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- -ऑटो एक्सपो: टैक्स में दी जा रही 50 प्रतिशत की छूट-मुख्यमंत्री ने जनसुविधा के लिए परिवहन विभाग की ऑनलाइन आदि विभिन्न सेवाओं की सराहना कीरायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल शुक्रवार को राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज ग्राउण्ड में रायपुर ऑॅटो मोबाईल्स डीलर्स एसोसिएशन (राडा) के तत्वाधान में आयोजित 7वें ऑटो एक्सपो में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने की।मुख्यमंत्री श्री बघेल का इस अवसर पर राडा द्वारा रायपुर ऑटो एक्सपो में सरकार द्वारा दी जा रही टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पर काफी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त किया गया। इस निर्णय से ऑटो एक्सपो को दौरान वाहन खरीदी करने वाले लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। वहीं ऑटो मोबाईल्स डीलर्स के व्यवसाय में वृद्धि भी होगी। उन्होंने इसे आम जनता के लिए बड़ी राहत और फायदेमंद बताया गया।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर ऑटो मोबाइल्स सेक्टर से जुड़े डीलरों, वाहन निर्माताओं और उपभोक्ताओं को हिन्दू नववर्ष और नवरात्रि की बधाई दी। उन्होंने कहा कि राडा द्वारा राजधानी रायपुर में ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में मध्य भारत के सबसे बड़े इवेंट ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को एक ही स्तर पर नए-नए प्रोडक्ट के बारे में सुगमता से जानकारी मिलेगी और वाहन क्रय करने में काफी सुविधा होगी।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। शहरों से लेकर दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विभिन्न तरह के वाहनों की मांग बढ़ी है। आने वाले समय में यह मांग और बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि आज देश और दुनिया जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, उनमें वाहनों की भी अहम भूमिका है। आज समाज में बदलाव के साथ-साथ वाहनों की मांग भी तेजी से बढ़ी है। साथ ही वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य में वाहनों के बढ़ते बाजार का विकास सुव्यवस्थित तरीके से हो, नई संभावनाओं का लाभ राज्य को, आम नागरिकों, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अधिक से अधिक मिल पाए और आधुनिक दृष्टिकोण के साथ राज्य में एक बेहतर प्रणाली विकसित करने के लिए हर संभव पहल की जा रही है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस दौरान राज्य में इसके लिए परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के कुशल मार्गदर्शन में बेहतर परिवहन प्रणाली और परिवहन विभाग द्वारा जनसुविधा के लिए संचालित ऑनलाइन सेवाओं की भी सराहना की। कार्यक्रम को परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि ऑटो एक्सपो में छूट की सुविधा से ऑटो मोबाइल्स सेक्टर वाहनों की बिक्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा जनसुविधा के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जिक्र किया। कार्यक्रम में राडा की ओर से आरडीए के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़ को लाइफ टाइम एचिवमेंट अवार्ड से नवाजा गया।इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष धुप्पड़, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, परिवहन सचिव श्री एस. प्रकाश, रायपुर ऑॅटो मोबाईल्स डीलर्स एसोसिएशन (राडा) के सदस्य एवं पदाधिकारी गण उपस्थित थे।
- - सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में 24 मार्च से 13 अप्रैल तक क्षय रोग संबंधी प्रचार-प्रसार किया जायेगा- विश्व क्षय दिवस के अवसर पर टीबी का अंत करने की ली शपथदुर्ग / 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ जे०पी० मेश्राम के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी (टीबी/कुष्ठ / एड्स) डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के निर्देशन में जिला क्षय नियंत्रण समिति, जिला दुर्ग के तत्वाधान में जिला मुख्यालय में क्षय संबंधी विविध कार्यकम का आयोजन किया गया, इस वर्ष 2023 मे विश्व क्षय दिवस का थीम यस वी केन एण्ड टीबी है। किये गये आयोजन मे सर्वप्रथम जिला क्षय केंद्र, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दुर्ग से विशाल जागरूकता रैली स्थानीय कार्यालय से पटेल चौक, पोलसाय पारा चौक होकर बस स्टैंड होते हुए, कार्यालय वापस पहंुची, जिसे माननीय श्री अरुण वोरा, विधायक नगर निगम क्षेत्र, दुर्ग एवं डॉ. अनिल कुमार शुक्ला जिला नोडल अधिकारी (टीबी/कुष्ठ /एड्स) द्वारा क्षय जनजागरूकता रथ के साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में जिला क्षय नियंत्रण अधिकारी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला, चिकित्सा अधिकारी डॉ. नीलिमा सालोमन, श्री विमल वर्मा, श्री टीकम सिंह, क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के सभी कर्मचारी एवं एम०जे०कॉलेज, भिलाई के नर्सिंग छात्राओं, टीवी कार्यक्रम के सभी सहयोगी स्वयं सेवी संस्था, एड्स विभाग के कर्मचारी एवं सीएमएचओ कार्यालय के अन्य स्टाफ उपस्थित थे। रैली का उद्देश्य जन-जन में क्षय रोग के प्रति जागरूकता को फैलाना एवं डर को खत्म करना था। सभी स्थानों पर जनमानस को क्षय रोग के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। रैली के मध्य में एमजे कॉलेज की नर्सिंग छात्राओ द्वारा टीबी संबंधी नुक्कड नाटक का सजीव मंचन कर जनसमुदाय को क्षय रोग के संबंध में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के द्वारा टीवी के भेदभाव को खत्म करने एवं दुर्ग को वर्ष 2023 तक टीबी मुक्त बनाने शपथ दिलाते हुए टीबी हारेगा, देश जीतेगा का नारा दिया गया। इसके पश्चात् विशाल मानव श्रृंखला के मध्य पुनः नुक्कड़ नाटक के माध्यम से क्षय की बिमारी से लड़ने एवं इसे समाप्त करने संदेश देने हेतु एकजुटता दिखाई गयी। इसके साथ ही प्रचार रथ को पूरे जिले में भ्रमण कर जनजागरूकता हेतु भेजा गया। इसके पश्चात् शास.चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, कचांदुर में संचालित शास.नर्सिंग कॉलेज की छात्राओ के मध्य टीबी संबंधी संगोष्ठी, नुक्कड नाटक एवं प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसके साथ ही संपूर्ण दुर्ग जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डॉ जे.पी. मेश्राम के मार्गदर्शन एवं जिला नोडल अधिकारी (टीवी/कुष्ठ/एड्स) डॉ. अनिल कुमार शुक्ला के निर्देशन में सभी हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर में 24 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक क्षय रोग संबंधी प्रचार-प्रसार संबंधी चलाया जायेगा।
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दुर्ग /जीवन दीप समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन की साधारण सभा की बैठक में कुपोषित बच्चों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय समिति के सदस्यों के द्वारा लिया गया। जिसमें कुपोषण के उन्मूलन के लिए बच्चों को मिलेट्स देने की बात पर समिति के सदस्यों में सहमति बनी जिसके अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र पाटन में श्री अन्न (मिलेटस) देने की शुरूआत शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन और झीट में मरीजों के उपचार, जांच, एवं सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार व विकास हेतु अनेक निर्णय समिति द्वारा आज की मीटिंग में लिए गए।
पदेन अध्यक्ष माननीय विधायक विधानसभा पाटन के प्रतिनिधि श्री आशीष वर्मा ओएसडी की अध्यक्षता एवं श्री भूपेंद्र कश्यप अध्यक्ष नगर पंचायत पाटन, श्रीमती रामबाई सिन्हा ,अध्यक्ष जनपद पंचायत पाटन, श्री बलदाऊ भाले उपाध्यक्ष नगर पंचायत पाटन, श्री अरविंद भारद्वाज, श्री सोहन बघेल, श्री प्रशांत शुक्ला, श्री डी आर शर्मा ,एसडीएम श्री विपुल गुप्ता, बीएमओ पाटन डॉ आशीष शर्मा, डॉ विजयेता डोंगरे, डॉ प्रियंका,मुख्य नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय, बीपीएम पूनम साहू, टाकेश्वर देवांगन, याज्ञवल्क्य देखमुख एवं अन्य विभागीय अधिकारी एवं सदस्यगण की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। - दुर्ग /छत्तीसगढ़ अंचल के प्रमुख मेडिकल कॉलेज चंदूलाल चंद्राकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में विगत दिनों पूरे हर्षाेल्लास से वार्षिक स्नेह सम्मलेन ’’मेडि - मड़ई ’’ का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया । अधिष्ठाता डॉ. प्रदीप कुमार पात्रा, सम्बद्ध अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अतुल मनोहरराव देशकर के कुशल निर्देशन व छात्रसंघ पदाधिकारी व जूड़ो के अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम सम्पूर्ण रूप से सफ़ल हुआ ।इस भव्य आयोजन में अकादमिक, खेल,संगीत, साहित्यिक एवं फाइन आर्ट्स की विभिन्न विधाओं की प्रतियोगिताओं में चिकित्सा छात्रों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और ढेरों पुरस्कार जीते । 17 से 22 मार्च तक आयोजित इस क्रमबद्ध समारोह में मान. डॉ. अशोक कुमार चंद्राकर, कुलपति आयुष वि. वि., संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. विष्णु दत्त, एम्स रायपुर के डायरेक्ट डॉ.नितिन नगरकर, आयुक्त दुर्ग संभाग ,श्री महादेव कावरे, पुलिस अधीक्षक दुर्ग , डॉ. अभिषेक पल्लव ,आयुक्त नगर निगम दुर्ग, श्री रोहित व्यास व भिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव, दुर्ग नगर निगम के मेयर श्री धीरज बकलीवाल ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष श्री क्षितिज चंद्राकर, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री मुकेश चंद्राकर,की गरिमामयी उपस्थित से ये कार्यक्रम अविस्मरणीय बन गया । इस बहुआयामी कार्यक्रम के संयोजन में डॉ. कुलदीप सांगा, डॉ. करन चंद्राकर और डॉ. गौतम कश्यप ने प्रशंसनीय योगदान दिया। कार्यक्रम का सुमधुर संचालन डॉ. नवीन गुप्ता व डॉ. कपिल राजपूत ने किया।
- -1 अप्रैल से शुरू होगा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-कलेक्टर ने अफसरों की बैठक लेकर दिए दिशा-निर्देशबिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में बेरोजगारी भत्ता एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में की गई घोषणाओं पर जिला प्रशासन ने तेजी से अमल शुरू कर दी है। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने आज मंथन सभाकक्ष में जनपद पंचायत के सीईओ और रोजगार अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराकर कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। पात्र बेरोजगारों को 1 अप्रैल से प्रति माह ढाई हजार रूपए भत्ता दिया जाएगा। वहीं सर्वे के उपरांत लोगों को आवास सहित शासन की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। कलेक्टर ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में इन कार्यों को पूर्ण करने कहा है।कलेक्टर ने कहा कि 01 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ हो रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, 01 अप्रैल को आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष, 01 अप्रैल को 2 वर्ष पुराना रोजगार पंजीयन हो एवं वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। बेरोजगारी भत्ते स्वीकृत होने या अस्वीकृत होने का आदेश भी ऑनलाईन जारी होगा। उक्त सभी प्रक्रियाओं समुचित क्रियान्यवन के लिए आप सभी अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यक तैयारी पूर्ण करें। ऐसे जगहों पर केन्द्र बनाएं जहां पर्याप्त कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा हो। साथ ही वहां आने वाले युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने 01 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण 2023 की तैयारी के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का जनसामान्य के जीवन स्तर पर प्रभाव का आंकलन कर प्राप्त डाटा का भविष्य में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन तथा नई योजनाओं के निर्माण में उपयोग किया जाना है। ग्रामीण परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन के इस महत्वपूर्ण कार्य को प्रमुखता के साथ संपन्न कराना है। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से एक प्रगणक दल का गठन करें, जिसमें एक महिला एवं एक पुरूष हो। साथ ही किसी एक के पास एंड्रायड फोन हो, जिसमें एप्प के माध्यम से ऑनलाईन या जहां नेटवर्क नहीं है वहां ऑफलाईन एंट्री की जाएगी। इस कार्य हेतु जल्द सुपरवाईजर एवं प्रगणकों की नियुक्ति करें और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। उन्होंने मास्टर ट्रेनर्स के चयन के भी निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री कुणाल दुदावत, एडीएम श्री आर.ए.कुरूवंशी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
- बिलासपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ग्राम भरनी निवासी महिला पर्वतारोही कुमारी निशु सिंह को स्वेच्छानुदान मद से 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है। तहसील कार्यालय सकरी में आज जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार ने उक्त राशि के चेक निशु सिंह को सौंपे। बिलासपुर की निशु सिंह छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध माउंटेनियर है। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों में से एक किलिमंजारो सहित हिमालय के कई चोटियों पर विजय हासिल की हैं। उनकी इच्छा निकट भविष्य में माउण्ट एवरेस्ट चढ़ाई करने की है। इसकी तैयारी एवं संसाधन एकत्र करने में वे जुटी हुई हैं। उन्होंने एवरेस्ट अभियान में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रति आभार प्रकट किया है।
- -कुलपति डॉ. चंदेल ने छात्र संघ पदाधिकारियों को दिलायी पद एवं गोपनीयता की शपथ-छात्र-छात्राओं ने वार्षिकोत्सव में प्रस्तुत किये रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमरायपुर, । इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कृषि महाविद्याल रायपुर में आज छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह एवं वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया। कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने छात्र संघ के नवमनोनीत पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु छात्र संघ अध्यक्ष सुश्री रितु पटेल उपध्यक्ष सुश्री हीबा मोहम्मद याकूब आज़मी, छात्र संघ सचिव सुश्री प्राची मिश्रा तथा सह-सचिव सुश्री मनुश्री मेहता को शपथ दिलायी गई। इस अवसर पर कक्षा प्रतिनिधियों को भी शपथ दिलायी गई जिनमें एम.एस.सी. कृषि अंतिम वर्ष की कक्षा प्रतिनिधि सुश्री बोईना देवी प्रियंका, एम.एस.सी. पूर्व प्रतिनिधि दीपाली वर्मा, बी.एस.सी. कृषि चतुर्थ वर्ष सुश्री आयुषी कोटस्थाने, बी.एस.सी. कृषि तृतीय वर्ष सुश्री कुसुम पटेल, बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष सुश्री सिफत तथा बी.एस.सी. प्रथम वर्ष प्रतिनिधि श्री पलाश चौहान ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के उपरान्त महाविद्यालय स्तरीय वार्षिकोत्सव का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, खाद्य एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता ए.के. दवे, अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा तथा कृषि महाविद्यालय छात्र संघ प्रभारी डॉ. आर.पी. कुजूर भी उपस्थित थे। छात्र संघ शपथ ग्रहण समारोह एवं वार्षिकोत्सव में कृषि महाविद्यालय रायपुर के अनेक प्राध्यापक, कर्मचारी तथा बढ़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण कृषि महाविद्यालय रायपुर में तीन वर्ष पश्चात छात्र संघ शपथ ग्रहण एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है।
- -छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च करेंगेरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 25 मार्च को मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित ‘भरोसे का सम्मेलन‘ में बेरोजगारी भत्ता योजना के वेबपोर्टल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा एनआईसी से बेरोजगारी भत्ता वेबपोर्टल तैयार कराया गया है। जिसका लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार इस वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन लाईन आवेदन करना होगा, यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के लिए भी राज्य सरकार द्वारा एप्लीकेशन तैयार कराया गया है। जिसे मुख्यमंत्री लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सर्वेक्षण में आवासहीनों, उज्जवला गैस और शौचालय योजना के हितग्राहियों का 01 अप्रैल से सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है। जिससे इन योजनाओं के पात्र हितग्राहियों की जानकारी मिल सके और उन्हें भी लाभान्वित किया जा सके।बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने की पात्रता -गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।पात्र शिक्षित युवा को प्रथमतः एक वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता देय होगा। यदि व्यक्ति विशेष का एक वर्ष की इस अवधि में लाभकारी नियोजन नहीं हो पाता है, तो बेरोजगारी भत्ते की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। किसी भी प्रकरण में यह अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि किसी परिवार के किसी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति अपात्र होगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। यदि आवेदक को स्वरोजगार या शासकीय अथवा निजी क्षेत्र में किसी नौकरी को ऑफर दिया जाता है, परन्तु आवेदक ऑफर स्वीकार नहीं करता है, तो ऐसा आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होगा।पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और संसद या राज्य विधान सभाओं के पूर्व या वर्तमान सदस्यों, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर और जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे। 10,000/-रूपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगी के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। वे परिवार जिन्होंने पिछले असेस्मेंट ईयर में इनकम टैक्स भरा हो, उनके परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होंगे। अन्य पेशेवर जैसे- इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाऊन्टेंट और पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत ऑर्किटेक के परिवार के सदस्य बेरोजगारी भत्ता के लिए अपात्र होंगे।बेरोजगारी भत्ते की राशि पात्र हितग्राही के बैंक खाते में प्र्रतिमाह अंतरित की जाएगी। जिन लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा उन सभी व्यक्तियों को कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के पश्चात् उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और यदि वे कौशल विकास प्रशिक्षण में भाग लेने से इनकार करते हैं या ऑफर किया गया रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा।योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाएगा, जिसके लिये गावों एवं शहरों के वार्डो में क्लस्टर बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम का गठन किया जाएगा। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा। file photo
- -मुख्यमंत्री श्री बघेल ने ‘भारत रत्न’ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया अनावरणरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के मंडी रोड स्थित लाल चौक में राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता के प्रतिपालक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की कीर्ति भारत के लौह पुरूष के रूप में है। वे अग्रणी स्वंत्रतता संग्राम सेनानी, किसान नेता थे। देश के एकीकरण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। सरदार वल्लभ भाई के विचार व कार्य सिर्फ गुजराती समाज ही नहीं पूरे देश के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने श्री कच्छ कड़वा पाटीदार समाज की मांग पर चौक में बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की सहमति दी।इस अवसर पर विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा ने कहा कि सरदार पटेल न सिर्फ आजादी के आंदोलन के मुख्य सूत्रधार रहे, बल्कि एक दूरदर्शी, सेवाभावी व प्रतिबद्धतापूर्ण राजनेता थे, जिन्होंने नव स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय एकता के लिए अपना जीवन समर्पित किया।महापौर श्री एजाज ढेबर ने कहा कि सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित होने से समाज गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने समाज के लोगों को बधाई दी। पाटीदार समाज के अध्यक्ष श्री मोहन भाई पटेल ने कहा कि लौह पुरूष के रूप में प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री को साधुवाद दिया।इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ योग आयोग श्री ज्ञानेश शर्मा, अध्यक्ष, संस्कृति, पर्यटन एवं मनोरंजन विभाग, नगर पालिका निगम रायपुर श्री आकाश तिवारी, अध्यक्ष एवं पार्षद, जोन क्र.-02, नगर पालिका निगम श्री हरदीप सिंह (बंटी) होरा, पार्षद, राजीव गांधी वार्ड श्री तिलक पटेल, पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल, पाटीदार समाज के महामंत्री, श्री नरसिंह भाई पटेल, पूर्व अध्यक्ष, पाटीदार समाज श्री मगन भाई पटेल सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।तीन फीट ऊंची एवं ढाई फीट चौड़ी 65 किलो वजनी प्रतिमा का हुआ अनावरणलौह पुरूष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की स्थापना रायपुर (उत्तर) विधानसभा क्षेत्र के टिम्बर मार्केट प्रक्षेत्र में की गई है। रायपुर स्मार्ट सिटी द्वारा गुजराती समाज एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुमोदन उपरांत उक्त प्रतिमा का प्रारूप तैयार कराया गया। लगभग 65 कि.ग्रा. की 14 लाख 50 हज़ार रुपए से बनी यह प्रतिमा तीन फीट ऊंची एवं ढाई फीट चौड़ी है। लौह पुरूष की यह प्रतिमा जी.एफ.आर.पी. (Glass Fiber Reinforced Polymer) से बनी है, जो उत्कृष्ट संक्षारण और थर्मल प्रतिरोधी है। प्रतिमा का निर्माण स्थानीय मूर्तिकार श्री बिजॉय गोपाल घोष द्वारा किया गया है एवं चौक सौंदर्यीकरण नगर निगम द्वारा कराया गया है। प्रतिमा स्थल पर ग्रेनाइट से निर्मित चबूतरे का निर्माण कर लाइटिंग एवं एक्रेलिक बोर्ड से सजावट की गई है।
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*समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा*
*सूरजपुर जिले के किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार*
रायपुर,/ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाए जाने से सूरजपुर जिले के किसान गदगद हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगामी खरीफ सीजन मे किसानों से धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की घोषणा की है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल स्वयं एक किसान हैं इसलिए वो किसानों की समस्याओं और उनकी तकलीफ को समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।
सूरजपुर जिले के किसानों का मानना है कि खेती-किसानी को लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और उन्नत खेती के कारण धान की पैदावार लगातार बढ़ रही है। धान बेचने के लिए पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट तय थी इसलिए अतिरिक्त फसल को किसानों को व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। अब इस सीमा को 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर देने से किसान अधिक धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। सूरजपुर जिले की रामानुजनगर सोसाइटी में आए मदनेश्वरपुर के किसान हरिप्रसाद और रामानुजनगर के शंकर प्रसाद ने बताया कि शासन के इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खेती में सहूलियत होगी साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में आसानी होगी।
- अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे टैक्स काउंटर, आसानी से जमा कर सकते हैं टैक्स*भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई में टैक्स जमा करने के लिए केवल कुछ दिन ही शेष है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। इस तिथि तक अनिवार्य रूप से अपना विभिन्न प्रकार का टैक्स निगम में जमा कर दें। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई करदाता टैक्स जमा करता है तो उसे 1 अप्रैल से 18% अधिभार के साथ ही शास्ती शुल्क भी देना पड़ेगा। अवकाश के दिन भी टैक्स जमा करने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। नगर पालिक निगम भिलाई सुपेला के मुख्य कार्यालय तथा नेहरू नगर गुरुद्वारा के पास जोन कार्यालय, वैशाली नगर जोन कार्यालय, मदर टेरेसा नगर जोन कार्यालय, खुर्सीपार जोन कार्यालय तथा सेक्टर 6 के जोन कार्यालय में भी टैक्स जमा कर सकते है। निगम मुख्यालय में करदाताओं की सुविधाओं के लिए पृथक से अस्थाई काउंटर भी बनाया गया है। निर्धारित अवधि में करदाता अपना टैक्स जमा कर देते हैं तो वह अतिरिक्त अधिभार देने तथा शास्ती शुल्क देने से बच जाएंगे। परंतु इसके लिए 31 मार्च 2023 तक अपना टैक्स जमा करना ही होगा, हालांकि नई एजेंसी एसपीएस के कर्मचारी डोर टू डोर टैक्स वसूली भी कर रहे हैं और करदाताओं को टैक्स जमा कराने में भी सहायता प्रदान कर रहे हैं लेकिन अधिभार और शास्ती शुल्क से बचने के लिए समय पर टैक्स जमा करना होगा।
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भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकान व चबूतरा का आबंटन आज लॉटरी के माध्यम से किया गया। पात्र हितग्राहियों को आबंटन के तहत दुकान व चबूतरा मिला है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 50 दुकाने दीनदयाल पुरम खुर्सीपार, कुरूद, घासीदास नगर, जवाहर नगर, अर्जुन नगर, राधिका नगर, मदर टेरेसा नगर, संतोषी पारा, गौतम नगर के क्षेत्रों में रिक्त थी तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3 चबूतरा व महिला समृद्धि योजना के तहत 7 दुकाने रिक्त थी। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सभी के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 41 आवेदकों ने राशि जमा की थी। जिन आवेदकों ने राशि जमा की थी उन्हें आज लॉटरी में शामिल किया गया। लॉटरी में शामिल होने वाले 25 हितग्राहियों को दुकान तथा चबूतरा आबंटित किया गया। महापौर नीरज पाल तथा निगम रोहित व्यास ने योजनाओं के तहत रिक्त दुकान और चबूतरा को आबंटन करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत आज निगम के सभागार में नगरीय नियोजन व भवन अनुज्ञा विभाग के प्रभारी साकेत चंद्राकर, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, राजस्व अधिकारी श्रीनिवास पटेल, आवास व योजना के प्रभारी विद्याधर देवांगन आदि मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से दुकान तथा चबूतरा का आबंटन किया गया। दुकान और चबूतरा मिलने से हितग्राहियों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई तथा निगम प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।
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बुड़ेनी में त्रिदिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह मंडई मेला के साथ संपन्न हुआ , शराब बिक्री पर रोक जारी
रायपुर । खरोरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुड़ेनी में आयोजित त्रिदिवसीय मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह अवैध शराब बिक्री के खिलाफ जारी अभियान व मंडई मेला के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ । इधर ग्राम बुड़ेनी में जारी शराब विरोधी अभियान की आंच अब अवैध शराब बिक्री की वजह से परेशान नजदीकी ग्राम भड़हा भी पहुंचना शुरू हो गया है और यहां भी इसके खिलाफ शीघ्र ही शंखनाद होने की संभावना बुड़ेनीवासी कर रहे हैं ।ज्ञातव्य हो कि ग्राम बुड़ेनी में नवनिर्मित मंदिर में सत्ती माता , भैरव बाबा व हनुमान जी के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का त्रिदिवसीय आयोजन किया गया था । प्रथम दिवस देवी पूजन , दूसरे दिन कलश यात्रा व तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा , मंडई मेला व रात्रि में महतारी कार्यक्रम के मंचन के साथ संपन्न हुआ । इधर करीबन बीते 15 दिनों से ग्राम में जारी अवैध शराब बिक्री विरोधी अभियान इस बीच भी जारी रहा जिसके चलते बुड़नी में अवैध शराब बिक्री थमा रहा । आयोजित इस समारोह के दौरान ग्राम के महिलाओं , ग्राम प्रमुखों व पंचायत प्रतिनिधियों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक की वजह से ग्राम में व्याप्त शांति के मद्देनजर अब हर कीमत पर ग्राम में अवैध शराब बिक्री न होने देने का संकल्प दुहराया । इधर ग्राम बुड़ेनी में ग्रामीणों द्वारा अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान की आंच अब अवैध शराब बिक्री से त्रस्त नजदीकी ग्राम भड़हा में भी पहुंचने लगा है । बुडेनी में अवैध शराब बिक्री थमने से पियक्कड़ों की फौज अब भड़हा पहुंचने लगा है जिसकी वजह से भड़हा का माहौल तो खराब हो ही रहा है बुडेनी में भी वातावरण में अपेक्षित सुधार नहीं दिख रहा । इसके चलते बुडेनी के जागरूक व प्रबुद्ध वर्ग सहित शराब विरोधी मुहिम में जुटे किसान संघर्ष समिति के संयोजक भूपेन्द्र शर्मा आदि भी भड़हा के प्रमुखों व जनप्रतिनिधियों के संपर्क में हैं । -
*विश्व क्षय दिवस पर वाराणसी में आयोजित समिट में गरियाबंद को रजत पदक और तीन अन्य जिलों को मिला कांस्य पदक*
रायपुर। विश्व क्षय दिवस पर आज टीबी उन्मूलन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ के चार जिलों को सम्मानित किया गया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित वर्ल्ड टीबी समिट में गरियाबंद को रजत पदक तथा बस्तर, धमतरी और बलौदाबाजार-भाटापारा जिले को कांस्य पदक प्रदान किया गया। समिट में पिछले सात वर्षों में टीबी के संक्रमण दर में 40 प्रतिशत तक की कमी लाने वाले जिलों को रजत पदक और 20 प्रतिशत तक की कमी लाने वाले जिलों को कांस्य पदक प्रदान किया गया।सब-नेशनल सर्टिफिकेशन के दौरान नामांकित जिलों के चिन्हांकित गाँवों में सर्वे, स्पुटम कलेक्शन और जांच के साथ विगत सात वर्षों के रिकॉर्ड्स का भी विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया गया। स्वतंत्र बाह्य मूल्याकंन की इस प्रक्रिया में नामांकित जिलों में 2015 की स्थिति से वर्तमान में मरीजों के संक्रमण दर में कितनी कमी आई, इसका मूल्यांकन कर उपलब्धियों के आधार पर जिलों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के उप संचालक डॉ. धर्मेन्द्र गहवई और राज्य क्षय इकाई के अधिकारियों ने भी वाराणसी में आयोजित समिट में हिस्सा लिया।वर्ल्ड टीबी समिट में टीबी रोग को खत्म करने के लिए किए जा रहे भारत के संयुक्त प्रयास के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। राज्य और केंद्र सरकारें टीबी के उन्मूलन के लिए सक्रिय केस फाइंडिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उद्यमियों की सहायता से परीक्षण की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। मरीजों को पोषण संबंधी मदद के लिए समुदाय बड़े पैमाने पर आगे आ रहा है। इन संयुक्त प्रयासों के कारण भारत ने क्षय रोग के उन्मूलन के लक्ष्य को वर्ष 2025 तक निर्धारित किया है जबकि सतत विकास लक्ष्यों के तहत अन्य देशों द्वारा विश्व मंच पर वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना निर्धारित किया है। विश्व क्षय दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी सभी जिलों में टीबी के प्रति जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें शपथ ग्रहण, माइकिंग, नुक्कड़ नाटक, रैली तथा टीबी के मरीजों को निःशुल्क पोषण आहार वितरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं। -
*फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसनिहा मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझा*
*धान को औने-पौने दाम पर बेचने की अब नहीं रहेगी मजबूरी*
बिलासपुर/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों से समर्थन मूल्य पर अब प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गयी है। धान खरीदी की मात्रा 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने के फैसले जिले के किसान गदगद हैं। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। किसानों ने कहा कि आखिर किसान के दर्द को एक किसनिहा मुख्यमंत्री ने समझा। सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री को बारंबार धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया।
सकरी तहसील के बहतराई में रहने वाले किसान श्री संतोष कुमार कौशिक ने इस घोषणा को किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि वे दो एकड़ में खेती करते हैं और लगभग 40 क्विंटल धान की पैदावार होती है। 15 क्विंटल के बाद बाकी का धान औने-पौने दाम पर बाजार में 1200 क्विंटल में बेचते थे। इस फैसले से प्रति क्विंटल हमें 20 से 25 हजार रूपए की बचत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों के हित में ऐसा निर्णय लिया गया है। अमेरी गांव के श्री मनहरण लाल निर्मलकर ने बताया कि उनके पास पांच एकड़ खेत है। उन्होंने इस फैसले को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। निरतू गांव की श्रीमती कला बाई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू से किसानों के बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस घोषणा से अब हमें औने-पौने दाम पर अपने धान को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।
बहतराई के श्री लक्ष्मी प्रसाद कौशिक ने बताया कि वे पौने दो एकड़ भूमि में खेती किसानी करते है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त धान को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था, जिससे हमें नुकसान होता था। सरकार द्वारा दी जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त से हम बच्चों की परवरिश और अपने सारे त्यौहार अच्छे से मना पा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तखतपुर ब्लॉक के चिचिरदा निवासी श्री बद्रीप्रसाद ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया है। -
*बन्नाकडीह में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन*
बिलासपुर/जल जीवन मिशन अंतर्गत विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम बन्नाकडीह में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान सोसायटी के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को जल के रख-रखाव, संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जानकारी देते हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में ग्रामीणों की सामुदायिक सहभागिता एवं जलकर वसूली के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। वर्षा जल के संचय, रूफरेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सोक्ता गड्ढा बनाने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम में अभियान सोसायटी के टीम लीडर श्री विनोद सिंह, नोडल अधिकारी श्री पी.के.महतो, क्वाडिनेटर सुश्री हिमांगी बघेल, डब्ल्यूक्यूएमएस के क्वाडिनेटर सुश्री सभ्या बंदे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
- रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहाँ उनके निवास कार्यालय में संसदीय सचिव एवँ विधायकगणों ने सौजन्य मुलाकात की । उन्होंने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंटकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किसान हित में धान खरीदी की मात्रा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की घोषणा करने पर आभार व्यक्त किया । इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री चन्द्रदेव राय एवँ श्री इन्द्रशाह मंडावी, विधायक श्री केशव चन्द्रा और श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल भी उपस्थित थे ।
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*छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आएगा नया उछाल*
*किसान बनेंगे अब अधिक खुशहाल*
धान केवल छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन हेै बल्कि यह छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी रचा बसा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला राज्य के लगभग 25 लाख किसानों के जीवन में सीधे तौर पर बदलाव लाएगा। इस फैसले से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका फायदा उद्योग और व्यापार जगत को भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का मानना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निर्भर है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य के उद्योग नीति में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। गांव में खेती-किसानी स्थिति सुधारने, जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि के लिए भी सुराजी गांव योजना लागू की गई है। इस योजना के नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को धरातल पर पूर्ण की जा सके।
मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य में अगले खरीफ सीजन से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी के फैसले से किसानों में काफी उत्साह और खुशी का महौल है। आगामी सीजन में भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि रकबा में वृद्धि होगी। पिछले वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई थी। 5 क्विंटल धान की और खरीदी होने से आगामी सीजन में लगभग 125 से 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड 107.53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों की जेब में लगभग 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि पहुंची है। राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के फलस्वरूप निर्धारित समय में चावल की मिलिंग की जा रही है। 61 लाख टन चावल एफसीआई और नान में जमा करने के लक्ष्य के विरूद्ध 43 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है।
राज्य सरकार द्वारा बीते चार वर्षाें में लिए गए अनेक किसान हितैषी फैसलों के बदौलत लगातार खेती-किसानी में परिवर्तन आ रहा है। राज्य के किसान आधुनिक खेती की ओर भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी से किसान पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। खेती-किसानी में किसानों की रूचि बढ़ी है। पहले से खेती छोड़ चुके किसान अब फिर से खेती-किसानी की ओर लौटने लगे हैं।
खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं के बेहतर मॉनिटरिंग और किसानों तक योजनाओं की पहुंच से किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे है। राज्य में ट्रैक्टर सहित अन्य उन्नत कृषि उपकरणों की बिक्री से यह बात साफ हो जाती है।
राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उद्यानिकी फसलों को भी बढ़ावा मिल रहा हैै। इसी प्रकार बागवानी मिशन और मसालों की खेती की ओर भी किसान आकर्षित हो रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।
सुराजी गांव योजना के तहत गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा रहे हैं। जहां कृषि आधारित तेल मिल, दाल मिल आदि छोटे-छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहीं गोधन न्याय योजना के तहत हजारों-लाखों महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट सहित विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में जोड़ा जा रहा है। गौठान बनने से राज्य में पशुओं की खुली चराई पर रोक लगी है। इससे सिंचाई की व्यवस्था रखने वाले किसान अब दोहरी फसल लेने में सक्षम बने।
समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ी है। वहीं किसानों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ किए गए। उपार्जन केन्द्र बढ़कर 2 हजार 617 हो गई है।
छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए वर्ष 2018 में लगभग 18 लाख 82 हजार किसानों का कृषि ऋण लगभग 10 हजार करोड़ रूपए माफ किया। इसी तरह 244.18 करोड़ रूपए के सिंचाई कर की माफी ने भी खेती-किसानी और किसानों के दिन बहुराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। पिछले चार सालों में विभिन्न माध्यमों से किसानों-मजदूरों और गरीबों की जेब में डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि डाली गई है। इसका परिणाम यह रहा कि कोरोना संकट काल में जहां देश में आर्थिक मंदी रही, वहीं छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती-किसानी और इससे जुड़े उद्यानिकी मत्स्य पालन, पशुपालन, जैसे कार्याें के लिए सहकारी समिति से ऋण प्रदाय करने की योजना और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देने जैसे विविध क्रांतिकारी सिद्ध हो रहे हैं।
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*मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर, कर रहे धन्यवाद, कहा अब मिलेगा ज्यादा फायदा*
*समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़कर हुई 20 क्विंटल*
रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की है । घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। इस फैसले का स्वागत करते हुए किसानों का कहना है कि अब वे अधिक धान बेच सकेंगे जिससे लाभ भी अधिक होगा।
कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के जामपारा के किसान कृष्ण रजवाड़े ने घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में 28 क्विंटल धान की बिक्री की है और अभी अपने खेत में टमाटर, गोभी भी उगा रहे हैं। उन्हें पहले ही धान बेचकर काफी फायदा हुआ है, अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी से ज्यादा धान बेच सकेंगे।
पोत्रीडांड के किसान कोलेश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने इस वर्ष 42 क्विंटल धान बेचा है। मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढाकर 20 क्विंटल किए जाने से अब उन्हें अतिरिक्त धान को बेचने की चिंता नहीं रहेगी।
ग्राम ओड़गी के किसान तेजप्रकाश राजवाड़े बताते हैं कि वे 2.5 एकड़ में धान बोते हैं, पिछली बिक्री 15 क्विंटल की हुई थी। उन्हें और उनके परिवार को जैसे ही इस घोषणा के बारे में पता चला सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे हमारे जैसे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। इस घोषणा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दियाउल्लेखनीय है कि विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। उन्हें इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं और अब समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने जा रहे हैं।
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--छत्तीसगढ़ सरकार की ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट योजना’’ से कराया अवगत*
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में खुलेंगे छत्तीसगढ़ संस्कृति केंद्र*
-मुख्यमंत्री ने केंद्रों की स्थापना हेतु दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का किया अनुरोध*रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी पहल करते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार की ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ योजना से अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ योजना की जानकारी देते हुए लिखा है कि इन केंद्रों की स्थापना से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के निवास और भ्रमण की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उक्त केंद्रों की स्थापना हेतु विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति केंद्र खोलने के लिए भूमि आबंटन की उन्हें भी सहर्ष स्वीकृति दी जाएगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल से गिरनार एवं सोमनाथ, ओड़िसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से पुरी में, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी से तिरूपति में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिरडी में, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से देवघर में, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज एवं मथुरा में दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत में विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते है। अनेकता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति एवं धरोहर है। विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया की निरंतरता ने हमारे राष्ट्र को एकजुट रखने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ नामक योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के भ्रमण एवं निवास हेतु ’छत्तीसगढ़ संस्कृति केन्द्रों’ की स्थापना की जाये। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य वासियों को न केवल देश की सांस्कृतिक बहुलता की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि उन स्थानों पर छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी दिये जाने के साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी अन्य राज्यों एवं देशों से आने वाले पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी।मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि यदि वे अपने राज्य की संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की रूचि बढ़ाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर भूमि आवंटन की मांग करते है तो उस पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से ऋषिकेश, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल से गिरनार एवं सोमनाथ, ओड़िसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक से पुरी में, आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी से तिरूपति में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे से शिरडी में, झारखण्ड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से देवघर में, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज एवं मथुरा में दो एकड़ शासकीय भूमि आबंटित करने का अनुरोध किया है।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्र में लिखा है कि भारत में विभिन्न भाषाओं, जातियों, धर्मों तथा संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते है। अनेकता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति एवं धरोहर है। विभिन्न संस्कृतियों के परस्पर आदान-प्रदान की प्रक्रिया की निरंतरता ने हमारे राष्ट्र को एकजुट रखने एवं शक्तिशाली बनाने में सहायता प्रदान की है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ’’छत्तीसगढ़ कल्चरल कनेक्ट’’ नामक योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। देश के विभिन्न भागों में स्थित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक महत्व के स्थानों में छत्तीसगढ़ के लोगों के भ्रमण एवं निवास हेतु ’छत्तीसगढ़ संस्कृति केन्द्रों’ की स्थापना की जाये। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य वासियों को न केवल देश की सांस्कृतिक बहुलता की जानकारी प्राप्त होगी बल्कि उन स्थानों पर छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति, पुरातत्व एवं पर्यटन स्थलों की जानकारी दिये जाने के साथ ही छत्तीसगढ़ के परंपरागत हस्तशिल्प उत्पादों की भी अन्य राज्यों एवं देशों से आने वाले पर्यटकों को जानकारी मिल सकेगी।मुख्यमंत्री ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आश्वस्त किया है कि यदि वे अपने राज्य की संस्कृति के प्रति छत्तीसगढ़ के लोगों की रूचि बढ़ाने की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर भूमि आवंटन की मांग करते है तो उस पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी। -
*28.11 करोड़ रूपए की लागत से बना है फुल हाईट वाल्टियर रेल लाइन अंडर ब्रिज*
*शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी होगी लाभान्वित*रायपुर / मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को रायपुर से बिलासपुर मार्ग में रायपुर - विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल क्रासिंग पर निर्मित फुल हाईट फोरलेन रेलवे अण्डर ब्रिज का लोकार्पण किया। रायपुर-बिलासपुर राजमार्ग पर लोकार्पित ये राज्य का पहला फुल हाईट फोरलेन रेलवे अंडरब्रिज है जिसे 28.11 करोड़ रूपए की लागत से छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किया गया है।इस फुल हाइट फोरलेन रेलवे अंडर ब्रिज के निर्माण से रायपुर शहरी क्षेत्र की लगभग 5 लाख की आबादी को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा। रायपुर से बिलासपुर मार्ग रायपुर- विजयनगरम शाखा रेल मार्ग पर स्थित लेवल कासिंग में रेल गुजरने से बार-बार रेलवे फाटक बंद होता था और आवागमन अवरुद्ध हो जाता था। जन आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2017 में प्रदान की गई थी। इस ब्रिज की कुल लंबाई पहुंच मार्ग स्थित 336.96 मीटर है।इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए हर स्तर पर पहल की। आज यह परियोजना पूर्ण होकर लोकार्पित हो रही है और क्षेत्र के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है, इस अंडरब्रिज के शुरू हो जाने से यातायात सुगम होगा और आवागमन में सुविधा होगी।मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के यातायात को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। इस दौरान 9 रेलवे ओवर ब्रिज और 6 अंडर ब्रिज के कार्य पूरे किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेजी से अधोसंरचनाओं का निर्माण किया है। हमारी मजबूत अधोसंरचना और मजबूत अर्थव्यवस्था के तालमेल से हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश विकास के नये आयाम स्थापित करेगा।रेलवे अंडर ब्रिज के लोकार्पण अवसर पर लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, छग हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक श्री कुलदीप जुनेजा, रायपुर महापौर श्री ऐजाज ढेबर समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। - *टी सहदेवभिलाई नगर। सेक्टर 05 स्थित माता कामाक्षी मंदिर में छग अग्निकुल क्षत्रिय समाज के बैनर तले चैत्र नवरात्रि महोत्सव भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में पूरे नौ दिन माता कामाक्षी की प्रतिमा का अभिषेक करने के साथ-साथ पूजा-अर्चना की जाएगी। इस दौरान माता के दरबार में आस्था के ज्योत जलते रहेंगे. समूचे जिले में अग्निकुल क्षत्रिय समाज की आस्था के एकमात्र केंद्र कामाक्षी मंदिर में आयोजित महोत्सव में केंद्रीय समिति के अलावा खुर्सीपार मंडल, महिला सेवा समिति, छावनी मंडल, सेक्टर मंडल, कैम्प मंडल, पुरैना मंडल तथा चरोदा मंडल की सहभागिता रहेगी।महोत्सव के पांचवे दिन यानी रविवार को कुमकुम पूजा होगी और उसके बाद माता के वस्त्रों की नीलामी होगी। अभी तक चढ़ावे में सौ से ज्यादा साड़ियां आ चुकी हैं। अपने आप में अनूठी इस नीलामी में बड़ी संख्या में भक्तों के भाग लेने की संभावना है। नीलामी से पहले भोग वितरण भी होगा। मंगलवार को अक्षराभ्यास का कार्यक्रम रखा गया है, जबकि अगले दिन सुबह माताजी की गोद भराई और शाम को यज्ञ-हवन का अनुष्ठान रखा गया है।महोत्सव के अंतिम दिन गुरुवार को सुबह नौ कन्याओं को भोग कराया जाएगा तथा शाम को कलश-यात्रा निकाली जाएगी। 22 मार्च को शुरू हुए महोत्सव के पहले दिन शाम को केंद्रीय समिति द्वारा ज्योति कलश की स्थापना की गई और उसके बाद पंचांग का पाठ किया गया, जिसे लोगों ने पूरी निष्ठा तथा तन्मयता से सुना। इस दिन जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव का प्रतीक उगादि पच्चड़ी भी वितरित की..
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-समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर अब 20 क्विंटल की जाएगी*
-विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2023 पारित*रायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार काे छत्तीसगढ़ विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए यह घोषणा की। विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान भाई हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। हमारी सरकार बनते ही हमने किसानों की ऋण माफी की, राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को सशक्त बना रहे हैं। उन्हें इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं। समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने जा रहे हैं। मैं भेंट-मुलाकात में जहां भी गया किसानों की एक ही मांग थी, समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाए।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक अप्रैल से आवासहीनों, उज्ज्वला गैस योजना और शौचालय के हितग्राहियों का सर्वे कराया जाएगा। आवास योजना में जितने भी पात्र हितग्राही होंगे, उन्हें क्रमबद्ध रूप से आवास दिया जाएगा।मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीएसडीपी से निर्धारित होता है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वर्ष 2018 में 03 लाख 27 हजार 106 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 05 लाख 09 हजार 43 करोड़ अनुमानित है। मार्च 2020 से निरंतर 02 वर्ष तक कोविड-19 आपदा के कारण आर्थिक गतिविधियां मंद होने के बावजूद राज्य शासन की नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था के आकार 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि वर्ष 2022-23 में 8 प्रतिशत अनुमानित, जो अखिल भारतीय जीडीपी की अनुमानित वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक। स्थिर भाव पर वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में राज्य की अनुमानित विकास दर राष्ट्रीय स्तर से अधिक है।*कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक*मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 5.93 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.50 प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 7.83 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 4.10 प्रतिशत इसी प्रकार सेवा क्षेत्र में राज्य की वृद्धि दर 9.21 प्रतिशत और राष्ट्रीय वृद्धि दर 9.10 प्रतिशत रही। राज्य के स्वयं के करों का राजस्व वर्ष 2018-19 में 21 हजार 427 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 38 हजार करोड़ अनुमानित (77 प्रतिशत वृद्धि) है। उन्होंने कहा कि राज्य के स्वयं का करेत्तर राजस्व वर्ष 2018-19 में 07 हजार 703 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 18 हजार 200 करोड़ अनुमानित - (दो गुणा से अधिक वृद्धि) है। इस प्रकार राज्य का स्वयं का कुल राजस्व वर्ष 2018-19 में 29 हजार 130 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 56 हजार 200 करोड़ अनुमानित - (93 प्रतिशत की वृद्धि) है। केन्द्रीय प्राप्तियां वर्ष 2018-19 में रु. 35 हजार 963 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 49 हजार 800 करोड़ अनुमानित (38 प्रतिशत वृद्धि) है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों में केन्द्रीय प्राप्तियां 38 प्रतिशत एवं राज्य की राजस्व प्राप्तियां 93 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है।*चार हजार 471 करोड़ का राजस्व आधिक्य*मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में कुल व्यय 73 हजार 565 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 01 लाख 21 हजार 500 करोड़ अनुमानित (65 प्रतिशत वृद्धि) है। वर्ष 2018-19 में पूंजीगत व्यय रु. 08 हजार 903 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 हेतु 18 हजार 660 करोड़ अनुमानित (2 गुणा से अधिक वृद्धि) है। पिछले 4 वर्षों में से कोविड-19 प्रभावित 02 वर्षों को छोड़कर शेष वर्षों में राजस्व आधिक्य - वर्ष 2023-24 में भी राजस्व आधिक्य 03 हजार 500 करोड़ अनुमानित एवं एजी लेखा अनुसार माह जनवरी 2023 में 04 हजार 471 करोड़ का राजस्व आधिक्य है।*इस वर्ष बाजार से कोई ऋण नहीं लिया*मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए राशि उपलब्धता में ऋण पर कम निर्भरता रही। राज्य सरकार ने इस वर्ष बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है। गत वर्ष 2021-22 में भी राज्य द्वारा मात्र 865 करोड़ का शुद्ध ऋण लिया गया था। वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ का ऋणभार जीएसडीपी का 17.9 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत से बहुत कम है। वर्ष 2023-24 छत्तीसगढ़ द्वारा ऋणों के ब्याज भुगतान पर राजस्व प्राप्तियों का 6.5 प्रतिशत, जो 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 10 प्रतिशत से बहुत कम है। बेहतर वित्तीय प्रबंधन, कम ऋण व सीमित ब्याज भार के कारण विकास कार्यों हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध।*सकल वित्तीय घाटा निर्धारित सीमा से कम*मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआरबीएम एक्ट में जीएसडीपी के 03 प्रतिशत तक वित्तीय घाटे की सीमा निर्धारित है। कोविड-19 आपदा को देखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक वित्तीय घाटे की सीमा में शिथिलता दी गई थी, किन्तु वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक यह सीमा पुनः 03 प्रतिशत निर्धारित की गई है। वर्ष 2023-24 में 15 हजार 200 करोड़ सकल वित्तीय घाटा अनुमानित है जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (5,09,043 करोड़) का 2.99 प्रतिशत है।मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू, भगवान झूलेलाल का पावन स्मरण और नमन करते हुए कहा कि आज आजादी के दीवाने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरू का शहीदी दिवस है। भारत को आजाद कराने के लिए इन तीनों अमर शहीदों ने हंसते-हंसते मृत्युदण्ड स्वीकार किया था और भारत माता की जय-जयकार करते हुए फांसी के फन्दे पर झूल गए थे। उन्होंने कहा कि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। प्रथमम् शैल पुत्री, द्वितीयम् ब्रह्मचारिणी, अर्थात आज देवी ब्रह्मचारिणी जी का दिन है। छत्तीसगढ़ की चारों दिशाओं में माता रानी के शक्तिपीठ है। गांव-गांव में देवी पूजा की परम्परा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान झूलेलाल की जयंती है। चैट्रीचण्ड्र दिवस है इस अवसर पर हमारी सरकार ने नगर पालिका तथा नगर निगम क्षेत्र में सामान्य अवकाश की घोषणा की है। यह अवकाश प्रदेश में पहली बार दिया गया है। इसके अलावा कल 24 मार्च से पवित्र रमजान महीने की शुरूआत भी हो रही है। ऐसे समय में हम विनियोग विधेयक-2023 भी पारित करने जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के प्रयासों के लिए, नींव का पत्थर बनेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित करने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार ने शहीर महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारंभ की, जिससे 6 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री आवास योजना में 3238 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। - - शिविर में 312 प्राप्त आवेदनों में से 204 का हुआ त्वरित निराकरण-आधे घंटे के अंदर बना प्रमाण पत्र, किसानों को तुरंत मिली ऋण पुस्तिका-आय प्रमाण पत्र हेतु प्राप्त सभी 40 आवेदनो का शिविर में ही बना प्रमाण पत्र-कलेक्टर डॉ भुरे के मार्गदर्शन में जिले के सभी तहसीलों में लगाया जा रहा है शिविररायपुर / खरोरा तहसील के राजस्व प्रकरणों- नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन, किसान किताब, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र , निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण हेतु गुरुवार को तहसील कार्यालय में सवेरे 10:30 बजे से शिविर का आयोजन किया गया।कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में कई हितग्राहियों के प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहाटा, अपर कलेक्टर श्री बी बी पंचभाई ,अनुविभागीय अधिकारी (रा० ) खरोरा श्री प्रकाश टंडन , तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी उपस्थित थे।शिविर में विभिन्न प्रकरणों के कुल 312 आवेदन प्राप्त हुए। जिनमें 204 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया और 108 आवेदन प्रक्रियाधीन है। शिविर में आज नामांतरण प्रकरण के 43 प्राप्त आवेदनों में 28 निराकृत किए गए और 15 प्रक्रियाधीन है। इसी तरह खाता विभाजन के 18 प्राप्त आवेदनों में 2 निराकृत किए गए और 16 प्रक्रियाधीन है। बटांकन के 7 आवेदन प्राप्त हुए जो प्रक्रियाधीन है। सीमांकन प्रकरण के 20 प्राप्त आवेदनों में 5 निराकृत किए गए और 15 प्रक्रियाधीन है। ऋण पुस्तिका के 58 प्राप्त आवेदनों में 54 निराकृत किए गए और 4 प्रक्रियाधीन है।इसी प्रकार आय प्रमाण पत्र के 40 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें सभी 40 हितग्राहियों को तत्काल प्रमाण पत्र उपलब्ध कराई गई, जाति प्रमाण पत्र के 19 प्राप्त आवेदनों में 15 निराकृत किए गए और 4 प्रक्रियाधीन है। निवास प्रमाण पत्र के 17 प्राप्त आवेदनों में 10 निराकृत किए गए और 7 प्रक्रियाधीन है। जन्म प्रमाण पत्र के 8 प्राप्त आवेदनों में 6 निराकृत किए गए और 2 प्रक्रियाधीन है। मृत्यु प्रमाण पत्र के 5 प्राप्त आवेदनों में 2 निराकृत किए गए और 3 प्रक्रियाधीन है। अन्य प्रकरणों के 77 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 32 का निराकरण किया गया और 45 प्रक्रियाधीन है।तहसील कार्यालय खरोरा में लगाए गए राजस्व शिविर में कुटेसर निवासी सत्यदेव ढिढ़ी को उनके द्वारा तिल्दा में खरीदे गए जमीन के संबंध में शिविर में आवेदन देने पर तत्काल ऋण पुस्तिका प्रदान किया। इसी प्रकार ग्राम कनकी निवासी हितग्राही योगेश वर्मा को उनके आवेदन एवं सलंग्न प्रमाण पत्र के आधार पर तत्काल ही आय प्रमाण पत्र जारी किया गया।
- -भगवान श्री झूलेलाल की शोभा यात्रा का मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागतरायपुर /मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल गुरुवार रात्रि राजधानी के जयस्तंभ चौक में सिंधी समाज द्वारा आयोजित चेट्रीचण्ड्र कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस मौके पर सिंधी समाज द्वारा भगवान श्री झूलेलाल की निकाली गई शोभा यात्रा को पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि तथा खुशहाली के लिए कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सिंधी पंचायत को सामाजिक कार्य के लिए नवा रायपुर अटल नगर में जमीन प्रदाय करने की घोषणा की।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि संत झूलेलाल को वरूण देव का अवतार कहा जाता है। वरूण देव जल के देवता हैं, जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस तरह भगवान झूलेलाल सम्पूर्ण जीवन के आधार हैं। उन्होंने बताया कि सिंधी समाज व्यापारियों और व्यवसायियों का समाज है। निश्चित रूप से शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज को भी मिला है। प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय में प्रगति हुई है और समाज के जीवन में भी रौनक आई है। इसके फलस्वरूप आज चेट्रीचण्ड्र महोत्सव में एक अलग ही उत्साह नजर आ रहा है, जो प्रशंसनीय है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हमने प्रदेश के नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में चेट्रीचण्ड्र महोत्सव के दिन सामान्य अवकाश की घोषणा की है। इसकी मांग सिंधी समाज द्वारा लंबे अरसे से की जा रही थी। जिसमें उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यह घोषणा की गई। इस अवसर पर समाज की ओर से भी मुख्यमंत्री श्री बघेल को प्रतीक चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी के अध्यक्ष श्री रामगिडलानी, श्री अमर गिदवानी, श्री श्रीचंद सुन्दरानी, श्री आनंद कुकरेजा, श्री अजीत कुकरेजा सहित बड़ी संख्या में सिंधी समाज के लोग उपस्थित थे।