नई दिल्ली। सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से घरेलू और विदेश यात्राओं तथा अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए आबंटित राशि में बचे हुए कोष का अन्य कार्यों में उपयोग करने से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेने को कहा है। 

सरकार का कहना है कि कोविड-19 महामारी के चलते इन खर्चों के लिये निर्धारित राशि का हो सकता है, उपयोग नहीं हुआ हो। मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने इस संदर्भ में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। यात्रा और प्रशासनिक मद के लिए निर्धारित राशि कोविड-19 महामारी के कारण बिना उपयोग के पड़ी रह सकती है। मंत्रालयों और विभागों को मिले वित्तीय अधिकार नियम, 1978 के तहत उनके पास उन मामलों में दूसरे मदों में आबंटन बढ़ाने की शक्ति हैं, जहां वृद्धि 5 करोड़ रुपये से कम है। कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न आसाधारण स्थिति के मद्देनजर वित्त मंत्रालय विदेश यात्रा व्यय, घरेलू यात्रा व्यय, विज्ञापन और प्रचार-प्रसार जैसे मदों में आबंटित राशि का पूरा उपयोग नहीं होने पर उसका दूसरे मदों में आबंटन पर रोक लगाता है। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि पूंजी व्यय के संरक्षण की भी जरूरत है।

इसमें कहा गया है कि मंत्रालयों और विभागों को घरेलू और विदेश यात्राओं और अन्य प्रशासनिक खर्चों में बची हुई राशि का दूसरे मदों में उपयोग से पहले वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी।

नई दिल्ली।  सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भविष्य के लिये तैयार करने तथा देश को एक प्रमुख निर्यातक बनाने की एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए पांच कार्य बलों का गठन किया है। एक शीर्ष सरकारी अधिकारी ने गुरुवार  को इसकी जानकारी दी। 

एमएसएमई सचिव ए.के. शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया कि यह अगले साल की शुरुआत तक भविष्य की पहल को लागू करने की राह पर होगा। शर्मा ने उद्योग व वाणिज्य संगठन फिक्की के द्वारा आयोजित एक आभासी सत्र में कहा कहा, हमने पांच प्रमुख कार्य बल का गठन किया है, जो हमारे प्रमुख अधिकारियों के नेतृत्व में होंगे। ये पांच कार्य बल ऐसे पांच प्रमुख क्षेत्रों में एक महीने के लिये काम करेंगे, जिनके बारे में हमें लगता है कि भारतीय उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को इन क्षेत्रों में आगे बढऩा चाहिये।  उन्होंने कहा कि पहचाने गये पांच क्षेत्रों में से एक उद्योग 4.0 है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3 डी और आभासी वास्तविकता (वर्चुअल रियलिटी) जैसे आयाम शामिल हैं। इस कार्य बल का गठन भारत को उद्योग 4.0 में वैश्विक अगुवा बनाने के उद्देश्य से किया गया है। 

सचिव ने कहा,  इस मिशन और उद्देश्य के साथ कार्यबल एक महीने के लिये काम करेगा, दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएगा, विशेषज्ञों से राय प्राप्त करेगा और एक महीने के भीतर ठोस रणनीति व कार्रवाई के बिंदुओं के साथ मंत्रालय के पास पहुंचेगा।  अन्य कार्य बलों पर विवरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरा क्षेत्र निर्यात संवर्धन और आयात में कमी है, जिसमें प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना और हमारे गुणवत्ता मानकों, डिजाइन व प्रौद्योगिकी तथा पैकेजिंग में सुधार करना शामिल है। अंतिम उद्देश्य यह देखना है कि भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र और दुनिया में एक प्रमुख निर्यातक बन जाये। तीसरा क्षेत्र यह है कि हमारी मौजूदा क्लस्टर योजनाओं को कैसे नियोजित किया जाये कि वे सूक्ष्म-स्तरीय उद्यमों के साथ-साथ अत्याधुनिक उद्यमों की सहायता कर सकें। सचिव ने कहा कि चौथा कार्य बल हमारे प्रौद्योगिकी केंद्रों को एकीकृत करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करेगा। पांचवां कार्य बल जेडईडी (शून्य दोष और शून्य प्रभाव) और एलईएएन (विनिर्माण प्रतिस्पर्धा के लिये) जैसी विभिन्न आधुनिकीकरण योजनाओं, डिजाइन, बौद्धिक संपदा अधिकारों और विपणन योजना से संबंधित अन्य योजनाओं पर काम करेगा। 

नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 2018-19 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना-एनएसएस पुरस्कार प्रदान किए। एनएसएस पुरस्कार 42 विजेताओं को तीन विभिन्न श्रेणियों-विश्वविद्यालय, एनएसएस इकाई और उनके कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों को प्रदान किए गये। इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री किरेन रिजिजू नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित थे।

अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। श्री कोविन्द ने कहा कि युवा स्वयं सेवियों का चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास सेवा के द्वारा किया जाता है। योजना का उद्देश्य मैं नहीं बल्कि तुम हो। श्री कोविन्द ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग चार करोड़ स्वयं सेवकों ने इस योजना के तहत अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की है। इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कोविड-19 महामारी के समय एनएसएस स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की।

 युवा कार्यक्रम विभाग प्रत्येक वर्ष स्वयंसेवकों के समाज सेवा के अभूतपूर्व कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।  केन्द्रीय समाज सेवा योजना-एनएसएस की शुरूआत 1969 में हुई थी। इसका उद्देश्य समाज में स्वयंसेवा के जरिए युवा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करना है। 

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अमेठी (उप्र)।  अमेठी जिले में  खराब मौसम के बीच बिजली गिरने की घटनाओं में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी जबकि नौ अन्य लोग झुलस गए।

 अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम ने बताया कि बुधवार को गौरीगंज थाना क्षेत्र के बेनीपुर गांव में जानवर चरा रहे लोगों पर बिजली गिरने से लछना देवी (50) की मौत हो गयी जबकि आठ अन्य लोग घायल हो गये। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दयाराम ने बताया कि दूसरी घटना मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के पलिया गांव में हुई जहाँ बिजली की चपेट में आये वसीम खान (25) की मौत हो गयी तथा एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिये हैं।

नई दिल्ली।  लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) का सफलतापूर्वक परीक्षण अहमदनगर में केके रेंज, आर्मर्ड कॉप्र्स सेंटर एंड स्कूल (एसीसीएंडएस) में एमबीटी अर्जुन टैंक से किया गया। इन परीक्षणों में, एटीजीएम ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। लेजर गाइडेड एटीजीएम डेज़िग्नेशन की सहायता से अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर सटीकता से हमला करना सुनिश्चित करती है।

 इसके अलावा इसमें हीट (हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट) वारहेड के जरिए एक्सप्लोसिव रिऐक्टिव आर्मर (ईआरए) प्रोटेक्टेड वेहिकल्स (बख़्तरबंद वाहनों) को भी उड़ाने की क्षमता है। एटीजीएम को कई-प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में एमबीटी अर्जुन में लगी बंदूक से फायर कर इसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।

 आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (एआरडीई) पुणे ने हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी (एचईएमआरएल) पुणे और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (आईआरडीई) देहरादून के सहयोग से यह मिसाइल विकसित की है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ को केके रेंज में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने डीआरडीओ कर्मियों के कठिन परिश्रम और इस सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है।

नई दिल्ली।  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पदभार संभाल लिया। शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल के पिछले सप्ताह कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों के विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तोमर को इस मंत्रालय की नई जिम्मेदारी दी गयी।

 एक आधिकारिक बयान के अनुसार बुधवार को तोमर का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने मंत्रालय में स्वागत किया। इस मौके पर सचिव पुष्पा सुब्रमणियम भी मौजूद थी। मंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और योजनाओं की समीक्षा की। तोमर के पास कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज्य मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकास के चरण में है। श्री तोमर ने बयान में कहा कि मंत्रालय युवाओं के लिए रोजगार सृजन, किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराकर उन्हें लाभ पहुंचाने तथा ग्राहकों को बेहतर सामान उपलब्ध कराने को लेकर हर संभव प्रयास और योगदान कर रहा है।

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नई दिल्ली। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा में कल ही यह विधेयक पारित कराया जा चुका है ।

पहले विधेयक में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमित करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजग़ार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित किया गया है।

जबकि तीसरे विधेयक में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनी को संशोधित किया गया है। विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजग़ार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के ज़रिये श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए विधेयकों में कई प्रावधान किए गए हैं। श्री गंगवार ने आगे कहा कि सरकार कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पिछले छह वर्ष में कई कदम उठाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने मज़दूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मज़दूरों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए  हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर जाकर काम करने वाले मज़दूरों के कल्याण के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं।

जम्मू। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक वाहन सड़क से फिसल कर गहरी खाई में गिर गया जिससे उसमें सवार तीन लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टाटा मोबाइल वाहन मंगलवार रात उस समय हादसे का शिकार हुआ जब वह जिले में स्थित कस्तीगढ़ से कुमेते जा रहा था। पुलिस और स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने घायलों को यहां एक अस्पताल में भर्ती कराया। 

 गया।  तीस वर्षों तक अथक परिश्रम कर पहाड़ी के पानी को गांव के तालाब तक पहुंचाने के लिए नहर बनाने वाले बिहार के  कैनाल मैन  लौंगी भुईयां को औद्योगिक घराना महिंद्रा ग्रुप का सम्मान मिला है।  ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा  के निर्देश पर गया के स्वराजपुरी रोड स्थित महिंद्रा के डीलर ने लौंगी भुईयां को ट्रैक्टर सौंपा है। 

दरअसल कुछ समय पहले यह खबर सोशल मीडिया और अखबारों में प्रमुखता से सामने आई कि बिहार के गया जिले के बांकेबाजार के लुटुआ के कोठीलवा गांव के  70 वर्षीय लौंगी भुईयां ने 30 साल की अथक मेहनत से अकेले ही करीब 3 किमी  लंबी नहर खोद डाली। इस तरह से पहाड़ों का पानी गांव में पानी पहुंचा और खेतों की सिंचाई संभव हो सकी। यह खबर छत्तीसगढ़आजडॉटकॉम ने भी प्रकाशित की थी।

 लौंगी भुईयाां के बारे में जब आनंद महिंद्रा को जानकारी मिली तो उन्होंने ट्वीट करते हुये लौंगी मांझी की सराहना की थी और उनके द्वारा खोदे गये कैनाल की तुलना ताज से की थी।  आनंद महिंद्रा ने ट्वीट करते हुए हाथ से ही नहर खोद डालने वाले लौंगी भुईयां को ट्रैक्टर देने का ऐलान करते हुये लिखा था कि उनको ट्रैक्टर देना मेरा सौभाग्य होगा। उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गया में अपनी कंपनी के डीलर को निर्देशित किया गया, जिसके बाद डीलर द्वारा लौंगी भुईयां से संपर्क स्थापित कर गया बुलाया गया और उन्हें  ट्रैक्टर सौंपा गया। 

 ट्रैक्टर पाकर लौंगी भुईयां काफी खुश दिखे और कहा कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी होगा।  लौंगी ने कहा कि पहले मुझे गांव वाले भला बुरा कहते थे, पागल समझते थे घर वाले भी खाना नहीं देते थे, लेकिन आज मीडिया के कारण हमें इतना सम्मान मिला, अब घरवाले सहित गांव के लोग भी काफी खुश हैं।

 इससे पहले  पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी लौंगी भुइयां के घर पहुंचे थे और उन्होंने नगद राशि देने के बाद माला पहनाकर सम्मानित किया था।  जीतन राम मांझी ने कैनाल मैन को जल पुरुष का नाम दिया है साथ ही उन्होंने कहा कि लुटुआ से उनके गांव तक कच्ची सड़क को पक्का बनाया जाएगा, जिसे लौंगी भुइयां के नाम से जाना जाएगा।  मांझी ने लुटुआ में सरकारी स्कूल का नाम भी लूंगी भैया के नाम से रखे जाने की मांग सरकार से की।

नई दिल्ली।  भारतीय रेल की बडी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक शत-प्रतिशत विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस वर्ष एक अप्रैल तक कुल 63 हजार 631  किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63 प्रतिशत बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेलमंत्री ने बताया कि देश में 23 हजार 765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है।

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नई दिल्ली।  केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि लोकसभा से कल पारित तीन श्रम सुधार विधेयक महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले साबित होंगे। ये विधेयक हैं- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ।

 लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए श्री गंगवार ने कहा कि ये कानून देश के 50 करोड़ से अधिक कामगारों के लिए हितकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्ष में श्रमिक संघों, नियोक्ताओँ, राज्य सरकारों और श्रम क्षेत्र के विशेषज्ञों सहित विभिन्न पक्षों से इस बारे में व्यापक विचार-विमर्श हुआ। नए श्रम कानूनों के प्रावधानों में उनकी राय शामिल की गई है। लोकसभा सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर श्री गंगवार ने कहा कि 29 श्रम कानूनों को सरल, सुगम्य और पारदर्शी चार श्रम कानूनों में समाहित किया गया है। इनमें से पारिश्रमिक संहिता 2019 में संसद पहले ही पारित कर चुकी है। 

 सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के तहत अधिकतम श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकार उपलब्ध कराने और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का दायरा बढ़ाने का प्रयास किया गया है। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य-स्थिति संहिता 2020 के अंतर्गत निशुल्क स्वास्थ्य जांच सुविधा और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार पहली बार श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के अंतर्गत कामगारों के लिए विवादों के शीघ्र निपटान की व्यवस्था का प्रावधान है। इसके तहत नियत अवधि रोजगार विकल्प उपलब्ध होगा जिससे कामगार, नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ये श्रम संहिताएं महिलाओं को उनकी सहमति से प्रत्येक क्षेत्र में रात के समय काम करने की अनुमति देती हैं।  श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा कि देश के श्रम क्षेत्र में इन महत्वपूर्ण सुधारों से घरेलू निवेश के साथ-साथ विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और इंस्पेक्टर राज का अंत होगा।

नई दिल्ली।  भारतीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व वाली एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने ब्लैक होल के चारों ओर अदृश्य चारदीवारी की पहचान से जुड़े ब्रह्मांडीय एक्स-किरणों के एक विशिष्ट साक्ष्य का पता लगाया है। यह खोज मुंबई स्थित टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर) के सुदीप भट्टाचार्य सहित अन्य तारा-भौतिकविदों ने की है जिसमें उपग्रह द्वारा ब्रह्मांडीय एक्स किरणों पर जुटाई गई जानकारी का सहारा लिया गया। 

वैज्ञानिकों ने कहा कि यद्यपि ब्लैक होल की कोई सतह नहीं होती, लेकिन यह अदृश्य चारदीवारी के दायरे में कैद होता है जिससे कोई चीज, यहां तक कि प्रकाश भी बचकर नहीं जा सकता और सब कुछ इसमें समा जाता है। इन तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का अस्तित्व साबित करने के क्रम में अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इन्हें न्यूट्रॉन तारों से अलग करने की आवश्यकता है जो कठोर सतह के साथ ब्रह्मांड में सबसे घनी वस्तुओं के रूप में जाने जाते हैं। वर्तमान अध्ययन में वैज्ञानिकों ने अब सेवानिवृत्त हो चुके उपग्रह  रोसी एक्स-रे टाइमिंग एक्सप्लोरर  द्वारा जुटाए गए आंकड़ों की मदद ली और उपग्रह द्वारा देखी गईं ब्रह्मांडीय एक्स किरणों से अब तक के छोटे, लेकिन अत्यंत कठोर ब्लैक होल के मजबूत साक्ष्य का पता लगाया।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने   को किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें राज्य सरकार की ओर से प्रतिवर्ष दो किस्तों में दो-दो हज़ार रुपये कुल 4 हजार रूपये की सम्मान राशि देने का निर्णय किया है। किसानों के लिए  मुख्यमंत्री सम्मान निधि  नामक यह योजना 25 सितंबर से जन संघ के सह-संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से शुरू की जायेगी। इससे प्रदेश के 70 लाख किसानों को फायदा होगा। 

इस योजना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकृत किसानों को ही शामिल किया जायेगा। प्रधानमंत्री-किसान योजना के तहत केन्द्र सरकार प्रति वर्ष छह हजार रुपये की राशि, तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराती है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंगलवार को ट्वीट किया,  किसानों के समग्र विकास की दृष्टि से हमने ये फैसला किया है कि इनके हित में जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6 कमांक 4, (आरसीबी6-क्र. 4) के अंतर्गत राहत देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा आदि सभी योजनाओं को एक पैकेज के रूप में समाहित करके लागू करेंगे।  उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला के पहले चरण में मध्यप्रदेश में  मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि  शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने अपने अगले ट्वीट में कहा, इस कड़ी में प्रथम चरण में प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री सम्मान निधि के सभी पात्र हितग्राही किसान परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में कुल 4 हजार  रुपये का भुगतान किया जायेगा। किसान का कल्याण मेरे जीवन का ध्येय है। एक अन्य ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा, हम किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित हैं। हमने शून्य ब्याज दर पर ऋण की योजना को फिर से लागू किया। किसान सम्मान निधि और बीमा योजना का पूरा हित लाभ दिया। खाद्यान्न उपार्जन कर 27 हजार करोड़ से अधिक भुगतान किया। हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

इससे पहले श्री चौहान ने यहां एक कार्यक्रम में शून्य प्रतिशत ब्याज पर किसानों के खाते में 800 करोड़ रुपये का ऋण हस्तांतरित किया। मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को एक बैठक में बताया कि केंद्र व राज्य सरकार की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10 हजार हो जाएगी।  मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रदेश के सभी किसानों को लाभ होगा। विशेष कर छोटे किसानों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 70 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। मध्यप्रदेश सरकार किसानों का सर्वे कर प्रदेश के प्रत्येक किसान को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देगी। प्रदेश में खातेदार किसानों की अनुमानित संख्या एक करोड़ है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को सम्मान निधि की पहली किस्त के वितरण की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर 25 सितंबर को किया जाएगा। मध्यप्रदेश में विधानसभा की रिक्त 28 सीटों पर उप चुनाव से पहले किसानों के हित में भाजपा सरकार ने यह अहम घोषणा की है। हालांकि, निर्वाचन आयोग द्वारा फिलहाल उप चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गयी है लेकिन प्रदेश में सत्तारुढ़ भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस ने उपुचनाव के मद्देनजऱ अपनी तैयारियां और चुनाव प्रचार भी शुरु कर दिया है। 

ठाणे ।महाराष्ट्र के भिवंडी में एक तीन मंजिला इमारत के ढहने के हादसे में सात और लोगों के शव बरामद होने के बाद मरने वालों की संख्या मंगलवार को बढ़कर 20 हो गई। पुलिस ने बताया कि इमारत के गिरने के बाद पिछले 24 घंटे में ढाई वर्ष के बच्चे और एक दम्पत्ति का शव भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि पांच और लोगों के मलबे से जिंदा निकाले जाने के बाद हादसे में बचाए गए लोगों की संख्या 25 हो गई है। इन लोगों को भिवंडी और ठाणे के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों में नौ बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारी ने बताया कि 43 वर्ष पुरानी ‘जिलानी बिल्डंग' सोमवार तड़के तीन बजकर 40 मिनट पर ढह गई थी। इमारत में 40 फ्लैट थे और करीब 150 लोग यहां रहते थे। भिवंडी, ठाणे से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित है। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने बताया कि इमारत गिरने के बाद नगर निकाय के अधिकारियों की शिकायत पर इमारत के मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-337,338, 304 (2) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ठाणे के प्रभारी मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने मामले में दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया है। एक जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें दो सहायक नगर योजनाकार (टाउन प्लैनर) शामिल हैं। 

ओडिसा में बालेश्वर के अंतरिम परीक्षण केंद्र में किए गए इस परीक्षण के दौरान दो परीक्षण यानों को सफलतापूर्वक उडाया गया जिनका उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों की क्षमताओं के आकलन के लिए लक्ष्य के रूप में किया जाता है। अभ्यास यान का डिजाइन और निर्माण डी.आर.डी.ओ. के वैमानिक विकास प्रतिष्ठान ने किया है। परीक्षण के दौरान यह यान सभी मानकों पर खरा उतरा और इसकी सभी प्रणालियों ने सुचारू रूप से कार्य किया।

 रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अभ्यास नाम के तेज रफ्तार एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यान का सफल परीक्षण डी.आर.डी. ओ. की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक टवीट संदेश में उन्होंने इसके लिए डी. आर. डी. ओ.  और इस परियोजना से जुडे अन्य संगठनों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि अभ्यास का इस्तेमाल मिसाइल प्रणालियों की क्षमता के आकलन में लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।

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बदायूं (उप्र)। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी जिससे मां -बेटे की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। 

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ वर्मा ने  बताया कि बरेली जिले में अलीगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव निवासी इमरान (22) सोमवार रात मोटरसाइकिल से अपने फुफेरे भाई लड्डन के घर बिसौली आ रहा था। मोटरसाइकिल पर पीछे उसकी मां शहनाज (55) और बहन खुशनुमा (20) बैठी थी। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद-फर्रुखाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर अचानक पीछे से आ रही तेज रफ्तार जीप ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे। सूत्रों के मुताबिक जीप का चालक मौके से भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल सभी को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वहां शहनाज और इमरान की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल घायल खुशनुमा को चंदौसी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरूवार को फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के सिलसिले में फिटनेस की अलख जगाने वालों और नागरिकों से देशव्यापी ‘ ‘फिट इंडिया संवाद' के जरिये बात करेंगे । आनलाइन संवाद में प्रतिभागी फिटनेस के अपने सफर की दास्तान सुनायेंगे और टिप्स भी देंगे । यहां मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री स्वस्थ जीवन के महत्व पर अपने विचार रखेंगे । इस संवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, मॉडल और धावक मिलिंद सोमण , आहार विशेषज्ञ रूतुजा दिवेकर भी भाग लेंगे । प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू किया गया फिट इंडिया संवाद भारत को ‘ फिट राष्ट्र ' बनाने की योजना में नागरिकों को जोड़ने की कवायद का हिस्सा है । बयान में कहा गया , फिट इंडिया अभियान इसलिये शुरू किया गया ताकि नागरिक मजेदार, आसान और किफायती तरीकों से फिट रह सकेंगे और फिटनेस को भारतीयों के जीवन का अहम हिस्सा बनाया जा सके । अब इस संवाद के जरिये इसे और मजबूती दी जायेगी । इस संवाद से एनआईसी लिंक पीएमइंडियावेबकास्ट डॉट एनआईसी डॉट इन के जरिये कोई भी 24 सितंबर को सुबह 11 . 30 के बाद जुड़ सकता है । 

नई दिल्ली।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी और देश में नए अवसर उत्पन्न करेगी। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कान्फ्रेंस के ज़रिए आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए आशा व्यक्त की कि युवाओं के सपनों से ही आने वाले दिनों में देश की वास्तविकता आकार लेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोडऩा है।

 प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा नीति मंच स्थापित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि शोध के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। श्री मोदी ने आज तीन सौ विद्यार्थियों को पी. एच. डी. डिग्री दिए जाने की सराहना की। कोविड-19 महामारी से निपटने में आईआईटी गुवाहाटी की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संस्थान क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से निपटने तथा अनुसंधान के ज़रिए स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

 श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि यह संस्थान भारतीय ज्ञान संस्?थान तथा आपदा प्रबंधन और जोखिम उन्नमूलन केन्द्र की स्थापना में भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपार संभावनाएं और संसाधन हैं।

 इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोविड महामारी से लड़ाई में आईआईटी गुवाहाटी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से राज्य को आपदा प्रबंधन और जोखिम कम करने में मदद मिली है।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में आईआईटी गुवाहाटी ने महत्वपूर्ण निभाई है। उन्होंने विद्यार्थियों से भावी चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आग्रह किया।

सूरत । गुजरात के सूरत में मंगलवार की सुबह सात मंजिला एक इमारत का एक हिस्सा गिरने से सड़क किनारे सो रहे तीन श्रमिकों की मौत हो गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के रांदेर मोहल्ले में सुबह करीब पांच बजे यह दुर्घटना हुई। सूरत नगर निगम के आयुक्त बंछानिधि पाणि ने बताया कि निलंजन अपार्टमेंट की पहली मंजिल के बालकनी का एक हिस्सा तीन श्रमिकों पर गिर गया। उन्होंने बताया कि पीड़ितों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पाणि ने कहा, ''निलंजन अपार्टमेंट इमारत में 49 फ्लैट और 23 दुकानें थीं। अपार्टमेंट को इस साल की शुरुआत में खाली कराया गया था क्योंकि यह जर्जर स्थिति में थी।'' उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से इमारत का एक हिस्सा श्रमिकों पर गिर गया। उन्होंने बताया कि यह निजी संपत्ति थी इसलिए इसके मालिक को खुद ही इसे गिराने को कहा गया था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी।