दुर्ग /जीवन दीप समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन की साधारण सभा की बैठक में कुपोषित बच्चों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय समिति के सदस्यों के द्वारा लिया गया। जिसमें कुपोषण के उन्मूलन के लिए बच्चों को मिलेट्स देने की बात पर समिति के सदस्यों में सहमति बनी जिसके अंतर्गत पोषण पुनर्वास केंद्र पाटन में श्री अन्न (मिलेटस) देने की शुरूआत शीघ्र प्रारंभ हो जाएगी। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन और झीट में मरीजों के उपचार, जांच, एवं सुविधाओं में गुणवत्तापूर्ण सुधार व विकास हेतु अनेक निर्णय समिति द्वारा आज की मीटिंग में लिए गए।

 *समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा*

*सूरजपुर जिले के किसानों ने जताया मुख्यमंत्री का आभार*

रायपुर,/ समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा बढ़ाए जाने से सूरजपुर जिले के किसान गदगद हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आगामी खरीफ सीजन मे किसानों से धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ करने की घोषणा की है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल स्वयं एक किसान हैं इसलिए वो किसानों की समस्याओं और उनकी तकलीफ को समझते हैं, इसलिए उन्होंने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है।

सूरजपुर जिले के किसानों का मानना है कि खेती-किसानी को लगातार मिल रहे प्रोत्साहन और उन्नत खेती के कारण धान की पैदावार लगातार बढ़ रही है। धान बेचने के लिए पहले 15 क्विंटल प्रति एकड़ की लिमिट तय थी इसलिए अतिरिक्त फसल को किसानों को व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता था। अब इस सीमा को 20 क्विंटल प्रति एकड़ कर देने से किसान अधिक धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। सूरजपुर जिले की रामानुजनगर सोसाइटी में आए मदनेश्वरपुर के किसान हरिप्रसाद और रामानुजनगर के शंकर प्रसाद ने बताया कि शासन के इस फैसले से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खेती में सहूलियत होगी साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में आसानी होगी।

 भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निर्मित दुकान व चबूतरा का आबंटन आज लॉटरी के माध्यम से किया गया। पात्र हितग्राहियों को आबंटन के तहत दुकान व चबूतरा मिला है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 50 दुकाने दीनदयाल पुरम खुर्सीपार, कुरूद, घासीदास नगर, जवाहर नगर, अर्जुन नगर, राधिका नगर, मदर टेरेसा नगर, संतोषी पारा, गौतम नगर के क्षेत्रों में रिक्त थी तथा मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 3 चबूतरा व महिला समृद्धि योजना के तहत 7 दुकाने रिक्त थी। जिसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सभी के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 41 आवेदकों ने राशि जमा की थी। जिन आवेदकों ने राशि जमा की थी उन्हें आज लॉटरी में शामिल किया गया। लॉटरी में शामिल होने वाले 25 हितग्राहियों को दुकान तथा चबूतरा आबंटित किया गया। महापौर नीरज पाल तथा निगम रोहित व्यास ने योजनाओं के तहत रिक्त दुकान और चबूतरा को आबंटन करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत आज निगम के सभागार में नगरीय नियोजन व भवन अनुज्ञा विभाग के प्रभारी साकेत चंद्राकर, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे, राजस्व अधिकारी श्रीनिवास पटेल, आवास व योजना के प्रभारी विद्याधर देवांगन आदि मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से दुकान तथा चबूतरा का आबंटन किया गया। दुकान और चबूतरा मिलने से हितग्राहियों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई तथा निगम प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया।

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 *विश्व क्षय दिवस पर वाराणसी में आयोजित समिट में गरियाबंद को रजत पदक और तीन अन्य जिलों को मिला कांस्य पदक*

 *फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि किसनिहा मुख्यमंत्री ने किसानों के दर्द को समझा*

*धान को औने-पौने दाम पर बेचने की अब नहीं रहेगी मजबूरी*
बिलासपुर/मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए किसानों से समर्थन मूल्य पर अब प्रति एकड़ 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी की घोषणा की गयी है। धान खरीदी की मात्रा 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने के फैसले जिले के  किसान गदगद हैं। उन्होंने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब अतिरिक्त धान को औने-पौने दाम पर बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। किसानों ने कहा कि आखिर किसान के दर्द को एक किसनिहा मुख्यमंत्री ने समझा। सभी ने एक स्वर में मुख्यमंत्री को बारंबार धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया।
        सकरी तहसील के बहतराई में रहने वाले किसान श्री संतोष कुमार कौशिक ने इस घोषणा को किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया। उन्होंने बताया कि वे दो एकड़ में खेती करते हैं और लगभग 40 क्विंटल धान की पैदावार होती है। 15 क्विंटल के बाद बाकी का धान औने-पौने दाम पर बाजार में 1200 क्विंटल में बेचते थे। इस फैसले से प्रति क्विंटल हमें 20 से 25 हजार रूपए की बचत होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकमात्र राज्य है जहां किसानों के हित में ऐसा निर्णय लिया गया है। अमेरी गांव के श्री मनहरण लाल निर्मलकर ने बताया कि उनके पास पांच एकड़ खेत है। उन्होंने इस फैसले को किसानों के लिए फायदेमंद बताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया। निरतू गांव की श्रीमती कला बाई ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू से किसानों के बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। इस घोषणा से अब हमें औने-पौने दाम पर अपने धान को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी।
बहतराई के श्री लक्ष्मी प्रसाद कौशिक ने बताया कि वे पौने दो एकड़ भूमि में खेती किसानी करते है। उन्होंने बताया कि  अतिरिक्त धान को औने पौने दाम में बेचना पड़ता था, जिससे हमें नुकसान होता था। सरकार द्वारा दी जा रही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त से हम बच्चों की परवरिश और अपने सारे त्यौहार अच्छे से मना पा रहे है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। तखतपुर ब्लॉक के चिचिरदा निवासी श्री बद्रीप्रसाद ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया बड़ा निर्णय बताया है।    

 *बन्नाकडीह में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन*

बिलासपुर/जल जीवन मिशन अंतर्गत विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम बन्नाकडीह में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान सोसायटी के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों को जल के रख-रखाव, संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जानकारी देते हुए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को जल के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कार्यक्रम में ग्रामीणों की सामुदायिक सहभागिता एवं जलकर वसूली के बारे में मार्गदर्शन दिया गया। वर्षा जल के संचय, रूफरेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं सोक्ता गड्ढा बनाने हेतु ग्रामवासियों को प्रेरित भी किया गया। कार्यक्रम में अभियान सोसायटी के टीम लीडर श्री विनोद सिंह, नोडल अधिकारी श्री पी.के.महतो, क्वाडिनेटर सुश्री हिमांगी बघेल, डब्ल्यूक्यूएमएस के क्वाडिनेटर सुश्री सभ्या बंदे सहित अन्य कर्मचारी मौजूद थे।    

 *छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आएगा नया उछाल*

 *किसान बनेंगे अब अधिक खुशहाल*

धान केवल छत्तीसगढ़ के किसानों की आजीविका का मुख्य साधन हेै बल्कि यह  छत्तीसगढ़ की संस्कृति में भी रचा बसा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के समर्थन मूल्य के तहत प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के फैसले का छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आयेगा। राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला राज्य के लगभग 25 लाख किसानों के जीवन में सीधे तौर पर बदलाव लाएगा। इस फैसले से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलेगी। इसका फायदा उद्योग और व्यापार जगत को भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का मानना है कि छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली और समृद्धि में ही छत्तीसगढ़ का भविष्य निर्भर है। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य के उद्योग नीति में कृषि आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। गांव में खेती-किसानी स्थिति सुधारने, जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ भू-जल स्तर में वृद्धि के लिए भी सुराजी गांव योजना लागू की गई है। इस योजना के नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परिकल्पना को धरातल पर पूर्ण की जा सके। 

मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य में अगले खरीफ सीजन से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी के फैसले से किसानों में काफी उत्साह और खुशी का महौल है। आगामी सीजन में भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ कृषि रकबा में वृद्धि होगी। पिछले वर्ष प्रति एकड़ 15 क्विंटल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गई थी। 5 क्विंटल धान की और खरीदी होने से आगामी सीजन में लगभग 125 से 130 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में इस साल रिकॉर्ड 107.53 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और किसानों की जेब में लगभग 22 हजार करोड़ से अधिक की राशि पहुंची है। राईस मिलरों को कस्टम मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने के फलस्वरूप निर्धारित समय में चावल की मिलिंग की जा रही है। 61 लाख टन चावल एफसीआई और नान में जमा करने के लक्ष्य के विरूद्ध 43 लाख टन चावल जमा किया जा चुका है।

राज्य सरकार द्वारा बीते चार वर्षाें में लिए गए अनेक किसान हितैषी फैसलों के बदौलत लगातार खेती-किसानी में परिवर्तन आ रहा है। राज्य के किसान आधुनिक खेती की ओर भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से मिलने वाली 9 हजार रूपए प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी से किसान पहले की तुलना में काफी मजबूत हुए हैं। खेती-किसानी में किसानों की रूचि बढ़ी है। पहले से खेती छोड़ चुके किसान अब फिर से खेती-किसानी की ओर लौटने लगे हैं।

खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं के बेहतर मॉनिटरिंग और किसानों तक योजनाओं की पहुंच से किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान अब परंपरागत खेती से आधुनिक खेती की ओर भी बढ़ रहे है। राज्य में ट्रैक्टर सहित अन्य उन्नत कृषि उपकरणों की बिक्री से यह बात साफ हो जाती है।

राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से उद्यानिकी फसलों को भी बढ़ावा मिल रहा हैै। इसी प्रकार बागवानी मिशन और मसालों की खेती की ओर भी किसान आकर्षित हो रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है।

सुराजी गांव योजना के तहत गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए जा रहे हैं। जहां कृषि आधारित तेल मिल, दाल मिल आदि छोटे-छोटे उद्योग लगाए जा रहे हैं, वहीं गोधन न्याय योजना के तहत  हजारों-लाखों महिलाओं को वर्मी कम्पोस्ट सहित विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में जोड़ा जा रहा है। गौठान बनने से राज्य में पशुओं की खुली चराई पर रोक लगी है। इससे सिंचाई की व्यवस्था रखने वाले किसान अब दोहरी फसल लेने में सक्षम बने।

समर्थन मूल्य में धान खरीदी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने राज्य के किसानों का हौसला बढ़ी है। वहीं किसानों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए नवीन धान खरीदी केन्द्र प्रारंभ किए गए। उपार्जन केन्द्र बढ़कर 2 हजार 617 हो गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की माली हालत सुधारने के लिए वर्ष 2018 में लगभग 18 लाख 82 हजार किसानों का कृषि ऋण लगभग 10 हजार करोड़ रूपए माफ किया। इसी तरह 244.18 करोड़ रूपए के सिंचाई कर की माफी ने भी खेती-किसानी और किसानों के दिन बहुराने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। पिछले चार सालों में विभिन्न माध्यमों से किसानों-मजदूरों और गरीबों की जेब में डेढ़ लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि डाली गई है। इसका परिणाम यह रहा कि कोरोना संकट काल में जहां देश में आर्थिक मंदी रही, वहीं छत्तीसगढ़ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

छत्तीसगढ़ में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती-किसानी और इससे जुड़े उद्यानिकी मत्स्य पालन, पशुपालन, जैसे कार्याें के लिए सहकारी समिति से ऋण प्रदाय करने की योजना और समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ-साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इनपुट सब्सिडी देने जैसे विविध क्रांतिकारी सिद्ध हो रहे हैं।

 *मुख्यमंत्री की घोषणा से किसानों में खुशी की लहर, कर रहे धन्यवाद, कहा अब मिलेगा ज्यादा फायदा*

*समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़कर हुई 20 क्विंटल*

रायपुर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में किसानों के हित में बड़ी घोषणा करते हुए प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की घोषणा की है । घोषणा के बाद से किसानों में खुशी की लहर है। इस फैसले का स्वागत करते हुए किसानों का कहना है कि अब वे अधिक धान बेच सकेंगे जिससे लाभ भी अधिक होगा।

कोरिया जिले के विकासखण्ड बैकुण्ठपुर के जामपारा के किसान कृष्ण रजवाड़े ने घोषणा पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले सीजन में 28 क्विंटल धान की बिक्री की है और अभी अपने खेत में टमाटर, गोभी भी उगा रहे हैं। उन्हें पहले ही धान बेचकर काफी फायदा हुआ है, अब प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदी से ज्यादा धान बेच सकेंगे।
पोत्रीडांड के किसान कोलेश्वर सिंह बताते हैं कि उन्होंने इस वर्ष 42 क्विंटल धान बेचा है। मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढाकर 20 क्विंटल किए जाने से अब उन्हें अतिरिक्त धान को बेचने की चिंता नहीं रहेगी।
ग्राम ओड़गी के किसान तेजप्रकाश राजवाड़े बताते हैं कि वे 2.5 एकड़ में धान बोते हैं, पिछली बिक्री 15 क्विंटल की हुई थी। उन्हें और उनके परिवार को जैसे ही इस घोषणा के बारे में पता चला सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि इससे हमारे जैसे किसानों को और अधिक लाभ मिलेगा। इस घोषणा के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया

उल्लेखनीय है कि विधानसभा में चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे किसान हैं। सम्पूर्ण विश्व आज खाद्य संकट की अग्रसर हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कृषि का अलाभप्रद होना। छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सशक्त बना रही है। उन्हें इनपुट सब्सिडी का लाभ भी दे रहे हैं और अब समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने जा रहे हैं।

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 -समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर अब 20 क्विंटल की जाएगी*