 मीटर दौड़ से की गई, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 3 चरण में आयोजित किया गया। प्रथम चरण में संकुल स्तरीय सांसद खेल महोत्सव में ग्रामीण 25 एवं शहरी 05 कुल 30 संकुल में आयोजित किया गया। विधानसभा स्तरीय सांसद खेल महोत्सव में संकुल के विजेता टीम एवं विजेता खिलाड़ी अपने-अपने विधानसभा में शामिल हुए। सामूहिक खेलों के लिए आयु वर्ग 14 से 19 वर्ष एवं 19 से 24 वर्ष तथा व्यक्तिगत खेलों के लिए आयु वर्ग 14 से 17 वर्ष, 18 से 20 वर्ष एवं 21 से 24 वर्ष के बालक एवं बालिका शामिल हुए। सामूहिक खेलों में खो-खो, कबड्डी एवं बॉलीबॉल तथा व्यक्तिगत खेलों में 100 मीटर दौंड, 400 मीटर दौंड, गोलाफेंक, भालाफेंक, लंबीकूद, ऊंचीकूद, गेड़ी दौड़ खेल शामिल है। सांसद खेल महोत्सव में 8 विधानसभा के 1155 खिलाड़ी जिसमें 664 बालक एवं 491 बालिका खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें बसना विधानसभा क्षेत्र के 182 खिलाड़ी, सरायपाली के 123, महासमुंद के 131, खल्लारी के 145, राजिम के 146, बिंद्रानवागढ़ के 149, कुरूद के 148 एवं धमतरी के 131 खिलाड़ी शामिल हुए।
- रायपुर. नवा रायपुर अटल नगर में एक रिहायशी इमारत से कथित तौर पर गिरने के बाद लाइबेरियाई छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने यहां बताया कि नवा रायपुर के कलिंगा विश्वविद्यालय में ‘मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए)' के द्वितीय वर्ष के छात्र सैम (28) का शव मंदिर हसौद थानाक्षेत्र के सेक्टर-16 में एक चार मंजिला रिहायशी इमारत के भूतल पर मिला। अधिकारी का कहना है कि घटना के बाद उसके सहपाठी उसे पास के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां से उसे नवा रायपुर के एक दूसरे अस्पताल में भेजा गया। बाद में उसे रायपुर के डॉक्टर बीआर अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार तड़के उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि इसकी सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा।अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि घटना से पहले सैम का एक महिला से झगड़ा हुआ था, वह महिला भी एक विदेशी नागरिक है। महिला ने सैम पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए अपने पुरुष मित्र को मौके पर बुलाया था। अधिकारी के अनुसार, मौके पर दूसरे युवाओं को देखकर सैम कथित तौर पर घबरा गया और इमारत की ऊपरी मंजिल की ओर भागा। बाद में पता चला कि वह चौथी मंजिल से गिर गया है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अधिकारी ने बताया पूछताछ के दौरान यह जानकारी मिली कि किसी भी चश्मदीद ने छात्र को गिरने से पहले किसी के द्वारा धक्का देते या हमला करते नहीं देखा। हालांकि, घटना के बाद, महिला और उसका पुरुष मित्र, इस डर से कि पीड़ित के दोस्त उन पर हमला कर सकते हैं, पड़ोसी दुर्ग जिले में चले गए, जहां वे भिलाई थाने में पहुंचे। बाद में दोनों को पूछताछ के लिए मंदिर हसौद थाना लाया गया। अधिकारी ने बताया कि महिला, उसके पुरुष मित्र और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संवाददाताओं से बात करते हुए, रायपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) लखन पटले ने कहा कि घटनाओं के सही क्रम का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। उन्होंने बताया कि जांच सभी संभावित कोणों से की जा रही है। मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए कई लोगों से पूछताछ की जा रही है तथा सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है।
- पुष्पगुच्छ भेंट कर विमानतल में स्वागतरायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह कोंडागांव की कुमारी योगिता मंडावी को 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, खेल/जूडो के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लेने दिल्ली जाने के पूर्व कुमारी योगिता एवं बालिका गृह कोंडागांव की अधीक्षिका श्रीमती मणि शर्मा को पुष्पगुच्छ भेंट कर विमानतल में स्वागत किया गया। परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम, बालगृह बालक के अधीक्षक अभिषेक सिंह, रिंकू, रामसिंह नायक उपस्थित रहे।छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद के संयुक्त सचिव राजेन्द्र कुमार निगम ने बताया कि जब योगिता 4 वर्ष की थीं तभी उनके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी परवरिश बालिका गृह कोंडागांव में हुई। विपरीत परिस्थिति में भी अपनी मेहनत और लगन से योगिता ने मात्र 13 वर्ष की आयु में राज्य की बेहतर खिलाड़ी बनी और मात्र 14 वर्ष की उम्र में उसने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल करना शुरू किया। जूडो में लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हेतु चुना गया है।
- बिलासपुर। बहतराई गांव की महिला किसान श्रीमती भूरी बाई ने सीमित संसाधनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच खेती कर आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल की है। पारिवारिक दायित्वों के बीच खेती जैसा अथक श्रम का काम करना चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन कड़ी मेहनत और सरकार से मिल रहे सहयोग ने उनकी राह आसान बना दी और वे अब आर्थिक रूप से न केवल सशक्त बन चुकी हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरणा दे रही हैं।इस वर्ष भूरी बाई ने पूरे परिश्रम और लगन से धान की खेती की। फसल तैयार होने के बाद उन्होंने 38 क्विंटल धान सहकारी समिति के माध्यम से बेचा। धान विक्रय प्रक्रिया को लेकर उनके मन में पहले आशंकाएं थीं, लेकिन टोकन कटने से लेकर तौल और भुगतान तक सभी कार्य पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूरे हुए। कहीं कोई भटकाव नहीं, न ही किसी तरह की परेशानी।सबसे बड़ी राहत तब मिली जब धान बिक्री की राशि कुछ ही दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खाते में जमा हो गई। मेहनत की कमाई समय पर मिलने से भूरी बाई काफी खुश है। अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए वे सरकंडा स्थित सहकारी बैंक पहुंचीं,जहां उन्हें सम्मान और सहयोग के साथ सेवा मिली और राशि आहरण में कोई दिक्कत नहीं हुई। भूरी बाई बताती हैं कि इस प्राप्त राशि से वे अपने घर की मरम्मत कार्य करवाएंगी। भूरी बाई कहती है किसान हितैषी योजनाओं और पारदर्शी व्यवस्था ने छोटे किसानों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है। उन्हें किसान सम्मान निधि का भी लाभ मिल रहा है जिससे उन्हें खेती किसानों के खर्च में मदद मिल जाती है। सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी से वे खुद को पहले से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं।भूरी बाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताते हुए कहती है कि सरकार की नीतियों और योजनाओं ने किसानों को सम्मान, सुरक्षा और समय पर मेहनत का फल दिया है।
- रायपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर ने बताया है कि शासन के नियमानुसार रविवार और अन्य शासकीय अवकाश के दिनों में आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और आपातकालीन ओपीडी का संचालन निरंतर किया जाता है। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आपातकालीन OPD मुख्य आपातकालीन कक्ष से संचालित किया जाता है। इस दौरान ड्यूटी पर चिकित्सा अधिकारी, स्टाफ नर्स और अन्य आवश्यक स्टाफ उपस्थित रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अवकाश के दिनों में नियमित ओपीडी बंद रहती है, लेकिन आपातकालीन मामलों में मरीजों को अटेंड किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें उच्च संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था भी उपलब्ध रहती है ।अस्पतालों में जांच सुविधाओं के बारे में सीएमएचओ डॉ. शुभा गरेवाल ने बताया कि नियमानुसार 24x7 पैथोलॉजी जांच की सेवा केवल जिला अस्पतालों में अनिवार्य होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में रविवार को अवकाश के चलते एक्स-रे, सोनोग्राफी और अन्य नियमित पैथोलॉजी लैब की सेवाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं । उन्होंने जानकारी दी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) में भी रविवार और अवकाश के दिनों में प्रसव सुविधाएं सुचारू रूप से जारी रहती हैं।
- रायपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO), राजनांदगांव ने जानकारी देते हुए कहा है कि नगर निगम क्षेत्र के शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आम जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग के अनुसार, नगर निगम के 51 वार्डों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के उद्देश्य से इन केंद्रों की स्थापना की गई है, जहाँ आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण कर निरंतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं । पूर्व में संचालित केंद्रों में जहाँ केवल एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तैनात होती थी, वहीं अब सेटअप में वृद्धि कर उच्च योग्यताधारी मेडिकल ऑफिसर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती की गई है, जिससे ओ.पी.डी. की संख्या में भी निरंतर बढ़ोतरी हो रही है ।दवाओं की उपलब्धता के बारे में विभाग ने बताया कि शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बी.पी., शुगर और अन्य आवश्यक दवाओं की आपूर्ति नजदीकी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शंकरपुर, मोतीपुर और लखोली के माध्यम से की जा रही है । इसके अतिरिक्त, सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा प्रदाय की जाने वाली दवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं । विभाग का कहना है कि दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता के लिए तकनीकी कमियों को दूर कर गैप विश्लेषण के माध्यम से सर्विस डिलीवरी में सुधार किया जा रहा है ।स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता को लेकर विभाग ने जानकारी दी है कि शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS) प्रमाणीकरण प्राप्त है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का परिचायक है । इन केंद्रों में मातृत्व शिशु स्वास्थ्य, ई-संजीवनी, फिजियोथैरेपी, लैब जांच और फार्मेसी जैसी सेवाएं अनवरत दी जा रही हैं । साथ ही, जिला चिकित्सालय में संचालित "हमर लैब" के माध्यम से विभिन्न प्रकार की लैब जांच की सुविधाएं भी निरंतर जारी हैं ।
- रायपुर. श्रम विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। कलेक्टर जिला रायपुर के निर्देशानुसार श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित इस योजना के तहत पंजीकृत श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं।ऐसे पंजीकृत श्रमिक, जिनके बच्चे अध्ययनरत हैं और जिन्होंने अभी तक योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, वे शीघ्र ही श्रमेव जयते मोबाइल ऐप, श्रम विभागीय कार्यालय, नजदीकी श्रम संसाधन केंद्र अथवा नजदीकी च्वाइस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मंडल द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 इस योजना के अंतर्गत आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि है। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।--
- 0- कलेक्टर ने समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा कीदुर्ग. कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में लंबित समय-सीमा प्रकरणों की विभागवार गहन समीक्षा की। साथ ही निराकृत प्रकरणों के संबंध में फाइल प्रस्तुत कर समीक्षा से डिलीट करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि 1 जनवरी 2026 से सभी विभागों में कार्य संपादन ई-ऑफिस के माध्यम से होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने ई-ऑफिस सिस्टम के संबंध में अधिकारियों को शासन की मार्गदर्शी निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा कि प्रदेश में शासकीय कार्यों को अधिक प्रभावी, सरलीकृत उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जिले स्तर में ई-ऑफिस सिस्टम प्रारंभ की जा रही है। उन्होंने कहा कि विभागों की पुराने फाइलों को भी धीरे-धीरे कर ई-ऑफिस सिस्टम में कन्वर्ट किया जाए। इसी प्रकार एक जनवरी 2026 से बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम भी लागू हो जाएगी। कलेक्टोरेट भवन एवं परिसर स्थित समस्त विभागों के अधिकारी-कर्मचारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए एनआईसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराये।कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि विभिन्न विभागों में जिला स्तरीय गठित की जाने वाली समितियों के संबंध में जानकारियां शीघ्र उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि वन विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला एवं जनपद पंचायत, खाद्य नागरिक आपूर्ति, श्रम, कृषि, जिला आयुर्वेद, पशु चिकित्सा सेवाएं, समाज कल्याण, नगरीय प्रशासन, राजस्व, जिला चिकित्सालय, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं जेल विभाग से समिति गठन की कार्यवाही अपेक्षित है। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान जिले में चिन्हित वेटलैंड की जानकारी ली। वही वन भूमि व्यवपर्तन प्रकरणों की जानकारी शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी एसडीएम को संबंधित क्षेत्र में 400 केवी डबल सर्किट पावरग्रिड प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि शीघ्र वितरित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सिकलिन चिन्हांकन, वयवंदन, विद्यार्थियों का मेनडेन्टरी बायो अपडेट की जानकारी ली तथा विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन संबंधित तहसीलों में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। राशन कार्डों के केवाईसी नहीं करवाने पर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने खाद्य नियंत्रक को निर्देशित किया।कलेक्टर श्री सिंह ने सभी एसडीएम को कोटवारी भूमि की जानकारी कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने विभागों में संचालित एक योजना का एक बैंक खाता की जानकारी ली। कलेक्टर श्री सिंह ने निर्माण कार्य एजेंसी विभागों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के स्वीकृत कार्य समयावधि में पूर्ण करने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजी पोर्टल एवं कलेक्टर जनदर्शन के लंबित प्रकरणों को भी प्राथमिकता के साथ निराकृत करना सुनिश्चित करें।बैठक में एडीएम श्री अभिषेक अग्रवाल, अपर कलेक्टर श्री विरेन्द्र सिंह एवं श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम दुर्ग की आयुक्त श्री सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली के आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, नगर निगम भिलाई चरौदा के आयुक्त श्री डी. राजपूत, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।--
- 0- 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था से किसान को मिली बड़ी राहतदुर्ग. खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसानों की सुविधा और हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लागू की गई ‘तंुहर टोकन मोबाइल ऐप’ आधारित 24 घंटे ऑनलाइन टोकन व्यवस्था जिले में सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। इस नई व्यवस्था के तहत किसान अब घर बैठे ही कभी भी धान बिक्री के लिए टोकन प्राप्त कर पा रहे हैं। इस प्रणाली ने धान खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और सुगम बना दिया है। पहले जहां किसानों को टोकन प्राप्त करने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, वहीं अब मोबाइल ऐप के माध्यम से यह कार्य आसानी से हो रहा है। इससे न केवल किसानों का समय बच रहा है, बल्कि संसाधनों की भी बचत हो रही है।इस व्यवस्था का लाभ आज खुड़मुड़ा निवासी किसान श्री कामता प्रसाद सोनकर को मिला। उन्होंने घुघवा उपार्जन केंद्र में ‘तंुहर टोकन ऐप’ के माध्यम से धान बिक्री हेतु टोकन लिया, जिसमें 63.20 क्विंटल धान की मात्रा दर्ज थी। केंद्र में उनकी धान की तौल सुचारू रूप से और बिना किसी परेशानी के की गई। जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में मोटा, पतला और सरना किस्म के धान की खरीदी नियमित रूप से जारी है। साथ ही, धान के समर्थन मूल्य की दर सूची भी केंद्रों पर स्पष्ट रूप से चस्पा की गई है, ताकि किसानों को पूरी पारदर्शिता के साथ उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। श्री कामता प्रसाद सोनकर ने बताया कि धान बिक्री से प्राप्त राशि से वे अपने कृषि संबंधी ऋण चुका पाएंगे। उन्होंने प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस वर्ष धान खरीदी की प्रक्रिया इतनी सरल बना दी गई है कि किसानों को अब टोकन को लेकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है। पूरी जानकारी उन्हें समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल रही है। 24 घंटे ऑनलाइन टोकन और सुव्यवस्थित धान खरीदी व्यवस्था ने किसानों के लिए एक नई सुविधा तैयार किया है, जिससे वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर पा रहे हैं।
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