बालोद ।  कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल ने आज संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को जिले में प्रगतिरत राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में श्री चन्द्रवाल ने विकासखण्डवार जल जीवन मिशन कार्यों की अद्यतन स्थिति की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। इसके अंतर्गत उन्होंने विकासखण्डवार योजनाओं की संख्या, ग्रामों की भौतिक प्रगति, जल प्रदाय की स्थिति आदि की विस्तृत समीक्षा की। श्री चन्द्रवाल ने अनुविभागीय अधिकारियों से जल जीवन मिशन के कार्य पूरा होने की अवधि के संबंध में भी जानकारी ली। कार्यपालन अभियंता श्री सुक्रांत साहू ने दिसंबर 2024 के अंत तक जिले में जल जीवन मिशन के कार्य पूरा हो जाने की जानकारी दी। बैठक में सभी अनुविभागीय अधिकारियों के अलावा उप अभियंता एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। 

बालोद। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विभिन्न पदों (संविदा) पर भर्ती की जाएगी। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत लेखापाल, विकासखण्ड समन्वयक, तकनीकी सहायक एवं डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के पदांे पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थी 10 अक्टूबर को कार्यालयीन समय 05.30 बजे तक कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बालोद, जिला बालोद (छ.ग.) के नाम से पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पे्रषित कर सकते हैं। डाॅ. कन्नौजे ने बताया कि रिक्त पदों एवं भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी जिले के वेबसाईट www.balod.gov.in तथा जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

बालोद।  रोजी मजदूरी कर जीवन यापन कर रहें जिला मुख्यालय बालोद के समीपस्थ ग्राम देवारभाट के निवासी कोमल सिंह का परिवार एक कच्चे मकान में काफी लंबे समय से निवासरत् थे। उन्हंे जर्जर हो चुके अपने कच्चे मकान में रहन-सहन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कोमल सिंह के परिवार की इन समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के बालोद जिले में बेहतर क्रियान्वयन से संभव हुआ है। कोमल सिंह ने बताया कि उनका आवास काफी जर्जर हो चुका था। बारिश के दिनों में कच्चे छत से पानी का टपकना, घर में पानी का भर जाना और कभी भी जर्जर मकान के ध्वस्त होने का डर बना रहता था। रोजी-मजदूरी से ही घर का खर्च चलता है जिसमें अपने घर को पक्का बनाने में वे एवं उनके परिवार सक्षम नही थे। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब उन्हंे आवास की स्वीकृति मिली तो उनके परिवार की खुशी का ठिकाना नही था। उन्होंने योजना के तहत आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि आते ही उन्हांेने अपने घर का निर्माण शुरू कर दिया। उसने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के शासन में उसके घर के निर्माण कार्य में तेजी आई और अब उनका आवास पूरी तरह पूर्ण हो चुका है। जहाँ कोमल सिंह और उसका परिवार खुशी-खुशी निवासरत है, अब उन्हें पक्का आवास में रहन-सहन में कोई समस्या नही आती है। कोमल सिंह और उसके परिवार ने पक्का आवास निर्माण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें बारंबार धन्यवाद कहा है।

 रायपुर। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को आसान बनाने तथा आम जनता की पहंुच में लाने के लिए प्रदेश के ऊर्जा सचिव तथा छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर कंपनीज के अध्यक्ष श्री पी.दयानंद के निर्देश पर आज छत्तीसगढ़ स्टेट पाॅवर डिस्टीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर ने बैंकर्स की बैठक आहूत की। जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण देने में सहमति जताई। निजी क्षेत्र के बैंकों को भी इस बाबत् कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख रूपटाॅप पावर प्लांट वर्ष 2027 तक लगाने का लक्ष्य है। इस दिशा में सकारात्मक वातावरण बनाने तथा उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने में कोई तकलीफ न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा ऊर्जा सचिव श्री पी.दयानंद द्वारा दिये गये है। आज समस्त सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैकरों की बैठक में बैंक ऋण से संबंधित स्थिति की समीक्षा प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह ने की। सरकारी क्षेत्र के बैंकर्स ने बताया कि उन्हें 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाने हेतु ऋण देने के निर्देश प्राप्त हो चुके है। बैंक शाखाओं में उपभोक्ताओं को सरलता के साथ ऋण प्रदान करने के इंतजाम किये गये है। निजी बैंकों द्वारा यह बताये जाने पर कि उन्हें मुख्यालय की ओर से इस बाबत् निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। उन्हें कहा गया कि वे भी अपने-अपने मुख्यालय स्तर से भारत सरकार की इस योजना में सहयोग करने तथा 7 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा देने की पहल करे। आपसी समझ से औपचारिकताएं पूरी करने के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक श्री आर.ए.पाठक, श्री संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एमडी बड़गैया एवं श्री पी.वी.सजीव, अतिरिक्त महाप्रबंधक (वित्त) श्री गोपीकृष्णा राठी, अतिरिक्त महाप्रबंधक (जनसंपर्क) श्री उमेश कुमार मिश्र, अधीक्षण अभियंता श्री एन.बिम्बिसार तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज की कला एवं क्रीड़ा परिषद के तत्वावधान में अंतरक्षेत्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ आज डंगनिया मुख्यालय में हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री भीमसिंह कंवर थे।

उन्होंने कहा कि पॉवर कंपनी अपने कर्मियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। पूरे प्रदेश में विद्युत आपूर्ति करने की जिम्मेदारी हम पर है, इस कार्य में लगे हमारे कर्मी स्वस्थ रहें, इसके लिए खेल स्पर्धाओं के आयोजन भी आवश्यक हैं। उन्होंने टेबल टेनिस खेलकर इस प्रतियोगिता की शुरूआत की। साथ ही सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक विकास के साथ-साथ टीम भावना का विकास होता है, जिससे कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार होता है।

पॉवर कंपनी मुख्यालय में 28 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में प्रदेशभर के आठ क्षेत्रीय टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, मड़वा के साथ रायपुर सेंट्रल व रायपुर रीजन की टीम शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में परिषद के महासचिव कार्यपालक निदेशक श्री एमएस चौहान, कार्यपालक निदेशक श्री केएस मनोठिया, कार्यपालक निदेशक श्री जेएस नेताम, अधीक्षण अभियंता श्री मनोज वर्मा विशेष रूप से उपस्थित थे। अतिथियों ने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। प्रतियोगिता में सेंट्रल आब्जर्वर श्री वीके तिवारी और रेफरी श्री सुशांत बोरवांकर एवं एसबी पेंडारकर हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रकाशन अधिकारी गोविन्द पटेल ने एवं आभार प्रदर्शन क्षेत्रीय क्रीड़ा सचिव श्री विनय चंद्राकर ने किया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री प्रशांत बापट, आरके बंछोर, आरएन वर्मा, प्रवीण साहू, योगेश प्रधान सहित अधिकारी-कर्मचारी एवं खिलाड़ी उपस्थित थे।

 रायपुर,।  आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने निवास कार्यालय पर माओवादी हिंसा से पीड़ित बस्तर के लगभग 55 नागरिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया, जो अपनी व्यथा और समस्याओं को लेकर दिल्ली गए थे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पीड़ित से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उपमुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ाओं को ध्यान से सुना। इस मौके पर उन्होंने पीड़ितों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं जैसे रेडियो, घड़ी, थाली, लोटा, गिलास, टॉर्च, छत्तीसगढ़ी व्यंजन, बैग और बच्चों के लिए चॉकलेट का वितरण कर उनकी सहायता की।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि "बस्तर के गांव-गांव में विकास के मार्ग को नक्सलियों ने आईईडी से जकड़ रखा है। ये आईईडी न गांववालों को पहचानती है, न जानवरों को। इसके धमाकों में सैकड़ों लोग अपंग हो चुके हैं। किसी का पैर कट गया है, किसी की आंखें चली गई हैं, तो कोई अपने हाथ खो चुका है। यह माओवादी हिंसा गांवों को दहशत में डालने का काम कर रही है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यहां उपस्थित सभी लोग उन मानवाधिकार समर्थकों से सवाल कर रहे हैं जो नक्सलियों का समर्थन करते हैं। आखिर क्यों कोई बस्तर के लोगों के दर्द पर चर्चा नहीं करता? बस्तर के गांववालों की जिंदगी पर कोई क्यों नहीं बोलता? यह अत्याचार कब तक चलेगा?"

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा की माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संकल्प के अनुसार बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का अंत किया जाएगा। जो लोग सुरक्षा बलों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यह केवल बस्तर का नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। नक्सली बस्तर के विकास और लोगों की शांति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं और इसका प्रतिकार अब आवश्यक हो गया है।

इस दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर के पीड़ितों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग माओवादी आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और सरकार उनके साथ पूरी शक्ति से इस लड़ाई को लड़ेगी।

 छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी से मिली जानकरी के अनुसार परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों बुलावा पत्र पॉवर कंपनी की वेबसाइट cspc.co.in  पर शीघ्र अपलोड किया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को बुलावा पत्र डाउनलोड करने में कोई तकनीकी कठिनाई हो तो वह दूरभाष क्रमांक 0771-2574157 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना से निर्धन परिवारों का पक्के आवास का सपना साकार हो रहा है, अब उन्हें कच्चे मकान से होने वाली दिक्कतों से मुक्ति मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् देश के गरीब और बेघर लोगों को घर बनवाने के लिए सहायता राशि दी जाती है और इस राशि की मदद से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिक खुद का घर बनाने में सक्षम हो पाते हैं, इस योजना के द्वारा बेघर और गरीब नागरिकों को आवास देने का कार्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत्  नारायणपुर जिले के विकासखण्ड ओरछा, ग्राम पंचायत झारावाही ग्राम डुटाखार निवासी सुदू राम ने सरकार का आभार जताया है। सुदूराम बताते है कि मैं मजदूरी कर जीवन यापन कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास बनाने के सपना विष्णु देव साय के सरकार में पूरा हुआ। जब से प्रधानमंत्री आवास बनकर पूरा हुआ है तब से अब रात को चैन की नींद सो रहे हैं। पूर्व में कच्चा छत खपरैल के आवास होने के कारण हमें अनेक समस्याओं से जूझना पड़ता था। कच्चे मकान में बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने और सीलन की वजह से जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता था। इसके अलावा कच्चे मकान में कीड़े, मकौड़ो और जहरीले जीव जन्तुओं का भी खतरा बना रहता था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा भी एक पक्का मकान बनेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गारंटी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन ने हमारी तकदीर ही बदल दी। सुदूराम अब अपने परिवार के साथ नए घर में रह रहा है। अब वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है वह पक्के मकान का मालिक है। सुदूराम ने बताया कि वह स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय एवं उच्चल योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन से लाभन्वित है। सुदूराम और उनके परिवार ने योजना के तहत् पक्का मकान बनने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद ज्ञापित किया है।

 रायपुर।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कबीरधाम जिले के ग्राम सैगोना निवासी श्री डोंगरहा पटेल को पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में खुशियों की नई किरणें बिखरी हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सुशासन में सरकार की अनेक योजना का लाभ मिलने से उनकी जिंदगी ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। श्री डोंगरहा पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से अब सपना नहीं, हकीकत में अपना घर है। इसके अलावा शासन की महतारी वंदन योजना, पेंशन योजना, धान खरीदी से आर्थिक रूप से शसक्त हुए है। श्री पटेल बताते है कि उनके और उनके परिवार के लिए पक्का मकान मिलना किसी सपने के साकार होने जैसा है। पहले जहाँ उनका परिवार कच्चे मकान में रहता था, वहाँ अब उन्हें एक मजबूत और सुरक्षित घर मिला है।

श्री डोंगरहा पटेल ने बताया कि बारिश और मौसम की मार से अब उनका परिवार सुरक्षित है। पहले जहां हर मौसम में घर की मरम्मत और अन्य समस्याओं से जूझना पड़ता था, अब उन चिंताओं से मुक्ति मिल गई है। इसके साथ ही, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। पक्के मकान ने न सिर्फ उनके जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर किया है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सामाजिक सम्मान में भी वृद्धि की है। परिवार में खुशियों का माहौल है और अब वे भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। श्री डोंगराहा पटेल ने बताया कि सिर्फ आवास ही नही बल्कि उन्हें और उनकी पत्नी बिसाहींन पटेल दोनों को शासन की योजना के तहत पेंशन मिलता है, जिससे उनका बुढ़ापा सुरक्षित हुआ है। उनके पास लगभग पौने 2 एकड़ खेती की जमीन है। खेती से शासन की योजना के तहत 3100 रुपए में धान विक्रय से आर्थिक लाभ मिल रहा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है। उन्होंने बताया कि उनके तीन बेटे और तीन बहुएं हैं, जो परिवार को संबल प्रदान करती हैं। उनके तीनों बहुओं को महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिमाह एक हजार रुपए मिल रहा हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस योजना ने न केवल उनके जीवन में स्थिरता लाई है, बल्कि आत्मसम्मान और खुशी भी बढ़ाई है।

श्री डोंगरहा पटेल ने अपने नए पक्के मकान में प्रवेश करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार के प्रति अपनी खुशी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, “यह मकान हमारे लिए केवल एक छत नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और सपनों की साकारता है।“ श्री डोंगरहा ने बताया कि पक्का आवास मिलने से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। पहले जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब वे दूर हो गई हैं। उनका परिवार अब सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी रहा है। उन्होंने सरकार की योजनाओं को सराहते हुए कहा कि इस प्रकार की पहल न केवल लोगों को स्थायी आवास प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में एक नई आशा और आत्मविश्वास भी जगाती हैं। उनका यह आभार न केवल व्यक्तिगत है, बल्कि पूरे समुदाय के लिए है, जिसने एक स्थायी और सुरक्षित घर की उम्मीद की थी। इस नए आवास के साथ, डोंगरहा पटेल और उनका परिवार अब भविष्य के प्रति और भी अधिक उत्साहित और सकारात्मक हैं।

रायपुर ।  कबीरधाम जिले में पहली बार भोरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव तितली सम्मेलन का शुभारंभ 27 सितंबर को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम से होगा। इस दौरान वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की तितली की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। भोरमदेव तितली सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री श्री केदार कश्यप, विशेष अतिथि सांसद श्री संतोष पाण्डेय, पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला रामकुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष श्री मनहरण कौशिक, कवर्धा जनपद अध्यक्ष श्रीमती इंद्राणी दिनेश चंद्रवंशी शामिल होंगे।  

वन मंडलाधिकारी, कबीरधाम श्री शशि कुमार ने बताया कि जून 2024 में भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत पहली बार बर्ड सर्वे का आयोजन किया गया था। जिसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागी उपस्थित हुए थे, उन सभी के द्वारा आयोजित बर्ड सर्वे की सराहना की गई। जिससे उत्साहित होकर भोरमदेव अभ्यारण्य की टीम द्वारा सितंबर माह में 28 से 29 सितंबर तक तितली सर्वे का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के उपरांत भोरमदेव अभ्यारण्य तितलियों के संसार के रूप में वर्णित हो जाता है और यहां भरपूर मात्रा में तितलियां के लिए आवश्यक नेक्टर एवं होस्ट पौधे उपलब्ध हैं जो उनके जीवन चक्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि अभयारण्य अंतर्गत 120 से अधिक प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं। भोरमदेव अभ्यारण के अंतर्गत दुर्लभ ऑरेंज ऑक्लिप्स पाई जाती है। जिससे आकर्षित होकर कई तितली प्रेमी भोरमदेव अभ्यारण्य इस तितली की फोटोग्राफी के लिए आते रहते हैं।

 रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के प्रयासों से कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए 5 करोड़ 7 लाख 24 हजार 900 रुपए की स्वीकृति मिली है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों की विभिन्न निर्माण कार्यों की मांग पर उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मंडी बोर्ड, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा के तहत 112 विकास कार्यों की स्वीकृति दी है। इन कार्यों से जिले में बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा और विकास को गति मिलेगी। इससे क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। नए विकास कार्यों में सड़कें, भवन, तालाब सौंदर्यीकरण, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन और रंगमंच जैसी सुविधाओं का समावेश होगा, जिससे कबीरधाम जिले के वासियो को सीधा लाभ मिलेगा। यह पहल ग्रामीण विकास को सशक्त बनाने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से कबीरधाम जिले के समग्र विकास के लिए 5 करोड़ 7 लाख 24 हजार 900 रुपए की स्वीकृति मिली है। इन कार्यों मे मंडी बोर्ड से 20 कार्यों के लिए 1 करोड़ 55 लाख 77 हजार रुपए के कार्य शामिल है। इनमे सामुदायिक भवन के 07 कार्य, सीसी रोड के 10 कार्य, सांस्कृतिक मंच के 02 कार्य और भवन 01 कार्य शामिल है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना से 84 कार्यों के लिए 2 करोड़ 81 लाख 30 हजार रुपए के कार्य शामिल है। इनमे सामुदायिक भवन के 14 कार्य, सीसी रोड के 37 कार्य, रंगमंच के 10 कार्य, आंगनबाड़ी भवन के 03 कार्य, नाली  निर्माण के 13 कार्य, पुलिया निर्माण के 03 कार्य, पीडीएस भवन, मुक्तिधाम, निर्मलघाट, तालाब सौंद्रीकरण के 01-01 कार्य शामिल है। इसी तरह मनरेगा के तहत 08 कार्य के लिए 70 लाख 17 हजार 900 रुपए के कार्य शामिल हैं। इनमे नाली  निर्माण के 02 कार्य, पुलिया निर्माण के 03 कार्य,  मुक्तिधाम, 03 कार्य शामिल है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि साय सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र विकास करना है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत निधियों का उपयोग सही तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा ताकि स्थानीय समुदाय को अधिकतम लाभ मिल सके। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने क्षेत्रवासियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सभी विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसका प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी।

 निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिलने से क्षेत्रवासियों में उत्साह है। लोग इस बात से खुश हैं कि उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्रामीणों ने अपनी मांगों के लिए उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया और आशा व्यक्त की कि ये विकास कार्य जल्दी पूरे होंगे। यह पहल न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि सामुदायिक सहयोग को भी बढ़ावा देगी।

 रायपुर / महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत बकमा ग्राम कोना की रहने वाली श्रीमती गंगा कमार और उनके परिवार के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना किसी वरदान से कम नहीं साबित हुई है। श्रीमती गंगा ने बताया कि उनका परिवार लंबे समय से गरीबी और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। उनके पति खेती मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे और कच्चे मकान में रहने के कारण उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत उन्हें एक पक्का घर मिला जिससे उनके सपने पूरे हुए। उन्होंने बताया कि जब उनका नाम प्रधानमंत्री जनमन योजना की आवास चयन सूची में आ गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस योजना के तहत उन्हें तीन किस्तों में धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी गई और काम के आधार पर उन्हें कुशल मजदूरी का भुगतान भी किया गया। इससे उन्होंने अपने पक्के घर का निर्माण पूरा किया और अब वे उसी घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी हैं।                                          

साथ ही गंगा को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिला है, जैसे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी मिल रही है, जिससे उनके घर की अन्य ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। बिजली कनेक्शन, पक्का शौचालय, नल कनेक्शन, किसान सम्मान निधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि भी मिल रहा है।

आयुष्मान कार्ड से अब उनका परिवार स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकता है। बैंक खाते और आधार कार्ड के माध्यम से उन्हें सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए नल जल योजना और बिजली की सुविधा भी मिल रही है, जिससे उनके दैनिक जीवन की कठिनाइयां कम हुई हैं। सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी उन्हें मिलता है। इन सभी योजनाओं ने उनके जीवन में व्यापक बदलाव आया है और उनके परिवार के लिए एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया है। गंगा कमार ने प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत मिले इस लाभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार व्यक्त करती हैं।

 रायपुर / प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित श्री अमीरचंद प्रजापति की कहानी बहुत प्रेरणादायक है। मिट्टी के दिए बनाकर जीवन गुजारा करने वाले अमीरचंद के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक वरदान साबित हुई है। इस योजना की मदद से उन्हें अपना खुद का पक्का घर मिला जिससे उनके सपने हकीकत में तब्दील हुई है। अब अमीरचंद न केवल अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जी रहे हैं, बल्कि उन्होंने अपने घर में एक छोटी सायकल एवं गाड़ी पंचर की दुकान भी शुरू कर दी है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रहा है।

बलरामपुर जिले के विकासखण्ड वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत ओदारी निवासी अमीरचंद प्रजापति बताते है कि वे पेशे से कुम्हार है। मिट्टी को आकार देकर दीया एवं विभिन्न मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते है। उनका काम ही केवल उनकी रोजी-रोटी का साधन है, ऐसे में उनके पक्के आवास बनाना असंभव सा प्रतीत होता था लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अमीरचंद प्रजापति को अपना खुद का घर मिलना किसी वरदान से कम नही है। वे बताते है जैसे ही उन्हें आवास की स्वीकृति मिली और उनका आवास पूर्ण हो गया है। आवास मिलने से उन्हें काफी मदद मिली है और वे सकुशल अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहे है। और भरण पोषण के लिए उनका कुम्हार का कार्य उनकी कला और रचनात्मकता का भी प्रतीक है।

वे मिट्टी को आकार देकर न केवल अपनी कला को व्यक्त करते हैं, बल्कि वे अपने परिवार के लिए भी एक स्थिरता के साथ बेहतर जीवन तैयार कर रहे हैं। अमीर चंद प्रजापति की कहानी से हमें सीख मिलती है कि, किस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री आवास मिलने से अपने काम को संजोए रखा है। श्री अमीरचंद ने गरीब लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का आवास देने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

 रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से जब्बार खान के घर में खुशहाली ने दस्तक दी है। उसके चेहरे की चमक और परिवारजनों की चेहरे में मुस्कान  झलक रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसके परिवार के लिए केवल एक घर ही नहीं है, बल्कि उसके सपनों का आशियाना भी है। कच्चे मकान होने से जहां परिवारजनों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वही अब सर्व सुविधायुक्त मकान मिलने से वर्षों का सपना साकार हो सका है। जब्बार खान का कहना है कि उनका एक सपना था कि उनका अपना एक सर्व सुविधा मकान हो, जिसमें परिवारजन खुशहाली के साथ रहे। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनका यह सपना, सपना बनकर रह गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके सपने को साकार कर दिया है। यह कहानी मानपुर विकासखंड के ग्राम भर्रीटोला की है। श्री जब्बार खान रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है। उनके लिए सर्व सुविधायुक्त मकान बनाना आसान नहीं था। केवल वह सपना ही देख सकता था कि उनका अपना एक अच्छा मकान हो। अब यह सपना पूर्ण हो चुका है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय अपने बचपन के स्कूली शिक्षक श्री राजेश्वर पाठक से मुलाकात कर भाव विभोर हो गए। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और अपने शिक्षक का चरण स्पर्श कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूजनों का ही आशीर्वाद है कि मैं यहां तक पहुंच पाया हूँ ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने शिक्षक से फिर से आशीर्वाद मांगा और उनके शिक्षक ने भी पूरे दिल से आशीर्वाद दिया।

 मुख्यमंत्री श्री साय को स्कूल पढ़ाने वाले 94 वर्षीय शिक्षक श्री राजेश्वर पाठक ने बताया कि जब वे लोयला उच्चतर माध्यमिक शाला कुनकुरी में पढ़ाया करते थे तब मुख्यमंत्री श्री साय छात्र हुआ करते थे। वे बचपन से ही बहुत प्रतिभावान, आज्ञाकारी और विनम्र स्वाभाव के थे। सौम्यता और सरलता उनकी विशिष्ट पहचान थी। जब वे सांसद थे तब भी और मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब भी वे मिले तो उनमें वही विनम्रता और वही सम्मान का भाव दिखा जो अद्भुत है।

 बिलासपुर /कलेक्टर अवनीश शरण ने कार्य एजेंसियों की मंथन सभाकक्ष में बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डीएमएफ के तहत पूर्व में स्वीकृत लेकिन अब तक अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात मौसम  अब  समापन की ओर है। लिहाजा  15 अक्टूबर से सड़कों का मरम्मत कार्य अभियान चलाकर किया जाए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान सहित निर्माण एजेंसी के अधिकारी उपस्थित थे।

 कलेक्टर ने एजेंसी वार निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने तेज गति से और गुणवत्ता पूर्वक कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत तमाम भवन को एक साथ 3 से 5 अक्टूबर के बीच शुरू किया जाए । इसके लिए गांव में भूमि पूजन उत्सव और पूर्ण हो चुके भवन में गृह प्रवेश का उत्सव मनाया जाए। कलेक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है । इस योजना में भ्रष्टाचार अथवा अन्य कोई अनियमितता  जरा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। जनपद पंचायत के सीईओ इसके लिए सीधे जिम्मेदार होंगे ।कलेक्टर ने कहा कि पंचायत के चुनाव जल्द होने वाले हैं। इसलिए जिन निर्माण कार्यों की एजेंसी ग्राम पंचायत को दी गई है वे दो माह के अंतर्गत सभी तरह के निर्माण कार्य पूर्ण कराएं। कलेक्टर ने बताया की हाई कोर्ट के काम से आने वाले अफसरों के ठहरने के लिए बोदरी में विश्राम गृह स्वीकृत किया गया है। स्थल चिन्हांकन हो चुका है। निर्माण कार्य जल्द शुरू करें। उन्होंने यह भी जानकारी ली कि जमीन विवाद के कारण तो जनहित का कोई प्रोजेक्ट लंबित नहीं है। उन्होंने ठेकेदारों के भुगतान कार्य की भी समीक्षा की। भुगतान में अनावश्यक विलंब नहीं करने के निर्देश दिए ताकि उनका काम प्रभावित न हो। राज्य सरकार ने तत्काल भुगतान के  निर्देश भी दिए हैं।

  कलेक्टर ने अब तक की स्थिति में पूर्ण हो चुके विकास कार्यों और नए स्वीकृत कार्यों की सूची भी जिला कार्यालय में भेजने को कहा है। मुख्यमंत्री स्कूल जाता योजना के तहत सत्यापन रिपोर्ट 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जो भूमि राज्य सरकार अधिग्रहण में लेती है, भू अभिलेख में रिकार्ड सुधरवा लिया जाए। बाद में विवाद की स्थिति निर्मित होती है। निर्माण कार्यों से संबंधित भूमि विवाद हो तो तत्काल सबंधित एसडीएम से संपर्क करें। उन्हें प्राथमिकता से विवाद सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बैठक में पीडब्ल्यूडी, राष्ट्रीय राजमार्ग, जल संसाधन, आरईएस, पीएमजीएसवाई, सीएमजीएसवाई, गृह निर्माण मंडल, सीजीएमएससी आदि विभाग के कामकाज की समीक्षा की है।

 रायपुर / कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में प्रदेश के श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें श्रमिक और उनके परिवार जनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल (अनुबंधित) में रेफर कर सकें। वर्तमान में गंभीर बीमारी से ग्रस्त और इमरजेंसी में मरीजों को पहले ईएसआईसी के डिसपेंसरी फिर मुख्य अस्पताल से अनुबंधित अस्पताल रेफर करवाना पड़ता है। इस जटिल प्रक्रिया की वजह से श्रमिक परिवारों को काफी परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए मंत्री श्री देवांगन ने कहा की ईएसआईसी जब तक अपने अस्पतालों में सुविधा नही बढ़ाती तब तक मरीजों को अन्य अस्पतालों में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री ने प्रदेश के राइस मिल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थान के सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ईएसआईसी में पंजीकृत करने के निर्देश। उन्होंने बस्तर में जल्द कार्यालय और अस्पताल प्रारंभ करने निर्देशित किया। प्रदेश में 4 नए औषधालय शुरु करने के निर्देश दिया। साथ ही ईएसआईसी अस्पतालों में आईपीडी की सुविधा बढ़ाने को कहा।

 श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों में श्रमिकों का बेहतर से बेहतर उपचार हो, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषद जिसमें ईएसआई एवं आरआईटीईएस के अधिकारियों की बैठक में इस आशय के निर्देश दिए। श्री देवांगन ने इएसआईसी अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण करने हेतु रीजनल बोर्ड के सदस्यों को ईएसआई स्थानीय चिकित्सक द्वारा आमंत्रित करने को कहा। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 4 नए औषधालय जिनमें ग्राम लारा, खरसिया, तिल्दा एवं उरला में खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यवाही की जा रही है। 

कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन ने बिलासपुर जिले हेतु 100 बेड अस्पताल के निर्माण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल हेतु राज्य शासन के द्वारा भूमि के दिए गए विकल्पों का समिति के द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय भेजा गया है। मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। बस्तर जिले हेतु औषधालय कार्यालय (डीसीबीओ) का अनुमोदन किया गया। जिसमें मुख्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों के अनुसार केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम के भवनों में नए कार्यालय खोले जाने है। किन्तु अभी तक उपयुक्त भवन उपलब्ध नही हो पाया है। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री ने भारत संचार निगम एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को भवन की उपलब्धता हेतु इन संस्थाओं से सम्पर्क करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन के द्वारा ग्राम कुरूंदी औषधालय सह कार्यालय (डीसीबीओ) के निर्माण हेतु जमीन चिन्हित की गई है। यह जमीन इस हेतु उपयुक्त पायी गई है। निगम के द्वारा राज्य शासन से आबंटन यथाशीघ्र कराने के संबंध में प्रस्ताव भेजने पर सहमती व्यक्त की गई। 

अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ के चार और जिलों में शाखा कार्यालय जल्द ही खोला जाना है। इनमें सरगुजा, सूरजपुर एवं दंतेवाड़ा में शाखा खोलने हेतु बीएसएनएल से किराये पर भवन ले लिया गया है। जिसका संचालन जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही जशपुर में भी शाखा कार्यालय खोलने हेतु भवन किराये पर लेने बीएसएनएल पत्राचार किया जा रहा है। औषधालय उरला एवं तिल्दा में औषधालय निर्माण के लिए भूमि आबंटन हेतु कलेक्टर कार्यालय रायपुर द्वारा बताया गया कि उरला में उपलब्ध सभी खाली भूमि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (सीएसआईडीसी) को सौप दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि यदि उरला में खाली भूमि उपलब्ध होगी तो (सीएसआईडीसी) से इसकी पूष्टि उपरांत आगे के कार्यवाही के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम को सूचित किया जाएगा। इस संबंध में जिला प्रशासन से लगातार समन्वय किया जा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल रावाभाठा रायपुर में 100 बिस्तर की क्षमता हेतु अनुमोदित है। वर्तमान में यहां ओपीडी, आईपीडी एवं आपातकालीन केजवल्टि संचालित है। इस अस्पताल में चरणबद्ध रूप से अन्य नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोरबा में 100 बिस्तर क्षमता का अस्पताल संचालित है। वर्तमान में यहां ओपीडी, 24 घण्टे आपातकालीन चिकित्सा सेवा एवं लैब सर्विस सेवा संचालित है। इसके अलावा भिलाई एवं परसदा (रायगढ) में 100 बिस्तर अस्पताल में ओपीडी सेवा संचालित है। इन अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से अन्य नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों जिनमें श्री हरीश केडिया, श्री डी.के.अग्रवाल एवं श्री एल.पी.कटकवार ने श्रमिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

बैठक में सचिव सह श्रमायुक्त श्रीमती अलरमेल मंगई डी., जोनल चिकित्सा आयुक्त ईस्ट जोन रांची डॉ. रचिता विश्वास, कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर के अपर संचालक श्री महेन्द्र भोई, सहायक निदेशक श्री सत्यानंद विकास, विशेष सहायक श्री नरेन्द्र पाटनवार, श्री प्रफुल्ल तिवारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत न्यायालयों में नई भर्ती के लिए मंजूरी दे दी है। कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को दूर कर न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना है। उपमुख्यमंत्री श्री अरूण साव ने विधि विधायी विभाग को इस आशय के प्रस्ताव भेजने के निर्देश  दिए थे, जिसके बाद वित्त विभाग ने प्राप्त प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के निर्देश पर  तत्काल मंजूरी प्रदान कर दी। इसमें व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड-3 के 118, स्टेनोटायपिस्ट के 07, वाहन चालक के 08, प्रोसेस सर्वर के 05 और  चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के पद शामिल हैं। यह निर्णय न केवल न्यायालयों में कार्य दक्षता बढ़ाने बल्कि न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने में भी सहायक होगा। न्यायालयों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या होने से  कामकाज का निष्पादन भी समय पर हो सकेगा।

 रायपुर /भिलाई की मिनी स्टेडियम में चल रही प्रथम अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैम्पियनशिप 2024-25 स्पर्धा में आज उत्तर प्रदेश की पुलिस टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 12 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 03 गोल्ड, 05 सिल्वर तथा 04 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस चैम्पियनशिप प्रतियोगिता में 33 केन्द्रीय और राज्य पुलिस की टीमें भाग ले रही है। 

 प्रथम अखिल भारतीय पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर चैम्पियनशिप प्रतियोगिता का समापन समारोह 27 सितम्बर को संध्या 4.30 बजे से प्रथम वाहिनी, छसबल भिलाई में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मुख्य आतिथ्य में होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता गृह मंत्री श्री विजय शर्मा करेंगे। कार्यक्रम में खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा, सांसद श्री विजय बघेल, विधायक दुर्ग शहर श्री गजेन्द्र यादव विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।  25 सितम्बर को आयोजित हुई विभिन्न स्पर्धाओं में बीएसएफ की टीम ने 03 गोल्ड, एक सिल्वर सहित कुल 04 पदक प्राप्त किया। राजस्थान की पुलिस टीम ने 02 गोल्ड, 02 सिल्वर, 02 ब्रोंज सहित कुल 06 मेडल, छत्तीसगढ़ पुलिस 02 गोल्ड, 01 ब्रोंज सहित कुल 03 मेडल, एसएसबी ने 02 गोल्ड मेडल, पंजाब पुलिस ने 04 मेडल, उड़ीसा पुलिस 02 मेडल, सीआरपीएफ ने 02 मेडल जीते। महाराष्ट्र पुलिस 01 गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। इस चैंम्पियनशिप स्पर्धा ने पुलिस कर्मियों के बीच खेल भावना और उनके उत्साह को बढ़ावा मिला है। आयोजन में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों ने अपने शानदार प्रदर्शन से इस आयोजन को बेहद सफल बनाया है। 

 मेडल सेेरेमनी में मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री दीपांशु काबरा, पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला एवं रीजनल हेड बैंक ऑफ बड़ौदा श्री दिवाकर प्रसाद सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विजयी टीमों एवं खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए और उन्हें शुभकामनाएं दीं।

 रायपुर /मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य में 321 नये ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति का मामला अंततः सुलझ गया है। वित्त विभाग ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की नियुक्ति के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम के निर्देशानुसार कृषि विभाग ने व्यापम द्वारा जारी सूची के अनुसार सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए दस्तावेजों के सत्यापन की सूचना जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर लाभांडी रायपुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान समिति में 30 सितम्बर से शुरू होगा और 10 अक्टूबर तक चलेगा। दस्तावेजों के सत्यापन के उपरांत अभ्यर्थियों के नियुक्ति के आदेश जारी होंगे। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा 04 फरवरी को प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसका परिणाम मार्च महीने में घोषित किया गया। तब से लेकर अब तक सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा में थे। मुख्यमंत्री  श्री विष्णु देव साय एवं कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम की पहल से अभ्यर्थियों की नियुक्ति का यह लंबित मामला न सिर्फ सुलझा बल्कि वित्त विभाग ने इसके लिए विधिवत स्वीकृति दे दी है। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं की शासकीय सेवाओं में भर्ती का सिलसिला तेजी से शुरू कर दिया गया है। शासकीय विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए पदों की स्वीकृति एवं विज्ञापन जारी करने के साथ ही नई नियुक्ति के लंबित मामलों को भी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी गंभीरता से निराकृत करने में जुटी है। 

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की प्रतियोगी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कम्बाईंड रैंकिंग के आधार पर निर्धारित तिथियों में प्रातः 10.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को मूल प्रमाण पत्रों तथा उक्त प्रमाण पत्रों की दो सेट स्वयं प्रमाणित छायाप्रति लेकर आना होगा। अधिक जानकारी के लिए https://agriportal.cg.nic.in/ पर अवलोकन किया जा सकता है। 

कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 सितम्बर को सरल क्रमांक 1 से 240 तक, 01 अक्टूबर को सरल क्रमांक 241 से 480 तक, 03 अक्टूबर को सरल क्रमांक 481 से 720 तक, 04 अक्टूबर को सरल क्रमांक 721 से 960 तक, 07 अक्टूबर को सरल क्रमांक 961 से 1210 तक और 08 अक्टूबर को सरल क्रमांक 1211 से 8194 के मध्य दिव्यांग श्रेणी के आवेदक तथा सरल क्रमांक 01 से 14028 (समस्त घोषित परिणाम) के मध्य भूतपूर्व सैनिक के आवेदकों का दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण ऐसे आवेदक जो अपनी कम्बाईंड रैंकिंग के अनुसार निर्धारित तिथि उपस्थित नहीं हो पाए हो, तो वे 9 एवं 10 अक्टूबर को रिजर्व दिवस में उपस्थित होकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे।

 रायपुर, /राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 1134.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 26 सितम्बर सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2352.5 मिमी और बेमेतरा जिले में सबसे कम 588.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

 राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 604.1 मिमी, सूरजपुर में 1098.0 मिमी, बलरामपुर में 1658.3 मिमी, जशपुर में 1008.7 मिमी, कोरिया में 1080.3 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 1072.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। 

 इसी प्रकार, रायपुर जिले में 938.6 मिमी, बलौदाबाजार में 1165.7 मिमी, गरियाबंद में 1060.0 मिमी, महासमुंद में 927.3 मिमी, धमतरी में 1007.7 मिमी, बिलासपुर में 968.3 मिमी, मुंगेली में 1102.1 मिमी, रायगढ़ में 1055.0 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 703.5 मिमी, जांजगीर-चांपा में 1192.4 मिमी, सक्ती 1026.1 मिमी, कोरबा में 1373.7 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 1163.4 मिमी, दुर्ग में 650.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 896.2 मिमी, राजनांदगांव में 1110.8 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 1220.1 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 833.8 मिमी, बालोद में 1173.3 मिमी, बस्तर में 1258.8 मिमी, कोण्डागांव में 1169.0 मिमी, कांकेर में 1407.1 मिमी, नारायणपुर में 1421.8 मिमी, दंतेवाड़ा में 1502.1 मिमी और सुकमा जिले में 1663.6 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

 रायपुर / छत्तीसगढ़ व्यावसायिक मण्डल द्वारा 29 सितम्बर रविवार को संचालनालय मछली पालन विभाग, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मत्स्य निरीक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणवंश स्थगित कर दिया गया है।

 रायपुर /छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के लिए प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती की लिखित परीक्षा अब 06 अक्टूबर 2024 को ली जाएगी। पूर्व में इस लिखित परीक्षा का आयोजन 29 सितम्बर को होना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर 06 अक्टूबर कर दिया गया है। उक्त परीक्षा 06 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में अपरान्ह 2 से 4.15 बजे तक होगी।

 अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार महासंघ के प्रांत संरक्षक श्री शम्भू नाथ चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चाक से कंुभकारों की कला में अधिक निखार आएगा और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि जशपुर जिले में 195 ग्रामों में 2236 कुम्भकार परिवारों के 100 शिल्पकारों है। इन सभी को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चॉक वितरित किया गया है।

 उल्लेखनीय है कि माटी कला बोर्ड की ओर से कुम्भकार टेराकोटा योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक चाक कुम्भ शिल्पकारों को 22 हज़ार 2 सौ लागत के इलेक्ट्रॉनिक चाक कुंभकारों को निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं।

 रायपुर, / खेल मंत्री श्री टंक राम वर्मा ने आज अपने निवास कार्यालय में खेल न्यूज़ की वार्षिक पत्रिका ट्रू मैगज़ीन का विमोचन किया। उन्होंने खेल पत्रिका के प्रयासों की सराहना की। खेल न्यूज़ के संचालक विवेक रॉय ने बताया कि खेल न्यूज़  प्रदेश का एकमात्र स्पोर्ट्स न्यूज़ पत्रिका है। जिसमे प्रदेश के खेल खिलाड़ियों की खबर पूरे वर्ष भर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया जाता है। इस मौके पर पर बिलासपुर डीएफए के सचिव डॉ अजय यादव व शिक्षाविद डॉ तार्निश गौतम उपस्थित रहे।