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- -विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के लक्ष्य को साकार करने राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ की अभिनव पहल-राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक-बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस, साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, विभागीय समन्वय और लक्षित बजट से बच्चों के विकास को मिलेगी नई दिशा-बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़े सूचकांकों के आधार पर तैयार होगा फ्रेमवर्क, पहले एक जिले में होगा पायलट क्रियान्वयनरायपुर / मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य एक महत्वपूर्ण और अभिनव पहल कर रहा है। बच्चों के स्वस्थ, शिक्षित, सुरक्षित और समृद्ध भविष्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार किया जा रहा है। देश में अपनी तरह की इस पहली पहल के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं को अधिक प्रभावी, परिणामोन्मुखी और साक्ष्य आधारित बनाया जाएगा। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों की पहचान कर आवश्यक सेवाओं और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा।इसी क्रम में आज नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों, राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों, विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से संबंधित सूचकांकों, विभागीय अभिसरण, लक्षित वित्तपोषण और परिणाम आधारित बजट व्यवस्था पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री गणेश शंकर मिश्रा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण, सुरक्षित वातावरण और विकास के समान अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे ही वर्ष 2047 में छत्तीसगढ़ के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के कुशल मानव संसाधन बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास में आज किया गया निवेश राज्य के उज्ज्वल भविष्य की सबसे मजबूत आधारशिला है।श्री मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार बच्चों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विभिन्न विभागों के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रयासों को एकीकृत कर उनका वास्तविक प्रभाव सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा अंचल में बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता बताई।उन्होंने कहा कि बच्चों की आवश्यकताएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग-अलग विभागों के प्रयासों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेगा। कौन से बच्चे विकास की मुख्यधारा से पीछे छूट रहे हैं, क्या शासन की योजनाएं और सेवाएं उन तक प्रभावी ढंग से पहुंच रही हैं तथा क्या उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग हो रहा है।श्री मिश्रा ने कहा कि राज्य नीति आयोग की भूमिका साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहित करना, विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना और संबंधित विभागों को एक साझा मंच पर लाना है। उन्होंने सभी विभागों से इस महत्वपूर्ण पहल में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने बाल कल्याण सूचकांक (Child Wellbeing Index) की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे बच्चों की वास्तविक स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन संभव होगा। स्पष्ट और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर यह निर्धारित किया जा सकेगा कि किन क्षेत्रों और किन वर्गों के बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इससे उपलब्ध संसाधनों का तार्किक, न्यायसंगत और साक्ष्य आधारित वितरण सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।यूनिसेफ की आर्थिक एवं सामाजिक नीति संबंधी वैश्विक प्रैक्टिस में बाल गरीबी की वरिष्ठ सलाहकार सुश्री जेनिफर याब्लोंस्की ने कहा कि किसी भी राज्य या देश के समावेशी और सतत विकास के लिए 'चिल्ड्रन फर्स्ट' अर्थात बच्चों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की नीति आवश्यक है। उन्होंने छत्तीसगढ़ द्वारा तैयार किए जा रहे बाल कल्याण फ्रेमवर्क को महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे बच्चों के विकास से संबंधित चुनौतियों की पहचान और उनके समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जा सकेंगे।उन्होंने मैक्सिको और मलेशिया के अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार परिणाम आधारित फ्रेमवर्क और सुव्यवस्थित निवेश के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को कम करने तथा बच्चों के कल्याण से जुड़े परिणामों में सुधार लाने में सफलता प्राप्त हुई है।यूनिसेफ इंडिया की सामाजिक नीति एवं सामाजिक सुरक्षा प्रमुख सुश्री क्रिस्टीना पोपिवानोवा ने कहा कि बाल कल्याण फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के विकास से जुड़े सभी विभागों के बीच प्रभावी अभिसरण स्थापित करना है। इससे बच्चों की वास्तविक आवश्यकताओं, उपलब्ध सेवाओं और विकास परिणामों को बजट निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इस दिशा में उपयुक्त विधिक ढांचे के महत्व पर भी जोर दिया।उन्होंने न्यूज़ीलैंड, स्कॉटलैंड, चिली, कोलंबिया, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन देशों में लक्षित वित्तपोषण और विभागीय समन्वय के माध्यम से बाल कल्याण से संबंधित योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया गया है।खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री यशवंत कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) और माय भारत (MY Bharat) जैसी पहलों से जुड़े युवाओं की सहभागिता बाल कल्याण के प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकती है। युवाओं के सहयोग से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, जनजागरूकता और बाल कल्याण सूचकांकों में सुधार की दिशा में कार्य किया जा सकता है।वित्त विभाग एवं मुख्य सचिव की विशेष सचिव सुश्री शीतल शाश्वत वर्मा ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए व्यापक और सार्थक विचार-विमर्श की अपेक्षा व्यक्त की है। सुश्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार बजट को विकास के वास्तविक परिणामों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। बाल कल्याण फ्रेमवर्क इस दिशा में उपयोगी सिद्ध होगा। इससे बच्चों के लिए आबंटित बजट का सही समय, सही स्थान पर और वास्तविक जरूरतमंद बच्चों के हित में उपयोग सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही परिणाम आधारित बजट व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकेगा।उन्होंने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण में किया गया निवेश दीर्घकाल में राज्य की उत्पादकता, मानव संसाधन की गुणवत्ता और आर्थिक विकास को गति देता है। बच्चों पर निवेश केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों पर लक्षित वित्तपोषण को प्राथमिकता देना आवश्यक है।बैठक में यूनिसेफ छत्तीसगढ़ की प्रमुख सुश्री सीमा कुमार, सामाजिक नीति विशेषज्ञ डॉ. बाल परितोष दाश एवं सुश्री उर्वशी ने बाल कल्याण फ्रेमवर्क की बेसलाइन रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित होगा। पहला परिणाम सूचकांक (Outcome Index), जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाएगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (Attainment Index), जिसके माध्यम से यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरी सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं अथवा नहीं।उन्होंने बताया कि फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्य की विभिन्न बजट योजनाओं और बच्चों के कल्याण पर किए जा रहे व्यय का विश्लेषण भी किया गया है। इससे विकास संबंधी अंतरालों की पहचान कर आवश्यकतानुसार संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। फ्रेमवर्क को पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में क्रियान्वित करने की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई।आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय के संचालक श्री तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करने और उनके प्रभावी उपयोग के लिए साझा विशिष्ट पहचानकर्ता (Unique Identifier) की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। संचालनालय द्वारा वर्तमान में आंकड़ों के मानकीकरण और सामंजस्य स्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। इससे बाल कल्याण फ्रेमवर्क के लिए विश्वसनीय और एकीकृत डेटा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की संचालक सुश्री रेणुका श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग द्वारा विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। उन्होंने बच्चों के पोषण स्तर में सुधार और सेवाओं की प्रभावी पहुंच के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए।बैठक का संयोजन राज्य नीति आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गोरडिया ने किया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में आज के बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वर्तमान में शून्य से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे वर्ष 2047 में 21 से 38 वर्ष के युवा होंगे और प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।उन्होंने बताया कि राज्य में 12 से अधिक विभाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बाल विकास और कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना, विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों की पहचान करना तथा आवश्यकताओं के अनुरूप लक्षित वित्तपोषण सुनिश्चित करना इस फ्रेमवर्क का प्रमुख उद्देश्य है। इसे एक ऐसे व्यावहारिक और उपयोगी उपकरण के रूप में विकसित किया जाएगा, जो नीति निर्माण, योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन में विभागों का मार्गदर्शन कर सके।बैठक में विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। व्यापक विचार-विमर्श के बाद बाल कल्याण फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। विशेषज्ञों ने विश्वास जताया कि छत्तीसगढ़ की यह अभिनव पहल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर सकती है तथा भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण बन सकती है।
- -स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल करेंगे शिरकत-रायपुर के अटल बिहारी वाजपेई सभागार में 19 नवंबर को होगा भव्य आयोजन, प्रदेशभर के पदाधिकारी और स्काउट-गाइड होंगे शामिलरायपुर / भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ राज्य मुख्यालय, रायपुर के तत्वावधान में कल यानी 19 नवंबर 2026 को प्रातः 11रू00 बजे से मेडिकल कॉलेज रायपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेई सभागार में एक दिवसीय सेमिनार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह गरिमाममय आयोजन स्कूल शिक्षा मंत्री एवं भारत स्काउट्स एवं गाइड्स छत्तीसगढ़ राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री गजेंद्र यादव तथा भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉ. के.के. खंडेलवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा।मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त के पद पर पुनः निर्वाचित होने के बाद डॉ. के.के. खंडेलवाल का यह पहला छत्तीसगढ़ प्रवास है। वे निर्धारित कार्यक्रम के तहत रायपुर पहुंच चुके हैं, जहाँ प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा उनके इस दौरे को लेकर राज्यभर के स्काउट-गाइड परिवार में भारी उत्साह का माहौल है।इस महत्वपूर्ण सेमिनार और सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से भारत स्काउट्स एवं गाइड्स संघ के प्रमुख पदाधिकारी, एलटी, एएलटी, एचडब्ल्यूबी, वरिष्ठ स्काउटर-गाइडर तथा रोवर-रेंजर बड़ी संख्या में सम्मिलित होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य में स्काउटिंग-गाइडिंग गतिविधियों को और अधिक सुदृढ़ करना तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों को सम्मानित करना है।
- -कठिन परिस्थितियों में पुलिसकर्मियों के परिवारों का सहारा बन रही सैलरी पैकेज बीमा योजना - उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा-दिवंगत आरक्षक के पुत्र को बाल आरक्षक के रूप में दी जा चुकी है अनुकंपा नियुक्तिरायपुर / उप मुख्यमंत्री एवं गृह एवं जेल मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज महानदी भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम में पदस्थ रहे दिवंगत आरक्षक स्वर्गीय श्री सोनवीर कुमार की पत्नी श्रीमती प्रीति देवी को बैंक ऑफ बड़ौदा की सैलरी पैकेज बीमा योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि का चेक प्रदान किया। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दिवंगत आरक्षक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि किसी भी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोने की क्षति अपूरणीय होती है, लेकिन ऐसी कठिन परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था परिवार को आगे बढ़ने का संबल प्रदान करती है।इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के पुलिसकर्मी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। ऐसे में उनके परिवारों की सुरक्षा और कल्याण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुलिसकर्मियों के वेतन खातों से जुड़ी बीमा सुविधाएं आकस्मिक परिस्थितियों में उनके आश्रित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बीमा सुरक्षा व्यवस्था का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। विगत दिनों नगर सैनिकों एवं फायर फाइटर्स को भी सैलरी पैकेज बीमा योजना से जोड़ा गया है, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सेवाएं देने वाले इन जवानों और उनके परिवारों को भी बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सके।उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों से कहा कि बीमा राशि प्राप्त करने वाले परिवार को इसके सुरक्षित निवेश एवं समुचित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाए, ताकि यह राशि परिवार की दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा और बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिवंगत आरक्षक के परिवार को शासन की ओर से देय शेष सहायता एवं अन्य सुविधाएं भी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय श्री सोनवीर कुमार छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की 17वीं वाहिनी, कबीरधाम के अंतर्गत कैंप घाघरा में आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने पुलिस बल में 12 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी थीं। विगत 22 दिसम्बर 2025 को गोली लगने की घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनके निधन के बाद परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी पैकेज के अंतर्गत उनकी पत्नी एवं नामिनी श्रीमती प्रीति देवी को 1 करोड़ 8 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त उनके पुत्र श्री दिवेश कुमार को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा अपने अधिकारी-कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों की आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न बैंकों के साथ सैलरी पैकेज संबंधी समझौते किए गए हैं। इन समझौतों के अंतर्गत पात्र पुलिसकर्मियों को वेतन खाते के साथ बीमा सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आकस्मिक मृत्यु अथवा दुर्घटना की स्थिति में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उनके आश्रित परिवारों को बीमा सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में विगत दिनों नगर सैनिकों और फायर फाइटर्स को भी इस बीमा सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे पुलिस बल के साथ-साथ आपदा प्रबंधन, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में कार्यरत जवानों के परिवारों को भी आर्थिक सुरक्षा का संबल मिल सकेगा।बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अब तक पांच पुलिस बल के कर्मियों के प्रकरणों में सैलरी पैकेज के अंतर्गत बीमा सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह व्यवस्था कठिन परिस्थितियों में आश्रित परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही बच्चों की शिक्षा, भविष्य की आवश्यकताओं और परिवार की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक हो रही है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री विवेकानंद सिन्हा, सीएएफ की 17वीं बटालियन के कमांडेंट श्री कमलेश चंदेल, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक श्री दिवाकर प्रसाद सिंह, उप महाप्रबंधक श्री प्रभाकर कुमार एवं सहायक महाप्रबंधक श्री मधुसूदन कुमार उपस्थित रहे।
- -वंदे मातरम् राज्य युवा शिविर’ में राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए युवाओं से किया संवाद-रायपुर के लोक भवन में आयोजित सात दिवसीय शिविर में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के युवा ले रहे हैं हिस्सारायपुर / राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि भारत युवाओं का देश है, जहाँ देश की लगभग 35 प्रतिशत आबादी युवा है। यही युवा शक्ति देश को वर्ष 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। युवाओं की शिक्षा, कौशल, कड़ी मेहनत और नवाचार से ही देश की प्रगति की दिशा तय होगी। राज्यपाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे जीवन में जो भी कार्य करें, उसे पूरी लगन, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें ताकि समाज और राष्ट्र का भला हो।राज्यपाल श्री डेका आज रायपुर के लोक भवन स्थित छत्तीसगढ़ मंडपम में ‘मेरा युवा भारत’ द्वारा आयोजित ‘वंदे मातरम् राज्य युवा शिविर’ में विभिन्न राज्यों से आए युवा स्वयंसेवकों को संबोधित कर रहे थे। 17 से 23 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस सात दिवसीय शिविर में महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर के युवा प्रतिभागी शामिल हुए हैं। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि ऐसे युवा शिविर अलग-अलग राज्यों के युवाओं को एक-दूसरे की संस्कृति, परंपराओं और विचारों को जानने-समझने का बेहतरीन अवसर देते हैं। इससे आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और नेतृत्व क्षमताओं का विकास होता है। राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्होंने इसे मातृभूमि के प्रति प्रेम, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया।युवाओं को सफलता के सूत्र बताते हुए राज्यपाल ने धैर्य, दृढ़ता और स्पष्ट उद्देश्य को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि केवल लक्ष्य तय करना काफी नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास, कठोर परिश्रम और अनुशासन जरूरी है। उन्होंने कहा कि टालमटोल से बचें युवाओं को आज का काम कल पर टालने की आदत से बचना चाहिए। श्री डेका ने कहा कि समय की पाबंदी ही सफलता की असली नींव है।राज्यपाल ने युवाओं को गांवों की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि गांवों में विकास और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। युवाओं को गांवों की जरूरतें समझकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तलाशने चाहिए। उन्होंने कृषि को पारंपरिक पेशे से आगे बढ़ाकर उद्यमिता और स्टार्टअप का माध्यम बनाने पर जोर दिया। युवाओं से जैविक खेती, प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की गई।बस्तर का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने कहा कि जहाँ सुरक्षा होती है, वहीं शांति और विकास का माहौल बनता है। नक्सलवाद का प्रभाव कम होने और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होने से बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। जिन इलाकों में कभी संचार साधनों का अभाव था, वहाँ अब मोबाइल टावर, रेडियो, और टेलीविजन की पहुँच बढ़ रही है तथा बच्चे नियमित रूप से स्कूल जा रहे हैं।कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभाशाली युवा स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। उन्होंने युवाओं के सवालों और जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें सफल जीवन के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में ‘मेरा युवा भारत’ के राज्य निदेशक श्री अर्पित तिवारी ने शिविर के उद्देश्यों और गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना सहित लोकभवन के अधिकारी और विभिन्न राज्यों के अधिकारी एवं युवा प्रतिभागी उपस्थित रहे।
- -बच्चों में वैज्ञानिक चेतना जगाने की पहल को मिला मुख्यमंत्री का प्रोत्साहनरायपुर। जिन बच्चों के लिए उपग्रह अब तक आसमान में चमकते बिंदु भर थे, उनके सामने अब इसरो के उपग्रहों के मॉडल मौजूद हैं। विज्ञान को प्रयोगशालाओं और बड़े संस्थानों तक सीमित न रखकर गांवों और स्कूलों तक पहुंचाने में जुटी विज्ञान भारती की इस पहल की मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सराहना की।नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में विज्ञान भारती के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने संस्था के प्रतिनिधियों से आत्मीय भेंट की। साथ ही उन्होंने जनजातीय अंचलों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के संस्था के प्रयासों की सराहना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान और नवाचार के प्रति जिज्ञासा नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। जनजातीय अंचलों के बच्चों को देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराने से उनमें नई चीजों को जानने-समझने की रुचि बढ़ेगी और नई संभावनाओं के प्रति उत्सुकता विकसित होगी।संस्था के प्रतिनिधि श्री वर प्रसाद कोला ने मुख्यमंत्री को विज्ञान भारती की गतिविधियों और उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विज्ञान भारती राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्था स्वदेशी विज्ञान आंदोलन के माध्यम से भारतीय वैज्ञानिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच संवाद स्थापित करने का कार्य कर रही है। इसमें वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ नई पीढ़ी के वैज्ञानिक भी जुड़े हुए हैं। इसरो, आईसीएमआर, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े विशेषज्ञों का भी इसमें योगदान है।श्री कोला ने बताया कि दूरस्थ अंचलों तक विज्ञान की जिज्ञासा पहुंचाने के लिए विज्ञान भारती श्स्पेस ऑन व्हीलश् पहल संचालित कर रही है। इस विशेष वाहन में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों के मॉडल और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी प्रदर्शन सामग्री रखी जाती है। वाहन के साथ मौजूद वैज्ञानिक और प्रशिक्षित शिक्षक बच्चों को उपग्रहों, अंतरिक्ष अभियानों और अनुसंधान की कार्यप्रणाली सरल भाषा में समझाते हैं। इस पहल के माध्यम से उन बच्चों को भी अंतरिक्ष विज्ञान को करीब से जानने और समझने का अवसर मिल रहा है, जिनके लिए वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं तक पहुंचना आसान नहीं है।इस अवसर पर शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉ. कुशकुमार नायक तथा एनआईटी रायपुर के कंप्यूटर साइंस विभाग के प्रोफेसर डॉ. दिलीप कुमार सिसोदिया भी उपस्थित रहे।
- -मुख्यमंत्री ने संगीत साधना के प्रति श्री चौहान के संघर्ष और समर्पण की सराहना की-टिन के पीपे से शुरू हुआ संगीत का सफर, आज सूफी गायकी में बनाई विशिष्ट पहचानरायपुर। संगीत सीखने की लगन सच्ची हो, तो साधन कभी राह का रोड़ा नहीं बनते। रियाज के लिए जब कोई वाद्य यंत्र नहीं मिला, तो टिन के पीपे को ही ढोलक बना लिया और उसी पर थाप देकर संगीत साधना शुरू कर दी। ढोलक से तबले तक का सफर तय किया और करीब 30 वर्षों तक तबला बजाने के बाद आज सूफी गायकी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित संगीत साधक श्री मदन सिंह चौहान की, जिन्हें लोग स्नेह से 'गुरुजी' कहते हैं।नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आज आयोजित दीपावली मिलन समारोह में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय स्वयं एक-एक टेबल पर पहुंचकर अतिथियों से मुलाकात कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने श्री चौहान से आत्मीय भेंट की और उन्हें दीपावली की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने संगीत साधना के प्रति उनके समर्पण और कला के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की। श्री चौहान ने सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी संगीत साधना जारी रखी। निरंतर अभ्यास और समर्पण के बल पर उन्होंने गजल एवं सूफी गायन के क्षेत्र में विशेष मुकाम हासिल किया। कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया।
- -मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशभर से आए विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों, पद्मश्री विभूतियों, लोकतंत्र सेनानियों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों से की आत्मीय मुलाकात-शिक्षा, सेवा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जागरण और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े संगठनों की रही गरिमामयी उपस्थिति-मुख्यमंत्री ने एक-एक टेबल पर पहुंचकर अतिथियों का जाना हालचाल, उनके अनुभव सुने और दीपावली की शुभकामनाएं दीं-समाज के हर वर्ग की सहभागिता, सेवा और समर्पण से साकार होगा विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प : मुख्यमंत्री श्री सायरायपुर । मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नवा रायपुर स्थित निवास में आज आयोजित दीपावली मिलन समारोह सामाजिक समरसता, आत्मीयता, सेवा भावना और सांस्कृतिक गौरव का अनूठा संगम बना। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पद्मश्री सम्मानित विभूतियों, विभिन्न समाजों के वरिष्ठजनों, लोकतंत्र सेनानियों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा शिक्षा, सेवा, साहित्य, संस्कृति, सामाजिक जागरण, सुरक्षा और आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय संगठनों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को विशेष स्वरूप प्रदान किया। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह केवल शुभकामनाओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दशकों से समर्पित भाव से कार्य कर रहे लोगों के सम्मान, उनके अनुभवों को साझा करने और सामाजिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का यादगार अवसर बना। समारोह में छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक गौरव, सेवा भावना और आपसी सद्भाव की सुंदर झलक देखने को मिली।मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात करने और दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए प्रदेशभर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। वे स्वयं एक-एक टेबल पर पहुंचे और लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने वरिष्ठजनों के अनुभव सुने, विभिन्न संगठनों की गतिविधियों की जानकारी ली और समाज के लिए किए जा रहे उनके कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री के सहज, सरल और आत्मीय व्यवहार ने समारोह को औपचारिक आयोजन से आगे बढ़कर अपनत्व और पारिवारिक मिलन का स्वरूप प्रदान किया।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दीपावली का पर्व केवल प्रकाश और उल्लास का उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास, सद्भाव और सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर भी है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समर्पित भाव से कार्य करने वाले लोगों से मिलना और उनके अनुभवों को जानना सदैव प्रेरणादायक होता है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी शक्ति यहां के लोगों की सरलता, आत्मीयता, सामाजिक एकता और सेवा भावना है। समाज के विभिन्न वर्गों और संगठनों के सामूहिक प्रयासों से ही प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं को सहेजते हुए विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है।दीपावली मिलन समारोह में जैन समाज, वैष्णव समाज, छत्तीसगढ़िया सोनार समाज सहित विभिन्न समाजों के वरिष्ठजनों और प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की। इस अवसर पर विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और जनकल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में चर्चा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी विविधता में एकता और सामाजिक सद्भाव की समृद्ध परंपरा से है। विभिन्न समाजों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं और जीवन मूल्य हैं, जो मिलकर छत्तीसगढ़ की साझा संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के वरिष्ठजनों का अनुभव और मार्गदर्शन नई पीढ़ी के लिए अमूल्य है। सामाजिक संगठनों की सकारात्मक भूमिका से आपसी सहयोग, सद्भाव और जनसेवा की भावना को नई मजबूती मिलती है।समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग चार दशक पूर्व से सक्रिय रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, छत्तीसगढ़ प्रांत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की विशेष उपस्थिति रही।मुख्यमंत्री श्री साय ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से आत्मीय मुलाकात कर उनके अनुभवों और समाज जीवन में किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस दौरान लंबे समय से सामाजिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहे कार्यकर्ताओं के बीच पुरानी स्मृतियां भी ताजा हुईं।मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज और संगठन की वास्तविक शक्ति उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। दशकों तक निष्ठा, अनुशासन और सेवा भावना के साथ कार्य करने वाले वरिष्ठजनों का अनुभव नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।दीपावली मिलन समारोह में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोकतंत्र सेनानियों ने भी मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनसे आत्मीय संवाद किया और आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष तथा उनके अनुभवों की जानकारी ली।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। लोकतांत्रिक अधिकारों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।समारोह में आरोग्य भारती, राष्ट्रीय सेवा भारती, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ सहित विभिन्न सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की।मुख्यमंत्री ने इन संगठनों द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता, रोग निवारण, जरूरतमंदों की सहायता, सामाजिक पुनर्वास और जनकल्याण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सेवा हमारी संस्कृति का मूल भाव है। समाज के कमजोर, वंचित और जरूरतमंद वर्गों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने वाले संगठन सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।दीपावली मिलन समारोह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल और विद्या भारती सहित शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री साय ने इन संगठनों के प्रतिनिधियों से शिक्षा, विद्यार्थी विकास, संस्कार, कौशल और नई पीढ़ी के व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यबोध विकसित करने का महत्वपूर्ण आधार है। आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, कौशल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समन्वय आवश्यक है।समारोह में प्रज्ञा प्रवाह, भारतीय साहित्य परिषद सहित वैचारिक एवं साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि साहित्य, विचार और बौद्धिक विमर्श समाज को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी समृद्ध ज्ञान परंपरा, भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में इन संगठनों का योगदान उल्लेखनीय है।समारोह में विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, राष्ट्रीय सेवा समिति सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की।मुख्यमंत्री ने सामाजिक जागरूकता, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण तथा समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण आधार है। जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और सामाजिक जागरूकता के लिए किए जाने वाले सकारात्मक प्रयास प्रदेश के सर्वांगीण विकास में सहायक हैं।समारोह में पूर्व सैनिक परिषद और हिंदू जागरण मंच सहित सुरक्षा एवं सामाजिक जागरण से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।मुख्यमंत्री श्री साय ने पूर्व सैनिकों के योगदान का सम्मान करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले हमारे सैनिक राष्ट्र के गौरव हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी समाजसेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में उनकी सक्रिय भूमिका अनुकरणीय है।दीपावली मिलन समारोह में लघु उद्योग भारती, भारतीय मजदूर संघ सहित आर्थिक और श्रमिक क्षेत्र से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की।मुख्यमंत्री ने लघु उद्योगों, स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से जुड़े विषयों पर चर्चा की।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में उद्योगों, उद्यमियों, श्रमिकों और युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं।उन्होंने कहा कि श्रमिकों का परिश्रम और उद्यमियों की पहल विकास की दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। स्थानीय संसाधनों, कौशल और उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भर एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ के निर्माण को गति दी जा सकती है।समारोह में पद्मश्री सम्मानित कलाकारों और कला-साधकों की उपस्थिति विशेष आकर्षण रही। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रसिद्ध सूफी गायक पद्मश्री श्री मदन सिंह चौहान से मुलाकात कर संगीत के क्षेत्र में उनके लंबे समर्पण और योगदान की सराहना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि संगीत समाज को जोड़ने, प्रेम और सद्भाव का संदेश देने तथा मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। श्री चौहान जैसे कलाकार अपनी कला-साधना से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध कर रहे हैं।मुख्यमंत्री श्री साय ने पद्मश्री श्री पंडीराम मंडावी से भी आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने अबूझमाड़ की पारंपरिक काष्ठकला और उसके संरक्षण के प्रयासों की जानकारी ली।मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर की जनजातीय कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है। इन कलाओं में पीढ़ियों से संचित ज्ञान, प्रकृति के साथ जुड़ाव और हमारी सांस्कृतिक परंपराओं की सुंदर अभिव्यक्ति दिखाई देती है। इनका संरक्षण और नई पीढ़ी तक हस्तांतरण अत्यंत आवश्यक है।मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सम्मानित भारती बंधु से भी आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने संत कबीर की वाणी और भक्ति संगीत को जन-जन तक पहुंचाने में उनके योगदान की प्रशंसा की।दीपावली मिलन समारोह में विज्ञान भारती के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री श्री साय से मुलाकात की। उन्होंने जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान से परिचित कराने के लिए संचालित 'स्पेस ऑन व्हील' पहल की जानकारी दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय और दूरस्थ अंचलों में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता उन्हें सही अवसर, मार्गदर्शन और आधुनिक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की है।दीपावली मिलन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, छत्तीसगढ़ प्रांत के पदाधिकारियों, विभिन्न समाजों के वरिष्ठजनों और प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने सामाजिक एकता और आपसी सद्भाव की भावना को और मजबूत किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों और विभूतियों का अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा को नई ऊर्जा प्रदान करती है। सेवा, शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक जागरण, उद्योग और श्रमिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे सामूहिक प्रयास प्रदेश की प्रगति के महत्वपूर्ण आधार हैं।समारोह के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का सहज और आत्मीय व्यवहार अतिथियों के लिए विशेष आकर्षण रहा। उन्होंने औपचारिकताओं से अलग हटकर सभी समूहों के बीच पहुंचकर व्यक्तिगत संवाद किया। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से पुराने अनुभवों की जानकारी ली, लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को सम्मान दिया, कलाकारों की साधना को सराहा और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से उनके सामाजिक कार्यों के संबंध में चर्चा की।मुख्यमंत्री के साथ आत्मीय संवाद के दौरान अतिथियों ने भी अपने अनुभव और विचार साझा किए। अलग-अलग जिलों और क्षेत्रों से आए लोगों के बीच परिचय, संवाद और शुभकामनाओं के आदान-प्रदान से मुख्यमंत्री निवास में उल्लास, सौहार्द और अपनत्व का वातावरण बना रहा।मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ऐसे अवसर केवल मिलन समारोह नहीं होते, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विश्वास, संवाद और सहयोग के संबंधों को और अधिक मजबूत बनाते हैं। वर्षों से समाज जीवन में सक्रिय वरिष्ठजनों का अनुभव और नई पीढ़ी का उत्साह मिलकर प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखते हैं।उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप छत्तीसगढ़ को भी एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस संकल्प को साकार करने में समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है।मुख्यमंत्री ने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनके सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना की।
- रायपुर / छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही राज्यभर के अन्नदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसान अपनी मेहनत की उपज को बेचने के लिए उमंग के साथ धान उपार्जन केंद्रों का रुख कर रहे हैं। खरीदी केंद्रों पर की गई सुचारू व्यवस्था और पारदर्शी तौल प्रक्रिया से किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। इसी कड़ी में, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी अंतर की पूरी राशि प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा ने किसानों का उत्साह और दोगुना कर दिया है।दंतेवाड़ा जिले के गीदम धान उपार्जन केंद्र में उस समय एक सकारात्मक तस्वीर सामने आई, जब स्थानीय किसान श्री बृज बिहारी वेक ने अपनी उपज का विक्रय किया। उन्होंने केंद्र पर 18 क्विंटल धान का विक्रय किया। श्री वेक ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्हें धान बेचने के लिए 18 क्विंटल का टोकन प्राप्त हुआ था। तय तिथि पर वे अपनी उपज लेकर खरीदी केंद्र पहुंचे, जहां उनकी उपस्थिति में तौल और खरीदी की पूरी प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित और सुगम तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने केंद्र की व्यवस्थाओं पर पूर्ण संतुष्टि जताते हुए कहा कि उन्हें धान बेचने के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जो किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान का उत्पादन या विक्रय करते हैं, उन्हें भी योजना के तहत अंतर की पूरी राशि का लाभ मिलेगा। सरकार के इस संवेदनशील और जनहितैषी निर्णय से विशेष रूप से उन छोटे एवं सीमांत किसानों को अभूतपूर्व आर्थिक संबल और सुरक्षा मिली है, जिनकी कुल उपज निर्धारित खरीदी सीमा से कम रहती है। इस निर्णय से बस्तर संभाग सहित पूरे प्रदेश के किसानों में शासन के प्रति गहरा विश्वास और प्रसन्नता का माहौल है।
- -कोड़ा उपार्जन केंद्र में 51.20 क्विंटल धान लेकर पहुंचे ग्राम कोड़ा के किसान अमीर सिंह श्याम ने खरीदी व्यवस्था की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभारएमसीबी/ जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह और हर्ष का माहौल है। शासन द्वारा किसानों की उपज के सुव्यवस्थित उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम कोड़ा निवासी किसान अमीर सिंह श्याम अपनी 51.20 क्विंटल धान की उपज लेकर कोड़ा धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन की पहल की सराहना की।किसान अमीर सिंह श्याम ने बताया कि इस बार धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु उन्हें किसी प्रकार की लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपना टोकन प्राप्त कर लिया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हो गई है।उन्होंने आगे बताया कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं माप उपकरण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता होने से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्र में किसानों के बैठने तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है।किसान अमीर सिंह श्याम ने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाओं, ऑनलाइन टोकन सुविधा एवं किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
- -सिंगरौली उपार्जन केंद्र में 32 क्विंटल धान लेकर पहुंचे ग्राम देवगढ़ के किसान संतोष कुमार गुप्ता ने ऑनलाइन टोकन सुविधा और खरीदी व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभारएमसीबी/ जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह और हर्ष का माहौल है। शासन द्वारा किसानों की उपज के सुव्यवस्थित उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम देवगढ़ निवासी किसान संतोष कुमार गुप्ता अपनी 32 क्विंटल धान की उपज लेकर सिंगरौली धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन की पहल की सराहना की।किसान संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि इस बार धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु उन्हें किसी प्रकार की लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपना टोकन प्राप्त कर लिया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हो गई है।उन्होंने आगे बताया कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं माप उपकरण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता होने से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्र में किसानों के बैठने तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है।किसान संतोष कुमार गुप्ता ने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाओं, ऑनलाइन टोकन सुविधा एवं किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
- गरियाबंद। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए समर्थन मूल्य पर 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। साथ ही, धान खरीदी प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन टोकन व्यवस्था लागू की गई है। शासन की इन किसान हितैषी पहलों से किसानों को सुविधा के साथ आर्थिक संबल भी मिल रहा है। जिले के किसान श्री भागचंद सतनामी भी इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं। श्री भागचंद सतनामी लगभग 2 एकड़ कृषि भूमि में खेती करते हैं। उन्होंने ग्रामीण सेवा सहकारी समिति लोहरसिंग में 28 नवंबर को धान विक्रय के लिए ऑनलाइन टोकन कटवाया है। वे इस वर्ष लगभग 36 क्विंटल धान का विक्रय करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी किए जाने से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल रहा है।उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन व्यवस्था ‘टोकन तुहर हाथ’ किसानों के लिए बेहद सरल, सुगम और सुविधाजनक साबित हो रही है। अब घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से टोकन प्राप्त करने की सुविधा मिलने से किसानों को अनावश्यक भागदौड़ और परेशानियों से राहत मिली है। श्री भागचंद ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार द्वारा 13 हजार 839 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि देने की घोषणा किसानों के लिए बड़ी राहत है। प्राकृतिक आपदा एवं चक्रवात जैसी परिस्थितियों में फसल प्रभावित होने पर यह आर्थिक सहायता किसानों को संबल प्रदान करेगी। इससे किसानों को विपरीत परिस्थितियों में भी आर्थिक परेशानियों का सामना करने में मदद मिलेगी।उन्होंने धान खरीदी केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि शासन द्वारा धान खरीदी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और किसानों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिससे किसानों में विश्वास और उत्साह बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान खुशहाल हैं और खेती-किसानी को नई मजबूती मिल रही है। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी 97 धान खरीदी केंद्रों में सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है।
- -बरदर उपार्जन केंद्र में 64 क्विंटल धान लेकर पहुंचे ग्राम गिदगुड़ी के किसान करण साय ने ऑनलाइन टोकन सुविधा एवं खरीदी प्रक्रिया की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभारएमसीबी/ जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह और हर्ष का माहौल है। शासन द्वारा किसानों की उपज के सुव्यवस्थित उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम गिदगुड़ी निवासी किसान श्री करण साय अपनी 64 क्विंटल धान की उपज लेकर बरदर धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन की पहल की सराहना की।किसान करण साय ने बताया कि इस बार धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु उन्हें किसी प्रकार की लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपना टोकन प्राप्त कर लिया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हो गई है।उन्होंने आगे बताया कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं माप उपकरण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता होने से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्र में किसानों के बैठने तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है।किसान करण साय ने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाओं, ऑनलाइन टोकन सुविधा एवं किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
- -पारदर्शी धान खरीदी के लिए प्रशासन सख्त, संभागायुक्त ने दूरस्थ केंद्रों का किया निरीक्षणअंबिकापुर। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता और किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संभागायुक्त सरगुजा श्री नरेंद्र दुग्गा ने आज संभाग के सुदूरवर्ती धान उपार्जन केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्रों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि धान खरीदी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।संभागायुक्त श्री दुग्गा ने बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति वाड्रफनगर एवं बसंतपुर तथा सूरजपुर जिले की बिहारपुर-चांदनी तहसील अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र नवगई का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों में बारदाने की उपलब्धता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम सहित किसानों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद किसानों से सीधे संवाद कर उनके द्वारा लाए गए धान की जानकारी ली तथा खरीदी व्यवस्था के संबंध में उनका फीडबैक भी जाना। श्री दुग्गा ने धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए स्थापित बैरियर ग्राम चकोता में रुककर पंजियो का अवलोकन किया. इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाड्रफनगर श्री तुलसीदास मरकाम सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त ने समिति प्रबंधकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को सख्त हिदायत दी कि धान का उपार्जन पूरी पारदर्शिता के साथ केवल वास्तविक एवं पंजीकृत किसानों से ही किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान खपाने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यदि किसी भी केंद्र में इस तरह की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित जिम्मेदारों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।संभागायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी की प्रत्येक प्रक्रिया पर सतत निगरानी रखी जाए और शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था का मूल उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनियमितता या बिचौलियों की भूमिका स्वीकार्य नहीं होगी।
- -बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर सांस्कृतिक विरासत तक 187 करोड़ रुपए की कार्ययोजनाजगदलपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को एक मॉडल जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए व्यापक विकास और कल्याणकारी योजनाओं का खाका तैयार किया गया है। संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र उत्थान के लिए प्रस्तावित कुल 187.43 करोड़ रुपए की कार्ययोजना में से 126.55 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की 66.95% जनजातीय आबादी (20.69 लाख से अधिक) के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को सहेजना है।बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और वन अधिकारों के सशक्तिकरण की दिशा में बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपए की परियोजना (पहले चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपए) को लोक लेखा समिति द्वारा मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 16 करोड़ रुपए स्वीकृत कर राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है, जबकि बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत कुपोषण प्रभावित पीव्हीटीजी क्षेत्रों में 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित करने हेतु 7.15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के लिए 5 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के सहयोग से मलेरिया व टीबी उन्मूलन मिशन चलाने की योजना है। शिक्षा के मोर्चे पर, प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों में गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षा सामग्री विकसित करने के लिए 6.75 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, वहीं उल्लास कार्यक्रम के तहत वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।स्थानीय आजीविका और उद्यमिता को गति देने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। इनमें बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर (2.50 करोड़ रुपए), बीजापुर व बस्तर में महुआ क्लस्टर (2.50 करोड़ रुपए), सुकमा में आम व छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर (3.20 करोड़ रुपए) प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त जगदलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राईफूड पार्क ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए 3 करोड़ रुपए तथा जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम (4.58 करोड़ रुपए) के तहत 144 उद्यमों को 75,000 रुपए की सीड मनी दी जाएगी, जिसमें आईआईएम-कोलकाता भी स्टार्टअप इनक्यूबेशन में सहयोग कर रहा है।सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की कड़ी में जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण और जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके साथ ही ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा (लाल चींटी की चटनी) सहित 10 आदिवासी उत्पादों को जीआई टैग दिलाने (20 लाख रुपए), 6 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाने (6 करोड़ रुपए) और बादल अकादमी के सुदृढ़ीकरण के माध्यम से बस्तर की कला, संस्कृति और स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है।
- -किसान भगतराम राजवाड़े और रवि भूषण ने मोबाइल से घर बैठे काटा टोकन, अब टोकन के लिए नहीं लगाने पड़ते उपार्जन केंद्र के चक्कर-केशवपुर-मेंड्राकला धान उपार्जन केंद्र से 6 ग्राम पंचायतों के 452 पंजीकृत किसानों को मिल रही सुविधाअम्बिकापुर। खेती-किसानी में किसानों का समय और मेहनत दोनों महत्वपूर्ण हैं। धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त करने के लिए बार-बार उपार्जन केंद्र के चक्कर लगाना अब किसानों की मजबूरी नहीं रही। मोबाइल से घर बैठे ऑनलाइन टोकन काटने की सुविधा ने किसानों के लिए धान विक्रय की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार टोकन प्राप्त कर निर्धारित तिथि पर उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान बेच रहे हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में जिले के धान उपार्जन केंद्रों में देखने को मिल रही यह सुविधा किसानों के लिए राहत का माध्यम बन रही है।ग्राम पंचायत थोर, केशवपुर, मेंड्राकला निवासी किसान भगतराम राजवाड़े ने बताया कि उन्होंने डेढ़ एकड़ में धान की खेती की है। अपनी उपज को बेचने के लिए उन्होंने स्वयं मोबाइल से ऑनलाइन टोकन काटा। उन्होंने कहा कि पहले टोकन प्राप्त करने के लिए उपार्जन केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब घर बैठे मोबाइल से ही टोकन काटने की सुविधा मिल रही है। इससे किसानों का समय बच रहा है और अनावश्यक भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ती। उन्होंने बताया कि धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाएं अच्छी हैं और धान खरीदी का कार्य भी सुचारू रूप से हो रहा है। किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलने तथा अन्य योजनाओं के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त होने से खेती-किसानी में सहयोग मिल रहा है। किसान भगतराम राजवाड़े ने धान खरीदी की व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।इसी तरह ग्राम माझापारा (लोधिमा) निवासी किसान रवि भूषण ने बताया कि उन्होंने इस वर्ष अपनी उपज में से 13 क्विंटल 60 किलोग्राम धान रामपुर उपार्जन केंद्र में विक्रय के लिए लाया है। उन्होंने भी मोबाइल के माध्यम से स्वयं ऑनलाइन टोकन काटा। उन्होंने बताया कि पहले टोकन के लिए बार-बार उपार्जन केंद्र आना पड़ता था। कई बार आने के बाद भी निर्धारित तिथि मिलना मुश्किल होता था, जिससे समय और आने-जाने में परेशानी होती थी। अब घर बैठे मोबाइल से टोकन काटने की सुविधा मिलने से यह समस्या समाप्त हो गई है।किसान रवि भूषण ने कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से किसानों को काफी आसानी हुई है। अब घर से ही टोकन काटकर निर्धारित तिथि पर धान बेचने आ सकते हैं। उन्होंने धान खरीदी व्यवस्था पर संतोष जताते हुए कहा कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिलना किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से धान बेचने की प्रक्रिया सरल हुई है और किसानों को अनावश्यक परेशानी से राहत मिली है।केशवपुर-मेंड्राकला धान उपार्जन केंद्र से क्षेत्र की 6 ग्राम पंचायतों के कुल 452 पंजीकृत किसानों को धान विक्रय की सुविधा मिल रही है। इनमें हर्राटिकरा, केशवपुर, थोर, माझापारा, सुंदरपुर और सांडबार ग्राम पंचायत शामिल हैं। इन गांवों के किसानों को अपने नजदीकी उपार्जन केंद्र में धान विक्रय की सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे टोकन प्राप्त करने का विकल्प भी मिल रहा है। इससे किसानों को टोकन के लिए बार-बार केंद्र आने की जरूरत नहीं पड़ रही है और वे अपनी सुविधा के अनुसार धान विक्रय की तैयारी कर पा रहे हैं।खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में सरगुजा जिले के 7 नए सहित कुल 61 धान उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। किसानों को ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही उपार्जन केंद्रों में पेयजल, छायादार प्रतीक्षालय, बारदाना और धान की सफाई सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।डिजिटल तकनीक के उपयोग से धान खरीदी की प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बन रही है। किसानों के अनुभव बताते हैं कि घर बैठे टोकन की सुविधा से उनका समय बच रहा है और धान विक्रय के लिए बार-बार केंद्र आने की आवश्यकता कम हुई है। तकनीक के इस उपयोग से खेती-किसानी के कार्यों में सुगम हुए हैं और किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर सुविधा मिल रही है।
- -बार-बार आवेदन देने के बाद भी नहीं बनी बात, सीएम हेल्पलाइन में एक कॉल से हुआ समस्या का निराकरणअम्बिकापुर । सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना आम नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार तकनीकी अथवा प्रशासनिक कारणों से हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सीएम हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों के लिए अपनी समस्या शासन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम बन रही है। सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत सुखरी के तिलंगापारा में रहने वाले जितेंद्र दास मानिकपुरी के लिए भी यह व्यवस्था राहत लेकर आई।जितेंद्र दास मानिकपुरी की पेंशन पिछले आठ से नौ महीने से बंद थी। पेंशन दोबारा शुरू कराने के लिए उन्होंने कई बार आवेदन दिए और संबंधित स्तर पर अपनी समस्या रखी, लेकिन लंबे समय तक उन्हें समाधान नहीं मिल पाया। लगातार प्रयासों के बावजूद पेंशन नहीं मिलने से वे परेशान थे। आखिरकार उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर फोन कर अपनी समस्या दर्ज कराई। शिकायत के बाद उनकी समस्या पर कार्रवाई हुई और उनकी लंबित पेंशन का निराकरण हो गया।जितेंद्र दास बताते हैं कि कई महीनों तक आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ था। जब उन्होंने सीएम हेल्पलाइन 1076 पर अपनी परेशानी बताई, तो उनकी शिकायत पर ध्यान दिया गया और समस्या का निराकरण हो गया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें अपनी बात रखने और समस्या के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी।अपनी समस्या का समाधान होने पर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी व्यवस्था शुरू की है। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। यह ग्रामीणों और आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी व्यवस्था है।जितेंद्र दास मानिकपुरी ने अन्य नागरिकों से भी अपील की कि यदि उन्हें शासकीय योजनाओं अथवा अन्य सेवाओं से संबंधित कोई समस्या है और बार-बार आवेदन देने के बाद भी समाधान नहीं हो रहा है, तो वे सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि वे अपनी समस्या के निराकरण से पूरी तरह संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित सीएम हेल्पलाइन शासन और आम नागरिकों के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बन रही है। इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को सुनना, संबंधित विभागों तक पहुंचाना और उनके निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत के निराकरण की सुलभ व्यवस्था जरूरतमंद नागरिकों के जीवन में बड़ी राहत ला रही है।
- -बिहान दीदी की मेहनत और हौसले ने लिखी सफलता की नई कहानी, 700 पैकेट तक पहुंचा उत्पादन-समूह से जुड़कर सीखा हुनर, बैंक ऋण और बिहान के सहयोग से खड़ा किया आजीविका का सफल उद्यमजगदलपुर। बस्तर की माटी में मेहनत और आत्मविश्वास के सहारे सफलता की नई इबारत लिख रही ग्रामीण महिलाओं की कहानियां अब दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी जनपद पंचायत बास्तानार के ग्राम पंचायत कोड़ेनार की रहने वाली श्रीमती कौशल्या सेठिया की है, जिन्होंने मशरूम उत्पादन को अपनी आजीविका का आधार बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाया है। कभी सीमित संसाधनों के बीच अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने का सपना देखने वाली कौशल्या आज मशरूम उत्पादन के जरिए न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही हैं।श्रीमती कौशल्या सेठिया वर्ष 2017 से स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। समूह से जुड़ने के बाद उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। इस प्रशिक्षण ने उनके भीतर एक नई संभावना जगाई। उन्होंने सीखे हुए हुनर को आजीविका में बदलने का संकल्प लिया और वर्ष 2024 में अपने घर से ही मशरूम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया।शुरुआत में सीमित संसाधनों के साथ शुरू की गई इस गतिविधि को आगे बढ़ाने में स्व-सहायता समूह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समूह के माध्यम से प्राप्त सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) और बैंक लिंकेज की राशि का उपयोग कर उन्होंने अपने व्यवसाय को धीरे-धीरे विस्तार दिया।कौशल्या ने अपने उद्यम को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2026 में ग्रामीण बैंक कोड़ेनार से एक लाख रुपये का स्वयं सिद्धा ऋण प्राप्त किया। इस आर्थिक सहयोग से उन्होंने मशरूम उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की। आज उनका उत्पादन बढ़कर 700 पैकेट तक पहुंच गया है। प्रत्येक पैकेट की लागत लगभग 150 रुपये आती है, जबकि उत्पादित मशरूम का विक्रय लगभग 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है।उनके द्वारा उत्पादित मशरूम की स्थानीय बाजारों में अच्छी पहुंच बन रही है। वे अपने उत्पादों का विक्रय बास्तानार, जगदलपुर सहित दंतेवाड़ा जिले के बाजारों में कर रही हैं। इस तरह घर से शुरू हुआ उनका छोटा-सा प्रयास अब एक व्यवस्थित आजीविका गतिविधि का रूप ले रहा है और परिवार की आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।कौशल्या की सफलता से दूसरी महिलाओं को मिली प्रेरणाकौशल्या सेठिया की यह उपलब्धि केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता की बढ़ती संभावनाओं का भी उदाहरण है। उनकी मेहनत और सफलता को देखकर गांव की अन्य महिलाएं भी मशरूम उत्पादन सहित विभिन्न आजीविका गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित हो रही हैं।
- - बरदर उपार्जन केंद्र में 50.80 क्विंटल धान लेकर पहुंचे ग्राम शिवपुर के किसान रामचरित्र ने ऑनलाइन टोकन और खरीदी की व्यवस्थाओं को बताया सुविधाजनक-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति जताया आभारएमसीबी/ जिले में धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह और हर्ष का माहौल है। शासन द्वारा किसानों की उपज के सुव्यवस्थित उपार्जन के लिए की गई व्यवस्थाओं का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एमसीबी जिले के ग्राम शिवपुर निवासी किसान रामचरित्र अपनी 50.80 क्विंटल धान की उपज लेकर बरदर धान उपार्जन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने खरीदी केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए शासन की पहल की सराहना की।किसान रामचरित्र ने बताया कि इस बार धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त करने हेतु उन्हें किसी प्रकार की लंबी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ा। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपना टोकन प्राप्त कर लिया, जिससे उनका समय और श्रम दोनों बचा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टोकन की सुविधा से धान विक्रय की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हो गई है।उन्होंने आगे बताया कि उपार्जन केंद्र में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। धान की तौल के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं माप उपकरण उपलब्ध हैं। इसके साथ ही बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता होने से किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। केंद्र में किसानों के बैठने तथा शौचालय की व्यवस्था भी की गई है। पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का निर्णय किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में सराहनीय पहल है। इससे किसानों को उनकी मेहनत और उपज का उचित मूल्य मिल रहा है तथा उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है।किसान रामचरित्र ने धान खरीदी की बेहतर व्यवस्थाओं, ऑनलाइन टोकन सुविधा एवं किसानों के हित में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं।
- -मकरंदीपुर के किसान रविशंकर देवांगन अब गांव में ही बेच रहे समर्थन मूल्य पर धान-तुंहर हाथ ऐप से घर बैठे टोकन, समय और परिवहन की परेशानी हुई कमरायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से हो चुकी है। किसानों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में खरीदी केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही, किसानों को दूरस्थ केंद्रों तक जाने की परेशानी से बचाने के लिए नए उपार्जन केंद्र भी शुरू किए जा रहे हैं। सूरजपुर जिले के मकरंदीपुर में खुला नया केंद्र किसानों के लिए राहत का माध्यम बना है।मकरंदीपुर (तिवरागुड़ी) के किसान श्री रविशंकर देवांगन, पिता श्री रामगोपाल देवांगन, पहले उमापुर खरीदी केंद्र में धान बेचते थे। वहां तक उपज ले जाने में उन्हें परिवहन संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब उनके गांव में ही नया धान उपार्जन केंद्र शुरू हो गया है। उनका घर केंद्र से लगभग 300 से 350 मीटर की दूरी पर है, जिससे वे आसानी से धान पहुंचाकर बेच पा रहे हैं।श्री देवांगन बताते हैं कि केंद्र में दो-तीन गांवों के किसानों का ही धान खरीदा जाएगा। इससे भीड़ कम रहने और खरीदी प्रक्रिया व्यवस्थित होने की उम्मीद है। उन्होंने तुंहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं टोकन काटा। केंद्र में तौल सहित अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे धान बेचने में उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है।गांव के पास ही खरीदी केंद्र खुलने से श्री देवांगन का समय और परिवहन खर्च दोनों बच रहे हैं। उन्होंने इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया। सूरजपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के मार्गदर्शन में धान खरीदी को सुगम और व्यवस्थित बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मकरंदीपुर के किसान का अनुभव दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर खरीदी केंद्रों की सुविधा किसानों के लिए धान विक्रय की प्रक्रिया को सरल बना रही है।
- -हितग्राही के परिवार को मिला 2 लाख का बीमा क्लेममहासमुंद / वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान के अंतर्गत आज विकासखंड महासमुंद के ग्राम पंचायत जोबा में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बैंकिंग, बीमा एवं पेंशन योजनाओं से जोड़ना, वित्तीय सेवाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाना तथा वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना था।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक, रायपुर से महाप्रबंधक श्री मनीष परासर जी एवं उपमहाप्रबंधक श्री प्रदीप गोंधुले जी उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री प्रकाश चंद्र मेहेर, इंडियन ओवरसीज बैंक क्षेत्रीय कार्यालय से एफआई मैनेजर श्री उत्तम चंद्राकर, इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा प्रबंधक श्री चंचल कुमार, अधिकारी श्री अनुराग कुशवाहा, एचडीएफसी बैंक शाखा भोरिंग से श्री सुरेश साहू तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक शाखा तुमगांव से शांता कोशरिया एवं वित्तीय साक्षरता सलाहकार श्री ओम प्रकाश पटेल सहित ग्राम पंचायत के पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खातों की री-केवाईसी एवं केवाईसी पूर्ण कराने, निष्क्रिय खातों का पुनः परिचालन शुरू कराने, बैंक खातों में नामांकन (नॉमिनेशन), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, लॉकर में नामांकन तथा अन्य बैंकिंग सुविधाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित किया गया, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।कार्यक्रम के दौरान डिजिटल बैंकिंग एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को बढ़ते साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपाय बताए गए। उन्हें समझाया गया कि अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक खाते एवं आधार से संबंधित गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें तथा अनजान मोबाइल कॉल, संदेश एवं लिंक से सावधान रहें। साथ ही बताया गया कि साइबर धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।शिविर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख की बीमा सहायता राशि का वितरण किया गया। ग्राम भोरिंग के एक हितग्राही ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा कराया था। हितग्राही की मृत्यु के पश्चात योजना के तहत उनके पिता को 2 लाख की बीमा राशि प्रदान की गई। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी कम प्रीमियम वाली सरकारी बीमा योजनाएं आम नागरिकों एवं उनके परिवारों को विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।कार्यक्रम में अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने बैंक खातों को सक्रिय रखें, समय-समय पर केवाईसी अपडेट कराएं, बैंक खातों में नामांकन अवश्य कराएं तथा परिवार के प्रत्येक पात्र सदस्य का बीमा एवं पेंशन योजनाओं में पंजीयन सुनिश्चित करें। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों को वित्तीय रूप से जागरूक एवं सशक्त बनाने के साथ-साथ शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संदेश दिया गया।
- -कभी बेटी की परवरिश और पढ़ाई की चिंता थी सबसे बड़ी चुनौती, आज फल दुकान की कमाई से चला रहीं घर-परिवार; सक्षम ऋण योजना ने दिया आत्मनिर्भरता का सहाराधमतरी,। जिंदगी में आए कठिन दौर ने जब सारे सहारे छीन लिए, तब एक मां ने अपने हौसले को ही अपनी ताकत बना लिया। पति के निधन के बाद बेटी के पालन-पोषण और उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी श्रीमती रेखा शांडिल्य के कंधों पर आ गई। आर्थिक चुनौतियां थीं, भविष्य की चिंता थी, लेकिन बेटी की पढ़ाई और बेहतर जीवन का सपना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आज वही रेखा अपने छोटे से फल व्यवसाय के सहारे न केवल परिवार चला रही हैं, बल्कि बेटी के सपनों को भी नई उड़ान दे रही हैं।धमतरी के जालमपुर-1 निवासी रेखा के जीवन में बदलाव की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम ऋण योजना से हुई। घर पर ही छोटा व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाली रेखा को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से इस योजना की जानकारी मिली। उन्होंने विभागीय कार्यालय से संपर्क कर ऋण के लिए आवेदन किया। जनवरी 2025 में उन्हें 40 हजार रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इस राशि से उन्होंने घर के पास ही फल की दुकान शुरू की।शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन रेखा ने मेहनत और लगन को अपना साथी बनाया। धीरे-धीरे दुकान चलने लगी और नियमित आमदनी का जरिया बन गई। आज इसी छोटी सी दुकान से वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं और बेटी की पढ़ाई का खर्च भी स्वयं उठा रही हैं। साथ ही ऋण की किस्तों का भुगतान भी नियमित रूप से कर रही हैं।रेखा के लिए यह दुकान केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की पहचान बन गई है। जिस महिला के सामने कभी परिवार चलाने और बेटी की पढ़ाई जारी रखने की चिंता थी, आज वही महिला अपने परिश्रम से दोनों जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही है।सक्षम ऋण योजना से मिली मदद ने रेखा को केवल आर्थिक संबल ही नहीं दिया, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने का आत्मविश्वास भी दिया। बेटी की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और खुशी है। रेखा शांडिल्य की कहानी इस बात की मिसाल है कि यदि हौसले मजबूत हों और शासन की योजनाओं का सहारा मिले, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सफलता की राह बनाई जा सकती है। एक मां का संघर्ष आज आत्मनिर्भरता की प्रेरक कहानी बन चुका है।
- -कलेक्ट्रेट रोड स्थित सुमित बाजार परिसर में नवीन भोजन वितरण केन्द्र का शुभारंभ, पहले ही दिन 100 से अधिक श्रमिकों ने किया भोजनधमतरी । पांच रुपये में भरपेट पौष्टिक भोजन से श्रमिकों को मिली बड़ी राहत, श्रम अन्न सहायता केन्द्र बना सहारामेहनतकश श्रमिकों के पसीने और परिश्रम से ही विकास की इबारत लिखी जाती है। ऐसे में श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन के साथ सस्ता, सुलभ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना उनके कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के माध्यम से संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न सहायता योजना श्रमिकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आ रही है। इस योजना के तहत पंजीकृत निर्माणी एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मात्र पांच रुपये में गर्म और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।योजना का लाभ अधिक से अधिक श्रमिकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से धमतरी शहर के कलेक्ट्रेट रोड स्थित सुमित बाजार परिसर में 17 नवंबर 2026 को श्रम अन्न योजना के नवीन भोजन वितरण केन्द्र का शुभारंभ किया गया। केन्द्र प्रारंभ होने के पहले ही दिन 100 से अधिक श्रमिकों ने यहां पहुंचकर भोजन ग्रहण किया। इससे स्पष्ट है कि शहर में कार्यरत श्रमिकों और विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह केन्द्र उपयोगी साबित हो रहा है।इस केन्द्र की विशेषता यह है कि यहां श्रमिकों को मात्र पांच रुपये में चावल, दाल, मौसमी सब्जी, अचार, पापड़ और छाछ सहित गर्म एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। कम कीमत में संतुलित भोजन मिलने से श्रमिकों को दोपहर के भोजन की चिंता से राहत मिल रही है। विशेषकर वे श्रमिक जो प्रतिदिन अपने घर से दूर रहकर विभिन्न प्रतिष्ठानों, दुकानों, निर्माण स्थलों और अन्य संस्थानों में काम करते हैं, उनके लिए यह सुविधा काफी लाभदायक है।केन्द्र में भोजन ग्रहण कर रहे सुमित बाजार के कर्मचारियों ने बताया कि शासन की इस पहल से उन्हें बहुत सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि पहले काम के दौरान भोजन की व्यवस्था करना पड़ता था, लेकिन अब पांच रुपये में ही चावल, दाल, सब्जी, अचार, पापड़ और छाछ सहित गरम भोजन मिल रहा है। भोजन स्वादिष्ट होने के साथ स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इससे कम खर्च में भरपेट भोजन मिल रहा है और काम के दौरान समय की भी बचत हो रही है। उन्होंने इस जनकल्याणकारी पहल के लिए छत्तीसगढ़ शासन एवं श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।श्रम पदाधिकारी ने बताया कि इस योजना का लाभ जिले के पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के साथ-साथ पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन पात्र श्रमिकों का पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, वे भी अपना पंजीयन कराकर योजना से जुड़ सकते हैं। इसके लिए श्रमिक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। पंजीयन की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया गया है। परिवार के किसी एक सदस्य का आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, निर्माण श्रमिकों के लिए स्वघोषणा प्रमाण तथा असंगठित श्रमिकों के लिए आय एवं स्वघोषणा प्रमाण के साथ लाइव फोटो उपलब्ध कराने पर श्रमिक कार्ड श्रम अन्न सहायता केन्द्र में ही तत्काल बनाया जा रहा है।इस व्यवस्था से श्रमिकों को पंजीयन के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और वे केन्द्र में ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल न केवल श्रमिकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध करा रही है, बल्कि पात्र श्रमिकों को शासकीय कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का भी माध्यम बन रही है।नवीन केन्द्र के शुभारंभ अवसर पर सुमित बाजार के संचालक विजय कंकरिया, नवीन जैन, आसपास के विभिन्न संस्थानों के संचालक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। सभी ने कलेक्ट्रेट रोड जैसे प्रमुख स्थान पर श्रम अन्न सहायता केन्द्र प्रारंभ किए जाने की सराहना करते हुए शासन एवं श्रम विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्रम पदाधिकारी के साथ कल्याण निरीक्षक ज्ञानेन्द्र यादव, डिगेश्वर साहू सहित अन्य उपस्थित रहे।पांच रुपये में पौष्टिक भोजन की यह पहल श्रमिकों के सम्मान, स्वास्थ्य और आर्थिक संबल से जुड़ी है। कार्यस्थल के नजदीक भोजन की सुविधा उपलब्ध होने से श्रमिकों का समय और खर्च दोनों बचेंगे। साथ ही, यह केन्द्र श्रमिक कल्याण के प्रति शासन की प्रतिबद्धता को धरातल पर साकार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
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*मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन युवाओं के लिए सुविधा का हो रहा विस्तार*
*प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक ही स्थान पर मिलेंगी सभी सुविधाएं, ऑनलाइन परीक्षा की भी होगी व्यवस्था**कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने ली समीक्षा बैठक, परीक्षा केंद्र को राजधानी की नई पहचान बनाने के दिए निर्देश*रायपुर/ राजधानी रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को जल्द ही बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब परीक्षार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग परीक्षा केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में राजधानी में अत्याधुनिक एकीकृत परीक्षा केंद्र (यूनिफाइड एग्जामिनेशन सेंटर) का निर्माण प्रस्तावित है। इस केंद्र में एक साथ 20 हजार से अधिक परीक्षार्थियों के बैठने की सुविधा होगी। साथ ही पार्किंग, सुगम प्रवेश एवं ऑनलाइन परीक्षा सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराई जाएंगी। इसका निर्माण पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित है, जिससे परीक्षार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण भी मिलेगा।कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने आज एकीकृत परीक्षा केंद्र के प्रस्तावित निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राजधानी रायपुर में नीट, कर्मचारी चयन मंडल, यूपीएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में परीक्षा केंद्र अलग-अलग क्षेत्रों में होने के कारण परीक्षार्थियों को आवागमन, यातायात एवं परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकीकृत परीक्षा केंद्र के निर्माण से परीक्षार्थियों को एक ही स्थान पर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे उनके समय की बचत होगी और परीक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध होगा।कलेक्टर डॉ. सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्र का निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाए। भवन में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों के एक साथ ऑनलाइन परीक्षा देने की सुविधा भी विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों के प्रवेश एवं सुरक्षा जांच के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए जाएं, ताकि फ्रिस्किंग के दौरान अनावश्यक भीड़ न हो और परीक्षार्थियों का समय नष्ट न हो। इसके साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग एवं आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।कलेक्टर ने कहा कि एकीकृत परीक्षा केंद्र का निर्माण आधुनिक सुविधाओं अनुरूप किया जाए, ताकि यह भवन पूरे देश में छत्तीसगढ़ की एक अलग पहचान के रूप में स्थापित हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण की कार्ययोजना में परीक्षार्थियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुमार बिश्वरंजन ने कहा कि परीक्षा केंद्र का निर्माण पर्यावरण अनुकूल (इको फ्रेंडली) तरीके से किया जाए। परिसर में ऐसा सकारात्मक एवं शांत वातावरण विकसित किया जाए, जिससे परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के एकाग्रता के साथ परीक्षा दे सकें।इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। -
- महाराष्ट्र मंडल सहित अग्रवाल सभा, छत्तीसगढ़़ सिविल सोसायटी, अग्रवाल दाऊ समाज और गुजराती ब्रम्ह समाज भी आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे
रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आगामी 21 नवंबर को होने वाले पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के प्रबोधन कार्यक्रम को लेकर वन-टू-वन टेलीफोनिक कॉल किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल परिसर में महिला प्रमुख विशाखा तोपखानेवाले के नेतृत्व में आहूत की गई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। इसके बाद मंडल की महिलाओं की टीमें अधिक से अधिक लोगों से फोन कॉल्स और सीधे संपर्क कर कुलश्रेष्ठ के कार्यक्रम को लेकर आमंत्रित कर रहीं हैं।‘राष्ट्र के सामने चुनौतियां और उसका समाधान’ विषय पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शनिवार को शाम चार बजे संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र मंडल के साथ अग्रवाल सभा, छत्तीसगढ़ सिविल सोसायटी, अग्रवाल दाऊ समाज रायपुर और गुजराती ब्रम्ह समाज रायपुर भी कार्यक्रम के आयोजक हैं। इन समाजों- संस्थाओं की ओर से भी आयोजन की तैयारियों को लेकर प्रचार- प्रसार की गतिविधियां तेज हो गईं हैं। कुलश्रेष्ठ के कार्यक्रम में पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम खचाखच भरा होना चाहिए। इसके लिए मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले और सचिव चेतन दंडवते ने भी बैठक में कई टिप्स दिए।विशाखा तोपखानेवाले ने कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर बताया कि कार्यकर्ताओं को दीप प्रज्ज्वलन, अतिथियों के स्वागत सत्कार से लेकर आभार प्रदर्शन तक सभी जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। अब इन्हीं से संबंधित समितियां भी बनाई जाएंगी। बैठक व्यवस्था में सबसे ज्यादा वॉलिंटियर्स लगेंगे, इसकी जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी जाएगी। पूरी तैयारियों और व्यवस्था को लेकर अंतिम रूप गुरुवार, 19 नवंबर को शाम पांच बजे महाराष्ट्र मंडल में होने वाली बैठक में दिया जाएगा। बैठक के तत्काल बाद मंडल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मासिक महाआरती शाम सात बजे की जाएगी।विशाखा के अनुसार अतिथियों के स्वागत की जिम्मेदारी युवा समिति की समीक्षा टोले और अक्षदा मातुरकर को सौंपी गई है। मंचीय व्यवस्था सखी निवास प्रभारी नमिता शेष, शंकर नगर बाल वाचनालय प्रभारी सुबोध टोले, सियान गुडी प्रभारी प्रवीण क्षीरसागर देखेंगे। साउंड और माइक की जिम्मेदारी संत ज्ञानेश्वर स्कूल प्रभारी परितोष डोनगांवकर और सह प्रभारी नवीन देशमुख देखेंगे। इसी तरह बैठक व्यवस्था की जिम्मेदारी फिलहाल अजय पोतदार, सुमीत मोड़क, सुकृत गनोदवाले, शुभम पुराणिक, प्रिया बक्षी, अर्चना पराड़कर, रेणुका पुराणिक, अनिता लांगे और दिव्या पात्रीकर को सौंपी गई है। आयोजन से जुड़े अन्य समाज के पदाधिकारियों को भी अलग-अलग जिम्मेदारी दी जाएंगी। -
*साहित्य महोत्सव के भव्य एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा पर हुई विस्तृत चर्चा*
रायपुर/ आगामी 8,9,एवं 10 जनवरी को आयोजित होने वाले साहित्य महोत्सव की तैयारियों को लेकर आज महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज झा, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने महोत्सव के आयोजन की तैयारियों एवं प्रस्तावित रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की।बैठक में साहित्य महोत्सव के सफल एवं गरिमामय आयोजन के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। महोत्सव को सुव्यवस्थित एवं आकर्षक स्वरूप देने के लिए आयोजन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।इस अवसर पर आयोजन की तैयारियों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। साहित्य महोत्सव के माध्यम से साहित्य, कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने तथा साहित्यप्रेमियों को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा की गई।बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्री कुमार बिश्वरंजन सहित, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक श्री उमेश मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

























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