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बालोद। कलेक्टर श्री कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला खनि अधिकारी ने बताया कि गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम रेंगाकठेरा एवं खुटेरी में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्होेेंने बताया कि उक्त स्थानों में मौके पर जांच किया गया, जिसमें वाहन(टेªक्टर) क्रमांक सीजी 07 डी 1956 ट्राली द्वारा रेत की निकासी कर भंडारण एवं 12 घमी खजिन रेत का अवैध भण्डारण एवं परिवहन किया जाना पाया गया है। जिला खनि अधिकारी ने वाहन को जप्त कर अवैध रेत भण्डारणकर्ता एवं परिवहनकर्ता द्वारा समझौता शुल्क 27 हजार 100 रुपये की राशि शासकीय कोष में जमा कराया गया है।
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8 जून से 20 जून तक सुबह 06.30 बजे से सुबह 11.30 बजे तक रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित
बालोद। जिला मुख्यालय बालोद में राष्ट्रीय राजमार्ग चैड़ीकरण कार्य हेतु पोल एवं ट्रांसफाॅर्मर शिफ्टिंग का कार्य निरंतर जारी है। जिसमें 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र से निकलने वाली 11 के.व्ही. टाउन फीडर में 08 जून से 20 जून 2023 तक प्रतिदिन सुबह 06.30 बजे से सुबह 11.30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में जुर्रीपारा से गंजपारा तक, सुमित बाजार, जिला अस्पताल, औंराभांटा, बीएसएनएल, जुर्रीपारा, पुलिस थाना, पुलिस कालोनी, कॉलेज, गंगासागर, जेल, आईटीआई, न्यू बस स्टैण्ड एवं आस-पास के क्षेत्र शामिल है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा झलमला, बघमरा एवं पाररास फीडर में भी आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति बाधित हो सकता है। इसके प्रभावित क्षेत्र में झलमला, बघमरा, जगतरा एवं पाररास फीडर के अंतर्गत आने वाले सभी वार्ड शामिल है। - - धमतरी में लगभग डेढ़ हजार किसानों ने धान के बदले ली रागी की फसल-लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने लगातार किया जा रहा है कार्यरायपुर । लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसका असर अब छत्तीसगढ़ के किसानों के खेतों में दिखायी देने लगा है। कुछ वर्षो पूर्व किसान ज्यादातर मात्रा में धान की फसल लिया करते थे, किन्तु सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से प्रभावित होकर अब अन्य फसलों की ओर भी रूख कर रहे हैं।छत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी सहित अन्य मिलेट्स फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। किसानों को नकदी फसल लेने हेतु प्रोत्साहित करने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस वर्ष मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप किसानों के जीवन में बदलाव दिखायी देने लगा है और किसान आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं।प्रदेश में शुरू किए गए मिलेट मिशन का सार्थक परिणाम है कि अब किसान धान के बदले रागी, कोदो और कुटकी की फसल लेने लगे हैं। धमतरी जिले में लगभग 1 हजार 500 किसानों ने 1 हजार 200 हेक्टेयर में धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी सहित अन्य फसल ली है।शासन की इन्ही योजनाओं से प्रभावित होकर धमतरी जिले के ग्राम कलारबहार निवासी किसान सगनूराम नेताम ने बीते कुछ वर्षो से धान के बदले रागी की फसल लेनी शुरू की सगनूराम से बातचीत करने पर बताया कि बीते वर्ष 1 एकड़ खेत में रागी की फसल लगायी थी, जिसमें कुल 7 क्विंटल रागी की पैदावार हुई है। इस फसल से वह रागी के बीज तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि बीते दिनों उसने बीज निगम में 25 हजार और बाजार में लगभग 17 हजार रूपये की रागी बिक्री की थी। इस प्रकार अगर सगनूराम धान की खेती करता तो उसे 10 क्विंटल के हिसाब से 25 हजार रूपये प्राप्त होते, किन्तु मिलेट्स की खेती से उसे लगभग 15-17 हजार रूपये प्रति एकड़ का अतिरिक्त आमदनी मिली। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा उसे निःशुल्क बीज एवं वर्मी कम्पोस्ट खाद प्रदान किया गया था।सगनूराम ने रागी की विशेषता के बारे में बताया कि यह बहुत अधिक पौष्टिक और लाभप्रद है। इस फसल के लिए जहां पानी और समय कम लगता है, वहीं यह फसल 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है और इसमें ज्यादा देखरेख की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि सगनूराम से प्रेरित होकर क्षेत्र के अन्य किसान भी लघुधान्य फसलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं।छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को दे रही सब्सिडीछत्तीसगढ़ देश का इकलौता राज्य है जहां कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी और इसके वैल्यू एडिशन का काम भी किया जा रहा है। कोदो-कुटकी 3000 रूपये प्रति क्विंटल की दर से और रागी की खरीदी 3378 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। साथ ही धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी भी दी जा रही है।राज्य सरकार द्वारा धान के बदले खरीफ की अन्य फसलों के साथ-साथ उद्यानिकी की फसल लेने पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है.किसान अब मिलेट्स की खेती करने आ रहे आगेपोषक तत्वों के कारण मिलेट अनाजों की लगातार डिमांड बढ़ रही है. बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए किसान भी इन फसलों की खेती करने में रुचि ले रहे हैं. रागी, छत्तसीगढ़ में रागी को मड़िया के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में शुरू हुए मिलेट मिशन के तहत किसानों को इन फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. किसानों को उन्नत बीज के साथ अन्य सहायता दी जा रही है. मंडी में रागी की कीमत भी काफी अच्छी मिल रही है और साथ ही इसकी खेती करना ज्यादा कठिन भी नहीं है. यानी रागी की खेती कर किसान कम मेहनत के ही अच्छी कमाई कर सकते हैं.रागी के लाभरागी हाइवेल्यू क्रॉप, कैल्शियम, आयरन जैसे खनिज तत्वों से परिपूर्ण होता है। साथ ही फोलिक एसिड, एमीनोएसिड, एन्टी एजेंट, एंटी आक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भी इसमें पाये जाते है। इसकी वजह से मोटापा, डायबटिस, रक्तचाप जैसी बीमारियों के रोकथाम में उपयोगी है। वहीं कुपोषण मुक्त और गर्भवती माताओं के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही तनाव व अवसाद को दूर करने में भी रागी सहायक है। रागी में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक पायी जाती है जिसका उपयोग करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं।
- रायपु / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 8 जून को प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए अभिनय व कला के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया। श्री बघेल ने श्री हबीब तनवीर के योगदानों का स्मरण करते हुए कहा कि हबीब तनवीर जी छत्तीसगढ़ के गौरव थे। उन्होंने इस अंचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया।गौरतलब है कि प्रसिद्ध रंगकर्मी, नाटककार और निर्देशक स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वर्गीय श्री हबीब तनवीर ने हिन्दी फिल्मों के लिए गाने लिखे और कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया। कई नाटकों की रचना की। हबीब तनवीर को वर्ष 2002 में पद्म विभूषण सम्मान मिला। उनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार (1954) चरणदास चोर (1975) शामिल है। राज्य शासन द्वारा रंगकर्म के क्षेत्र में हबीब तनवीर के योगदानों को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उनके नाम से पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की है।
- -एआई आधारित ‘छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप’ किया गया है विकसित-उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में ग्रामीणों को मोबाइल पर मिल रहा है अलर्टरायपुर, / छत्तीसगढ़ के जंगलों में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए एआई आधारित ‘छत्तीसगढ़ एलीफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट एप’ विकसित किया गया है। पिछले 3 महिनों से उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व में इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। 10 किलोमीटर के इलाके में हाथियों के रियल टाईम मूवमेंट का अलर्ट ग्रामीणों केे मोबाइल पर सफलतापूर्वक भेजा रहा है। इस एप में ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन का पंजीयन किया जाता है। जब एलीफैंट ट्रैकर्स द्वारा हाथियों के मूवमेंट का इनपुट एप पर दर्ज किया जाता है, तो एप द्वारा स्वचालित रूप से ग्रामीणों के मोबाइल पर अलर्ट जाता है।छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में ग्रामीणों को सतर्क करने के लिए वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से इस एप को विकसित किया गया है। यह एप एलीफैंट ट्रैकर्स (हाथी मित्र दल) से प्राप्त इनपुट के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर काम करता है। इस एप का उद्देश्य हाथी ट्रैकर्स द्वारा की जाने वाली ‘मुनादी’ के अलावा प्रभावित गांव के प्रत्येक व्यक्ति को मोबाइल पर कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट के भेजकर हाथियों की उपस्थिति के बारे में सूचना पहुंचाना है।अलर्ट एप उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व में 3 माह से एक्टिववर्तमान में उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व (गरियाबंद, धमतरी) के लगभग 400 ग्रामीणों को इस अलर्ट सिस्टम में पंजीकृत किया गया है और पिछले 3 महीनों से यह काम कर रहा है। अन्य वन प्रभाग भी एप का उपयोग कर सकते हैं और अपने संबंधित ग्रामीणों को पंजीकृत कर सकते हैं। एप को वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआईएस) और वन्यजीव विंग द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। सिहावा विधायक डॉ. लक्ष्मी ध्रुव द्वारा इकोपार्क मेचका, यूएसटीआर में एप को लॉन्च किया जाएगा।अलर्ट एप इस तरह करता है काम - हाथी मित्र दल के सदस्य हाथियों के स्थान, झुंड के नाम, व्यवहार और अन्य विशेषताओं को फीड करने के लिए व्क्ज्ञ एप (ओपन सोर्स) का उपयोग करते हैं। यह व्क्ज्ञ एप ऑनलाइन मोड (रियल टाइम) और ऑफलाइन मोड (करीब-रीयल टाइम जब ट्रैकर मोबाइल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होते हैं) दोनों में काम करता है।ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन एप पर की जाती है रजिस्टरहाथी प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के मोबाइल नंबर और जीपीएस लोकेशन को अलर्ट और ट्रैकिंग एप पर पंजीकृत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जब भी हाथी ग्रामीणों से 10 किलोमीटर के करीब होगा, तो उन्हें एआई अलर्ट के माध्यम से कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप अलर्ट वास्तविक समय पर और हाथी ट्रैकर्स के मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर भेजे जाएंगे। एप क्रेडेंशियल्स केवल वन विभाग के अधिकारियों और स्वयंसेवकों (वन्यजीव विंग से अनुमोदन के बाद) को प्रदान किए जाएंगे ताकि एप का दुरुपयोग न हो सके। ग्रामीणों को एप इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बस अपने मोबाइल नंबरों को संबंधित बीट गार्ड्स या रेंज कार्यालय के माध्यम से जीपीएस लोकेशन के साथ पंजीकृत करना होगा।हाथी के अलावा तेन्दुआ, भालू, जंगली भैंसों की उपस्थिति का अलर्ट भेजने में भी सक्षमअलर्ट एवं ट्रैकिंग एप द्वारा समय अवधि फ़िल्टर का उपयोग करके हाथी मार्ग को ट्रैक कर, हाथियों के झुंड को फ़िल्टर किया जा सकता है और अलग-अलग मार्गों को ट्रैक किया जा सकता है (जैसे-सिकासार दल, चंदा दल आदि)।इस एप का केवल हाथी ही नहीं, अन्य मांसाहारी, सर्वाहारी जानवर (तेंदुआ, सुस्त भालू), मैना, जंगली भैंसों की उपिस्थति का भी अलर्ट भेजने, अनुसंधान हेतु, आवास विकास, आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने, ट्रैक करने में उपयोग किया जा सकता है।
- -रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण-एक कॉल पे तैयार होकर घर पर पहुंचा राशन कार्ड-हितग्राही ने कहा सोचा नहीं था कार्ड लेकर खुद आयेंगे कलेक्टर-5 जून को दिए दस्तावेज, 7 जून को डिलीवर हो गया कार्ड-मुख्यमंत्री मितान योजना से 14545 पर कॉल कर घर बैठे मिल रही हैं नागरिक सुविधाएंरायपुर, / छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े।इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरणमुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचतमितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में राशन कार्ड की सुविधा भी योजना में शामिल की गई है। जिसके तहत राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया राशन कार्ड बीपीएल बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से सुविधाएं आसान हो रही है।
- -निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ रूपए की धनराशि वितरित-कुल 465 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारी गिरफ्तार-निवेशकों का पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्यरायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारीछत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थितिजिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।
- -बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की एक छोटे से गांव से निकलकर इंडियन बेसबाल टीम में जगह की पक्की-सहयोग के लिए शासन-प्रशासन का किया आभार व्यक्तरायपुर / जब आपके अंदर कुछ कर गुजरने को जुनून हो तो मुश्किल परिस्थितियां भी हौसलों को डिगा नहीं पाती और सफलता एक ना एक दिन आपके कदम जरूर चूमती है। इसे साबित किया है बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम सिविलदाग में रहने वाली अंजली खलखो ने। आज वह अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के बदौलत इंडियन बेसबाल टीम से खेलकर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। अंजली ने हाल ही में हांगकांग में आयोजित वूमेंस एशिया बेसबॉल चौम्पियनशिप में इंडियन टीम का हिस्सा रहीं। जिसमें इंडियन टीम एशिया लेवल पर 06 वें स्थान पर रही। अंजली आगामी दिसम्बर माह में कनाडा में होने वाली प्रतियोगिता में शामिल होंगी।अंजली खलखो की प्रतिभा को पहचानते ंहुए समय-समय पर छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सहयोग और अवसर प्रदान किया गया। सिविलदाग कुसमी विकासखण्ड का एक छोटा सा गांव है। किसान श्री रिजू खलखो एवं महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत कर्मचारी श्रीमती राजमणी खलखो की पुत्री अंजली बताती है कि उसने कक्षा 6 वीं से ही बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था। अपनी उपलब्धि का श्रेय उन्होंने अपने परिवार, कोच श्री अख्तर खान, अपनी र्स्पाेटस् टीचर सुश्री हेमलता को देते हुए कहती हैं कि सभी ने बचपन से उन्हें खेलने के लिए लगातार प्रेरित किया है। अंजली कहती हैं कि उनके वर्तमान उपलब्धियों में उनके पारिवारिक सहयोग के साथ-साथ छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने शासन-प्रशासन से सहयोग के लिए गुहार लगाई। इसके पश्चात छत्तीसगढ़ शासन एवं जिला प्रशासन का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। जिसके कारण वे आज इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं।अंजली की प्राथमिक शिक्षा लरंगी और रातासिली जैसे शासकीय प्राथमिक शालाओं से हुई है। इसके बाद कक्षा 6 वीं की शिक्षा उन्होंने बिलासपुर से ली। वर्तमान में वे रायपुर में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में अध्ययनरत हैं। बिलासपुर में ही उन्होंने अपने खेल की शुरुआत की जिसके बाद वे अनुभाग, जिला और राज्य स्तर पर खेलते हुए भारतीय टीम का हिस्सा बनी। अंजली ने कलेक्टर श्री रिमिजियुस एक्का से मुलाकात कर अपनी उपलब्धियों को साझा किया। अंजली ने बताया कि वे अपनी खेल यात्रा में अब तक नेशनल लेवल प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक सहित कई अन्य पदक जीते हैं। कलेक्टर ने अंजली को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धियों की सराहना की एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।अंजली खलखो ने राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने, नये खेल मैदानों के साथ-साथ अन्य अधोसंरचनाओं का निर्माण एवं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन कर हर उम्र के खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।
- रायपु / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा विधायक कवर्धा श्री मोहम्मद अकबर ने अपने कबीरधाम जिले में प्रवास के दौरान पांच विपत्तिग्रस्त परिवारों को चार-चार लाख रूपए कुल 20 लाख रूपए के चेक का वितरण किया। मंत्री श्री अकबर द्वारा इनमें आरबीसी-6-4 के तहत विकासखंड बोड़ला के ग्राम जीताटोला के श्रीमती कचरा बाई, ग्राम धनडबरा के श्रीमती गुनती बैगा, ग्राम थुहापानी के श्री सरजु तथा ग्राम मानिकपुर के श्री परदेशी और ग्राम गंडईखुर्द के जेठिया बाई को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी-6-4) के तहत 4-4 लाख रूपए का चेक प्रदान किया गया। वन मंत्री ने चेक वितरण करते हुए विपत्तिग्रस्त परिवार के सदस्यों से कहा कि वह इस चेक को बैंक में जमा कर राशि प्राप्त कर सकते हैं। चेक वितरण करते समय मंत्री श्री अकबर ने परिजनों से भेंट भी की और अपनी संवेदना प्रकट की।
- -छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया आदेशरायपुर /विगत 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधी कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाई आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा 1 तथा 2 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए यह आदेश जारी किया है। यह आदेश 7 जून से प्रभावीशील किया गया है और आगामी 3 महीने के लिए प्रभावशील रहेगा।उल्लेखनीय है कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में यह निर्णय लिया है। पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को आने वाली दिक्कतों को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही कृषि कार्य भी आरंभ होने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांकन, बटांकन और नामांतरण की कार्यवाही शासकीय योजनाओं का लाभ लेने अत्यावश्यक है। पटवारी प्रतिवेदन के अभाव में राजस्व न्यायालयों का कार्य प्रभावित हो रहा है। इन सभी दिक्कतों को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि अत्यावश्यक सेवाओं की पूर्ति में बाधा होने से लोक हित प्रभावित हो रहा है और लोगों का कार्य सुचारू रूप से हो सके, उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।
- -महिला समूहों को लोहे का खीला और फेंसिंग जाली तार की सप्लाई करने 25 लाख रुपए का मिला एडवांस ऑर्डररायपुर / छत्तीसगढ़ सरकार की रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) योजना गांव और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाने माध्यम साबित होने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गांवों के गौठानों में स्थापित रूरल इंडस्ट्रियल पार्क गांवों को अब उत्पादक केन्द्र का रूप देने लगे है। भाटापारा ब्लॉक के गुड़ेलिया गौठान के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार बनाने की यूनिट शुरू हुए अभी 13 दिन ही बीते है, कि इस यूनिट को संचालित करने वाली नारी शक्ति ग्राम संगठन को 25 लाख रूपए का सप्लाई का एडवांस आर्डर मिलना एक सुखद शुरूआत है। कभी दूसरे राज्यों में काम की तलाश में जाने वाली महिलाएं अब गौठान के रीपा में ही लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार निर्माण कर आर्थिक लाभ अर्जित करने लगी है। महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे खीला और फेंसिंग जाली की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण स्थानीय बाजार में इसकी डिमांड होने लगी है।बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के विकासखंड भाटापारा के आदर्श ग्राम गुड़ेलिया में नारी शक्ति ग्राम संगठन की महिलाओं द्वारा लोहे का खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार बनाने का कार्य 13 दिन पहले ही शुरू किया गया है। शासन की मदद से गुड़ेलिया के रीपा में स्थापित यूनिट से अभी तक कुल 2 क्विंटल खीला एवं चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार के 25 रोल का निर्माण हो चुका है, जिसमें से 3 क्विंटल खीला सप्लाई का एडवांस आर्डर भाटापारा नगर के दुकानदार द्वारा दिया गया है। नारी शक्ति संगठन को आसपास के ग्राम पंचायतों द्वारा चारागाह एवं गौठान की फेंसिंग के लिए 600 रोल चैन लिंक्ड फेंसिंग जाली तार की सप्लाई एडवांस आर्डर मिल चुका है, जिसकी कीमत 25 लाख रूपए है। इससे समूह को साढ़े 3 लाख रूपये का शुद्ध लाभ होगा।नारी ग्राम शक्ति संगठन की सदस्य श्रीमती कला धु्रव ने बताया कि उक्त यूनिट में प्रतिदिन मशीन से 12 से 15 जाली रोल तैयार कर लेते है। प्रत्येक जाली रोल की लम्बाई 50 फीट एवं वजन 53 किग्रा का होता है। फेंसिंग तार जाली 80 रूपए प्रतिकिलो की दर से विक्रय की जा रही है। राजकुमारी ध्रुव ने बताया कि हमारे इकाई में प्रतिदिन एक क्विंटल खीला तैयार किया जा रहा है, जिसका बाजार मूल्य 80 रूपए है और प्रतिकिलो 10 रूपए की बचत होती है। रीपा के संचालन से महिला समूह की सदस्य बेहद ही खुश है एवं अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ परिवार के आर्थिक गतिविधियों में भी अपना हाथ बंटा रही हैं। उन्हें काम की तलाश में अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने बताया कि हमारे संगठन में गांव की कुल 20 महिला समूह की कुल 200 महिलाएं काम कर रही है। समूह की महिलाएं फ्लाईएश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक, मसाला, चप्पल, दोना-पत्तल सहित अन्य आयमूलक गतिविधियां से जुड़ी है।
- रायपुर ।आज केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हितों को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी वृद्धि की है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10.4%, मूंगफली पर 9%, सेसमम पर 10.3%, धान पर 7%, जवार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए लगभग 6-7% की वृद्धि की गई है।इस निर्णय के बाद 2014-15 में जो धान का समर्थन मूल्य ₹1360 था अब वो 143 रुपये बढ़कर विपणन सत्र 2023-24 में ₹2183 हो गया है। इसके साथ ही उड़द दाल की एमएसपी को 350 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं, मक्के की एमएसपी को 128 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग की एमएसपी में सर्वाधिक 803 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और इसके मूंग पर एमएसपी 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार करते हुए कहा है कि अन्नदाताओं के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों के समृद्धि और सशक्तिकरण का पथ सुनिश्चित किया है। जिससे अब छ:ग के किसानों को प्रतिवर्ष केंद्र से ₹23 हजार करोड़ का समर्थन मूल्य (107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से) प्राप्त होगा और राज्य की भूपेश बघेल की सरकार से किसानों को केवल ₹3300 करोड़ मिलेंगे।
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जगदलपुर । कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले को मोतियाबिंद मुक्त जिला बनाने हेतु मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जिले में सघन सर्वे अभियान मई माह से प्रारंभ किया गया, सर्वेक्षण में चिन्हांकित मोतियाबिंद मरीजों का ऑपरेशन डिमरापाल स्थित मेडिकल अस्पताल में प्रारंभ कर दिया गया है। मोतियाबिंद सर्वे के दौरान चिन्हांकित मरीजों के मोतियाबिंद ऑपरेशन किये जा रहे हैं। ऑपरेशन उपरांत चिकित्सकों के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। सघन सर्वे अभियान अंतर्गत सभी आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क स्क्रीनिंग, जांच एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन सूची विभागीय वेबसाईट में जारी हुआ है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि उक्त सूची में तकनीकी कारणों से त्रुटि होने की वजह से जारी सूचना एवं चयन सूची को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। संशोधित सूचना पृथक से जारी किया जाएगा।
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धमतरी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति आवासीय विद्यालय नगरी में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अस्थायी रूप से निर्धारित मानदेय पर रिक्त पदों के लिए अतिथि शिक्षक, छात्रावास अधीक्षक के लिए आवेदन मंगाए गए थे। सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि प्राप्त आवेदन पत्रों की अंतरिम सूची का प्रकाशन जिले की वेबसाईट dhamtari.gov.in पर अपलोड किया गया है। जारी सूची पर यदि किसी को आपत्ति हो तो वह आगामी 09 जून की शाम चार बजे तक सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कक्ष क्रमांक 90 में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद मिले दावा-आपत्ति मान्य नहीं किया जाएगा।
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नौ आवेदकों को मिलेगा पेंशन
कांकेर। विकासखंड नरहरपुर के ग्राम कुम्हानखार के किसानों को कुटकी फसल का बीज उपलब्ध कराया गया है। गत दिवस ग्राम ठेमा में आयोजित जन चौपाल में ग्राम कुम्हानखार के किसानों ने कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर कुटकी का बीज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसके पालन में कृषि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर कुटकी बीज की व्यवस्था कर कृषकों को उपलब्ध कराया गया।
ग्राम ठेमा में आयोजित जनचौपाल में नौ हितग्राहियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं, उन्हें नियमानुसार पेंशन की राशि प्रदाय की जायेगी। समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ने बताया कि जनचौपाल में ग्राम सिंगनपुर के पावर बाई, सुनीता बाई शोरी, बिमला बाई, गायत्री बाई कुंजाम, पीला बाई एवं मंगली बाई तथा ग्राम दुधावा के रामदेव साहू, सारण्डा के नंदलाल नेताम एवं जगदेव कोर्राम ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, परीक्षण पश्चात सभी पात्र पाये गये हैं। आगामी माह से इनके खातों में पेंशन की राशि जारी कर दी जायेगी। -
कांकेर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शासन की मंशानुसार जिले के 14 गौठानों में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के तहत महिलाओं, युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किया जा रहा है। रीपा अन्तर्गत विभिन्न उद्यम स्थापित किये जा रहे है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने अथवा लद्यु उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं उद्यमियों को रीपा में आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जिससे वे सरलता से अपना व्यवसाय शुरू कर सके। इसके अतिरिक्त व्यवसाय करने के लिए इच्छुक ग्रामीणों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। रीपा में निःशुल्क वाई-फाई इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हे। जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं एवं युवतियों के साथ ही उद्यमी महत्वपूर्ण जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ले सकेगें।
जिले के इच्छुक युवक, युवती यदि रीपा में लघु उद्योग प्रारंभ करना चाहते है तो वे संबंधित क्षेत्र के जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। -
रायगढ़ नगर निगम में एक वर्ष में 5 हजार 500 आवेदनों का हुआ निराकरण
एक कॉल पे तैयार होकर घर पर पहुंचा राशन कार्ड
हितग्राही ने कहा सोचा नहीं था कार्ड लेकर खुद आयेंगे कलेक्टर
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मितान योजना से लोगों को घर बैठे ही अपने जरूरी प्रमाण पत्र और दस्तावेज बनकर मिल रहे हैं। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र में कबीर चौक निवासी श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने राशन कार्ड बनवाने 14545 पर कॉल कर 5 जून को दस्तावेज दिया और आज 7 जून को उनका कार्ड तैयार हो गया। जिसे देने कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा खुद मितान बनकर श्री ओमप्रकाश अग्रवाल और श्रीमती सुलोचना देवी अग्रवाल के घर पहुंचे और उन्हें उनका राशन कार्ड सौंपा। इस दौरान नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री ओमप्रकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने सोचा नहीं था कि कलेक्टर खुद मितान बनकर कार्ड देने आयेंगे। उल्लेखनीय है कि यह निगम क्षेत्र में मितान योजना के तहत निराकृत किया गया 5 हजार 500 वां प्रकरण था।
इस मौके पर कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को नागरिकों के घर तक पहुंचाने के लिए मितान योजना की शुरुआत की गई है। रायगढ़ निगम क्षेत्र में आज 5500 वें दस्तावेज की डिलीवरी आज की जा रही है। इसके तहत आज हितग्राही को उनका राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। राशन कार्ड की यह सुविधा हाल ही में मितान योजना के तहत शामिल की गई है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि योजना का उद्देश्य है कि लोगों को घर बैठे प्रमाण पत्र व दस्तावेज बनाकर दिए जाएं। इसके लिए उन्हें अनावश्यक भटकना न पड़े।
इस बारे में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल से बात करने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि सिर्फ एक कॉल से उनका राशन कार्ड तैयार हो गया जिसे देने खुद जिले के कलेक्टर श्री तारन प्रकाश सिन्हा घर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 5 तारीख को उन्होंने सारे दस्तावेज दिए और आज राशन कार्ड बनकर घर पहुंच गया। इसके कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नागरिक सुविधाओं को एक कॉल पर लोगों के घर तक पहुंचाने वाली इस सुविधाजनक योजना के लिए बहुत बहुत आभार जताया।
एक साल में 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर 1 मई 2022 को प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं की घर पहुंच सेवा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत है। रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पिछले एक साल में विभिन्न सुविधाओं के तहत 5 हजार 500 आवेदनों का निराकरण कर लिया गया है।
मितान योजना से श्रम और समय की हो रही बचत
मितान योजना के अंतर्गत प्राप्त सेवाओं में मूल निवासी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, भूमि की रिकार्ड की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सुधार और दुकान और स्थापना पंजीकरण संबंधी दस्तावेज मितान सेवा से प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार, आधार कार्ड पंजीकरण, (5 वर्ष तक के बच्चों का) आधार कार्ड में पता एवं मोबाइल नंबर में सुधार घर बैठे मितान सेवा से प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हाल ही में राशन कार्ड की सुविधा भी योजना में शामिल की गई है। जिसके तहत राशन कार्ड ट्रांसफर/सरेंडर, राशन कार्ड सुधार, नया राशन कार्ड एपीएल, राशन कार्ड गुम केस, राशन कार्ड में नाम जोड़ना/काटना, नया राशन कार्ड बीपीएल बनाने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सेवा से लोगों को श्रम, समय और धन की बचत हो रही है साथ ही प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी निजात मिल रही है। वास्तव में छत्तीसगढ़ में मितान योजना से नागरिक सुविधाओं का विस्तार हुआ है और मितान की सेवाओं से सुविधाएं आसान हो रही है। -
निवेशकों को अब तक 33.44 करोड़ रूपए की धनराशि वितरित
कुल 465 प्रकरणों में चिटफंड कंपनियों के 690 डायरेक्टर्स और पदाधिकारी गिरफ्तार
निवेशकों का पैसा वापस दिलाने वाला छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य
रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता से किए गए अपने वायदे को निभाते हुए चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्दश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रदेश में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनियों) एवं उनके संचालकों के खिलाफ लगातार कार्रकाई की जा रही है जिसके फलस्वरुप पीड़ितों को उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल रहा है। अधिक ब्याज और जल्दी रकम दोगुनी करने के झांसे में आकर हजारों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई गंवा दी थी। अब उन निवेशकों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क कर निवेशकों का डूबा हुआ पैसा वापस दिलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार के गठन पश्चात् सरकार ने चिटफंड कंपनियों के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन के दौरान चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को राशि लौटाई है। देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दिला रहा है। चिटफंड कंपनियों की नीलामी से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपए की राशि निवेशकों को वापस लौटाई जा चुकी है।
चिटफंड के दर्ज प्रकरण की जानकारी
छत्तीसगढ़ में 209 अनियमित वित्तीय कंपनियों के विरुद्ध कुल 465 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। 401 प्रकरणों में चालान तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 06 प्रकरण में खात्मा और 03 प्रकरण में खारजी हुई है। 55 प्रकरण पुलिस में विवेचनाधीन है। दर्ज 465 प्रकरणों में कुल 690 डायरेक्टर्स व पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 64 प्रकरणों में 37 कंपनियों की सम्पत्तियों की नीलामी , वसूली , राजीनामा से 55 करोड़ 98 लाख 90 हजार 866 रुपये की राशि प्राप्त हुई है।
चिटफण्ड के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति
जिला दण्डाधिकारी कार्यालयों में कुल 25 लाख 68 हजार 05 आवेदन पत्र जमा किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों में से कुल 4 लाख 54 हजार 324 आवेदन पत्र निराकृत हो गए हैं, शेष 20 लाख 95 हजार 407 आवेदन पत्रों के निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
पीड़ितों की धन वापसी की स्थिति
46 प्रकरणों में 38 कंपनियों से 33 करोड़ 44 लाख 77 हजार 743 रुपये की धनराशि निवेशकों को वितरित की गई है। 29 प्रकरणों में 21 कंपनियों से 22 करोड़ 54 लाख 13 हजार 123 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा है जिनके वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
31 प्रकरणों में 17 कंपनियों की सम्पत्ति अनुमानित कीमत 24 करोड़ 82 लाख 30 हजार 233 रुपये की न्यायालय के अंतिम आदेश उपरांत नीलामी कार्यवाही कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है। 95 प्रकरणों में कुल 80 करोड़ 81 लाख 21 हजार 99 रुपये की सम्पत्ति की कुर्की का अंतिम आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। 137 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 678 करोड़ 68 लाख 63 हजार 423 रूपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 116 करोड़ 63 लाख 95 हजार 262 रुपये तथा राज्य के बाहर 562 करोड़ 04 लाख 68 हजार 161 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतरिम आदेश हेतु कलेक्टर्स के पास प्रक्रियाधीन है।
इसी तरह से 51 प्रकरणों में चिन्हांकित सम्पत्ति जिसकी अनुमानित कीमत 138 करोड़ 95 लाख 68 हजार 986 रुपये है, जिसमें से राज्य के भीतर 107 करोड़ 99 लाख 31 हजार 586 रुपये तथा राज्य के बाहर 30 करोड़ 96 लाख 34 हजार 400 रुपये की अनुमानित कीमत की सम्पत्ति की कुर्की के अंतिम आदेश हेतु माननीय न्यायालय में प्रक्रियाधीन है। -
रायपुर। राज्य शासन द्वारा 21 जून को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आवश्यक समन्वय एवं क्रियान्वयन हेतु समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अपर संचालक श्री पंकज वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनका दूरभाष नंबर +91-98935-33000 एवं ई-मेल [email protected] है।
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प्राचीन मठ - मंदिरों और तालाबों का क्षेत्र उपेक्षा का शिकार
गिट्टी खदान की रिक्त शासकीय भूमि में पानी टंकी बनाने की मांगरायपुर । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और पुष्पेंद्र परिहार ने रायपुर दक्षिण विधानसभा अंतर्गत पुरानी बस्ती क्षेत्र को देवभूमि के रूप में विकसित करने की मांग करते हुए कहा कि पुराने रायपुर का वैभवशाली इतिहास पुरानी बस्ती में ही है । इस क्षेत्र को ऐतिहासिक मंदिरों के कारण प्राचीन काल में साधु-संत छोटी अयोध्या के रूप में पुकारा करते थे ।प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पुरानी बस्ती क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास धर्मस्व,संस्कृति, पर्यटन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के साथ मिलकर करने की मांग की गई । उन्होंने कहा कि पुरानी बस्ती क्षेत्र के धरोहरों को संरक्षित करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने से क्षेत्र में पर्यटन भी बढ़ेगा । क्षेत्र के चारों ओर धार्मिक और पौराणिक महत्व दर्शाते भव्य प्रवेश द्वार बनाने से देवभूमि की तरह एहसास होगा । पुरानी बस्ती में ऐतिहासिक और प्राचीनतम बुढ़ेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला मंदिर, महामाया मंदिर, कंकाली मंदिर, बावली वाले हनुमान जी का मंदिर, नागरी दास मंदिर, जैतू साव मठ, जगन्नाथ मंदिर, गोपाल मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, ऐतिहासिक दूधाधारी मठ सहित अन्य मंदिर क्षेत्र को देवभूमि बनाते हैं । इसीलिए संत समाज प्राचीन काल में इस क्षेत्र को छोटी अयोध्या के नाम से पुकारते थे इस बात की जानकारी चर्चा के दौरान दूधाधारी मठ के महंत राजेश्री रामसुंदर दास जी ने दी । कलेक्टर ने इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया । यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने दी.उन्होंने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड में गिट्टी खदान की शासकीय भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे और प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए रिक्त भूमि में पानी टंकी बनाने की मांग युक्त ज्ञापन भी कलेक्टर को दिया गया । ज्ञात हो कि क्षेत्र में पेयजल समस्या के चलते अभी भी टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है अतः शासकीय भूमि को संरक्षित करने के साथ पानी टंकी निर्माण की मांग की गई ।ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में सर्व श्री कन्हैया अग्रवाल, पुष्पेंद्र परिहार, ओम श्रीवास ,मनोज पाल,प्रवीण चंद्राकर, देवेंद्र पवार ,शरद गुप्ता, नरेंद्र शुक्ला, राजेश त्रिवेदी ,प्रदीप सिंह, सियाराम दास ,योगेश साहू ,शेख शकील ,रोहित धोबी शामिल थे ।
- -ग्राम दुल्लापुर में एकल ग्राम जल प्रदाय योजना का किया भूमि पूजनरायपुर, / वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से कबीरधाम जिला लगातार विकास की ओर अग्रसर है। इन चार सालों में वनांचल से लेकर शहर तक योजनाओं का क्रियान्वयन के साथ विभिन्न निर्माण कार्य भी किए गए है। कवर्धा शहर में प्रदेश की राजधानी से मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग के सकरी नदी में महज 9 महीने में ही पुल का निर्माण कार्य पूरा किया गया।वनमंत्री श्री अकबर ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने जन आकांक्षाओं की मांग के अनुरूप कवर्धा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है, अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ होगा।वन मंत्री श्री अकबर आज मंगलवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दुल्लापुर, घुघरीकला, मरपा, चरडोंगरी, जमुनिया, सिंघनपुरी में आयोजित भेंट-मुलाकात एवं जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। साथ ही जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप ग्राम दुल्लापुर में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 5 लाख रूपए और ग्राम घुघरीकला में मंच निर्माण के लिए 02 लाख, 100 मीटर नाली निर्माण और महिला स्व सहायता समूह के भवन के लिए 03 लाख रूपए की घोषणा की। मंत्री श्री अकबर ने ग्राम दुल्लापुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम जल प्रदाय योजना के लिए 75 लाख 4 हजार रूपए की लागत से निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया।
- रायपुर / रायपुर जिले के कृषक प्रक्षेत्र पर उत्पादन कार्यक्रम के तहत् फसल पंजीयन किया जाना है।पंजीयन प्रारंभ 8 जून से निरंतर लक्ष्य की पूर्ति तक शासकीय कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5ः30 बजे तक किया जाएगा।इसके लिए कृषक समस्त दस्तावेज बी-1 बी-2 आधार कार्ड, बैंक पास बुक, की छायाप्रति प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर फसल पंजीयन करवा सकते है। बीज निगम में पंजीकृत रकबा का बीज सहकारी समिति में विक्रय नहीं किया जाए तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना (बोनस) की राशि कृषक को संबंधित समिति से ही मिलना है। अतः निगम में पंजीकृत रकबा का भी पंजीयन कृषक को समिति में कराना होगा।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 07 जून, 08 जून, 09 जून, 12 जून, 13 जून,14 जून, 15 जून, 16 जून, 19 जून , 20 जून , 21 जून और 22 जून 2023 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12ः15 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से 4ः15 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में संचालित किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने परीक्षा के सुचारु रुप से संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर श्रीमती रुचि शर्मा, रायपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।परीक्षा के दौरान सभी परीक्षार्थियों एवं अधिकारियों-कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दिशानिर्देशानुसार सोशल डिस्टेसिंग सेनेटाईजेशन मास्क पहनना एवं अन्य सभी दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा । file photo
- - गौठान से गांव की महिलाओं को स्थानीय स्तर पर मिला रोजगाररायपुर / गोबर से जिंदगी बदल जाने की कल्पना शायद ही किसी ने कभी की होगी।आज छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना ने स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को जीवन जीने का एक नया तरीका दिया है।अब महिलाएं अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ -साथ परिवार के अन्य खर्चों में अपनी महती भूमिका निभा रही है।ऐसे ही लाखों लोगों की जिंदगी बदल रही है और गोबर तथा सब्जी बेचकर आमदनी प्राप्त कर रही है।जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम गनियारी में राज्य सरकार द्वारा 6 एकड़ में गौठान की स्थापना की गई है।जिसमे वर्मी उत्पादन के लिए टांके और सब्जी के लिए बाड़ी बनाई गई।धनलक्ष्मी गौठान समूह की महिलाएं गौठान और बाड़ी के माध्यम से कार्य कर रही है। समूह में 12 महिलाएं कार्य कर रही है। गौठान में अभी वर्मी उत्पादन का कार्य चल रहा है जिसमे अब तक 450 बोरी वर्मी समूह द्वारा बनाया गया है।समूह की अध्यक्ष माहेश्वरी घटियारा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस पहल से अब हमे रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। वर्मी कम्पोस्ट निर्माण जैसी आर्थिक गतिविधि से अन्य गौठान के स्व सहायता समूहों की तरह उनके समूह को भी अच्छी आमदनी होगी। समूह की महिलाओं को गौठान से आय का नया जरिया मिला है।समूह की महिलाओं ने जिंदगी बदलने वाली इस योजना के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
.jpg "मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर चिटफंड घोटाले में लगातार हो रही है कार्रवाई")
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.jpg "प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 7 जून से 22 जून तक")
.jpg "चालू वित्त वर्ष में 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक")
