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.jpg "घर में सब्जियां उगा रहे हैं तो डालें ये खाद- खूब पैदावार आएगी")
- -पर्यावरण संरक्षण की ओर कदम: रायपुर में ग्रीन पालना अभियान का विस्ताररायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप, जिला प्रशासन रायपुर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में चल रहे प्रोजेक्ट "ग्रीन पालना अभियान" इस अनूठी पहल के अंतर्गत, सरकारी अस्पतालों में प्रसव उपरांत माताओं को 5 फलदार पौधों :- आम, अमरूद, जामुन, पपीता और मुनगा दिया जा रहा है।आज इस अभियान के तहत एमसीएच कालीबाड़ी 10, उरला बिरगांव 03, धरसीवां ब्लॉक 02, अभनपुर 05, तिल्दा 01, कुल 21 प्रसूताओं को 105 पौधे भेंट किए गए। यह पहल न केवल नवजात शिशु के जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी देती है।
- -युक्तियुक्तकरण से शिक्षक मिलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई में सुधाररायपुर / रायपुर जिले के तिल्दा स्थित मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों को शिक्षक युक्तियुक्तकरण से बड़ा फायदा हुआ है। विद्यालय में 504 विद्यार्थी हैं, लेकिन पहले यहां केवल 14 शिक्षक कार्यरत थे। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद विद्यालय में 3 शिक्षकों की नई नियुक्तियां की गईं अब शिक्षकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। जिससे सारी कक्षाएं सुचारू रूप से संचाजित होे रही है। साथ ही व्यवस्था में सुधार हुआ है।शिक्षकों की संख्या बढ़ने से विद्यार्थियों को नियमित कक्षाओं का लाभ मिल रहा है। पढ़ाई का स्तर बेहतर हुआ है और जिला प्रशासन की प्रोजेक्ट उत्कर्ष पहल के तहत लिए जा रहे मासिक परीक्षाओं में बच्चों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है।विद्यार्थियों की प्रगति से पालक भी उत्साहित हैं और इस पहल के लिए शासन को धन्यवाद दे रहे हैं। युक्तियुक्तकरण की इस पहल ने न केवल शिक्षण व्यवस्था को सशक्त किया है, बल्कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।
- रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री सी.पी. राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में श्री राधाकृष्णन जी ने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने का गौरव अर्जित किया है। उनका यह सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री राधाकृष्णन जी का दूरदर्शी नेतृत्व और गहरा प्रशासनिक अनुभव न्याय, समानता और विकास के मूल्यों को नई ऊँचाइयों पर स्थापित करेगा। वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के प्रति उनकी निष्ठा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति को और सुदृढ़ बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता श्री राधाकृष्णन जी के विश्वास, कड़ी मेहनत और जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण का परिणाम है, जो पूरे देशवासियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से श्री राधाकृष्णन जी को पुनः शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की।
- रायपुर, / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 11 सितंबर को बस्तर में आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट का शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देने के साथ-साथ अवसरों के नए द्वार खोलने वाला साबित होगा ।उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में बस्तर का विकास सदैव अग्रणी रहा है। इन्वेस्टर कनेक्ट इसी संकल्प को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समावेशी विकास की इस सोच के अंतर्गत उद्योग और निवेश को केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित न रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूलभूत क्षेत्रों से जोड़ा गया है, ताकि बस्तर का विकास केवल औद्योगिक प्रगति तक सीमित न रहकर सामाजिक उन्नति का आधार भी बन सके।इन्वेस्टर कनेक्ट न केवल बस्तर में नए उद्योगों और व्यापक रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि विकास की प्रत्येक उपलब्धि का लाभ सीधे स्थानीय समुदायों तक पहुँचे और वे इस प्रगति यात्रा के सक्रिय भागीदार बनें।
- रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संघों के प्रतिनिधियों ने भेंट कर जीएसटी में किए गए सुधारों के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि जीएसटी ने न केवल व्यापार जगत को सशक्त किया है, बल्कि पारदर्शिता और कर संग्रहण में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था भारत को वैश्विक व्यापार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाएगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की कर व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माने जाने वाला वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्य और देश के व्यापार जगत को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। जीएसटी में किए गए हालिया सुधारों से राज्य के उद्योगों और व्यापारियों के साथ-साथ आमजन को भी महत्वपूर्ण राहत मिली है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होंगे। यह सुधार भविष्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा।इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित राज्य के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
- रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय (आईजीकेवी), रायपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) अलसी को अलसी अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए “सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी केंद्र पुरस्कार” से सम्मानित किया गया है।यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा आयोजित अलसी एवं कुसुम की वार्षिक कार्यशाला, जो रांची में 9-10 सितंबर, 2025 आयोजित की जा रही है एवं आज उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान यह अवॉर्ड प्रदान किया गया।सम्मान समारोह में देश के प्रमुख ICAR ऑथोरिटी एवं विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिनमें शामिल थे:डॉ. डी.के. यादव, उप महानिदेशक (फसल विज्ञान), भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली;डॉ. संजीव गुप्ता, सहायक महानिदेशक (तिलहन एवं दलहन), भा.कृ.अनु.प., नई दिल्ली;डॉ. आर.के. माथुर, निदेशक, भा.कृ.अनु.प.-भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (IIOR), हैदराबाद;तथा डॉ. एस.सी. दुबे, कुलपति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय (BAU), रांची।आईजीकेवी, रायपुर स्थित एआईसीआरपी अलसी परियोजना की समर्पित टीम में शामिल हैं:डॉ. एन. मेहता, प्रधान वैज्ञानिकडॉ. संजय के. द्विवेदी, प्रधान वैज्ञानिकडॉ. आशुलता कौशल, वैज्ञानिकडॉ. राजेश के. एक्का, वैज्ञानिकइस उल्लेखनीय उपलब्धि को माननीय कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल के सक्षम नेतृत्व एवं अनुसंधान निदेशक डॉ. विवेक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संभव बनाया गया।यह सम्मान अलसी अनुसंधान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने, नवाचार को बढ़ावा देने, एवं देश की कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु एआईसीआरपी अलसी टीम की सतत प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्यशैली को दर्शाता है।
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राजनांदगांव । छत्तीसगढ़ स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जिले में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. शिल्पा मिश्रा ने बताया कि शासकीय आयुष विभाग द्वारा आयुष पॉलीक्लीनिक चिखली में योग एवं स्वास्थ्य जागरूकता रैली तथा नि:शुल्क आयुष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी डॉ. हर्षा बरैय्या ने आयुष पॉलीक्लीनिक में आने वाले मरीजों को प्रतिदिन एक औषधीय पौधे एवं आसान नुस्खे के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्या का पौधा जिसका उपयोग तिल, मस्से, गोखरू जैसे त्वचा संबंधी रोगों में किया जाता है। डॉ. भारती यादव ने योगासन द्वारा सर्वाइकल स्पोंडिलाइटिस के समाधान को साझा किया। डॉ. रूबीना अंसारी ने छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों के आयुष विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने आयुष पद्धतियों का लाभ लेने के लिए लोगों को आव्हान किया। डॉ. प्रज्ञा सक्सेना द्वारा अलाबू एवं शिरोधारा चिकित्सा से रोगियों का उपचार किया गया। डॉ. नम्रता कोशले एवं डॉ आनंद भारद्वाज ने शिविर लगाकर लोगों का प्रकृति परीक्षण किया। ओपीडी में नियमित रूप से नि:शुल्क आयुष काढ़ा वितरण किया जा रहा है।
इसी तरह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बघेरा में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अवसर पर आयुर्वेद जनजागरण अभियान रैली निकाली गई। इसके साथ ही आयुर्वेद औषधि की प्रति नागरिकों को जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ऋतुचर्या, हृदय, स्वास्थ्य हेतु संतुलित आहार संबंधित पाम्पलेट एवं जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में आयुष सेवाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई और आयुर्वेद काढ़ा वितरण किया गया। - - उपभोक्ताओं के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रही- शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर 15 से 30 हजार रूपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की गई, उपभोक्ताओं को मिलेगा अब दोहरा लाभ- सौर ऊर्जा से रौशन हुआ चिंता राम चंद्रवंशी का घरराजनांदगांव । शासन की प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के लिए किफायती और उपयोगी साबित हो रही है। सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण हितैषी है, बल्कि भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में इस योजना के प्रति आमजन में तेजी से रूचि बढ़ रही है और लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली बचत के साथ-साथ ऊर्जा-दाता भी बन रहे हैं। सृष्टि कॉलोनी निवासी श्री चिंताराम चंद्रवंशी ने बताया कि उन्होंने मार्च 2025 में अपने घर की छत पर 5 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल स्थापित किया है। इस पर करीब 3 लाख रूपए की लागत आयी, जिसमें शासन से उन्हें 78 हजार रूपए का अनुदान मिला था। उन्होंने बताया कि पहले हर माह उनका बिजली बिल 2000 से 2500 रूपए आता था। गर्मी के दिनों में यह खर्च 3000 रूपए से अधिक हो जाता था, लेकिन सौर पैनल लगाने के बाद मार्च 2025 से अब तक उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। इतना ही नहीं, अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर वह ग्रिड में भी जमा हो रही है, जिसका उपयोग जरूरत पडऩे पर भविष्य में किया जा सकता है। श्री चिंताराम चंद्रवंशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बेहद उपयोगी है। उन्होंने बताया कि अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सोलर पैनल लगाने पर 15 से 30 हजार रूपए तक का अतिरिक्त अनुदान देने की घोषणा की है, जिससे उपभोक्ताओं को अब दोहरा लाभ मिलेगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेकर बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा-दाता बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दे। श्री चंद्रवंशी ने इस महत्वपूर्ण योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अपने घर की छत पर ही ऊर्जा का उत्पादन करने की यह पहल बिजली के बिल से मुक्ति दिलाने तथा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हो रही है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत स्थापित प्लांट नेट मीटरिंग द्वारा विद्युत ग्रिड से संयोजित होगा, जिससे उपभोक्ता द्वारा अपनी खपत से अधिक उत्पादित बिजली ग्रिड में सप्लाई हो जाती है। इससे न केवल उपभोक्ता के घर का बिजली बिल शून्य हो जाता है, बल्कि ग्रिड में दी गई बिजली के एवज में अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत 30 हजार रूपए से 78 हजार रूपए तक की सब्सिडी प्रति प्लांट दिए जाने का प्रावधान है। रूफटॉप सोलर संयंत्र की क्षमता अनुसार लागत राशि एवं सब्सिडी अलग-अलग है। उपभोक्ता द्वारा सोलर प्लांट के ब्रांड चयन कर सकते है। 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का प्लांट लगाने पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक सब्सिडी का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सूर्यघर-मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट pmsuryaghar.gov.in या पीएम सूर्यघर मोबाईल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण 7 प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है।
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राजनांदगांव । स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एवं जिला शिक्षा विभाग राजनांदगांव द्वारा आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन समारोह 12 सितम्बर 2025 को सुबह 11 बजे अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद श्री संतोष पाण्डेय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण वैष्णव द्वारा की जाएगी। विशिष्ट अतिथि के रूप में अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव श्री सचिन बघेल, अध्यक्ष श्रम कल्याण मंडल श्री योगश दत्त मिश्रा, उपाध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती किरण साहू, अध्यक्ष नगर पालिक निगम राजनांदगांव श्री पारस टोपेन्द्र सिंह वर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजगामी संपदा न्यास श्री रमेश पटेल उपस्थित रहेंगे।
- - प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उत्कृष्ट पत्रकारों को पत्रकारिता क्षेत्र में मिलेंगे पुरस्कारराजनांदगांव । छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय श्री चन्दूलाल चन्द्राकर और स्वर्गीय मधुकर खेर की स्मृति को चिरस्थायी रखने के प्रयोजन से पत्रकारिता के माध्यम से राज्य की संस्कृति, समृद्धि और विकास के संबंध में रचनात्मक लेखन के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करने और उत्कृष्ट रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार और मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की स्थापना की गयी है। ये पुरस्कार क्रमश: दो-दो पत्रकारों को दिए जाएंगे। इनमें से दो प्रिंट मीडिया से और दो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से होंगे। पुरस्कार के लिए वर्ष 2025 हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित हैं। पुरस्कार के लिए प्रविष्टि (प्रस्ताव) 19 सितम्बर 2025 तक संचालक जनसम्पर्क संचालनालय भूतल इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर (छत्तीसगढ़) 492002 के पते पर निर्धारित प्रारूप में सीलबंद लिफाफे में पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। प्रविष्टि से संबंधित सीलबंद लिफाफे के ऊपर चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025 अथवा मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2025 स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। निर्धारित समय-सीमा के बाद प्राप्त प्रविष्टियों, प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक संबंधी विलंब के लिए जनसम्पर्क संचालनालय उत्तरदायी नहीं होगा। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और आवेदन प्रारूप जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट डीपीआरसीजी डॉट जीओवी डॉट इन से डाउनलोड किये जाएंगे।चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को रूपए 50 हजार 50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए तथा दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार हिंदी, छत्तीसगढ़ी में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय, प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय, राज्य स्तर के हिंदी, छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो, के लिए होंगे।मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अंतर्गत दो चयनित पत्रकारों को 50 हजार-50 हजार रूपए (रूपए पचास-पचास हजार) की सम्मान राशि दी जाएगी। इनमें से एक पुरस्कार प्रिंट मीडिया के लिए और दूसरा पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए होगा। पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में प्रिंट मीडिया में प्रकाशित राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर की उत्कृष्ट रिपोर्टिंग अथवा आलेख एवं अंग्रेजी भाषा में ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रसारित राष्ट्रीय व राज्य स्तर के अंग्रेजी कार्यक्रम, जो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हो, के लिए होंगे।प्रविष्टियां (प्रस्ताव)- पुरस्कार के लिए व्यक्ति स्वयं प्रविष्टि दे सकेगा अथवा किसी उपयुक्त व्यक्ति के लिए किसी भी पंजीकृत समाचार पत्र-पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या संपादकीय प्रमुख अथवा छत्तीसगढ़ भारत का कोई भी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार प्रस्तावक हो सकेगा। पुरस्कार वर्ष के सितंबर माह के पूर्व वर्ष के 31 अगस्त से एक वर्ष के बीच किए गए रचनात्मक लेखन अथवा रिपोर्टिंग से संबंधित होने चाहिए। पुरस्कार हेतु विचारार्थ प्रविष्टि, प्रस्ताव किसी एक प्रकाशित, प्रसारित सामग्री की सत्यापित कतरन, सीडी, डीवीडी के रूप में छह प्रतियों में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। आवेदक अथवा प्रस्तावक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि पुरस्कार के लिए बताए गए तथ्य वास्तविक हैं।
- - 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ- खेले, खूब पढ़े और आगे बढ़े- 9 से 12 सितम्बर तक हॉकी, योगा एवं गतका खेलों का होगा आयोजनराजनांदगांव । स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित एवं जिला शिक्षा विभाग राजनांदगांव द्वारा आयोजित 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ आज अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम राजनांदगांव में किया गया। महापौर श्री मधुसूदन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में 5 संभाग से आए खिलाड़ी शामिल हो रहे है। सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चार दिनों की इस खेल प्रतियोगिता में सभी खिलाड़ी अपनी बेहतरीन खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। महापौर ने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सभी तैयारियों सुनिश्चित की गई है और प्रतिभागियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। समन्वय के साथ मिलकर सभी इस आयोजन को अविस्मरणीय बनाएंगे। उन्होंने कहा कि 25वीं राज्य स्तरीय शालेय कीड़ा प्रतियोगिता में हॉकी, योगा, गतका खेल का प्रदर्शन होगा। गतका खेल राजनांदगांव जिले के लिए नया है। गतका पंजाब का एक पारंपरिक सिक्ख मार्शल आर्ट है। जिसमें लाठी और ढाल से आत्मरक्षा की एक कला है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 में गतका को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता मिली है और इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने गतका खेल का प्रदर्शन ओलंपिक जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर आयोजित होने की आशा व्यक्त की। इसके साथ ही हॉकी एवं योगा प्रतियोगिता के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का स्वरूप और बदलेगा। यह पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की देन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खिलाडिय़ों की सुविधाओं एवं सभी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है। उन्होंने खेले, खूब पढ़े और आगे बढ़े खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।उल्लेखनीय है कि 25वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 12 सितम्बर 2025 तक राजनांदगांव शहर में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता में हॉकी (बालक व बालिका 19 वर्ष), योगा (बालक व बालिका 14,17,19 वर्ष) एवं गतका (बालक / बालिका 17,19 वर्ष) खेलों का आयोजन हो रहा है। प्रतियोगिता में सरगुजा संभाग से 104, बिलासुपर संभाग से 110, रायपुर संभाग से 103, दुर्ग संभाग से 110, बस्तर संभाग से 101 खिलाड़ी एवं अधिकारी, कोच, मैनेजर शामिल हो रहे है। प्रतियोगिता में हॉकी खेल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडिमय, गतका खेल का आयोजन दिग्विजय स्टेडियम के बास्केटबाल इण्डोर हॉल एवं योगा का आयोजन शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय के इंडोर हॉल में किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्खी विद्यालय राजनांदगांव के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। गायत्री विद्या पीठ के विद्यार्थियों द्वारा योग का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी श्री कोमल सिंह राजपूत, श्री फिरोज अंसारी, श्री रवि सिन्हा, श्री राजा माखिजा, श्री सुमीत सिंह भाटिया, श्रीमती अमृता सिन्हा, श्री राजेन्द्र जैन, जिला परियोजना अधिकारी साक्षरता श्रीमती रश्मि सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि, आयोजन समिति से जुड़े पदाधिकारी तथा खेल एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी, खिलाड़ी, प्रशिक्षक उपस्थित थे।
- राजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों से आए जनसामान्य की शिकायत एवं समस्याओं को संवेदनशीलतापूर्वक सुना। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नागरिकों की समस्याओं का निराकरण करते हुए उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जनदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने, राजस्व त्रुटि सुधार, आबादी पट्टा, नामांतरण, प्रोत्साहन राशि दिलाने, सड़क मरम्मत कराने, अतिक्रमण हटाने, ऑनलाईन रिकार्ड दुरूस्त करने, राशन कार्ड बनवाने, आधार कार्ड में अपडेशन सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभ दिलाने जैसे आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- - नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने वाले जिले के नर्सिंग होम हॉस्पिटलों पर कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितम्बर को आयोजित होगा नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर- राजस्व के लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में गंभीरता से पूर्ण करने के दिए निर्देश- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक संपन्नराजनांदगांव । कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गंभीरतापूर्वक नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने कहा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितम्बर 2025 को नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर शासकीय मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया है। उन्होंने नि:शुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजन की तैयारी के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने जिले में संचालित निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटलों की सघन जॉच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटलों में नर्सिंग होम एक्ट का पालन सुनिश्चित होना चाहिए। नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने साप्ताहिक कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों का अवलोकन कर पात्रतानुसार समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के साथ अवलोकन कर हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से अधिक से अधिक लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने जिले में संचालित स्मॉल एवं माईक्रो फायनेंस बैंकों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश देने कहा। उक्त निर्देश कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में अधिकारियों को दिए।कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने कहा कि छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत सभी विभागों द्वारा शासन की योजनाओं से संबंधित गतिविधियों को आयोजित कर उसे पोर्टल में नियमित रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विभागीय 25 वर्षों की उपलब्धियों को भी अपलोड करने कहा। कलेक्टर ने अटल मानिटरिंग पोर्टल के मापदण्डों के अनुरूप सभी विभाग को अपने विभागीय योजनाओं में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को समय-सीमा में राजस्व प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। खाता विभाजन, विवादित, अविवादित नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकरण करें। ग्राम स्तरीय शिविर आयोजित कर आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने घर-घर सर्वे करके पात्र विद्यार्थियों का आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने कहा। उन्होंने डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को गंभीरतापूर्वक ऑनलाईन एवं ऑफलाईन गिरदावरी कार्य में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर ने स्वामित्व योजना, भू-बंटन के प्रकरणों की स्थिति, जल जीवन मिशन, पीएम स्वनिधि योजना सहित शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसान के्रडिट कार्ड योजना के तहत कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में केसीसी का लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए।मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सुरूचि सिंह ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अंतर्गत आदि कर्मयोगी अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में 2 अक्टूबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में केन्द्र एवं राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को लाभान्वित किया जाएगा। शिविर के माध्यम से शासन की योजनाओं से जनजातियों को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। इसके लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, अपर कलेक्टर श्री प्रेम प्रकाश शर्मा, नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा, एसडीएम राजनांदगांव श्री खेमलाल वर्मा, एसडीएम डोंगरगढ़ श्री एम भार्गव, एसडीएम डोंगरगांव श्री श्रीकांत कोर्राम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- -प्रमाण पत्र बनने से बच्चों के अभिभावकों को मिली बड़ी राहतरायपुर । जिला प्रशासन की पहल से कोंडागांव विकासखंड अंतर्गत मर्दापाल तहसील के दूरस्थ क्षेत्र के गांव ग्राम पदनार और मुंगवाल के 50 बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना के मार्गदर्शन में जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी ने गांव में पहुंचकर बच्चों के यह प्रमाण पत्र वितरित किया।जन्म प्रमाण पत्र बनने से बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब तक प्रमाण पत्र न होने के कारण वे शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित थे। प्रशासनिक प्रयासों के बाद अब बच्चों को शिक्षा, छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।ज्ञात हो कि जनदर्शन में ग्राम पंचायत पदनार अंतर्गत सुदूर क्षेत्र मूंगवाल के ग्रामीणों द्वारा 50 बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनने की समस्या से अवगत कराया गया था, जिसके कारण बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बन पा रहा था। कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना द्वारा तहसीलदार मर्दापाल एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) को सभी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनाने के निर्देश दिए थे। तहसीलदार एवं जिला रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) के संयुक्त तत्वाधान में त्वरित कार्यवाही करते हुए सभी 50 बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र प्राथमिक शाला मूंगवाल में वितरित किया गया। ग्रामीणों ने इसके लिए शासन प्रशासन के प्रति आभार जताया।जन्म या मृत्यु पंजीयन कैसे करवायें?जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार जन्म प्रमाण पत्र जन्म एवं मृत्यु के 21 दिवस के भीतर - निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। शासकीय अस्पताल में प्रसव होने पर डिस्चार्ज के पूर्व जन्म प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। शासकीय अस्पताल में मृत्यु होने पर प्रमाण पत्र उसी संस्थान से प्राप्त करें। निजी अस्पताल, घर, अन्य स्थान में जन्म, मृत्यु होने पर पंजीयन हेतु संबंधित नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में सूचित करें।शिशु के नाम के बिना भी जन्म पंजीयन कराया जा सकता है। जन्म पंजीयन की तारीख से 12 मास के भीतर शिशु का नाम निःशुल्क जोड़ा जावेगा। जन्म, मृत्यु पंजीयन कराने के पश्चात प्रमाण पत्र लेना न भूले। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र कानूनी पहचान एवं सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। प्रमाण पत्र में नाम तथा तिथि सावधानीपूर्वक दर्ज कराएं जिससे बाद में किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने के लिए मोबाइल नंबर तथा ई मेल की जानकारी अवश्य दें।जन्म या मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजजन्म या मृत्यु पंजीयन कराने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), निवास का प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस आदि), मृत्यु पंजीयन के लिए मृत्यु का स्थान एवं मृत्यु तिथि का प्रमाण (चिकित्सक द्वारा प्रमाणित पत्र, पंचनामा आदि) शामिल है।ऑनलाइन जन्म या मृत्यु पंजीयन कैसे करें?पोर्टलhttps://dc.crsorgi.gov.in/crs/Auth/generalpublic के माध्यम से घर में हुई घटना की सूचना 21 दिनों के भीतर रिपोर्ट कर सकते है। 21 दिवस के पश्चात भी ऑनलाइन सूचना दी जा सकती है। प्रत्येक जन्म या मृत्यु हेतु अलग-अलग सूचना देना होगा। लॉगिन के पश्चात, जन्म या मृत्यु के रिपोर्टिंग फॉर्म की जानकारी पूर्ण रूप से भरे। वांछित दस्तावेज भी संलग्न करें। पंजीयन उपरांत प्रमाण पत्र की जानकारी उपलब्ध कराए गए ईमेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर पर भी प्राप्त हो जाएगा।
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-रायपुर में काउंसलिंग 12 एवं 13 सितम्बर को
बिलासपुर, /नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय राजनांदगांव, बलरामपुर एवं बिलासपुर में सत्र 2025-26 अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों का वर्गवार चतुर्थ प्रतीक्षा सूची विभाग की वेबसाईट https://eklavya.cg.nic.in पर अपलोड कर दी गई है। अनुसूचित जनजाति एवं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीव्हीटीजी) बालक एवं बालिका और अनुसूचित जाति के बालक एवं बालिकाओं का काउंसलिंग 12 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे एवं अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के बालक बालिकाओं का काउंसलिंग 13 सितम्बर को सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यह काउंसलिंग प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्डू, उरकुरा मार्ग, व्हीआईपी सीटी कालोनी के सामने रायपुर में होगा। बलरामपुर के रिक्त सीट की पूर्ति के पश्चात ही राजनांदगांव एवं बिलासपुर के रिक्त सीट भरे जायेंगे।काउंसलिंग के लिए विद्यार्थियों को अपना प्रवेश पत्र, निवास एवं जाति, कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा जांच प्रमाण पत्र, सिकलसेल जांच प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज 2 रंगीन फोटो एवं यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। - -आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के निर्माण में प्रगति रिपोर्ट मार्गदर्शक सिद्ध होगी – वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी-सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि-राज्य नीति आयोग ने जारी की जिला प्रगति रिपोर्ट 2024रायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान राज्य नीति आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार “सतत विकास लक्ष्य (SDG) राज्य एवं जिला प्रगति रिपोर्ट 2024” का विमोचन किया। इस अवसर पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उपस्थित थे।यह रिपोर्ट वर्ष 2023-24 के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें राज्य एवं जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2023 में राज्य का कंपोजिट स्कोर 69 था, जो 2024 में बढ़कर 70 हो गया है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ की सतत विकास की दिशा में सकारात्मक प्रगति को दर्शाती है।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह रिपोर्ट इस तथ्य का प्रमाण है कि राज्य और जिले स्तर पर किए जा रहे प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, ऊर्जा और लॉजिस्टिक जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष बल देकर सतत विकास लक्ष्यों को और अधिक गति प्रदान की जाएगी।योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य नीति आयोग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट न केवल नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जिला स्तर पर हो रहे कार्यों की स्पष्ट तस्वीर भी प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आगामी वर्षों में नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी।राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष एवं मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कहा कि जिला स्तर पर एसडीजी प्रदर्शन का यह आकलन, नीति निर्माण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। आयोग का प्रयास है कि प्रत्येक जिले को उसकी ताकत और चुनौतियों के अनुरूप आवश्यक समर्थन और दिशा प्रदान की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर अन्य राज्यों के बीच एक आदर्श रूप में स्थापित होगा।गौरतलब है कि रिपोर्ट के अनुसार 82 संकेतकों के आधार पर प्रत्येक जिले का स्कोर और रैंकिंग तय की गई है। जिलों को चार श्रेणियों—एस्पिरेटर, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2024 में राज्य के 28 जिले फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल हुए, वहीं 5 जिले परफॉर्मर श्रेणी में आए। धमतरी जिले ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अचीवर श्रेणी में अपना स्थान बनाए रखा। 12 जिलों ने अपने स्कोर में वृद्धि दर्ज की, जबकि 10 जिलों ने अपना स्कोर बरकरार रखा।राज्य स्तर पर 16 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत 275 संकेतकों का मूल्यांकन किया गया, जिनमें से 40 संकेतकों ने वर्ष 2024 तक ही अपने निर्धारित 2030 लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। यह उपलब्धि राज्य की विकास यात्रा को नई गति प्रदान करने वाली है। अनुमान व्यक्त किया गया है कि आगामी दो से तीन वर्षों में 83 संकेतकों के लक्ष्य भी हासिल कर लिए जाएंगे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, श्री मुकेश बंसल, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद, राज्य नीति आयोग के सदस्य सचिव श्री आशीष भट्ट तथा सदस्य डॉ. के. सुब्रह्मण्यम उपस्थित थे।
- बिलासपुर। बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार को गति देने के उद्देश्य से, केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने हाल ही में केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से सौजन्य भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर हवाई अड्डे के विकास हेतु रक्षा मंत्रालय के पास पड़ी 1012 एकड़ भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में एक संयुक्त बैठक बुलाने का आग्रह किया।श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ उच्च न्यायालय के साथ-साथ एसईसीएल, एनटीपीसी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जैसी अनेक केंद्रीय संस्थाओं के मुख्यालय स्थित हैं। इसके अलावा, शहर में कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी हैं। इन सबके बावजूद, मौजूदा हवाई सुविधाएँ शहर की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त नहीं हैं और लंबे समय से इनके विस्तार की मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के विस्तार में सबसे बड़ी अड़चन भूमि की है। हवाई अड्डे के आसपास की 1012 एकड़ ज़मीन रक्षा मंत्रालय ने आर्मी ट्रेनिंग सेंटर के लिए अधिग्रहित की थी, लेकिन अब ट्रेनिंग सेंटर रायपुर में स्थापित हो चुका है। परिणामस्वरूप यह ज़मीन अनुपयोगी पड़ी हुई है। रनवे विस्तार के लिए इसमें से केवल 290 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। किंतु, इस भूमि के मुआवज़े को लेकर राज्य सरकार और सेना के बीच मतभेद बना हुआ है।इस मुद्दे के समाधान के लिए श्री साहू ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ सरकार और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए। उनका मानना है कि संवाद और सहयोग से कोई ठोस समाधान निकलेगा, जिससे बिलासपुर में हवाई सेवाओं के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। यह कदम न केवल क्षेत्रीय परिवहन सुविधा को बेहतर बनाएगा बल्कि शहर के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी अहम साबित होगा।
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-महादेवघाट के पास विसर्जन कुण्ड में 4078 छोटी और 1703 बड़ी श्रीगणेश मूर्तियों का श्रद्धापूर्ण विसर्जन
-पर्यावरण हितेषी गणेशोत्सव में लगातार चौथे दिन खारून नदी के पास विसर्जन कुण्ड बना श्रीगणेश भक्तों का संगमरायपुर -स्वच्छ गणेशोत्सव अभियान 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण के दिशा - निर्देश अनुसार रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा महादेवघाट खारून नदी के समीप विसर्जन कुण्ड में इको फ्रेंडली श्रीगणेश उत्सव के अंतर्गत खारून नदी के पास विसर्जन कुण्ड तैयार किया है. जिसमें आज लगातार चौथे दिन दिनांक 9 सितम्बर 2025 को भी सुबह से ही श्रीगणेश भक्तों का संगम बना रहा और आज दिनांक 9 सितम्बर को संध्या साढ़े चार बजे तक श्रीगणेश की 4078 छोटी मूर्तियों और 1703 बड़ी मूर्तियों का विसर्जन श्रीगणेश के भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा - अर्चना करके और विघ्नहर्ता भगवान श्रीगणेश से अगले वर्ष जल्दी आने की विनम्र प्रार्थना करते हुए कर चुके हैँ.श्रीगणेश की मूर्तियों का श्रद्धा और भक्ति के साथ विसर्जन कुण्ड में विसर्जन का सिलसिला आज दिनांक 9 सितम्बर 2025 को लगातार चौथे दिन जारी रहा और इस हेतु महादेवघाट के समीप नगर निगम रायपुर का विसर्जन कुण्ड प्रथम पूज्य देव श्रीगणपति के भक्तों का संगम बना रहा.प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग श्री अरुण साव के मार्गदर्शन में और रायपुर नगर निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, सभापति श्री सूर्यकान्त राठौड़, संस्कृति विभाग अध्यक्ष श्री अमर गिदवानी, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष श्रीमती गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त श्री विश्वदीप के मार्गनिर्देशन में रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा रायपुर जिला प्रशासन और रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह के दिशा - निर्देश पर रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यातायात विभाग, विद्युत पावर कम्पनी, अग्निशमन विभाग, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएचई विभाग संस्कृत कॉलेज के सहयोग से 10 पंडितों, 5 क्रेन वाहनों, 80 गोताखोरों, नावों की प्रशासनिक व्यवस्था देने सहित सभी विभागों, रायपुर नगर निगम की मुख्यालय और जोनों की टीम लगातार सतत मॉनिटरिंग कर 24 घण्टे 8-8 घण्टे की 3 पालियों में दिनांक 6 सितम्बर 2025 को सुबह 6 बजे से दिनांक 12 सितम्बर 2025 को सुबह 6 बजे तक के लिए प्रशासनिक ड्यूटी लगाई गई है.स्वच्छ गणेश उत्सव अभियान 2025 के अंतर्गत बूढ़ातालाब, तेलीबाँधा तालाब, कंकाली तालाब सहित शहर के लगभग 3 दर्जन मुख्य विभिन्न तालाबों में नगर निगम रायपुर द्वारा श्रीगणेश भक्तों की सुविधा हेतु अस्थायी विसर्जन कुण्ड रखवाये गए, जहां पहुंचकर बड़ी संख्या में श्रद्धालुजनों ने श्रीगणेश की छोटी मूर्तियों का श्रद्धापूर्ण विसर्जन भक्ति के साथ किया. बड़ी संख्या में विभिन्न तालाबों में मोहल्लों से बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने तालाबों के अस्थाई विसर्जन कुण्ड में श्रीगणेश की छोटी मूर्तियीं का विसर्जन कर गणपति बप्पा को नम आँखों से विदाई देकर पूजा, अर्चना, आरती सहित भगवान से अगले वर्ष जल्दी आने की विनम्र प्रार्थना की . विभिन्न तालाबों में पहुंचकर बड़ी संख्या में श्रीगणेश भक्तों ने श्रद्धापूर्ण विसर्जन अस्थाई विसर्जन कुण्ड में किया और बड़ी संख्या में खारून नदी और शहर के तालाबों का पर्यावरण सुरक्षित रखने के जनहितैषी अभियान में स्वस्फूर्त सम्मिलित हुए. - बिलासपुर, /बिलासपुर के वार्ड नंबर 54 भक्त माता कर्मा नगर में नवीन शासकीय राशन दुकान खोलने के लिए 19 सितंबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। खाद्य नियंत्रक ने बताया कि संबंधित वार्ड में नवीन शासकीय राशन दुकान खोले जाने हेतु सहकारी समितियां अथवा महिला स्व सहायता समूह आवेदन करने की पात्रता रखते हैं। निजी व्यक्तियों को दुकान नहीं दिया जाएगा। निर्धारित प्रारूप में और सीलबंद लिफाफा में इच्छुक समूह जिला कार्यालय के खाद्य शाखा में उक्त तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।उचित मूल्य दुकान का संचालन ऐसे सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूह को दिया जाएगा, जो आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत हो। पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्रानुसार ही संबंधित वार्ड हेतु आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अन्य वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा। पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी बिलासपुर में सीलबंद बॉक्स में जमा करेंगे। बंद लिफाफे के ऊपर शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालन हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से लिखा होना है।आवेदन करने हेतु महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का जीवित पंजीयन प्रमाण की छायाप्रति। बैंक खाता संचालन एवं तीन माह का बैंक स्टेटमेंट एवं कार्य अनुभव। शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु समूह, समिति का सहमति सहित प्रस्ताव जिसमें समिति का कार्यक्षेत्र का भी उल्लेख। महिला स्व. सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार का कार्यक्षेत्र संबंधी प्रमाणित प्रति जिसका उल्लेख पंजीयन प्रमाण-पत्र में पंजीयन प्रमाण-पत्र जारीकर्ता प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न, जिसमें पंचायत हेतु पंजीयन है। कार्यक्षेत्र का उल्लेख अनिवार्य रूप से हो। आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपरी भाग में जिस वार्ड के लिए आवेदन किया गया है, उस वार्ड का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।
- बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार एवं उप संचालक खनिज विभाग के मार्गदर्शन मे जिले में खनिज विभाग द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमला द्वारा सीपत, पंधी, देवरी, कौड़िया, सेंदरी, लोफन्दी एंव कछार क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। जहाँ कौड़िया क्षेत्र अंतर्गत बिना वैध अभिवहन पास के परिवहन कर रहे खनिज साधारण पत्थर लोड 05 ट्रैक्टर ट्राली वाहन को जब्त किया गया। अवैध परिवहन करते पाये गए वाहनों को पुलिस थाना सीपत की अभिरक्षा मे रखा गया है। खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।
- बिलासपुर /छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा 11 सितम्बर को प्रार्थना भवन में प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य पीड़ित महिलाओं के प्रकरणों की सुनवाई करेंगे। सुनवाई सवेरे 11 बजे से शुरू होगी। इसमें बिलासपुर एवं मुंगेली जिले से प्राप्त पीड़ित महिलाओं के आवेदनों एवं शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।
- बिलासपुर /भारतीय रेडक्रास सोसायटी की शाखा बिलासपुर द्वारा 10 से 13 सितम्बर तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। सोसायटी द्वारा इस अवधि में प्राथमिक चिकित्सा सहायता एवं आपदा प्रबंधन विषय पर पीजीबीटी कॉलेज में चार दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। सोसायटी के जिला समन्वयक श्री सौरभ सक्सेना ने इस आशय की जानकारी दी है।
- बिलासपुर, /राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, सलाहकार बोर्ड के सदस्य श्री प्रकाश मोदी ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में अल्पसंख्यक वर्ग के जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। श्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सदस्यों को योजनाओं और उनके लाभ लेने के तौर तरीकों से अवगत कराया। अल्पसंख्यक समुदाय की विभिन्न समस्याओं का त्वरित निराकरण के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक समुदाय तथा प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम के जिला स्तरीय सदस्य बैठक में उपस्थित थे।
- बिलासपुर /कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में आज दूर-दराज से पहुंचे ग्रामीणों की फरियादें सुनी। उन्होंने एक-एक कर प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात कर उनका आवेदन लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए।जनदर्शन में तखतपुर तहसील के ग्राम हरदी निवासी सीमा केंवट ने कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वे जय बूढ़ादेव मछुआ सहकारी समिति मर्यादित हरदी की अध्यक्ष है तथा उक्त समिति एक शासन के द्वारा पंजीकृत समिति है। लिम्हाई तालाब को पिछले कई वर्षाें से मछली पालन के लिए दिया जाता रहा है, किंतु वर्तमान में सरपंच के द्वारा अवैध रूप से तालाब लीज में देने के लिए रकम की मांग की जा रही है। कलेक्टर ने संयुक्त संचालक मछली पालन विभाग को उनका आवेदन सौंपते हुए इसका समाधान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोटा विकासखण्ड की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास में प्रवेश दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने आदिमजाति कल्याण विकास विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डगनिया खैरा निवासी रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बनाने के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। ग्राम सिंघरी निवासी अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्त की राशि जारी कराये जाने आवेदन दिया। उन्होंने ज्ञापन में कहा कि योजना के तहत उनके नाम पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ है लेकिन अभी तक प्रथम किस्त की राशि उनके खाते में नहीं आई है। कलेक्टर ने सीईओ जिला पंचायत को उनका ज्ञापन सौंपते हुए हर संभव कार्रवाई के निर्देश दिए। बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने अपने पति की मृत्यु होने के लगभग दो माह बाद भी अनुदान राशि नहीं मिलने की जानकारी देते हुए सहायता की मांग की। कलेक्टर ने उनका आवेदन आयुक्त नगर निगम बिलासपुर को सौंपते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल एवं निगम आयुक्त श्री अमित कुमार ने भी लोगों की समस्याएं सुनी।
- -अब कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं, एकल-शिक्षकीय विद्यालयों की संख्या घटीरायपुर ।छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी युक्तियुक्तकरण निर्देशों के प्रावधानों के तहत राज्य में व्यापक युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही की गई है। इस बड़े कदम के फलस्वरूप 16,165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया है। अब प्रदेश का कोई भी विद्यालय शिक्षक-विहीन नहीं है।उल्लेखनीय है कि पहले जहां 5,936 विद्यालय एकल-शिक्षकीय थे, वहीं युक्तियुक्तकरण के बाद केवल 1,207 प्राथमिक शालाएँ शिक्षकों की अनुपलब्धता के कारण एकल-शिक्षकीय रह गई हैं।स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन विषयवार किया गया है। यदि किसी संस्था में किसी एक विषय का शिक्षक अतिशेष पाया गया, किन्तु उसी संस्था में सेटअप के आधार पर किसी अन्य विषय का पद रिक्त था, तो ऐसे अतिशेष शिक्षक का युक्तियुक्तकरण करते हुए आवश्यकता के आधार पर रिक्त विषय के पद पर उस विषय के शिक्षक की पदस्थापना की गई है।युक्तियुक्तकरण निर्देशों के अंतर्गत, शालाओं में पदस्थापना तिथि के आधार पर अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन किया गया है। इस दौरान विषय, विकलांगता तथा परिवीक्षा अवधि जैसे कारकों का भी विशेष ध्यान रखा गया।इसके अलावा, अतिशेष शिक्षकों की गणना उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज मूल विषय के आधार पर की गई है। जिन शिक्षकों ने युक्तियुक्तकरण के पश्चात कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापना स्थल में कार्यभार ग्रहण कर लिया है, उनके वेतन आहरण की कार्यवाही पूर्व पदस्थ संस्था से प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के आधार पर की जा रही है।इसी तरह, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन (जिनमें न्यायालयीन प्रकरण भी सम्मिलित हैं) पर शासन गंभीरता से परीक्षण कर रहा है। इन प्रकरणों की जांच संभागीय आयुक्त की समिति, संचालनालय स्तरीय समिति एवं शासन स्तरीय समिति में की जा रही है और शीघ्र ही इनका निराकरण कर लिया जाएगा।
