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- -वर्ष 2017-18 की तुलना में ढाई गुना से ज्यादा बढ़ा खनिज राजस्व-देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में ई-नीलामी से आबंटित किए गए निकिल-क्रोमियम के दो ब्लाक-पिछले वर्षों में ई-नीलामी से आबंटित खनिज ब्लाकों से मिलेगी 01 लाख करोड़ से ज्यादा राशि-विशेष सचिव श्री मौर्य की अध्यक्षता में खनिज साधन विभाग की समीक्षा बैठकरायपुर /छत्तीसगढ़ में खनिजों से वर्ष 2022-23 में 12,941 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। यह राशि वर्ष 2021-22 की तुलना में 636 करोड़ रूपए अधिक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज राजस्व 12,305 करोड़ रूपए प्राप्त हुआ था। वर्ष 2017-18 में खनिज राजस्व आय लगभग 4911 करोड़ रूपये थी, जिसकी तुलना में वर्ष 2022-23 में खनिज राजस्व आय ढाई गुना से ज्यादा है। खनिज साधन विभाग के विशेष सचिव श्री जे.पी. मौर्य की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनि अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई।विशेष सचिव श्री मौर्य ने बताया कि खनिज साधन विभाग द्वारा बहुमूल्य और सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण पर जोर दिया जा रहा है। इन खनिजों में निकिल, क्रोमियम, ग्रेफाइट, गोल्ड तथा डायमण्ड जैसे खनिज हैं। पिछले वर्ष 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लाकों का आबंटन ई-नीलामी के माध्यम से किया गया। इन ब्लाकों में देश में पहली बार महासमुंद जिले के निकिल-क्रोमियम के दो ब्लाक भी आबंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 के बाद कुल 29 खनिज ब्लाक आबंटित किए गए हैं, जिनमें से पिछले वर्ष 20 ब्लाक ई-नीलामी से आबंटित किए गए हैं। जिससे राज्य शासन को 01 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा राशि प्राप्त होगी।विशेष सचिव श्री मौर्य ने बैठक में वर्ष 2022-23 में जिलेवार प्राप्त खनिज राजस्व की समीक्षा की। बैठक के दौरान वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य-योजना पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। इस संदर्भ में लौह अयस्क एवं कोयला खानों के लंबित कर निर्धारण, कॉमन कॉस प्रकरण अंतर्गत क्षमता से अधिक खनन, विशेष खनिपट्टों में Additional Amount, निर्माण विभाग में उपयोगित गौण खनिजों पर देय राशि की वसूली सहित खनिज राजस्व बकाया, अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर अधिरोपित दण्ड इत्यादि की वसूली हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। साथ ही खनिपट्टों में क्षमता से कम उत्पादन पर एमडीपीए अनुसार परफॉर्मेंस सिक्यूरिटी अप्रोप्रियेशन किये जाने के सख्त निर्देश अधिकारियों को दिये गये।बैठक में खनिज साधन विभाग के संयुक्त संचालक श्री अनुराग दीवान ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य में अन्वेषण कार्याें में अन्य शासकीय एवं निजी संस्थानों को शामिल करते हुए बहुमूल्य एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण पर जोर देते हुए 46 अन्वेषण योजनाएं संचालित है। साथ ही विभाग द्वारा इस हेतु क्षमता विकास हेतु नवीन ड्रिलिंग मशीनों, ट्रकों एवं वाहनों सहित विभाग द्वारा एनएमईटी फंड से लगभग 05 करोड़ के विशेष अन्वेषण उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है। बैठक में विशेष सचिव द्वारा विभागीय कार्याें के बढ़े हुए जिम्मेदारियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2004 में अनुमोदित सेटअप में युक्तियुक्त वृध्दि हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। विभाग द्वारा वर्ष 2022-23 में 02 चूनापत्थर, 09 लौह अयस्क, 05 बॉक्साइट ब्लॉक्स, 02 निकल-क्रोमियम पीजीई एवं 02 ग्रेफाईट खनिज सहित कुल 20 ब्लॉक्स का ई-ऑक्शन के माध्यम से खनिपट्टा/कंपोजिट लायसेंस आबंटन किया गया।बैठक में विशेष सचिव द्वारा खनिज राजस्व आय में और अधिक वृध्दि हेतु अधिकाधिक खानों के पारदर्शी आबंटन, कोयला एवं अन्य आबंटित खानों का यथाशीघ्र संचालन हेतु राजस्व, वन, पर्यावरण सम्मति हेतु इन विभागों से प्रभावी समन्वय तथा शिथिल खदानों को लेप्स घोषित किया जाकर पुनः आबंटन कार्यवाही के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजे जाए। साथ ही प्रशासनिक कसावट की बात कही गई।बैठक में संयुक्त संचालक (भौमिकी) श्री संजय कनकने और संयुक्त संचालक (ख.प्र.) श्री महिपाल सिंह कंवर एवं संचालनालय और जिला स्तर के अधिकारी उपस्थित थे।
- -मुख्यमंत्री ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में राज्य का गौरव बढ़ाने वाले पदकवीरों को किया सम्मानित-राष्ट्रीय खेल में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों का भी किया गया सम्मान-36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को मिलेगा 16.35 लाख रूपए का पुरस्काररायपुर । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में खेलों के लिए अच्छा माहौल तैयार करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नई-नई खेल अकादमियां शुरू हो रही हैं। खिलाड़ियों के खेल कौशल को बढ़ाने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर आज अपने निवास में आयोजित खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में इस आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने समारोह में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में इन खेलों मे भाग लेने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों को भी सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री देवेन्द्र यादव, रायपुर नगर निगम के पूर्व महापौर श्री गजराज पगारिया और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के पदाधिकारी भी समारोह में उपस्थित थे।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि खेलों के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलती है, वहीं हम सब भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप सब ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही हम लोगों को गौरवान्वित भी किया है। मैं गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेल में राज्य के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ ही सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत एवं टीम स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले 64 खिलाड़ियों, विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले 89 अन्य खिलाड़ियों तथा 38 प्रशिक्षकों-प्रबंधकों को सम्मानित किया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राज्य में खेलों के विकास और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अच्छा वातावरण तैयार किया जा रहा है। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए संगठित प्रयास और अनुकूल वातावरण की जरूरत होती है। प्रदेश में अभी 21 अकादमी संचालित हैं जिनमें दो आवासीय अकादमी भी हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जब नारायणपुर के बच्चे मलखम्ब में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहरा सकते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। एशियन गेम्स, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी लगातार हिस्सा लेते रहे हैं।छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव श्री देवेन्द्र यादव ने कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा और ऊर्जा है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में यहां के खिलाड़ी लगातार अपना दमखम दिखाते रहे हैं। राज्य की खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए हमें संगठित रूप से अच्छी अधोसंरचना तैयार करनी होगी। 14-15 वर्ष की उम्र में खिलाड़ियों की पहचान कर योजनाबद्ध रूप से उनके कौशल को निखारना होगा। राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों में उपलब्ध खेल सुविधाओं को दूरस्थ अंचल के बच्चों तक भी पहुंचाना होगा। श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 36वें राष्ट्रीय खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों, इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए कुल 16 लाख 35 हजार रूपए के पुरस्कार की घोषणा की है।
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दुर्ग/ जिले में लोगों के नशापान करने की प्रवृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण तथा समाज में नशामुक्ति के पक्ष में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने समुदाय की सहभागिता से नशा के विरूद्ध व्यापक जनमत विकसित करने के लिए 26 जून 2023 ’’अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस’’ के अवसर पर स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, जनसंपर्क, पंचायत आबकारी विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा। नशा निवारण दिवस कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर गठित भारत माता वाहिनी द्वारा नशामुक्ति कार्यक्रमों का आयोजन, रेडियों एवं दूरदर्शन से नशा मुक्ति कार्यक्रमों का प्रसारण, जिले के समस्त विभागों के समन्वय से नशापान के विरूद्ध समुचित कार्यवाही, यथा संभव नशा पीडितों से प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें नशापान के दुष्परिणामों की जानकारी देना, नशामुक्ति साहित्यों का वितरण, सोशल मीडिया में प्रेरक स्लोगन, चित्रों आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार, नशा तथा एड्स प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार, विद्यार्थियों में नशापान के विरूद्ध जागरूकता लाने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन तथा नशामुक्ति हेतु शपथ/संकल्प पत्र में हस्ताक्षर कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त स्थानीय संस्कृति एवं परम्पराओं के अनुरूप अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।
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*पंडित आर.डी. तिवारी स्कूल में आयोजित हुआ सेमीनार*
*जिला प्रशासन की पहल को युवतियों ने सराहा*
रायपुर / हाई स्कूल उत्तीर्ण युवतियों-महिलाओं के लिए निःशुल्क सॉफ्टवेयर इंजीनिरिंग प्रशिक्षण के लिए जिला प्रशासन द्वारा तीन दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। इसमें 300 सौ अधिक अभ्यर्थियों शामिल हुए। अभ्यर्थियों ने जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा के हमें यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि एप बनाने को सीखने मिलेगा। इससे हमारे कैरियर के परंपरागत विकल्पों के अलावा नए विकल्प अपनाने का अवसर मिलेगा। अन्य अभ्यर्थी ने कहा कि कोडिंग के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण मिलना हमारे लिए सुखद अनुभूति होगी और हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा।
अंतिम दिन सहायक कलेक्टर श्री जयंत नाहटा और नव गुरूकुल संस्था के विशेषज्ञो ने अभ्यर्थियों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की अपील की। श्री नाहटा ने कहा कि यह 17 से 29 वर्ष तक आयु वर्ग की युवतियों-महिलाओं के लिए सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कैरियर बनाने का अच्छा अवसर है। इसमें आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था है जो कि निःशुल्क है। इससे प्रशिक्षणार्थीे को भोजन आवास की व्यवस्था करने की चिन्ता नहीं रहेगी। वह निश्चिंत होकर पढ़ाई में ध्यान केन्द्रित करेंगी और वह शिक्षकों द्वारा सिखाए जा रहे तकनीक को पूरी तरह ग्रहण करेंगे।
उल्लेखनीय है कि इस स्क्रीनिंग में चयनित अभ्यर्थी को कोडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इसके परिणाम जल्द जारी किए जाएंगें। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद न्यून्तम 20 हजार रूपये का वेतन की नौकरी मिल सकेगी। भविष्य में अमेजन, नेटवेस्ट, एप्प स्क्रिप, मैक्यूरी, एक्सेंचर जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य करने का अवसर मिल सकेगा।
- रायपुर/ जिला रोजगार कार्यालय तथा जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा लाईवलीहुड कॉलेज जोरा में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 26 जून को सुबह 10ः30 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा रहा है। इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के 15 से अधिक नियोजकों द्वारा लगभग 600 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के संस्थान टेक्नो ब्रेन्स एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड, नंदन स्टील एंड पॉवर लिमिटेड, एलर्ट एस.जी.एस. प्राईवेट लिमिटेड, ब्लूचिप केयर्स प्राईवेट लिमिटेड, संजय ऑटोमोबाईल, पेस गियर अपेरेल्स, एपियर टेक्स एवं रजिस्ट्रेशन, रिलायंस निप्पोन लाईफ इन्शोरेन्स, बत्रा दीपक एंड एसोसियेट इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्युरिटी लिमिटेड, शिवशक्ति बायोटेक्नोलॉजी, भारत लाईट होम्स, श्रृजन शॉप आदि शामिल होंगे। इन संस्थानों द्वारा सेल्स एंड मार्केटिंग, ट्रेनर, टेलीकॉलर, फिटर, टर्नर, फील्ड ऑफिसर, सिक्युरिटी गार्ड, असिस्टेंट ब्रांच हेड, सेल्स पर्सन, बिजनेस डेवलपमेंट एक्जिक्युटिव, वेयर हाऊस पेकर एंड चेकर आदि प्रकार के पदों पर भर्ती किया होगी।सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर ने बताया कि रायपुर जिले के वे युवा, जो कम से कम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण है, और जिनकी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष तक हो, वे युवा अपने सभी प्रमाण पत्रों के मूल एवं सत्यापित प्रतिलिपि के साथ इस प्लेसमेंट कैंप में साक्षात्कार के लिये उपस्थित हो सकते हैं। पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है। यह प्लेसमेंट कैंप युवाओं के लिये पूर्णतः निःशुल्क है। बेरोजगारी भत्ता योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षित युवाओं को चयन में प्राथमिकता दिया जाएगा। चयनित युवाओं को उनके योग्यता एवं कार्यानुसार प्रतिमाह 8 हजार से 15 हजार रूपये का मानदेय दिया जाएगा एवं इनका कार्यक्षेत्र रायपुर जिला होगा।
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लोग हो रहे जागरूक, आ रहें सकारात्मक परिणाम’’*
*कलेक्टर एनआईटी में आयोजित सेमीनार में शामिल हुए*
रायपुर /कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज एनआईटी में एचसीएल फांउडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका पर आयोजित अखिल भारतीय सेमीनार में शिरकत की। इस सेमीनार का विषय भारत में जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन की चुनौतियां और स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका था। सेमीनार को संबोधित करते हुए कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा कि मौसम और पर्यावरण परिवर्तन के इस दौर में सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाएं एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे है। गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए मदद्गार साबित हो रही है। डाॅ. भुरे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग अब ज्यादा जागरूक हो गये है। पहले की अपेक्षा माहौल भी बदल रहा है। सरकारी तंत्र भी अब पहले की अपेक्षा स्वयं सेवी संगठनों के साथ काम करने में अधिक अनुकूल हुए है। पर्यावरण नीति, पर्यावरण को बचाने जन भागीदारी से लेकर दूसरे स्थानीय मुद्दों पर भी अब लोग स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अपनी राय सरकार को दे रहें हैं। डाॅ. भुरे ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में स्थानीय लोगों की मद्द भी मिल रही है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली कुछ गैर सरकारी संस्थाओं का उदाहरण दिया और पर्यावरण संबंधी योजनाओं को लागू करने में जन अपेक्षाओं तथा सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखने पर भी जोर दिया।
कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा कि एनजीओ पर्यावरण संरक्षण सतत् विकास, वन प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में काम कर रही है। स्वयं सेवी संगठन जमीनी स्तर पर तक कार्य करती है जिसके कारण जमीनी हालात के संबंध में जानकारी मिलती है। इससे शासकीय तंत्र कार्य को बेहतर करने में मदद् मिलती है और साथ ही विशेषज्ञ के रूप में सलाह मिलती है। किसी भी कार्य योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित बनाये जाने पर सकारात्मक परिणाम मिलते है। इसमें स्वयं सेवी संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। कलेक्टर ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया।
राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अरूण कुमार पाण्डेय ने बताया कि वन विभाग में जैव विविधता, वन संरक्षण, जल वायु परिवर्तन और वन अधिकार अधिनियम के क्षेत्र में एनजीओ अच्छा काम कर रहे है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा वेटलेण्ड मित्र बनाया जा रहा है जो वेटलेण्ड संरक्षण के लिए कार्य कर रहे है। कार्यक्रम में एनआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विद्युत मजूमदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
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लाईवलीहुड काॅलेज जोरा में सुबह 11 बजे शुरू होगा मेला, 19 कंपनियां करेंगी भर्ती
रायपुर /राजधानी रायपुर के जोरा में स्थित लाईवलीहुड काॅलेज परिसर में 26 जून को वृहद रोजगार मेले का आयोजन होगा। इस मेले में 19 नियोजक कंपनियों द्वारा एक हजार से अधिक खाली पदो पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 8 हजार रूपये से 35 हजार रूपये तक के वेतन का रोजगार मिल सकेगा। यह मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा। इस मेले में आठवीं, दसवीं, बारहवीं कक्षा पास अभ्यर्थिंयों सहित आईटीआई, कम्प्यूटर डिप्लोगा, मेकेनिकल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी भी शामिल हो सकते है। रोजगार मेले में राज्य शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता पा रहें हितग्राहियों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी।
जिले के रोजगार अधिकारी ए.ओ. लाॅरी ने बताया कि 26 जून को होने वाले इस वृहद रोजगार मेले में टेक्नोब्रेंस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नन्दन स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, अलर्ट एसजीएस प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू चीप केयर प्राइवेट लिमिटेड, संजय आॅटो मोबाईल्स, पेस गियर अपै्रल्स, अपियर टेक्स एण्ड रजिस्ट्रेशन्स, रिलायंस निप्पोन लाईफ इश्योरेंस, बत्रा दीपक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड, बाम्बे इंटेलिजेंस सिक्यूरिटी लिमिटेड, शिव सक्ती बायो टेक्नोलाॅजी, भारत लाईट होम्स, सृजन शाॅप, सोनाटा फायनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एलआईसी इंडिया, एसबीआई लाईफ, एसपीएसजी सिक्यूरिटी सर्विसेस, जोमेटो और मैक्स लाईफ इंश्योरेंस कंपनियां भर्ती करेंगी। मेले में इन कंपनियों द्वारा बिजनेस एक्जीक्यूटिव, सेल्स एण्ड मार्केटिंग, फीटर, टर्नर, सिक्यूरिटी गार्ड, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, कारपेंटर, रिलेशनशिप आॅफिसर, ड्राइवर, केयर टेकर, वेयर हाउस सुपरवाईजर, कंटिग मास्टर, टेलर, फील्ड आॅफिसर, लाईफ प्लानिंग आॅफिसर, सेल्स मेन, अकांउटेंट, आॅफिस बाॅय, इंश्योरेंस एडवाइजर, डेवलपमेंट मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर सहित 1 हजार से अधिक पदो पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर से या दूरभाष क्रमांक 0771-2582862 पर फोन कर इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- -’’लोग हो रहे जागरूक, आ रहें सकारात्मक परिणाम’’-कलेक्टर एनआईटी में आयोजित सेमीनार में शामिल हुएरायपुर /कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने आज एनआईटी में एचसीएल फांउडेशन द्वारा पर्यावरण संरक्षण में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका पर आयोजित अखिल भारतीय सेमीनार में शिरकत की। इस सेमीनार का विषय भारत में जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन की चुनौतियां और स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका था। सेमीनार को संबोधित करते हुए कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा कि मौसम और पर्यावरण परिवर्तन के इस दौर में सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाएं एक-दूसरे के सहयोगी के रूप में काम कर रहे है। गैर सरकारी संस्थाएं इस दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों, कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए मदद्गार साबित हो रही है। डाॅ. भुरे ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग अब ज्यादा जागरूक हो गये है। पहले की अपेक्षा माहौल भी बदल रहा है। सरकारी तंत्र भी अब पहले की अपेक्षा स्वयं सेवी संगठनों के साथ काम करने में अधिक अनुकूल हुए है। पर्यावरण नीति, पर्यावरण को बचाने जन भागीदारी से लेकर दूसरे स्थानीय मुद्दों पर भी अब लोग स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से अपनी राय सरकार को दे रहें हैं। डाॅ. भुरे ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी समस्याओं को हल करने में स्थानीय लोगों की मद्द भी मिल रही है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली कुछ गैर सरकारी संस्थाओं का उदाहरण दिया और पर्यावरण संबंधी योजनाओं को लागू करने में जन अपेक्षाओं तथा सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखने पर भी जोर दिया।कलेक्टर डाॅ. भुरे ने कहा कि एनजीओ पर्यावरण संरक्षण सतत् विकास, वन प्रबंधन इत्यादि क्षेत्रों में काम कर रही है। स्वयं सेवी संगठन जमीनी स्तर पर तक कार्य करती है जिसके कारण जमीनी हालात के संबंध में जानकारी मिलती है। इससे शासकीय तंत्र कार्य को बेहतर करने में मदद् मिलती है और साथ ही विशेषज्ञ के रूप में सलाह मिलती है। किसी भी कार्य योजनाओं को स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित बनाये जाने पर सकारात्मक परिणाम मिलते है। इसमें स्वयं सेवी संगठन महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। कलेक्टर ने प्रतिभागियों के प्रश्नों का जवाब दिया।राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव श्री अरूण कुमार पाण्डेय ने बताया कि वन विभाग में जैव विविधता, वन संरक्षण, जल वायु परिवर्तन और वन अधिकार अधिनियम के क्षेत्र में एनजीओ अच्छा काम कर रहे है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा वेटलेण्ड मित्र बनाया जा रहा है जो वेटलेण्ड संरक्षण के लिए कार्य कर रहे है। कार्यक्रम में एनआईटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. विद्युत मजूमदार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
- -सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का फायदा पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी मिलेगा-निःशुल्क जांच और इलाज के साथ सिकलसेल पर होगा शोधरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के देवेन्द्र नगर चौक जेल रोड में सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भूमिपूजन किया। इस संस्थान का 2.96 एकड़ भूमि में किया जाएगा, जिसमें 48 करोड़ 12 लाख रूपए की लागत आएगी। इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होगी। यह पहल न केवल प्रदेश के लोगों के लिए, बल्कि सीमावर्ती राज्यों के लिए भी लाभप्रद होगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार साल में स्वास्थ्य विभाग में अभूतपूर्व कार्य हुए। स्वास्थ्य जांच के लिए हाट बाजार व शहर में अन्य माध्यम से लोगों को सुविधाएं मिली है। मलेरिया मुक्त बस्तर आभियान तथा बाद में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान चलाया गया जिससे मलेरिया में 65 प्रतिशत तक की कमी आई है। सिकलसेल से छत्तीसगढ़ की आबादी के लगभग 10 प्रतिशत लोग ग्रसित हैं। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसीलिए यह बड़ी चुनौती भी है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ लगातार काम कर रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राज्य के सिकलसेल संस्थान का उन्नयन होगा, इससे सुविधाएं बढ़ेगी, शोध कार्यों में तेजी आएगी। सिकलसेल की रोकथाम के लिए इलाज के साथ-साथ जागरूकता भी जरूरी है। यदि रोगी का समय पर सही उपचार शुरू कर दिया जाए, समय पर उन्हें दवाइयां उपलब्ध करा दी जाएं, तो उनके शारीरिक दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। वे भी लम्बी आयु का जीवन जी सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि समय पर रोग की पहचान कर ली जाए। सिकलसेल के अनुवांशिक गुण वाले व्यक्तियों की पहचान से पूर्व करके उन्हें आवश्यक परामर्श दिया जा सकता है, ताकि इस रोग के प्रसार को भी कम किया जा सके।वर्तमान में सिकलसेल संस्थान द्वारा सिकलसेल मरीजों को जांच, परामर्श, उपचार एवं दवाईयों की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है। अक्टूबर 2022 से प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और शासकीय मेडिकल कॉलेजों में सिकलसेल जांच एवं परामर्श केंद्रों की शुरुआत की जा चुकी है। अब इसे निचले स्तर पर भी विस्तारित किया जा रहा है। विकासखण्ड स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच एवं परामर्श केंद्रों की स्थापना का काम शुरू हो चुका है। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। ग्रामीण स्तर पर मितानीनों के माध्यम से सिकलसेल मरीजों की पहचान की जाएगी और फिर उन्हें उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंह ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, पूर्व सांसद श्री नंदकुमार साय पद्मश्री डॉ. ए.टी.के. दाबके, सिकल सेल महानिदेशक डॉ. उषा जोशी, डीन डॉ. तृप्ति नागरिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मोहम्मद कैसर अब्दुल हक उपस्थित थे।स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने बताया कि 2.96 एकड़ भूमि में सिकल सेल संस्थान छ.ग. रायपुर का उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया जा रहा है। जिसका निर्माण 48 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जिसमें आने वाले समय में मरीजों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं की उपलब्धता होगी। 100 बेड की सुविधा होगी। जिसमें आपात् चिकित्सा, ओटी, आईसीयू, ओपीडी, पुरुष वार्ड व महिला वार्ड तथा किड्स वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। संस्थान में एक रिसर्च लैब बिल्डिंग भी होगा, जिसमें जेनेटिक लेवल रिसर्च हेतु विभिन्न प्रकार के लैब होंगे,जिससे इस बीमारी के इलाज से संबंधित शोध कार्य किया जा सकेगा।संस्थान में 250 व्यक्तियों की क्षमता का एक ऑडिटोरियम और रिक्रिएशनल ब्लॉक का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि सिकल सेल से पीड़ित बच्चों का मनोरंजन किया जा सके। इसी भवन में कैंटीन का निर्माण किया जा रहा है, ताकि दूर-दराज से मरीज के साथ आए हुए परिजन कैंटीन से भोजन प्राप्त कर सके। इसके अलावा संस्थान में एक प्रशिक्षण ब्लॉक का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सिकल सेल से संबंधित स्टॉफ के लिए ट्रेनिंग सेंटर, क्लास रूम व रुकने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। नवीन भवन परिसर में डॉक्टर्स के लिए 24 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता बनी रहे।
- बिलासपुर/जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र एवं संकल्प योजना जिला कौशल विकास प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार से जोड़ने के लिए निःशुल्क प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन पॉलीटेक्निक कॉलेज कोनी में 27 जून को सवेरे 10.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा, जिसमें विभिन्न निजी प्रतिष्ठानों द्वारा 355 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। इस कैंप में एलआईसी, एसबीआई लाईफ एंश्योरेंस, एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड सहित कुल 10 निजी कंपनियों द्वारा एडवाइजर, टीम मैनेजर, ऑफिस वर्क, मार्केटिंग, टेलीकॉलर, रिलेशनसीप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर जैसे विभिन्न 355 पदों पर भर्ती की जाएगी। पदों के अनुसार योग्यता 12वीं, गेजुएट, कम्प्यूटर डिप्लोमा, एमबीए आदि निर्धारित की गई है।
- बिलासपुर,/जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस योजना के तहत शिक्षित युवक-युवतियों को विनिर्माण उद्यम हेतु रू. 25 लाख, सेवा हेतु रू. 10 लाख एवं व्यवसाय हेतु रू. 2 लाख का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी तथा न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग के पुरूष आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य तथा शेष वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदक की वार्षिक आय रू. 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए।इच्छुक आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र निःशुल्क जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल से प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम 1 लाख रूपए तक, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख रूपए तक एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के आवेदकों को 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 1.50 लाख तक के मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता होगी। इस हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई तक मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, प्रथम तल में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए प्रबंधक श्री सुनील पाण्डेय मो. नं. 7898609895 एवं श्री नरेंद्र साहू मो. नं. 8319989622 और कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07752-250082 पर संपर्क कर सकते हैं।
- बिलासपुर/महाधिवक्ता कार्यालय, छत्तीसगढ़ हेतु रिक्त शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) एवं सहायक वर्ग-तीन के पदों में भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की अंतिम पात्रता सूची जारी कर दी गई है। पात्रता सूची का अवलोकन कार्यालय के वेबसाईट advocategeneralcg.com पर किया जा सकता है।कार्यालय के अवर सचिव द्वारा जारी सूचना के अनुसार शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के पात्र अभ्यर्थियों हेतु 1 जुलाई को प्रातः 11 बजे लिखित परीक्षा तथा दोपहर 12 बजे शीघ्रलेखन कौशल परीक्षा, महाधिवक्ता कार्यालय छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बोदरी, बिलासपुर में आयोजित है। वहीं सहायक वर्ग-3 के पात्र अभ्यर्थियों हेतु लिखित परीक्षा 9 जुलाई को दो पालियों में शासकीय जमुना प्रसाद वर्मा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जरहाभाठा, रायपुर रोड़, बिलासपुर में आयोजित है। प्रथम पाली में अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक तथा द्वितीय पाली में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक लिखित परीक्षा होगी।पात्र अभ्यर्थी अपना पात्र सूची के सरल क्रमांक तथा आवेदन पत्र क्रमांक की जानकारी के साथ मूल आधार कार्ड तथा उसकी छायाप्रति एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फ़ोटो लेकर परीक्षा के 1 घण्टे पूर्व परीक्षा स्थल में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
- बिलासपुर/शासकीय महिला आईटीआई कोनी में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनांतर्गत लघु अवधि प्रशिक्षण एसोसिएट डाटा एंट्री ऑपेरटर कोर्स के लिए एक-एक पद अंशकालीन प्रशिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति योजनाओं के संचालन अवधि तक के लिए है। आवेदक को इसके लिए कम्प्यूटर साईंस में डिग्री अथवा डिप्लोमा तथा आईटीआई कोपा के साथ सीटीआई एवं टीओटी उत्तीर्ण एवं अनुभव होना अनिवार्य है। प्रशिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का आयोजन 30 जून को दोपहर 12 बजे महिला आईटीआई कोनी में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक समस्त संबंधित दस्तावेजों के साथ साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते हैं।
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रायपुर/ राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले के तहसीलों में राजस्व शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में राजस्व अधिकारी द्वारा नामांकन, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपर्तन, किसान-किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रकरणों के निराकरण किया जाएगा।
इन शिविरों का विवरण इस प्रकार है, 24 जून को तहसील धरसींवा, 30 जून को मंदिरहसौद, 6 जुलाई को आरंग, 13 जुलाई को तिल्दा, 20 जुलाई को अभनपुर, 22 जुलाई को खरोरा और 27 जुलाई को गोबरा नवापारा में। इन शिविर का समय सुबह 10ः30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। -
विधिमान्य मतदाता सूची तैयार करने पर फोकस, मतदान केन्द्रों पर सुविधाओं की भी ली जानकारी*
रायपुर/संभाग आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद डाॅ. संजय अलंग ने आज प्रशासनिक अधिकारियों की पहली बैठक ली। अपनी इस बैठक ने डाॅ. अलंग ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए रायपुर जिले में की जा रही तैयारी की समीक्षा की। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संभाग आयुक्त डाॅ. अलंग को रोल आब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बैठक में सभी सहायक एवं रिटर्निंग आॅफिसर मौजूद रहे। डाॅ. अलंग ने आगामी निर्वाचन के लिए विधिमान्य मतदाता सूची तैयार करने पर बैठक में विशेष जोर दिया। उन्होंने 18 से 19 वर्ष के नये मतदाताओं को शतप्रतिशत सूची में शामिल करने के निर्देंश अधिकारियों को दिए साथ ही नये आये, विधानसभा क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चले गये या मृत्यु हो गये मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने के निर्देंश भी अधिकारियों को दिए।
बैठक में संभाग आयुक्त ने 18 से 19 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल करने की गति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने नये मतदाताओं का नाम जोड़ने, मतदाताओं के नाम विलोपित करने की मतदान केन्द्रवार-माहवार जानकारी देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। डाॅ. अलंग ने सभी सहायक रिटर्निंग आॅफिसरों को अपने-अपने क्षेत्र के पोस्ट आॅफिसों से संपर्क कर मतदाता कार्ड वितरण के भी प्रयास करने को कहा। उन्होंने अपेक्षा के विपरित अधिक संख्या में जुड़ रहे या विलोपित हो रहे मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन कर कारणों की जांच करने और स्पष्ट प्रतिवेदन भी रिटर्निंग आॅफिसर को देने के निर्देश आॅफिसरों को दिए। डाॅ. अलंग ने अधिकारियों को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने की विधिवत प्रक्रिया की भी जानकारी दी और इसका पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने शादी के बाद आई नई बहू, शादी करके अन्यत्र चली गई बेटी, मृत्यु हो गये मतदाताओं के साथ-साथ क्षेत्र में नई फैक्ट्री, कार्यालय आदि स्थापित होने पर आए लोगों के नाम जोड़ने काटने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। संभाग आयुक्त ने एक मतदाता का नाम कई जगहों की मतदाता सूचियों में शामिल होने की भी जांच कर एक स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों से नाम विलोपित करने की कार्रवाई करने को भी कहा।
संभाग आयुक्त ने जिले के सभी 256 मतदान केन्द्रों में बिजली, पानी, शैड, शौचालय, रैम्प आदि मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी अधिकारियों से ली। उन्होंने सभी मतदान केन्द्रों में इन सुविधाओं की जल्द से जल्द व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केन्द्रों में यथा संभव दो दरवाजों की व्यवस्था रखने की निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने मतदान केन्द्रों पर सुविधा अनुसार सौन्दर्यीकरण कर सेल्फी जोन बनाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।
- प्रशिक्षण प्राप्त कर युवा तैयार कर रहे हैं पेवर ब्लॉक एवं जाली तारदुर्ग / दुर्ग जिले के धमधा विकासखण्ड में 2 करोड़ की लागत से ग्राम दानीकोकड़ी में 3 एकड़ क्षेत्र में रीपा अंतर्गत पेवर ब्लॉक यूनिट स्थापित किया गया है। दानीकोकड़ी के मैनेजर संजय टंडन ने बताया कि उनके द्वारा पेवर ब्लॉक, जाली तार का निर्माण किया जा रहा है। इनके उत्पादन हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक मशीनें रीपा स्थल पर उपलब्ध कराया गया है। रीपा केन्द्र में वर्तमान मे 7 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। भविष्य में 33 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 300 पेवर ब्लॉक बनाया गया है। जिसको आसपास के दुकानदारों एवं डिमांड के आधार पर विक्रय किया जाएगा। साथ ही तैयार उत्पादों को शासकीय विभागों में भी सप्लाई किया जाएगा, ताकि उत्पाद की खपत सुनिश्चित कर कार्य कर रहे श्रमिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान कर उनके भविष्य को आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर और समृद्ध बनाया जा सके। पेवर ब्लॉक के साथ जाली तार भी बनाया जा रहा है। अब तक 2 बंडल जाली तार बनाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि एक बंडल 50 फीट का होता है। बंडल को 77 रूपए के हिसाब से 2400 रूपए में स्थानीय बाजार एवं आस पास के गांव में बेचा जा रहा है। पेवर ब्लॉक एवं जाली तार बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। यहां वर्तमान में 20 मशीनें संचालित है, जिससे विभिन्न प्रकार के कार्यो का संपादन किया जा रहा है।भविष्य में रीपा में युवाओं द्वारा सीमेंट पोल, ट्रीगार्ड, चौखट, आर. सी. सी. एवं पेवर ब्लॉक (कॉस्मिक पेवर, सेक पेवर) पलाई एस ब्रिक्स, प्रीकॉस्ट प्रोडक्ट्स कव्हर ब्लॉक निर्माण का कार्य किया जाएगा।रीपा अंतर्गत चैनलिंक फेसिंग- मशीन टेबल, मशीन मोल्ड, वेल्डिंग मशीन, मटेरियल हैण्डलिंग ट्राली, एयर कन्प्रेसर, वईंग बीज और स्केल आर.सी.सी. फेंसिंग पोल एवं चौखट के लिए पोल मोल्ड हैण्डलिंग ट्राली, विंडो मोल्ड, चौखट मोल्ड, सेप्टिक टैंक यू सेप मोल्ड, ग्रेट अवर मोड, गार्डन चेयर मोल्ड, मशीन पेवर ब्लॉक एवं पेवर ब्लॉक टाईल्स एवं फ्लाई एस के लिए हाइड्रोलिक ब्रिक्स प्रेस मशीन, कांक्रीट मिक्चर, वाईबेशन टेबल, पी.वी. पोल मोल्ड सहित अन्य मशीनों का उपयोग इस रीपा केंद्र में किया जाएगा।इनके उत्पादन हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक मशीनें रीपा स्थल पर उपलब्ध कराया जाएगा। यहां बनने वाले उत्पादों को शासकीय विभागों में सप्लाई किया जा रहा है एवं व्यावसायिक बाजार तैयार किया जायेगा जिसमें डीलर, होल सेलर, रीटेलर के माध्यम से बिक्री करवाया जाएगा। इस रीपा उद्योग केन्द्र में चयनित गतिविधियों एवं आजीविका गुड़ी एवं सेवा क्षेत्र के माध्यम से भी रोजगार दिया जा रहा है। ऑनलाईन मार्केटिंग के लिए भी रजिस्ट्रेशन एवं एग्रीमेंट की प्रक्रिया की जा रही है। आसपास के दुकानदारों के माध्यम से भी उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। साथ ही तैयार उत्पादों को शासकीय विभागों में भी सप्लाई किया जाएगा, ताकि उत्पाद की खपत सुनिश्चित कर कार्य कर रहे श्रमिकों को रोजगार की गारंटी प्रदान कर उनके भविष्य को आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर और समृद्ध बनाया जा सके।
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दुर्ग / स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी व हिंदी माध्यम विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति के प्राचार्य पद हेतु प्राचार्य एवं व्याख्याता संवर्ग, जिनका शिक्षा विभाग में 5 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव हो, के लिए 24 जून 2023 को प्रातः 10 बजे से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार प्राचार्य पद हेतु अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन किए गए अथवा अंग्रेजी में दक्ष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- कांकेर। आम जनता की समस्या, शिकायतों के निराकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्लस्टरवार जनचौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 24 जून शनिवार को नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम सुरही में सुबह 10 बजे से दोपहर 03 बजे तक जनचौपाल का आयोजन किया जायेगा। क्षेत्र के नागरिक उक्त जनचौपाल में अपनी समस्या संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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-इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक कर सकते है आवेदन
बेमेतरा। जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा एवं खाद्य विभाग बेमेतरा में 8 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। कार्यालय कलेक्टर बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय में सहायक ग्रेड-03 के 01 पद एवं भृत्य के 01 रिक्त पद में भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसी तरह खाद्य शाखा बेमेतरा में सहायक ग्रेड-03 के 02 पद, वाहन चालक के 01 पद, भृत्य के 02 पद एवं चौकीदार के 01 रिक्त पद में भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से 10.07.2023 शाम 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारुप में आवेदन आमंत्रित किया गया है। रिक्त पदों में भर्ती हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन का प्रारूप, नियम एवं शर्तों की जानकारी जिले की वेबसाइटhttps://bemetara.gov.in/ से प्राप्त की जा सकती है।आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 10 जुलाई 2023 तक सायं 05:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर (वित्त शाखा) कक्ष क्रमांक 37 रायपुर रोड, जिला बेमेतरा (छ.ग.), पिन कोड-491335 के पते पर केवल रजिस्टर्ड डॉक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा। सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों-हाथ आवेदन पत्र स्वीकार/मान्य नहीं किए जाएंगे जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नहीं होंगे तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। - दुर्ग /जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग द्वारा 22 जून 2023 को लाईवलीहुड कॉलेज सेक्टर 6 ’’ए’’ मार्केट भिलाई में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों हेतु विशेष रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट केम्प का आयोजन किया गया। जिसमें 04 नियोजक संस्थान एसबीआई लाईफ इंश्योंरेंस, वन स्टाफिंग एण्ड सॉल्यूशन, सेफ इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सर्विस आर्य नगर कोहका भिलाई, विनायक जॉब उपस्थित हुए। प्लेसमेंट केम्प में 577 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु 97 आवेदक साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए जिसमें 18 आवेदकों का चयन किया जाकर ऑफर लेटर जारी किया गया। उक्त रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट केम्प में लाईवलीहुड कॉलेज के संस्था प्रमुख श्री असफाक अहमद एवं एमजीएम फैलो श्री राहूल ध्रुव एवं रोजगार कार्यालय के स्टाफ सम्मिलित हुए।
- भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत श्री साई पब्लिकेशन एवं स्टेशनर्स प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा संपत्तिकर को लेकर घरों एवं दुकानों का सर्वे किया जा रहा है। शहर के आम नागरिकों से भी अपील है कि कृपया सर्वे कार्य में एजेंसी के कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करें। हालांकि एजेंसी के कर्मचारियों को निगम के द्वारा पहचान पत्र जारी किया गया है। एसपीएस के कर्मचारियों ने अब तक लगभग 10500 घरों का सर्वे पूर्ण कर चुके हैं जिसमें से 400 व्यवसायिक दुकानें भी शामिल है। सर्वे के दौरान 100 ऐसे भवन पाए गए हैं जो कि आवासीय का टैक्स पटा रहे हैं जबकि व्यवसायिक दुकानें संचालित कर रहे हैं। एजेंसी के कर्मचारी अपने सर्वे के दौरान यह देख रहे हैं कि भवन की जगह कितने एरिया में है और निर्माण कितने एरिया में किया गया है, अतिरिक्त निर्माण तो नहीं किया गया है और निर्माण के मुताबिक टैक्स जमा किया जा रहा है या नहीं, टैक्स कब तक का जमा नहीं किया गया है, भूतल के अलावा अन्य तल का निर्माण किया गया है तो उसकी टैक्स जमा की जा रही है कि नहीं, व्यवसायिक के लिए उपयोग कर रहा है तो व्यवसायिक का टैक्स जमा कर रहा है या नहीं यह सभी सर्वे रिपोर्ट के दौरान देखी जा रही है, आवश्यकता पड़ने पर नाप, जोख भी किया जा रहा है। जिनका नया भवन निर्माण है उनकी भी सूची सर्वे के दौरान तैयार की जा रही है ताकि संपत्तिकर के दायरे में इन्हें लाया जा सके। एजेंसी के अमित बोस व सुपरवाइजर विकास शाही ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक जोन क्षेत्र में एजेंसी के 5 कर्मचारी सर्वे कार्य में लगे हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक निगम के अधिकारियों को इसकी जानकारी एजेंसी के द्वारा प्रदान की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर निगम इस पर आगे की कार्रवाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि निगमायुक्त रोहित व्यास ने संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
- भिलाई । वैशाली नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विद्यारतन भसीन का रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में देर रात निधन हो गया। वे 76 साल के थे।विधायक विद्यारतन भसीन का इलाज रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में चल रहा था। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे तथा गुरुवार को दोपहर बाद उनकी हालत गंभीर हो गई। वे अपने पीछे पत्नी चंदर भसीन व दो पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं।गौरतलब हो कि विद्यारतन भसीन दो बार विधायक रह चुके हैं और मौजूदा समय में वैशाली नगर सीट से विधायक थे। इससे पहले वे एक बार भिलाई नगर निगम के महापौर भी रह चुके थे। वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में विद्यारतन भसीन ने कांग्रेस उम्मीदवार बदरुद्दीन कुरैशी को 20 हजार से अधिक वोटों से हराया था।भाजपा में शोक की लहररायपुर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विद्यारतन भसीन के देहावसान की सूचना से प्रदेश भाजपा-परिवार में गहन शोक की लहर व्याप्त हो गई। भाजपा-परिवार ने उनके निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने शोक संदेश में कहा कि स्व. भसीन के निधन से पार्टी ने अपना कुशल व समर्पित कार्यकर्ता और जागरूक जनप्रतिनिधि को खो दिया है। उनके निधन से पार्टी में आई रिक्तता की भरपाई असंभव है। श्री साव ने स्व. भसीन को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी आत्मा की चिरशांति की परमेश्वर से प्रार्थना की और शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ० रमन सिंह ने स्व० भसीन को जनहित के प्रति समर्पित व जागरूक विधायक बताते हुए उनके निधन को पार्टी की अपूरणीय क्षति बताया। डॉ. सिंह ने कहा कि स्व. भसीन जनसमस्याओं के निराकरण हेतु मुखरता से आवाज उठाने वाले विधायक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे।प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने विधायक विद्यारतन भसीन के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी गहन संवेदना व्यक्त की है। श्री चंदेल ने विधायक के तौर पर स्व. भसीन को याद करते हुए कहा कि उनके देहावसान से सदन में एक मुखर विधायक की कमी हम सबको अनुभव होगी । परमपिता स्व. भसीन की आत्मा को चिरशांति व शोकाकुल परिजनों को धैर्य व सम्बल प्रदान करें।
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महासमुंद जिले के 2714 श्रमिक परिवार की बेटियों को खाते में आये 20-20 हजार रूपए
रायपुर / श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गयी है। महासंमुद जिले में इस योजना के तहत पंजीकृत 2714 हितग्राहियों की पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए के हिसाब से कुल राशि 5 करोड़ 42 लाख 80 हजार रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना से श्रमिकों की बेटियां अब सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
महासमुंद भोरिग निवासी हितग्राही श्री नीलकंठ साहू की बिटिया कु. विकेश्वरी साहू व मोनिका साहू ने बताया कि इस योजना की राशि उनके बैंक खातें में आ गयी है। उन्होंने यह राशि अपनी आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए सहेज कर रखी है। बड़ी बेटी बी.ए. सेकंड ईयर में है और छोटी बेटी 12वीं पास कर कॉलेज में गई है । इस राशि का उपयोग वे अपने आगे की कॉलेज की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। शासन की इस योजना से उनका परिवार बहुत खुश है। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है।
योजना के लिए पात्रता
यह योजना लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सहायता भी प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार के साथ ही उनके विवाह में यह राशि मजबूत सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक ही पात्र है। पात्रधारियों को योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर ऑन लाइन पंजीयन करना होगा। इस योजना में श्रमिक/मजदूर परिवार बेटी जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो उन्हें 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।
योजना का उद्देश्य
योजना का उद्देश्य है कि श्रमिक/मजदूर परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर होता है। इस कारण इस परिवार के बच्चों को खास तौर पर बेटियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। इसलिए वे पढ़ाई से दूर हो जाती है। इस कारण उनके आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण की संभावना बनी रहती है। श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाती है। -
रायपुर एम्स में हुई श्रवण बाधित वर्षा की सफल सर्जरी
परिजनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश के सभी विधानसभाओं के दौरे कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली आठ साल की नन्हीं बच्ची वर्षा मिश्रा अपने परिजनों के साथ मौजूद थी। मुख्यमंत्री ने वर्षा को अपने पास बुलाया और उनके परिजनों से बात की। वर्षा के पिता श्री मुकेश मिश्रा ने मुख्यमंत्री को बताया कि वो श्रवण बाधित है और उसे इलाज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने तत्काल ही वर्षा के उचित इलाज कराने का निर्देश दिया था।
हल्दीबाड़ी, चिरमिरी की रहने वाली वर्षा के इलाज के लिए काक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी किये जाने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में वर्षा को भर्ती कराया गया। एम्स के कुशल चिकित्सकों के हाथों वर्षा का सफल काक्लियर इम्प्लान्ट सर्जरी किया गया है । इस सर्जरी के बाद अब वर्षा पूरी तरीके से सुन पायेगी। वर्षा की सफल सर्जरी के बाद उसके पिता श्री मुकेश मिश्रा एवं अन्य परिजनों द्वारा अत्यंत खुशी एवं संतोष के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद ज्ञापित किया है। -
हर बार आवेदन भरने में दिक्कत न हो इसलिए बनाये गये प्रोफाइल, 12 लाख प्रोफाइल तैयार किये व्यापमं ने, 18 लाख आवेदन भरे गये
पिछली परीक्षाओं की तुलना में परीक्षार्थियों की संख्या में काफी इजाफा
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा बड़े पैमाने पर भर्ती प्रक्रिया को तेज करने दिये गये निर्देश के पश्चात तेजी से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। व्यापमं के जून महीने के कैलेंडर में 40 परीक्षाएं हैं जिसमें विभिन्न विभागों के पदों के साथ ही प्रवेश परीक्षाओं के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा भी शामिल हैं। युवाओं पर आर्थिक भार न हो, इसके चलते मुख्यमंत्री श्री बघेल ने व्यापमं की प्रवेश परीक्षाओं में आवेदन शुल्क समाप्त कर दिया। इसका सुखद प्रभाव हुआ है। पिछली प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में अमूमन सभी प्रवेश परीक्षाओं में परीक्षार्थियों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। बीएड और नर्सिंग जैसी प्रवेश परीक्षाओं में यह संख्या दोगुनी तक हो गई है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में व्यापमं ने परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई इसके चलते भी युवाओं की संख्या बढ़ी। पहले व्यापमं की बहुत सी परीक्षाएं केवल संभाग मुख्यालयों में होती थी। उदाहरण के लिए लेबर इंस्पेक्टर जैसी प्रवेश परीक्षाएं संभाग मुख्यालय में होती थीं लेकिन इस बार 30 जिलों में यह प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। इसके चलते बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन भरा और अपने जिला मुख्यालय से प्रवेश परीक्षा दिलाई।
अलग-अलग तरह की प्रवेश परीक्षाओं में हर बार आवेदन में सारी जानकारी प्रदान करना भी एक श्रमसाध्य प्रक्रिया होती है। इससे न केवल युवाओं को समय खर्च करना पड़ता है अपितु व्यापमं के लिए भी इसका प्रबंधन कठिन कार्य होता था। इस समस्या को दूर करने व्यापमं ने प्रोफाइल तैयार करने की योजना लाई। युवाओं को व्यापमं द्वारा चाहे गये डिटेल इस प्रोफाइल में भर देना है और इससे हर बार वही जानकारियां अपलोड करने की जरूरत नहीं। प्रोफाइल में किसी तरह की त्रुटि होने पर इसके सुधार के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है। व्यापमं में भर्ती परीक्षाओं के लिए और प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रोफाइल तैयार किये हैं और ऐसे प्रोफाइल की संख्या लगभग 12 लाख हैं। अब तक 18 लाख लोगों ने इस प्रोफाइल के माध्यम से व्यापमं की परीक्षा दी है।
उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ते के लिए अर्ह युवाओं को हर महीने 2500 रुपए दिये जा रहे हैं जो सीधे उनके खाते में अंतरित हो रहे हैं। व्यापमं और पीएससी की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह राशि अपनी तैयारी को बेहतर करने में काफी उपयोगी साबित हो रही है।